रायपुर। छत्तीसगढ़ बजट में कर प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया है....

 00 छोटे व्यापारियों को आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए और कर अनुपालन के बोझ को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा को  50,000 से बढ़ाकर  1 लाख करने का निर्णय लिया है।

00 राज्य  सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में  25,000 तक की वैट देनदारियों को माफ करेगी। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को मदद मिलेगी और 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।

00 अंतव्यवसायी निगम के उधारकर्ताओं के लिए ओ.टी.एस (One Time Settlement) सुविधा।

00 अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टांप शुल्क पर उपकर हटाना।