राजनांदगांव । जिले में धान की खरीदी महाभियान के लिए किसानों में हर्ष व्याप्त है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत धान खरीदी महाभियान के तहत शासन द्वारा समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक के मान से धान खरीदी की जा रही है। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशन में धान खरीदी के सुचारू संचालन के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। धान खरीदी कार्य के लिए इलेक्ट्रानिक तौल मशीन, पेयजल, छांव, बायोमैट्रिक डिवाईस मशीन, श्रमिक एवं अन्य व्यवस्था की गई है। आर्द्रता मापी यंत्र से किसानों के धान का परीक्षण किया जा रहा है। जिले के सभी 96 धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी की दर एवं सूची व फ्लैक्स लगाए गए है। कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्रों की सतत निगरानी रखने तथा कोचियों एवं बिचौलियों से अवैध धान की खरीदी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। धान बिक्री के लिए किसान टोकन तुंहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से टोकन प्राप्त कर रहे है। जिससे उनके समय की बचत हो रही है और उन्हें सुविधा मिल रही है। उल्लेखनीय है कि अब तक जिले में 19644 पंजीकृत किसानों से 238 करोड़ 62 लाख 69 हजार रूपए मूल्य का 1004186 क्विंटल धान की खरीदी की गई है।

 - धान बिक्री की राशि से बनाएंगे नया घर

राजनांदगांव  । प्रत्येक किसान अपनी उपज और मेहनत का सही दाम मिले यही उम्मीद रखता है। किसानों की उम्मीद और उनकी उपज का वास्तविक मूल्य देने के लिए राज्य शासन प्रतिबद्ध है। शासन द्वारा 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। किसानों की वास्तविक उपज को समर्थन मूल्य में खरीदी कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, उनके उन्नति के रास्ते खुल गए है। शासन-प्रशासन द्वारा धान खरीदी केन्द्रों में मिल रही सुविधाओं और पारदर्शी खरीदी पर जिले के किसान बहुत खुश है।

राजनांदगांव विकासखंड के धान उपार्जन केन्द्र मनकी में ग्राम सुंदरा के किसान श्री गोपाल प्रसाद  मंगलवार को धान खरीदी केन्द्र मनकी में 71 क्विंटल धान बिक्री करने पहुंचे थे। धान बिक्री करने आए ग्राम सुंदरा के किसान श्री गोपाल ने कहा कि समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना से किसानों के लिए उन्नति का राह खोल दिया है। खेती-किसानों कार्य से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केन्द्र में दूसरी बार ऑनलाईन टोकन कटने के बाद धान बिक्री किया है। उन्होंने बताया कि पहले टोकन में धान बिक्री से उन्हें दो दिवस के भीतर एक मुश्त राशि मिली है। उन्होंने बताया कि उनके पास 18 एकड़ खेती जमीन है। जिसमें वे धान की फसल लिए थे। सोसायटी से खाद-बीज के लिए समय पर ऋण उपलब्ध होने से फसल का अच्छा उत्पादन हुआ है। किसान श्री गोपाल ने बताया कि पिछले वर्ष की धान बिक्री से उन्होंने कृषि भूमि का विस्तार किया था। इस वर्ष धान बिक्री की राशि से नया घर निर्माण करने सोच रहे है। उन्होंने कहा कि शासन की धान खरीदी नीति से किसानों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया है। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से जीवन स्तर बढ़ा है।

किसान श्री गोपाल ने बताया कि पहले सोसायटी में टोकन के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब मोबाईल एप्प के माध्यम से ही घर बैठे ऑनलाईन टोकन प्राप्त करने की सुविधा मिली है, जो कि उनके लिए काफी सुविधाजनक साबित हुआ है। उन्होंने धान विक्रय के लिए ऑनलाईन टोकन लिए थे और आज वे धान खरीदी केन्द्र खुलते ही अपना धान लेकर आ गए हैं। जिसके पश्चात् समय पर ही उनके धान की आदर््ता माप कर, पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध कराया गया। बारदाना में धान भरने, तौलाई, सिलाई तथा स्टेक में रखने हेतु खरीदी केन्द्र में पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी उपलब्ध है, जिनके माध्यम से समय पर ही उनका धान विक्रय हुआ है। उन्होंने बताया कि धान उपार्जन केन्द्र में अच्छी व्यवस्था होने से उनके धान की बिक्री आसानी से समय पर सुनिश्चित हुआ है, जिससे वे बहुत ही संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केन्द्र में पहुॅचने वाले किसानों के लिए बैठक, पेयजल, शौचालय आदि की भी व्यवस्था है, जो उन्हें धान खरीदी के कार्य में काफी सुविधाजनक लगा। किसान श्री गोपाल ने धान उपार्जन केन्द्र में की गई बेहतर व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में अवैध धान बिक्री की रोकथाम के लिए कोचियों एवं बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में कोचियों एवं बिचौलियों द्वारा अवैध धान की बिक्री करने की पुनरावृत्ति होने एवं संलिप्त पाए जाने पर अपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जा सकते हैं। इसी कड़ी में राजस्व, खाद्य, मंडी विभाग के संयुक्त दल द्वारा  मंगलवार को कुल 7 प्रकरणों में 16 लाख 36 हजार 800 रूपए मूल्य के 528 क्विंटल (1320 बोरा) अवैध धान जप्त किया गया। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 138 प्रकरणों में 5 करोड़ 26 लाख 14 हजार 6 रूपए मूल्य के 16972.26 क्विंटल (42431 बोरा) अवैध धान एवं 8 वाहन जप्त किया गया है।

प्राप्त जानकारी अनुसार आज राजनांदगांव अनुविभाग में 5 प्रकरण में 12 लाख 95 हजार 800 रूपए मूल्य के 418 क्विंटल (1045 बोरा) अवैध धान एवं डोंगरगांव अनुविभाग में कुल 2 प्रकरणों में 3 लाख 41 हजार रूपए मूल्य के 110 क्विंटल (275 बोरा) अवैध धान जप्त किया गया है। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक राजनांदगांव अनुविभाग में कुल 57 प्रकरणों में 3 करोड़ 1 लाख 60 हजार 520 रूपए मूल्य के 9729.20 क्विंटल (24323 बोरा) अवैध धान व 2 वाहन, डोंगरगढ़ अनुविभाग में 39 प्रकरण में 1 करोड़ 66 लाख 1 हजार 706 रूपए मूल्य के 3439.26 क्विंटल (8598 बोरा) अवैध धान व 2 वाहन तथा डोंगरगांव अनुविभाग में कुल 42 प्रकरणों में 1 करोड़ 17 लाख 91 हजार 780 रूपए मूल्य के 3803.80 क्विंटल (9510 बोरा) अवैध धान एवं 4 वाहन जप्त किया गया है।

जिले में कोचियों एवं बिचौलियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले के 1500 छोटे एवं बडे मंडी अनुज्ञप्तिधारियों को सूचीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं खाद्य व मंडी के अधिकारियों को जांच कर अवैध रूप से भंडारित धान जप्त किए जाने तथा सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिये गये है। जिले में अंतर्राज्यीय अवैध धान आवक के रोकथाम हेतु जिले में कुल 3 अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट बोरतलाब, पाटेकोहरा एवं कल्लूबंजारी स्थापित किया गया है। जहां पर मंडी, नगर सेना, वन विभाग एवं राजस्व के अधिकारियों द्वारा तीन पालियों में 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है।

बिलासपुर/जल संरक्षण एवं वाटरशेड विकास कार्यो में जनभागीदारी बढ़ाने तथा जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से केन्द्र एवं राज्य शासित प्रदेश सरकारों के सहयोग से जलग्रहण विकास कार्यो में जनभागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भूमि संसाधन विभाग द्वारा ‘‘वाटरशेड महोत्सव‘‘ का आयोजन किया जा रहा हैं। ‘‘वाटरशेड महोत्सव‘‘ अंतर्गत बिलासपुर जिले में विभिन्न गतिविधियों के साथ ‘‘सोशल मीडिया प्रतियोगिता‘‘ का आयोजन किया जायेगा। यह प्रतियोगिता 31 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जल संचय संरचनायें, बागवानी, कृषि, वानिकी एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना डब्ल्यूडीसी 2.0 एवं 1.0 सहित जलग्रहण योजनाओं के अंतर्गत निर्मित संरचनाओं और उनसे लाभान्वित समुदाय को दर्शाते हुये 30 से 60 सेकण्ड का लघु विडियों, रील या फोटो तैयार कर सकता हैं। 

 

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये प्रतिभागियों को https://wdcpmksy.dolr.gov.in/registerMahotsav वेबसाईट पर पंजीकरण करना होगा और सोशल मिडिया प्लेटफार्म पर हैशटैग WDC-PMKSY-WatershedMahotsav2025 के साथ ऑनलाईन अपना कंटेंट पोस्ट करना अनिवार्य होगा। प्रतियोगिता अवधि समाप्त होने के पश्चात् 31 जनवरी 2025 शाम 6 बजे तक प्रतिभागियों को पोस्ट के रीच, व्यूज, इंगेजमेंट, लाईक, शेयर और कमेंट का स्क्रीन शॉट पोर्टल पर जमा करना होगा। विजेताओं का चयन रीच 45 प्रतिशत, इंगेजमेंट 25 प्रतिशत, विषय की प्रासंगिकता 10 प्रतिशत, रचनात्मकता व मौलिकता 10 प्रतिशत एवं दृश्य तथा तकनीकी गुणवत्ता 10 प्रतिशत के आधार पर किया जावेगा जिसमें सर्वश्रेष्ठ रील के लिये 50 हजार रूपये एवं फोटोग्राफ के लिये 1 हजार रूपये की राशि के पुरस्कार दिये जायेंगे। कंटेंट जमा करने के बाद पूर्ण रूप से डीओएलआर के कॉपीराईट के अधीन होगी, जिसका उपयोग विभिन्न प्रचार एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिये सरकार द्वारा किया जा सकता हैं। प्रतियोगिता के नियमों के तहत् अश्लील एवं कृत्रिम रूप से बढ़ाये गये व्यूज आदि अस्वीकार्य होेंगे और सभी प्रतिभागी कानूनी नियमों के तहत् जिम्मेदार होंगे।

 

बिलासपुर,/भूमि संसाधन एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छ.ग. राज्य मंे बिलासपुर जिले के कृषि विभाग में संचालित केन्द्रीय योजना डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 2.0/1 द्वारा कोटा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत नगपुरा में वाटरशेड महोत्सव का आयोजन किया गया। माइक्रोवाटरशेड ग्राम नगपुरा में विविध आयोजना के तहत् प्रभात फेरी, रंगोली एवं कबड्डी प्रतियोगिता, भूमि पूजन, श्रम दान एवं सरसों बीज का वितरण किया गया। वाटरशेड कमेटी नगपुरा में श्रमदान एवं निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इसके पश्चात् प्राथमिक शाला माइक्रोवाटरशेड नगपुरा के बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी, पानी की पाठशाला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया गया।   

आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर जनपद पंचायत सदस्य श्री परमेश्वर खुसरो मौजूद थे। इसके अलावा सरपंच ग्राम पंचायत नगपुरा श्रीमति अनूपा पैकरा, सरपंच ग्राम पंचायत तुलुफ श्री मोहन सिंह श्याम, भूतपूर्व जनपद पंचायत सदस्य श्रीमति सुरति परमेश्वर खुसरो एवं विभागों से कृषि विज्ञान केन्द्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ श्रीमति डॉ. शिल्पा कौशिक, श्रीमति डॉ. एकता ताम्रकार एवं इंजीनियर श्री पंकज मिंज, आईएफएफसीओ के प्रबंधक श्री नवीन तिवारी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रबंधक श्री अवनीश सिंह, परियोजना अधिकारी डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 2.0/1 कोटा, डब्ल्यूसीडीसी, समस्त डब्ल्यूडीटी, वाटरशेड कमेटी के समस्त अध्यक्ष एवं सचिव मौके पर उपस्थित रहे। कृषि विज्ञान केन्द्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ श्रीमति डॉ. शिल्पा कौशिक द्वारा ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन-तिलहन की खेती, श्रीमति डॉ. एकता ताम्रकार के द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक खेती, श्री पंकज मिंज द्वारा ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धति द्वारा जल प्रबंधन पर उद्बोधन दिया गया। जिसके पश्चात् आईएफएफसीओ के प्रबंधक श्री नवीन तिवारी द्वारा नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के उपयोग फसलों में करने की विधि के बारे में विस्तृत बताया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जिला प्रबंधक श्री अवनीश सिंह द्वारा फसल क्षतिग्रस्त होने पर फसल की बीमा कराने हेतु किस प्रक्रिया को अपनाना है इसकी जानकारी दी गई। 

कृषि विभाग कोटा के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत सरसों बीज का वितरण मुख्य अतिथियों के माध्यम से नगपुरा, डांडबछाली एवं तुलफ ग्राम के 20 कृषकों को किया गया। पशु विभाग कोटा से पशु चिकित्सा सहायक सलग्य द्वारा पशुओं की मौसमी बीमारी एवं उनके उपचार के बारे में कृषकों को अवगत कराया गया। ग्राम कसईबहरा ग्राम के बच्चों के द्वारा स्वागत गीत के साथ शुभारंभ किया गया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया तत्पश्चात् पुरस्कार वितरण किया गया, जिसमें कबड्डी प्रतियोगिता में नगपुरा टीम को प्रथम एवं लमरी डबरी टीम को द्वितीय स्थान दिया गया, रंगोली प्रतियोगिता में सरस्वती मरावी को प्रथम पुरस्कार दिया गया, नृत्य प्रतियोगिता में सुंआ नृत्य को प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार फिल्मी गीत पर किये गये छात्रों को, तृतीय पुरस्कार कुमारी अराध्या पैंकरा को एवं चतुर्थ पुरस्कार नगपुरा के बच्चों को दिया गया।  

 

 

*दो घंटे पहले पहुंचे निर्धारित परीक्षा केन्द्र में*

बिलासपुर/छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, (व्यापम) द्वारा 7 दिसंबर को बिलासपुर सहित प्रदेश के 16 जिलों में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अमीन (WRDA -25) भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। पूरे प्रदेश में 2.30 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अकेले बिलासपुर में 38 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा केन्द्र के रूप में बिलासपुर को चुना है। इसके लिए जिले में 126 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। व्यापम के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इस  परीक्षा के निष्पक्ष और पारदर्शी पूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए परीक्षार्थियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। 

        व्यापम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार परीक्षार्थी परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लें ताकि उन्हे परीक्षा दिवस को कोई असुविधा न हो। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फिस्किंग एवं फोटो युक्त पहचान पत्र का सत्यापन किया जा सके । परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा। चूकि यह परीक्षा दोपहर 12.00 बजे प्रारंभ हो रहा है। अतः मुख्य द्वार प्रातः 11.30 बजे बंद कर दिया जावेगा। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। हल्के रंग के आधी बाही वाले कपडे पहनकर परीक्षा देने आये। काले, गहरे, नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग का कपडे पहनना वर्जित होगा। केवल साधारण स्वेटर (बिना पॉकेट) की अनुमति है। सुरक्षा जांच के समय स्वेटर को उतारकर सुरक्षा कर्मी से जांच कराना होगा। स्वेटर हेतु हल्के रंग एवं आधे बांह का बंधन नहीं होगा।

      धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यार्थीयों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा।  उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरने उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी। फुटवियर के रूप में चप्पल पहने। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रिानिक उपकरण, इलेक्ट्रिानिक घडी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा अभ्यार्थिता समाप्त की जावेगी।परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में केवल काले या नीले बॉल पेन लेकर ही आयें। उपरोक्त निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाना है।

 

बिलासपुर/. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कबीरधाम जिले के बोड़ला नगर पंचायत में 12 कार्यों के लिए तीन करोड़ 61 लाख 73 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग द्वारा अधोसंरचना मद से ये कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने सभी कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बोड़ला नगर पंचायत में शेड निर्माण के लिए चार लाख 62 हजार रुपए, फुटपाथ (पेवर ब्लॉक) निर्माण के लिए आठ लाख 90 हजार रुपए, हाई-मास्ट लाइट के लिए नौ लाख 27 हजार रुपए तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पुलिया से विवेकानंद सरोवर तक नाली एवं सड़क चौड़ीकरण कार्य के 72 लाख 74 हजार रुपए मंजूर किए हैं।

 

विभाग ने बोड़ला नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-10 में विवेकानंद तालाब से निकासी नाला तक आर.सी.सी. नाली एवं क्रॉस-कल्वर्ट निर्माण के लिए 48 लाख 95 हजार रुपए, शौचालय निर्माण के लिए 28 लाख 53 हजार रुपए, सामुदायिक भवन के पास प्रवेश द्वार निर्माण के लिए छह लाख रुपए, सामुदायिक भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं रिनोवेशन कार्य के लिए 18 लाख 20 हजार रुपए, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्गा मंदिर से स्टेडियम तक सीसी सड़क एवं आर.सी.सी. नाली निर्माण के लिए 97 लाख 42 हजार रुपए, स्टेडियम के पास ओवर हेड टैंक के निर्माण के लिए 13 लाख 80 हजार रुपए और विवेकानंद तालाब के पास बस्ती की ओर 800 मीटर बाउंड्री-वॉल निर्माण के लिए 46 लाख 90 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं।

 रायपुर /राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज राजभवन में  स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने सौजन्य भेंट की।

 रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन  डेका  से आज राजभवन में विश्वकप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरिपिस्ट एवं स्पोर्ट साइंस विशेषज्ञ, भारत एवं छत्तीसगढ़ की गौरव सुश्री आकांक्षा सत्यवंशी ने सौजन्य भेंट की। राज्यपाल ने राजकीय गमछा पहनकर उनका सम्मान किया और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

 रायपुर ।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की  अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुधवार 3 दिसंबर 2025 को प्रातः 11 बजे मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित होगी।

 रायपुर /उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य सहित तीन प्राध्यापकों को जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री खरीदी में अनियमितता के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर से आदेश जारी किए गए हैं।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजिम की प्राचार्य डॉ. सविता मिश्रा, सहायक प्राध्यापक डॉ. मोहन लाल वर्मा, सहायक प्राध्यापक श्री देवेन्द्र देवांगन, सहायक प्राध्यापक सुश्री मनीषा भोई के द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से की गई क्रय की गई सामग्री में आर्थिक अनियमितता में प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाई गई है। जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय की गई सामग्री में इनके द्वारा छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है।राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजिम की प्राचार्य तथा सहायक प्राध्यापकों को सिविल सेवा नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय रायपुर नियत किया गया है।

 रायपुर / राजधानी नया रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिसॉर्ट में आयोजित पाञ्चजन्य कॉनक्लेव ‘दंतेश्वरी डायलॉग’ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल, बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्रों में विकास, नक्सल उन्मूलन, औद्योगिक निवेश, महिला सशक्तिकरण तथा नई टेक्नोलॉजी आधारित विकास मॉडल सहित अनेक विषयों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न सवालों के सरल और स्पष्ट उत्तर देकर सरकार की योजनाओं और आगामी रोडमैप की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दो वर्षों में महतारी वंदन योजना महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम बनी है।70 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है, जिससे परिवारों में पोषण, बच्चों की शिक्षा और घरेलू जरूरतों में सकारात्मक बदलाव आया है।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लागू की गई है, जिसमे रोजगार को विशेष महत्व दिया गया है। साथ ही नई औद्योगिक नीति में निवेश को आकर्षित करने के लिए आकर्षक अनुदान,सिंगल विंडो सिस्टम,250 से अधिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को भी शामिल किया गया है। इसी का परिणाम है कि अभी तक लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। नई औद्योगिक नीति में आईटी, एआई, ग्रीन टेक व सेमीकंडक्टर जैसी नई पीढ़ी की इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया गया है।नवा रायपुर को आईटी हब, सेमीकंडक्टर प्लांट, और एआई डेटा सेंटर पार्क के रूप में विकसित करने का काम जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर का विकास स्थानीय संस्कृति के संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के संतुलन के आधार पर होगा। कृषि, सिंचाई, जैविक खेती, वनोपज प्रसंस्करण, पर्यटन और स्थानीय रोजगार पर विशेष फोकस किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री वनधन योजना और वनोपज आधारित प्रसंस्करण के विस्तार से संग्राहकों की आय में वृद्धि हो रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली जाकर नक्सल पीड़ितों द्वारा अपनी बात रखना ऐतिहासिक कदम है। इससे बस्तर के लोगों में बड़ा आत्मविश्वास आया और देश के सामने माओवादी हिंसा का वास्तविक चेहरा उजागर हुआ।

उन्होंने कहा कि प्रलोभन या दबाव से होने वाले मतांतरण रोकने के लिए लगातार कड़ी कार्रवाई हो रही है।इसके लिए विधानसभा में विधेयक लाने की भी तैयारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर और सरगुजा में मोबाइल टावरों की स्थापना, स्कूलों का पुनः संचालन और युक्तियुक्तकरण के माध्यम से शिक्षा गुणवत्ता में तेजी से वृद्धि हुई है।

नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, KCC कार्ड, बिजली, पानी, सड़क और अन्य सुविधाएँ तेजी से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अधिकांश गारंटियाँ पूरी की जा चुकी हैं। इनमें 18 लाख आवास स्वीकृत,किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य,महतारी वंदन योजना,तेंदूपत्ता संग्राहकों की बढ़ी हुई राशि,भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आदि शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में माओवाद पर निर्णायक प्रहार किया गया है।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश में जिले के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। जिले में आज 2166 किसानों से 1 लाख 04 हजार 921.60 क्विंटल धान की खरीदी की गई। इस प्रकार अब तक 22321 किसानों से 10 लाख 57 हजार 011.20 क्विंटल की खरीदी हुई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में धान खरीदी केन्द्रों में किसानों को आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों में धान बेचने को लेकर उत्साह है।

 रायपुर / खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने जिले के लखौली, मंदिरहसौद और पलौद धान खरीदी केन्द्रों का दौरा किया। श्रीमती कंगाले ने किसानों से सीधे संवाद कर उनसे व्यवस्थाओं एवं उपार्जन प्रक्रिया से जुड़े फीडबैक प्राप्त किए। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा और पारदर्शिता सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसान से ही धान खरीदी की जाए और कोचियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। साथ ही गेट पास एप्प में समयबद्ध एंट्री हर हाल में सुनिश्चित की जाए। यह ध्यान रखें कि छोटे एवं सीमांत किसानों के टोकन कटने में कोई बाधा न हो। उन्होंने कहा कि तौल प्रक्रिया, बारदाना उपलब्धता, नमी मापक यंत्र, स्टैकिंग व्यवस्था सहित सभी आवश्यक प्रबंधों की बारीकी से जांच की। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने कहा कि जितनी धान खरीदी की जाए उसका भौतिक सत्यापन भी किया जाए। साथ ही यह ध्यान रखें की किसानों को धान देने में किसी भी प्रकार की समस्या न होे। 

 निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरजन, एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे, खाद्य नियंत्रक श्री भूपेन्द्र मिश्रा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की सीईओ श्रीमती अपेक्षा व्यास सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर।  डिजिटल शिक्षा की पहल को आगे बढ़ाते हुए उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज हायर सेकेंडरी स्कूल खैरबना कला से बोड़ला विकासखण्ड के 08 शासकीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास-रूम की शुरुआत की। कवर्धा और सहसपुर लोहारा विकासखंड में स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत पहले ही की जा चुकी है। जिसके पश्चात अब बोड़ला विकासखंड के स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास प्रारंभ किए गए। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की यह पहल वनांचल क्षेत्रों तक डिजिटल शिक्षा को विस्तार दे रही है। 

 स्मार्ट क्लास शुभारंभ के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य डॉ. बीरेंद्र साहू, श्रीमती गंगाबाई लोकचंद साहू, श्री नितेश अग्रवाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष पटेल, श्री नीलू साहू, श्री मन्नू चंदेल, श्री नरेश साहू, श्री गुलाब साहू, श्री लखन पटेल, श्री रूपलाल साहू, श्री योगेश साहू, श्री शत्रुहन पटेल, श्रीमती दिलकनी सुरेश साहू, जिला शिक्षाधिकारी श्री एफ आर वर्मा सहित स्कूल के शिक्षकगण, छात्र छात्राएं और ग्रामवासी उपस्थित रहे।

 इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि स्मार्ट क्लासेज आधुनिक तकनीकों, 3डी एनीमेशन और ऑडियो वीडियो कंटेंट का उपयोग कर बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सरल और रोचक बनाएगी। स्मार्ट क्लास की मदद से विद्यार्थी विज्ञान, गणित, भूगोल जैसे कॉन्सेप्ट आधारित विषयों को एनिमेशन, वीडियो और इंटरैक्टिव लर्निंग के माध्यम से अधिक प्रभावी तरीके से सीख सकेंगे। जिसका लाभ उन्हें इन विषयों के जटिल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने और बुनियादी समझ को मजबूत बनाने में मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े होने के कारण स्मार्ट क्लासेज के माध्यम से दूसरे स्कूलों से विषय विशेषज्ञ भी बच्चों की एक साथ क्लास ले सकेंगे। उन्होंने विज्ञान और गणित के साथ के साथ भूगोल तथा अन्य विषयों की पढ़ाई स्मार्ट क्लास से करवाने के लिए कहा। 

 उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस दौरान बच्चों के साथ बैठकर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पादप कोशिका की संरचना एवं विभिन्न अंगों के बारे में 3डी इमेजिंग के माध्यम से लाइव प्रदर्शन देखा। उन्होंने छात्रों से कहा कि डिजिटल बोर्ड से किसी विषय का त्रि आयामी चित्र एवं ऑडियो विजुअल के साथ प्रस्तुतीकरण काफी इंटरेक्टिव तरीके से किया जाता है। जिससे कठिन विषय भी आसानी से समझ आते हैं। अतः इसका पूरा लाभ उठाएं और विषयों पर अच्छी पकड़ बनाएं। यह पहल केवल आधुनिक उपकरण स्थापित करने तक सीमित नहीं, बल्कि ग्रामीण और सुदूर वनांचल इलाकों के छात्रों के लिए शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, सुलभ और प्रेरक बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी प्रयास है। 

  गौरतलब है कि जिले के 50 हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास स्थापित किए जा रहे हैं। जिसमें कवर्धा, सहसपुर लोहारा और बोड़ला विकासखंड के 34 स्कूलों में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया जा चुका है। आगे शेष स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास का शुभारंभ जल्द होने जा रहा है। इस स्मार्ट क्लास पहल के साथ स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, ग्रामीण, दूरदराज़ इलाकों के बच्चों को आधुनिक तकनीक आधारित पढ़ाई का अवसर मिलेगा जो उन्हें आगे उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होगा। 

बच्चों से जाने उनके अनुभव, लगन से पढ़ाई करने किया प्रोत्साहित

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने इस दौरान ऑनलाइन जुड़े सभी 8 स्कूलों के बच्चों से बात कर स्मार्ट क्लास से पढ़ाई के संबंध में उनके अनुभव जाने। बच्चों ने बताया कि अब विज्ञान और गणित जैसे विषयों को समझने में बड़ी आसानी हो रही है। उन्होंने इस सुविधा के लिए उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया। बच्चों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि स्कूलों में उन्नत संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है ताकि पढ़ाई लिखाई  बेहतर हो। उन्होंने छात्रों से कहा कि भविष्य में क्या बनना है यह लक्ष्य तय कर खूब मेहनत और लगन से पढ़ाई करें।

 रायपुर। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अधीन भारतीय डाक विभाग, छत्तीसगढ़ परिमंडल ने प्रदेश में डाक प्रेषण एवं वितरण व्यवस्था को और अधिक सशक्त, समयबद्ध तथा दक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा, रायपुर (छत्तीसगढ़) से देश के विभिन्न शहरों के लिए आउटबाउंड कार्गो सेवा के माध्यम से डाक थैलों का प्रेषण पुनः आरंभ कर दिया गया है।

भारतीय डाक विभाग और भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मध्य हुए समझौते के तहत यह हवाई प्रेषण सेवा 21 नवम्बर 2025 से फिर शुरू की गई है। इस व्यवस्था से छत्तीसगढ़ परिमंडल के विभिन्न डाकघरों से बुक किए जाने वाले स्पीड पोस्ट एवं स्पीड पोस्ट पार्सल की पारेषण गति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे प्रेषित स्पीड पोस्ट आर्टिकल संबंधित डाकघर तक शीघ्र पहुंचेंगे, जिससे अंतिम वितरण और अधिक तेजी व समयबद्धता के साथ सुनिश्चित हो सकेगा।

वर्तमान में रायपुर से दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, इंदौर, पुणे और अहमदाबाद के लिए सीधे डाक प्रेषण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रैम्प सुविधा के तहत गुवाहाटी, पटना, लखनऊ और कोच्ची के लिए भी डाक थैलों का परिवहन संचालित है।

भारतीय डाक विभाग ने कहा है कि वह आधुनिक तकनीक, उन्नत लॉजिस्टिक्स और प्रशिक्षित मानव संसाधनों के समन्वय से सेवाओं की गुणवत्ता को निरंतर बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल छत्तीसगढ़ के लाखों उपभोक्ताओं को तेज, भरोसेमंद और प्रभावी डाक सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

दुर्ग, / विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा ग्राम दरबार मोखली के शासकीय हाई स्कूल में विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संविधान की प्रस्तावना के पठन-पाठन से हुआ। उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव ने उपस्थित विद्यार्थियों को एड्स/एचआईवी से संबंधित भ्रम, जागरूकता, रोकथाम तथा इससे जुड़े कानूनी अधिकारों के बारे में सरल भाषा में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव करना कानूनन दंडनीय है। एचआईवी एवं एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017” के तहत संक्रमित व्यक्तियों को गोपनीयता, उपचार, शिक्षा, रोजगार एवं समान व्यवहार प्राप्त करने का अधिकार है। किसी भी प्रकार के भेदभाव या उत्पीड़न की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग से निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव ने संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा भारतीय लोकतंत्र की आधारभूत संरचना के बारे में भी विस्तारपूर्वक समझाया। उन्होंने कहा कि संविधान केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि राष्ट्र का पथप्रदर्शक है, जो नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश देता है। इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधाें से बालकों का संरक्षण अधिनियम, बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों और अपराध की गंभीरता के बारे में जागरूक किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव ने नशा उन्मूलन पर विशेष जोर देते हुए बताया कि नशा व्यक्ति, परिवार और पूरे समाज के लिए हानिकारक है। उन्होंने विद्यार्थियों को बढ़ते साइबर अपराधों, बैंकिंग धोखाधड़ी, OTP साझा करने के जोखिम और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के उपायों से भी अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने चोरी के मोबाइल फ़ोन तथा वाहनों के क्रय-विक्रय से जुड़े कानूनी परिणामों की भी जानकारी दी तथा किसी भी संदेही अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार का संव्यवहार नहीं करने अथवा किसी भी प्रकार का संव्यवहार करने से पूर्व समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत संतुष्ट होने पर ही किए जाने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने भूमि विवादों के सामान्य कारण, मोटर यान अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान, सड़क सुरक्षा का महत्व तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाएं जैसे कानूनी सलाह, लोक अदालत, मध्यस्थता, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना और नालसा टोल-फ्री नंबर 15100 के बारे में भी विद्यार्थियों को विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। 

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में विश्व एड्स दिवस से संबंधित आकर्षक और संदेशप्रद रंगोली बनाई गई, जिसने शिविर की शोभा और जागरूकता दोनों को बढ़ाया। शिविर के पश्चात पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विश्व एड्स दिवस से जुड़े विषयों पर अत्यंत आकर्षक, प्रभावशाली और जागरूकता बढ़ाने वाली पेंटिंग्स प्रस्तुत की। विद्यार्थियों की रचनात्मकता, समझ और जागरूकता उनके कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जो कार्यक्रम के आकर्षण का अभिन्न अंग रहीं। समग्र रूप से यह विधिक साक्षरता शिविर विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, जिसने उन्हें कानूनी जानकारी, सामाजिक जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में सशक्त किया।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ, एन.एस.एस. स्वयंसेवक, शिक्षकगण और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। उपस्थित सभी नागरिकों ने कार्यक्रम से प्राप्त जानकारी को अत्यंत उपयोगी बताते हुए आभार व्यक्त किया।

 

 दुर्ग / एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग ग्रामीण अंतर्गत 03 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए सहायिका हेतु रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। ग्राम पंचायत कातरों के वार्ड क्रमांक 03, थनौद के वार्ड क्रमांक 06 और ढाबा के वार्ड क्रमांक 02 के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र में सहायिका के लिए नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु आवेदन 01 से 15 दिसम्बर 2025 तक पांच बिल्डिंग बाल गृह परिसर महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग में कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक सीधे अथवा डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए महिला एवं बाल विभाग से संपर्क कर सकते हैं।  

 दुर्ग / छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जल संसाधन विभाग अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 07 दिसम्बर 2025 को दोपहर 12 बजे से दोपहर 02.15 बजे तक आयोजित होगी। जिले के 77 केन्द्रों में आयोजित इस परीक्षा में 28,235 अभ्यर्थी शमिल होंगे।

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी निर्देशों के तहत परीक्षार्थी परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लेवें ताकि उन्हें परीक्षा दिवस को कोई असुविधा न हो। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फ्रिस्किंग एवं फोटो युक्त मूल पहचान पत्र से सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। यह परीक्षा प्रातः 12 बजे से प्रारंभ होगा, मुख्य द्वार प्रातः 11.30 बजे बंद कर दिया जाएगा। हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आये। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग का कपड़े पहनना वर्जित होगा। केवल साधारण स्वेटर (बिना पॉकेट) की अनुमति है। सुरक्षा जांच के समय स्वेटर को उतारकर सुरक्षा कर्मी से जांच कराना होगा। स्वेटर हेतु हल्के रंग एवं आधे बांह का बंधन नहीं होगा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गजरने उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी। फुटविर के रूप में चप्पल पहनें। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में केवल काले या नीले बॉल पांइट पेन लेकर ही आयें। 

 दुर्ग / रबी 2025-26 सीजन में फसल क्षेत्राच्छादन, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कल्चर तथा अन्य कृषि आदान सामग्रियों की मांग, भंडारण, वितरण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं कीट-व्याधि नियंत्रण के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी एवं सहायक अधिकारियों की नियुक्ति आदेश जारी किया गया है।

उप संचालक कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार श्री एस. के. कोरोम-सहायक संचालक कृषि (जिला नोडल अधिकारी) मोबाइल- 7389368625, श्रीमती सत्यवती -सहायक सांख्यिकीय अधिकारी 9691770113, श्री अमित जोशी-कृषि विकास अधिकारी 9907109662, श्रीमती संपदा लहरे-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 9826129827, श्री अनिल चन्द्राकर-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 8817592112, श्रीमती निशा सिंह -ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 9993942211, श्रीमती पूनम कंवर-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 9926169876, श्रीमती सुनीता लाउत्रे-मुख्य लिपिक मोबाइल नम्बर 9977826088 है।

सभी अधिकारी संचालनालय कृषि, रायपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप अधीनस्थ कार्यालयों से आवश्यक जानकारी एवं प्रगति प्रतिवेदन संकलित कर नियमित रूप से वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करेंगे। साथ ही नियंत्रण कक्ष का संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार सतत रूप से किया जाएगा। कृषक किसी भी प्रकार की कृषि संबंधी जानकारी, बीज-उर्वरक उपलब्धता, कीटनाशक या अन्य समस्याओं के समाधान हेतु मुख्यतः मोबाइल नंबर 9907109662 सहित उपरोक्त सभी मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

 दुर्ग / संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी रायपुर द्वारा जल संरक्षण एवं भूमि संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने हेतु वाटरशेड महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया जाएगा।

उप संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी अनुसार महोत्सव की गतिविधियों में ’सोशल मीडिया प्रतियोगिता’ का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता के तहत प्रतिभागी 31 दिसंबर 2025 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (WDC-PMKSY 1.0-2.0) एवं अन्य वाटरशेड विकास योजनाओं के अंतर्गत निर्मित जल संचयन संरचनाओं जैसे चेकडेम, स्टाडेम, तालाब, डबरी तथा उद्यानिकी/कृषि वानिकी वृक्षारोपण और समुदाय के लिए उनके लाभों पर आधारित 30-60 सेकण्ड के लघु वीडियो/रील्स एवं फोटोग्राफ तैयार कर #WDC-PMKSY हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड करना होगा। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रतिभागियों को https://wdcpmksy.dolr.gov.in/registerMahotsav  वेबसाईट/पोर्टल पर पंजीयन करना होगा। विजेताओं का चयन रीच (45 प्रतिशत), इंगेजमेंट (25 प्रतिशत), विषय की प्रासंगिकता (10 प्रतिशत), रचनात्मकता एवं मौलिकता (10 प्रतिशत) तथा दृश्य एवं तकनीकी गुणवत्ता (10 प्रतिशत) के आधार पर किया जाएगा।  पुरस्कार के रूप में सर्वश्रेष्ठ रील के लिए 50,000 रुपये तथा सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफ के लिए 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता में जमा किए गए सभी कंटेंट पूरी तरह से DoLR के कॉपीराइट के अंतर्गत रहेंगे, जिनका उपयोग प्रचार एवं शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। अश्लील सामग्री या कृत्रिम रूप से बढ़ाए गए व्यूज़ को प्रतियोगिता से तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

 दुर्ग / जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अंतर्गत अब तक जिले के 87 सहकारी समितियों के 102 उपार्जन केन्द्रों में 16547 किसानों से 87,544.36 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। शासन की पारदर्शी व्यवस्था और तुंहर टोकन के अंतर्गत किसानों को सहुलियतें मिल रही है और वे निर्धारित तिथि अनुसार धान बेचने उपार्जन केन्द्रों में पहुंच रहे हैं। उपार्जन केन्द्रों में जिला प्रशासन द्वारा किसानों के लिए समुचित प्रबंध की गई है। धान खरीदी हेतु केन्द्रों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था है। खरीफ वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जिले में 6,16,435 मीट्रिक टन  धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित है। 

 दुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति के रिकॉर्ड के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाना है। सभी कार्यालय प्रमुख अधिकारी अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी शीघ्र एनआईसी को उपलब्ध कराएं। साथ ही सिस्टम की जानकारी के लिए विभागीय कम्प्यूटर ऑपरेटर भी प्रशिक्षण हेतु एनआईसी भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न कार्यालयों में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत् निष्क्रिय बैंक खातें जिसमें लंबी अवधि से लेन-देन नहीं किया जा रहा है, ऐसे खातों को सक्रिय खातों में परिवर्तित कर जानकारी जिला कोषालय को उपलब्ध कराएं, ताकि राशि का उपयोग अन्य मदों पर किया जा सके। कलेक्टर श्री सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में अधिकारियों को उक्त निर्देश दिए। उन्होंने विभाग-वार लंबित समय-सीमा प्रकरणों की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 

    कलेक्टर ने कहा कि जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण की कार्यवाही निरंतर जारी रखें। अंतिम तिथि का इंतजार किए बगैर कार्य समय से पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बीएलओ द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही विवरण का संबंधित एईआरओ भली-भांति जांच करें। कलेक्टर श्री सिंह ने समीक्षा के दौरान सीएमएचओ को सिकल सेल जांच का दायरा बढ़ाने और वय वंदन एवं आयुष्मान कार्ड पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय सहित समस्त शासकीय चिकित्सालयों में एंटी रेबीज वैक्सिन की उपलब्धता पर्याप्त होना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी तहसीलदार और एसडीएम को संबंधित क्षेत्र के कोटवारों को शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए जमीन का सत्यापन कराने और वास्तविक स्थिति की जानकारी जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आगामी 07 नवंबर को जल संसाधन विभाग में भर्ती हेतु अमीन पटवारी परीक्षा की जिले में व्यवस्था के संबंध में नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री हितेश पिस्दा को समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूली बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट, आपार आईडी एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश किए। समीक्षा के दौरान खनिज अधिकारी ने बताया कि जिले में 24 माइनिंग लीज में से 22 का अपडेशन किया जा चुका है। इसी प्रकार खाद्य विभाग अंतर्गत 2 लाख 26 हजार राशन कार्ड का ई-केवाईसी होना शेष है। बैठक में एडीएम श्री अभिषेक अग्रवाल, जिला पंचायत के सीईओ श्री बी.के. दुबे, अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह, नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री राजीव पाण्डेय, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री सुमित अग्रवाल, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त श्री डी राजपूत, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश सिंह मिरी एवं श्रीमती सिल्ली थॉमस, सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के कार्यालय प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। 

बिलासपुर /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में आज दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियाद सुनी। उन्होंने एक-एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। लोगों ने जनदर्शन में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हित से जुड़े विषयों को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवेदन दिया। नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार और सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल ने लोगों की समस्याओं को सुना। 

     जनदर्शन में आज ग्राम पंचायत निपनिया के किसानों ने ग्राम कोटवार के द्वारा किसानों के आने जाने वाले रास्ते व कोटवारी जमीन के अलावा उसके आसपास के सभी शासकीय भूमि में किये गये बेजा कब्जा को तोड़वाने की मांग की। कलेक्टर ने इस मामले की जांच करने के निर्देश एसडीएम बिल्हा को दिए। आज ग्राम लिमतरी के पूर्व उप सरपंच श्री विनोद कुमार कौशिक ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिमतरी में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप अतिरिक्त शौचालय भवन का निर्माण कराये जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि ग्राम लिमतरी के शासकीय विद्यालय विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण अतिरिक्त शौचालय भवन की आवश्यकता है। कलेक्टर ने उनका ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। ग्राम हाफा निवासी हीरालाल महिलांगे ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली किस्त की राशि दिलाने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत आवास की पूरी किस्त की राशि उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। शेष राशि के लिए उन्होंने पूर्व में आवेदन दिया था परंतु आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। जनदर्शन में बिलासपुर के लव यादव ने कलेक्टर को ट्राई साइकिल दिलाने की मांग की। कलेक्टर ने इस संबंध में  समाज कल्याण विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने कहा। बिल्हा विकासखण्ड के मनोज पांडेय ने बिटकुली सोसायटी में रबी फसल के लिए गेंहू, बीज और खाद नहीं मिलने की शिकायत की। कलेक्टर ने उप संचालक कृषि को आवेदन प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।