नयी दिल्ली। देशभर में 3.7 लाख से अधिक साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) में अब राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इन सेवाओं में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना, ब्योरे का अद्यतन करना और उसे आधार से जोड़ना शामिल है। इस कदम से देशभर के 23.64 करोड़ राशन कार्डधारकों को लाभ होगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की अधीनस्थ विशेष इकाई सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लि. के साथ करार किया है। इस करार का मकसद अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की आपूर्ति को सुसंगत करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना है।

देश में 3.7 लाख सीएससी के जरिये राशन कार्ड सेवाओं के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग तथा सीएससी ने सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। बयान में कहा गया है कि इस भागीदारी से देशभर के 23.64 करोड़ राशन कार्डधारकों को फायदा होगा। अब वे नजदीकी सीएससी केंद्र जाकर अपने कार्ड ब्योरे का अद्यतन कर सकेंगे, कार्ड की डुप्लिकेट प्रति हासिल कर सकेंगे, कार्ड को आधार से जोड़ सकेंगे, राशन की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

इसके अलावा मौजूदा राशन कार्डधारक यदि नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो वे भी नजदीकी सीएससी में जाकर आवेदन कर सकेंगे। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के प्रबंध निदेशक दिनेश त्यागी ने कहा, ‘‘खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ हमारी भागदारी के बाद सीएससी का संचालन करने वाले हमारे ग्राम स्तर के उद्यमी (वीएलई) ऐसे लोगों तक पहुंच सकेंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं र्है। वे उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मुफ्त राशन की विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में मदद करेंगे।’’