नयी दिल्ली. भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी राजकुमार गोयल सोमवार को मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति ने गोयल के नाम की सिफारिश की थी। गोयल अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के 1990 बैच के (सेवानिवृत्त) आईएएस अधिकारी हैं। वह 31 अगस्त को विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग में सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने गृह मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) के रूप में भी कार्य किया और केंद्र तथा जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू सोमवार को गोयल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने बुधवार को बैठक के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग में आठ सूचना आयुक्तों के नामों की भी सिफारिश की। सूचना कार्यकर्ताओं के अनुसार, नव निर्वाचित मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यभार संभालने के बाद, नौ वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद आयोग पूरी क्षमता से काम करेगा। आयोग की अध्यक्षता मुख्य सूचना आयुक्त करते हैं और इसमें अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे बोर्ड की पूर्व प्रमुख जया वर्मा सिन्हा, खुफिया ब्यूरो, गृह मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी स्वागत दास, तत्कालीन केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) अधिकारी संजीव कुमार जिंदल, पूर्व आईएएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह मीणा और भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी खुशवंत सिंह सेठी की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पत्रकार पी आर रमेश और आशुतोष चतुर्वेदी तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की सदस्य (कानूनी) सुधा रानी रेलंगी को भी समिति द्वारा सूचना आयुक्तों के रूप में नियुक्ति के लिए चुना गया है। उन्होंने बताया कि ये आठ सूचना आयुक्त नव नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष पद की शपथ लेंगे।

मोदी के नेतृत्व वाली समिति की बैठक में मुख्य सूचना आयुक्त और आठ सूचना आयुक्तों के नामों को मंज़ूरी दी गई। समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल थे।