मुंबई। साख रेटिंग एजेंसी इक्रा ने सोमवार को कहा कि घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में वृद्धि का क्रम जारी है। अगस्त माह के दौरान हवाई यात्रियों की संख्या इससे पिछले महीने की तुलना में 31 प्रतिशत बढ़कर 66 लाख तक पहुंच गई। इक्रा ने एक बयान में कहा कि जुलाई 2021 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 51 लाख थी। वहीं एक साल पहले अगस्त 2020 में मात्र 28.3 लाख लोगों ने ही हवाई यात्रा की थी। पिछले साल के मुकाबले इस साल अगस्त में इसमें 131 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में लगातार सुधार के बावजूद, मांग पर दबाव बना हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महामारी का डर अभी भी बना हुआ है और लोग सिर्फ जरूरी यात्रा ही कर रहे हैं। इक्रा के कॉरपोरेट उपाध्यक्ष और सह-समूह प्रमुख किंजल शाह ने कहा, ‘‘हवाई यात्रा की मांग में सुधार जारी है और अगस्त में यह लगभग 31 प्रतिशत बढ़कर 65-66 लाख हो गया, जबकि जुलाई 2021 में यह आंकड़ा 50.1 लाख था। साथ ही इसमें वार्षिक आधार पर लगभग 131 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।'' विमानन कंपनियों के क्षमता उपयोग के लिहाज से अगस्त में करीब 99 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और अगस्त 2020 में 28,834 उड़ानों के मुकाबले अगस्त 2021 में 57,500 उड़ानें भरी गईं।

नयी दिल्ली । अडाणी ट्रांसमिशन लि. के निदेशक मंडल ने रोहित सोनी को मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त किये जाने को मंजूरी दी है। अडाणी ट्रांसमिशन ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि नियुक्ति छह सितंबर, 2021 से प्रभाव में आ गयी है। कंपनी के अनुसार, ‘‘....निदेशक मंडल ने छह सितंबर, 2021 को हुई बैठक में चार्टर्ड एकाउंटेंट रोहित सोनी को मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किये जाने को मंजूरी दे दी।'' इससे पहले, सोनी वेदांता समूह में काम कर चुके हैं। वह वेदांता समूह में मुख्य खरीद अधिकारी तथा वेदांता की विशेष उद्देश्यीय कंपनियों में सीएफओ के पद पर काम कर चुके हैं। वह हार्वर्ड बिजनेस सकूल से पढ़े हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं।

नयी दिल्ली।  सरकार ने चालू वित्त वर्ष में म्यांमा से 2.5 लाख टन उड़द और एक लाख टन तुअर दाल के आयात को लेकर सोमवार को प्रक्रिया तथा तौर-तरीके तय किये। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा कि आयात केवल पांच बंदरगाहों... मुंबई, तुतीकोरिन, चेन्नई, कोलकाता और हजीरा... के जरिये करने की अनुमति होगी। आयात उत्पत्ति स्थल प्रमाणपत्र पेश करने पर निर्भर करेगा।
दाल के आयात को लेकर भारत और म्यांमा के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं। डीजीएफटी ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है, ‘‘समझौते के तहत म्यांमा से ढाई लाख टन उड़द और एक लाख टन तुअर दाल के आयात को लेकर प्रक्रियाएं/तौर-तरीके तय किये गये हैं।

नयी दिल्ली। निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने समलैंगिक और उभयलिंगी (एलजीबीटीक्यूआईए) समुदाय के ग्रााहकों और कर्मचारियों के लिये अनुकूल नीतियों की घोषणा की है। बैंक ने अपने कार्य परिवेश में विविधता, समानता और समावेश को प्रोत्साहित करने के इरादे से यह कदम उठाया है। एक्सिस बैंक के अनुसार उसकी नीतियों से समलैंगिक और उभयलिंगी समुदाय के खाताधारक अपने बैंक खातों में भागीदार को नामित कर सकेंगे। इससे संबंधित समुदाय के ग्रहक भी संयुक्त बचत और सावधि जमा अपने साथी के साथ खाता खोल सकेंगे।
मानव संसाधन के मोर्चे पर कर्मचारियों को चिकित्सा बीमा लाभ के लिये अपने भागीदारों के नाम बताने की अनुमति होगी। भले ही वह भागीदार महिला, पुरूष या उभयलिंगी हो। बैंक के अनुसार कर्मचारी भी अपने लिंग/ लैंगिक अभिव्यक्ति के अनुसार परिधान पहन सकेंगे। बैंक की व्यापक सामाजिक और संचालन की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

नयी दिल्ली। केंद्र इस साल दिसंबर तक राज्यों के सहयोग से किसानों के डेटाबेस को मौजूदा 5.5 करोड़ से बढ़ाकर आठ करोड़ करेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को यह जानकारी दी। राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में तोमर ने राज्य सरकारों से केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए किसान डेटाबेस का उपयोग करके राज्य के लिए एक डेटाबेस बनाने और राज्य भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस को उससे जोड़ने की अनुमति देने को कहा। एक सरकारी बयान में सम्मेलन में तोमर के हवाले से कहा गया, ‘‘कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस बनाया है और इसे राज्य सरकारों की मदद से दिसंबर 2021 तक बढ़ाकर आठ करोड़ किसान किया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि कृषि को डिजिटल प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान से जोड़ा जाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य, दोनों को ही कृषि के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना से किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ), मंडियों और स्टार्ट-अप को आसानी से ऋण मिलेगा। सम्मेलन में डिजिटल कृषि और स्मार्ट कृषि के लिए उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग पर चर्चा की गई और किसानों के डेटाबेस की अवधारणा को समझाया गया। राज्यों के साथ यह चर्चा एक लाख करोड़ रुपये के कृषि ढांचागत कोष को लेकर की गई। यह कोष कृषि क्षेत्र में ढांचागत निवेश को बढ़ाने के लिये बनाया गया है। बयान के मुताबिक, पीएम-किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी मौजूदा योजनाओं से डेटा लेकर एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस बनाया जा रहा है। डेटाबेस में राज्य भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगी। केंद्रीय खाद्य और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कृषि निर्यात में हुई वृद्धि के बारे में बताते हुए कहा, "भारत एक विश्वसनीय निर्यात भागीदार के रूप में उभर रहा है और कृषि-निर्यात में अधिक सुधार किये जाने की गुंजाइश है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भंडारण और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है।
दो दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गोवा जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। सम्मेलन में दोनों कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी और शोभा करंदलाजे, कृषि सचिव संजय अग्रवाल, खाद्य सचिव सुधांशु पांडे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

नयी दिल्ली। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) गिरीश चंद्र मुर्मू ने बुधवार को कहा कि आने वाले दिनों में हर सरकार और संस्थान की सफलता को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) समाधानों को तेजी से लागू करने की क्षमता से मापा जाएगा। सर्वोच्च ऑडिट संस्थानों का अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईएनटीओएसएआई) के आईटी ऑडिट पर कार्यकारी समूह की 30वीं सालाना ‘ऑनलाइन' बैठक के उद्घाटन भाषण में कैग ने कहा कि सुरक्षित आईटी प्रणालियों में आईटी हार्डवेयर और प्रणालियों की खरीद और कार्यान्वयन के लिए सरकारों और संगठनों को बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप उभरते हुए आईटी जोखिमों की पहचान करने, अपनी सरकारों को रचनात्मक सिफारिशें करने और सरकारी आईटी खर्च में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों (एसएआई) की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। कैग ने कहा  इन चुनौतियों और अवसरों का संज्ञान लेते हुए, भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान ने पहले ही अपनी उद्यम-आधारित ऑडिट प्रक्रिया स्वचालन और ज्ञान प्रबंधन प्रणाली शुरू कर दी। साथ ही अपने ऑडिट क्षेत्र में उन्नत उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके आंकड़ा विश्लेषण को बेहतर बना रहा है। मुर्मू ने कहा, ‘‘एक संगठन के रूप में हमें आंकड़ा विश्लेषण, आईटी से संबंधित पहल, सूचना प्रणाली ऑडिट, संबंधित कौशल और योग्यता निर्माण में सभी पिछली उपलब्धियों को एकीकृत करने की आवश्यकता है। तभी हम आईटी साधनों के उपयोग के मामले में बेहतर तालमेल और दक्षता ला सकेंगे और संगठन को बेहतर तरीके से डिजिटल रूप दे सकेंगे। मूर्मू ने कहा कि समय के साथ कार्य समूह शीर्ष आडिट संस्थानों को एक प्रभावी सूचना प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली के मामले में सहायता उपलब्ध कराने में सफल रहा है।

नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी एनएचपीसी अपनी कर्ज की सीमा को 10,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने के लिए वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी लेगी। कंपनी की वार्षिक आम बैठक 29 सितंबर को होनी है। कर्ज सीमा को 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव बैठक के एजेंडा में है। कंपनी ने कहा कि तेजी से क्षमता विस्तार कार्यक्रम की वजह से कर्ज सीमा को 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाए जाने की जरूरत है। कंपनी ने कहा कि मौजूदा परियोजनाओं तथा 2031 तक नई परियोजनाओं के लिए मोटे अनुमान के अनुसार कुल निवेश की जरूरत 50,000 करोड़ रुपये रहेगी। एनएचपीसी फिलहाल सात पनबिजली और दो सौर परियोजनाओं का निर्माण कर रही है। इन परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता 5,999 मेगावॉट होगी। इनमें अनुषंगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाएं भी शामिल हैं। कंपनी ने कहा कि इसके साथ ही कुल 10,787.1 मेगावाट स्थापित क्षमता वाली परियोजनायें मंजूरी के स्तर पर हैं। कंपनी मुख्यतौर पर बॉंड, डिबेंचर, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से आवधिक रुपया कर्ज, विदेशी मुद्रा उधारी और विदेशी मुद्रा बांड के तौर पर कर्ज जुटाती है।

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत 2014 से विज्ञान के हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिकी और सोवियत संघ चंद्रमा पर उतरने वाले थे, देश तब भी ''नर्सरी की कविताएं गा'' रहा था, लेकिन अब मंगलयान द्वारा प्राप्त तस्वीरें नासा मांग रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षित और योग्य वैज्ञानिकों पर बहुत अधिक निर्भरता है, हालांकि कम पढ़े-लिखे लोग भी नवाचार पेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार सरकार वह है जो युवाओं को अपनी आजीविका कमाने के लिए माहौल तैयार करती है क्योंकि कोई भी हर एक को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत आने वाले निकाय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, सिंह ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत के आत्मनिर्भर बनने की कुंजी है। सिंह ने कहा, "भारत विज्ञान के लगभग हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभर रहा है, और खासकर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाला है। हमारे पास मानव संसाधन था लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्राथमिकता में कमी थी और वह 2014 के बाद पूरा हो गया।" उन्होंने कहा कि मानव संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन चुनौती यह है कि इसे कैसे इसका उपयोग किया जाए? उन्होंने कहा, "सौभाग्य से, हमारे पास एक प्रधानमंत्री हैं जो काफी सहयोग करते हैं, जो हमें नए-नए प्रयोगों को आजमाने की आज़ादी देते हैं।" उन्होंने कहा कि भारत में नए प्रतिमान विकसित करने की भी क्षमता है।