दुर्ग / जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र मालवीय नगर चौक दुर्ग में 06 जून 2025 को प्रातः 10.30 बजे से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट केम्प में रिलायंस निप्पोन लाईफ इंश्युरेंस कं. लि. के 08 पद एवं स्वीग्गी लिमिटेड के 72 पद, कुल 80 रिक्त पदों हेतु भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। जिसमें डेव्हलपमेंट ऑफिसर के 08 पद, एच.आर. एक्सक्यूटिव के 02 पद एवं डिलीवरी एक्क्यूटिव के 70 पद है। उक्त सभी पदों हेतु वेतन 15000 रूपए से 40000 तक है तथा 10वीं, 12वीं एवं कोई भी स्नातक शैक्षणिक योग्यता धारी आवेदक उक्त प्लेसमेंट कैम्प में सम्मिलित हो सकतें है। विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ रोजगार एप एवं सोशल मीडिया facebook.com/mccdurg अथवा रोजगार कार्यालय के सूचना पटल के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण/अंकसूची, पहचानपत्र (मतदाता परिचय पत्र/आधार कार्ड/पेनकार्ड/ड्रायविंग लाइसेंस/राशन कार्ड), रोजगार कार्यालय का पंजीयनपत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र समस्त दस्तावेजों की (छायाप्रति) के साथ प्लेसमेंट/रोजगार मेला में में उपस्थित हो सकते हैं।

 दुर्ग / दुर्ग संभाग के आयुक्त श्री सत्यनारायण राठौर ने कलेक्टर दुर्ग के प्रतिवेदन के आधार पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दुर्ग श्री गोविंद साव को शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण अंतर्गत अपनी पत्नी को अतिशेष से मुक्त रखने परिशिष्ट-02 में तैयार की गई जानकारी को कर्त्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं कदाचार बरतने के आरोप में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकृत, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री साव का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग निर्धारित किया गया है। साथ ही इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वह भत्ते की पात्रता होगी। 

ज्ञात हो कि श्री गोविंद साव विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दुर्ग के द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती कुमुदनी साव उच्च वर्ग शिक्षक (हिन्दी) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सेक्टर-09 भिलाई जिला दुर्ग को अतिशेष से मुक्त रखने के उद्देश्य से युक्तियुक्तकरण हेतु परिशिष्ट-02 में तैयार की गई जानकारी में श्रीमती कुमुदनी साव को उच्च वर्ग शिक्षक (गणित)की जानकारी प्रदर्शित की गई। इस प्रकार विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी के जिम्मेदार पद पर आसीन होते हुए अपनी पत्नी को अतिशेष से मुक्त रखने हेतु कुटरचना की गई। श्री साव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम 03 के प्रतिकूल है। 

 रायपुर - आज नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 2 नगर निवेश विभाग नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़न दस्ता की टीम द्वारा यातायात पुलिस बल की उपस्थिति में नगर निगम जोन 2 के अंतर्गत शहीद हेमू कालाणी वार्ड के तहत पंडरी कपड़ा बाजार में सड़क की ओर दुकान का शटर खोलकर सड़क यातायात बाधित कर रही 19 दुकानों में पुनः ताला लगाकर सीलबंदी करने की कार्यवाही स्थल पर जोन 2 जोन कमिश्नर डॉक्टर आर. के डोंगरे, नगर निवेशक श्री आभाष मिश्रा, कार्यपालन अभियंता श्री आशुतोष सिंह, श्री पी. डी.धृतलहरे, नगर निवेश उप अभियंता सुश्री अंजलि बारले सहित अन्य सम्बंधित अधिकारियों की उपस्थिति में की गयी. सम्बंधित 19 दुकानों में दुकान की दोनों ओर शटर को खोला गया था, इसमें सड़क की ओर खोले गए शटर से सड़क यातायात में बाधा आ रही थी, जिसे हटाने अभियान चलाया गया. जानकारी दी गयी कि माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में उक्त कार्यवाही नगर निगम रायपुर द्वारा की गयी.

बिलासपुर, /विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को शहर स्थित राघवेन्द्र सभा भवन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिसमें पर्यावरण जागरूकता हेतु स्कूली बच्चों तथा आम नागरिकों के लिए चित्रकला, निबंध आदि प्रतियोगिताएं रखी गई है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं फोटोग्राफी हेतु उल्लेखनीय कार्य करने वाले नागरिकों, विद्यार्थियों एवं संस्थानों को पर्यावरण रत्न, पर्यावरण मित्र एवं छत्तीसगढ़ छायाकार रत्न, छत्तीसगढ़ कला रत्न सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा।

बिलासपुर /राज्य शासन के निर्देशासनुसार छात्र-छात्राओं को स्वच्छ व सुंदर वातावरण में गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने स्कूल शिक्षा विभाग लगातार कार्य कर रहा है। प्रतिवर्ष की भंाति इस वर्ष भी शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन 16 जून 2025 से प्रत्येक स्तर पर किया जाना है। शाला प्रवेश उत्सव की प्रारंभिक तैयारी के साथ-साथ पर्याप्त प्रचार-प्रसार के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया गया है।

जारी दिशा-निर्देश अनुसार समस्त स्कूलों में शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व शाला भवन परिसर, अध्यापन कक्षों की साफ-सफाई एवं मरम्मत कराने कहा गया है। शाला को आकर्षक एवं परिसर में प्रिन्ट-रिच वातावरण बनाने, मरम्मत योग्य भवनों की मरम्मत 10 जून 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। शाला प्रवेश उत्सव का जोर-शोर से एवं व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा यथासंभव बैनर-पोस्टर लगाने, रैली निकाली संबंधी निर्देश दिए। गांवों में तथा शहरी वार्डों में मुनादी कराई कराने, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं शाला विकास समिति एवं पालकों को विशेष रूप से आमंत्रित करने कहा गया है। शाला स्तर, संकुल स्तर, ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर शाला प्रवेश उत्सव मनाया जावे ताकि सत्र के प्रारंभ से ही अध्ययन-अध्यापन के लिए बेहतर माहौल तैयार हो सके, इसके लिए जिला स्तर पर आवश्यक रूप रेखा तैयार कर ली जाये। विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजी पहले से ही संधारित कर ली जावे। कक्षा पहली के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र से बच्चों की सूची प्राप्त कर तथा प्रवेश देने की कार्यवाही करने के साथ ही शाला त्यागी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने निर्देशित किया गया है। 

 बिलासपुर /प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाईन नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक एवं पात्र युवा निर्धारित अवधि तक अधिकृत ऑनलाईन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल में आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा असाधारण प्रतिभा एवं उपलब्धियों वाले बच्चों को सम्मानित करने हेतु प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार छह श्रेणियों में दिया जाता है जो साहस, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल एवं कला एवं संस्कृति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हैं। वे बच्चे जो इस साल 31 जुलाई 2025 को 18 वर्ष से कम आयु के हैं और उपरोक्त क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे चुके हैं, वे इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल- https://awards.gov.in के जरिए स्वीकार किए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों को परिपत्र जारी कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं।

 बिलासपुर /राज्य के प्रगतिशील किसानों को कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु छ.ग. शासन द्वारा प्रति वर्ष डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष पर भी प्रगतिशील किसानों से डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार 2025 के तहत आवेदन आमंत्रित किये गये है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तक है। इच्छुक कृषक आवेदन पत्र अपने विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर एवं पूर्ण रूप से भरे आवेदन सहपत्रों सहित जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

 दुर्ग / संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर ने आज संभाग आयुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री राठौर ने सुशासन तिहार के दौरान आवेदनों के गुणवत्तापूर्वक निराकरण पर अधिकारियों को बंधाई दी। साथ ही शासन स्तर के लंबित आवेदनों के शीघ्र निराकरण हेतु आवश्यक पहल करते रहने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु विभागीय कार्यवाही की जानकारी ली। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास मादक पदार्थों की बिक्री पर कड़ी नजर रखने और लोगों में नशा की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। संभाग आयुक्त ने उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संयुक्त कार्ययोजना बनाकर एनसीसी, एनएसएस एवं  स्काऊट गाईड के वि़द्यार्थियों का नशा के खिलाफ जन-जागरूकता रैली सभी नगरीय निकायों में आयोजित करने कहा। उन्होंने अधिकारियों को नशे के आदी और नशे के हालत में माहौल खराब करने या किसी प्रकार की गड़बड़ होने की संभावना हो तो गोपनीय तौर पर जानकारी उपलब्ध कराने कहा। ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध समय पर कड़ी कार्यवाही किया जा सके। 

संभाग आयुक्त ने संभाग के प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक सहकारी समिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों में अधिक से अधिक दुग्ध समिति गठित किया जाए। संयुक्त आयुक्त सहकारिता ने अवगत कराया कि संभाग के 2444 पंचायत में से 1349 पंचायत प्राथमिक सहकारी समितियों से कव्हर कर लिये गये हैं। लक्ष्य के मुताबिक वर्ष 2026 तक सभी पंचायते कव्हर कर लिये जाएंगे। संभाग आयुक्त श्री राठौर ने अभी भी विभिन्न कार्यालयों में शिक्षकों को अटैच किए जाने पर चिंता जाहिर करते हुए उक्त शिक्षकों की सेवाए संबंधित शालाओं में सौपने तत्काल कार्यवाही करने संयुक्त संचालक शिक्षा को निर्देशित किया। यदि शिक्षक शाला में नहीं लौटते तो कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाएगा। संभागायुक्त ने कहा कि कार्यालयों में बेहतर कार्य व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, कार्यालयीन गतिविधियों से सुशासन झलकना चाहिए। बैठक में उपायुक्त (रा.) श्री पदुम यादव, संयुक्त आयुक्त सहकारिता श्री मुकेश ध्रुव, संयुक्त संचालक शिक्षा श्री आर.एल. ठाकुर, संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा श्री राठौर सहित समस्त विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। 

 

 रायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर तथा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 6, 7 एवं 8 जून, 2025 को कृषि महाविद्यालय परिसर रायपुर में ‘‘फलों के राजा’’ आम के राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 200 से अधिक किस्मों एवं आम से बने 56 व्यंजनों का प्रदर्शन किया जायेगा। इस कार्यक्रम में आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है जिसमें छत्तीसगढ़ एवं देश के विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होंगे। अवसर पर आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हैं। आम की सजावट प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है जिसमें विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिलाएं तथा अन्य सामान्यजन भी पंजीयन कर भागीदारी कर सकते है। इस महोत्सव में पंजीयन एवं प्रवेश पूर्णतया निःशुल्क है। राष्ट्रीय आम महोत्सव में संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रतियोगी भी सहभागी हो सकते हैं।

राष्ट्रीय आम महोत्सव में 6 से 8 जून, 2025 तक विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा जिसमें किसानों द्वारा उत्पादित आम की व्यावसायिक किस्मों के अंतर्गत दशहरी, लंगडा, बाम्बे ग्रीन, चौसा, मालदा, हिमसागर, सुन्दरजा, केसर, अलफान्सो, तोतापरी, नीलम बैगनफल्ली, पैरी, सिन्दूरी, फज़ली किस्मों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। संकर किस्मों की प्रतियोगिता के अंतर्गत मल्लिका, आम्रपाली, पूसा अरूणिमा, अम्बिका, रत्ना, सिंधु, अर्का पुनीत किस्मों को शामिल किया गया है। विशिष्ट किस्मों की प्रतियोगिता के अंतर्गत हाथीझुल, नूरजंहा, लड्डु, गुलाब खास किस्मों के उत्पादक भाग ले सकते हैं। एक्जोटिक (आयातित किस्म) की प्रतियोगिता में मियाजाकी, टॉमी एटकिन्स एवं गोल्डन नगेट्स किस्मों को शमिल किया गया है। इस अवसर पर आम से निर्मित उत्पादों की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रतिभागी आम से निर्मित उत्पाद - नेक्टर/आर.टी.एस., शर्बत, पना, आम के अचार, आम की चटनी, आम पापड़, आमरस, जैम एवं मिठ्ाई आदि व्यंजनों के साथ प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आम महोत्सव में प्रतिभागियों हेतु आम आधारित मॉडल एवं बोनसाई, आम आधरित सजावट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रकृति की ओर सोसायटी की ओर से आम की पांच गुठलियाँ लाने वाले व्यक्तियों को एक उन्नत किस्म के आम का पौधा दिया जाएगा। 

आयोजन के प्रथम दिवस 6 जून को प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक प्रविष्टियों का पंजीयन किया जाएगा। इसके पश्चात सामान्यजनों के लिए प्रदर्शनी अवलोकनार्थ तीनों दिन सायः 9 बजे तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी में आम की विभिन्न किस्मों के फल, आम के विभिन्न उत्पाद एवं आम के पौधे भी विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगे। द्वितीय दिवस 7 जून को आम उगाने वाले कृषकों एवं जिज्ञासुओं के लिए 12 बजे से 4 बजे तक ‘‘आम उत्पादन : समस्या एवं समाधान’’ विषय पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में उच्च गुणवत्ता के आम की विभिन्न किस्मों का उत्पादन, आम के विभिन्न उत्पाद एवं उनके विपणन के साथ ही आम उत्पादन हेतु छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की जायेगी, जिससे नयी पीढ़ी के लोग आम उत्पादन की ओर आकृष्ट हो सकें। आम उत्पादन को पर्यावरण के संरक्षण के साथ एक स्वास्थ्यवर्धक व्यवसाय के रूप में अपनाने की जानकारी आम लोगों को प्रदान की जा जाएगी। तृतीय दिवस 8 जून को आम उत्पादक कृषकों एवं उद्यामियों की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी 12 से 4 बजे तक आयोजित होगा। 

राष्ट्रीय आम महोत्सव के अंतिम दिन प्रदर्शनी के अवलोकन के साथ ही प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जायेगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय फल ‘‘आम’’ जो कि आम जनता का प्रिय फल है उसकी समस्त सामान्य एवं खास किस्मों, विशिष्ट उत्पादों एवं भविष्य में अधिक उत्पादन के लिए रोजगार के साधनों की जानकारी नागरिकों, महिलाआें, विद्यार्थियों, नव उद्यमियों एवं कृषकों को प्रदान करना है। राष्ट्रीय आम महोत्सव के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभागी न्यूनतम 5 से 10 आम प्रति किस्म के साथ भाग ले सकते हैं। आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिता में न्यूनतम 250 ग्राम आम के उत्पाद के साथ पंजीयन कर इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। इस आयोजन में पंजीयन एवं प्रवेश निशुल्क है अतः इस अवसर का लाभ प्राप्त करने हेतु सहभागी बनें। 

 रायपुर  /कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने जिले में बाढ़ और आपदा से राहत के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि कुछ दिनों के भीतर मानसून आने की संभावना है। जिले की सभी तहसीलों और नगर निगम में बाढ़ के संभावित स्थानों को चिन्हित करें। सभी एसडीएम अपने राजस्व अमलों के साथ स्वयं तहसीलों का दौैरा करें और ग्रामीणों से चर्चा कर आपदा राहत की कार्ययोजना बनाएं। गांव-नदीतट में गोताखोरों की तैनाती रखें। तैयारियां समय से पूर्व कर ले जिससे बाढ़ जैसी आपदा का सामना सक्षमता और प्रभावी ढंग से कर सके।

डॉ सिंह ने कहा कि संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की पहचान कर ले। दिव्यांग, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं की सूची विशेष रूप से तैयार कर ले। अभी से ऐसे स्थल को चिन्हांकित कर ले जिनका उपयोग सुरक्षित स्थान के लिए किया जा सके और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से सबसे अधिक मवेशी प्रभावित होते हैं। उनके लिए भी सुरक्षित स्थान रखें। साथ ही पशुओं को होने वाले संक्रामक बीमारी से बचाव के लिए दवाईयों का इंतजाम कर लें। खाद्य विभाग उचित मूल्य की दुकानों में राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करें और यह भी जायजा लें कि बाजार में चना, चावल, आटा, गुड, दाल, नमक आदि खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, ताकि आवश्यकता एवं समयानुसार उपलब्धता में विलंब ना हो।

कलेक्टर डॉ सिंह ने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांवों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु परिवहन आदि से संबंधित व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाए। पेयजल की गुणवत्ता शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संख्या में क्लोरिन टेबलेट की व्यवस्था कर ली जाए। चिकित्सा विभाग अभी से बारिश के समय फैलने वाली महामारी जैसे डायरिया, मलेरिया, पीलिया आदि के लिए दवाईयों तथा टेस्ट किट इत्यादि की व्यवस्था कर लें, ताकि उस समय किसी प्रकार परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही मोबाइल मेडिकल टीम का गठन कर कर ले। कलेक्टर डॉ सिंह ने कहा कि बाढ़ से पूर्व जिले की मुख्य सड़कों विशेषकर जिला मुख्यालय से ब्लॉक, तहसीलों, गांवों को जोडने वाली सड़कों की मरम्मत करा ली जाए। पुल-पुलिया की भी मरम्मत करके उन्हें यातायात के लिए सुगम बना लिया जाए। उन्हींने कहा कि बाढ़ के दौरान राहत, बचाव कार्य के लिए मोटर बोट की आवश्यकता होती है अतः बोटों की मरम्मत कर लें साथ ही जेनरेटर, पेट्रोमेक्स, टेंट, खाली सीमेंट की बोरी, लाइफ जैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित हो। जिला स्तरीय अधिकारियों का टास्क फोर्स गठित हो, जो समय समय बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा करें।

निगम आयुक्त श्री विश्वदीप ने कहा कि निगम के निचली बस्तियों और कुछ विशेष स्थानों में जो बाढ़ के स्थिति निर्मित होने की संभावना रहती है। इन जगहों पर साफ-सफाई की व्यवस्था कर ली जाए। ताकि पानी का जमाव ना हो। साथ ही स्वास्थ्य विभाग अपनी टीम को अलर्ट करें। 

उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है जो जिला कार्यालय रायपुर के कक्ष क्रमांक-6 में कार्यरत है। आम नागरिक आपात स्थिति में 0771-2413233 पर संपर्क कर सकते हैं।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार विश्वरंजन, अपर कलेक्टर एवं बाढ़ नियंत्रण कक्ष के नोडल अधिकारी श्री मनीष मिश्रा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

 रायपुर — कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में आज रेडक्रॉस भवन, कलेक्ट्रेट परिसर रायपुर में दो दिवसीय संभाग स्तरीय GeM वर्कशॉप का शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला का उद्देश्य शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों को Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल तथा भंडार क्रय नियमों की विस्तृत जानकारी प्रदान करना है।कार्यक्रम के प्रथम दिवस में रायपुर संभाग के विभिन्न विभागों से आए 126 प्रतिभागियों ने भाग लिया। GeM पोर्टल की तकनीकी कार्यप्रणाली, पारदर्शी खरीद प्रक्रिया और विभागीय अनुपालन से जुड़ी जानकारियाँ प्रतिभागियों को दी गईं। प्रशिक्षण का संचालन श्री राकेश तिवारी, GeM प्रशिक्षक (CSIDC) द्वारा किया गया। प्रशिक्षण का द्वितीय सत्र विक्रेताओं हेतु GeM पोर्टल पर कार्यशाला कल 04 जून को रेडक्रॉस सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी।

 रायपुर / आबकारी आयुक्त सह प्रबंध संचालक (CSMCL) श्री श्याम धावडे, कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग जिला रायपुर द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्यवाहियां जारी हैं ।  दिनांक 03/06/2025 को  मुखबिर की सूचना पर रामसागर पारा अंतर्गत रामजी  हलवाई मार्ग में आदेश्वर काम्प्लेक्स के पीछे आयल मिल रोड में एक व्यावसायिक परिसर में आबकारी विभाग के संयुक्त दल द्वारा छापामार कार्यवाही की गई।  मौके पर आरोपी अनिल जैन के आधिपत्य के  किराए  के कमरे से मध्यप्रदेश प्रान्त की  21 नग बोतल ब्लेंडर प्राइड अल्ट्रा व्हिस्की  , 27 नग बोतल रॉयल चैलेंज व्हिस्की, 22 नग रॉयल स्टैग व्हिस्की एवं 09 नग बोतल मैकडॉवेल नंबर वन  व्हिस्की, कुल 79 बोतल अवैध मदिरा मात्रा 59.25 बल्क लीटर मूल्य  ₹ 75060/- जब्त की गई ।  आरोपी अनिल जैन प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, जिसकी आड़ में अवैध मदिरा के कारोबार से भी जुड़ा होना पाया गया।  आरोपी के कमरे से ट्रवेल बैग, मदिरा की खाली पेटियां और दर्जनों की संख्या में मदिरा की खाली बोतलें भी बरामद हुई हैं। अवैध मदिरा के इस कारोबार में अन्य कौन-कौन संदिग्ध शामिल हैं इसकी जांच करने के लिए आरोपी के मोबाइल फोन को जब्त किया गया है और नौकरों से पूछताछ की जा रही है।   आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36, 59(क ) के तहत आबकारी उपनिरीक्षक विक्रम ठाकुर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया है | उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री टेक बहादुर कुर्रे , श्री आशीष सिंग  आबकारी उपनिरीक्षक श्री कौशल सोनी, सुश्री नीलम स्वर्णकार, श्री प्रकाश देशमुख की महत्वपूर्ण भूमिका रही |

 रायपुर।  कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में शहर की विभिन्न सोसाइटियों से आए नागरिकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य आम जनता को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना और उनके सुझावों को सुनना था।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जहां आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए "आयुष्मान वय वंदना कार्ड" के माध्यम से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वे जल्द से जल्द बनवाएं, प्रशासन इस कार्य में हरसंभव सहायता करेगा।

डॉ. सिंह ने नागरिकों से सोसाइटी स्तर पर पहल करने का आग्रह किया, जिससे विभिन्न सेवाएं जैसे आयुष्मान कार्ड, आधार अपडेट, लर्निंग लाइसेंस, एचएसआरपी नंबर, आंख व दांतों की जांच और AI आधारित टीबी जांच जैसी सुविधाएं उन्हें उनकी निर्धारित जगह पर उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा, “आप जगह तय करें, प्रशासन आपके पास पहुंचकर दस्तावेज़ बनाएगा।”

बैठक में ट्रैफिक नियमों को लेकर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना चाहिए तथा ओवरस्पीड और सिग्नल जंप से बचना जरूरी है, क्योंकि ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। उन्होंने सोसाइटीवासियों से अनुरोध किया कि वे अपने आस-पास, घर के कर्मचारियों और रिश्तेदारों को भी इन नियमों के पालन के लिए प्रोत्साहित करें।

एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि शहर में ITMS कैमरे लगे हैं जो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर निगरानी रखते हैं। उन्होंने सोसाइटी स्तर पर रोड सेफ्टी, साइबर अवेयरनेस और ट्रैफिक विषयों पर व्याख्यान आयोजित करने का सुझाव दिया, जिसमें पुलिस विभाग अपने विशेषज्ञों के साथ सहयोग करेगा।

बैठक में पर्यावरण संरक्षण पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण के लिए घातक है और यह नालियों के जाम का प्रमुख कारण भी बनता है। इस समस्या से निपटने के लिए नगर निगम रायपुर ने नवाचार करते हुए "ट्रैश टू कैश" पहल शुरू की है, जिसके तहत अब तक 3597 किलोग्राम प्लास्टिक की खरीद की जा चुकी है।

कलेक्टर ने 'मोर रायपुर' पोर्टल पर उपलब्ध ब्लड डोनेशन लिंक की भी जानकारी दी और लोगों से रक्तदान कर ज़रूरतमंदों की मदद करने की अपील की। साथ ही सभी से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को अपनाने का आग्रह भी किया।

बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, नगर निवेशक श्री आभाष मिश्रा सहित अन्य अधिकारी और शहर की विभिन्न सोसाइटियों के सदस्य उपस्थित रहे।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने आश्वासन दिया कि प्रशासन, नगर निगम और पुलिस – सभी मिलकर नागरिकों को सहयोग देने के लिए तत्पर हैं।

 रायपुर । कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर जिले के विभिन्न विभागों की कार्यप्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।कलेक्टर ने विशेष रूप से जिला स्तरीय कॉल सेंटर में लंबित मामलों की जानकारी लेते हुए उनके त्वरित निपटान के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में अतिक्रमण, अवैध खनन, शासकीय भूमि एवं सड़कों पर अवैध कब्जों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने सड़क किनारे खड़े कंडम वाहनों को हटाने तथा दुकानों के बाहर रखे सामान के कारण बाधित हो रहे यातायात को सुचारू करने के भी निर्देश दिए।

डॉ सिंह ने राजस्व विभाग से जुड़े लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता पर बल दिया साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूली छात्रों के जाति प्रमाणपत्र अधिक से अधिक संख्या में तैयार किए जाएं ताकि उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर, श्री उमाशंकर बंदे, श्री मनीष मिश्रा, श्रीमती अभिलाषा पैकरा, आरटीओ श्री आशीष देवांगन सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

 रायपुर ।छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार राज्य के अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया 4 जून 2025, बुधवार को आयोजित की जा रही है। यह काउंसिलिंग रायपुर में तीन अलग-अलग स्थानों पर, शिक्षक संवर्ग के अनुसार निर्धारित समय पर संपन्न होगी।

प्राथमिक शालाओं के प्रधान पाठक एवं सहायक शिक्षकों की काउंसिलिंग पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज मैदान, पूर्व माध्यमिक शालाओं के प्रधान पाठक एवं शिक्षकों के लिए काउंसिलिंग पं. जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम, मेडिकल कॉलेज, जेल रोड तथा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के व्याख्याताओं के लिए काउंसिलिंग पं. गिरजा शंकर मिश्र शासकीय अंग्रेजी माध्यम उच्चतर विद्यालय, रायपुरा (ऑडिटोरियम), रायपुर में प्रातः 10:00 बजे से शुरू होगी।लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संबंधित अतिशेष शिक्षकों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय एवं स्थान पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग लें, ताकि उन्हें युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत नवीन विद्यालय में पदस्थापना मिल सके।

 रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज नवा रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय प्रशासनिक सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय को अपर मुख्य सचिव तथा छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा के महानिदेशक श्री सुब्रत साहू ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा 2024 के पाँच अधिकारियों—श्री फड़तरे अनिकेत अशोक, श्री अरविंद कुमारन टी., श्री अक्षय डोसी, श्री क्षितिज गुरभेले और श्री विपिन दुबे को छत्तीसगढ़ कैडर मिला है। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा में इन अधिकारियों को 28 अप्रैल से 20 जून तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके पश्चात इनकी पदस्थापना सहायक कलेक्टर के पद पर जशपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और बस्तर जिलों में की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं और उनसे प्रशिक्षण तथा छत्तीसगढ़ के अनुभवों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आप ऐसे समय में छत्तीसगढ़ में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जब यहाँ बहुत सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। पिछले डेढ़ साल में छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। खासकर, छत्तीसगढ़ की नक्सल-प्रभावित राज्य की छवि अब बदल रही है। जल्द ही छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में सुशासन तिहार सम्पन्न हुआ है। इसके तीसरे चरण में हमने पूरे प्रदेश का दौरा करके जनता से फीडबैक लिया और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। मुख्यमंत्री को प्रशिक्षु अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें भी समाधान शिविर में जाने का अवसर मिला। प्रशिक्षण संचालक श्रीमती सीमा सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना, नियम-कायदे और प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। उन्हें अलग-अलग विभागों के कार्यों, शासन की नीतियों और विभिन्न योजनाओं तथा जिलों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत और छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक श्री टी.सी. महावर उपस्थित थे।

 रायपुर / नारायणपुर जिले में बीएसपी सीएसआर योजना अंतर्गत 12 स्मार्ट आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने तथा शासकीय धन राशि के दुरूपयोग के मामले में जिला प्रशासन ने जैनम कंस्ट्रक्शन, बाजारपारा गीदम, जिला दंतेवाड़ा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। स्मार्ट आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए जैनम कंस्ट्रक्शन, बाजारपारा गीदम, जिला दंतेवाड़ा को प्रत्येक केन्द्र के लिए 15 लाख रुपये की दर से कुल एक करोड़ 80 लाख रुपये की मंजूरी दी गई थी। 

 निर्माण कार्य के लिए संबंधित फर्म को एक करोड़ 39 लाख रुपये की राशि अग्रिम रूप से प्रदाय की गई थी। परंतु, कार्य की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें प्राप्त होने पर कलेक्टर नारायणपुर प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देशानुसार जांच समिति गठित की गई। समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताएं तथा शासकीय धनराशि के दुरुपयोग की पुष्टि हुई। जैनम कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया तथा शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर जैनम कंस्ट्रक्शन, बाजारपारा गीदम, जिला दंतेवाड़ा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने कहा है कि शासकीय योजनाओं में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

 गौरतलब है कि स्मार्ट आंगनबाड़ी के निर्माण के लिए कुल एक करोड़ 80 लाख रूपए की प्रशासकय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उक्त कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें सबसे कम दर प्रस्तुत करने पर जैनम कंस्ट्रक्शन, बाजारपारा गीदम, जिला दंतेवाड़ा को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया।

 रायपुर, / छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र में विकास की नई रफ्तार देखने को मिल रही है। नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत नारायणपुर जिले के अंदरूनी इलाकों में 14 नवीन पुलिस कैंपों की स्थापना के बाद वहां सड़क, पुल-पुलियों एवं मोबाइल कनेक्टिविटी का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। 

 इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा 13 मई 2025 को पहली बार ग्राम कुतुल तक नारायणपुर से सीधी बस सेवा प्रारंभ की गई। यह बस सेवा जिला मुख्यालय से लगभग 49 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कुतुल के साथ-साथ कुरूषनार, बासिंग, कुंदला, कोहकामेटा, ईरकभट्टी, कच्चापाल और कोडलियर जैसे दूरस्थ गांवों को भी जोड़ रही है। बस सेवा शुरू होने से ग्रामीणों में विशेष उत्साह का माहौल है।

 पहले इन गांवों के लोग पगडंडियों के सहारे आवागमन करते थे। बारिश के मौसम में नदियों और नालों के उफान पर होने से मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना अत्यंत कठिन होता था। कई बार ग्रामीणों को बीमार व्यक्ति को कंधे पर उठाकर अस्पताल तक लाना पड़ता था। अब बस सेवा शुरू होने से न केवल आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि ग्रामीणों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रशासनिक कार्यों के लिए नारायणपुर तक समय पर पहुंचने की सुविधा भी मिल रही है। 

 इसी तरह नारायणपुर से मसपुर तक भी 14 गांवों के लिए बस सेवा शुरू की गई है, जिससे इन इलाकों के लोगों को जिला मुख्यालय से बेहतर संपर्क मिला है। योजना के तहत 4जी मोबाइल टॉवर भी लगाए गए हैं, जिनसे ग्राम कस्तुरमेटा, मसपुर, ईरकभट्टी, मोहन्दी, होरादी, गारपा और कच्चापाल के लोग अब मोबाइल नेटवर्क से जुड़ पा रहे हैं। इससे न केवल संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है, बल्कि शैक्षणिक, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाओं की पहुँच भी बेहतर हुई है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों के बाद अब उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। नियद नेल्लानार योजना ने उनके जीवन में नया प्रकाश फैलाया है।

 रायपुर. ।  कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड के ग्राम बरगढ़ा में विकसित कृषि संकल्प अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान तीन सहकारी समितियों में भवन और सात समितियों में चबूतरा निर्माण की घोषणा की। विधायक श्री ईश्वर साहू भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ने, वैज्ञानिकों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर 29 मई से 12 जून तक पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कृषि वैज्ञानिक किसानों से संवाद कर रहे हैं। वे उन्नत और संतुलित कृषि की जानकारी किसानों को दे रहे हैं। यह अभियान किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 

कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इस अभियान का पूरा लाभ उठाएं, वैज्ञानिकों से संवाद करें और उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाकर अपनी आय दोगुनी करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। श्री नेताम ने कार्यक्रम में सात सेवा सहकारी समितियों सैगोना, खाती, कन्हेरा, भरदाकला, अकलवारा, घोटवानी और केहका में चबूतरा निर्माण और तीन समितियों नवागांवकला, कोंगियाखुर्द और गाड़ाडीह में भवन निर्माण की घोषणा की। उन्होंने किसानों को कृषि सामग्री का वितरण भी किया। श्री नेताम ने कार्यक्रम में किसानों को जल के सरक्षण-संवर्धन के लिए शपथ भी दिलाई । 

 विधायक श्री ईश्वर साहू ने विकसित कृषि संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस अभियान से किसानों को नई तकनीकों और योजनाओं की जानकारी मिल रही है। हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए यह सुनहरा अवसर है। बेमेतरा के कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा, कृषि विभाग के उप संचालक श्री मोरध्वज, पूर्व संसदीय सचिव श्री लाभचंद बाफना और जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्री जितेंद्र साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक और किसान बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

  रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहां की कलाकृतियों की मांग विदेशों तक है। छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और हस्तशिल्पियों को उनके हुनर की उचित कीमत दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने हस्तशिल्पियों को औजार उपकरण योजना अंतर्गत पाँच पांच हजार रुपये की अनुदान राशि का वितरण किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ शिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत को पदभार ग्रहण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड शिल्पकारों की बेहतरी के लिए कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक इलाके में हस्तशिल्पी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुशासन तिहार के दौरान मुझे कोंडागांव के शिल्पग्राम जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने शिल्पकारों से मुलाकात की और उनकी कला को करीब से देखा। इसी प्रकार रायगढ़ के एकताल में भी शिल्पकार धातु से कलाकृतियाँ बनाते हैं। बस्तर में काष्ठशिल्प से लकड़ी की सुंदर आकृतियाँ बनाई जाती हैं। पूरे प्रदेश में हस्तशिल्पियों का हुनर अद्भुत है। आज इस कार्यक्रम में मुझे जो सुंदर टोपी भेंट की गई, वह छिंद और कांसा से बनाई गई थी। जशपुर में हमारे गाँव के नजदीक कोटामपानी में भी छिंद और कांसा से बहुत सुंदर-सुंदर कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिल्पकारों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण देने की जरूरत है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हस्तशिल्प का कार्य ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में होता है। इसलिए हस्तशिल्प विकास के द्वारा हम बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। मुझे आशा है कि हस्तशिल्प विकास बोर्ड इस ओर कार्य करेगा और शिल्पकारों को प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें लोन-सब्सिडी भी अधिक से अधिक दिलाकर रोजगार से जोड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोंडागांव के डोकरा आर्ट की विदेशों में माँग है। यह जरूरी है कि शिल्पकारों को बाजार के साथ उत्पाद की उचित कीमत मिले। बिना बिचौलियों के हस्तशिल्पियों की पहुँच सीधे बाजार तक हो, ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ के गढ़बेंगाल के पंडी राम मांझी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ की कला हमारे देश की शान है, इसे पूरी दुनिया में पहचान मिलनी चाहिए।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों के हाथ में चमत्कार है। चाहे वह मिट्टी के खिलौनों की बात हो या बेल मेटल, कसीदाकारी, गोदना और टेराकोटा की, प्रदेश के हस्तशिल्पी अपनी कला के बहुत सुंदर उत्पाद बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भागीदारी होनी चाहिए। हमारे शिल्पकारों के पास कुदरती हुनर है। बड़े पैमाने पर हस्तशिल्प उत्पादन के लिए डिज़ाइनरों को भी जोड़ने की जरूरत है।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री सुनील सोनी, श्री आशाराम नेताम, श्री गजेंद्र यादव, विभिन्न निगम-मंडल-आयोग के अध्यक्षगण, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री जेपी मौर्य सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

 रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल ने बेमेतरा के ग्राम भंसुली में चावल उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है कि कोई भी नागरिक भूखा न सोए। चावल वितरण का यह कार्यक्रम इस संकल्प की दिशा में सशक्त कदम है। उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जून, जुलाई और अगस्त माह का चावल एक साथ आबंटित किया जा रहा है। नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार एक माह या तीन माह का चावल एक साथ ले सकते हैं। तीन माह का चावल एकमुश्त उठाने की बाध्यता नहीं है। अन्य राशन सामग्रियों जैसे शक्कर, नमक, चना एवं गुड़ का वितरण नागरिक आपूर्ति निगम के उपलब्ध स्टॉक के आधार पर प्रत्येक माह पृथक-पृथक किया जाएगा।

 खाद्य मंत्री श्री बघेल ने बताया कि चावल उत्सव के दिन ही तीन माह के चावल का वितरण सुनिश्चित किया गया है। इस कार्य के लिए परिवहन और सुरक्षित भंडारण की व्यापक व्यवस्था की गई है। प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर समय-सीमा के भीतर राशन सामग्री के भंडारण और वितरण के बाद सत्यापन की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती हेमा दिवाकर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, खाद्य विभाग के अधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में चावल उत्सव में मौजूद थे।

 रायपुर । राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने आज बलौदाबाजार विधानसभा के ग्राम तुलसी (नेवरा) में लगभग 90 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सीसी रोड का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा अधोसंरचना के कार्याे के साथ-साथ खेल, शिक्षा, रोजगार में लोगों को नए अवसर उपलब्ध करा रही है।

 ग्राम पंचायत तुलसी (नेवरा) में आज सीसी रोड निर्माण ‘गौरव पथ‘ के शुभारंभ हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन भव्य रूप से किया गया। ग्राम तुलसी में इस सड़क के निर्माण से ग्रामवासियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी और विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस अवसर पर जनपद पंचायत तिल्दा के सदस्य श्री नरसिंह वर्मा, ग्राम पंचायत तुलसी की सरपंच श्रीमती गुलाब बाई आदिल, अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित ग्रामवासी बड़ी संख्या उपस्थिति थे ।

जशपुरनगर/ खेल प्रतिभा तभी उभर कर सामने आएगी, जब खिलाड़ी खेलने के लिए सुविधाएं होगी, खेल के लिए मैदान होगी। खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ युवा जहां एक ओर अपने आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ ही मानसिक रूप से भी तंदुरूस्त रह सकते हैं। किसी भी शहर, गांव, प्रदेश देश की उन्नति युवा वर्ग की अहम भूमिका होती है उसके लिए युवा वर्ग तंदुरूस्त रहे, नशों से दूर रहे तभी युवा इसमें अपनी भागीदारी दर्ज करवा सकता है।

        मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय मंशानुरूप जिले में खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए सार्थक पहल किए जा रहे हैं। खेल के क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी दर्ज कराने हेतु जिले के कई स्थानों में खेल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस हेतु मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा भी जिले को कई मिनी स्टेडियम की सौगात देते आ रहे हैं।

          इसी तारतम्य में दुलदुला विकासखंड के मुख्यालय से 17 कि.मी. दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत करडेगा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख रुपए स्वीकृत कर खेल मैदान निर्माण किया गया है।

          करडेगा में लोगों को खेलों के प्रति बहुत ज्यादा रुचि देखी जा सकती है परंतु क्षेत्र में कोई खेल मैदान न होने के कारण युवा या तो कंप्यूटर मोबाइल के खेल तक ही सिमट कर रह गए हैं। गांवों में खेल के मैदान न होने से बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वॉलीबाल खेल प्रेमियों ने सड़क को ही खेल का मैदान बना लिया। यहीं पर खेल कर  युवा अपना शौक पूरा कर रहे हैं। भागमभाग भरी जिंदगी में इंसान के पास खेलने के लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो गया है। इन व्यस्तताओं के बीच थोड़ा बहुत समय निकाल भी लिया जाए तो खेल के लिए जगह नहीं मिल पाती है। मैदान न होने से बच्चे मोबाइल में ही गेम खेलने लगते हैं। खेल का मैदान होना चाहिए, जिससे ग्रामीण स्तर पर खेलों का

बढ़ावा मिल सके, नशों जैसी बुरी आदतों में जाने न लगे। ग्रामीण क्षेत्र में  प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों के अभाव में ग्रामीण प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जबकि कई खिलाड़ी इसी परिवेश में खेलकर राष्ट्रीय स्तर  पहुंचे हैं।

           महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत  ग्राम पंचायत करडेगा में वित्तीय वर्ष 2024-25 राशि 10.010  लाख का स्वीकृत कराया गया खेल मैदान से 1459 मानव दिवस अर्जित किया गया।  सर्वप्रथम उक्त कार्य को ग्राम सभा में शामिल किया गया था। शामिल उपरांत प्राथमिकता के आधार पर कार्य का निरीक्षण तकनीकी अमला द्वारा किया गया, निरीक्षण उपरांत कार्य का प्राक्कलन तकनीकी सहायक द्वारा ग्राम पंचायत प्रस्ताव के आधार पर तैयार किया गया। प्राप्त प्राक्कलन का अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदाय की गई, जनपद स्तर पर प्राक्कलन को स्वीकृति हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुलदुला द्वारा जिला पंचायत प्रेषित किया गया तत् उपरांत तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कलेक्टर  के अनुमोदन अनुसार जिला पंचायत जशपुर के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई। प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर जनपद पंचायत दुलदुला के द्वारा ग्राम पंचायत को कार्यादेश जारी किया गया है। रोजगार सहायक के माध्यम से स्टेज -01 में जियो टैंग निर्माण कार्य का किया गया। तत्पश्चात मांग पत्र के आधार पर कार्य प्रारंभ किया गया।  

           ग्राम पंचायत करडेगा में  खेल मैदान के बन जाने से जो बच्चे पूर्व में घर पे खाली बैठा करते थे, मोबाइल एवं खेल की तैयारी के लिए जगह न मिलने कारण बाहर जाया करते थे। वे अब खेल मैदान का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। करडेगा खेल मैदान में बैडमिंटन, वॉलीबॉल एवं  फुटबॉल जैसे खेलो को खेला जा सकता है। हाई स्कूल विद्यालय के नजदीक होने के कारण  विद्यार्थी अब अपना समय खेलो पर दे सकते है। भविष्य में होने वाले कई खेल प्रतियोगिताएं यहां कराई जाएगी जिससे जशपुर जिले के खिलाड़ियों प्रतिभा और निखरेगी।

दुर्ग/ दुर्ग जिले में शिक्षा सत्र 2024-25 वर्षिक परीक्षा में 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित बच्चों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। बोर्ड परीक्षा में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे शारीरिक व मानसिक बाधाओं को मात देते हुए वार्षिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। जिले के सभी विकासखण्डों से कक्षा 10वीं में 245 एवं कक्षा 12वीं से 160 विशेष बच्चे सम्मिलित हुए जिसमें विकासखण्ड दुर्ग ग्रामीण 95 दुर्ग शहर से 39 धमधा से 70 एवं पाटन से 41 बच्चे शामिल है। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में विकासखण्ड दुर्ग ग्रामीण से 61 दुर्ग शहर से 19 धमधा से 30 एवं पाटन से 50 बच्चे शामिल हुए। इन बच्चो में दृष्टिबाधित अस्थिबाधित श्रवण बाधित एवं सिकल सेल से ग्रसित बच्चे है। 

जिला मिशन समन्वयक श्री सुरेन्द्र पाण्डेय से मिली जानकारी अनुसार जिले से कक्षा 10वीं में सम्मिलित कुल 245 बच्चों मे से प्रथम श्रेणी से 54 बच्चे द्वितीय श्रेणी से 92 तथा तृतीय श्रेणी में 189 बच्चों ने अपना स्थान बनाया। इसी प्रकार 12वीं में प्रथम श्रेणी 40 द्वितीय श्रेणी में 70 तथा 40 बच्चे तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। जिले में कक्षा 12वीं में 95 प्रतिशत बच्चे तथा कक्षा 10वीं में 77 प्रतिशत दिव्यांग बच्चे उत्तीर्ण हुए। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की 85 प्रतिशत बाधिता वाली कुमारी मानसी अलवानी ने 12वीं की परीक्षा 69 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण की है।

परीक्षा में दिव्यांगतावार सम्म्लिित/उत्तीर्ण बच्चों का विवरण -

कक्षा 10वीं में अस्थिबाधित 25, श्रवण बाधित 06, लो विजन 40, सिकल सेल 129, मुक बाधित 01, अधिगम अक्षमता 42 और बौनापन 02 बच्चें शामिल है। इसी तरह कक्षा 12वीं में अस्थिबाधित 12, श्रवण बाधित 03, लो विजन 45, सिकल सेल 80, मुक बाधित 15, अधिगम अक्षमता 52, बौनापन 01 और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 02 बच्चे शामिल है। 

समग्र शिक्षा एवं विद्यालयों के संयुक्त प्रयास से जिले में बच्चों की यह उपलब्धि हासिल की गई। जिले के सभी विकासखण्डों में कार्यरत स्पेशल एजुकेटर तथा बीआरपी ने संबंधित बच्चों एवं पालकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं आवश्यकता अनुसार परामर्श देने तथा परीक्षा कार्य में राइटर की व्यवस्था करते हुए सहयोग प्रदान किए। विकासखण्ड में समावेशी शिक्षा अंतर्गत गृह आधारित शिक्षा एवं शाला सपोर्ट प्रदान करते हुए इन विशेष बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य स्पेशल एजुकेटर एवं बीआपी (समावेशी शिक्षा) द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविन्द मिश्रा, जिला मिशन समन्वयक सुरेन्द्र पाण्डेय, सहायक कार्यक्रम समन्वयक आई.के. रामटेके ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई देते हुए स्पेशल एजुकेटर एवं बीआरपी के प्रयासों की सराहना की। इस उपलब्धि को अर्जित करने में श्री घनश्याम सिंह साहू, श्रीमती इति दास गुप्ता, श्रीमती पुष्पा भट्टाचार्य, श्रीमती सरोज खोब्रागड़े, श्रीमती माया ठोंबरे एवं श्रीमती सुमति उके, श्रीमती चंद्रकिरण दुबे, श्रीमती हेमा सेन, श्रीमती दुर्गा साहू, श्री नरेन्द्र कुमार सहारे का विशेष योगदान रहा।