नई दिल्ली।  केन्‍द्र सरकार ने सरकारी मान्‍यता प्राप्‍त स्‍टार्टअप तथा मध्‍यम, सूक्ष्‍म और लघु उद्यमों को जनवरी 2023 तक 6 महीने के लिए स्‍वदेशी 5-जी परीक्षण सुविधा नि:शुल्‍क देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्‍य देश में 5-जी प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल बनाना है, ताकि आत्‍मनिर्भर भारत का लक्ष्‍य पूरा किया जा सके और भारत में निर्माण की पहल आगे बढायी जा सके। यह सुविधा अत्‍यंत मामूली दरों पर उपलब्‍ध कराई जाएगी। संचार मंत्रालय ने उद्योग, अकादमिक जगत, सेवा प्रदाताओं, सरकारी संस्‍थाओं और उपकरण निर्माताओं सहित 5-जी का उपयोग करने वाले सभी पक्षों से परीक्षण की सुविधा उपयोग करने की अपील की है। भारत की विशिष्‍ट आवश्‍यकताओं और देश में 5-जी के प्रसार को ध्‍यान में रखते हुए संचार विभाग ने स्‍वदेशी 5-जी परीक्षण सुविधा के लिए मार्च 2018 में कई संस्‍थानों के आपसी सहयोग की परियोजना को वित्‍तीय मदद की मंजूरी दी थी।