नयी दिल्ली। दिल्ली राज्य स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति (एसईएसी) ने पाया है कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कार्यपालिका संकुल के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पेश प्रस्ताव के तहत ‘‘बहुत बड़े अनुपात में'' पेड़ों को हटाना होगा। यह जानकारी आधिकारिक दस्तावेज में दी गई है। उल्लेखनीय है कि कार्यपालिका संकुल में प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा। एसईएसी की 31 जनवरी को हुई बैठक के विवरण के मुताबिक परियोजना पर कुल 1,381 करोड़ रुपये का खर्च आने का उल्लेख है। एसईएसी ने इस परियोजना की नोडल एजेंसी केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से परियोजना की समीक्षा करने को कहा है ताकि ‘‘रोपे जाने वाले वृक्षों की अपेक्षित संख्या''को बढ़ाया जा सके। बैठक के विवरण के मुताबिक सीपीडब्ल्यूडी से स्थानांतरित वृक्षों की पूरी योजना और उनके जीवित रखने के प्रस्ताव के साथ ही उनके परिसर में ही लगाने की योजना बताने को कहा है। बैठक विवरण में कहा गया है कि समिति ने पर्यावरण मंजूरी के लिए संशोधित योजना के साथ सीपीडब्लयूडी से अतिरिक्त जानकारी मांगी है। सीपीडब्ल्यूडी ने एसईएसी को बताया कि परियोजना स्थल पर कुल 784 पेड़ हैं जिनमें से 154 को यथावत रखा जाएगा जबकि 630 पेड़ों को उनके स्थानों से हटाया जाएगा। एसईएसी समिति ने रेखांकित किया कि 80 प्रतिशत वृक्ष को हटाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि ‘‘यह बहुत ही अधिक अनुपात है।''