रायपुर। आगामी विधानसभा आम निवार्चन के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में संचालित स्वीप कार्यक्रमों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा में आयोजित दो दिवसीय समीक्षा-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोग के अधिकारियों ने सभी जिलों में मतदाताओं को जागरूक करने चलाई जा रही गतिविधियों की समीक्षा की और उप जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-जिला स्तरीय स्वीप नोडल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। भारत निर्वाचन आयोग में स्वीप के संचालक श्री संतोष अजमेरा, सचिव श्री संतोष कुमार, स्वीप के वरिष्ठ सलाहकार श्री आर.के. सिंह और सुश्री रजनी उपाध्याय राज्य में स्वीप गतिविधियों की समीक्षा के लिए दो दिनों के प्रवास पर रायपुर आए हुए हैं।

 भारत निर्वाचन आयोग में स्वीप के संचालक श्री संतोष अजमेरा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के लिए आयोग निर्वाचन की हर गतिविधियों को गंभीरता से संचालित करती है। त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली से सुचारू मतदान में मदद मिलती है। उन्होंने मतदाता जागरूकता, निर्वाचक पंजीयन और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग द्वारा किए जा रहे विभिन्न नवाचारों और स्वीप गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नवविवाहित महिलाओं के नाम उनके नए निवास स्थल की मतदाता सूची में जोड़ने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा चलाए जा रहे नवविवाहिता सम्मान कार्यक्रम की सराहना की। 

 श्री अजमेरा ने कहा कि स्वीप गतिविधियों के कारण निर्वाचन की प्रक्रिया को और अधिक सहभागी बनाने तथा मतदाताओं का पंजीयन एवं मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिकारियों का यह दो दिनों का प्रशिक्षण उपयोगी होगा और यह उन्हें निर्वाचन के दौरान अपनी जिम्मेदारियों के बेहतर निर्वहन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। श्री अजमेरा ने उद्घाटन सत्र के दौरान विधानसभा निर्वाचन हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा तैयार मास्कोट 'चुनई चिरई' का अनावरण भी किया।

 रायपुर / हरेली तिहार के दिन शुरू हुए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दूसरे चरण जोन स्तर की शुरूआत 26 जुलाई से हो रही है। इसमें 8 राजीव युवा मितान क्लब को मिलाकर 01 जोन बनाया गया है। जोन स्तर की इस प्रतियोगिता का समापन 31 जुलाई को होगा। पहले चरण में राजीव युवा मितान क्लब स्तर की प्रतियोगिता ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में 17 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने, खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने, खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने और खेल भावना का विकास करने के उद्देश्य से शुरू की गई छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को अभूतपूर्व लोकप्रियता मिली। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों ने इस ओलंपिक में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इस वर्ष चल रही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक मंे भाग लेने को लेकर लोगों में भारी उत्साह है।

  दूसरे चरण में जोन स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिता में 08 राजीव युवा मितान क्लब क्षेत्रों का एक जोन बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जोन बनाने का दायित्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को एवं शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा नामांकित अधिकारी को दिया गया है। मुकाबला नॉक आऊट पद्धति से राजीव युवा मितान क्लब के विजेता प्रतिभागी एवं दलों के मध्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विजेता प्रतिभागी एव ंदल आयुवार एवं वर्गवार विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता में एवं शहरी क्षेत्रों में विजेता प्रतिभागी ंदल आयुवार एवं वर्गवार नगरीय क्लस्टर स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

 राजीव युवा मितान क्लब स्तर एवं जोन स्तर के समापन के बाद तीसरे चरण विकासखंड एवं नगरीय क्लस्टर स्तर पर आयोजन 7 अगस्त से 21 अगस्त तक, चौथे चरण जिला स्तर पर आयोजन 25 अगस्त से 04 सितंबर तक, पांचवे चरण संभाग स्तर पर आयोजन 10 सितंबर से 20 सितंबर तक और अंतिम में राज्य स्तर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। जिसका आयोजन 25 सितंबर से 27 सितंबर तक होगा। 

 छत्तीसगढ़ के पारम्परिक खेल प्रतियोगिता दलीय व एकल दो श्रेणी में आयोजित की जा रही है। छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक में दलीय श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्टूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी और बांटी (कंचा) जैसी खेल विधाएं शामिल की गई हैं। वहीं एकल श्रेणी की खेल विधा में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़, लम्बी कूद, रस्सी कूद एवं कुश्ती शामिल हैं।

 रायपुर /भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन 31 जुलाई तक आमंत्रित किए गए हैं। इन विद्यालयों के लिए ऑनलाईन आवेदन, शैक्षिक योग्यता, शिक्षण अनुभव (जहां भी लागू हो) और अन्य पात्रता मानदंडों सहित विस्तृत जानकारी www.emrs.tribal.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार 31 जुलाई को रात्रि 11.30 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

 रायपुर /अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा)  छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क सुरक्षा जनजागरूकता में सहभागिता हेतु अनेक फिल्म निर्माताओं तथा गणमान्य नागरिको के अनुरोध पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़ 2023 में  पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2023 से बढ़ाकर 10 अगस्त 2023 तथा फिल्म प्रविष्टि की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2023 से बढ़ाकर 12 अगस्त 2023 की गई है। 

 उल्लेखनीय है कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में अब तक देश के विभिन्न राज्यों में उत्तर प्रदेश गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, झारखण्ड, दिल्ली, उड़ीसा से कुल 64 तथा छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रो के 80 प्रतिभागियों के पंजीकरण हुए है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये मोबाईल नंबर- 90408-34734 अथवा 94791-91791 में संपर्क किया जा सकता है।

 

 

फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री, प्रयोगात्मक, कथात्मक, काल्पनिक, गैर कॉल्पनिक या एनीमेशन हो सकती है। मूल फिल्म यथासंभव उच्चतम गणवत्ता (1920X1080 या उससे ऊपर) की सड़क सुरक्षा थीम पर आधारित होनी चाहिए। प्रतिभागियों के लिए सर्वप्रथम https://forms.gle/6fixo79kCbuzbydh8 में पंजीकरण अनिवार्य है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव, छत्तीसगढ़ में भाग लेने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और आयोजक टीम से कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं मांगेगा। प्रतिभागी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। एक प्रतिभागी के लिए अधिकतम तीन प्रविष्टियों की पात्रता है। फिल्म की कुल अवधि क्रेडिट सहित (फ्रंट और एण्ड) अधिकतम 140 सेकण्ड (2.20 मिनट) हो सकती है।

 

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव, छत्तीसगढ़ 2023 में दो श्रेणियों में प्रस्तुतियां स्वीकार की जाएगी। इनमें (1) छत्तीसगढ़ी भाषा (छत्तीसगढ़ी, गोडी, धुर्वा, भतरी, दोरली, संबलपुरी, कुड़ख, सदरी, बैगानी, कमारी, औरिया, सरगुजिया, दंतेवाड़ा गोड़ी आदि) और (2) अन्य भारतीय भाषा, सभी प्रविष्टियों के लिए हिंदी में उपशीर्षक अनिवार्य है। प्रस्तुत की जाने वाली लघु फिल्में प्रवेशकत्ताओं की मूल रचना होनी चाहिए एवं किसी भी कॉपीराइट या किसी तीसरे पक्ष के किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रतियोगी इस बात से सहमत है कि उन्होंने अपनी लघु फिल्मों में प्रस्तुत संगीत, ध्वनि और या छवियों के संबंघ में सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली हैं। किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और अश्लील/वयस्क फिल्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़ से अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

 

छत्तीसगढ़ पुलिस एवं अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) छत्तीसगढ़ को अधिकार होगा कि महोत्सव के प्रचार उद्देश्यों के लिए प्रविष्टियों (प्रेषित चयनित/नामांकित फिल्में) एवं फिल्म की सामग्री का उपयोग छत्तीसगढ़ पुलिस एवं अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) छत्तीसगढ़ द्वारा किया जा सकेगा और प्रत्येक फिल्म की प्रतियों को अपने महोत्सव पुस्तकालय के हिस्से के रूप में रखा जा सकेगा। सभी प्रविष्टियां चाहे पुरस्कृत हों या नहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस और संबंधित एजेंसियों द्वारा व्यावसायिक हित के बिना सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिये उपयोग की जा सकती है। एक बार चयनित और अंतिम स्क्रीनिंग के लिए प्रस्तुत की गई फिल्मों को महोत्सव समाप्त होने तक किसी भी परिस्थिति मे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 

प्रवेश के साथ फिल्म का एक डिजिटल पोस्टर (सोशल मीडिया क्रिएटिव) संलग्न करना होगा। जमा की गई सामग्री आवेदक को वापस नहीं की जाएगी। फिल्में समय सीमा से पहले जमा की जानी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में देर से प्रस्तुति स्वीकार नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव, छत्तीसगढ़ किसी भी क्षति, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। गलत/अपर्याप्त/अस्पष्ट/अपूर्ण विवरण वाले प्रवेश प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। महोत्सव समिति बिना कोई कारण बताए किसी भी फिल्म को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। एक बार चयन के लिए प्रस्तुत की गई फिल्म को अंतिम माना जाएगा और प्रस्तुत करने के बाद किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा। विजेताओं (प्रथम, द्वितीय और तृतीय) के चयन के लिए जूरी का मूल्यांकन अंतिम होगा। कोई भी प्रतियोगी जूरी के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगा।

 मुख्य कार्यक्रम के दिन, प्रत्येक भाग लेने वाली टीम का कम से कम एक सदस्य उपस्थित होना चाहिए। प्रस्तुत की जाने वाली लघु फिल्में निर्माताओं की मूल रचना होनी चाहिए एवं किसी भी कॉपीराइट या किसी तीसरे पक्ष के कियी अन्य अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रतियोगी इस बात से सहमत है कि उन्होंने आपनी लघु फिल्म में प्रस्तुत संगीत, ध्वनि और या छवियों के संबंध में सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली है। लघु फिल्म जमा करने समय प्रतिभागी को सामग्री की मौलिकता के बारे में एक स्व-घोषित पत्र (आयोजन समिति द्वारा प्रदत्त) अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित और संलग्न करना होगा। महोत्सव में प्रवेष करके, प्रतिभागी इस बात से सहमत है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़ आपके या आपकी लघु फिल्म द्वारा किए गए किसी भी कॉपीराइट उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव, छत्तीसगढ़ वैध समझे जाने वाले किसी भी फिल्म को प्रदर्शित न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्रतिभागी लघु फिल्म निर्माताओं पर किसी भी अपराध या उल्लंघन के लिए भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय मीडिया कानून के अनुसार मुकदमा चलाने का जोखिम भी हो सकता है। प्रस्तुत की जा रही फिल्म के किसी भी हिस्से में नस्लीय, धार्मिक और क्षेत्रीय भेदभाव को चित्रित नहीं किया जाएगा। काूननी मुद्दे, यदि कोई हों, रायपुर, छत्तीसगढ़ की न्यायिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आएंगे।

 किसी भी फिल्म निर्माता, संस्था, संगठन को ‘‘राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़’’ नाम के उपयोग की अनुमति नहीं है। आयोजन समिति की अनुमति के बिना किसी भी व्यावसायिक, गैर-व्यावसायिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत उपयोग के लिए ‘‘राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़’’ नाम एवं आयोजन के प्रतीक चिन्ह के उपयोग की स्थिति में संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

 रायपुर ।  छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा आम निवार्चन के दृष्टिगत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा में आयोजित प्रशिक्षण के पहले दिन भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-रोल, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, पोस्टल बैलेट, ई.व्ही.एम. एवं व्ही.व्ही.पैट की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। वहीं दूसरे दिन भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने आदर्श आचरण संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन्स, मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी), पेड न्यूज, कानून-व्यवस्था, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान, व्यय अनुवीक्षण और निर्वाचन व्यय लेखा का प्रशिक्षण दिया। प्रशासन अकादमी में जिला स्तरीय स्वीप नोडल अधिकारियों का दो दिवसीय अधिवेशन भी आयोजित किया गया। इसमें भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सभी जिलों में संचालित स्वीप गतिविधियों की समीक्षा की गई।

 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस दो दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स आम निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं, गतिविधियों और प्रावधानों की जानकारी देंगे। उन्होंने पारदर्शी, निष्पक्ष, त्रुटिरहित, विवादरहित और समावेशी निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण का महत्व रेखांकित किया। श्रीमती कंगाले ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को ट्रेनर्स के अनुभव का लाभ उठाते हुए उनसे अधिक से अधिक चर्चा कर निवार्चन से संबंधित अपनी शंकाओं का समाधान करने को कहा।  

 भारत निर्वाचन आयोग में स्वीप के संचालक श्री संतोष अजमेरा ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के लिए आयोग निर्वाचन की हर गतिविधियों को गंभीरता से संचालित करती है। त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली से सुचारू मतदान में मदद मिलती है। उन्होंने मतदाता जागरूकता, निर्वाचक पंजीयन और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग द्वारा किए जा रहे विभिन्न नवाचारों और स्वीप गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नवविवाहित महिलाओं के नाम उनके नए निवास स्थल की मतदाता सूची में जोड़ने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा चलाए जा रहे नवविवाहिता सम्मान कार्यक्रम की सराहना की। 

 श्री अजमेरा ने उम्मीद जताई कि जिला निर्वाचन अधिकारियों का यह दो दिनों का प्रशिक्षण उपयोगी होगा और यह उन्हें निर्वाचन के दौरान अपनी जिम्मेदारियों के बेहतर निर्वहन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। श्री अजमेरा ने उद्घाटन सत्र के दौरान विधानसभा निर्वाचन हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा तैयार मास्कोट 'चुनई चिरई' का अनावरण किया। प्रशासन अकादमी के संचालक श्री टी.सी. महावर ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। भारत निर्वाचन आयोग के सचिव श्री संतोष कुमार, स्वीप के वरिष्ठ सलाहकार श्री आर.के. सिंह और छत्तीसगढ़ के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री बिपिन माझी भी शुभारंभ सत्र में शामिल हुए।

 नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर श्री पुलक भट्टाचार्य ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली तैयार करने और मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के लिए इसके विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक मतदान केंद्र स्थल पर चार से ज्यादा पोलिंग बूथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने आबादी के अनुरूप मतदाता सूची में शामिल नामों की प्रतिशतता और लिंग अनुपात का ध्यान रखने को कहा। उन्होंने फॉर्म-5 के साथ प्रकाशित निर्वाचक नामावली को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने को कहा। श्री भट्टाचार्य ने आदर्श आचरण संहिता, मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) तथा पेड न्यूज के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।

 नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर श्री प्रवास जैन ने वल्नरेबिलिटी मैपिंग (भेद्यता मानचित्रण) के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन को समावेशी और सहभागी बनाने तथा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने वल्नरेबिलिटी मैपिंग जरूरी है। उन्होंने वल्नरेबिलिटी मैपिंग की प्रक्रिया और वल्नरेबिलिटी रोकने के लिए उपलब्ध लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बताया। श्री जैन ने वल्नरेबिलिटी रोकने के लिए सेक्टर अधिकारियों की मतदान के पूर्व और मतदान के दिन की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी।

 श्री जैन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को पोस्टल बैलेट और ईवीएम व वीवीपैट की कार्यप्रणाली के बारे में भी प्रशिक्षण दिया। उन्होंने सर्विस वोटर्स और पोस्टल बैलेट के लिए पात्रता, मतपत्र और मतदान के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में बताया। श्री जैन ने ईवीएम व वीवीपैट की कार्यप्रणाली समझाते हुए इसकी हैंडलिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को रेखांकित किया। उन्होंने ईवीएम के रैंडमाइजेशन, मॉकपोल और खराब मशीनों को बदलने की प्रक्रिया और नियमों की भी जानकारी दी।

 भारत निर्वाचन आयोग में सूचना प्रौद्योगिकी के निदेशक श्री अशोक यादव ने निर्वाचन के दौरान उपयोग होने वाले सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन्स और एक्सपेंडिचर (Expenditure) के निदेशक श्री पंकज श्रीवास्तव ने व्यय अनुवीक्षण और निर्वाचन व्यय लेखा की जानकारी दी। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एच.आऱ. श्रीनिवास ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था तथा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान के बारे में प्रशिक्षण दिया।

 भिलाई नगर/ महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने आज विकास कार्य एवं विभिन्न योजनाओं को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। शहर को सुंदर बनाने के लिए डिवाइडर में डिजाइनर पोल लगाए जाएंगे वही पोल में लगे लाइटों को दुरुस्त किया जाएगा। जहां लाइट नहीं है वहां लाइट लगाए जाएंगे इसके अलावा पोल में नंबरिंग किया जाएगा ताकि यह पता चल सके कि कौन से पोल की लाइट खराब है और इस आधार पर लाइट को ठीक किया जा सके। मार्केट क्षेत्र एवं मुख्य सड़कों के लाइट को भी ठीक किया जाएगा। महापौर एवं आयुक्त ने इसके निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अंडर ब्रिज में जलभराव से निजात दिलाने के लिए अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी। यह अधिकारी अंडर ब्रिज के पानी भरने पर निकासी की व्यवस्था बनाएंगे। शहर के डिवाइडर को भी ठीक किया जाएगा जहां मरम्मत एवं संधारण की आवश्यकता होगी उसे ठीक किया जाएगा साथ ही डिवाइडर को अच्छा लुक देने के लिए पेंटिंग भी की जाएगी, ताकि राहगीरों को डिवाइडर आकर्षक लगे। इसके अलावा महापौर एवं आयुक्त ने वृक्षारोपण कार्य, वेंडिंग जोन, स्वच्छ सर्वेक्षण, सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण, मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना, आयुष्मान कार्ड, राजीव युवा मितान क्लब, बेरोजगारी भत्ता, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, स्मार्ट सिटी बस का संचालन, अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण, रोड मरम्मत एवं संधारण, वाटर एटीएम, एसी बस स्टॉप, जलभराव क्षेत्रों की समीक्षा, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के कार्य, 14 वे एवं 15 वे वित्त के कार्य आदि की समीक्षा की।

 रायपुर। राजधानी रायपुर में कृषि विभाग समर्थित, ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी और सोसाएटी फॉर डेव्हलपमेंट अल्टरनेटिव्स द्वारा एचडीएफसी बैंक परिवर्तन कार्यक्रम के तहत ‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन 2023’ का आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने में शामिल प्रमुख हितधारकों के बीच ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिए मंच प्रदान करना था, जिसमें किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), सरकारी पहल और पारिस्थितिकी तंत्र विकास पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही महिलाओं के लिए आजीविका के विकास और संबंधित एफपीओ की स्थिरता के लिए एक सक्षम वातावरण विकसित करने के लिए एक रणनीति पर विचार-विमर्श करना भी एक प्रमुख उद्देश्य था।

    वक्ताओं और विशेषज्ञों ने छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों में एफपीओ पारिस्थितिकी तंत्र में अमूल्य अनुभव को साझा किया। इन सभी हितधारकों को एक साथ आने और प्रासंगिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने और नीतियों के लिए अन्य सुझावों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। एचडीएफसी बैंक ने अपनी सीएसआर (परिवर्तन कार्यक्रम) के तहत पूरे भारत में व्यक्तियों की आजीविका में सुधार के लिए कई पहल की है। एचडीएफसी बैंक, विशेष रूप से ऑन-फार्म, ऑफ-फार्म और गैर-फार्म के माध्यम से किसानों, महिलाओं और युवाओं की आजीविका हस्तक्षेप के सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एचडीएफसी बैंक सीएसआर (परिवर्तन कार्यक्रम) का उद्देश्य 5 लाख से ज्यादा किसानों की आय बढ़ाना और 2 लाख से अधिक युवाओं, महिलाओं और किसानों के कौशल का विकास करना है। एचडीएफसी बैंक सीएसआर (परिवर्तन कार्यक्रम) ने राज्य में स्थानीय आर्थिक सक्रियता को भी गांवों में व्यक्तिगत और समूह उद्यमों के माध्यम से बढ़ावा दिया है।

    सम्मेलन में एफपीओ के निदेशकों, सार्वजनिक और निजी हितधारकों और विभाग के अधिकारियों सहित संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों ने भाग लिया। इसमें राज्य के भीतर और बाहर के सफल एफपीओ के अनुभव को साझा करना भी शामिल था।

    सम्मेलन में मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, श्रीमती शीतल वर्मा, स्पेशल सेक्रेटरी, फाइनेंस, श्रीमती पद्मिनी भोई साहू, एसएमडी, सीजीएसआरएलएम (बिहान), प्रोफेसर वी पद्यानंद, श्री तरुण बैजनाथ और श्री चिराग जैन, पार्टनर, ग्रांट थॉर्नटन भारत, श्री देव कुमार, डायरेक्टर, ग्रांट थॉर्नटन भारत समेत अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

 बालोद। , कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार एडीएम श्री शशांक पाण्डे ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्थानों से पहुँचे लोगों से मुलाकात कर उनके मांगों एवं समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। जनदर्शन कार्यक्रम में आज जिले के सुदूर अंचलों एवं विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में लोग अपने मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु पहुंचे थे। एडीएम श्री शशांक पाण्डे ने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों से बारी-बारी से मुलाकात कर उनके मांगों एवं समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों केे आवेदनों के निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में आज विकासखण्ड डौण्डीलोहारा के ग्राम रानीतराई के श्री टूमेश्वर ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। इसी प्रकार ग्राम अड़ेझर के श्रीमती अश्वनी बाई ने तेंदू पत्ता की बीमा राशि दिलाने, ग्राम बिरेतरा नवागांव के श्री चंदू लाल सहित समस्त ग्रामीणों ने खेत में भरे पानी की निकासी, ग्राम कलंकपुर के श्री पे्रमलाल पारधी ने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने एवं आर्थिक सहायता राशि दिलाने, ग्राम परसाही के श्रीमती दमयंतीन बाई देवांगन ने ई-रिक्शा हेतु लोन दिलाने, ग्राम कोड़ेवा के श्री मनोज कुमार पिपरिया ने जाति प्रमाण पत्र बनाने तथा अर्जुंदा के ग्राम कोडार सकरी के श्री बाबूलाल ने वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिलाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। एडीएम ने जनदर्शन से प्राप्त सभी आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। 

बालोद।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार विधान सभा आम निर्वाचन 2023 के तैयारियों के मद्देनजर जिले के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के सेक्टर अधिकारियों की बैठक ली गई। इस दौरान उन्होंने सेक्टर अधिकारियों के साथ विधानसभा आम निर्वाचन से जुड़े तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मतदान के दौरान  ईवीएम  के सफल संचालन हेतु बैठक में उपस्थित सभी सेक्टर अधिकारियो को ईवीएम का हैंड्स ऑन भी कराया गया। इसके अंतर्गत आज विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 59 संजारी बालोद की रिटर्निग ऑफिसर एवं एसडीएम श्रीमति शीतल बंसल बालोद के द्वारा कलेक्टोरेट सभाकक्ष में संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर अधिकारियों की बैठक लिया गया। बैठक में उन्होंने सभी सेक्टर अधिकारियों से ईवीएम एवं बीएलओ प्लान के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 60 डौंडीलोहारा के रिटर्निग ऑफिसर एवं एसडीएम श्रीमती प्रतिमा ठाकरे ने विकासखंड स्त्रोत समन्वयक कार्यालय डौंडीलोहारा एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डौंडीलोहारा में सेक्टर अधिकारियो की बैठक लेकर विधानसभी आम निर्वाचन से जुड़े तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61 गुण्डरदेही के रिटर्निंग आॅफिसर श्री सुरेश साहू ने सेक्टर अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।

इस दौरान रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा सेक्टर अधिकारियों को निर्वाचन से जुड़े कार्यों को विशेष सावधानियों के साथ त्रुटि रहित ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने विधानसभा निर्वाचन के कार्य को सफलतापूर्वक एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न करने हेतु निर्वाचन संबंधी कार्यों को समय पर पूरा करने तथा अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर सुश्री प्राची ठाकुर संबंधित तहसीलों के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के अलावा सेक्टर अधिकारीगण उपस्थित थे।

बालोद ।   कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत ई.व्ही.एम. डेमोंस्ट्रेशन सेंटर एवं मोबाईल डेमोंस्ट्रेशन वेन के माध्यम से बालोद जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही एवं डौण्डी के विभिन्न ग्रामों में ई.व्ही.एम. एवं वीवीपैट का प्रदर्शन किया गया। इसके अंतर्गत आज तहसील अर्जुंदा में ई.व्ही.एम. डेमोंस्ट्रेशन सेंटर में ई.व्ही.एम. एवं वीवीपैट का प्रदर्शन किया गया। इसी प्रकार ग्राम चिचलगोंदी, भिराई, चंदनबिरही में ई.व्ही.एम. एवं वीवीपैट प्रदर्शन का अवलोकन करने बड़ी संख्या मंे ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान मौके पर उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा ग्रामीण एवं मतदाताओं को ई.व्ही.एम. एवं वीवीपैट के कार्य पद्धति की विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुरूर श्री जी.डी. वाहिले के मार्गदर्शन में शासकीय महाविद्यालय गुरूर में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं को ई.व्ही.एम. हैण्ड्स आॅन कराया गया। 

बालोद ।    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ’करबो मतदान’ के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अजय शर्मा ने विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को ’करबो मतदान’ को सफल बनाने हेतु शपथ भी दिलाई गई। बैठक में सभी परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकगण उपस्थित थे। 

बालोद।  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2023 को ऋणी एव अऋणी कृषकों की अधिसूचित फसलों का बीमा करवाने हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अंतर्गत अधिसूचित फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। 

    दुर्ग  / समाज कल्याण विभाग दुर्ग द्वारा दिव्यांग योजनान्तर्गत आज जिला पंचायत प्रांगण में दिव्यांग श्री राजेन्द्र कुमार सोनी, निवासी उरला अटल आवास दुर्ग को श्रीमती पुष्पा भुनेश्वर यादव, अध्यक्ष जिला पंचायत दुर्ग, श्रीमती योगिता चन्द्राकर, सभापति, जिला पंचायत दुर्ग एवं श्रीमती झमित गायकवाड़, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत दुर्ग के करकमलों से ट्रायसायकल एवं बैसाखी प्रदान किया गया। 

उक्त अवसर पर उपसंचालक समाज कल्याण श्री कमलेश कुमार पटेल, श्री जन्तराम ठाकुर, नोडल अधिकारी, श्री अरूण कुमार वर्मा, उपस्थित थे। ज्ञात हो कि उक्त आवेदक श्री राजेन्द्र कुमार सोनी जो कि पैरों से दिव्यांग है, राजेन्द्र कुमार वर्तमान में स्वयं का व्यवसाय बटालियन भिलाई एवं महिला महाविद्यालय भिलाई के पास बेल्ट, चश्मा, पर्स आदि सामाग्री का व्यवसाय करता है तथा उसकी पत्नि श्रीमती पूर्णिमा सोनी जो कि वह दोनों पैर से दिव्यांग है जिसे पूर्व में बैटरी चलित मोटराईज्ड ट्रायसायकल प्रदाय किया जा चुका है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग स्वरोजगार ऋण योजना के तहत पूर्णिमा सोनी द्वारा ऋण लोन लाभ प्राप्त कर स्वयं का फोटोकापी मशीन, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र का व्यवसाय कर रहे थे वर्तमान में निजी स्कूल में प्राईवेट टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है।

    दुर्ग, / ग्राम पंचायत मोहंदी में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं। बड़ी संख्या में मोहंदी में बल्ब का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं को रोजगार के साथ आय के अच्छे साधन मिल रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। इनके उत्पादन हेतु प्रशासन द्वारा आवश्यक मशीने रीपा स्थल पर उपलब्ध कराया गया है। रीपा केन्द्र में वर्तमान में 42 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, जिसमें 7 पुरूष और 35 महिलाएं है। 

     ग्राम पंचायत मोहंदी विकासखण्ड धमधा जिला दुर्ग में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) की स्थापना की गई है, जिसके लिए एक करोड़ 20 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त रीपा में 2 डोमशेड, मुख्यद्वार, अहाता, सीसी रोड, महिला शौचालय, पुरूष शौचालय एवं चैन लिंक फेंसिंग किया गया है, जिसमें एक डोम का निर्माण 10 हजार वर्गफीट में किया गया है, जहां युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हो रहा है। ग्रामीण विकास के लिए महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रिपा) एक महत्वपूर्ण योजना है और यह योजना मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में से एक है। 

    मोहंदी के रीपा मैनेजर श्री सुभाष साहू ने बताया कि वर्तमान में 6000 बल्ब बनाया गया है, जिसे 9 वाट के बल्ब को 43 रूपए एवं 12 वाट के बल्ब को 53 रूपए के हिसाब से अर्पुदा इन्फो टेक एंड इंफ्रा मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड में विक्रय किया गया। उन्होंने बताया कि उत्पादन के आधार पर उसे डीलर, होल सेलर, रीटेलर के माध्यम से बिक्री कराया जाएगा। रीपा केन्द्र में बल्ब बनाने के लिए लगभग 41 छोटी-बड़ी मशीने लगाई गई है। भविष्य में ट्यूबलाईट एवं गार्डन लाईट भी बनाया जाएगा। यहां कार्यरत अनिकेत मोचन कुमार ने बताया कि उन्हें इससे लगभग 5 हजार रूपए तक की मासिक आय प्राप्त हो रही है, जिससे वह अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। उन्हें काम की तलाश में अब बाहर जाने की जरूरत नही पड़ेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं जिला प्रशासन का धन्यवाद देते हुए कहा कि महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) की स्थापना से हम युवाओं को आगे बढ़ने का मौका प्राप्त हुआ, जिससे हमारा जीवन स्तर भी काफी अच्छा हुआ।

   दुर्ग  /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिदिन ई.वी.एम. एवं वी.वी. पैट का प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रोरेट, तहसील कार्यालय एवं प्रमुख हाट बाजार व मतदान केंद्रों में जारी है। इससे जिले के आम नागरिक मतदाताओं को ई.वी.एम. के माध्यम से मत डालने की प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है। मौके पर उपस्थित नोडल अधिकारी, मास्टर ट्रेनर के माध्यम से इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन प्रदर्शन केन्द्र में मतदाताओं को वोटिंग मशीन में बटन दबाकर वोट डालने का प्रयोग प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

     उप जिला निर्वाचन अधीकारी श्री बजरंग दुबे ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं को ई.वी.एम. व वी.वी. पैट मशीन तथा मतदान की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु जिला कलेक्टर दुर्ग परिसर के अतिरिक्त जिले के 6 विधानसभा दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर पाटन, अहिवारा, साजा (आंशिक) एवं बेमेतरा (आंशिक) में ई.वी.एम. डेमोंस्ट्रेशन सेंटर की स्थापना अनुविभागीय अधिकारी (रा) का कार्यालय में एवं मोबाईल वेन के माध्यम से सभी विधानसभाओं के मतदान केन्द्रों में प्रतिदिन प्रदर्शन केन्द्रों में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का प्रदर्शन किया जा रहा हैं। युवा मतदाताओं में उत्साह तथा बड़ी संख्या में मतदाताओं का ई.वी.एम., वी.वी. पैट के प्रति रूझान देखने को प्राप्त हो रहा है। जन सामान्य को जानकारी दी जा रही है तथा सभी मतदान केन्द्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

 दुर्ग, /दुर्ग सिविल सर्जन डॉ. वी.के. शर्मा के नेतृत्व में दुर्ग जिला चिकित्सालय ने एक और उपलब्धि हासिल की है। जिला चिकित्सालय दुर्ग पूरे राज्य में एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहां पर न्यूरो सर्जन की पदस्थापना हुई और जीरो रिफरल की रणनीति पर कार्य करते हुए सबसे पहले न्यूरो सर्जरी केस को कर पाने में आज सफलता प्राप्त की। जिला चिकित्सालय दुर्ग में हीरा बाई नाम की 80 वर्षीय महिला का लंबर स्पाइन ऑपरेशन न्यूरो सर्जन डॉ. कुलदीप सिंह एवं निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. बसंत चौरसिया, डॉ. श्रीकांत वर्मा के द्वारा किया गया एवं स्टाफ नर्स शिबेन दानी एवं ड्रेसर रमेश की भी अहम भूमिका रही है। 

डॉ. बसंत चौरसिया ने बताया कि महिला घर में ही गिर गई थी जिसके कारण मरीज की रीढ़ की हड्डी में फैक्चर हो गया था जिसके कारण मरीज उठ व बैठ नहीं पा रही थी एवं बहुत ही ज्यादा दर्द में थी। जिला चिकित्सालय दुर्ग में डॉ. कुलदीप सिंह को ओपीडी में चेकअप कराने के पश्चात् उनके द्वारा ऑपरेशन कराने की सलाह दी फिर उनका मेडिकल चेकअप करवाने के बाद मरीज का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कराया गया एवं मरीज आज पूर्णतया स्वस्थ है। 

 दुर्ग, / कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार पशुधन विकास विभाग द्वारा ”रोका छेका” अभियान 06 जुलाई से प्रारंभ किया गया है। पशुधन विकास विभाग द्वारा जिले मंे संचालित 324 गौठान ग्रामों में सभाओं का आयोजन कर फसल चराई से बचाने पशुओ को गौठान में नियमित रूप से लाने हेतु कृषकों/पशुपालकों को ग्रामसभा में समझाईश दी जा रही है। इस संबंध में मुनादी करवा कर गौठानों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। गौठानों में विभाग द्वारा शिविर आयोजित कर पशु उपचार, बधियाकरण, टीकाकरण, कृमिनाशक दवापान, के.सी.सी. तथा विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ताकि ”रोका छेका” अभियान अंतर्गत पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान को बचाया जा सके।

उप संचालक पशु चिकत्सा सेवाएं दुर्ग के अनुसार अभियान अंतर्गत जिले के गौठानों में विभागीय मैदानी अमले द्वारा अद्यतन 246 शिविर आयोजन कर 6880 पशुओं का टीकाकरण, 21 पशुओं का बधियाकरण, 646 पशुओं का उपचार, 1955 पशुओं के लिए औषधि प्रदाय, 2090 पशुओं का डीवर्मिंग, डी.टी.कींग, 09 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, 07 स्थानों पर पैरा यूरिया उपचार का प्रदर्शन तथा 04 के.सी.सी. प्रकरण बनाया गया है। इसके अलावा 11 कुक्कुट इकाईयों का वितरण भी किया गया है। जिले के पशुपालकों से अपील की गई है कि रोका छेका अभियान अंतर्गत वे अधिक से अधिक संख्या में पशुओं  को गौठान में लावे तथा वर्षा जनित रोगों का शत-प्रतिशत  टीकाकरण कराए। 

भिलाई नगर/ सुपेला पुरानी बस्ती आबादी भूमि में निवासरत् परिवारों को आबादी पट्टा प्रदान किये जाने की महापौर परिषद से स्वीकृत प्रदान किये गये साथ में नगर विकास के विभिन्न प्रस्ताओं पर विचार किया गया। महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल, अध्यक्षता आयुक्त रोहित व्यास एवं अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी की उपस्थिति में आहुत हुई, बैठक में विभिन्न सामाजो से भूमि आबंटन हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार किया गया और नजूल भूमि के आबंटन हेतु जिलाधीश कार्यालय तथा निगम क्षेत्र के भूमि पर आबंटन की मांग को सामान्य सभा के माध्यम से राज्य शासन को भेजे जाने की स्वीकृति प्रदान किया गया। पुरानी बस्ती सुपेला के निवासियों को उनकी भूमि का मालिकाना हक देने के लिए महापौर परिषद ने आबादी पट्टा प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए प्रकरण सामान्य सभा के माध्यम से शासन को भेजे जाने की अनुमति प्रदान की गई है। जोन-02 वैशालीनगर क्षेत्र में साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सहित बी.पी.ओ. संचालन की स्वीकृति प्रदान किया गया, ताकि इसके माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। वार्ड 08 कृष्णानगर गांधी चैंक तथा वार्ड 09 राजीव नगर गौतम नगर में स्थित 28 वर्ष पुराना जर्जर शौचालय भवन को ध्वस्त करने की अनुमति प्रदान किया गया है उसके स्थान पर नया शौचालय भवन का निर्माण किया जा सके। शासन की योजना रोका छेका के तहत सड़क पर आवारा घुमने वाले मवेशियों की धड़पकड़ की कार्यवाही की जा रही, पशुपालकों द्वारा गौठान में बंद अपने पशुओं को अर्थदण्ड का भुगतान कर पुनः प्राप्त करते है। जिसके अर्थदण्ड की राशि में वृद्वि के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किया गया है। प्लेसमेंट कम्प्युटर आॅपरेटर, आवश्यकता, जलकार्य हेतु श्रमिक की उपलब्धता तथा वाहन शाखा हेतु उच्च कुुशल, कुशल एवं अद्र्वकुशल वाहन चालक हेल्फर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी महापौर परिषद ने स्वीकृति प्रदान किया है। विभिन्न चैंक के नामकरण प्रस्ताव को सामान्य सभा की आगामी बैठक में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान किया गया। साथ ही जोन 01,02,03,04 में गौठान संचालन तथा गोबर क्रय हेतु महिला स्व सहायता समूह के कार्यकाल में वृद्वि के प्रस्ताव तथा आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति को विधिवत स्वीकृति प्रदान किया गया है। बैठक में परिषद के सदस्य लक्ष्मी पति राजू, सीजू एन्थोनी, संदीप निरंकारी, साकेत चंद्राकर, लाल चंद वर्मा, केशव चैबे, चन्द्रशेखर गंवई, श्रीमती मालती ठाकुर, रीता सिंह गेरा, नेहा साहू, मीरा बंजारे सहित जोन आयुक्त एवं विभागीय सचिव उपस्थित रहे।

 भिलाई निगम/ नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत शासकीय संपत्ति में बैनर, पोस्टर, पॉम्प्लेट या वॉल पेंटिंग करने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एफआइआर भी दर्ज हो सकता है। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सभी अधिकारियों को इसके सख्त निर्देश दिए हैं। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत होर्डिंग, बैनर, पोस्टर जो अवैध रूप से लगे हैं उसे निकालने का काम चल रहा है। इसके अलावा शासकीय संपत्ति एवं दीवारों पर या निगम के लगाए हुए बोर्ड आदि में कोई भी बिना अनुमति के वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पंपलेट, स्टीकर आदि लगाएगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

रायपुर / आज के युवा हमारे भविष्य हैं। आने वाली कल की जिम्मेदारी उन पर है। इसलिए वे विश्वविद्यालय की गतिविधियों तक सीमित ना रहें बल्कि आम नागरिकों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझे और जिम्मेदार नागरिक बनकर अपनी भूमिका का निर्वहन करें। विद्यार्थियों को संवेदनशील एवं देश भक्त नागरिक बनाने के लिए विश्वविद्यालयों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सभी को मिल कर विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए ताकि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम अग्रसर हो सके। 

राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने आज 25 जुलाई को राजभवन में राज्य के सभी 15 शासकीय विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्य एवं अन्य कार्यो की समीक्षा के दौरान उक्त बातें कही। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राज्यपाल के सचिव श्री अमृत खलखो, कृषि उत्पादन आयुक्त डाॅ. कमल प्रीत सिंह, अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।

बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की स्थिति, नैक (नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन कौंसिल) द्वारा विश्वविद्यालयों एवं संबंद्ध महाविद्यालयों के मूल्यांकन की स्थिति, ग्रेडिंग और संस्थानों द्वारा नेक ग्रेडिंग सुधारने के लिए किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। साथ ही विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति आदि की समीक्षा भी की गई। बैठक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के मध्य हुए एम.ओ.यू., अकादमिक सत्र के पालन, परीक्षाओं एवं परिणाम के समय पर जारी करने के संबंध में एवं विश्वविद्यालयों द्वारा कराए गए विशेष अनुसंधान, नवाचार आदि की भी जानकारी ली गई। सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से निर्धारित एजेंडा के अनुसार अपने विश्वविद्यालयों की गतिविधियों की जानकारी दी। 

राज्यपाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि युवा हमारे देश में कार्यबल की एक तिहाई का प्रतिनिधित्व करते है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां युवा आबादी अधिक है। कौशल विकास, नेतृत्व कार्यक्रमों, खेल, सांस्कृतिक, साहित्यिक और अन्य गतिविधियों के माध्यम से युवाओं की असीमित ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। विश्वविद्यालयों का फोकस ऐसे पाठ्यक्रम डिजाइन करने पर भी होना चाहिए जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़े। साॅफ्ट स्किल्स, संचार कौशल विकासित करने वाले पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्ग दर्शन में बनायी गयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना है। नई शिक्षा नीति मेें कई ऐसे प्रावधान है जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लायेंगे। 

राज्यपाल श्री हरिचंदन ने कहा कि कई विश्वविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल और करियर काउंसलिंग सेल स्थापित किए गए हैं, लेकिन यह एक निष्क्रिय सेल नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से विद्यार्थियों को करियर विकल्पों और रिक्तियों के बारे में सुझाव देना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों सहित दूर-दराज के क्षेत्रों में युवाओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक कर समान अवसर प्रदान किये जायें। 

उन्होंने कहा कि अनुसंधान एवं विकास विश्वविद्यालयों का अभिन्न अंग है। इस संबंध में विद्यार्थियों को सुविधा और प्रोत्साहन दिया जाये। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध इस राज्य में वन संपदा, कृषि एवं कृषि संसाधनों से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाये। उन्होंने कहा कि देश में आजादी का ‘‘अमृत महोत्सव‘‘ मनाया जा रहा है। आजादी के लिए जिन्होंने बलिदान दिया था, उन असंख्य देश भक्तों के बलिदान को याद करने का यह अवसर है। विद्यार्थी भी बलिदानियों के संघर्ष एवं त्याग के बारे में जाने और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रेरित हो। उनकी ऊर्जा का सदुपयोग देश के निर्माण में होना चाहिए। 

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री परदेशी ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम बनाने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में की गई है। नैक द्वारा ए प्लस और ए ग्रेड प्रदान किये गये विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त जो विश्वविद्यालय उत्कृष्ट श्रेणी में शामिल नहीं हुए है, उन्हें सुधार करने के लिए कहा गया है। शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया जारी है। कृषि उत्पादन आयुक्त डाॅ. कमल प्रीत सिंह ने बताया कि कृषि से जुड़े विश्वविद्यालयों  में राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त अनुदान दिया जा रहा है। सेटअप के अनुसार रिक्त पदांे पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप, प्रोगाम संचालित किये जाना चाहिए। 

बैठक में आयुक्त उच्च शिक्षा श्रीमती शारदा वर्मा, पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय दुर्ग, पं. दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल आयुष विश्वविद्यालय नया रायपुर, स्वामी विवेकानंद टेक्नीकल विश्वविद्यालय भिलाई, डाॅ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल विश्वविद्यालय नवा रायपुर, पं. सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर, संत गहिरागुरू विश्वविद्यालय सरगुजा और कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपतिगण उपस्थित थे।

 रायपुर / राज्य सरकार द्वारा संविदा पर कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारियों की मांगों के संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार कर वेतन वृद्धि की घोषणा की गई है। इसके बाद भी शासन के ध्यान में यह लायी गई है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के तहत् विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा अधिकारी/कर्मचारियों अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरंतर हड़ताल पर हैं एवं इस कारण से लोक हित / नागरिक सेवाएं तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को असुविधा हो रही है।

 इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि वेतन वृद्धि  के बाद भी संविदा अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा अपने कार्यों पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 की कंडिका 15 (1) के अनुसार आवरण नियम 1965 का उल्लंघन है।

 सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार हड़ताल पर गये संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों को तत्काल अपने कार्य पर उपस्थित होने के लिए संबंधित नियोक्ता द्वारा तीन दिवस की समयावधि के भीतर सूचना जारी करने की बात कही गयी है। आदेश में कहा गया है कि जिन सेवाओं के विषय में एस्मा (छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979) की धारा-4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लागू हो एवं जारी सूचना उपरांत भी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर एस्मा अन्तर्गत कार्यवाई किया जाए। साथ ही नियमानुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाये एवं उनके स्थान पर अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाये।

 रायपुर। केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री द्वय अमित शाह व अर्जुन मुण्डा का आभार व्यक्त किया है। इस संबंध में संंसद में प्रस्तुत विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेकर श्रीमती सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की 42 जातियाँ निवास करती हैं। आज का यह दिन न केवल छत्तीसगढ़ में निवासरत आदिवासी समुदायों के लिए, अपितु देशभर में निवासरत 700 (सात सौ) जनजाति समुदायों के लिए ऐतिहासिक है। जिन 12 जातियों को सूची में लाने के लिए यह संशोधन प्रस्ताव लाया गया है, उनमें से 10 जातियाँ लिपिकीय त्रुटियों के कारण संविधान प्रदत्त अधिकारों और लाभ से आजादी के इतने वर्षों बाद भी वंचित थीं।

 केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती सिंह ने चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कही जाने वाली विशेष पिछड़ी पण्डो जनजाति समाज का उल्लेख कर कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नहीं किए गए थे। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है जहाँ आदिवासियों को त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन सूची से बाहर जनजाति समुदायों के लोग किसी भी तरह चुनाव में भाग नहीं ले पाते थे। श्रीमती सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी व केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा के प्रयासों से सभी अनुसूचित जनजाति समुदायों को उनका अधिकार मिला। सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी पर कटाक्ष कर केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती सिंह ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के कोटे से आने वाले राज्यसभा सदस्यों को सदन में उपस्थित होकर इस विधेयक का स्वागत व समर्थन करना था। सदन से बाहर दोनों राज्ससभा सदस्य केंद्र सरकार पर मदद नहीं करने का आरोप लगाते हैं। आज सदन में वे होते इस विधेयक पर खुश होते, लेकिन उन्होंने यह अवसर गँवाया है। श्रीमती सिंह ने कहा कि अविभाजित मध्यप्रदेश में जनजातियों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा था, इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटलजी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और 15 वर्षों के भाजपा शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में आदिवासियों के कल्याण के लिए काफी काम हुए।

 रायपुर  / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुरूप कोरबा जिले के ग्राम सतरेंगा क्षेत्र के मछुआ समिति को केज उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जब इस क्षेत्र के ग्राम-सतरेंगा आए तो उन्होंने मात्स्यिकी समूहों की आवश्यकताओं को समझा और मछुआ समूहों को 1000 नग केज उपलब्ध कराने की घोषणा की। बांगों सिंचाई जलाशय अंतर्गत डूबान क्षेत्र के विस्थापित मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों को कुछ साल पहले तक मत्स्य पालन में आमदनी के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती थी। इससे उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। 

   केज उपलब्ध होने से क्षेत्र के मत्स्य पालन से जुड़े मछुआरों के जीवन में अब परिवर्तन आने लगा है। पारंपरिक तरीकों से मत्स्य पालन करने वाले मछुआरों को आधुनिक पद्धति से मछली पालन करने सामग्री उपलब्ध कराने पर न सिर्फ मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है, अपितु उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री के घोषणा उपरांत जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा एवं विभागीय सहयोग से बांगो सिंचाई जलाशय के ग्राम-सतरेंगा में 100 नग, ग्राम-गढ़उपरोड़ा में 100 नग तथा निउमकछार में 800 नग केज स्थापना का कार्य पूर्ण किया गया तथा बांगो सिंचाई जलाशय के आस-पास के विस्थापित मछुआ सहकारी समिति के 200 सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मत्स्य पालन के व्यवसाय से जोड़ा गया। परिणामस्वरूप मछुआ समूहों की आमदनी पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है और वे आत्मनिर्भरता की राह में आगे बढ़ रहे हैं।

 मत्स्य विभाग द्वारा बताया गया कि केज कल्चर एक ऐसी तकनीक है, जिसमें एक जगह होती है, जो आसपास के जल स्रोत जैसे तालाब झील इत्यादि के साथ पानी के मुक्त आदान-प्रदान को बनाए रखती है। जिसमें मछलियों को ऊँगली के आकार से बिकने के आकार में पाला जाता है। इस क्षेत्र के 200 हितग्राहियों में प्रत्येक हितग्राही को 5.5 नग केज आबंटित किया गया है। प्रत्येक केज में 5 हज़ार नग तिलापिया मोनोसेक्स और पंगेशियस मत्स्य बीज संचित कर मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। प्रत्येक केज से लगभग 2000 किलोग्राम मत्स्य उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में प्रत्येक हितग्राही को आबंटित केज से 87 हज़ार रुपए की आय प्राप्त हुई। प्राप्त आय को हितग्राहियों द्वारा मकान की मरम्मत का कार्य, बच्चों के अध्ययन में तथा दैनिक उपयोग की सामग्री क्रय करने में व्यय किया जा रहा है। इस योजना से 200 सदस्य एवं 800 पारिवारिक सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं। केज कल्चर से हितग्राहियों के आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। हितग्राही कृषि के साथ मत्स्य पालन का व्यवसाय कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं एवं उन्हें प्रोटीन युक्त आहार की प्राप्ति हो रही है। उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है।