नयी दिल्ली।  केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और पुनर्चक्रण पर एक कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान कई राज्यों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए विभिन्न समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस अवसर पर अधिकारी पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार डेयरी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और नाबार्ड बड़े पैमाने पर बायोगैस परियोजनाओं और 'सस्टेन प्लस परियोजना' के तहत नई वित्तपोषण पहल की घोषणा भी करेंगे। कार्यशाला में टिकाऊ खाद प्रबंधन मॉडल पर तकनीकी सत्र होंगे, जिनसे डेयरी अपशिष्ट को बायोगैस, संपीडित बायोगैस (सीबीजी) और जैविक उर्वरकों में बदलने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 

महाकुंभनगर. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान 45 दिनों तक उमड़े श्रद्धालुओं के जनसैलाब के बीच अपनों से बिछड़े कुल 54,375 लोगों को उनके परिजनों से मिलाया गया। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, ''महाकुंभ मेले के दौरान देश के कोने-कोने से और विदेश से आए 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान, अपने परिवार से बिछड़े 54,375 लोगों का पुनर्मिलन कराया गया। बिछड़ने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक थी।'' बयान के अनुसार, ''इस बार महाकुंभ में भूले-भटके लोगों को शीघ्रता से उनके परिवार से मिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने डिजिटल खोया-पाया केंद्रों की स्थापना की थी। महाकुंभ में इन केंद्रों के माध्यम से 35,000 से अधिक श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाने का कार्य किया गया।'' बयान में कहा गया है कि अमृत स्नान पर्व मकर संक्रांति के दौरान लापता 598 श्रद्धालुओं, मौनी अमावस्या के दौरान लापता 8,725 श्रद्धालुओं और बसंत पंचमी के दौरान लापता 864 श्रद्धालुओं को डिजिटल खोया-पाया केंद्रों की मदद से उनके परिजनों से मिलवाया गया। इसमें बताया गया है कि अन्य स्नान पर्वों और सामान्य दिनों में खोए हुए 24,896 लोगों का भी उनके परिवारों के साथ पुनर्मिलन कराया गया और इस तरह डिजिटल खोया-पाया केंद्रों की मदद से परिजनों से मिलवाए गए भूले-भटके लोगों की संख्या 35,083 रही। बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर पूरे महाकुंभनगर में 10 डिजिटल खोया-पाया केंद्र स्थापित किए गए थे, जिनमें अत्याधुनिक एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित चेहरा पहचान प्रणाली, मशीन लर्निंग और बहुभाषीय समर्थन जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। वहीं, दूसरी ओर भूले-भटके लोगों को उनके परिजनों से मिलाने में गैर-सरकारी सामाजिक संस्थाओं भारत सेवा दल और हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति की भी अहम भूमिका रही। भारत सेवा दल के भूले-भटके शिविर के संचालक उमेश चंद्र तिवारी के अनुसार, महाकुंभ के समापन तक शिविर ने 19,274 बिछड़े लोगों को उनके परिजनों से मिलाया। बयान में कहा गया है, ''महाकुंभ मेले में बिछड़े सभी 18 बच्चों को उनके परिजनों से मिलाया गया। शिविर के माध्यम से न सिर्फ खोए हुए लोगों को खोजा गया, बल्कि उनके घरों तक पहुंचाने में भी मदद की गई।'' बिहार के मुजफ्फरपुर के कपलेश्वर साहनी की सास कृष्णा देवी को केंद्र ने आखिरी दिन परिजनों से मिलाया। इसी तरह, छत्तीसगढ़ के रायपुर के बृजलाल चौहान की पत्नी जंगी देवी भी अपने घर पहुंच गईं।

 लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांवों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्देश दिया है। सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में हर ग्राम पंचायत में ऐसी लाइब्रेरी बनाना है, जिससे गांवों के बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल संसाधनों का लाभ मिल सके।

 नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रविवार को घोषणा की कि सरकार देश से नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि 12 अलग-अलग मामलों में 29 नशा तस्करों को सजा दी गई है। यह कार्रवाई सरकार की सख्त जांच प्रक्रिया और प्रभावी रणनीति का नतीजा है।

 नई दिल्ली।  इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना ‘रमजान’ आज से शुरू हो गया है। शनिवार शाम चांद दिखने के बाद ‘रमजान’ के पवित्र महीने का आज (रविवार) से आगाज हुआ। इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को ‘रमजान’ की बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। उम्मीद है कि यह हमारे समाज में शांति और सद्भाव लेकर आएगा। यह पवित्र महीना चिंतन, कृतज्ञता और भक्ति का प्रतीक है, साथ ही हमें करुणा, दया और सेवा के मूल्यों की याद दिलाता है। रमजान मुबारक!”

 नयी दिल्ली. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि सरकार देशभर के विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर बजट प्रस्तावों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट के बाद ‘कृषि और ग्रामीण समृद्धि' पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा, “कृषि के विकास और किसानों की समृद्धि के बिना विकसित भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता है।” एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण विकास और कृषि वृद्धि, सरकार के एजेंडे में केन्द्रीय स्थान पर है। उन्होंने कहा कि प्रशासन मखाना बोर्ड के गठन के लिए प्राप्त सुझावों पर काम करेगा। वेबिनार के दौरान चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में ‘कृषि क्षेत्र और किसान भाई-बहन समृद्ध हो रहे हैं।' कृषि मंत्री ने ग्रामीण विकास के लिए नीति को अमल में लाने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, “बजट प्रस्तावों को जमीनी स्तर पर लागू करना हमारा संकल्प है।” चौहान ने किसानों को समर्थन देने के लिए छह सूत्री रणनीति भी बताई। इसमें उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना, उचित मूल्य सुनिश्चित करना, नुकसान की भरपाई करना, कृषि में विविधता लाना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना शामिल हैं।

 नयी दिल्ली. दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि एक अप्रैल से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंप 15 और 10 साल से पुराने वाहनों को क्रमश: पेट्रोल और डीजल नहीं देंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण रोधी उपायों पर चर्चा के लिए अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा कि पेट्रोप पंप पर ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे जो अधिक पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। सरकार के इस कदम का उद्देश्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर अंकुश लगाना तथा शहर में वायु प्रदूषण से निपटना है, जो निवासियों के लिए निरंतर एक चुनौती बनी हुई है। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस निर्णय के बारे में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सूचित करेगी, जिसके बाद मंत्रालय शहर के पेट्रोल पंप मालिकों को अधिसूचित करेगा। शहर में 425 से अधिक पेट्रोल पंप हैं।
 बैठक के बाद सिरसा ने कहा, ‘‘हम पेट्रोल पंप पर ऐसे उपकरण लगा रहे हैं, जो 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा।'' दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को भी 31 मार्च के बाद ईंधन नहीं दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि एक अनुमान के अनुसार, पेट्रोल और डीजल चालित ऐसे करीब 55 लाख वाहन हैं, जिनमें से 66 प्रतिशत दोपहिया और 54 प्रतिशत चार पहिया वाहन हैं। सरकार की योजना दिसंबर 2025 तक, दिल्ली में सीएनजी चालित करीब 90 प्रतिशत सार्वजनिक परिवहन बसों को हटाने और उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें परिचालित करने की है, ताकि स्वच्छ और अधिक टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। नये नियमों के कार्यान्वयन के बारे में अधिक जानकारी देते हुए अधिकारी ने कहा कि दिल्ली के कई पेट्रोल पंप ने प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए पहले ही एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) से लैस कैमरे लगाए हैं। अधिकारी ने कहा, ‘‘ये कैमरे वर्तमान में उन वाहनों का पता लगाते हैं जिनके पास पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है और पेट्रोल पंप कर्मी ऐसे वाहनों को ईंधन देने से इनकार कर देते हैं। हम वाहनों के अधिक पुराने होने का पता लगाने के लिए एआई से लैस कैमरों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी प्रणाली को अद्यतन करने की आवश्यकता है।'' उन्होंने कहा कि जिन पेट्रोल पंप पर अभी ऐसे उपकरण नहीं हैं, वहां जल्द ही इन्हें लगाया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली सरकार अधिक पुराने वाहनों की पहचान करने के लिए टीम तैनात करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोका जाए या यदि वे पहले से मौजूद हैं तो उन्हें हटा दिया जाए। नवंबर में, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सर्दियों के महीनों में, वाहनों से होने वाला उत्सर्जन दिल्ली में प्रदूषण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है - इसकी (वाहनों से उत्सर्जन की) मात्रा पराली जलाने, सड़क की धूल या पटाखे फोड़ने से भी अधिक है। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहनों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास बिना प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र वाले वाहनों का पता लगाने के लिए पहले से ही उपकरण हैं और मुझे लगता है कि उसी प्रणाली का उपयोग 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है।'' दिल्ली सरकार का यह फैसला उच्चतम न्यायालय के 2018 के उस फैसले के अनुरूप है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था।

 नयी दिल्ली.  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सुरक्षा बलों को आठ मार्च से मणिपुर में सभी मार्गों पर लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। यह निर्देश शाह ने यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में दिए, जिसमें मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मई 2023 में मेइती-कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद से इंफाल घाटी स्थित मेइती और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले कुकी लोगों के क्षेत्रों से यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई। कुकी राज्य से बाहर जाने के लिए ज्यादातर मिजोरम होकर जाते हैं, वहीं मेइती कुकी बहुल पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। विश्वास बहाली का यह कदम अवैध और लूटे गए हथियार रखने वालों को आत्मसमर्पण करने संबंधी राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के आदेश के 10 दिन बाद उठाया गया है। मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने यह भी कहा कि केंद्र राज्य में स्थायी शांति बहाल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस संबंध में सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि आठ मार्च से मणिपुर की सभी सड़कों पर लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सड़कों पर अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद यह इस प्रकार की पहली बैठक थी। मई 2023 से इंफाल घाटी में मेइती और कुकी-जो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्री ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। उन्हें राज्य में कानून-व्यवस्था की समग्र स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी गई। शाह ने निर्देश दिया कि मणिपुर की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निर्धारित प्रवेश बिंदुओं के दोनों ओर बाड़ लगाने का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाना चाहिए। बैठक में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, उप सेना प्रमुख और सेना की पूर्वी कमान के कमांडर शामिल थे। एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है। राज्यपाल भल्ला ने लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों को सात दिन के भीतर स्वेच्छा से पुलिस के सुपुर्द करने का 20 फरवरी को आग्रह किया था। सात दिन की इस अवधि में मुख्य रूप से घाटी के जिलों में 300 से अधिक हथियार जनता द्वारा सौंपे गए। इनमें मेइती चरमपंथी समूह ‘अरम्बाई टेंगोल' द्वारा सौंपे गए 246 आग्नेयास्त्र शामिल हैं। भल्ला ने लूटे गए और अवैध हथियारों को पुलिस को सौंपने की समयसीमा शुक्रवार को बढ़ाकर छह मार्च शाम चार बजे तक कर दी थी। करीब 22 महीने पहले शुरू हुई जातीय हिंसा के शुरुआती दौर में मणिपुर में अलग-अलग जगहों पर पुलिस से कई हजार हथियार लूटे गए थे। तीन जनवरी को राज्यपाल का पदभार संभालने के बाद से भल्ला विभिन्न वर्गों के लोगों से मिल रहे हैं और उनसे राज्य में सामान्य स्थिति वापस लाने के बारे में प्रतिक्रिया ले रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने मणिपुर में कई बैठकों की अध्यक्षता भी की, जहां राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की गई और सुरक्षा बलों को आवश्यक निर्देश दिए गए। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव भल्ला ने अगस्त 2024 तक पांच साल तक शाह के साथ काम किया था। कहा जाता है कि भल्ला को केंद्रीय गृह मंत्री ने चुना और उन्होंने अशांत राज्य में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी। मणिपुर में हिंसा तब शुरू हुई जब मई 2023 में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च' का आयोजन किया गया।

नयी दिल्ली. एमआईटी स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के वरिष्ठ व्याख्याता जोनाथन फ्लेमिंग ने शनिवार को आईसीएआर पूसा परिसर के दौरे पर प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में भारत के प्रयासों की सराहना की। फ्लेमिंग ने ‘नमो ड्रोन दीदी' योजना के प्रतिभागियों के साथ बातचीत के बाद कहा, “मैं यह देखकर उत्साहित हूं कि भारत महिला सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे कर रहा है।” उन्होंने कहा, “यह पहल न केवल ग्रामीण भारतीय महिलाओं के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी प्रेरणा है।
 एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि अतिथि प्रोफेसर ने चार महिला प्रतिभागियों - गीता, सीता, प्रियंका और हेमलता द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली ड्रोन प्रौद्योगिकी का सजीव प्रदर्शन देखा। इन प्रतिभागियों ने ड्रोन का उपयोग करके फसल के खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव किया। बातचीत के दौरान, महिलाओं ने बताया कि कैसे सरकारी कार्यक्रम ने उन्हें ड्रोन प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की। उन्होंने अपनी वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार की सूचना दी और ‘ड्रोन दीदी' के रूप में अपने नए पदनाम पर गर्व व्यक्त किया।

तरन तारन . पंजाब के तरन तारन जिले में शनिवार तड़के एक मकान की छत गिरने से एक परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना तड़के करीब साढ़े चार बजे पंडोरी गोला गांव में हुई।
 पुलिस के अनुसार, मकान की स्थिति खराब थी और छत पर कुछ बेकार सामग्री रखी हुई थी जिसके वजन के कारण वह ढह गया। घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
 मृतकों की पहचान गोबिंदा (40), उसकी पत्नी अमरजीत कौर (36), उनके तीन नाबालिग बच्चों गुरबाज सिंह (14), गुरलाल (17) बेटी एकम (15) के रूप में हुई।

आगरा (उप्र) .आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह खड़े ट्रक में सवारियों से भरी एक बस टकराने से हुए भीषण हादसे में चार लोगों की मौत हुई है । पुलिस ने बताया कि हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं। यब बस वाराणसी से जयपुर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक थाना फतेहाबाद इलाके में एक्सप्रेस-वे पर शनिवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे यह हादसा हुआ है। फतेहाबाद के एसीपी अमरदीप लाल ने बताया, “सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। एक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है उसकी शिनाख्त की जा रही है। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिये अस्पताल भेजा गया है।” मृतकों में से तीन की पहचान राजस्थान निवासी गोविंद (68), रमेश (45), और आगरा निवासी दीपक वर्मा (40) के तौर पर हुई है। हादसे में घायल चार लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है जबकि 15 घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं।

 नई दिल्ली।  ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टॉनी एबॉट ने दिल्ली की आईएनए मार्केट में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर पर जाकर विभिन्न प्रकार के मिलेट्स के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने मिलेट्स से बने व्यंजनों का स्वाद भी चखा। इस मौके पर एबॉट ने कहा, “मैं मिलेट सेंटर का दौरा करके बहुत खुश हूं। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि पीएम मोदी ने भारत के लोगों के लिए अपने सामाजिक उत्थान अभियान में मिलेट को बढ़ावा देने को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है।”

 नई दिल्ली। इस साल 14 मार्च को होली का त्योहार पड़ रहा है। वहीं साल का पहला चंद्रग्रहण भी इसी दिन लगने वाला है। ऐसे में सभी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि चंद्रग्रहण का सूतक भारत में मान्य होगा नहीं? दरअसल, हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा की तिथि पर शाम के वक्त होलिका दहन होता है, वहीं इसके अगले दिन रंगोत्सव मनाया जाता है। इस साल 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को होली मनाई जाएगी। लेकिन इस बार चंद्रग्रहण पर होली का साया पड़ रहा है।

 चमोली।   उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास एक बर्फीले तूफान में 47 मजदूर फंस गए हैं, जिनमें से अब तक 10 मजदूरों को बचा लिया गया है। भारी बर्फबारी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना और अन्य़ एजेंसियां बचाव कार्य में जुटी हुई है। 

 प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ-2025 ने उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन की नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। इस महाआयोजन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने पांच प्रमुख आध्यात्मिक कॉरिडोर विकसित किए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गुरुवार को प्रयागराज दौरे पर पुलिस जवानों, स्वच्छता कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, नाविकों, मीडियाकर्मियों और परिवहन चालकों एवं परिचालकों को धन्यवाद देते हुए प्रमुखता से इसका उल्लेख किया।