नई दिल्ली।  राष्ट्रीय कौशल विकास निगम-एन एस डी सी ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्‍य जनजातीय समुदायों के समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।  शनिवार को  कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि केंद्र सरकार ने जनजातीयक्षेत्रों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है ताकि स्थायी आजीविका सुनिश्चित की जा सके। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अगले 25 वर्षों में अमृतकाल में नया भारत युवाओं के लिए नए अवसर और बेहतर संभावनाएं लेकर आएगा। जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने कहा कि जनजातीय समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से उनके विकास की अनेक संभावनाएं खुलेंगी। ग्रामीण उद्यमी परियोजना एक अनूठी बहु-कौशल परियोजना है जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 जनजातीय छात्रों को प्रशिक्षित करना है। यह परियोजना महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है।