नई दिल्ली।. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को सक्रिय प्रशासन और विभिन्न परियोजनाओं के सामयिक क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए 33वीं 'प्रगति' बैठक की अध्यक्षता की और राज्यों को अपनी निर्यात रणनीति विकसित करने की सलाह दी। प्रगति सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक बहुउद्देश्यीय मंच है।

आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं पर चर्चा की, उनमें रेल मंत्रालय, सड़क और पोत परिवहन मंत्रालय के साथ-साथ ऊर्जा मंत्रालय की महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपये है। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा दादर और नगर हवेली की हैं। प्रधानमंत्री ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के सचिवों से कहा कि वे सभी परियोजनाओं का काम निर्धारित समय से पहले पूरा करने का प्रयास करें। बयान के मुताबिक बैठक के दौरान कोरोना वायरस संबंधी स्थिति और प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, कृषि संबंधी सुधारों और जिलों को निर्यात के केंद्र के रूप में विकसित करने को लेकर चर्चा की गई। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि वे राज्य की निर्यात रणनीति विकसित करें।

'प्रगति' के पिछले संवादों के दौरान प्रधानमंत्री ने 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा की थी। प्रधानमंत्री ने मार्च, 2015 को बहुउद्देश्यीय और बहुविषयक शासन मंच 'प्रगति' की शुरुआत की थी। 'प्रगति' के जरिए भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा में मदद मिलती है।