नयी दिल्ली. चावल निर्यातकों के संगठन आईआरईएफ ने बृहस्पतिवार को गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए एपीडा के साथ अनुबंधों का पंजीकरण अनिवार्य करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे निर्यात नीति में पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। बुधवार को, सरकार ने अधिसूचित किया कि गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति केवल वाणिज्य मंत्रालय के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के साथ पंजीकरण के बाद ही दी जाएगी। भारतीय निर्यातक महासंघ (आईआरईएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने कहा, यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो गैर-बासमती चावल को बासमती चावल के समान ढांचे के अंतर्गत लाता है, जिसके लिए वर्षों से निर्यात अनुबंधों का पंजीकरण आवश्यक है। इस कदम से भारत की चावल निर्यात नीति में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी।

 नयी दिल्ली. भारत की लॉजिस्टिक लागत वित्त वर्ष 2023-24 में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 7.97 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

मुंबई /जीएसटी सुधार का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह व्यापार सुगमता को बढ़ावा देगा, खुदरा कीमतों को कम करेगा और उपभोग वृद्धि को मजबूत करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बुधवार को जारी बुलेटिन में यह बात कही गई। बुलेटिन में कहा गया है कि प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर अमेरिका के भारी शुल्क लगाने और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की राजकोषीय स्थिति को लेकर नई चिंताओं के मद्देनजर वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है। आरबीआई के सितंबर बुलेटिन में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रकाशित एक लेख में कहा गया है, ‘‘ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों से कारोबारी सुगमता, खुदरा कीमतों में कमी और उपभोग वृद्धि को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर इससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।'' जीएसटी में व्यापक सुधारों के तहत चार स्लैब की जगह दो कर स्लैब (पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत) कर दिए गए हैं। नई दरें 22 सितंबर से लागू हो गई हैं। लेख में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय मजबूती दिखायी है। यह घरेलू कारकों की वजह से 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान पांच तिमाहियों की उच्च आर्थिक वृद्धि दर से स्पष्ट है। इसमें उल्लेख किया गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है, लेकिन यह लगातार सातवें महीने आरबीआई के लक्षित दर से काफी नीचे रही। लेख में कहा गया है कि बैंकों में नकदी अधिशेष रहने से नीतिगत दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को मिला। बुलेटिन के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा कम हुआ, जिसे मजबूत सेवा निर्यात और बाहर से भेजे जाने वाले पैसे से समर्थन मिला। हालांकि, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बुलेटिन में प्रकाशित लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और केंद्रीय बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

नयी दिल्ली /सरकार ने बुधवार को कुछ चांदी के आभूषणों के आयात पर अगले साल 31 मार्च तक अंकुश लगा दिया है। एक अधिसूचना में यह कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य थाइलैंड से बिना जड़ाऊ आभूषणों के नाम पर चांदी के आयात पर अंकुश लगाना है। भारत का आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संघ) के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता है। थाइलैंड इस 10 सदस्यीय समूह का सदस्य है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘आयात नीति को 31 मार्च, 2026 तक के लिए संशोधित किया गया है। इसके तहत तत्काल प्रभाव से मुक्त से अंकुश की श्रेणी में डाला गया है।'' इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सामान के लिए सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक है।

 नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों से अपील की है कि 67,000 करोड़ रुपए से अधिक से अनक्लेम डिपॉजिट उनके सही मालिकों को लौटाने के प्रयास तेज करें। अनक्लेम डिपॉजिट में निष्क्रिय बचत खाते और चालू खाते, मैच्योर हो चुकी एफडी, अनक्लेम डिविडेंड, ब्याज वारंट और बीमा आय शामिल हैं।

 नई दिल्ली।  घरेलू बाजार में यात्री कारों की बिक्री भले ही घट रही हो, लेकिन निर्यात के मोर्चे पर उसकी रफ्तार बढ़ रही है। मेक्सिको और अफ्रीका जैसे देशों में सस्ती कारों की मांग बढ़ने से निर्यात को बल मिल रहा है। इन देशों में लोगों की खर्च करने की क्षमता लगातार बेहतर हो रही है, मगर कीमत के मामले में वे काफी संवेदनशील हैं।वाहन विनिर्माताओं के संगठन सायम के आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के बीच यात्री कारों का निर्यात एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 8.5 फीसदी बढ़ गया जबकि घरेलू बिक्री 8.5 फीसदी घट गई। यह घरेलू बाजार में कमजोर मांग का संकेत है।

नयी दिल्ली.  एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत पर मंगलवार को बरकरार रखा। रेटिंग एजेंसी ने मोटे तौर पर अनुकूल मानसून के बीच मजबूत घरेलू मांग का हवाला देते हुए इसे 6.5 प्रतिशत पर कायम रखा है। एसएंडपी ने साथ ही कहा कि उसे चालू वित्त वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की उम्मीद है क्योंकि उसने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को घटाकर 3.2 प्रतिशत कर दिया है। अप्रैल-जून तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही थी।
एसएंडपी ने बयान में कहा, ‘‘हमारा अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष (31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाला वर्ष) में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रहेगी। हमारा अनुमान है कि घरेलू मांग मजबूत बनी रहेगी जिसे मोटे तौर पर सौम्य मानसून, आयकर तथा माल एवं सेवा कर में कटौती और सरकारी निवेश में तेजी से मदद मिलेगी।'' रेटिंग एजेंसी ने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति में अपेक्षा से कहीं अधिक कमी से चालू वर्ष में मुद्रास्फीति को कम रखने में मदद मिलेगी। एसएंडपी ने कहा, ‘‘ इससे मौद्रिक नीति में और समायोजन की गुंजाइश बनती है। हमारा अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष में ब्याज दर (रेपो रेट) में 0.25 प्रतिशत की कटौती करेगा।'' एसएंडपी ने अपनी रिपोर्ट ‘एशिया-प्रशांत चौथी तिमाही 2025: बाह्य दबाव से वृद्धि में कमी' में कहा कि पूरे क्षेत्र में अपेक्षाकृत लचीली घरेलू मांग से अमेरिकी आयात शुल्क में वृद्धि एवं धीमी वैश्विक वृद्धि के बाद मजबूत बाह्य प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव कम हो जाएगा। विभिन्न एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से आयात पर अमेरिकी शुल्क उनके निर्यात परिदृश्य तथा क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में उनकी भूमिका दोनों को आकार देंगे। एसएंडपी ने कहा, ‘‘ अमेरिकी शुल्क पर हमारी जून की धारणाओं के सापेक्ष, चीन का प्रदर्शन अब तक अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कुछ बेहतर रहा है। दक्षिण-पूर्व एशियाई उभरते बाजारों का प्रदर्शन कुछ खराब रहा है। भारत पर अनुमान से कहीं अधिक बुरा असर पड़ा है।

नयी दिल्ली. वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स ने मंगलवार को कहा कि उसके डीलरों ने नवरात्रि पर्व के पहले दिन करीब 10 हजार यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री की। नई जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद वाहनों की कीमतों में आई कमी से ग्राहकों की मांग में यह तेजी देखने को मिली है। टाटा मोटर्स ने बयान में कहा कि उसके यात्री वाहनों के शोरूम पर देशभर में 25 हजार से अधिक ग्राहक पूछताछ दर्ज की गई। टाटा मोटर्स यात्री वाहन खंड के मुख्य वाणिज्य अधिकारी अमित कामत ने कहा, ‘‘हम ग्राहकों की बेहद उत्साहजनक प्रतिक्रिया देख रहे हैं। नई जीएसटी दरों की घोषणा का हम अपने ग्राहकों को पूरा लाभ दे रहे हैं और आकर्षक त्योहारी पेशकश भी दे रहे हैं।'' उन्होंने बताया कि इस पेशकश से पूछताछ और बुकिंग में तेज उछाल आया है। शोरूम पर आने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ी है और ऑर्डर बुक भी लगातार मजबूत हो रही है। डीलरशिप ने त्योहारी भीड़ को देखते हुए कामकाज की अवधि भी बढ़ा दी है। कामत ने कहा कि कंपनी के लोकप्रिय मॉडल- नेक्सन और पंच की मांग सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा, ‘‘बुकिंग आंकड़ा और निर्धारित आपूर्ति के साथ हम त्योहारी मांग पूरी तरह तैयार हैं और नए रिकॉर्ड बनाने को लेकर आशान्वित हैं।'' मारुति सुजुकी और हुंदै मोटर इंडिया ने भी नई जीएसटी व्यवस्था के बाद सोमवार को ग्राहकों की बढ़ी मांग से जोरदार बिक्री दर्ज की। मारुति सुजुकी की बिक्री नवरात्रि के पहले दिन 30 हजार इकाई के स्तर पर रही जबकि हुंदै ने 11 हजार वाहनों की बिक्री की।

नयी दिल्ली. जीएसटी दरों में कटौती सोमवार से लागू होने के साथ ही कारों की कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए देशभर के वाहन शोरूम में खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिली। नए जीएसटी नियम लागू होने के साथ नवरात्रि का भी पहला दिन होने से वाहन खरीद के लिए जबर्दस्त रुझान देखा गया। हालत यह हो गई कि वाहन विनिर्माताओं मारुति सुजुकी और हुंदै मोटर इंडिया ने पिछले कई वर्षों में एक दिन की बिक्री का नया रिकॉर्ड बना दिया। अग्रणी वाहन कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा कि उसकी खुदरा बिक्री सोमवार शाम को ही 25,000 इकाई का आंकड़ा पार कर गई और दिन के अंत तक इसके 30,000 वाहन से अधिक रहने का अनुमान है। कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (बिक्री एवं विपणन) पार्थो बनर्जी ने बताया कि कंपनी के डीलरशिप पर लगभग 80,000 ग्राहकों ने पूछताछ की। छोटे कार मॉडल की बुकिंग में 50 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई जबकि कुछ मॉडल का स्टॉक खत्म होने की संभावना है। हुंदै मोटर इंडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी तरुण गर्ग ने कहा कि पहले दिन ही लगभग 11,000 वाहनों की बिक्री हुई जो पिछले पांच वर्षों में कंपनी का सबसे अच्छा बिक्री आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के शुभारंभ और जीएसटी सुधारों की वजह से बाजार में सकारात्मक ऊर्जा आई है। छोटी कारों पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इस संशोधन से पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, सीएनजी और एलपीजी इंजन वाली 1200 सीसी तक की कारों की कीमतों में 40,000 से 1.2 लाख रुपये तक की अनुमानित गिरावट आई है। वाहन वितरकों के राष्ट्रीय संगठन फाडा के अध्यक्ष सी एस विग्नेश्वर ने कहा कि पिछले तीन-चार हफ्तों से ग्राहकों की पूछताछ में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी और नवरात्रि के पहले दिन बिक्री में जबर्दस्त रुझान देखा गया। विग्नेश्वर ने कहा कि कई ग्राहक कीमतों में कटौती के बाद अब कहीं ऊंची श्रेणी की कार खरीदने की योजना बना रहे हैं। कर संशोधन पर विग्वेश्वर ने कहा कि यह सुधार सिर्फ इस त्योहारी मौसम के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कई वर्षों में उद्योग के लिए लाभकारी साबित होगा। फाडा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘हम बहुत आभारी हैं कि सरकार ने ये दरें कम कर दी हैं। हम भी, अन्य उद्योगों की तरह, इन दरों को कम करने का अनुरोध करते रहे हैं। और आखिरकार, मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है।'' हालांकि, उन्होंने नवरात्रि के पहले दिन की वाहन बिक्री के बारे में कोई अनुमान नहीं बताया।
हालांकि, पुराने वाहनों के कारोबार से जुड़े ऑनलाइन मंच कार्स24 ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन दोपहर तक उसकी कार डिलिवरी में 400 प्रतिशत की रिकॉर्डतोड़ वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सबसे अधिक बिक्री हुई जिसके बाद अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे और मुंबई का स्थान रहा। वाहन विनिर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के महासचिव राजेश मेनन ने कहा कि जीएसटी दर कटौती से उपभोक्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और भारतीय वाहन क्षेत्र को नई रफ्तार मिलेगी। इस बीच, होंडा कार्स इंडिया ने कहा कि विभिन्न मॉडल की कीमतों को जीएसटी लाभ और रणनीतिक मूल्य निर्धारण के साथ दिसंबर तक के लिए आकर्षक बनाया गया है।

 नई दिल्ली।  भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में सोमवार सुबह बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की है। इस कारण आईटी शेयरों में भारी गिरावट आई और निफ्टी आईटी इंडेक्स (Nifty IT Index) 3 फीसदी से ज्यादा टूट गया।

 नई दिल्ली।  देश में वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरें आज सोमवार से लागू हो गईं। नवरात्रि के पहले दिन से लागू इन दरों में मुख्य रूप से अब पांच फीसदी और 18 फीसदी की दो दो श्रेणी हैं। लग्जरी और विलासितापूर्ण वाली वस्तुओं पर अलग से 40 फीसदी कर लगेगा। सिगरेट, तंबाकू और अन्य संबंधित वस्तुओं को छोड़कर नई कर दरें आज से प्रभावी हो गईं। 

 नई दिल्ली। भारत के टैक्स सिस्टम में आज एक ऐतिहासिक बदलाव लागू हो गया है। नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी 2.0) पूरे देश में प्रभावी हो चुका है, जो टैक्स ढांचे को सरल बनाने और आम नागरिकों को राहत प्रदान करने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम है।