आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्रालय के पुनर्गठन के तहत पूंजी विकास विभाग (Capital Development Department-CDD) और शहरी विकास विभाग (Department of Urban Development-DUD) का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और तेजी से बदलती शहरी आवश्यकताओं के अनुरूप शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।

 मनोहर लाल ने कहा कि मंत्रालय की सभी शहरी नियोजन संबंधी पहल का उद्देश्य रहने योग्य, आपदा-रोधी और नागरिक-केंद्रित शहरों का विकास करना है। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने और संतुलित शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी शहरी नियोजन, मजबूत शहरी प्रशासन, जल सुरक्षा और निरंतर क्षमता निर्माण आवश्यक है।

 केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार शहरी विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण अपना रही है, जिसके तहत शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे का विकास, बेहतर प्रशासन और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को एकीकृत किया जा रहा है। इन प्रयासों का लक्ष्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा पर्यावरण के अनुकूल, आर्थिक रूप से सशक्त और आधुनिक तकनीक से लैस शहरों का विकास करना है।मनोहर लाल ने कहा कि भारत के शहरों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए सहयोगात्मक नीति निर्माण और रचनात्मक संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों की भागीदारी से शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी।

बैठक के दौरान संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने शहरी नियोजन और प्रशासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने सुझाव रखे। केंद्रीय मंत्री ने इन सुझावों का स्वागत करते हुए भरोसा दिलाया कि मंत्रालय की योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

बैठक में पूंजी विकास विभाग की सचिव डी. थारा ने मंत्रालय की शहरी नियोजन संबंधी पहलों और सतत शहरी विकास के रोडमैप पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इस अवसर पर सांसद टोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के विजन को साकार करने के लिए मंत्रालय योजनाबद्ध, टिकाऊ और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शहरी विकास को लगातार बढ़ावा दे रहा है।