नयी दिल्ली.  लोकसभा ने बुधवार को वित्त विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी और इस तरह वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट को पारित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। सदन ने विधेयक पर चर्चा और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के जवाब के बाद ‘वित्त विधेयक, 2024' को ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान कर दी। चौधरी ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आयकर की दरों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग एक करोड़ प्रत्यक्ष करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 2009-10 की 25,000 रुपये और 2010-11 से 2014-15 तक की 10,000 रुपये की मांग को वापस लिया जाएगा। चौधरी ने कहा कि चुनावी वर्ष होने के बावजूद सरकार ने उपयुक्त प्रावधानों के अतिरिक्त और किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हुए अंतरिम बजट के माध्यम से देश के विकास को प्राथमिकता दी है और 2047 तक ‘विकसित भारत' बनाने की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया है। इससे पहले लोकसभा ने आज 2024-25 के लिए 47.66 लाख करोड़ रुपये के अंतरिम बजट को और अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद ध्वनिमत से मंजूरी दी थी। सदन ने संबंधित विनियोग विधेयक को भी पारित किया जिसमें सरकार को अगले वित्त वर्ष के पहले चार महीने के लिए खर्च करने का अधिकार दिया गया है। लोकसभा ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपये के बजट को भी मंजूरी दी।