नयी दिल्ली. भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत शुक्रवार को 26 मोबाइल ई-सेवा वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस पहल का उद्देश्य दूरदराज और सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक ई-कोर्ट सेवाओं, कानूनी सहायता और विवाद समाधान की सुविधाएं पहुंचाना है। उच्चतम न्यायालय की ई-कमेटी द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और विधि विभाग के सहयोग से आयोजित ध्वजारोहण समारोह उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक भवन परिसर की एबी लॉबी में होगा। शीर्ष अदालत के एक बयान के अनुसार, उच्चतम न्यायालय से शुरू की जा रही ये 26 वैन कुल 73 मोबाइल ई-सेवा वैन के पहले चरण का हिस्सा हैं। इन्हें देशभर में चिन्हित उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों के अधिकार क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से तैनात किया जाएगा। यह पहल ई-कोर्ट परियोजना के विस्तार के रूप में शुरू की गई है।
ये वैन नागरिकों को डिजिटल ई-फाइलिंग, सुरक्षित ई-भुगतान, मोबाइल लोक अदालत, कानूनी साक्षरता कार्यक्रम और ई-कोर्ट की अन्य सुविधाएं सीधे उपलब्ध कराएंगी।