रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता व सांसद संतोष पाण्डेय ने रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष पत्रकार मोहन तिवारी के पिता दिलीप तिवारी के देहावसान पर गहन शोक व्यक्त किया है।
 भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता व सांसद श्री पाण्डेय ने स्व. तिवारी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि एक परिवार के लिए पिता का साया उठना अपूरणीय क्षति है। स्व. तिवारी एक सरल, सहज और सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी थे। उनका मार्गदर्शन न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणादायी रहा। श्री पाण्डेय ने ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को इस वज्रपात को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।
 भाजपा मीडिया के समस्त प्रदेश प्रवक्ता एवं पैनलिस्ट गण ने भी स्व. तिवारी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है।

मानव श्रृंखला के माध्यम से दिया गया जल संरक्षण का संदेश
बालोद/जिले के गुरूर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत पेंडरवानी  में “नीर चेतना अभियान 2026” अंतर्गत जल संरक्षण, जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने भारत का नक्शा एवं जेएसजेबी 2.0 का मानव श्रृंखला बनाकर जल बचाओ, जीवन बचाओ का संदेश दिया। कार्यक्रम में कुल 475 लोग शामिल हुए। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने ग्रामीणों को अपने घरों में सोकपीट और रैन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण कराने को कहा। जिससे वर्षा जल का संचय कर भूजल स्तर में वृद्धि की जा सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

बालोद/जिले में वर्ष 2026 के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य मई माह के प्रथम सप्ताह से शुरू होने जा रहा है। जिसके लिए जिला यूनियन वनमंडल बालोद द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वनमण्डलाधिकारी एवं जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित बालोद के प्रबंध संचालक श्री अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि जिले के लगभग 25 हजार संग्राहकों के द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया जाना है। जिन्हंें 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से ऑनलाइन भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य मई माह के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा। जिसके लिए 252 फड़ खोले जाएंगे। कलेक्टर द्वारा अन्य विभागों से 151 फड़ एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा 101 विभागीय और अभिरक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अलावा निगरानी के लिए जोनल अधिकारी और पोषक अधिकारियों की नियुक्तियां भी पूर्ण हो चुकी हैं।
    प्रबंध संचालक ने बताया कि संग्रहण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ’शाखकर्तन कार्यशाला’ का आयोजन पूर्व में किया जा चुका है। फड़मुंशियों का अनुमोदन भी हो गया है। जब तक अच्छी गुणवत्ता के पत्ते प्राप्त होंगे, तब तक संग्रहण केंद्र खुले रहेंगे ताकि संग्राहकों को अधिकतम लाभ मिल सके। संग्रहण और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अलावा 21 अप्रैल 2026 को जिला पंचायत की वन स्थायी समिति के सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है। समिति के सदस्य स्वयं फड़ों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने बताया कि संग्रहण कार्य को अंतिम रूप देने के लिए इसी सप्ताह क्रेता, प्रबंधक और पोषक अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। जिले में तेन्दूपत्ता संग्रहण के लिए पूरी व्यवस्था चाक-चैबंद है। संग्राहकों को सही समय पर उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले और संग्रहण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी संपन्न कराना हमारा लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना
बालोद/जिले में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत विभिन्न संकायों में प्रशिक्षण हेतु इच्छुक हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित की गई है। जिला परियोजना लाईवलीहुड कालेज के सहायक परियोजना अधिकारी ने बताया कि लाईवलीहुड कॉलेज बालोद में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत जिले के इच्छुक हितग्राहियों के लिए फोर व्हीलर सर्विस असिस्टेंट, सोलर पीवी इंस्टालर (सूर्यमित्र) एवं सिक्यूरिटी गार्ड संकाय अंतर्गत प्रशिक्षण का आयोजन लाईवलीहुड कॉलेज पाकुरभाट में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इच्छुक हितग्राही जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज (शास.आई.टी.आई. छात्रावास भवन) बालोद में कार्यालयीन समय में समस्त शैक्षणिक योग्यता, आधार कार्ड, जाति, निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं 02 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है। इसके साथ ही प्रशिक्षण के संबंध में अधिक जानकारी मोबाईल नंबर 9098427492 पर भी सम्पर्क कर सकते है।

बिलासपुर/ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिले ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 50,044 परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए हैं। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पीएम जन मन योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है, जिसके माध्यम से जिले के हजारों जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन की नई शुरुआत मिली है।
    जिला प्रशासन द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कुल 781.13 करोड़ रुपये की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई, जिससे बिचैलियों की भूमिका समाप्त हुई और कार्यों में तेजी आई।
    क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो मस्तूरी विकासखंड 14,973 आवासों के साथ जिले में शीर्ष पर रहा। इसके बाद बिल्हा में 13,762, कोटा में 11,205 और तखतपुर में 10,104 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया। यह आंकड़े न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाते हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी साबित करते हैं।
    इस सफलता के पीछे ‘नारी शक्ति’ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिले में 113 महिलाओं को ‘रानी मिस्त्री’ के रूप में प्रशिक्षित कर उन्हें निर्माण कार्य में सक्रिय भागीदारी दी गई, जिससे वे आत्मनिर्भर बनीं। वहीं 331 महिलाओं को ‘डीलर दीदी’ बनाकर निर्माण सामग्री की आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे स्थानीय स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी। इसके अलावा 2,231 महिलाओं को शटरिंग सामग्री किराये पर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे निर्माण कार्यों में तेजी आई और महिलाओं की आय के नए स्रोत विकसित हुए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक जिले ने कुल 1,03,873 आवास पूर्ण कर छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि जिले की मजबूत कार्ययोजना, सतत मॉनिटरिंग और जनसहभागिता का परिणाम है।
    इस योजना का मानवीय पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ग्राम डारसागर की झांगली बैगा और  ग्राम नेवसा की कैलाशा बाई जैसी हितग्राही, जो वर्षों से कच्चे मकान में कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही थीं, आज पक्के घर में सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जी रही हैं। उनके लिए यह केवल एक मकान नहीं, बल्कि सुरक्षा, आत्मसम्मान और बेहतर भविष्य का प्रतीक है।
    कलेक्टर संजय कुमार अग्रवाल ने इस उपलब्धि को जिले के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि ये 50,000 से अधिक घर केवल ईंट और सीमेंट की संरचनाएं नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के सम्मान और सुरक्षा की नींव हैं। वहीं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप कुमार अग्रवाल ने कहा कि भविष्य में भी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी।

बैंकों को लंबित प्रकरण जल्द निपटाने के निर्देश
हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाया जाए: सीईओ
रायपुर/ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सुचारु, पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री कुमार बिश्वरंजन ने आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा की बैठक ली।
 बैठक के दौरान सीईओ श्री बिश्वरंजन ने योजना की वर्तमान प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए बैंकों को आवेदन सोर्सिंग बढ़ाने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को बिना किसी अनावश्यक बाधा के समय पर योजना का लाभ उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।
 उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी आवेदन को बिना ठोस कारण के अस्वीकृत न किया जाए, तथा यदि किसी कारणवश आवेदन निरस्त किया जाता है तो संबंधित आवेदक को अस्वीकृति का स्पष्ट कारण अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए। सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन ने कहा कि बैंक, सीएसपीडीसीएल एवं वेंडरों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने योजना की स्वीकृति, ऋण वितरण (डिस्बर्समेंट) एवं इंस्टॉलेशन की साप्ताहिक समीक्षा निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्यघर  योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत आम नागरिकों को लाभ प्राप्त करने एवं ऋण लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
इस अवसर पर एलडीएम श्री मोहम्मद मोफिज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।