नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में 2026-2031 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर-राजस्‍व बंटवारे के लिए 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्‍व बंटवारे की सिफारिश करता है। आयोग का गठन समय-समय पर किया जाता है और यह केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देता है। सुश्री सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद लोकसभा में वित्त-विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अन्‍तर्गत वक्‍तव्‍य भी पेश किए। इनमें मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनी