आईजीएल, एमजीएल, गेल और बीपीसीएल सहित सीजीडी कंपनियां वर्तमान में प्रोत्साहन राशि की पेशकश कर रही हैं। पीएनजीआरबी ने इन्हें आवेदन जमा करने और उपभोक्ताओं के घरों तक गैस आपूर्ति शुरू होने के बीच की समय सीमा को कम करने और जनजागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सीजीडी विस्तार के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने का भी अनुरोध किया है। इस बीच, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक एलपीजी का अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवंटन देने की पेशकश की है लेकिन अगर वे एलपीजी से पीएनजी में लंबे वक्त तक सहायता कर सकें।

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, अब राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है कि वे इस सुधार को आगे बढ़ाएं और सीजीडी नेटवर्क का विस्तार सुनिश्चित करें और अपने क्षेत्रों में घरेलू और वाणिज्यिक/औद्योगिक पीएनजी उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी करने में तेजी लाएं।

इस बीच, हाल के दिनों में 13,700 से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं और 7,300 से अधिक उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी में स्थानांतरित हो गए हैं, जिससे एलपीजी की मांग पर दबाव कम करने में मदद मिली है।

हालांकि मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए एलपीजी की आपूर्ति अभी भी चिंता का विषय है लेकिन वितरकों के यहां आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई है।खास बात यह है कि घबराहट में की गई बुकिंग में काफी गिरावट आई है। 13 मार्च को 89 लाख से घटकर 20 मार्च को लगभग 55 लाख रह गई है जबकि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है।लगभग 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने गैर घरेलू एलपीजी के आवंटन के आदेश जारी किए हैं और सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है। शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिन्हें वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन का लगभग 50 प्रतिशत प्राप्त हो रहा है। सरकार ने बताया कि पिछले सप्ताह लगभग 11,360 मीट्रिक टन वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति की गई है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को सुरक्षित आपूर्ति मिलती रहेगी जिसमें घरेलू एलपीजी और सीएनजी परिवहन को 100 प्रतिशत आपूर्ति शामिल है।