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गति पर केंद्रित छत्तीसगढ़ का बजट
गति पर केंद्रित छत्तीसगढ़ का बजट
G - गुड गवर्नेंस
§ सरकारी वित्तीय संचालन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन
§ फाइलों के ऑनलाइन निपटान के लिए ई-फाइल प्रणाली का कार्यान्वयन
§ अटल निगरानी पोर्टल (मुख्यमंत्री डैशबोर्ड) का विकास जो सरकारी परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक व्यापक डैशबोर्ड प्रदान करेगा
§ ऑनलाइन खनिज प्रबंधन प्रणाली - खनिज ऑनलाइन 2.0 का उन्नयन
§ सरकारी सेवाओं और योजनाओं में नागरिकों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना
§ सार्वजनिक खरीद के लिए जी.ई.एम (GeM) पोर्टल का उपयोग
§ अचल संपत्ति बिक्री-खरीद का फेसलेस और पेपरलेस पंजीकरण
§ आई.आई.एम और आई.आई.आई.टी रायपुर के सहयोग से मुख्यमंत्री शासन फेलोशिप
A - एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ जो कुल बजट आकार का 16% है, पिछले वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि हुई है। मुख्य बजटीय प्रावधान इस प्रकार हैं:
§ यू.एल.बी के अधोसंरचना विकास के लिए आबंटन: 750 करोड़
§ बागवानी विश्वविद्यालय इन्फ्रा एवं स्थापना : 170 करोड़
§ मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना: 100 करोड़
§ जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में हवाई अड्डों का विकास
§ पुलिस स्टेशनों को मजबूत करना: 70 करोड़
§ नए अग्निशमन स्टेशनों की स्थापना और क्षमता वृद्धि: 44 करोड़
§ अटल स्मारक और संग्रहालय का विकास: 40 करोड़
§ बिलासपुर में 1,000 सीटों वाला सभागार: 25 करोड़
T – टेक्नोलॉजी
§ अदालतों का कंप्यूटरीकरण: 37 करोड़
§ डायल 100/112 सेवाएं: 125 करोड़
§ ई-धरती का कार्यान्वयन: 48 करोड़
§ वाणिज्यिक कर विभाग में व्यापार खुफिया इकाई: 41 करोड़
§ स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना: 40 करोड़
§ प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण: 24 करोड़
§ अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली का संचालन और रखरखाव: 25 करोड़
§ डिजिटल गवर्नेंस की स्थापना: 9 करोड़
§ परिवहन विभाग में वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन: 8 करोड़
§ जिला स्तर पर जी.डी.पी डेटा एकत्र करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण प्रणाली का कार्यान्वयन: 7 करोड़
§ स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का संचालन और रखरखाव: 18 करोड़
§ भारत नेट कार्यक्रम का कार्यान्वयन: 15 करोड़
§ नगरीय प्रशासन एकीकृत डैशबोर्ड का विकास: 10 करोड़
I - इंडस्ट्रियल ग्रोथ
§ औद्योगिक विकास एवं व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए बी.आर.ए.पी - व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत एकल खिड़की प्रणाली का कार्यान्वयन
§ सी.एस.आई.डी.सी में ई.आर.पी एप्लिकेशन का कार्यान्वयन
§ इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ प्रोग्राम का कार्यान्वयन
§ रोजगार मूलक औद्यिगिक नीति
§ उद्योग विभाग का बजट 3 गुना अधिक
§ कोर क्षेत्र के अलावा सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन
§ न्यू इमर्जिंग टेक्नालजी को बढ़ावा
§ अग्निवीर एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार मे प्राथमिकता
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