रायपुर। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने वाले छत्तीसगढ़ के छह शासकीय अस्पतालों को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS – National Quality Assurance Standard) प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इनमें चार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञों की टीम द्वारा विगत अप्रैल, मई और जून में इन अस्पतालों में मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता के परीक्षण के बाद राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
  केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सरगुजा जिले के उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और महासमुंद के बागबहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। जांजगीर-चांपा जिले के जर्वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बस्तर के कुम्हरावंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरगुजा के बटईकेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कांकेर के बागोदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी भारत सरकार द्वारा यह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
 केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों द्वारा मरीजों के लिए अस्पताल में उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता के परीक्षण में उदयपुर सीएचसी को 87 प्रतिशत और बागबहरा सीएचसी को 85 प्रतिशत अंक मिले हैं। वहीं जर्वे पीएचसी को 82 प्रतिशत, बागोदर पीएचसी को 80 प्रतिशत, बटईकेला पीएचसी को 76 प्रतिशत और कुम्हरावंड पीएचसी को 75 प्रतिशत अंक मूल्यांकन में प्राप्त हुए हैं।  उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र प्रदान करने के पूर्व विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का विभिन्न मानकों पर परीक्षण किया जाता है। इनमें उपलब्ध सेवाएं, मरीजों के अधिकार, इनपुट, सपोर्ट सर्विसेस, क्लिनिकल सर्विसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम जैसे पैरामीटर शामिल हैं। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।

कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने निरीक्षण कर लिया जायजा
तारामंडल के जरिए चांद, सूरज, आकाश देख सकेंगे जमीन पर
 जिले का पहला तारामंडल का निर्माण हो रहा है भिलाई में, शीघ्र ही होगा प्रारंभ
भिलाई/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत खुर्सीपार आईटीआई कैंपस में 500 महिलाओं को रोजगार देने के लिए गारमेंट फैक्ट्री निर्माण पर तेज गति से काम किया जा रहा है। आज कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, निगम आयुक्त रोहित व्यास एवं आईएएस लक्ष्मण तिवारी ने कार्य का निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण में कार्य को शीघ्रता से करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। लगभग 3300 स्क्वायर फिट में गारमेंट फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें शौचालय की व्यवस्था तथा किड्स जोन भी होगा। वाटर कूलर भी लगाए जाएंगे। महिलाओं को गारमेंट फैक्ट्री के संचालन के लिए 45 दिवस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ट्रेनिंग के पश्चात ही प्राइमरी शेड से मेन शेड में महिलाओं को कार्य हेतु भेजा जाएगा। गारमेंट फैक्ट्री को सुरक्षित रखने के लिए चारों ओर से बाउंड्री वाल का निर्माण किया जाएगा। गारमेंट फैक्ट्री में कपड़े के लिए मशीन स्थापित किए जाएंगे तथा इसके संचालन के लिए भी निगम के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। कलेक्टर श्री मीणा ने सभी कार्य को साथ में करते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, उन्होंने गारमेंट फैक्ट्री के पास महिलाओं के सुविधाओं के लिए कैंटीन प्रारंभ करने कहा है। इसके अलावा खुर्सीपार जोन क्षेत्र में मंगल भवन में बीपीओ के कार्यों का जायजा कलेक्टर ने लिया गया। कार्य की प्रगति देखी गई तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। गौरतलब है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए बीपीओ खोला जा रहा है। नगर के समीप उद्यान में तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है जहां लोग चांद, सूरज, तारे, अकाश एवं खगोलीय घटनाओं को इसके जरिए देख सकेंगे। जिले का यह पहला तारामंडल भिलाई में होगा। कलेक्टर ने कार्य को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उद्यान में तारामंडल के समीप आकर्षक लैंडस्कैपिंग के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है, ताकि यहां आने वाले लोगों को उद्यान सुंदर प्रतीत हो सके। निरीक्षण के दौरान जोन अपर आयुक्त अशोक दिवेदी, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा, जोन आयुक्त राजेंद्र नायक, पूजा पिल्ले, अधीक्षण अभियंता संजय बागड़े, कार्यपालन अभियंता विनीता वर्मा एवं आर एस राजपूत, उप अभियंता चंद्रकांत साहू एवं कृष्णा जंघेल आदि मौके पर मौजूद रहे।

दुर्ग / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.पी. मेश्राम के निर्देशानुसार जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.एस.के.जामगड़े के नेतृत्व में सघन मिशन इन्द्रधनुष 5.0 अभियान अगस्त, सितम्बर, एवं अक्टूबर 2023 को तीन चरणों में चलाया जाना है। इस संबंध में आयोजित बैठक में जिले के जिला परिवार कल्याण अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, समस्त नोडल अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, शहरी खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी, मितानिन जिला समन्वयक, एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से डॉ.रश्मि भोसले आर.सी.एच. कन्सलटेन्ट एवं श्रीमती राखी सोेनी डी.डी.एम. एवं श्री कृष्ण कुमार साहू वैक्सीन कोल्ड चैन मेनेजर के द्वारा सघन मिषन इन्द्रधनुष 5.0 अभियान एवं यू-विन की सम्पूर्ण जानकारी विस्तार से दी गई।  नियमित टीकाकरण के सुदृढ़ीकरण तथा डिजीटलाईजेशन हेतु भारत सरकार द्वारा यू-विन प्रारंभ किया गया है। जिसके अंतर्गत नियमित टीकाकरण के सत्र के प्लानिंग एवं सत्र के क्रियान्वयन टीकाकरण की रिपोर्टिग, टीकाकरण पश्चात सर्टिफिकेट, लाभार्थियांे का ड्यू लिस्ट तैयार करना, यू-डब्लूआईएन पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन से किया जाना है। गर्भवती महिलाओं के मुख्य उद्देश्य यू-विन नाम से कार्यक्रम की शुरूआत की गई। सघन मिषन इंद्र धनुष 5.0 के पूर्व हेड काउंट सर्वे माह जुलाई में किया जायेगा। सघन मिषन इ्रद्र धनुष 5.0 अभियान में मुख्य रूप से मिजल्स, रूबेला वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉजूगेट वैक्सीन साथ ही इस वर्ष प्रारंभ इन एक्टीवेटेड पोलियो वैक्सीन के कवरेज को बढ़ाने हेतु एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कराया गया। जिससे टीकाकरण की उपलब्धी शतप्रतिशत के साथ ही लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके।

  -मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना के तहत वित्तीय सहभागिता एवं नीलगिरी के वृक्षारोपण के उत्पाद की वापस खरीदी हेतु हुआ समझौता

 -बारह महीने पानी से लबालब रहता है ऐतिहासिक बूढ़ा देव तालाब

  - यूपीएससी चयनित आईएएस, आईपीएस टॉपर्स बीआईटी के ऑडिटोरियम में 16 जुलाई दिन रविवार को देंगे निशुल्क टिप्स

- चाय वाले की बेटी ने भेदा एनआईटी का लक्ष्य, रायपुर में करेगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई

14 ने किया जमा 35 को 3 दिन के भीतर टैक्स की राशि जमा करने मोहलत, अन्यथा निगम एक्ट के तहत होगी कार्यवाही और एफआईआर दर्ज करने की भी होगी प्रक्रिया*
 भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत 49 करदाताओं के द्वारा टैक्स जमा करने के लिए चेक का उपयोग किया गया था लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं रखी गई थी। जिसके चलते निगम के खाते में राशि जमा नहीं हो पाई है। ऐसे करदाताओं को नोटिस जारी किया गया था और राशि जमा करने कहा गया था इनमें से 14 करदाताओं ने टैक्स की राशि जमा कर दी है परंतु 35 ऐसे करदाता है जिन्होंने अभी तक टैक्स की राशि जमा नहीं की है। इन करदाताओं को 3 दिन की मोहलत मयब्याज टैक्स की राशि जमा करने के लिए दी जा रही है उसके बाद भी टैक्स नहीं दिया गया तो निगम अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी की जाएगी। बता दे कि भिलाई निगम में टैक्स की राशि जमा करने के लिए कुछ करदाताओं ने चेक का उपयोग किया है परंतु खाता में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के चलते निगम के खाते में इस राशि का आहरण नहीं किया जा सका है। ऐसे सभी करदाताओं को निगमायुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर नोटिस जारी किया गया था। आयुक्त ने ऐसे करदाताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी परिपेक्ष में ऐसे करदाताओं की सूची तैयार की गई है। सूची के मुताबिक सुनीता यादव, जय शेखरन, अनिल कुमार, श्याम चरण पांडे, सुनीता यादव, खजाना सिंह, गायत्री सिंह, फत्तू, भावना जैन, अशोक कुमार गुप्ता, सोमनाथ गुप्ता, रविंद्र सिंह कुशवाहा, आशा यादव, भावना जैन, वेंकटेश्वरलू, रवेंद्र सिंह कुशवाहा, राजेश अग्रवाल, मुरलीधर, ठाकुर सिंह, रविंद्र सिंह कुशवाहा, आशा देवी, राजू भल्ला, मंजीत सिंह बग्गा, वीरेंद्र कुमार वर्मा, मंजू जयसवाल, मंजू जयसवाल, हिंसा राम वर्मा, अलका नंदा, शेखलाल अशरफी, उपकार सिंह, कमलादेवी गणेशनी, श्यामलाल, नजमा खातून, सुमा पाल के द्वारा राशि निगम कोष में जमा नहीं की गई है इन्हें तीन दिवस के भीतर टैक्स की राशि ब्याज सहित निगम कोष में जमा करनी होगी अन्यथा इन करदाताओं के विरुद्ध निगम एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी की जाएगी।

तालाबों का हो रहा सौंदर्यीकरण
धमतरी ।बुजुर्गों का कहना है कि ’’घुरवा के दिन बहुरथे’’। ये बात आज सार्थक होती नजर आ रही है। जीवन में अच्छे दिन आने से सफलता की सीढ़ी आसानी से प्राप्त हो रही है। गांव में इसी तरह तालाबों का कायाकल्प होने से उनकी महत्ता बढ़ जाती है। ऐसी ही एक जीती जागती कहानी है जिले के नगरी विकासखंड के ग्राम पंचायत उमरगांव की जो जंगल सत्याग्रह और झण्डा सत्याग्रह के स्वंतत्रता संग्राम सेनानियों की मातृभूमि है। इतिहास के कालखंड में उमरगांव का नाम अंकित है। आदिवासी बाहुल्य गांव उमरगांव के रहवासियों ने लगभग बारह वर्ष पूर्व आदिदेव बूढ़ादेव के नाम से तालाब निर्माण कराया।
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकरी श्रीमति रोक्तिमा यादव ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार गांव में अमृत सरोवर का निर्माण गर्मी के दिनों में पेयजल संकट, सिंचाई संबंधित जल व्यवस्था और भूमिगत जलस्तर को बनाये रखने के लिए किया जा रहा है। इस योजना से सरोवर में पानी संग्रहण हेतु कारगर सिद्ध हो रहे हैं। निर्माण कार्य में ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही है। महिलाओं को व्यवसाय के प्रति स्वावलंबी बनाने के लिए निर्मित अमृत सरोवर में मछली पालन की ओर उन्मुख किया जा रहा है। महिलाओं में भी व्यवसाय के प्रति आत्मविश्वास बढ़ा है। आज  महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। विश्वास और आत्मनिर्भरता की कहानी खुदबखुद गढ़ रही हैै।
          वहीं अमृत सरोवर में सिंचाई, मछली पालन, बतख पालन, सिंघाड़े की खेती, जल पर्यटन और अन्य गतिविधियों जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी का उपयोग करके आजीविका सृजन का स्त्रोत होगा। अमृत सरोवर निर्माण से उस ग्राम में एक सामाजिक मिलन स्थल के रूप में भी परिवर्तित हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के तहत कुल 1.40 एकड़ क्षेत्र के लिए   12.88 लाख रूपये की लागत से आदिदेव बूढ़ादेव को अमृत सरोवर के नाम से जीर्णाेद्धार किया गया। अमृत सरोवर का मतलब ही है सरोवर में लबालब पानी भरा रहे। योजना की माने तो 150 श्रमिकों ने उक्त निर्माण कार्य से 3165 मानव दिवस अर्जित किया गया। किये गये कार्य का मजदूरी भुगतान हुआ है लेकिन ग्रामवासी अमृत सरोवर की चर्चा हमेशा करते रहते हैं जैसे उन्हें कोई उपलब्धि हासिल हुई हो। आज जल की महत्ता दिनोदिन बढ़ती जा रही है। जल है तो कल है। जल है तो निस्तारी के अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनाने का साधन है। ग्रामीण परिवेश में खासतौर पर ऐसे सरोवरों में मछली पालन व सिंघाड़ा का उत्पादन कर समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो हो रही है।
ग्राम पंचायत सरपंच श्री सुरेश नेताम ने बताया कि बूढ़ादेव तालाब अमृत सरोवर निर्माण होने से जल संग्रहण की सुविधा में बढ़ोत्तरी हुई। सरोवर में इनलेट और आउटलेट निर्माण से कायाकल्प हुआ है। तालाब के किनारे नीम, बरगद, पीपल एवं अन्य छायादार पौधों का रोपण होने से हर राहगीर को छाया मिलेगा। वर्षों का सपना अमृत सरोवर निर्माण से साकार हुआ। अब ग्रामीणों को निस्तारी सुविधा में कठिनाई नहीं होगी।  

हर्बल केंद्र शुरू कर नोहर बना आत्मनिर्भर
रायपुर।  छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रयासों से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से न केवल रोजगार के माध्यम खुले हैं, बल्कि युवा पीढ़ी को व्यवसाय शुरू करने में बल भी मिल रहा है। योजना का लाभ उठाते हुए युवा अपने जुनून एवं इच्छानुसार व्यवसाय करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। योजना के तहत अनुदानित दर पर सरकार के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम खेमड़ा निवासी नोहर चक्रधारी ने 12वीं की पढ़ाई करने के बाद हर्बल मार्केटिंग सीखा। उनके मन में यह इच्छा थी कि उनका स्वयं की हर्बल जड़ी बूटी की दुकान हो, लेकिन वह इतने सक्षम नहीं थे कि दुकान खोल सके।
नोहर चक्रधारी ने बताया कि मैं एक दिन बहुत परेशान था और ऋण के बारे में बता करने बैंक गया । वहां बैंक के मैनेजर ने बताया कि छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 35 प्रतिशत अनुदान राशि के साथ ऋण प्रदाय किया जाता है। तो उन्होंने भी विभाग के अधिकारी से सम्पर्क कर अपना ऋण प्रकरण फार्म नियमानुसार भरकर विभाग में जमा कर दिया। विभाग द्वारा आवेदन बैंक को प्रेषित कर दिया। शाखा प्रबंधक द्वारा जांच के बाद दो लाख का ऋण स्वीकृत कर दिया गया, जिससे नोहर चक्रधारी ने अपनी हर्बल जड़ी-बूटी की दुकान खोली।
नोहर बताते है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम उनके लिए आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित हुई। वर्ष 2022 से हर्बल जड़ी-बूटी की दुकान शुरू कर मैं आत्मनिर्भर तो हुआ ही साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। हर्बल केंद्र से मैं 15 से 20 हजार रुपए तक कमा लेता हूं और बैंक की किश्ते नियमित अदा कर रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी खुद का हर्बल जड़ी बूटी का दुकान होगी। आज वह सपना साकार हुआ और मेरे आगे बढ़ने के रास्ते खुले। मैं और मेरा परिवार अब खुश हैं तथा मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं जिससे मैं यहां तक पहुंचा और मुझे एक नई राह मिली।

गांव का हरेली तिहार और नागमथ
धमतरी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की परंपरा, तीज त्यौहार, बोली, खान पान के सम्मान में हर संभव कोशिश की है। इस बार 17 जुलाई को छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार मनाया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गेड़ी के बिना हरेली तिहार अधूरा है। बच्चों के लिए बाजार में गेड़ी बिक्री का प्रचलन स्थान विशेष में होता था। अब राज्य शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने लोगों तक गेड़ी की उपलब्धता के लिए धमतरी शहर के नगरी रोड में स्थित सी मार्ट में गेड़ी बिक्री की व्यवस्था की है। सी मार्ट से इच्छुक व्यक्ति गेड़ी खरीद सकते हैं। वनमण्डलाधिकारी श्री मयंक पाण्डेय ने बताया कि गेड़ी की कीमत मात्र 50 रूपये है। इसके साथ ही ग्रामीण अंचलों में वन विभाग के वन परिक्षेत्राधिकारी कार्यालय में भी गेड़ी विक्रय के लिए रखीं गईं हैं, जहां से ग्रामीण गेड़ी क्रय कर सकते हैं।
 परंपरा अनुसार वर्षों से छत्तीसगढ़ के गावों में अक्सर हरेली तिहार के पूर्व बढ़ई के घर में गेड़ी का ऑर्डर रहता था और बच्चों के जिद पर अभिभावक जैसे-तैसे गेड़ी भी बनाया करते थे। अब सी मार्ट में गेड़ी बिक्री के लिए उपलब्ध होने से अभिभावक भी मनपसंद गेड़ी खरीद सकते हैं और पहले की अपेक्षा और अधिक हर्षाेल्लास से त्यौहार मना सकते हैं।
 गेड़ियां बांस से बनाई जाती हैं
गेड़ी चढ़कर ग्रामीण-जन और कृषक-समाज वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। वर्षा ऋतु में गांवों में सभी तरफ कीचड़ होता है, लेकिन गेड़ी चढ़कर कहीं भी आसानी से आया-जाया जा सकता है। गेड़ियां बांस से बनाई जाती है। दो बांस में बराबरी दूरी पर कील लगाई जाती है। एक और बांस के टुकड़ों को बीच से फाड़कर उसे दो भागों में बांटा जाता है, उसे रस्सी से फिर से जोड़कर दो पउवा बनाया जाता है। यह पउवा असल में पैरदान होता है, जिसे लंबाई में पहले काटे गए दो बांसों में लगाई गई कीलों के उपर बांध दिया जाता है।  गेड़ी पर चलते समय रच-रच की ध्वनि निकलती है, जो वातावरण को और आनंददायक बना देती है ।
 गांव का हरेली तिहार
    गांव में लगभग सभी की जमीन होती है और वे किसान हैं। हरेली तिहार के दिन सुबह से ही तालाब के पनघट में किसान परिवार बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी अपने गाय बैल बछड़े को नहलाते हैं और खेती किसानी औजारों हल, कुदाली, फावड़ा को भी साफ कर घर के आंगन में पूजा के लिए सजाते हैं। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं।  कृषि औजारों को धूप-दीप से पूजा के बाद नारियल, गुड़ का चीला का भोग लगाया जाता है। अपने अपने घरों में आराध्य देवी देवताओं के मान्यता के अनुसार  पूजा करते हैं। गांव के ठाकुर देव की पूजा की जाती है और उनको नारियल अर्पण करते हैं।
 नागमथ का प्रदर्शन
गांव के किसी स्थल में शाम को गुरु के सानिध्य में हल्के मंत्र साधना करने वाले गांव के सभी चेला, झांज, मंजीरा, ढोलक, गीत आदि गुरु के साथ कनेर के डंगाल और फूलों से सजे नवनिर्मित स्थल में पूजा करते हैं,  जिसे ’नागमथ’ के नाम से जाना जाता है। गांव के सभी इच्छुक बड़े बुजुर्ग, बच्चे, युवा, बालक, बालिका, महिला, पुरुष उपस्थित होते हैं। इस अवसर में किसी चेला को किसी देवता की सवारी आता है और वो वर्तमान अपनी पहचान से बेसुध गाने और संगीत, ढोलक, मंजीरा के लय के अनुसार आधा घंटा के करीब पूजा स्थल के इर्द गिर्द कई प्रकार के मनोभाव प्रकट करता है, जिसकी जानकारी गुरु और अन्य को जब होती है कि इस देवता की सवारी है, तब उसके सामने उनके पसंद का फल देकर या उस देवता से सबंधित गीत को उन्मादी ऊंचे लय से गाया बजाया जाता है तब देवता की सवारी वाले चेला के पीछे दो लोग उसको पीछे से पकड़ने के लिए रहते हैं। उनको मालूम रहता है कि चेला गाने के हिसाब से ऊंचे लय के संगीत के समय झुके हुए दोनो हाथ पैर या बैठे हुए मुद्रा से ऊपर की ओर उठते हुए पीछे की ओर गिरेगा। बेसुध चेला के कानो में गुरु या अन्य वरिष्ठ साधकों द्वारा मंत्र सुनाया जाता है, जिससे वह अपने पुराने अस्तित्व में सामान्य हो जाता है और पूजा कर गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करता है। यह प्रदर्शन सावन माह में ही गुरु के सान्निध्य में दूसरे अवसर में भी किया जाता है।

एनआईटी में चयनित कु. शालिनी ने जताया मुख्यमंत्री का आभार
“हमर लक्ष्य" कार्यक्रम अंतर्गत जेईई एडवांस परीक्षा में दिखे अच्छे परिणाम
रायपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्थित कोरर एक दूरस्थ क्षेत्र है। यहां के बच्चों ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन अपना असंभव सा लगने वाला लक्ष्य पूरा करेंगे। कोरर की रहने वाली शालिनी कहती हैं यदि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हमर लक्ष्य योजना की शुरूआत नहीं की होती तो आज एनआईटी में पढ़ने का उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था।
कहते हैं न प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती और न ही वह स्थान देखती है। वर्तमान परिवेश में प्रतिभायें पिछड़े एवं ग्रामीण ईलाकों से भी निकल रही है और अपना परिचय दे रही है। ऐसी ही कहानी है कांकेर जिले के कोरर की जहां की कुमारी शालिनी औरेया का एनआईटी मैकेनिकल में चयन हुआ है। शालिनी से बात करने पर उसने बताया कि उसके पिता कोरर में एक सामान्य चाय का ठेला चलाते है। उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे लेकिन आर्थिक स्थिति इस काम में बाधा डाल रही थी। शालिनी ने बताया कि उसने 12वीं तक की पढ़ाई शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल कोरर में ही पूरी की और उसे 88 प्रतिशत प्राप्त हुए। इसके बाद उसने जिला प्रशासन द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु संचालित “हमर लक्ष्य” कोचिंग सेंटर में अपनी कोचिंग प्रारंभ की। शालिनी की इस सफलता को प्रोत्साहित करते हुए जिला प्रशासन ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली है। इस सहयोग के मिल जाने से शालिनी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की इस योजना ने मेरे उड़ान के हौसले में पंख लगा दिया है जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री का सदैव आभारी रहूंगी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कांकेर जिले में आयोजित स्वामी आत्मानन्द शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय कांकेर का लोकार्पण, “हमर लक्ष्य" कार्यक्रम अंतर्गत एनआईटी रायपुर में चयनित छात्रों को कॉलेज फीस हेतु सहायता राशि का वितरण एवं बेरोजगारी भत्ता योजनान्तर्गत हितग्राहियों को नियुक्ति पत्र वितरण, हितग्राहियों एवं विद्यार्थियों से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से कांकेर जिले के कोरर की निवासी कुमारी शालिनी औरेया ने मुख्यमंत्री से बातचीत की। कुमारी शालिनी का चयन एनआईटी रायपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु चयन हुआ है।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। शासन द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम के विद्यालय खोले जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी मदद दी जा रही है।  कांकेर जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ जेईई, एनडीए एवं नीट की परीक्षा के लिए भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिसे अच्छे परिणाम आ रहें हैं। जेईई की परीक्षा में कांकेर जिले के विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय उपलब्धि हांसिल की हैं। कक्षा 12वीं मे अध्ययनरत गणित विषय के विद्यार्थियों को जेईई एडवांश की परीक्षा में शामिल होने के लिए जिले में पहली बार कोचिंग दी गई और पहले ही प्रयास में 71 बच्चे क्वालीफाईड हुए, जिसमें 64 बच्चे आदिवासी हैं। क्वालीफाईड बच्चों में से 39 बालक एवं 32 बालिकाएं शामिल थी।