राजनांदगांव  । जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव के अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल ने आज छत्तीसगढ़ का वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट सहकारिता क्षेत्र, कृषक सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला दूरदर्शी दस्तावेज है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत बजट किसानों एवं ग्रामीण अंचलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।

सचिन सिंह बघेल ने कहा कि कृषि, सिंचाई, ग्रामीण अधोसंरचना और सहकारी संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रावधान से राज्य की प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) तथा जिला सहकारी बैंकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। इससे किसानों को समय पर फसल ऋण, अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण तथा कृषि निवेश के लिए वित्तीय सहायता सहजता से उपलब्ध हो सकेगी।

बजट में सहकारी संस्थाओं के आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और पारदर्शिता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। इससे बैंकिंग सेवाएँ ग्रामीण स्तर तक सुलभ एवं प्रभावी बनेंगी।

कृषि ऋण वितरण, ब्याज अनुदान योजना और समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत करने के प्रावधान से किसानों की आय में स्थिरता आएगी। सहकारी बैंक किसानों के लिए वित्तीय सेतु का कार्य करते रहेंगे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति

सड़क, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं के विस्तार से कृषि उत्पादों के विपणन में सुविधा होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

सहकारी ढांचे को सुदृढ़ कर सरकार ने आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे किसानों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्यमियों को लाभ मिलेगा।

सचिन सिंह बघेल ने कहा कि यह बजट केवल वित्तीय प्रावधान नहीं, बल्कि “सहकार से समृद्धि” की अवधारणा को साकार करने का संकल्प है। किला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुरूप किसानों को बेहतर बैंकिंग सुविधा, पारदर्शी ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को जनहितैषी बजट के लिए बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इससे प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधिक सशक्त होगी।