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बीएलसी हितग्राहियों को अपना मकान शीघ्र पूरा करने के लिए आयुक्त ने किया प्रेरित

भिलाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोर जमीन-मोर मकान बीएलसी योजना के अंतर्गत मकान का निर्माण किया जा रहा है। इसमें जिन हितग्राहियों के पास खुद का भूखंड, पट्टा युक्त भूखंड, रजिस्ट्री सुधा भूखंड आदि रहता है। उन्हें शासन के नियमानुसार सेन्ट्रल गारमेंट से 1.50 लाख रूपये, राज्य सरकार से लगभग 75000 रूपये 4 समान किस्तो में प्रदान किया जाता है। पहला फाउंडेशन लेवल, दुसरा लिंटर लेवल, तीसरा रूफ लेवल, चैथा फिनिशिगं लेवल शेष राशि हितग्राही को स्वयं लगाकर अपना मकान बनाना रहता है। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में ऐसे 130 से अधिक मकान निर्माणाधीन है। हितग्राही अपना मकान शुरू तो कर दिए हैं, पर आगे नहीं बना रहे हैं। नियमानुसार शासन का पैसा एक-एक स्तर पूरा करने के बाद मिलता है। आज उन सभी हितग्राहियों को बुलाकर के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा समझाया गया कि आप लोग अपने मकान को मार्च तक शीघ्र पूरा कर लेवे, नहीं तो आपकी शेष पैसा रुकने की संभावना है। 
            सभी बीएलसी योजना 2 मोर जमीन-मोर मकान के लिए शासन से प्राप्त दिशा-निर्देश अनुसार प्राप्त आवेदनो का आनलाईन एन्ट्री प्रधानमंत्री आवास योजना के वेब युनिफाइड पोर्टल में किया जाना है। आनलाईन एन्ट्री में आवेदक से ओटीपी लिया जाना है, आनलाईन एन्ट्री की प्रक्रिया निगम कार्यालय/अनुबंधित वास्तविक के माध्यम से किया जा रहा है। अपना ओटीपी संबंधित निगम के अधिकारी को ही देवें, किसी बाहरी व्यक्ति को न देवें। जिससे गोपनीय जानकारी का दुरूपयोग न हो सके। आनलाईन एन्ट्री की प्रक्रिया निःशुल्क है, आनलाईन एन्ट्री में आवेदक का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं भूमि संबंधी दस्तावेज अपलोड किया जाना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए नगर पालिक निगम भिलाई जोन क्रमांक 03 प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा में संपर्क कर सकते है। 
          प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक के अंतर्गत निर्मित आवासो के आबंटन हेतु किराये दारी के रूप में निवासरत परिवारो से निर्मित/निर्माणाधीन आवासो के आबंटन हेतु किराएदारो से आवेदन आमंत्रित किये गये है। उक्त स्थलो पर आवास आबंटन हेतु कुल 1018 आवेदन प्राप्त हुए है। आवेदनो की सूची एवं पूर्ण दस्तावेज संलग्न कर आवेदन जमा किये जाने आवेदको की सूची दावा आपत्ति हेतु मुख्य कार्यालय एवं जोन कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है। जिसकी दावा आपत्ति तिथि बढ़ा दी गई है, जो अब 27.12.2024 निर्धारित की गई है। उसके पश्चात कोई भी दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। समय अवधि के अंदर अपने दावा आपत्ति का निराकरण करा लेवें।   । 
       बैठक के दौरान नोडल अधिकारी डी. के. वर्मा, कार्यपालन अभियंता विनिता वर्मा, अभियंता नितेश मेश्राम, दीपक देवांगन सहित एजेंसी के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। 

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