नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को सूचित किया कि पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने के लिए राज्यों को कई परामर्श जारी किए गए हैं, लेकिन एक जनवरी, 2022 तक उनका वास्तविक प्रतिनिधित्व 11.75 प्रतिशत था।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को महिला पुलिस का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने के लिए 22 अप्रैल 2013, 21 मई 2014, 12 मई 2015, 21 जून 2019, 22 जून 2021 और 13 अप्रैल 2022 को परामर्श जारी किया है। उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार एक जनवरी, 2022 तक अखिल भारतीय स्तर पर महिला पुलिसकर्मियों की वास्तविक संख्या 11.75 प्रतिशत है।''

उन्होंने बताया कि लद्दाख में पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक (28.3 प्रतिशत) है, इसके बाद आंध्र प्रदेश (21.7 प्रतिशत), चंडीगढ़ (21.6 प्रतिशत) और बिहार (21.2 प्रतिशत) हैं। पुलिस में महिलाओं की सबसे कम हिस्सेदारी वाले राज्य जम्मू एवं कश्मीर (3.2 प्रतिशत), त्रिपुरा (5.29 प्रतिशत) और मेघालय (5.9 प्रतिशत) हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी राज्य सरकारों से कांस्टेबल और उप निरीक्षकों के रिक्त पदों को परिवर्तित करके महिला कांस्टेबल, महिला उप-निरीक्षकों के अतिरिक्त पद सृजित करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम तीन महिला उप निरीक्षक और 10 महिला पुलिस कांस्टेबल होने चाहिए ताकि एक महिला सहायता डेस्क चौबीसों घंटे काम करे।