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आयोजित ग्राम सभा में विभिन्न बिन्दुओं पर की जायेगी चर्चा
बलरामपुर। छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा नियम 1998 के नियम 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में 02 से 06 अक्टूबर तक ग्राम सभा आयोजित करने हेतु आदेशित किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव को दिया है।
बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी। जिसमें ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारीत संकल्पों के क्रियान्वयन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा, पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम प्राप्त राशि स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा, ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा, सुराजी ग्राम योजना के तहत् नरवा, गरूवा, घुरुवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति के संबंध में चर्चा, सामाजिक सहायक कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित निराकृत एवं वितरित प्रमाण-पत्रों की जानकारी, मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा, राज्य की समस्त सड़को पर मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों (विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गाे) के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा, आमजनों में जागरूकता लाने एवं अपने मवेशियों को सड़को पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प लेना, तम्बाकू, सिगरेट के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता, समस्त ग्राम पंचायत को तम्बाकू मुक्त किये जाने पर चर्चा, ग्राम सभा में पेसा नियम, स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत स्वच्छता मानकों को पूरा कर ग्राम को ओ.डी.एफ. प्लस घोषित कर ग्राम सभा में चर्चा, ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु महात्मा गांधी नरेगा, एन.आर.एल.एम., एस.बी.एम., स्वास्थ्य, शिक्षा एवं महिला बाल विकास विभाग के कार्यों पर चर्चा, फसलों के त्रुटिरहित एवं शत-प्रतिशत गिरदावरी कार्य पूर्ण किये जाने के संबंध में ग्राम सभा में चर्चा की जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। -
स्ट्रांग रूम, मतदान सामग्री संग्रहण वितरण, पार्किंग स्थल की देखी व्यवस्था
स्थल निरीक्षण के बाद दिए आवश्यक निर्देश
बलरामपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रिमिजियुस एक्का एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु जिला मुख्यालय बलरामपुर में ई.व्ही.एम. मशीन, मतदान सामग्री वितरण, मतदान पश्चात सामग्री जमा करने एवं मतगणना स्थल नवीन लाईवलीहुड कॉलेज भेलवाडीह का निरीक्षण कर सभी आवश्यक तैयारियों को समय पर पूर्ण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने लाईवलीहुड कॉलेज परिसर में मतदान सामग्री के वितरण एवं जमा करने हेतु बनाये जाने वाले स्ट्रांग रूम तथा मतगणना कक्ष का अवलोकन किया। कलेक्टर ने मतदान सामग्री वितरण दिवस, मतदान पश्चात सामग्री जमा करने तथा मतगणना दिवस के दिन विद्युत, माईक, सी.सी.टी.व्ही. की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र रामानुजगंज, सामरी एवं प्रतापपुर के लिए अलग-अलग सामग्री वितरण हेतु काउंटर बनाने तथा अलग-अलग गेट से प्रवेश हेतु व्यवस्था करने को कहा। निर्वाचन कार्य में लगे वाहनों के पार्किंग व्यवस्था हेतु स्थल का चयन कर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी से स्थल पर पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा। कलेक्टर ने नवीन स्ट्रांग रूम स्थल पर संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारी से सभी आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर अवगत कराने को कहा।
निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्री भागवत जायसवाल, संयुक्त कलेक्टर श्री आर.एन. पाण्डेय, श्रीमती रूचि शर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री शशि चौधरी, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। -
रायपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रायपुर एयरपोर्ट से सीधे अमित शाह प्रदेश भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर मैराथन बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी चयन की लिस्ट पर अमित शाह अंतिम मुहर लगाएंगे। जिसके बाद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा नेता ही इस बैठक में शामिल होंगे।
- रायपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और हरितक्रांति के जनक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने डॉ. स्वामीनाथन के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि डॉ. स्वामीनाथन ने देश में हरितक्रांति लाकर कृषि की तस्वीर बदल दी। कृषि के क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और अनेक उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें पदमश्री और पदमविभूषण सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित गया था। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने गेंहू और चावल की ऐसी किस्में विकसित की थी, जिससे फसल की पैदावार बढ़ी। डॉ. स्वामीनाथन हमेशा किसानों को उपज का सही दाम दिलाने के लिए उचित समर्थन मूल्य के पैरोकार रहें। डॉ. स्वामीनाथन के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए फसल की उचित कीमत दिलाने की व्यवस्था की गई।
- -नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल-मुख्यमंत्री श्री बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत - 24.52 लाख किसानों को जारी करेंगें 1895 करोड़ रूपए की तीसरी किश्त-मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का होगा शुभारंभरायपुर / राज्यसभा में नेताप्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरूवार 28 सितम्बर 2023 को दोपहर 12 बजे बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के भाटापारा के निकटवर्ती ग्राम -सुमाभाठा में कृषक सह श्रमिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरण दास महंत, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री कुमारी शैलजा, उपमुख्यमंत्री श्री टी एस सिंहदेव सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 24.52 लाख किसानों को 1895 करोड़ रूपए की तीसरी किश्त की राशि बटन दबाकर जारी करेंगे। मुख्यमंत्री बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अंतर्गत 266 करोड़ रूपए के 264 विकास कार्यो का भूमिपूजन एवं लोकार्पण भी करेंगे।कार्यक्रम में बस्तर सांसद श्री दीपक बैज, कृषि और गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया, पीएचई मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री मोहन मरकाम, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री अमरजीत भगत, उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में जांजगीर-चांपा सांसद श्री गुहाराम अजगल्ले, रायपुर सांसद श्री सुनील सोनी, संसदीय सचिव श्री चंद्रदेव राय, सुश्री शकुन्तला साहू, विधायक भाटापारा श्री शिवरतन शर्मा, विधायक बलौदाबाजार श्री प्रमोद कुमार शर्मा, अध्यक्ष जनपद पंचायत भाटापारा श्रीमती सुमित्रा वर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत सुमा श्रीमती पुष्पा जायसवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिक व बड़ी संख्या में ग्रामीणजनों की भी उपस्थिति रहेगी।
- -96 प्रतिशत राशन उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए मिल रहा राशन-सोशल मीडिया में वायरल वीडियो तथ्यहीन व निराधाररायपुर, /छत्तीसगढ़ में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्व किया जा रहा है। उचित मूल्य राशन दुकानों में प्रत्येक माह की वास्तविक बचत सामग्री के आधार पर अगले माह का राशन आबंटन किया जा रहा है। वर्तमान में 96 प्रतिशत उपभोक्ता प्रतिमाह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के पश्चात राशन सामग्री का उठाव कर रहे हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की राशन की हेरी-फेरी की संभावना असंभव है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से राशन वितरण की व्यवस्था कम्प्यूटरीकृत हो गई है, इससे किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की संभावना नहीं रह गई है।छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला (राशन घोटाला) के संबंध में सोशल मीडिया-फेसबुक में वायरल वीडियों को तथ्यहीन व निराधार बताया है। खाद्य अधिकारियों ने बताया कि माह सितंबर 2022 के बचत स्टॉक का सत्यापन राज्य शासन द्वारा किसी शिकायत के आधार पर नहीं वरन स्वयं निर्णय लेकर कराया गया है, अतः इस कार्यवाही को घोटाला की संज्ञा दिया जाना तर्कसंगत नहीं है। सोशन मीडिया में कथित चावल घोटाला के आरोपों की जांच के संबंध में केन्द्रीय जांच दल द्वारा मई 2023 तथा जुलाई 2023 में राज्य का दौरा किया गया। केन्द्रीय जांच दल द्वारा वर्ष 2022-23 में खाद्य संचालनालय द्वारा उचित मूल्य दुकानों को प्रत्येक माह जारी राशन सामग्री के आबंटन में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।भारत सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में ‘वन नेशन, वन राशनकार्ड’ योजना को राज्य के विभिन्न जिलों में चरणबद्ध रूप में लागू करने की कार्यवाही फरवरी 2022 से प्रारंभ की गई। जो सितंबर 2022 तक चलती रही। इस योजना के लागू होने के पूर्व फरवरी 2022 के पहले प्रदेश की सभी उचित मूल्य दुकानों को दो माह पूर्व के बचत स्टॉक को घटाकर तथा 3 माह पूर्व के बचत स्टॉक को जोड़कर राशन सामग्री का प्रदाय किया जा रहा था, जो राज्य में वर्ष 2017 से लागू था।वन नेशन, वन राशनकार्ड योजना को राज्य के विभिन्न जिलों में चरणबद्ध रूप से माह फरवरी 2022 से लागू होने के कारण राज्य में उचित मूल्य दुकानों में प्रत्येक माह राशन वितरण के पश्चात् प्राप्त डाटा तथा बचत मात्रा का डाटा AePDS सर्वर हैदराबाद तथा स्टेट सर्वर रायपुर के मध्य विभक्त हो गया, जिसके कारण उचित मूल्य दुकानों के बचत स्टॉक को प्रत्येक माह की समाप्ति के उपरांत तत्काल प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न हुई।राज्य में पीडीएस के हितग्राहियों को राशन सामग्री की प्राप्ति में कोई समस्या न हो, इस हेतु माह अगस्त 2022 से दिसंबर 2022 तक प्रत्येक माह दुकानों को जारी मासिक आबंटन की सीमा के अंतर्गत राशन सामग्री के भंडारण की अनुमति दी गई। साथ ही दुकानों में ओवर स्टाकिंग न हो इस हेतु खाद्य अधिकारी मॉड्यूल में दुकानों में उपलब्ध बचत मात्रा को आवंटन मात्रा से घटाकर भंडारण हेतु भी विशेष प्रावधान दिया गया था।राज्य में सितंबर 2022 तक वन नेशन वन राशनकार्ड योजना को समस्त जिलों में लागू किए जाने के उपरांत दुकानों में उपलब्ध बचत राशन सामग्री की मात्रा का भौतिक सत्यापन कराया गया, ताकि किसी भी दुकान में उपलब्ध बचत राशन सामग्री के दुरूपयोग की स्थिति राज्य शासन निर्मित न हो और दुकानों में वास्तविक रूप से बचत स्टॉक के आधार पर भविष्य में राशन सामग्री का प्रदाय सुनिश्चित हो सके।खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि माह सितंबर 2022 में उचित मूल्य दुकानों के बचत राशन सामग्री के स्टॉक के भौतिक सत्यापन के उपरांत 27 सितम्बर 2023 की स्थिति में चावल की वसूली योग्य, मात्रा 37.568 टन (मूल्य 133.44 करोड़ रूपए) में से 25,088 टन (मूल्य 89.11 करोड़ रूपए) की वसूली, संबंधित दुकान संचालकों से की जा चुकी है, शेष 12,480 टन चावल की वसूली की कार्यवाही 842 उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध त्त्ब् जारी कर तथा 26 दुकान संचालकों को नोटिस जारी कर की जा रही है।इसी प्रकार आज की स्थिति में दुकानों से वसूली योग्य बचत शक्कर के स्टॉक 1910 टन (मूल्य 6.86 करोड़) में से 1220 टन शक्कर (मूल्य 4.38 करोड़) की वसूली की जा चुकी है। शेष 690 टन शक्कर की वसूली हेतु 852 दुकान संचालकों के विरूद्ध RRC जारी कर तथा 30 दुकान संचालकों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यवाही की जा रही है।इस प्रकार चावल एवं शक्कर की वर्तमान में दुकानों से वसूली योग्य मात्रा की कुल राशि 46.80 करोड़ रूपए है, जिसमें राजस्व न्यायालय के जरिए वसूली की कार्यवाही प्रचलित है। माह सितंबर 2022 के बचत स्टॉक में अनियमितता पाए जाने के कारण 31 उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। 247 दुकानों का आबंटन निरस्त तथा 303 दुकानों का आवंटन निलंबित किया गया है।
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दुर्ग / दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें से भिलाई नगर निगम क्षेत्र व दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के अमले द्वारा डेंगू से संबंधित नियंत्रण व रोकथाम का कार्य निरंतर किया जा रहा है। आज 27 सितम्बर 2023 को 07 नये प्रकरण डेंगू एलिजा पॉजिटिव के मिले। वर्तमान में 15 मरीज भर्ती है एवं कोई भी मरीज की गंभीर स्थिति नहीं है। मरीजों के निवास क्षेत्रों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले द्वारा मॉस्किटों सोर्स रिडक्शन का कार्य दैनिक रूप से किया गया है। डेंगू एलिजा पॉजिटिव के नये मरीज सेक्टर 4 से 01, सेक्टर एच.एस. से 01, सेक्टर 8 से 01 रिसाली सेक्टर से 01, केलाबाड़ी से 01, परसदा पाटन से 01, नंदिनी नगर धमधा से 01 मरीज मिले। नगर निगम भिलाई, चरोदा रिसाली जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र एवं नगर निगम दुर्ग की टीम के द्वारा लगातार डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा नष्टीकरण के लिए टेमीफॉस एवं एडिस मच्छर को नष्ट करने के लिए मेलाथियॉन से फागिंग का कार्य किया जा रहा है। डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली नगर निगम जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र, स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण/शहरीय की टीम द्वारा कुल 109388 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जांच किये कुलर पानी टंकी व अन्य कंटेनर की संख्या-148700 जिनमें से 51436 खाली कराये गये। सभी कंटेनरों में 87490 स्थानों में टेमीफास डालकर लार्वा का नष्टीकरण किया गया, 112124 पाम्पलेट के माध्यम से डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा दी गयी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.पी. मेश्राम के अनुसार जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, सभी नगर निगम एवं मीडिया के द्वारा लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि सप्ताह में एक दिन शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाना डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उचित होगा। उस दिन घर के सारे कन्टेंनर जैसे कुलर, पानी टंकी व अन्य जिसमें बारिश का पानी एकत्रित हो उसको समतल जगह में उस पानी की निकासी की जाये। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कारगर होगा। अपील नहीं मानने पर यदि किसी घर में पहली बार लार्वा मिलता है तो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा समझाईश दी जाएगी और दुसरी बार लार्वा मिलने पर 500 रूपए से लेकर 5000 रूपए तक का अर्थदंड वसूला जाएगा जिसकी जवाबदारी स्वंय की होगी।
जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.पी. मेश्राम एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सी.बी.एस. बंजारे के द्वारा लोगांे से यह अपील की जाती है कि बुखार आने पर मलेरिया एवं डेंगू की जाँच की जाये। डेंगू एवं मलेरिया की जॉच जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक. स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में जॉच निःशुल्क किया जा रहा है। जाँच के उपरान्त ही डॉक्टर के परामर्श से दवा लेना उचित होगा। -
भिलाईनगर/ प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर मकान मोर आस अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 10 प्रतिशत अंशदान राशि जमा कर लाॅटरी में भाग लेने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। मकानों की निर्धारित संख्या को देखते हुए हितग्राही अंशदान की राशि तत्काल जमा कर अपना स्थान सुनिश्चित करा लेवे।
नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मोर मकान मोर आस घटक के तहत सूर्या विहार के पीछे, खमरिया, भिलाई, अविनाश मेट्रोपाॅलिश, जुनवानी कोहका, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे खम्हरिया, एनार स्टेट खम्हरिया, आम्रपाली वनांचल सिटी हाउसिंग बोर्ड, रजत बिल्डर्स, शांतिनगर कोहका एवं स्वप्निल बिल्डर्स कुरूद में निर्माणाधीन आवासों के आबंटन हेतु किराएदारी के रूप में निवासरत बेघर परिवारों के द्वारा आवास आबंटन के लिए विगत 30 जून तक आवेदन जमा किया गया था। पात्र आवेदको को सूचना तामिल किया गया है कि सात दिवस के भीतर आवास आबंटन के कुल राशि का अंशदान राशि 10 प्रतिशत जमा करे ताकि आवास आबंटन हेतु लॉटरी में आपका नाम शामिल किया जा सके। अंशदान की राशि जमा करने के लिए सूचना तामिल होने के सात दिवस का अवसर दिया जा रहा लॉटरी में शामिल होने हेतु आवेदक को अंशदान की राशि जमा करना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर आवास आबंटन की प्रक्रिया में तीव्रता से काम किया जा रहा है।
योजना विभाग के प्रभारी अधिकारी विद्याधर देवांगन ने बताया कि प्रस्तावित स्थलों पर निर्मित/निर्माणाधीन आवासों से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुये है, जल्द से जल्द राशि जमा कर आपके द्वारा प्रस्तावित स्थल पर आवास प्राप्त करे।
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-गोढ़ी में लगाया गया है संयंत्र
-छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है संयंत्र का तकनीकी डिजाईन
दुर्ग/ छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुर्ग जिले के ग्राम गोढ़ी में अत्याधुनिक बायो एथेनाल प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज इस संयंत्र का वर्चअल रूप से लोकार्पण किया। भारत सरकार के सीएसआईआर और सीएसएमआरआई के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा संयंत्र की तकनीकी डिजाईन और ड्राईंग तैयार की गई है। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित इस वर्चुअल लोकार्पण समारोह में उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव और ऊर्जा सचिव श्री अंकित आनंद सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सीबीडीए द्वारा दुर्ग जिले के ग्राम गोढ़ी स्थित बायोफ्यूल काम्प्लेक्स परियोजना परिसर में स्थापित 1जी बायो-एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र में विशुद्ध रूप से जैवईंधन अनुसंधान एवं विकास गतिविधियॉं जैसे कि जैवईंधन उत्पादन, प्रसंस्करण और रूपांतरण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में कार्य हेतु स्थापित किया गया है। संयंत्र में स्थानीय कच्चा माल के रूप में छत्तीसगढ़ में उपलब्ध स्टार्च युक्त कम्पाउन्ड जैसे कि अधिशेष धान, अनाज जैसे गेहूॅं, चावल के खराब दाने जो कि खाने योग्य न हो, गन्ने का रस, मोलासेस, मक्का आदि का उपयोग किया जायेगा।
गौरतलब है कि बायो-एथेनॉल संयंत्र में प्रारंभिक तौर पर मार्कफेड में उपलब्ध खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के फीड 2 श्रेणी के अधिशेष धान का क्रय कर बायो-एथेनॉल उत्पादन का प्रयोगमूलक (अनुसंधान) कार्य जारी है। बायोफ्यूल काम्प्लेक्स परियोजना परिसर में एक अत्याधुनिक बायो-टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना भी की गई है। प्रयोगशाला में बायो-एथेनॉल का भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार गुणवत्ता परीक्षण, सह-उत्पाद का उपयोग की क्षमता बढ़ाने के लिये दक्षता सुधार और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा जहॉ संभव हो पेंटेन्ट पंजीकृत किये जायेंगे। -
बिलासपुर/जिले में नल जल मित्र कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत जल वितरण संचालक, कारपेन्टर, लोहार, सोनार, कुम्हार, मोची, राजमिस्त्री, धोबी, टोकरी, चटाई, झाडू, खिलौने बनाने वाले, नाई एवं दर्जी कोर्स में कौशल प्रशिक्षण कार्य हेतु अनुभवी प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 6 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, बिल्हा मोड़ के पास, रायपुर रोड़ निपनिया (बिल्हा) में रखा गया है। इच्छुक अभ्यर्थी वांछित योग्यता एवं अनुभव के अनुसार वांछित जानकारी निर्धारित प्रारूप में तैयार कर अपने बायोडाटा तथा अन्य दस्तावेजों के साथ 6 अक्टूबर को 10 बजे से 12 बजे तक पंजीयन करा सकते है। इच्छुक अभ्यर्थी कोर्स से संबंधित वांछित योग्यता एवं अनुभव की जानकारी www.bilaspur.gov.in में प्राप्त कर सकते है। -
-अथक प्रयास से गांव में फिर से शुरू की ग्रिड से विद्युत आपूर्ति
- विगत 05 वर्षों में कुल 228 ग्रामों को किया गया ग्रिड से विद्युतीकृत
रायपुर। बस्तर संभाग के अतिसंवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्रों में 56 गांवों को फिर बिजली से रोशन करने में सफलता पा ली गई है, जिनमें पूर्व में पहुंचाई गई विद्युत व्यवस्था को ध्वस्त कर, फिर से अंधेरे में डूबो दिया था। अब इन गांवों में निरंतर, निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल रही है। पहले इन गांवों में सौर ऊर्जा और ग्रिड लाइन से बिजली पहुंचाई गई थी, लेकिन यहां के विद्युत लाइनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जहां सोलर पैनल थे, उन्हें भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था या उखाड़ दिया गया था। जिसके बाद से इन गांवों में बिजली पहुंचाना कठिन चुनौती बनी हुई थी। इन गांवों में पुनः विद्युत आपूर्ति बहाल हो सके, इसके लिए विशेष प्रयास कर इन अतिसंवेदनशील 56 गांवों में एक बार फिर से बिजली कनेक्शन पहुंचा दिया गया है।
बस्तर संभाग के ये गांव वनाच्छादित, दूरस्थ-दुर्गम और अतिसंवेदनशील हैं। इन ग्रामों में बिजली लाइन बिछाना अत्यंत दुष्कर कार्य था, मुख्यालय से चिन्हांकित स्थल तक विद्युत सामग्री पहुंचाना पहली चुनौती थी, क्योंकि ये गांव घने जंगल में हैं और कहीं कहीं आवागमन भी कठिन था, साथ ही अतिसंवेदनशील क्षेत्र में स्थित हैं। इन गांवों में ग्रिड से सीधे बिजली पहुंचने से 6436 परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है।
विगत 05 वर्षों में दंतेवाड़ा जिले के ऐसे 24 गांव, (लाभान्वित परिवार-3,798) सुकमा के 07 गांव (लाभान्वित परिवार 683), बीजापुर के 18 ग्राम (लाभान्वित परिवार- 1,821 ) एवं नारायणपुर के 7 ग्राम (लाभान्वित परिवार -134 ) में फिर से बिजली पहुंचाई गई है। अब वहां लोग समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और आर्थिक विकास की गतिविधियों में भागीदारी दे रहे हैं।
विगत पांच साल में उपरोक्त उल्लेखित 56 ग्रामों के अतिरिक्त अन्य 172 गांवों में भी सीधे ग्रिड से बिजली पहुंचाई गई है। इन गांवों में नई लाइन बिछाकर 10 हजार 107 परिवारों को कनेक्शन प्रदान किये गए हैं। इन गांवों में बिजली पहुंचने से ग्रामीणों में उत्साह का संचार हुआ है। इसमें बस्तर जिले के 10, सुकमा जिले के 48, बीजापुर के 98, नारायणपुर के 16 गांव शामिल हैं।
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कुलपति डॉ. चंदेल ने बीस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया
रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के रेवेन्द्र सिंह वर्मा कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, बेमेतरा में ‘‘बीस दिवसीय अलसी के रेशे से धागाकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम’’ का शुभारंभ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना तथा उपरियोजना वेस्ट टू वेल्थ के अंतर्गत संचालित परियोजना ष्लिनेन फ्राम लिनसीड स्टाकष् के प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण भी किया। कुलपति डॉ. चंदेल ने इस अवसर पर कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत पूर्व में विकसित अलसी के डंठल से कपडा बनाने की तकनीक में आवश्यक परिशोधन कर औधोगिक स्तर पर कपडे बनाने की सुगम तकनीक विकसित की जाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस तकनीक से महिलाओं एवं किसानों की में आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत अलसी के डंठल से कपडा बनाने की तकनीक को इस तरह बढ़ावा दिया जाए कि भविष्य में बड उद्यमी इसमें रुचि दिखायें।
डॉ. चंदेल ने वैज्ञानिकों को सुझाव दिया कि अलसी के रेशे के साथ-साथ अन्य प्रचलित रेशा को मिलाकर कपडा बनाने की तकनीक विकसित कर उनकी गुणवत्ता जांच कर आम जनता के लिये उपलब्ध करायें और कपड़े की कीमत को कम करने का प्रयास करें। उन्होंने वैज्ञानिकों से आव्हान किया कि वे कृषि में रेशे वाली अन्य फसलें जैसे अरंडी, भिन्डी, आदि का धागा बनाने के लिये अनुसंधान करें जिससे इन फसलों का भी उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारने में मदद मिलें। उन्होने प्रयोगशाला में उपलब्ध सुविधाओं को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की तथा संस्था में कार्य कर रही महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि इस काम को अपना कर वे अपनी आर्थिक परिस्थिति को सुधार सकते है। इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलायों को धागा एवं कपडा बनाने का प्रशिक्षण जिला खनिज संस्थान न्यास बेमेतरा के वित्तीय सहयोग से दिया जा रहा है।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षित महिलाओं को प्रशिक्षण उपरांत धागा बनाने का चरखा प्रदान किया जायेगा, जिससे ये महिलायें संस्था से अलसी का रेशा लेकर अपने-अपने घर में धागा बनाने का काम करेंगी। महिलाआें द्वारा निर्मित धागे को संस्था द्वारा एक हजार रुपये प्रति किलो की दर से क्रय किया जाएगा। महिलाओं को प्रति सप्ताह संस्था के मानक के अनुसार धागा तैयार कर देना होगा। इसमें महिलाओ को धागा बनाने के लिये अधिकतम मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। इस तरह से प्रत्येक महिला तीन से चार हजार रुपये प्रति माह अपने घरेलू कार्य करते हुये कमा सकती हैं तथा अपने जीवन स्तर को खुशहाल बना सकती है। इस अवसर पर अधिष्ठाता डॉ. आर.एन. सिंह, नोडल आफिसर डॉ. के.पी. वर्मा, वैज्ञानिगण, कृषि विज्ञान केन्द्र बेमेतरा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ तथा छात्र-छात्रायें उपस्थित थे।
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दुर्ग / राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता-2023 के अंतर्गत 28 सितम्बर से 01 अक्टूबर 2023 तक भिलाई नगर दुर्ग के विभिन्न खेल मैदानों में लान टेनिस में 14,17,19 वर्ष के बालक-बालिका, कुरास में 14,17,19 वर्ष के बालक-बालिका, बाक्सिंग में 14,17,19 वर्ष के बालक, योगा में 14,17,19 वर्ष के बालक-बालिका और फुटबाल में 19 वर्ष के बालक-बालिका खेलों का आयोजन होना है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री अभय कुमार जायसवाल से मिली जानकारी अनुसार प्रतियोगिता में दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा और रायपुर संभाग के लगभग 1275 स्कूली खिलाड़ी बच्चे तथा लगभग 200 ऑफिशियल हिस्सा लेंगे। खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन सेक्टर-2 भिलाई विद्यालय के खेल मैदान पर सुबह 11 बजे श्री देवेन्द्र यादव विधायक भिलाई, श्री नीरज पाल महापौर नगर पालिक निगम भिलाई, श्री गिरीवर बंटी साहू सभापति नगर पालिक निगम भिलाई और श्री आदित्य सिंह एलआईसी सदस्य नगर पालिक निगम भिलाई की गरिमामयी उपस्थिति में होगा। लान टेनिस खेल भिलाई हॉटल के बगल में लान टेनिस कोर्ट में, कुरास रूंगटा पब्लिक स्कूल कुरुद में, योगा सेक्टर 2 भिलाई विद्यालय के सभागार में, बाक्सिंग जेआरडी दुर्ग में, बालिका फुटबाल एमजीएम स्कूल सेक्टर 6 में और बालक फुटबाल टर्फ फुटबाल मैदान मरौदा सेक्टर में आयोजित किया जाएगा।
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-11.50 करोड़ रूपए की लागत से बनेगा सर्वसुविधायुक्त भवन
रायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बुधवार को राजधानी रायपुर में 11 करोड़ 50 लाख रूपए की लागत से बनने वाले नवीन मार्डन रायपुर तहसील कार्यालय भवन का भूमिपूजन किया। रायपुर शहर के तात्यापारा नवीन मार्केट में आयोजित भूमिपूजन-शिलान्यास कार्यक्रम में नये तहसील का भूमिपूजन कर मुख्यमंत्री ने रायपुर वासियों को शुभकामनाएं दी। नया तहसील भवन अधिक सुसज्जित, व्यवस्थित और सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार होगा।गौरतलब है कि नये तहसील भवन में अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के कार्यालय तथा कोर्ट और अर्जीनवीस, स्टाम्प वेंडर सहित रिकार्ड रूम का निर्माण कराया जाएगा। नया भवन बनने से कार्यालयीन कामकाज सुव्यवस्थित हो पाएगा, जिससे राजस्व प्रकरणों के निराकरण में भी तेजी आएगी। रिकार्ड रूम की सुविधा से महत्वपूर्ण दस्तावेजों का रखरखाव भी बेहतर ढंग से हो सकेगा। मार्डन तहसील भवन को राजस्व विभाग और आमजनों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए डिजाईन किया गया है।कार्यक्रम में लोक निर्माण व गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सलाम रिजवी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी गण उपस्थित थे। - -खैरागढ़ के इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के रायपुर आफ कैंपस स्टडी सेंटर में अभी नहीं चलेंगे डिप्लोमा कोर्सरायपुर । खैरागढ़ इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय का आफ कैंपस स्टडी सेंटर रायपुर में 5 डिप्लोमा कोर्स आरंभ किये जाने के निर्णय को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए स्थगित कर दिया है।खैरागढ़ के निवासियों की जनभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस संबंध में संवेदनशील निर्णय लिया। आज खैरागढ़ विधायक श्रीमती यशोदा वर्मा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और डिप्लोमा कोर्स रायपुर में आरंभ किये जाने के निर्णय के प्रति खैरागढ़वासियों के विचार से मुख्यमंत्री को चर्चा के दौरान अवगत कराया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनभावनाएं सर्वोपरि होती हैं। खैरागढ़ की जनता रायपुर के आफ कैंपस स्टडी सेंटर में डिप्लोमा कोर्स आरंभ करने के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता है। रायपुर के आफ कैंपस स्टडी सेंटर में प्रस्तावित अभी डिप्लोमा कोर्स आरंभ नहीं किये जाएंगे।मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विधायक से बातचीत में कहा कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय ललित कलाओं के संरक्षण और इनके विस्तार के लिए हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और खुशी इस बात से है कि खैरागढ़ की जनता अपनी इस धरोहर को बहुत स्नेह से सहेजती है। शासन द्वारा कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया जाएगा जिससे खैरागढ़ की जनता की थोड़ी भी असंतुष्टि झलके।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खैरागढ़ संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के निरंतर विकास के लिए कार्य कर रही है और यहां हर संभव सुविधाएं जुटाने के लिए कार्य कर रही हैं।इस संबंध में विधायक श्रीमती वर्मा ने बताया कि 12 अगस्त 2014 को विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए रायपुर मंु आफ कैंपस स्टडी सेंटर खोलने का निर्णय शासन ने लिया था। इस पर पांच डिप्लोमा कोर्स आरंभ करने का निर्णय लिया गया था ताकि विवि की ग्रेडिंग में सुधार हो सके। इसके पश्चात इस निर्णय पर जब कार्रवाई पर निर्णय लिया गया तो खैरागढ़ की जनता इससे असंतुष्ट थी। उन्होंने अपनी बात रखी और हमने उन्हें आश्वस्त किया कि वे मुख्यमंत्री के समक्ष इसे रखेंगे। आज मुख्यमंत्री ने मुलाकात में खैरागढ़ के निवासियों के सरोकारों के प्रति गहरी संवेदनशीलता दिखाई और उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया जाएगा जिससे खैरागढ़ के निवासियों की थोड़ी भी असंतुष्टि झलके।
- -मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा समिति के गठन के संबंध में जारी आदेश तत्काल प्रभावशीलरायपुर.। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (Media Certification and Monitoring Committee) का गठन किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले की अध्यक्षता में सात सदस्यीय एमसीएमसी का गठन किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा समिति के गठन के संबंध में जारी आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर को राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का सदस्य-सचिव बनाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय (PIB) रायपुर के उप निदेशक श्री रमेश जयभाये, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य डॉ. सुमन गुप्ता और मंत्रालय, नवा रायपुर में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में वैज्ञानिक श्री असीम कुमार थवाईत को समिति का सदस्य बनाया गया है। इनके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक और समिति द्वारा मनोनीत दक्ष प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होंगे।राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति विज्ञापनों के प्रमाणन के संबंध में जिला तथा अपर/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दोनों से प्राप्त अपील पर निर्णय लेगी। समिति जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील पर पेड न्यूज (Paid News) के सभी मामलों या स्वप्रेरणा से लिए गए मामलों की जांच करेगी। पेड न्यूज के मामले सही पाए जाने पर समिति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने का निर्देश देगी।
- -प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में औद्योगिक हित में संचालित कार्यक्रमों पर मुख्यमंत्री का जताया आभाररायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त माहौल के निर्माण पर सरकार की नीतियों और उद्योगों के हित में संचालित योजनाओं की सराहना की।प्रतिनिधिमंडल ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों का सम्पत्ति कर में छूट दिए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री श्री बघेल का आभार भी व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्य में सुगम और तीव्र औद्योगिक विकास के लिए इसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बताया गया।प्रतिनिधिमंडल द्वारा चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री श्री बघेल की पहल पर राज्य में औद्योगिक विकास के मद्देनजर लिए गए फैसले और उद्योगों के हित में बनाई गई योजनाओं से औद्योगिकीकरण में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इसके फलस्वरूप प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही नये उद्योगों की स्थापना को बल मिला है।प्रतिनिधिमंडल में उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अश्विन गर्ग सहित सर्वश्री विनोद केजरीवाल, राजकुमार राठी, विक्रम जैन, नीरज अग्रवाल, विवेक अरोरा, संजय अग्रवाल, संजय जलान, राजेश अग्रवाल, रामकृष्ण केडिया, शिशिर अग्रवाल, अशोक गोयल, संतोष बैद, रविकांत यादव, सुनील कुमार जैन, सुभाष अग्रवाल, दीपक भिमसरिया, जे.पी. अग्रवाल और राजेन्द्र कुमार वर्मा आदि शामिल थे।
- रायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 28 सितम्बर को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की तहसील भाटापारा के ग्राम सुमाभाठा में आयोजित ’कृषक सह श्रमिक सम्मेलन’ में शामिल होंगे।निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री बघेल 28 सितम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास से प्रस्थान कर पूर्वान्ह 11.20 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट आयेंगे और वहां से दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12.30 बजे ग्राम सुमाभाठा हेलीपेड पहुंचेंगेे। मुख्यमंत्री ग्राम सुमाभाठा में आयोजित ’कृषक सह श्रमिक सम्मेलन’ में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल कार्यक्रम पश्चात ग्राम सुमाभाठा से दोपहर 3.20 बजे हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर दोपहर 3.45 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट आएंगे।
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रायपुर ।केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कांकेर जिले के कोटरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के हतबंद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और महासमुंद जिले के कौंसरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS – National Quality Assurance Standard) प्रमाण पत्र प्रदान किया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने विगत अगस्त और चालू सितम्बर माह में इन अस्पतालों की सेवाओं का मूल्यांकन किया था। उन्होंने इस संबंध में मरीजों से फीडबैक भी लिया था।
राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के मूल्यांकन में कोटरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 91 प्रतिशत, कौंसरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 83 प्रतिशत और हतबंद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 78 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान करने के पूर्व भारत सरकार के विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का विभिन्न मानकों पर परीक्षण किया जाता है। इनमें उपलब्ध सेवाएं, मरीजों के अधिकार, इनपुट, सपोर्ट सर्विसेस, क्लिनिकल सर्विसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम जैसे पैरामीटर शामिल हैं। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। - -ई-ऑक्शन के माध्यम से राज्य में 3 लाईमस्टोन ब्लॉक्स का भाटापारा-बलौदाबाजार, बेमेतरा-दुर्ग जिले में सफल आबंटन-सलोनी लाइमस्टोन ब्लाक के लिए लगी 200 प्रतिशत की अधिकतम बोलीरायपुर /देश में पहली बार किसी लाइमस्टोन ब्लाक के लिए 200 प्रतिशत की अधिकतम बोली लगाई गई है। खनिज विभाग द्वारा जिला बलौदाबाजार स्थित देवरी एवं सलोनी तथा जिला बेमेतरा दुर्ग स्थित करेली चंडी लाईमस्टोन ब्लॉक्स को ई-नीलामी के माध्यम से कंपोजिट लायसेंस के रूप में आबंटन किया गया है।खनिज संचालनालय के संयुक्त संचालक एवं आक्शन अधिकारी नोडल श्री अनुराग दीवान ने बताया कि देवरी एवं करेली चंडी लाईमस्टोन ब्लाक्स हेतु मेसर्स रूंगटा सन्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा क्रमशः 141.05 प्रतिशत तथा 127.75 प्रतिशत की अधिकतम बोली लगाई गई। इसी प्रकार सलोनी लाईमस्टोन ब्लॉक हेतु मेसर्स स्टार सीमेंट मेघालय लि. द्वारा 200.00 प्रतिशत की अधिकतम बोली (फायनल प्राईस ऑफर) लगाई गई। उक्त तीनों ब्लॉक्स को जीएसआई द्वारा जी-4 लेवल पर अन्वेषण किया गया था। ई-नीलामी पध्दति से खानों का आबंटन पारदर्शिता एवं राज्य शासन को राजस्व में भागीदारी के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है।उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में खनिज अधिनियम में उपर्युक्त व्यवस्था हेतु किये गये संशोधन उपरांत छत्तीसगढ़ खनिज विभाग द्वारा अब तक इस प्रकार से चूनापत्थर, बाक्साईट, लौह अयस्क स्वर्णधातु, ग्रेफाईट एवं निकल, क्रोमियम एवं पीजीई के कुल 33 खनिज ब्लॉकों का सफलतापूर्वक आबंटन किया जा चुका है। इनसे आने वाले वर्षों में रायल्टी, डीएमएफ, पर्यावरण एवं अधोसंरचना उपकर के अतिरिक्त लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की अतिरिक्त आय राज्य शासन को होगी।
- -कुलपति डॉ. चंदेल ने बीस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ कियारायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के रेवेन्द्र सिंह वर्मा कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, बेमेतरा में ‘‘बीस दिवसीय अलसी के रेशे से धागाकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम’’ का शुभारंभ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना तथा उपरियोजना वेस्ट टू वेल्थ के अंतर्गत संचालित परियोजना ष्लिनेन फ्राम लिनसीड स्टाकष् के प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण भी किया। कुलपति डॉ. चंदेल ने इस अवसर पर कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत पूर्व में विकसित अलसी के डंठल से कपडा बनाने की तकनीक में आवश्यक परिशोधन कर औधोगिक स्तर पर कपडे बनाने की सुगम तकनीक विकसित की जाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस तकनीक से महिलाओं एवं किसानों की में आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत अलसी के डंठल से कपडा बनाने की तकनीक को इस तरह बढ़ावा दिया जाए कि भविष्य में बड उद्यमी इसमें रुचि दिखायें।डॉ. चंदेल ने वैज्ञानिकों को सुझाव दिया कि अलसी के रेशे के साथ-साथ अन्य प्रचलित रेशा को मिलाकर कपडा बनाने की तकनीक विकसित कर उनकी गुणवत्ता जांच कर आम जनता के लिये उपलब्ध करायें और कपड़े की कीमत को कम करने का प्रयास करें। उन्होंने वैज्ञानिकों से आव्हान किया कि वे कृषि में रेशे वाली अन्य फसलें जैसे अरंडी, भिन्डी, आदि का धागा बनाने के लिये अनुसंधान करें जिससे इन फसलों का भी उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारने में मदद मिलें। उन्होने प्रयोगशाला में उपलब्ध सुविधाओं को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की तथा संस्था में कार्य कर रही महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि इस काम को अपना कर वे अपनी आर्थिक परिस्थिति को सुधार सकते है। इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलायों को धागा एवं कपडा बनाने का प्रशिक्षण जिला खनिज संस्थान न्यास बेमेतरा के वित्तीय सहयोग से दिया जा रहा है।इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षित महिलाओं को प्रशिक्षण उपरांत धागा बनाने का चरखा प्रदान किया जायेगा, जिससे ये महिलायें संस्था से अलसी का रेशा लेकर अपने-अपने घर में धागा बनाने का काम करेंगी। महिलाआें द्वारा निर्मित धागे को संस्था द्वारा एक हजार रुपये प्रति किलो की दर से क्रय किया जाएगा। महिलाओं को प्रति सप्ताह संस्था के मानक के अनुसार धागा तैयार कर देना होगा। इसमें महिलाओ को धागा बनाने के लिये अधिकतम मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। इस तरह से प्रत्येक महिला तीन से चार हजार रुपये प्रति माह अपने घरेलू कार्य करते हुये कमा सकती हैं तथा अपने जीवन स्तर को खुशहाल बना सकती है। इस अवसर पर अधिष्ठाता डॉ. आर.एन. सिंह, नोडल आफिसर डॉ. के.पी. वर्मा, वैज्ञानिगण, कृषि विज्ञान केन्द्र बेमेतरा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ तथा छात्र-छात्रायें उपस्थित थे।
- -रक्तदान शिविरों एवं अंगदान के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन-प्रदेशभर में अब तक 6770 स्वास्थ्य मेला और 174 रक्तदान शिविर हो चुके हैं आयोजित-321 लोगों द्वारा अंगदान के लिए पंजीयन भी, 31 दिसम्बर तक चलेगा अभियानरायपुर। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स में हर सप्ताह स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर चिकित्सा परामर्श और उपचार ले रहे हैं। स्वास्थ्य मेलों में न सिर्फ चिकित्सा परामर्श एवं उपचार प्रदान किया जा रहा है, बल्कि लोगों को आयुष्मान कार्ड भी बनाकर दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें अंगदान और रक्तदान करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है।राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालक श्री भोसकर विलास संदीपान ने बताया कि 13 सितम्बर से प्रारम्भ हुए आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत पूरे राज्य में अब तक कुल 6770 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा चुका है। इनमें चार लाख 87 हजार से अधिक लोगों ने विभिन्न रोगों के लिए चिकित्सा परामर्श एवं उपचार प्राप्त किया है। इस दौरान 2310 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ ही 3973 हितग्राहियों की आभा आईडी भी जेनेरेट की गई है। अभियान के दौरान अब तक 321 लोगों ने स्वेच्छा से मृत्यु उपरांत अपना अंगदान करने के लिए नोट्टो (NOTTO) पोर्टल पर प्रतिज्ञा-पत्र भरकर पंजीयन करवाया है।श्री संदीपान ने बताया कि आयुष्मान भव अभियान के तहत पूरे राज्य में अब तक कुल 174 रक्तदान शिविर लगाकर 1171 यूनिट रक्त एकत्र किया गया है। उन्होंने बताया कि यह अभियान 31 दिसम्बर 2023 तक निरंतर चलता रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री संदीपान ने लोगों से अपील की है कि वे अभियान के दौरान मिल रही सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाकर शासन द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग प्रदान करें।
- -कृषक सह श्रमिक सम्मेलन: बलौदाबाजार-भाटापारा जिले को मिलेगी 266 करोड़ रुपए विकास कार्यों सौगात-मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना का होगा शुभारंभ-दस साल पंजीकृत रहे और 60 वर्ष पूरी कर चुके श्रमिकों को जीवन पंर्यन्त मिलेगी 500 रूपए की पेंशनरायपुर / बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सुमाभाठा में गुरुवार 28 सितंबर को कृषक सह श्रमिक सम्मेलन का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख्य आतिथ्य में होने वाले इस कार्यक्रम में कृषकों और श्रमिकों को न्याय योजनाओं एवं श्रमिक योजनाओं की राशि का वितरण किया जाएगा। इस मौके पर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 266 करोड़ रुपए के 264 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण होगा। इनमें 176 करोड़ रुपए के 150 कार्यों का लोकार्पण एवं 90 करोड़ रुपए की राशि के 114 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।सम्मेलन में राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत प्रदेश के 24 लाख 52 हजार 592 किसानों को उनके बैंक खातों में 1895 करोड़ रुपए और गोधन न्याय योजना के 65 हजार गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। इसे मिलाकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना में अंतरित की जाने वाली राशि बढ़कर 23 हजार 893 करोड़ रूपए और गोधन न्याय योजना में अंतरित की जाने वाली राशि बढ़कर 507.14 करोड़ रूपए हो जाएगी। इसके अलावा 33 हजार 642 गन्ना उत्पादक किसानों को 57 करोड़ 18 लाख रुपए प्रोत्साहक राशि भी दी जाएगी।सम्मेलन में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ भी होगा। इस योजना अंतर्गत दस साल तक पंजीकृत रहे एवं 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्माणी श्रमिकों को जीवन पर्यंत 15 सौ रुपए की पेंशन सहायता दी जाएगी।सम्मेलन में 1 लाख 2 हजार 889 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 55 करोड़ 76 लाख 26 हजार रुपए राशि का वितरण किया जाएगा। इनमें छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल के 2881 हितग्राहियों को 3 करोड़ 86 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के 3236 हितग्राहियों को 1 करोड़ 65 लाख रुपए तथा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के 96 हजार 772 हितग्राहियों को 50 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि का वितरण किया जाएगा।
- रायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुस्लिम भाईयों सहित प्रदेशवासियों को ईद-मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी है। पैगम्बर साहब के जन्मदिवस ईद-मिलादुन्नबी के पवित्र मौके पर उन्होंने देश-दुनिया में अमन-चैन और लोगों की खुशहाली की कामना की है।मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब दुनिया में अमन और भाईचारे का संदेश लेकर आए। उनके संदशों ने लाखों लोगों के विचारों और जीवन मूल्यों पर अभूतपूर्व प्रभाव डाला। उन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब के संदेश हमेशा समाज को सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।
- -दुर्ग जिले के गोढ़ी में लगाया गया है संयंत्र-छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है संयंत्र का तकनीकी डिजाईनरायपुर / छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुर्ग जिले के ग्राम गोढ़ी में अत्याधुनिक बायो एथेनाल प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज इस संयंत्र का वर्चअल रूप से लोकार्पण किया। भारत सरकार के सीएसआईआर और सीएसएमआरआई के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा संयंत्र की तकनीकी डिजाईन और ड्राईंग तैयार की गई है। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित इस वर्चुअल लोकार्पण समारोह में उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव और ऊर्जा सचिव श्री अंकित आनंद सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।सीबीडीए द्वारा दुर्ग जिले के ग्राम गोढ़ी स्थित बायोफ्यूल काम्प्लेक्स परियोजना परिसर में स्थापित 1जी बायो-एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र में विशुद्ध रूप से जैवईंधन अनुसंधान एवं विकास गतिविधियॉं जैसे कि जैवईंधन उत्पादन, प्रसंस्करण और रूपांतरण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में कार्य हेतु स्थापित किया गया है। संयंत्र में स्थानीय कच्चा माल के रूप में छत्तीसगढ़ में उपलब्ध स्टार्च युक्त कम्पाउन्ड जैसे कि अधिशेष धान, अनाज जैसे गेहूॅं, चावल के खराब दाने जो कि खाने योग्य न हो, गन्ने का रस, मोलासेस, मक्का आदि का उपयोग किया जायेगा।गौरतलब है कि बायो-एथेनॉल संयंत्र में प्रारंभिक तौर पर मार्कफेड में उपलब्ध खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के फीड 2 श्रेणी के अधिशेष धान का क्रय कर बायो-एथेनॉल उत्पादन का प्रयोगमूलक (अनुसंधान) कार्य जारी है। बायोफ्यूल काम्प्लेक्स परियोजना परिसर में एक अत्याधुनिक बायो-टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना भी की गई है। प्रयोगशाला में बायो-एथेनॉल का भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार गुणवत्ता परीक्षण, सह-उत्पाद का उपयोग की क्षमता बढ़ाने के लिये दक्षता सुधार और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा जहॉ संभव हो पेंटेन्ट पंजीकृत किये जायेंगे।