नयी दिल्ली. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के ‘वेलनेस सेंटर' की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है । 2014 में इस तरह के सेंटर 25 शहरों में थे और यह संख्या अब बढ़कर 75 हो गई है। मांडविया ने असम के सिलचर में ऑनलाइन तरीके से सीजीएचएस के एक ‘वेलनेस सेंटर' का उद्घाटन करने के बाद कहा कि यह लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से सुलभ कराने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप है। उन्होंने कहा, ‘‘देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और लोगों की सीजीएचएस सेवाओं तक पहुंच बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, सीजीएचएस ‘वेलनेस सेंटर' की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है। सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के अंतर्गत शामिल शहरों की संख्या 2014 में 25 थी, जो अब बढ़कर 75 हो गई है।'' केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मांडविया ने लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने की केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सिलचर में नया सीजीएचएस केन्द्र न केवल सिलचर बल्कि पड़ोसी जिलों करीमगंज और हैलाकांडी और बराक घाटी में रहने वाले केन्द्र सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि हालांकि सिलचर बराक घाटी के प्रमुख शहरों में से एक है लेकिन इसके बावजूद लाभार्थियों को सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आइजोल से 180 किलोमीटर या शिलांग तक 208 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी पड़ती थी। मंत्रालय ने कहा कि नया ‘वेलनेस सेंटर' कई हजारों लाभार्थियों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करेगा और उनकी कठिनाइयों को कम करेगा, क्योंकि अब उन्हें इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा कि ‘वेलनेस सेंटर' सरकारी और पैनलबद्ध अस्पतालों में दवाएं और ओपीडी सेवाएं प्रदान करेगा। उसने कहा कि पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज के लिए ‘कैशलेस' सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मांडविया ने कहा कि ‘‘नए सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के साथ, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ के बाद सिलचर असम का तीसरा शहर है जहां सीजीएचएस सुविधाएं हैं। वेलनेस सेंटर सीजीएचएस सेवाओं की पहुंच में सुधार और इसके दायरे का विस्तार करने के सरकार के प्रयास में देशभर में स्थापित किए जा रहे 16 नए सीजीएचएस केन्द्रों में से एक है।'' उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अपने लाभार्थियों को सीजीएचएस द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार के लिए कई मोर्चों पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मांडविया ने कहा कि पीएम-एबीएचआईएम (प्रधानमंत्री- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन) के तहत 64,000 करोड़ रुपये, ईसीआरपी-I के तहत 15,000 करोड़ रुपए और राज्यों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ईसीआरपी-II के तहत 23,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सीजीएचएस की शुरुआत 1954 में की गई थी। इसका उद्देश्य केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। इस समय इस योजना के अंतर्गत 75 शहरों में 41 लाख से अधिक लाभार्थी हैं।