नयी दिल्ली. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि सरकार देशभर के विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर बजट प्रस्तावों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट के बाद ‘कृषि और ग्रामीण समृद्धि' पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा, “कृषि के विकास और किसानों की समृद्धि के बिना विकसित भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता है।” एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण विकास और कृषि वृद्धि, सरकार के एजेंडे में केन्द्रीय स्थान पर है। उन्होंने कहा कि प्रशासन मखाना बोर्ड के गठन के लिए प्राप्त सुझावों पर काम करेगा। वेबिनार के दौरान चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में ‘कृषि क्षेत्र और किसान भाई-बहन समृद्ध हो रहे हैं।' कृषि मंत्री ने ग्रामीण विकास के लिए नीति को अमल में लाने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, “बजट प्रस्तावों को जमीनी स्तर पर लागू करना हमारा संकल्प है।” चौहान ने किसानों को समर्थन देने के लिए छह सूत्री रणनीति भी बताई। इसमें उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना, उचित मूल्य सुनिश्चित करना, नुकसान की भरपाई करना, कृषि में विविधता लाना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना शामिल हैं।