नयी दिल्ली. राष्ट्रीय शीत भंडारण विकास केंद्र (एनसीसीडी) ‘कोल्ड-चेन' से जुड़े कलपुर्जों के लिए तकनीकी मानकों और न्यूनतम दिशानिर्देशों में संशोधन कर रहा है। ये संशोधित मानक देशभर में शीत भंडारण सुविधाएं स्थापित करने वाले सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के निकायों के लिए एक रूपरेखा की तरह काम करेंगे। एनसीसीडी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आशीष फोतेदार ने बुधवार को यह जानकारी दी। वह एनसीसीडी द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कर रहे थे। यह कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। दिशानिर्देशों के अलावा, एनसीसीडी, कोल्ड चेन कलपुर्जों से संबंधित आंकड़ों को डिजिटल करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित कर रहा है। इससे क्षमता उपयोग में वृद्धि, ईंधन लागत में कमी और कार्बन उत्सर्जन को कमी आने की उम्मीद है। फोतेदार ने उद्योग मंडल फिक्की के सम्मेलन में कहा कि यह एप्लिकेशन नीति निर्माण और विश्लेषण के लिए प्रासंगिक लॉजिस्टिक आंकड़े भी एकत्रित करेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव सुरेन्द्र अहिरवार ने कहा कि भारत में कोल्ड चेन क्षेत्र, जो लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, में आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि और नवाचार देखने को मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के अनुरूप बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा, ‘‘सार्वजनिक व्यय में निवेश बढ़ा है और बुनियादी ढांचे का विकास सालाना 10 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ रहा है और इस बार हमारे पास बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपये की भारी पूंजीगत व्यय राशि आवंटित है... हमें उम्मीद है कि बुनियादी ढांचे के विकास, कुशल उपकरणों की खरीद और कोल्ड चेन क्षेत्र के लिए परिवहन वाहनों को अपनाने में भी निजी निवेश में वृद्धि होगी।''