रायपुर / भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की टाउनशिप में रहने वाले हजारों परिवारों की लंबे समय से चली आ रही आवास किराए की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के बाद बीएसपी प्रबंधन ने रिटेंशन स्कीम तथा थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासों का किराया घटाकर 6 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह कर दिया है। इस फैसले से करीब चार हजार आवासधारियों को राहत मिलने का अनुमान है। विशेष रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह निर्णय आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि रिटेंशन श्रेणी में किराए की दर 75 प्रतिशत कम हुई है।

इस बीच मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भिलाई स्टील प्लांट के सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ और थर्ड पार्टी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, विधायक श्री ललित चंद्राकर एवं श्री रिकेश सेन सहित दुर्ग-भिलाई के अनेक जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

बीएसपी टाउनशिप के आवासधारियों को बढ़े हुए किराए के कारण हो रही परेशानियों का विषय मुख्यमंत्री श्री साय की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में प्रमुखता से रखा गया था। बैठक के दौरान रिटेंशन और थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासों के लिए निर्धारित अलग-अलग किराया दरों तथा उनमें हुई वृद्धि से उत्पन्न परिस्थितियों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अन्य प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए समस्या का व्यावहारिक एवं संवेदनशील समाधान निकालने पर जोर दिया था।

मुख्यमंत्री की पहल पर जनप्रतिनिधियों और बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई चर्चा में किराया दरों के संशोधन पर सहमति बनी।इसके बाद बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग ने 2 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर नई किराया दर निर्धारित की। संशोधित आदेश के अनुसार रिटेंशन और थर्ड पार्टी, दोनों श्रेणियों के संबंधित आवासों के लिए किराया 6 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह होगा।

रिटेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले आवासों का मासिक किराया पहले 24 रुपए प्रति वर्गफीट निर्धारित था। अब इसे घटाकर 6 रुपए प्रति वर्गफीट किए जाने से आवासधारियों को सीधे 75 प्रतिशत की राहत मिलेगी।

यदि किसी आवास का क्षेत्रफल 500 वर्गफीट है, तो पहले उसके लिए प्रतिमाह 12 हजार रुपए किराया देना पड़ता था। नई दर लागू होने पर यही किराया 3 हजार रुपए रह जाएगा। इस प्रकार संबंधित परिवार को हर महीने 9 हजार रुपए और पूरे वर्ष में 1 लाख 8 हजार रुपए की बचत होगी।थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासधारियों को भी संशोधित दर का लाभ मिलेगा। इस श्रेणी में पहले 8 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह किराया निर्धारित था, जिसे अब 6 रुपए कर दिया गया है। इससे थर्ड पार्टी आवासधारियों का किराया 25 प्रतिशत कम हो जाएगा। नई व्यवस्था से दोनों श्रेणियों के संबंधित आवासों के लिए किराए की दर में एकरूपता भी आएगी।

लगभग चार हजार परिवारों को मिलेगी आर्थिक राहत

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संशोधित किराया व्यवस्था से बीएसपी टाउनशिप के कुल 3,946 आवासधारियों के लाभान्वित होने का अनुमान है। इनमें रिटेंशन श्रेणी के 1,158 और थर्ड पार्टी श्रेणी के 2,788 आवास शामिल बताए गए हैं।उल्लेखनीय है कि भिलाई इस्पात संयंत्र में वर्षों तक सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए अनेक कर्मचारी आज सीमित पेंशन अथवा आय के अन्य साधनों पर निर्भर हैं। ऐसे परिवारों के लिए आवास किराए में भारी वृद्धि अतिरिक्त आर्थिक दबाव का कारण बनी हुई थी। संशोधित दर लागू होने से उनकी नियमित मासिक व्यय राशि में उल्लेखनीय कमी आएगी और पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए अधिक राशि उपलब्ध हो सकेगी।

बीएसपी प्रबंधन के संशोधित आदेश में किराए की नई दर को पूर्व प्रभाव से लागू करने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अनुसार संबंधित अवधि के किराए की पुनर्गणना संभव होगी। जिन आवासधारियों ने पूर्व निर्धारित अधिक दर पर किराया जमा किया है, उनकी अतिरिक्त राशि के समायोजन की प्रक्रिया संबंधित विभागीय निर्देशों के आधार पर स्पष्ट की जाएगी। यह संशोधित किराया व्यवस्था आगामी आदेश जारी होने तक अंतरिम राहत के रूप में प्रभावी रहेगी।

भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण, संचालन और विकास में वर्षों तक योगदान देने वाले कर्मचारियों के लिए टाउनशिप के आवास उनके जीवन और परिवार से गहराई से जुड़े हुए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी अनेक परिवार इन्हीं आवासों में निवासरत हैं। किराए में हुई भारी वृद्धि के कारण ऐसे परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर बीएसपी प्रबंधन द्वारा लिया गया यह निर्णय इन परिवारों की लंबे समय से चली आ रही चिंता को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। किराए में कटौती से जहां सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अन्य आवासधारियों को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं संबंधित आवास श्रेणियों के लिए समान किराया दर निर्धारित होने से व्यवस्था में एकरूपता आएगी। जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्या पर उच्चस्तरीय विचार-विमर्श और उसके बाद लिए गए इस निर्णय से प्रभावित परिवारों को राहत मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।