नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आज मंगलवार को सेवानिवृत्त होंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उन्होंने 10 नवंबर, 2024 को पदभार ग्रहण किया और छह महीने तक सर्वोच्च पद पर रहने के बाद सेवानिवृत्त होंगे।

न्यायिक परंपरा के अनुसार, न्यायमूर्ति खन्ना अपने उत्तराधिकारी के साथ औपचारिक बेंच पर बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक औपचारिक समारोह में निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश को विदाई देने के लिए तैयार है, जिसके दौरान न्यायमूर्ति खन्ना द्वारा विदाई भाषण देने की उम्मीद है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई लेंगे अगले मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ

न्यायमूर्ति खन्ना ने औपचारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को अपने उत्तराधिकारी के रूप में अनुशंसित किया है। यह अनुशंसा केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय को की गई थी और राष्ट्रपति मुर्मु द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद न्यायमूर्ति गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे।

23 नवंबर, 2025 तक होगा न्यायमूर्ति बी आर गवई का कार्यकाल

न्यायमूर्ति गवई को 24 मई, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। 64 वर्ष की आयु में, वे 23 नवंबर, 2025 तक शीर्ष न्यायिक पद पर बने रहेंगे, जब वे 65 वर्ष के हो जाएंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है।

न्यायमूर्ति गवई ने 1985 में अपना कानूनी करियर किया था शुरू 

महाराष्ट्र के अमरावती के मूल निवासी न्यायमूर्ति गवई ने 16 मार्च, 1985 को अपना कानूनी करियर शुरू किया। उन्होंने पूर्व महाधिवक्ता और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजा एस. भोंसले से प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1990 के बाद, उन्होंने संवैधानिक और प्रशासनिक कानून पर विशेष जोर देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में अपनी कानूनी प्रैक्टिस पर ध्यान केंद्रित किया।

कई प्रमुख सार्वजनिक कानूनी पदों पर कार्य कर चुके हैं बी आर गवई

उन्होंने सहायक सरकारी वकील, अतिरिक्त लोक अभियोजक और बाद में नागपुर पीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक सहित कई प्रमुख सार्वजनिक कानूनी पदों पर कार्य किया है। न्यायमूर्ति गवई की पदोन्नति न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा, न केवल उनके अनुभव के लिए बल्कि अनुसूचित जाति की पृष्ठभूमि से आने वाले कुछ मुख्य न्यायाधीशों में से एक के रूप में भी, जो भारतीय न्यायपालिका के भीतर बढ़ती समावेशिता को दर्शाता है।