बिलासपुर /पीएम स्वनिधि योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही हैं, जो स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते है या अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते है। योजना के तहत् जिले में एक साल में अब तक विभिन्न श्रेणियों में 11,036 हितग्राहियों को योजना के तहत् ऋण स्वीकृत किया गया है। योजना से लाभान्वित हितग्राहियों नेे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का आभार जताया है। 

  योजना से लाभान्वित जूना बिलासपुर निवासी श्री लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता ने बताया कि वे पान ठेला चलाते हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले 10,000 का ऋण लिया उसके बाद 20,000/- रुपए ऋण के लिए आवेदन किया इस ऋण को चुकाने के बाद उन्हें 50,000 का ऋण प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि प्राप्त राशि को व्यवसाय में लगाकर उन्होंने आय अर्जित की और समय पर ऋण का भुगतान किया जिसके कारण वे अधिक ऋण के पात्र बनें। उन्होंने कहा कि योजना से मिली राशि से उनका व्यवसाय बढ़ा जिससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताते हुए कहा कि इस योजना से हम जैसे लोगोें को बड़ी सहायता मिल रही हैं। 

योजना से लाभान्वित मसानगंज निवासी श्री असद अखतर खान ने बताया कि वे फॉस्ट फूड का ठेला चलाते हैं, योजना से मिली राशि का उपयोग उन्होंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में किया हैं, जिससे उनकी आय बढ़ी हैं, उन्होंने योजना के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना जो जरूरतमंद परिवारों को फुटकर व्यवसाय स्थापित कर आत्मनिर्भर बनने का संबल प्रदान करती है। योजना के तहत् प्रथम ऋण के रूप में 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, समय पर लोन चुकाने पर अगली बार 20,000 रुपए का ऋण दिया जाता है, और इस राशि को चुकाने के बाद योजना के तहत् 50,000 का ऋण दिया जाता है। योजना का उद्देश्य कमजोर आय वर्ग को स्वयं के व्यवसाय के लिए सहयोग प्रदान करना है, फुटकर व्यवसायी रेहणी, ठेले, और छोटे-मोटे व्यवसाय करने वालो को योजना के तहत् लाभान्वित किया जाता हैं।

         जिले में योजना के तहत् प्रथम ऋण के लिए 8,123 लक्ष्य प्राप्त है, जिनमें आज तक 7944 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, और 7591 हितग्राहियों को ऋण राशि दी जा चुकीं हैं। द्वितीय ऋण के लिए 3673 लक्ष्य दिया गया हैं, जिनमें 2398 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, और 2207 हितग्राहियों को ऋण राशि प्रदान की गई हैं। तृतीय ऋण 50,000 के लिए 330 लक्ष्य रखा गया हैं, जिसके विरूद्ध प्राप्त 975 आवेदनों में से 694 आवेदनों को स्वीकृती दी गई और 559 हितग्राहियों को ऋण राशि दी गई हैं, शेष स्वीकृत आवेदनों को वित्तीय वर्ष  31 मार्च 2025 तक ऋण राशि प्रदान कर दी जाएगी। इस योजना के लिए आवेदन नगर निगम की शहरी आजीविका मिशन शाखा के माध्यम से किया जा सकता हैं। 

 दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिले के 87 सहकारी समितियों के अंतर्गत 102 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 91144 किसानों से 4,48,950.16 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है।  जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्राप्त जानकारी अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 31 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। धान उठाव के लिए 3,96,112.87 मीट्रिक टन धान के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है। अब तक 2,51,442.46 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है।

 बिलासपुर, / बुधवार को  जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में जिला पंचायत बिलासपुर के निर्वाचन क्षेत्रों एवं अध्यक्ष जनपद पंचायत बिल्हा, तखतपुर, कोटा एवं मस्तूरी के आरक्षण की कार्यवाही विहित प्राधिकारी एवं  अतिरिक्त कलेक्टर श्री शिव कुमार बनर्जी द्वारा किया गया । जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल भी मौजूद थे ।

  जिला पंचायत बिलासपुर में 17 जिला पंचायत क्षेत्र है जिसमें अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिए 4 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट एवं 9 अनारक्षित सीट है। उपरोक्त सीटों के आरक्षण हेतु वर्ष 2019-20 में विभिन्न प्रवर्गाे हेतु आरक्षित सीटों के आरक्षित स्थानों में चक्रानुक्रम में आरक्षित किये जाने हेतु शासन के निदेशानुसार वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति प्रवर्ग हेतु क्षेत्र क्रमांक 2, 4, 11, 12 एवं 13 आरक्षित थे। जिसमें अनुसूचित जाति महिला हेतु 2, 4, एवं 12 आरक्षित थे। अनुसूचित जनजाति हेतु क्षेत्र क्रमांक 15 व 16 आरक्षित थे, जिसमें क्षेत्र क्रमांक 15 अनुसुचित जनजाति  महिला हेतु आरक्षित थे। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु क्षेत्र क्रमांक 5, 9, 14 एवं 10 आरक्षित थे, जिसमें क्षेत्र क्रमांक 10 एवं 14 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला हेतु आरक्षित था। 

         वर्ष 2024-25 में चक्रानुक्रम में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद क्षेत्र क्रमांक 2 एवं 12 अनुसूचित जाति मुक्त एवं 11 और 13 अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित किये गये हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति हेतु क्षेत्र क्रमांक 15 अनुसूचित जनजाति मुक्त एवं क्षेत्र क्रमांक 16 व 17 महिला अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित किये गए। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु लाट द्वारा क्षेत्र क्रमांक 1 को आरक्षित किया गया है। महिला प्रवर्ग हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण किये जाने के प्रावधान होने के कारण स्वमेव अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु क्षेत्र क्रमांक 1 आरक्षित हो गया है। शेष क्षेत्र क्रमांक 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 एवं 14 अनारक्षित हुए जिसमें अनारक्षित महिला हेतु लॉटरी से 5 सीटे निकालने की कार्यवाही की गई जिसका क्षेत्र क्रमांक 3, 4, 6, 9 तथा 14 अनारक्षित महिला प्रवर्ग हेतु आरक्षित हुए तथा क्षेत्र क्रमांक 5, 7, 8 एवं 10 अनारक्षित मुक्त हो गये। इस प्रकार जिला पंचायत बिलासपुर के 17 सीटों के आरक्षण की कार्यवाही संपन्न की गई। 

          इसी प्रकार जनपद पंचायत अध्यक्षो के पद वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति महिला हेतु जनपद पंचायत बिल्हा, अनुसूचित जनजाति मुक्त हेतु जनपद पंचात कोटा, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला हेतु जनपद पंचायत मस्तूरी एवं अनारक्षित महिला हेतु जनपद पंचायत तखतपुर आरक्षित थे। वर्ष 2024-25 के निर्वाचन हेतु चक्रानुक्रम प्रक्रिया के माध्यम से लाट निकाली गई। जिसमें जनपद पंचायत बिल्हा अनारिक्षत मुक्त, जनपद पंचायत मस्तूरी अनुसूचित जनजाति महिला, जनपद पंचायत कोटा अनारक्षित महिला एवं जनपद पंचायत तखतपुर अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित की गई है।

बिलासपुर /बोदरी तहसील के ग्राम मोहभट्ठा में 10 जनवरी को प्रस्तावित लोक सुनवाई अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। नई तिथि की घोषणा बाद में की जायेगी। अतिरिक्त कलेक्टर श्री आरए कुरुवंशी ने बताया कि मेसर्स हाई टेक सुपर सीमेंट एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड ने अपनी स्टैण्ड एलोन सीमेंट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता-1,000 टन प्रतिदिन में परिवर्तन किये बिना 90 प्रतिशत से अधिक रॉ-मटेरियल एवं 100 प्रतिशत उत्पाद का परिवहन रेलमार्ग के स्थान पर रॉ-मटेरियल एवं उत्पाद का परिवहन सड़क एवं रेलमार्ग से किये जाने के लिए पर्यावरण स्वीकृति की मांग की है। मामले पर विचार करने के लिए ग्राम मोहभट्ठा में 10 जनवरी को लोक सुनवाई आयोजित की गई थी। 

 रायपुर। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) फेस-4 के तहत दिनांक 7 एवं 8 जनवरी 2025 को रायपुर में आयोजित दो दिवसीय ईस्ट जोन क्षेत्रीय कार्यशाला का आज शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य योजना के विभिन्न पहलुओं, नवीनतम तकनीकों, कार्यान्वयन प्रक्रिया और गुणवत्ता प्रबंधन पर चर्चा करना है।

इस कार्यशाला की अध्यक्षता श्री भीम सिंह, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने की। इसके अतिरिक्त श्री के के कटारे, प्रमुख अभियंता, छत्तीसगढ़ भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्री के एम सिंह, डायरेक्टर, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय; श्री सुनील गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर, NRIDA; श्री विशाल श्रीवास्तव, डायरेक्टर, NRIDA; श्री रंजन सैनी, ग्रामीण विकास मंत्रालय; श्री विशाल कुमार, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा PMGSY-IV योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामान्य क्षेत्रों में 500+ जनसंख्या वाली असंबद्ध बसाहट, आदिवासी क्षेत्रों में 250+ जनसंख्या वाली असंबद्ध बसाहट और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 100-249 जनसंख्या वाली असंबद्ध बसाहट को जोड़ना है। इसके साथ ही, सड़कों में आने वाली वृहद पुलों का भी निर्माण किया जाएगा।इस कार्यशाला में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं अन्य अभियंता भी भाग ले रहे हैं।कार्यशाला के पहले दिन प्रतिभागियों को उन्नत तकनीकों के उपयोग, हरित निर्माण विधियों, और गुणवत्ता प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही, ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुधार, सतत निर्माण तकनीकों के उपयोग, और परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा की गई।इस अवसर पर श्री भीम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस प्रकार की कार्यशालाएँ योजना के सुचारू कार्यान्वयन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होती हैं। कार्यशाला का समापन दिनांक 8 जनवरी 2025 को होगा, जिसमें विचार-विमर्श के निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी।

 रायपुर /श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन 9 जनवरी को प्रदेश के 37 हज़ार से अधिक श्रमवीरों और उनके परिवारजनों के सीधे खाते में 14.83 करोड़ की राशि अंतरित करेंगे। विष्णु देव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रम विभाग के तीनों मंडल छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल व श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनवरी से नवम्बर 2024 तक श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 375 करोड़ रूपए अंतरित किया जा चुके हैं। गुरुवार 9 जनवरी को श्रम मंत्री श्री देवांगन अटल नगर नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल कार्यालय में 37 हजार 355 श्रमिक हितग्राहियों को 14.83 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित करेंगे। इसी तरह पंजीकृत 15 ई-रिक्शा धारकों को एक-एक लाख की राशि का वितरण किया जाएगा।

 रायपुर  / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमतापूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। राज्य में 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक लगभग 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 21  लाख से अधिक किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 24 हजार 677 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। 

प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाईन एप्प (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तिथी का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है।

धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स द्वारा धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है। अब तक 81 लाख मीटरिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है, इसके एवज में 52  लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।

- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दी टेनिस, हॉकी और मलखंभ अकादमी को मंजूरी

 रायपुर /छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने तीन प्रमुख खेल अकादमियों की स्थापना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर रायपुर में टेनिस अकादमी, राजनांदगांव में हॉकी अकादमी और नारायणपुर में मलखंभ अकादमी की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों का उद्देश्य आधुनिक खेलों के साथ-साथ पारंपरिक भारतीय खेलों को भी बढ़ावा देना है।

राज्य  में इन तीन नए खेल अकादमी की स्थापना खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। टेनिस और हॉकी जैसी आधुनिक खेलों के साथ-साथ, पारंपरिक भारतीय खेल मलखंभ को पुनर्जीवित करने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण है। इन अकादमियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाएं और प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त होगा।  प्रशिक्षण के माध्यम से अपने खेल कौशल को निखारकर न केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे, वहीं पारंपरिक भारतीय खेलों को नई पहचान दिलाने में भी सहायक होंगे। 

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने रायपुर की टेनिस अकादमी के लिए 13 नए पदों, राजनांदगांव की हॉकी अकादमी के लिए 14 नए पदों और नारायणपुर की मलखंभ अकादमी के लिए 13 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इन अकादमियों की स्थापना से राज्य में खेल अधोसंरचना का तेजी से विकास होगा और खिलाड़ियों को उनके सपनों को साकार करने में मदद मिलेगी। इन नई खेल अकादमियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य न केवल राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर अपनी पहचान मजबूत करेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ की पहचान बनाने की ओर अग्रसर होगा।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने एक बार फिर से वन्यजीव तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हालिस की है। वनमंडल बस्तर, राज्यस्तरीय वन उड़नदस्ता रायपुर और वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई में 43 किलो पेंगोलिन स्केल्स (साल खपरी का छाल) जब्त किए हैं। वन्य तस्करों की धरपकड़ का यह अभियान वन मंत्री श्री केदार कश्यप और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री श्रीनिवास राव के मार्गदर्शन में संचालित किया गया।

गुप्त सूचना के आधार पर 7 जनवरी को किए गए छापों में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से पहला आरोपी, जेम्स मैथ्यू, जगदलपुर रेंज के ग्राम तेली मारेंगा का निवासी है, जिसके घर से 32 किलोग्राम पेंगोलिन स्केल्स बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी ने लॉकडाउन के दौरान बीजापुर के अंदरूनी इलाकों से इन स्केल्स को एकत्र किया था और खरीदार की तलाश में था। दूसरी कार्रवाई चित्रकोट रेंज के मारडूम-बारसूर मार्ग पर हुई, जहां चुन्नीलाल बघेल और राजकुमार कुशवाहा को 11 किलो पेंगोलिन स्केल्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। हालांकि, इनके दो साथी जंगल का सहारा लेकर भागने में कामयाब रहे। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। तस्करी में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उक्त कार्यवाही में उप वनमण्डलाधिकारी जगदलपुर श्री देवलाल दुग्गा, उप वनमण्डलाधिकारी चित्रकोट श्री योगेश कुमार रात्रे, वन परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकोट श्री प्रकाश ठाकुर, वन परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर श्री देवेन्द्र वर्मा, परिक्षेत्र अधिकारी कोलेंग श्री बुधराम साहू, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकोट श्री बुधरू राम कश्यप, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर (ग्रामीण) श्री लल्लन जी तिवारी, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर (शहर) श्री श्रीधर नाथ स्नेही, परिसर रक्षक श्री चौतन सिंह कश्यप, कु. शारदा मण्डावी, श्री शंकर सिंह बघेल, श्री गोपाल नाग, श्री राम सिंह बघेल, श्री कैलाश नागेश, कु. कविता ठाकुर, श्रीमती कुन्ती कश्यप, श्रीमती जया नेताम, श्रीमती सोनमती, श्रीमती चंद्रीका राणा, श्रीमती दीपा पटेल, श्री उमर देव कोर्राम, श्री कमल ठाकुर आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

 

 रायपुर  / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 9 जनवरी को बिलासपुर के चकरभाटा में चालीहो (चालीसा) महोत्सव में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री रायपुर पुलिस ग्राउंड हेलीपेड से अपरान्ह 2.40 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 3.10 बजे बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट, चकरभाटा, बिलासपुर पहुंचेंगे और श्री सिन्धू अमरधाम आश्रम, झूलेलाल नगर में आयोजित चालीहो (चालीसा) महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शाम 4.50 बजे रायपुर लौट आएंगे।

 रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में परमपूज्य सद्गुरु श्री ऋतेश्वर जी महाराज ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने शाल-श्रीफल भेंटकर सद्गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने सद्गुरु जी से सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की।

  मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए विख्यात है। सद्गुरु ऋतेश्वर जी के मार्गदर्शन में यह परंपरा और सुदृढ़ होगी। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से सद्गुरु जी के सामाजिक और आध्यात्मिक प्रयासों में हरसंभव सहयोग की बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि साधु-संतों, मनीषियों की कृपा और मार्गदर्शन से हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

 रायपुर.।  बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सनावल क्षेत्र को झारखंड से जोड़ने कन्हर नदी पर उच्च स्तरीय पुल का काम तेजी से चल रहा है। इस पुल के निर्माण से 20 गांवों की करीब 40 हजार आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। सनावल क्षेत्र के कई गांवों के लोग रोजाना खरीदारी और इलाज के लिए नदी के उस पार स्थित झारखंड के जिला मुख्यालय गढ़वा तथा प्रखंड मुख्यालय नगर उटारी और धुरकी जाते हैं। कन्हर नदी पर इस पुल के शुरू हो जाने से सनावल क्षेत्र से इन तीनों शहरों की दूरी काफी कम हो जाएगी। क्षेत्रवासियों को बारहों महीने निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी।

लोक निर्माण विभाग द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के धौली और झारखंड के गढ़वा जिला के धुरकी प्रखंड के बालचौरा के बीच कन्हर नदी पर 15 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। अभी 12 पियर एवं दो अबटमेंट में से पांच पियर एवं एक अबटमेंट का काम पूर्ण कर लिया गया है। शेष सात पियर एवं एक अबटमेंट में सब-स्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर है। अगले कुछ दिनों में सुपर-स्ट्रक्चर का भी काम पूर्ण कर लिया जाएगा। 312 मीटर लंबाई और 8.4 मीटर चौड़ाई के इस पुल का करीब 50 प्रतिशत काम पूर्ण कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने अधिकारियों को निर्माण में पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा पुल का काम इस साल जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।  

कन्हर नदी पर छत्तीसगढ़ के धौली और झारखंड के बालचौरा गांव के बीच पुल के निर्माण से वाड्रफनगर और रामचंद्रपुर तहसील के अनेक गांव सीधे झारखंड से जुड़ जाएंगे। इससे क्षेत्र में व्यापारिक-व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने के साथ ही खरीदारी, इलाज और विभिन्न कार्यों से रोजाना गढ़वा एवं नगर उटारी जाने वालों की सफर की दूरी आधी हो जाएगी। अभी धौली से सड़क मार्ग से गढ़वा जाने के लिए करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पुल के शुरू हो जाने के बाद यह दूरी घटकर 55 किलोमीटर हो जाएगी। सनावल क्षेत्र के लोगों को अभी नगर उटारी जाने के लिए 70 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। पुल बन जाने के बाद यह दूरी घटकर आधी यानि 35 किलोमीटर हो जाएगी। वाड्रफनगर क्षेत्र के लोग अभी रामानुजगंज और उत्तरप्रदेश होकर झारखंड जाते हैं। कन्हर नदी पर पुल के चालू हो जाने पर वे बहुत कम दूरी तय कर सीधे झारखंड पहुंच सकेंगे।  

धौली और बालचौरा के बीच पुल के निर्माण से सनावल क्षेत्र के 20 गांवों के साथ ही इस मार्ग का उपयोग कर झारखंड के गढ़वा, धुरकी और नगर उटारी आने-जाने वालों को फायदा होगा। इसके निर्माण से धौली, कामेश्वरनगर, झारा, कुशफर, सेमरवा, इंद्रावतीपुर, बरवाही, दोलंगी, ओरंगा, रेवतीपुर, सुंदरपुर, सुरंगपान, कुण्डपान, पिपरपान, डुगरु, पचावल, त्रिशूली, सिलाजू, उचरवा, आनंदपुर इत्यादि गांवों को बड़ी राहत मिलेगी।

रायपुर /राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होने जा रहे युवाओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के साथ ही छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाना है। 

उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानन्द के जन्मदिवस पर आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्कृष्ट और मनमोहक प्रस्तुति से युवा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन भारत को वर्ष 2047 से पूर्व विकसित बनाने की भारत सरकार की मुहिम में छत्तीसगढ़ के युवाओं ने अपना टैलेंट दिखाया है। राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए कुल 75 प्रतिभागियों का चयन छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए किया गया है।  भारत मण्डपम नई दिल्ली में 11 एवं 12 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री  श्री नरेन्द्र मोदी  के समक्ष भारत को विकसित बनाने के विज़न को प्रस्तुत करने का अवसर राज्य के 75 युवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा।

  विधानसभा अध्यक्ष  डॉ. रमन सिंह ने कहा कि युवा दिल्ली में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। आगामी 11 और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव में ऐसा प्रदर्शन करें कि देश के अन्य राज्यो से आये युवाओं के जुबान पर "छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया" हो। खेल मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि युवा भारत की शक्ति है। युवाओं को छत्तीसगढ़ में अपने प्रतिभा को निखारने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 75 युवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होंगे।

    गौरतलब है कि युवा महोत्सव के माध्यम से खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य के 80 हजार से अधिक युवाओं को प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया। रायपुर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हाॅकी स्टेडियम में 26 और 27 दिसम्बर 2024 को यूथ डाॅयलाग सम्पन्न हुआ । भारत को विकसित बनाने के लिए भविष्य के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, महिलाओं को सशक्त बनाना और सामाजिक संकेतक में सुधार, विकसित भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाना, कृषि में उत्पादकता बढ़ाना, भारत को एक स्पोर्टिंग और फिट राष्ट्र बनाना, भारत को वैश्विक विनिर्माण पावर हाऊस बनाना, भारत को विश्व की स्टार्टअप राजधानी के रूप में विकसित करना, भारत को पूर्णतः टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाना, विकसित भारत के लिए तकनीकी, विकास भी विरासत भी की थीम पर माई भारत पोर्टल पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख 26 हजार से अधिक पंजीकृत वालेंटियर्स एवं प्रदेश के विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिए सर्व प्रथम आनलाइन क्वीज का आयोजन किया गया,  जिसमें राज्य के 80 हजार से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। आनलाईन क्वीज़ में क्वालीफाईड 6,103 युवाओं में से 635 युवाओं ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने संबंधी निर्धारित 10 थीम पर निबंध लेखन किया। निबंध लेखन अंतर्गत प्रत्येक विषय में अधिकतम 25 अभ्यर्थियों का चयन स्टेट चैम्पियनशिप के लिए किया जाना था। इसमें से  228 युवाओं का चयन स्टेट चैम्पियनशिप के लिए किया गया।

      सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हाॅकी स्टेडियम जी.ई. रोड रायपुर में स्टेट चैम्पियनशिप का आयोजन संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत युवा प्रतिभागियों ने पी.पी.टी. के माध्यम से भारत को विकसित बनाने हेतु अपना विज़न विषय विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ राज्य से 12 विषय विशेषज्ञों ने युवा प्रतिभागियों के द्वारा प्रस्तुत विज़न पी.पी.टी. का मूल्यांकन किया। 

     स्टेट चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ के 45 युवाओं का चयन कर उन्हें नई दिल्ली भेजने हेतु "Sending Off" समारोह  का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त विकासखण्ड स्तर से जिला स्तर और जिला स्तर के विजेता प्रतिभागियों के सांस्कृतिक प्रदर्शन का विशेषज्ञों के माध्यम से वीडियो अवलोकन कर राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए 30 प्रतिभागियों का चयन लोकगीत, लोकनृत्य, कविता, कहानी, चित्रकला, साइंस मेला एवं वक्तृत्व कला विधाओं से चयनित किया गया है।

      इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायकगण श्री किरण देव,श्री मोतीलाल साहू,श्री इंद्र कुमार साव,श्री अनुज शर्मा,गुरु खुशवंत साहेब,  खेल विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता एवं संचालक श्रीमती तनुजा सलाम सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी और युवा उपस्थित थे।

 रायपुर । भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) के संबंध में सभी राज्यों को जागरूकता हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) संक्रमण के संबंध में वर्तमान / अद्यतन स्थिति पर सतत् निगरानी बनाए रखने हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। 

 HMPV के संक्रमण के रोकथाम, बचाव, जागरूकता एवं आगामी कार्ययोजना के संबंध में आवश्यक सुझाव एवं दिशा निर्देश तैयार किए जाने हेतु इस तकनीकी समिति का गठन किया गया है। 

 इस समिति में संचालक, महामारी नियंत्रण डॉ.एस.के. पामभोई अध्यक्ष के रूप में हैं। इनके साथ सदस्य के रूप में उपसंचालक डॉ. खेमराज सोनवानी, उपसंचालक डॉ. धर्मेन्द्र गहवई, राज्य सलाहकार आईएसडीपी श्रीमती आकांक्षा राणा तथा राज्य सलाहकार आईएसडीपी सुश्री चयनिका नाग शामिल हैं। यह तकनीकी समिति राज्य में HMPV के संबंध में समय-समय पर अपना प्रतिवेदन अभिमत स्वास्थ्य विभाग को प्रस्तुत करेगी।

 रायपुर।  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ज़ोर दिया  हैं । रायगढ़ के विधायक एवम् वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की पहल और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर

स्वर्गीय श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग द्वारा दिनांक 10 जनवरी से 12 जनवरी तक इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलाजिस्ट्स एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स के  (कैप्कॉन 2024-25)  छत्तीसगढ़  चैप्टर का तीन दिवसीय 20वाँ वार्षिक वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है।  छतीसगढ़ की परिस्थिति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इस कॉन्फ्रेंस का विषय  "अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ डिजीज , एडवांसेज in पैथोलॉजी"     (पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति के रहस्यों को पता लगाना)स्वास्थ्य से संबंधित रखा गया है। 

इस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं पड़ोसी राज्य के समस्त चिकित्सक,पैथोलॉजिस्ट एवम् स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारी सहित 200 से अधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति की  संभावना है ।रायगढ़ में छत्तीसगढ़  चैप्टर  इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलाजिस्ट्स एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स का पहला कॉन्फ़्रेस होने जा रहा हैं 

कॉन्फ़्रेस के आयोजक अध्यक्ष डॉ मनोज कुमार मिंज  ने बताया कि सम्मेलन के दौरान देश के प्रख्यात चिकित्सक  संबंधित  विषय में एक-दूसरे से अपने अनुभव साझा करेंगे। इसका लाभ जनसामान्य के साथ शामिल सभी चिकित्सक पैथोलाजिस्ट सहित पीजी छात्र छात्राओ को पहुंचेगा। 

 कॉन्फ्रेंस में ब्लीडिंग डिसऑर्ड्स एण्ड कॉगुलेशनडिसऑर्डर जैसे हैमोफ़िलिया,  इम्युनियो हिस्टो-केमिस्ट्री पर कैंसर इत्यादि में निश्चित डायग्नोसिस (निदान), एआई के साथ पैथोलॉजी का सही सरल उपयोग तथा डाटा बेस डिजिटल सोल्यूसन् , सिकल सेल  बीमारी का उन्नत आधार पर उपचार, गांठ के सुई से जाँच की पैथोलॉजी निदान तकनीक में वैज्ञानिक निष्कर्ष, स्टोरमिंग सेशन एण्ड प्रेज़ेंटेशन, ऑटोप्सी केयर क्लिनिकोपैथोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस एंड केस डिस्कशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन 5वें संस्करण से मूत्राशय के ट्यूमर को बेहतर ढंग से निदान,  नरम ऊतक ट्यूमर के निदान के लिए दृष्टिकोण,  बॉर्डरलाइन डिम्बग्रंथि ट्यूमर दुविधाओं को दूर करना एवं अप्रोच टू नेटिव रीनल (किडनी) बायोप्सी विषयों पर चर्चा होगी।

 रायपुर /श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन 9 जनवरी को प्रदेश के 37 हज़ार से अधिक श्रमवीरों और उनके परिवारजनों के सीधे खाते में 14.83 करोड़ की राशि अंतरित करेंगे। विष्णु देव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रम विभाग के तीनों मंडल छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल व श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनवरी से नवम्बर 2024 तक श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 375 करोड़ रूपए अंतरित किया जा चुके हैं। गुरुवार 9 जनवरी को श्रम मंत्री श्री देवांगन अटल नगर नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल कार्यालय में 37 हजार 355 श्रमिक हितग्राहियों को 14.83 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित करेंगे। इसी तरह पंजीकृत 15 ई-रिक्शा धारकों को एक-एक लाख की राशि का वितरण किया जाएगा।

 रायपुर /महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने  मंत्रालय महानदी भवन में महिला बाल विकास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पोषण ट्रैकर में शत प्रतिशत एंट्री नहीं करने वाले अधिकारियों के वेतन से अंतर की राशि का भुगतान करने के भी निर्देश दिए। श्रीमती राजवाड़े ने अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों का सतत आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने हितग्राहियों को दिए जा रहे पोषण-आहार एवं अन्य सुविधाओं की नियमित जांच कर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी दी। 

 महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं को धरातल में कारगर ढ़ंग से क्रियान्वित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। इस दिशा में सेवाओं को परिणामदायी बनाने हेतु जनजागरूकता लाने सहित सेवाओं की गुणवत्ता एवं सेवाओं के विस्तार के लिए प्रभावी पहल किया जाए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, रेडी-टू-ईट, नोनी सुरक्षा योजना, शुचिता योजना, बाल सन्दर्भ, नियद नेल्ला नार और प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को मिले। उन्होंने महतारी वंदन योजना की सभी पात्र हितग्राहियों के बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराने के निर्देश दिए। ऐसे हितग्राही  जिनकी मृत्यु हो गई हो उन्हें चिन्हांकित कर उनका आवेदन निरस्त करें।उन्होंने गर्भवती, शिशुवती माताओं, बच्चों और किशोरी बालिकाओं का नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और वजन लेने कहा। वहीं स्कूल पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, पूरक पोषण आहार तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को परिणाममूलक बनाने के लिए संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किये जाने के निर्देश दिए। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सही लाभार्थी को लाभ मिले, यह सुनिश्चित करें। आवेदन प्राप्त कर अधिकारी उसका सत्यापन करें ताकि वास्तविक व्यक्ति को लाभ मिले। 

 

      महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पोषण ट्रैकर पर शत प्रतिशत एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।  उन्होंने कहा  कि सभी आंगनबाड़ियों को समय पर खोलें और बंद करे। सभी सुपरवाइजर नियमित रूप से आंगनबाड़ी का औचक निरीक्षण करें। सभी आंगनबाड़ियों में पोषण वाटिका बनाकर हरी सब्जियां तथा फलदार वृक्ष लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनांतर्गत निर्धन जरूरतमन्द महिलाओं को लाभान्वित कर योजना के उद्देश्य की सार्थकता साबित करने कहा। बैठक में जागृति शिविर, दिशा दर्शन योजना अंतर्गत अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त मिशन वात्सल्य, बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति, संचालित एवं प्रगतिरत भवनों की समीक्षा भी की। 

 

बैठक में विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, संचालक श्री जनमेजय महोबे सहित विभाग के संचालनालय और जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद थे।

 रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप स्वास्थ्य सुविधाओं एवं बेहतर डॉक्टरों की टीम के साथ मुंगेली जिला अस्पताल मरीजो को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लाक के ग्राम भदौरा निवासी सत्यवती चतुर्वेदी के बोन ट्यूमर बीमारी का सफल ऑपरेशन किया गया। सत्यवती पिछले 06 माह से बाएं पैर की एड़ी के ऊपर सूजन और दर्द के कारण काफी परेशान थी। उन्होंने आस-पास इलाज कराया पर कोई समाधान नहीं मिला। 

आर्थिक तंगी के कारण महंगे निजी अस्पतालों में इलाज करना संभव नहीं था। ऐसे में उन्होंने जिला चिकित्सालय मुंगेली में संपर्क किया। यहां पर अस्थि रोग विशेषज्ञों द्वारा जांच एवं एक्सरे किया गया और उनके बाएं पैर की फीबुला हड्डी में बोन ट्यूमर बीमारी का होना पाया गया। 

      मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभात चंद्र प्रभाकर ने बताया कि सिविल सर्जन डॉ. एम.के.राय के नेतृत्व में विशेषज्ञ डॉक्टरो की टीम द्वारा पूरी संवेदनशीलता एवं कुशलतापूर्वक सत्यवती के इस जटिल हाई रिस्क सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया और सत्यवती ने बताया कि पहले चलने में काफी परेशानी होती थी, पैर में दर्द रहता था। निजी अस्पताल में इलाज कराने से लाखों रुपए खर्च होते, लेकिन जिला चिकित्सालय में उनका बिना पैर काटे सफल ऑपरेशन हुआ है। इससे वह काफी खुश है। उन्होंने जिला चिकित्सालय की पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि अब उन्हें कोई  परेशानी नहीं है। वह अपने दैनिक कार्यो को आसानी से कर सकेगी। जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री गिरीश कुर्रे ने बताया कि सत्यवती को स्वास्थ्य लाभ के लिए रेड क्रॉस और जन औषधि के माध्यम से 05 हजार रुपए का चेक भी प्रदान किया गया।

 रायपुर / हमने छत्तीसगढ़ में नागरिक सुविधाओं  को सुगम एवं सशक्त करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस के मॉडल को अपनाया है। सभी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुगमतापूर्वक योजनाओं की पहुंच आसानी से हो सके। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज धमतरी जिले में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन समारोह में उक्त बात कही। कार्यक्रम में उन्होंने 268 करोड़ रूपए के विकास कार्यो का लोकार्पण-शिलान्यास किया। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण भी किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्वामित्व कार्ड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवास करने वाले ग्रामीणों की बड़ी समस्या आज दूर हो रही है। इन लोगों को आबादी भूमि पर स्वामित्व के पक्के दस्तावेज मिल रहे है। दस्तावेज नहीं होने के कारण अक्सर विवाद की स्थिति में मामले न्यायालयों में सालों-साल लंबित रहते थे। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने  इस समस्या को समझा और उसे दूर करने के लिए तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत को महाशक्ति बनना है तो भारत को तकनीक दृष्टि से सक्षम होना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने हर स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस को अपनाया है। रजिस्ट्री में लोगों को आसानी हो, यह पारदर्शी प्रक्रिया से हो, इसके लिए हमने सुगम एप तैयार किया है। दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए भी हम काम कर रहे हैं। स्वामित्व योजना के लिए जो ड्रोन सर्वे हमने कराये, इससे आबादी भूमि का अद्यतन नक्शा हमारे पास तैयार हो गया है, इसके कई लाभ हमें मिलेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्राम पंचायत की विकास योजना अर्थात जीपीडीपी बनाने में इससे काफी मदद मिलेगी। इससे शासकीय और सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख करने में काफी मदद मिलेगी और अतिक्रमण की संभावना समाप्त होंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार यह सोचा कि  कमार बसाहटों तक भी सड़क पहुंचनी चाहिए, इनके लिए भी साफ पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए। जब ऐसी संवेदनशीलता मन में होती है तभी पीएमजनमन जैसी योजना अस्तित्व में आती है। एक साल के भीतर प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से कमार जनजाति की बसाहटों में विकास का उजाला फैला है। लगभग 47 करोड़ रुपए की लागत से 36 सड़कें हमने बनाई हैं। उन्होंने कहा कि पीएम आवास, सौभाग्य योजना, जलजीवन मिशन, पीएम जनमन योजना सारी योजनाएं नागरिकों के जीवन को आसान करती हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए विकास की राह खोलती हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धमतरी जिले को चित्रोत्पला महानदी का विशेष वरदान प्राप्त है। खेती-किसानी के क्षेत्र में धमतरी जिला हमेशा से अग्रणी रहा है। किसान भाई भरपूर मेहनत कर अच्छी फसल ले रहे हैं। धान के अलावा दलहन-तिलहन की फसल भी ले रहे हैं। इन सबके लिए भरपूर पानी चाहिए, इसके लिए जल संरक्षण बहुत जरूरी है। धमतरी जिले में जल संरक्षण को लेकर व्यापक कार्य हुए हैं। जल की एक-एक बूंद को बचाने की पहल की गई है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों से किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा मूल्य किसानों को मिल रहा है। प्रदेश में अब तक 20 लाख से अधिक किसानों से हमने लगभग 106 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया है। अब तक 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान हम किसान भाइयों को कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि धमतरी जिले के एक लाख 7 हजार किसानों ने 4 लाख 82 हजार मीट्रिक टन धान बेचा है। अब तक इनके खातों में 1 हजार 111 करोड़ रुपए दिये जा चुके हैं।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में  विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी और विष्णु के सुशासन में सभी वर्गों को विभिन्न योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है। श्री साव ने कहा कि शहर से लेकर दूरस्थ ग्रामों तक विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वामित्व योजना इत्यादि का लाभ लोग उठा रहे हैं। प्रभारी मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने स्वामित्व योजना अंतर्गत  जिले में अधिकार अभिलेखों के वितरण पर संबंधित हितग्राहियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विशेष पिछड़ी जनजाति कमार हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश सरकार के एक साल सुशासन में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 

विधायक कुरूद श्री अजय चन्द्राकर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी की गारंटी के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धमतरी जिले में उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में इन उद्योगों के क्रियाशील होने और इनसे रोजगार सृजन की बात कही। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार द्वारा एक साल के सुशासन में अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। कार्यक्रम को सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, श्री भोजराज नाग ने भी संबोधित किया और प्रदेश सरकार के एक वर्ष होने पर बधाई दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू निषाद सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

 रायपुर ।उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन, मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुवा, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दिनभर चली इस मैराथन बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर गहन चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

    बैठक में उपमुख्यमंत्री ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जारी एसओपी के पालन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और दोषी पाए जाने पर उनकी संपत्ति को तत्काल कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी इस अवैध कारोबार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत बर्खास्तगी सहित कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

    उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नवीन स्थानांतरण नीति को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए, जिससे विभागीय कार्यक्षमता में सुधार हो सके। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिवारों को प्राथमिकता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शहीद हुए जवानों के "अमर बलिदानी स्मारक" का निर्माण उनकी परिवार की सहमति से प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि उनकी शहादत का सम्मान हर स्तर पर सुनिश्चित हो। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कंपनियों की शेष संपत्तियों की जल्द नीलामी की जाए और उससे प्राप्त राशि को प्रभावित निवेशकों के बीच शीघ्रता से वितरित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिटफंड घोटालों से प्रभावित प्रत्येक हितग्राही को न्याय सुनिश्चित किया जाए। तकनीकी और संरचनात्मक सुधारों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में 17 जिलों में डायल 112 सेवा के विस्तार, राज्य स्तरीय साइबर थाने की कार्यप्रणाली और साइबर अपराधों पर नियंत्रण को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की गई। मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत किए गए अभियानों का आकलन किया गया। साथ ही  पुलिस थानों के परिसीमन और नए थानों की स्थापना के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।

बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यातायात प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ब्लैक स्पॉट्स के चिन्हांकन और उनके समाधान की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और नई तकनीकों के उपयोग पर बल दिया गया। उपमुख्यमंत्री ने स्कूलों में यातायात जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए।

   उपमुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण पर जोर देते हुए पुलिस पब्लिक स्कूलों की स्थापना, पुलिस आवास योजना और केपीकेबी कैंटीन की स्थिति की समीक्षा की।  उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के कार्यों को डिजिटाइजेशन के माध्यम से और अधिक पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रक्रियाओं और डाटा मैनेजमेंट को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही नई तकनीकों का अध्ययन करें और राज्य में लागू करने की योजना तैयार करें।

     बैठक के अंत में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस विभाग का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करें। उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने और विभागीय योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि विभाग की सक्रियता से प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा।

 रायपुर।  उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में 9 जनवरी शाम 4.30 बजे से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों की वापसी के सम्बंध में मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक उपमुख्यमंत्री निवास कार्यालय सी-3, सिविल लाइन, रायपुर में होगी। बैठक में मंत्रिपरिषद के उप समिति के सदस्य उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित रहेंगे। मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी।

 रायपुर, /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज शाम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश ने सौजन्य मुलाकात कर नववर्ष की बधाई दी। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक रायपुर श्री दयानंद भी उपस्थित थे।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र का पावर हाउस एक प्रमुख मार्केट है, जिसमें सब्जी मार्केट, सर्कुलर मार्केट, लिंक रोड, हार्ड वेयर लाईन आदि जगहो पर हजारो नागरिक आते जाते है। दुकानो में काम करने वाले भी बहुत सारे व्यापारी कर्मचारियो के लिए सुविधा युक्त शौचालय की आवश्यकता थी। पूर्व में शौचालय निर्मित है और आवश्यकता को देखते हुए, चेम्बर आफ कामर्स के प्रतिनिधियों द्वारा  केवल महिलाओं के लिए शौचालय का मांग किया जा रहा था। जिससे सबको प्रसाधन की सुविधा मिल सकें। वहां पर एक पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा जिसका इस्तेमाल केवल महिलाएं करेंगी।

        आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, जोन आयुक्त सतीश यादव एवं संबंधित अधिकारियो को लेकर पावर हाउस मार्केट का दौरा किये। निगम के पुराने शौचालयो का भी निरीक्षण किये, कहां पर नवीन शौचालय बनाया जाये, जो सबके लिए सुविधाजनक होगा। सभी नागरिक उसका लाभ ले सकें। चर्चा के दौरान आया कि रोजगार कार्यालय, सीएसपी थाने के पीछे, सब्जी मंडी के तरफ एवं बीएसपी बाल मंदिर वार्ड क्रं. 36 के पास, व्यापारियो का मांग है कि सर्कुलर मार्केट के समीप एक युरिनल बनाया जाए। इसके निर्माण के लिए भी निर्देश दिये है। इन सभी जगहो का चयन करके संबंधित कार्यवाही शीध्र की जायेगी। केवल महिलाओं को इस्तेमाल करने के लिए शौचालय भी बनेगा।

       निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता संजय अग्रवाल, उपअभियंता शंकर मरकाम, स्वास्थय अधिकारी जावेद अली, जनसंपर्क अधिकारी अजय शुक्ला ,जोन स्वास्थ्य अधिकारी बिरेन्द्र बंजारे, हेमंत मांझी आदि उपस्थित रहे। सभी को समय अवधि में गुणवत्तापूर्वक कार्य को पूर्ण करना है, सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। 

बालोद। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के जुगेरा हेलीपेड स्थल पर  सांसद श्री भोजराम नाग, पूर्व विधायक प्रीतम साहू एव वीरेंद साहू तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ भेंटकर आत्मीय स्वागत किए। आईजी राम गोपाल गर्ग, कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रावल ने भी मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किए।  इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ,विधायक जगदलपुर किरण देव  सांसद भोजराज नाग सहित अन्य अतिथिगण उपस्थित थे।

बिलासपुर/ बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सनावल क्षेत्र को झारखंड से जोड़ने कन्हर नदी पर उच्च स्तरीय पुल का काम तेजी से चल रहा है। इस पुल के निर्माण से 20 गांवों की करीब 40 हजार आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। सनावल क्षेत्र के कई गांवों के लोग रोजाना खरीदारी और इलाज के लिए नदी के उस पार स्थित झारखंड के जिला मुख्यालय गढ़वा तथा प्रखंड मुख्यालय नगर उटारी और धुरकी जाते हैं। कन्हर नदी पर इस पुल के शुरू हो जाने से सनावल क्षेत्र से इन तीनों शहरों की दूरी काफी कम हो जाएगी। क्षेत्रवासियों को बारहों महीने निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी।

लोक निर्माण विभाग द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के धौली और झारखंड के गढ़वा जिला के धुरकी प्रखंड के बालचौरा के बीच कन्हर नदी पर 15 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। अभी 12 पियर एवं दो अबटमेंट में से पांच पियर एवं एक अबटमेंट का काम पूर्ण कर लिया गया है। शेष सात पियर एवं एक अबटमेंट में सब-स्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर है। अगले कुछ दिनों में सुपर-स्ट्रक्चर का भी काम पूर्ण कर लिया जाएगा। 312 मीटर लंबाई और 8.4 मीटर चौड़ाई के इस पुल का करीब 50 प्रतिशत काम पूर्ण कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने अधिकारियों को निर्माण में पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा पुल का काम इस साल जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।  

कन्हर नदी पर छत्तीसगढ़ के धौली और झारखंड के बालचौरा गांव के बीच पुल के निर्माण से वाड्रफनगर और रामचंद्रपुर तहसील के अनेक गांव सीधे झारखंड से जुड़ जाएंगे। इससे क्षेत्र में व्यापारिक-व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने के साथ ही खरीदारी, इलाज और विभिन्न कार्यों से रोजाना गढ़वा एवं नगर उटारी जाने वालों की सफर की दूरी आधी हो जाएगी। अभी धौली से सड़क मार्ग से गढ़वा जाने के लिए करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पुल के शुरू हो जाने के बाद यह दूरी घटकर 55 किलोमीटर हो जाएगी। सनावल क्षेत्र के लोगों को अभी नगर उटारी जाने के लिए 70 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। पुल बन जाने के बाद यह दूरी घटकर आधी यानि 35 किलोमीटर हो जाएगी। वाड्रफनगर क्षेत्र के लोग अभी रामानुजगंज और उत्तरप्रदेश होकर झारखंड जाते हैं। कन्हर नदी पर पुल के चालू हो जाने पर वे बहुत कम दूरी तय कर सीधे झारखंड पहुंच सकेंगे।  

पुल के निर्माण से ये 20 गांव होंगे लाभान्वित

धौली और बालचौरा के बीच पुल के निर्माण से सनावल क्षेत्र के 20 गांवों के साथ ही इस मार्ग का उपयोग कर झारखंड के गढ़वा, धुरकी और नगर उटारी आने-जाने वालों को फायदा होगा। इसके निर्माण से धौली, कामेश्वरनगर, झारा, कुशफर, सेमरवा, इंद्रावतीपुर, बरवाही, दोलंगी, ओरंगा, रेवतीपुर, सुंदरपुर, सुरंगपान, कुण्डपान, पिपरपान, डुगरु, पचावल, त्रिशूली, सिलाजू, उचरवा, आनंदपुर इत्यादि गांवों को बड़ी राहत मिलेगी।