मुंबई. महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक त्रिस्तरीय एकीकृत प्रणाली के माध्यम से मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने के वास्ते एक व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी। इस नीति के तहत राज्य भर के 18 अस्पतालों में विशेष कैंसर उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ एक समर्पित कंपनी- ‘‘महाराष्ट्र कैंसर केयर, रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन'' (महाकेयर फाउंडेशन) की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कैंसर देखभाल नीति राज्य के सभी जिलों में शीघ्र निदान और उपचार सुनिश्चित करेगी। मंत्रिमंडल ने ‘‘विकसित भारत 2047'' के दृष्टिकोण के अनुरूप निवेश और बहुराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ‘महाराष्ट्र वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति-2025' को भी मंजूरी दी। फडणवीस ने कहा कि निकट भविष्य में देश में 5,000 जीसीसी होंगे और यह नीति यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि महाराष्ट्र को अधिकतम लाभ मिले। उन्होंने कहा कि इस कदम से उच्च वेतन वाली पांच लाख नौकरियां आने की उम्मीद है।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कुसुम (पीएम-कुसुम) घटक-बी और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के तहत सौर कृषि पंपों के लिए धन जुटाने के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बिजली बिक्री कर को मंजूरी दी। सरकार ने शासन और रणनीतिक योजना में सुधार के लिए महाजियोटेक कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी, जो नीति नियोजन और निर्णय लेने के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। मंत्रिमंडल ने सतारा जिले के फलटण शहर में वरिष्ठ-स्तरीय दीवानी अदालत की स्थापना के साथ-साथ इसमें आवश्यक पदों के सृजन और बजटीय प्रावधानों को भी मंजूरी दी।