बिलासपुर / कलेक्टर  संजय अग्रवाल ने आज आयोजित टीएल (समय-सीमा) बैठक में जिले के विकास कार्यों, निर्माण गतिविधियों एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

      बैठक में कलेक्टर ने बताया  कि राज्य शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के बजट में जिले के विकास हेतु अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे फील्ड में जाकर स्वीकृत कार्यों का डीपीआर तैयार करें और प्रस्ताव शीघ्र स्वीकृति हेतु राज्य शासन को भेजें। 15 करोड़ रुपये से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों को अनिवार्य रूप से प्रगति पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए।

पीएम सूर्य घर योजना की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए वार्डवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने पर जोर दिया गया।

     कलेक्टर द्वारा जनगणना कार्य की समीक्षा करते हुए इसे निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिन अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी इस कार्य में लगी है, उन्हें तत्काल रिलीव करने को कहा गया।निर्माण कार्यों हेतु मिट्टी-मुरूम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तालाबों से मिट्टी एवं मुरूम उठाने के निर्देश दिए गए, जिससे तालाबों का गहरीकरण होकर उनकी जलग्रहण क्षमता भी बढ़ेगी। इस वर्ष कम से कम 200 से 300 तालाबों को इस कार्य में शामिल करने को कहा गया। भू-जल रिचार्जिंग के लिए अधिक से अधिक इंजेक्शन वेल निर्मित करने तथा निर्माण स्थलों के आसपास भी इंजेक्शन वेल बनाने के निर्देश दिए गए।

       आगामी वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यकता अनुसार नर्सरी अभी से तैयार करने को कहा गया। शहर एवं आसपास अवैध प्लाटिंग पर कठोर कार्रवाई तथा स्वीकृत लेआउट के अनुरूप प्लाटिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में कलेक्टर ने यह भी बताया कि अज्ञात वाहन से मृत्यु होने की स्थिति में भी पीड़ित परिवार को सहायता राशि का प्रावधान है। संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों में स्वयं पहल कर पात्र हितग्राहियों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि सोसाइटी में भंडारण क्षमता सीमित होने के कारण कम से कम 40 से 50 प्रतिशत खाद का अग्रिम उठाव सुनिश्चित कराया जाए तथा किसानों को जानकारी देकर उन्हें इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में सभी विभागों को समन्वित प्रयासों के साथ शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करते हुए निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।