सरकार के मुताबिक दोपहिया वाहन, कार, बस और ट्रैक्टर पर जीएसटी दरें घटने से मांग बढ़ेगी। इसका सीधा फायदा टायर, बैट्री, कांच, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले एमएसएमई को मिलेगा। ट्रैक्टरों (1800 सीसी से कम) पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे भारत की वैश्विक ट्रैक्टर निर्माण में अग्रणी स्थिति और मजबूत होगी। वाणिज्यिक वाहनों (ट्रक और डिलीवरी वैन) पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे परिवहन लागत और महंगाई का दबाव कम होगा और एमएसएमई ट्रक मालिकों को राहत मिलेगी। बसों (10+ सीटों वाली) पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे स्कूलों और श्रमिकों के लिए यात्रा सस्ती होगी।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की गई है। अधिकांश खाद्य पदार्थों पर जीएसटी 12%/18% से घटाकर 5% या शून्य कर दिया गया है। दूध और पनीर पर जीएसटी शून्य, जबकि मक्खन और घी पर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध के डिब्बों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इन सुधारों से किसानों, स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को सीधा फायदा होगा। छोटे मिठाई और चॉकलेट निर्माताओं की बिक्री भी बढ़ेगी।

वस्त्र और परिधान क्षेत्र में भी राहत दी गई है। मानव निर्मित रेशों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। 2,500 रुपए तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी 5% कर दिया गया है। इससे छोटे शहरों में मांग बढ़ेगी और महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। फुटवियर (2,500 रुपए प्रति जोड़ी से कम) पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे चमड़ा उद्योग से जुड़े एमएसएमई को फायदा होगा।

निर्माण क्षेत्र में सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे आवास की लागत कम होगी और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) को मजबूती मिलेगी। इससे खनन, विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में नौकरियां भी बढ़ेंगी। इसी तरह, कृषि आधारित लकड़ी के उत्पादों (जैसे चावल की भूसी की बोर्ड और बांस की फर्श) पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

सरकार ने कहा कि इन जीएसटी सुधारों से आवश्यक वस्तुएं और कच्चा माल अधिक सुलभ हो गया है। इससे एमएसएमई और स्टार्टअप्स को अपने कारोबार का विस्तार करने, नवाचार पर निवेश करने और घरेलू व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की ताकत मिलेगी। यह सुधार महिला-नेतृत्व वाले और श्रम-प्रधान उद्योगों को सहारा देंगे और ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों के आर्थिक विकास को गति देंगे।-