नयी दिल्ली. म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले को अब निवेश राशि निकालते समय जल्द पैसा मिलेगा। परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां एक फरवरी यानी बुधवार से इक्विटी योजनाओं के निवेशकों के यूनिट भुनाने के बाद भुगतान सौदा होने के दो दिन दिन के भीतर (टी प्लस 2) ही करेंगी। फिलहाल, म्युचुअल फंड इकाइयां निवेशकों को उनके बैंक खाते में पैसा यूनिट भुनाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन दिन के भीतर भेजती हैं। यह कदम शेयर बाजार में कारोबार होने के एक दिन के भीतर निपटान व्यवस्था के अनुरूप है। इससे म्युचुअल फंड निवेशकों को लाभ होगा।

    मोतीलाल ओसवाल एएमसी के मुख्य कारोबार अधिकारी अखिल चतुर्वेदी ने इस पहल को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इससे निवेशकों को तेजी से नकदी उपलब्ध होगी और वे उसका उपयोग फिर से उसका निवेश करने या समयद्धब तरीके से बाध्यताओं को पूरा करने में कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि घरेलू शेयर बाजार में 27 जनवरी से बाजार में सौदों का निपटान अब कारोबार के बाद एक दिन के भीतर (टी प्लस 1) ही हो रहा है। इससे निपटान में लगने वाला समय एक दिन कम हो गया है और शेयर बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि निवेशकों के पास जल्दी आ जाएगी। म्यूचुअल फंड निकाय 'एसोसएिशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया' (एम्फी) ने एक बयान में कहा कि इस व्यवस्था का लाभ म्यूचुअल फंड निवेशकों को देने के लिये यह निर्णय किया गया है कि सभी संपत्ति प्रबंधन कंपनियां एक फरवरी से इक्विटी योजनाओं में यूनिट भुनाने के बाद दो दिन के भीतर भुगतान की व्यवस्था लागू करेंगी।

नयी दिल्ली. संसद में मंगलवार को पेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 में कहा गया है कि निर्यात में स्थिरता तथा चालू खाते का घाटा (कैड) और बढ़ने से रुपया और कमजोर हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, ऊंचे व्यापार घाटे की वजह से देश का चालू खाते का घाटा जुलाई-सितंबर तिमाही में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4 प्रतिशत हो गया। यह अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी का 2.2 प्रतिशत था। मंगलवार के शुरुआती कारोबार में विदेशी मुद्रा की निकासी और घरेलू शेयरों में सुस्ती के रुख के चलते अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे गिरकर 81.64 प्रति डॉलर पर आ गया। भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति को कड़ा करने से रुपये पर दबाव पड़ा है। रुपया 83 प्रति डॉलर के स्तर को भी पार कर चुका है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार, जिंसों की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आ गई हैं। हालांकि, ये अब भी रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले के स्तर से ऊंची हैं। इसमें कहा गया है कि उच्च जिंस कीमतों के बीच मजबूत घरेलू मांग भारत के कुल आयात बिल को बढ़ाएगी। इससे देश का चालू खाते का शेष प्रभावित होगा।

नयी दिल्ली. भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में घटकर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालांकि, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में मंगलवार को यह अनुमान जताया गया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) में सात प्रतिशत रहने का अनुमान है। पिछले साल यह 8.7 प्रतिशत थी। दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह भारत को भी यूरोप में लंबे समय से चल रहे युद्ध से वित्तीय चुनौतियां का सामना करना पड़ा है और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं भी आई हैं। समीक्षा में कहा गया, ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत ने चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना किया।

   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत पीपीपी (क्रय शक्ति समानता) के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और विनिमय दर के मामले में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। समीक्षा में कहा गया, अर्थव्यवस्था ने जो कुछ खोया था, उसे लगभग फिर से पा लिया है। जो रुका हुआ था, उसे नया कर दिया है, और महामारी के दौरान तथा यूरोप में संघर्ष के बाद जो गति धीमी हो गई थी, उसे फिर से सक्रिय कर दिया है। इसमें संकेत दिया गया है कि मुद्रास्फीति की स्थिति बहुत चिंताजनक नहीं हो सकती है, हालांकि, कर्ज की लागत ‘लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रहने की संभावना है। एक जटिल मुद्रास्फीति सख्ती के चक्र को लंबा कर सकती है।

   समीक्षा में कहा गया है कि महामारी के बाद भारत में पुनरुद्धार अपेक्षाकृत तेज था, ठोस घरेलू मांग से वृद्धि को समर्थन मिला, पूंजी निवेश में तेजी आई, लेकिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और बढ़ोतरी के अनुमान से रुपये के लिए चुनौतियां बढ़ीं। चालू खाते के घाटे (कैड) में बढ़ोतरी जारी रह सकती है, क्योंकि वैश्विक जिंस कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। अगर कैड और बढ़ता है, तो रुपया दबाव में आ सकता है। समीक्षा के मुताबिक, निर्यात के मोर्चे पर चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि में कमी आई है। धीमी वैश्विक वृद्धि, सिकुड़ते वैश्विक व्यापार के कारण चालू वर्ष की दूसरी छमाही में निर्यात प्रोत्साहन में कमी आई। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान कीमतों पर वृद्धि दर के 11 प्रतिशत रहने का अनुमान है। समीक्षा में कहा गया कि आगामी वित्त वर्ष के दौरान ज्यादातर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की वृद्धि दर मजबूत रहेगी। ऐसा निजी खपत में सुधार, बैंकों द्वारा ऋण देने में तेजी और कंपनियों द्वारा पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी के कारण होगा। समीक्षा में कहा गया है कि मजबूत खपत के कारण भारत में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन रोजगार के अधिक मौके तैयार करने के लिए निजी निवेश में वृद्धि जरूरी है।

मुंबई। सोने की वैश्विक मांग 2022 में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत बढ़कर 4,741 टन पर पहुंच गई है, जो 2011 के बाद से सबसे ऊंचा स्तर है। इसकी वजह अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में मांग का मजबूत रहना और केंद्रीय बैंकों द्वारा पीली धातु की जबर्दस्त तरीके से खरीद करना है। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की तरफ से मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। वर्ष 2021 में सोने की वैश्विक मांग 4,012.8 टन थी।

डब्ल्यूजीसी की वार्षिक रिपोर्ट ‘स्वर्ण मांग रुझान' में बताया गया कि केंद्रीय बैंकों से मिलने वाली मांग 2022 में दोगुनी से भी अधिक होकर 1,136 टन पर पहुंच गई और यह इसके पहले के वर्ष से 450 टन से अधिक होने के साथ-साथ 55 साल का नया उच्चस्तर भी है। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले वर्ष चौथी तिमाही में मांग 417 टन पर पहुंच गई जिसके साथ 2022 की दूसरी छमाही में कुल मांग 800 टन से अधिक रही।

डब्ल्यूजीसी के वरिष्ठ बाजार विश्लेषक लुइस स्ट्रीट ने कहा, ‘‘पिछले वर्ष सोने की वार्षिक मांग का स्तर एक दशक में सर्वाधिक है। बड़े केंद्रीय बैंकों की ओर से सुरक्षित परिसंपत्तियों के लिए आने वाली मांग कुछ हद तक इसकी वजह है।'' आभूषणों की मांग 2022 में तीन प्रतिशत कम होकर 2,086 टन रही।

मोटे तौर पर इसकी वजह चीन की आभूषण की वार्षिक मांग में कमी आना है जो 15 फीसदी घट गई। रिपोर्ट में कहा गया कि कुल वार्षिक आपूर्ति 2022 में दो प्रतिशत बढ़कर 4,755 टन रही है जो महामारी से पहले के स्तर से अधिक है।
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 नई दिल्ली। अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष-आई.एम.एफ. ने कहा है कि विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्‍यवस्‍था बना रहेगा। अंतरराष्‍ट्रीय मुद्राकोष ने आज अपने विश्‍व आर्थिक दृष्टिकोण के जनवरी अपडेट को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि घरेलू मांग में लचीलेपन के कारण वर्ष 2024 में छह दशमलव आठ प्रतिशत की वृद्धि हासिल करने से पहले वर्ष 2023 में भारत का छह दशमलव एक प्रतिशत की दर से विकास होगा। 

दिल्ली. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) कारोबारी अनुबंधों की संख्या के लिहाज से 2022 में एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है। वायदा उद्योग संघ (एफआईए) ने यह जानकारी दी। एनएसई ने रविवार को एक बयान में कहा कि यह लगातार चौथा साल है, जब उसने शीर्ष स्थान हासिल किया है।
इसके अतिरिक्त, वैश्विक शेयर बाजार परिसंघ (डब्ल्यूएफई) के आंकड़ों के अनुसार एनएसई 2022 में इक्विटी खंड में सौदों की संख्या (इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक) के लिहाज से तीसरे स्थान पर रहा। यह स्थान इससे पिछले साल चौथा था। एनएसई के व्यवसाय विकास प्रमुख श्रीराम कृष्णन ने कहा, ''इक्विटी खंड में तीसरा स्थान और डेरिवेटिव में सबसे बड़ा एक्सचेंज होने की उपलब्धि सभी हितधारकों के सहयोग का नतीजा है।

नयी दिल्ली. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी और अन्य राज्यों से की गई खरीद के कारण पिछले आठ वर्षों में मात्रा और मूल्य के लिहाज से गेहूं और धान की खरीद में काफी वृद्धि हुई है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह कहा। खाद्यान्न की खरीद और वितरण के लिए नोडल एजेंसी, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा अधिक मात्रा में गेहूं और धान की खरीद के कारण एमएसपी के दायरे में आने वाले किसानों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। खाद्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सुबोध सिंह ने कहा, ‘‘विपणन सत्र 2013-14 और 2021-22 के बीच गेहूं और धान की केंद्रीय खरीद में काफी वृद्धि हुई है। खरीद का आधार व्यापक हो गया है और हम अब अधिक राज्यों से अनाज खरीद रहे हैं। एमएसपी में काफी वृद्धि हुई है।'' उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा में खरीद हो रही है, उन्होंने कहा कि एफसीआई ने राजस्थान से धान खरीदना शुरू कर दिया है। वर्ष 2013-14 से गेहूं और धान का उत्पादन भी बढ़ा है।
गेहूं के मामले में खरीद, वर्ष 2013-14 के 250.72 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 433.44 लाख टन हो गई। खरीदे गये गेहूँ का मूल्य 33,847 करोड़ रुपये से बढ़कर 85,604 करोड़ रुपये हो गया। सिंह ने कहा कि वर्ष 2016-17 में 20.47 लाख किसानों के मुकाबले वर्ष 2021-22 में गेहूं उगाने वाले 49.2 लाख किसान लाभान्वित हुए। वर्ष 2016-17 से पहले लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। गेहूं का एमएसपी बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है जो वर्ष 2013-14 के 1,350 रुपये प्रति क्विंटल से 57 प्रतिशत अधिक है। धान के मामले में, एमएसपी वर्ष 2013-14 के 1,345 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में लगभग 53 प्रतिशत बढ़कर 2,060 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। विपणन वर्ष 2021-22 (अक्टूबर-सितंबर) में धान की खरीद वर्ष 2013-14 के 475.30 लाख टन से बढ़कर 857 लाख टन हो गई है। विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान धान किसानों को भुगतान किया गया एमएसपी मूल्य पहले के लगभग 64,000 करोड़ रुपये से बढकर लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सिंह ने कहा कि गेहूं और धान के अलावा केंद्र ने राज्यों से मोटा अनाज खरीदने और इसे वितरित करने को कहा है और आश्वासन दिया है कि वह लागत वहन करेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में नौ राज्य मोटे अनाज खरीद रहे हैं - जिसमें हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मक्का, बाजरा, ज्वार और रागी को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। सिंह ने कहा कि मोटे अनाज की खरीद, वर्ष 2022-23 में बढ़कर लगभग 9.5 लाख टन होने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष लगभग 6.5 लाख टन थी।

 मुंबई |देश में बिकने वाले करीब 25-30 प्रतिशत उत्पाद जाली हैं और यह चलन कपड़ों एवं एफएमसीजी (दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाले) क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नजर आता है। इसके अलावा दवा, वाहन एवं टिकाऊ उपभोक्ता क्षेत्रों में भी नकली उत्पादों की भरमार देखी जाती है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया। इसके मुताबिक, परिधान क्षेत्र में करीब 31 प्रतिशत उत्पाद नकली पाए जाते हैं जबकि रोजमर्रा के उत्पादों के मामले में यह अनुपात 28 प्रतिशत का है। वहीं वाहन क्षेत्र के 25 प्रतिशत उत्पाद नकली होते हैं। क्रिसिल और ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी इस संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक, दवा एवं औषधि क्षेत्र के 20 प्रतिशत उत्पाद, टिकाऊ उपभोक्ता क्षेत्र के 17 प्रतिशत उत्पाद और कृषि-रसायन क्षेत्र के 16 प्रतिशत उत्पाद नकली पाए गए हैं। इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि 27 प्रतिशत खरीदारों को यह पता ही नहीं होता है कि वे नकली उत्पाद खरीद रहे हैं। वहीं 31 प्रतिशत लोग जानबूझकर नकली उत्पादों को खरीदते हैं। इस रिपोर्ट को दिल्ली, आगरा, जालंधर, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, कोलकाता, पटना, चेन्नई, बेंगलुरु एवं हैदराबाद शहरों में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स के वरिष्ठ निदेशक सुरेश कृष्णमूर्ति ने रिपोर्ट के निष्कर्षों पर कहा कि नकली उत्पाद सिर्फ लग्जरी उत्पादों तक ही सीमित नहीं हैं। सामान्य उत्पादों की भी तेजी से नकल हो रही है।

नयी दिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खंड में कई उत्पाद लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल अगले साल मार्च में आ सकता है। कंपनी के प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अत्सुशी ओगाता ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि कंपनी ने अपने एक्टिवा स्कूटर का नया संस्करण सोमवार को पेश किया है, यह आगामी एवं सख्त उत्सर्जन नियमों के अनुरूप है। इसकी दिल्ली में शुरुआती शोरूम कीमत 74,536 रुपये है। एचएमएसआई, अपने इलेक्ट्रिक वाहन ग्राहकों का समर्थन करने के लिए चार्जिंग विनिर्माण सुविधा के साथ आने की योजना बना रही है।

एचएमएसआई की अगले महीने 100 सीसी क्षमता बाइक पेश कर मोटरसाइकिल खंड में अपनी स्थिति मजबूत करने की योजना है। कंपनी 56 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ स्कूटर क्षेत्र में अग्रणी बनी हुई है। कंपनी इस बाइक के साथ ग्रामीण और अर्धशहरी बाजारों में अपनी मजबूत पकड़ चाहती है।

ओगाता ने नये एक्टिवा को पेश करने के मौके पर कहा, ‘‘हम मार्च, 2024 में पहला इलेक्ट्रिक मॉडल पेश करेंगे... इसे पूरी तरह से नए मंच पर विकसित किया जा रहा है और यह भारतीय बाजार की जरूरतों पर आधारित है।'' उन्होंने आने वाले उत्पादों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगले साल पहले मॉडल में ‘फिक्स' बैटरी होगी।

जबकि दूसरा मॉडल बैटरी बदलने वाली प्रणाली के साथ आएगा। ओगाता ने कहा कि कंपनी अपनी ईवी श्रृंखला के लिए चार्जिंग विनिर्माण सुविधा लगाने को 6,000 से अधिक आउटलेट्स के अपने मौजूदा बिक्री नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है।

नयी दिल्ली। देश की प्रमुख वाहन कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने अपने एसयूवी मॉडल ग्रांड विटारा की 11,177 इकाइयों को वापस मंगाने की घोषणा की है। कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजारों को इसकी सूचना देते हुए कहा कि पिछली सीट की बेल्ट में कुछ तकनीकी खामी को दूर करने के लिए इन वाहनों को वापस मंगाने का फैसला किया गया है।

प्रभावित इकाइयों का विनिर्माण आठ अगस्त, 2022 से 15 नवंबर, 2022 के बीच हुआ था। ऐसी आशंका है कि ग्रांड विटारा की इन इकाइयों के रियर सीट बेल्ट के ब्रैकेट आगे चलकर ढीले हो सकते हैं। इसी खामी को दूर करने के लिए इन वाहनों को वापस मंगाकर दुरुस्त किया जाएगा।

इस बारे में कंपनी की तरफ से वाहन मालिकों को अधिकृत डीलर वर्कशॉप पर लाने के बारे में सूचना दी जाएगी। वहां पर प्रभावित हिस्से का मुआयना कर निःशुल्क उसे बदल दिया जाएगा। मारुति ने पिछले हफ्ते भी अपने कुछ अन्य मॉडलों की 17,362 इकाइयों को वापस मंगाने की घोषणा की थी। आठ दिसंबर, 2022 से 12 जनवरी, 2023 के बीच बने इन वाहनों के एयरबैग कंट्रोलर को बदला जाएगा।

हैदराबाद। अमेजन इंडिया ने अपने परिवहन नेटवर्क को और मजबूत करने तथा ग्राहकों तक डिलिवरी में तेजी लाने के उद्देश्य से सोमवार को देश में अमेजन एयर की शुरुआत की। तेलंगाना के उद्योग मंत्री के टी रामाराव ने अमेजन के वरिष्ठ अधिकरियों की मौजूदगी में यहां राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सेवा की शुरुआत की।

अमेजन ने एक विज्ञप्ति में बताया कि वह भारत की ऐसी पहली ई-वाणिज्य कंपनी है जिसने हवाई मार्ग से माल ढुलाई के लिये अलग से नेटवर्क शुरू किया है। अमेजन में उपाध्यक्ष (ग्राहक संतुष्टि) अखिल सक्सेना ने कहा कि अभी दो विमानों का परिचालन किया जा रहा है...तीसरे पक्ष की कंपनी क्विकजेट से हमने विमान पट्टे पर लिया है। कंपनी विमान का परिचालन और देखरेख हमारे लिए करेगी।''

गुवाहाटी. जी-20 सम्मेलन के साथ-साथ यूथ-20 (वाई20) समूह की पहली बैठक आयोजित की जा रही है। यह बैठक असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में छह से आठ फरवरी के बीच होगी। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि पूरे भारत में पांच वाई20 थीम पर होने वाली विभिन्न बैठकों में यह पहली बैठक होगी और अंतिम यूथ-20 सम्मेलन अगस्त 2023 में होगा। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ‘‘ असम में तीन दिवसीय आयोजन में दुनियाभर के करीब 250 प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। यह बैठक भविष्य के कार्यों के लिए पांच थीम- जलवायु परिवर्तन और आपदा से होने वाले खतरों में कमी, शांति स्थापना और मेलमिलाप, लोकतंत्र में युवा और स्वास्थ्य, कुशलता और खेल पर केंद्रित होगी।'' जी-20 के तहत गठित आठ कार्य समूहों में वाई20 एक है। आमतौर पर पारंपरिक सम्मेलन से कुछ सप्ताह पहले युवा सम्मेलन होता है ताकि यह समझा जा सके कि युवा क्या सोचते हैं और उनके सुझाव को नीति प्रस्तावों में शामिल किया जा सके। बयान के मुताबिक वाई20 में सहभागिता और समावेशी विचार विमर्श की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए राज्य के करीब 50 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में संगोष्ठी, कार्यशाला, वाद-विवाद और परिचर्चा का आयोजन 19 जनवरी से ही उनके परिसरों में किया जा रहा है। पीआईबी ने बताया कि विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता सहित कुल 400 प्रतिभागी सात फरवरी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गुवाहाटी में आयोजित मुख्य आयोजन में हिस्सा लेंगे।

नयी दिल्ली। देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा ए1 की आपूर्ति जयपुर में शुरू कर दी है। कंपनी की इस साल कई अन्य शहरों में भी इस ब्रांड को पेश करने की योजना है।

कंपनी के एमर्जिंग मोबिलिटी बिजनेस यूनिट प्रमुख स्वदेश श्रीवास्तव ने रविवार को बयान में कहा कि कंपनी अब बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने और नए शहरों में पहुंचने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि विडा वी1 स्कूटर की बिक्री दिल्ली में भी जल्द शुरू होगी। उन्होंने कहा कि हीरो मोटोकॉर्प का इरादा ग्राहकों को सुविधाजनक विकल्प देकर स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने का है। बेंगलुरु में इस ई-स्कूटर की आपूर्ति कंपनी पहले ही शुरू कर चुकी है। कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर में इस ई-स्कूटर को दो संस्करणों में उतारा था।

 मुकेश अंबानी ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में भारत में पहले, दुनिया में दूसरे स्थान पर

 विशाल कपूर ने सीईएसएल के सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार संभाला