रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई उपलब्धि दर्ज करते हुए सरगुजा संभाग का पहला ISO प्रमाणित कोल्ड चेन प्वाइंट बनने का गौरव मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां ने हासिल किया है। यह उपलब्धि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृह ग्राम खड़गवां में उनके सतत प्रयासों और दिशा-निर्देशों के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। वहीं इस सफलता के पीछे सीएमएचओ डॉ. अविनाश खरे के कुशल मार्गदर्शन और स्वास्थ्य विभाग की समर्पित टीम की निरंतर मेहनत का अहम योगदान रहा।

कोल्ड चेन प्वाइंट खड़गवां को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन में पाया गया है, जिसके चलते इसे ISO सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। यह प्रमाणपत्र स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट प्रबंधन, पारदर्शिता और दक्षता का प्रतीक माना जा रहा है। इस प्रमाणन के साथ खड़गवां सीएचसी ने टीकों और रसद के सुरक्षित, वैज्ञानिक और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों के अनुरूप भंडारण की नई मिसाल कायम की है। यहां सभी टीके CFC मुक्त और WHO प्रमाणित CCE तिथि वाले उपकरणों में अनुशंसित तापमान पर सुरक्षित रखे जाते हैं। आरआई टीकों और रसद की आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावी बनाने के लिए ईवीआईएन (eVIN) के माध्यम से ऑनलाइन वास्तविक समय में स्टॉक अपडेट किया जाता है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता दोनों में वृद्धि हुई है। 

दिन में दो बार तापमान दर्ज कर टीकों की प्रभावकारिता सुनिश्चित की जाती है, वहीं वेब-आधारित डेटा लॉगर प्रणाली से उच्चस्तरीय सतत निगरानी भी की जाती है।

टीकों की आपूर्ति में FIFO (First In First Out) ) और  EEFO (Earliest Expiry First Out) दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है, जिससे शून्य अपव्यय (Zero Wastage) सुनिश्चित हो रहा है। इसके अलावा, आवश्यकतानुसार VVM  (Vaccine Vial Monitor) आधारित आपूर्ति प्रणाली भी लागू की गई है।

 टीकों के भंडारण हेतु एक अलग ICE Pack Conditioning Area,  निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था, उचित रैंकिंग सिस्टम वाला सूखा भंडारण क्षेत्र, और प्रशिक्षित व दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता से यह केंद्र सरगुजा संभाग का मॉडल स्वास्थ्य संस्थान बन गया है। कोल्ड चेन प्वाइंट में  NCCMIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपकरणों का सटीक प्रबंधन किया जा रहा है, साथ ही टीकाकरण अपशिष्ट निपटान प्रणाली को भी वैज्ञानिक और पर्यावरण हितैषी तरीके से अपनाया गया है।

 रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर नवा रायपुर स्थित डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर में भव्य राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में सरकार विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। यह अवसर प्रदेश के गौरव और उपलब्धियों का प्रतीक है। 

 

श्री साव ने कहा कि, भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदृष्टि से बना छत्तीसगढ़ आज विकास, समृद्धि और जनकल्याण के मार्ग पर अग्रसर है। पिछले 25 वर्षों में राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और अधोसंरचना के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। इन्हीं 25 वर्षों की विकास यात्रा और राज्य निर्माण की गाथा को राज्योत्सव स्थल पर विभागीय स्टॉलों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राजधानी नवा रायपुर में 5 दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन होगा, जबकि सभी जिला मुख्यालयों में 3 दिवसीय राज्योत्सव मनाया जाएगा। इस बार राज्य स्थापना का यह आयोजन अधिक व्यापक और ऐतिहासिक स्वरूप में किया जा रहा है।

श्री साव ने बताया कि रजत जयंती वर्ष के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन की भी तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री जी के स्वागत में नवा रायपुर में रोड शो आयोजित होगा, इन मार्गों पर 12 आकर्षक स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं। इन द्वारों पर छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, लोक परंपरा और विकास योजनाओं की झलक देखने को मिलेगी। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आगमन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है।

श्री साव ने बताया कि, बस्तर ओलंपिक के आयोजन की तिथि पूर्व निर्धारित थी, लेकिन इस बीच स्कूलों की छुट्टी चल रही है और सभी जिलों में राज्योत्सव का आयोजन होना है। इन परिस्थितियों के कारण विकासखंड स्तर पर आयोजित होने वाले बस्तर ओलंपिक की प्रारंभ तिथि में बदलाव होगा।

 दुर्ग । अंतरराष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले के ग्राम मेडेसरा में आयोजित पंडवानी महासम्मेलन के समापन अवसर पर पत्रकारों द्वारा नक्सलवाद के खत्म हो जाने के प्रश्न पर  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आज पूरे देश को मालूम है कि मात्र 20 से 22 महीने में हमारे छत्तीसगढ़ के जवानों ने चाहे वह छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हो अथवा केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान बहुत ही मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और ऑपरेशन से सफलता भी मिल रही है बड़े-बड़े माओवादी जो पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं 450 से अधिक नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं और 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया है उतने ही संख्या में नक्सली गिरफ्तार हुए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति भी बहुत उत्कृष्ट हैं उसका भी असर दिख रहा है जो नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं उनके साथ न्याय कर रहे हैं उनको पुनर्वास नीति के तहत बसाया जा रहा है। उनकी स्केलिंग कर उन्हें रोजगार से जोड़े जाने का कार्य कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का है यह संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा।

रोजगार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1000 लोग पुलिस की ट्रेनिंग ले रहे हैं 10000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी जा चुकी है प्राध्यापक के 700 पदों पर भी भर्ती होनी है और 5000 शिक्षकों की भर्ती के लिए मंजूरी भी दी जा चुकी है।

 रायपुर /पंडवानी एक ऐसी विधा है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ को पूरी दुनिया में पहचान मिली है। हमारे पंडवानी कलाकारों ने न्यूयॉर्क, पेरिस और लंदन तक महाभारत की कथाओं पर आधारित प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से न केवल छत्तीसगढ़ की परंपरा को जीवित रखा है, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा को वैश्विक मंचों तक पहुँचाया है। पंडवानी आज हमारी लोक चेतना, नारी सशक्तिकरण और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन चुकी है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले के ग्राम मेड़ेसरा में आयोजित पंडवानी महासम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। 

छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग रायपुर के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं अहिवारा विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चंद्राकर, साजा विधायक श्री ईश्वर साहू, राज्य तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेंद्र साहू, पूर्व मंत्री श्रीमती रमशीला साहू एवं श्री जागेश्वर साहू, पूर्व विधायक श्री लाभचंद बाफना एवं डॉ. दयाराम साहू, जिला पंचायत दुर्ग की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे तथा दुर्ग नगर निगम की महापौर श्रीमती अलका बाघमार भी उपस्थित थीं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज मुझे पंडवानी के पुरोधा स्वर्गीय झाड़ूराम देवांगन जी की स्मृति भी हो रही है। जब वे हाथ में तंबूरा लेकर प्रस्तुति देते थे, तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। पंडवानी गायन में महिला कलाकारों की विशेष सफलता उल्लेखनीय रही है। मुझे स्वर्गीय लक्ष्मी बंजारे जी का भी स्मरण हो रहा है। यह छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि हमारी धरती पर तीजन बाई जैसी विभूति हुईं, जिन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण तीनों सम्मान प्राप्त हुए हैं। जब वे तंबूरा लेकर आलाप भरती हैं, तो ऐसा लगता है मानो आकाश के देवी-देवता भी उन्हें सुन रहे हों।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मैंने अनेक अवसरों पर तीजन बाई जी की पंडवानी सुनी है। श्याम बेनेगल की भारत एक खोज में उनका पंडवानी गायन दृश्य मन को आनंद और उत्सुकता से भर देता है। पद्मश्री डॉ. उषा बारले जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने अद्भुत पंडवानी गायन से सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है।  

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंडवानी हमारी अमूल्य धरोहर है। आज इस महासम्मेलन के आयोजन के माध्यम से आप सभी ने इस धरोहर को सहेजने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने का अत्यंत सराहनीय कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बचपन में रामलीला मंडलियों के माध्यम से रामायण की कथाएं और पंडवानी के माध्यम से महाभारत की कथाएं सुनीं। पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोककलाकारों ने रामायण और महाभारत जैसी महान कथाओं को जन-जन तक पहुँचाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडवानी गायन इस मायने में भी अद्वितीय है कि इसमें स्त्री-पुरुष का कोई भेद नहीं है। तीजन बाई और डॉ. उषा बारले जैसी कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से यह साबित किया है कि यह विधा महिलाओं के कौशल और संवेदनशीलता की प्रतीक है। पंडवानी गायन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सामाजिक तासीर भी झलकती है – यहां मातृशक्ति की भागीदारी कला के क्षेत्र में भी अग्रणी है और उन्हें सदैव प्रोत्साहित किया जाता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट संस्कृति है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ी लोककला और संस्कृति को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। कलाकारों की पेंशन राशि में वृद्धि की गई है और अवसरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। चित्रोत्पला फिल्म सिटी की स्थापना का निर्णय लेकर हमने छत्तीसगढ़ी सिनेमा को सशक्त बनाने का प्रयास किया है।

उन्होंने कहा कि जब अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था, तब उनके मन में विकास के साथ-साथ संस्कृति को सहेजने की भी गहरी मंशा थी। आज जब ऐसा सुंदर आयोजन देखता हूं, तो मन को सुकून मिलता है कि अटल जी की मंशा पूर्ण हुई है। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर को प्रदेश की रजत जयंती मनाई जाएगी, जो हमारी लोकसंस्कृति का महोत्सव होगा। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आगमन होगा। मुख्यमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि वे राज्योत्सव में सम्मिलित होकर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा विभाग शीघ्र ही 5000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। इन पदों की पूर्ति से ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर होगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और निरंतरता में उल्लेखनीय सुधार होगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने  नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ करने, अछोटी में बीएड महाविद्यालय खोलने, मेड़ेसरा को आदर्श ग्राम बनाने, समुदायिक भवन हेतु 20 लाख रुपये और क्षेत्र के सभी पंचायतों में सीसी रोड निर्माण की घोषणा की। 

कार्यक्रम के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर सभी पंडवानी कलाकारों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कला और संस्कृति के लिए देश और दुनिया में विशिष्ट पहचान रखता है। यह कलाकारों से परिपूर्ण राज्य है। उन्होंने 1 नवंबर को राज्योत्सव में सभी को रायपुर आमंत्रित किया।कार्यक्रम की संयोजक पद्मश्री डॉ. उषा बारले ने स्वागत उद्बोधन देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस और पंडवानी महासम्मेलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री साय सहित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर, आईजी श्री आर.जी. गर्ग, कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह, एसएसपी श्री विजय अग्रवाल सहित अन्य अधिकारीगण, पंडवानी के लोककलाकार तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

    रायपुर / छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने, बस्तर संभाग के जनजातीय बहुल एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं की खेल प्रतिभा को पहचानने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से 'बस्तर ओलंपिक 2025' का आयोजन किया जा रहा है। जिसका नारायणपुर के सुदूर वनांचल ग्राम कच्चापाल में  शुभारंभ आज उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा किया गया। 

         इस अवसर पर ईरकभट्टी और कच्चापाल की ग्रामीण महिलाओं के मध्य रस्साकसी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें ईरकभट्टी के महिलाओं ने बाजी मारी।उपमुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर सभी का उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने खिलाड़ियों में उत्साह को देखते हुए सभी को बस्तर ओलंपिक 2025 की टीशर्ट का वितरण किया। यह प्रतियोगिता विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर तीन चरणों में आयोजित होगी। बस्तर ओलंपिक 2025 में बस्तर संभाग में 03 लाख 80 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने भाग ले रहे हैं, जिसमें नारायणपुर में 47 हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं।

         इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक केवल खेल नहीं है यह बस्तर की समरसता, बंधुत्व, विश्वास और एकता का प्रतीक भी है। यह ओलंपिक बस्तर के युवाओं को अपनी नैसर्गिक प्रतिभा के प्रदर्शन का एक मंच प्रदान करने के साथ उनमें आत्मविश्वास जगाने और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का एक माध्यम भी है। हमें पूरा भरोसा है कि इस ओलंपिक के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी प्रदेश को मिलेंगे जो प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बस्तर का नाम ऊंचा करेंगे। 

         इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नारायण मरकाम, उपाध्यक्ष श्री प्रताप सिंह मंडावी, एडीजी श्री विवेकानंद सिन्हा, कमिश्नर श्री डोमन सिंह, आईजी श्री सुंदरराज पी, कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं, एसपी श्री रॉबिंसन गुड़िया, एसडीएम ओरछा डॉ. सुमित गर्ग, जनपद उपाध्यक्ष ओरछा श्री मंगडूराम नूरेटी सरपंच कच्चापाल श्रीमती रजमा नूरेटी, जनपद सदस्य जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

       उल्लेखनीय है कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन 25 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक विकासखंड स्तर, जिला स्तर एवं संभाग पर किया जाएगा। जिसमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, कराटे, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, रस्साकसी, हॉकी और वेटलिफ्टिंग जैसी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जहां जूनियर वर्ग (14 से 17 वर्ष) और सीनियर वर्ग (17 वर्ष से अधिक) के साथ दिव्यांग खिलाड़ी और आत्मसमर्पित नक्सली भी सीधे संभाग स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे।

बालोद/ बालोद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कराने एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कराने हेतु शेष रह गए किसानों का पंजीयन का कार्य निरंतर जारी है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले के सभी सहकारी समितियों में शिविर का आयोजन कर शेष सभी कृषकों का एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन सुनिश्चित कराया जा रहा है। शिविर में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के ऐसे किसान जो एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत है किंतु एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन हेतु शेष रह गए है, समिति स्तरीय शिविरो में ऐसे सभी कृषकों का एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन किया जा रहा है। इसके साथ ही ऐसे कृषक जो एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत है किंतु उनका व्यक्तिगत जानकारी अप्राप्त है शिविरों में ऐसे सभी कृषकों की जानकारी एग्रीस्टेक पोर्टल में अद्यतन भी किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा के निर्देशानुसार बालोद जिले में राजस्व, सहकारिता एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कराने हेतु शेष रह गए शत प्रतिशत कृषकों का पंजीयन सुनिश्चित कराने हेतु मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। जिससे कि जिले के सभी कृषकों को वास्तविक रकबे के आधार पर वास्तविक धान की खरीदी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही जिले का कोई भी पात्र कृषक धान खरीदी योजना का समुचित लाभ लेने से वंचित न रहे। इसके अंतर्गत आज 25 अक्टूबर को जिले के सहकारी समिति बघमरा, लाटाबोड़ और पोण्डी सहित अन्य सहकारी समितियों में राजस्व एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कराने हेतु शेष रह गए कृषकों का कराए जा रहे पंजीयन के कार्य का निरीक्षण कर मौके पर उपस्थित किसानों को एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों के पंजीयन के महत्व एवं उद्देश्यों के संबंध में आवश्यक जानकारी भी दी गई। एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन हेतु किसान संबंधित सहकारी समितियों के अलावा ग्राहक सेवा केन्द्रों में पहुँचकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके साथ ही एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत ऐसे किसान जिनका व्यक्तिगत जानकारी अप्राप्त है वे सहकारी समितियों में आयोजित शिविरों में उपस्थित होकर अपना व्यक्तिगत जानकारी अद्यतन करा सकते हैं।

रायपुर/ भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय के आदेशानुसार रायपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 को छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना के लिए नगरीय क्षेत्र में प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण हेतु चयनित किया गया है। 

इस परिपेक्ष्य में आज  नगर निगम जोन 10 के वार्ड 52 अंतर्गत कार्य का रायपुर नगर निगम के जोन 10 राजस्व विभाग और नगर निवेश विभाग की टीम सहित रायपुर नगर निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 10 द्वारा किये जा रहे कार्य की प्रगति का अवलोकन आज रायपुर नगर निगम के जोन 10 कार्यालय में पहुंचकर नगर निगम जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे, नोडल अधिकारी सहायक अभियंता श्री योगेश यदु, सहायक नोडल अधिकारी जोन सहायक राजस्व अधिकारी श्री गौरीशंकर साहू की उपस्थिति में  जनगणना निदेशालय के अधिकारी सर्वश्री प्रदीप साव, हीरेन्द्र सिंहा दीपक कुशवाहा ने संयुक्त रूप से किया और कार्य की प्रगति की गहन समीक्षा कर नगर निगम जोन 10 के सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

नगर निगम जोन 10 राजस्व विभाग और नगर निवेश विभाग की टीम के कर्मचारियों द्वारा वार्ड क्रमांक 52 क्षेत्र अंतर्गत स्थित सभी लगभग 8000 जनगणना भवनों  में भवन संख्या डालने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और वर्तमान में प्रत्येक 180 से 200 जनगणना भवनों में एक प्रगणक ब्लाक तैयार  करने का कार्य निरन्तर तेज गति के साथ प्रगतिरत है. सम्पूर्ण कार्य को आदेशानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर शत - प्रतिशत पूर्ण किया जाना है।

          आज जनगणना निदेशालय के अधिकारियों ने कार्य की प्रगति का अवलोकन कर नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा नगर पालिक निगम जोन 10 के डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 क्षेत्र में प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण के कार्य में नगर पालिक  निगम रायपुर जोन कमांक 10 के राजस्व विभाग और नगर निवेश विभाग की टीम को सभी लगभग 8000 जनगणना भवनों में भवन संख्या डालने के कार्य को पूर्ण करने के पश्चात प्रत्येक लगभग 180 से 200  जनगणना भवनों में एक प्रगणक ब्लाक तैयार करने  के वर्तमान में प्रगतिरत कार्य में भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय के आदेशानुसार किये जा रहे आवश्यक कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने जोन 10 के सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।

रायपुर/प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा में योगदान देने वाले सर्यूपारिण समाज के 75 पुलिस अधिकारीयों का रविवार को दीपावली मिलन समारोह के दौरान सम्मान किया जाएगा। 

सरयूपारीण ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष डॉ सुरेश शुक्ला ने बताया कि रविवार को समाज का दिवाली मिलन समारोह आयोजित है जिसमें दीपावली की शुभकामनाएं के साथ ही समाज के  पुलिस विभाग में सेवा दिए लगभग 75 अधिकारियों को सम्मानित कर आने वाली पीढ़ी को देश सेवा का संदेश दिया जाएगा। 

इस सम्मान समारोह में पुरंदर मिश्रा विधायक,दंडी स्वामी डॉ इन्दुभवानंद महराज, एन चतुर्वेदी पूर्व संयुक्त संचालक लोक अभियोजक, हितेंद्र तिवारी अध्यक्ष अधिवक्ता संघ रायपुर एवं समाज के विशिष्ट जन उपस्थित होंगे।

रायपुर / राजधानी शहर की प्रथम नागरिक रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, नगर निगम सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, नगर निगम संस्कृति विभाग के अध्यक्ष श्री अमर गिदवानी,सभी एमआईसी सदस्यों,समस्त वार्ड पार्षदों ने समस्त नगरवासियों को  सूर्य छठ पूजा पर्व के पावन अवसर पर अग्रिम हार्दिक शुभकामनायें देते हुए समृद्धि की प्रतीक सन्तानो की पालनहार  आदिशक्ति देवी छठी मईया और सकारात्मक ऊर्जा शक्ति के प्रतीक देव भगवान सूर्यनारायण के दिव्य श्रीचरणों में समस्त नगरवासियों के  जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शान्ति प्रदान करने राजधानी रायपुर शहर सहित सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में समृद्धि और खुशहाली लाने कार्य  करने सकारात्मक प्रेरणा ऊर्जा शक्ति प्रदान करने की विनम्र प्रार्थना की है. 

सूर्य छठ पूजा पर्व आदि शक्ति देवी छठी मईया और भगवान श्री सूर्यनारायण की विशेष पूजा आराधना  को समर्पित महान सांस्कृतिक पर्व है. इस पर्व पर छठी मईया और सूर्यदेव की विशेष पूजा आराधना कर सभी भक्तगण अपने जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, सकारात्मक ऊर्जा शक्ति और अपनी सन्तानो को सुरक्षा, सुख, समृद्धि प्रदान करने उनके दिव्य श्रीचरणों में विनम्र प्रार्थना करते हैं. अतएव सूर्य छठ पूजा पर्व प्रत्येक नागरिक को जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ सुअवसर प्रदान करता है.

महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, संस्कृति विभाग अध्यक्ष श्री अमर गिदवानी, सभी एमआईसी सदस्यों, समस्त पार्षदों ने सभी नगरवासियों से स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण में राजधानी रायपुर शहर को प्रथम रैंकिंग दिलवाने अधिकाधिक संख्या में स्वच्छता फीडबैक देकर अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज करवाने की पुनः विनम्र अपील की है.

रायपुर/ कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशन में जिले में आवारा और घूमने वाले पशुओं से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नई प्रक्रिया (SOP) लागू की गई है। यह पहल परिवहन विभाग के निर्देशों पर आधारित है। इसका उद्देश्य सड़कों पर दुर्घटनाएं कम करना, पशुओं की सुरक्षा करना और जनता की सुरक्षा मजबूत करना है।  

डॉ. सिंह ने सभी संबंधित विभागों — नगर निगम, पुलिस, पंचायत और ग्रामीण विकास, पशुपालन, कृषि, लोक निर्माण (PWD), एनएचएआई और राजस्व विभाग — को मिलकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।  

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर जहां आवारा पशुओं के कारण दुर्घटनाओं का खतरा ज्यादा है, वहां ऐसे स्थानों की पहचान कर निगरानी रखी जाए।  

सड़क बनाने और रखरखाव से जुड़े सभी विभागों, खासकर टोल ठेकेदारों और एनएचएआई/PWD को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों पर पशु न घूमें, इसके लिए आवश्यक फेंसिंग, गेट और सुरक्षा प्रबंध किए जाएं।  

एसओपी के अनुसार, हर ग्राम पंचायत और नगर निकाय स्तर पर एक निगरानी दल बनाया जाएगा। ये दल सड़क पर घूमने वाले पशुओं को पकड़कर उन्हें गोठान या पंजीकृत आश्रय स्थलों में रखेंगे। कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति इस काम की साप्ताहिक समीक्षा करेगी और निगरानी दलों को तीन दिनों के भीतर बनाकर काम शुरू करने को कहा गया है।  

आवारा पशुओं से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए दो टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं —  

???? 1033 (राष्ट्रीय राजमार्ग)  

???? 1100 (शहरी क्षेत्र)  

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि "यह केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का अभियान है। प्रशासन का उद्देश्य है कि आवारा पशुओं को सुरक्षित ठिकाना मिले और लोगों को सुरक्षित सड़कें मिलें।" उन्होंने धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की।  

एक महीने तक दिन और रात दोनों समय विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी विभागों को मिलकर काम करने और रोजाना प्रगति रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय में देने के निर्देश दिए गए हैं।  

ग्राम पंचायत और नगर निकाय स्तर पर बने निगरानी दलों में लोक निर्माण, पुलिस, पशुपालन, पंचायत, कृषि, राजस्व विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल रहेंगे। ये दल नियमित रूप से निरीक्षण कर अपने क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार करेंगे।  

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि "इस प्रक्रिया से सड़कों पर सुरक्षा बढ़ेगी, दुर्घटनाएं घटेंगी और पशुओं की भी सुरक्षा होगी। प्रशासन चाहता है कि हर नागरिक को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित माहौल मिले।"

 

बालोद/मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज राज्य के संभाग आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों तथा संबंधित विभागों की अधिकारियों की वर्चुअल बैठक लेकर सड़को में विचरण करने वाले घुमन्तु मवेशियों पर नियंत्रण हेतु किए जा रहे उपायों की विस्तृत समीक्षा की। इसके अलावा बैठक में उन्होंने वन एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, खनिज संसाधन विभाग अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने सड़कों में विचरण करने वाले घुमन्तु गौवंशीय पशुओं पर नियंत्रण हेतु किए जा रहे उपायों की जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को अपने-अपने जिलों के नगरीय निकायों में स्थापित किए गए कांजी हाउस को तत्काल क्रियाशील करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने इन सभी कांजी हाउसों में सभी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। जिससे कि सड़कों में विचरण करने वाले घुमन्तु गौवंशीय पशुओं को सुरक्षित इन कांजी हाउसों में रखा जा सके। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में निर्मित गौठानों का भी उपयोग सड़कों में विचरण करने वाले घुमन्तु गौवंशीय पशुओं को रखने के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने बालोद जिले में सड़कों में विचरण करने वाले घुमन्तु गौवंशीय पशुओं के नियंत्रण हेतु किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने जिले में गौधाम योजना अंतर्गत जिले के सभी विकासखण्डों में गौधाम निर्माण हेतु वर्तमान में 05 स्थानों का चयन करने की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बालोद जिले में गौ सेवकों को प्रशिक्षित करने के अलावा जन हानि को रोकने की भी समुचित उपाय सुनिश्चित की गई है। कलेक्टर ने कहा कि सभी गौधामों में रखे गए गौवंशीय पशुओं के लिए समुचित मात्रा में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु चारा कटिंग मशीन की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। 

बैठक में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने वन एवं जलवायु विभाग के अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत वन भूमि व्यवपवर्तन प्रकरणों के लिये क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु राजस्व भूमि/राजस्व वन भूमि लैण्ड बैंक के रूप में पहचान करने हेतु किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत आवास निर्माण के प्रगति एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आवास हेतु स्वीकृत विशेष परियोजना के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत विभिन्न जिलों में आदि कर्मयोगी अभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन), छात्रवृत्ति  स्वीकृति एवं वितरण, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के कार्यों के प्रगति के संबंध में भी जानकारी ली। बैठक में उन्होंने खनिज संसाधन विभाग के कार्यों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय नियम, 2025) का क्रियान्वयन तथा अधिक से अधिक रेत घाटों की नीलामी की कार्यवाही एवं नीलामी के माध्यम से मुख्य खनिजों के खनिपट्टों की स्वीकृति हेतु लंबित जनसुनवाई के संबंध में भी जानकारी ली। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को इन सभी कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश भी दिए। संयुक्त जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के अलावा पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल, वनमण्डलाधिकारी श्री अभिषेक अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। 

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ आर्युविज्ञान संस्थान (सिम्स) में पिछले कुछ समय से यह शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि कुछ निजी अस्पतालों से जुड़े दलाल संस्थान परिसर में आकर मरीजों को बहला-फुसलाकर अन्य निजी अस्पतालों में उपचार हेतु ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे दलाल मरीजों को यह कहकर भ्रमित करते हैं कि “यहाँ डॉक्टर नहीं हैं” या “यहाँ इलाज का खर्चा अधिक है, जबकि बाहर सस्ता इलाज मिल जाएगा।”

इसी क्रम में 22 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 6 बजे सिम्स के टाइज वार्ड में एक व्यक्ति, जिसका नाम अभिषेक निर्मलकर पिता शत्रुघ्न निर्मलकर निवासी उसलापुर है, संदिग्ध रूप से मरीजों एवं उनके परिजनों से बातचीत करते हुए पाया गया। सुरक्षा कर्मियों को उसके व्यवहार पर संदेह हुआ, जिसके बाद सूचना सुरक्षा सुपरवाइजर लघु शर्मा को दी गई। सुरक्षा टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर उक्त व्यक्ति से पूछताछ की गई और उसकी गतिविधियों की पुष्टि होने पर उसे सिम्स चौकी के माध्यम से सिटी कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, ताकि आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस घटना पर सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति ने कहा कि “संस्थान में मरीजों के हित सर्वाेपरि हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति द्वारा मरीजों को गुमराह करने या उपचार में बाधा डालने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सुरक्षा टीम की तत्परता सराहनीय है, और भविष्य में भी ऐसे तत्वों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।

चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने कहा कि “सिम्स में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में किसी भी बाहरी व्यक्ति द्वारा मरीजों को भ्रमित करने की कोशिश गंभीर अपराध है। प्रशासन ने इस पर सख्त रुख अपनाया है और भविष्य में इस तरह की हरकत करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा सुपरवाइजर लघु शर्मा ने बताया कि सभी वार्डों में नियमित गश्त की जा रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना प्रशासन को दी जा रही है। सिम्स प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत सुरक्षा विभाग या अस्पताल प्रशासन को दें, ताकि मरीजों की सुरक्षा और सेवाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

 

बिलासपुर. बिलासपुर डाक संभाग द्वारा 31 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2025 तक दो दिवसीय जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी ‘‘बिलासापेक्स-2025’’ का आयोजन राघवेन्द्र राव सभा भवन, कंपनी गार्डन के पास सवेरे 10 बजे से किया जाएगा। प्रदर्शनी में डाक संभाग के सभी डाक टिकट संग्रहकर्ता भाग लेंगे। उक्त प्रदर्शनी के माध्यम से डाक टिकट के क्रमशः विकास एवं समग्र इतिहास की झलक, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक घटनाक्रम इत्यादि की जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही साथ शालेय छात्र-छात्राओं को प्रदर्शनी में महापुरूषों, खेल, ज्ञान-विज्ञान, प्रकृति, पर्यावरण, वन्य जीव-जन्तु, विभिन्न देश-विदेशों की कला संस्कृति आदि की रोचक जानकारी प्राप्त होगी। उक्त रोचक व ज्ञानवर्धक डाक टिकट प्रदर्शनी का अवलोकन विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत लाभदायक होगा।

विभाग द्वारा प्रदर्शनी स्थल पर ही माई स्टेम्प योजना की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस येाजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी फोटो डाक टिकट के साथ छपवा सकता है। माई स्टेम्प योजना के डाक टिकट विभिन्न प्रकार के शीटों में उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति अपना स्वयं का फोटो एवं परिचय पत्र के साथ आवेदन पत्र भर कर निर्धारित शुल्क 300 रूपए अदा कर उक्त डाक टिकट की सुविधा प्राप्त कर सकते है। आवेदक को 5 रूपये मूल्यवर्ग के कुल 12 टिकटों का एक सेट प्रदान किया जाता है। डाकघर अधीक्षक ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस दो दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी का अवलोकन कर रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करें।

 

मोहला । मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन पट्टा खदानों के आवंटन के लिए इलेक्ट्रॉनिक निलामी (रिवर्स ऑक्शन) आयोजित की जा रही है। इस प्रथम चरण में कुल दो खदानों – तोलुम और कहगांव, दोनों तहसील मानपुर में – का आवंटन किया जाएगा। निलामी में भाग लेने के लिए अर्हता प्राप्त बोलीदाता ही शामिल हो सकते हैं। तकनीकी और वित्तीय बोली 14 नवंबर 2025 को सुबह 10:00 बजे से प्रारंभ होकर 20 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन MSTC पोर्टल  स्वीकार की जाएगी। निविदा की विस्तृत नियमावली और शर्तें खनिज साधन विभाग की वेबसाइट https://chhattisgarhmines.gov.in जिला कार्यालय की वेबसाइट https://mohla-manpur-ambagarhchowki.cg.gov.in तथा संबंधित ग्राम पंचायत और जिला पंचायत भवनों के सूचना पटल पर देखी जा सकती हैं।

 

मोहला।  जिला स्तरीय राज्योत्सव का आयोजन 2 नवंबर से 4 नवंबर तक दशहरा मैदान मोहला में किया जाएगा। इस अवसर पर जिले के स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देशानुसार जिले के लोक कला, लोकगीत, नृत्य, पारंपरिक नाटक रूप, हस्तशिल्प चित्रकला एवं अन्य सांस्कृतिक विधाओं से जुड़े कलाकारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संबंधित 29 अक्टूबर तक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

        इसका उद्देश्य राज्योत्सव के माध्यम से स्थानीय परंपराओं, संस्कृति और लोककलाओं को व्यापक पहचान दिलाना है। जिला प्रशासन ने इच्छुक कलाकारों से निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है ताकि चयनित कलाकारों को राज्योत्सव मंच पर प्रदर्शन का अवसर मिल सके।

 

मोहला। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के अवसर पर 02 से 04 नवंबर तक आयोजित होने वाले राज्योत्सव समारोह के संबंध में शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय राज्योत्सव समारोह का आयोजन भव्य एवं गरिमामय ढंग से सुनिश्चित किया जाए।

कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने जिला मुख्यालय मोहला के दशहरा मैदान में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय राज्योत्सव समारोह के आयोजन के तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चंद्राकर, अपर कलेक्टर श्री जीआर मरकाम, एसडीएम मोहला श्री हेमेंद्र भुआर्य, एसडीएम मानपुर श्री अमित नाथ योगी, डिप्टी कलेक्टर श्री डीआर धु्रव सहित समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने जिला स्तरीय राज्योत्सव समारोह के सफल आयोजन हेतु विभिन्न विभागों को सौंपे गए दायित्वों को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्योत्सव स्थल पर विभागीय प्रदर्शनी लगाई जाए, जिसमें विभागों की उपलब्धियाँ और विकास कार्यों को प्रदर्शित किए जाए।

कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने कृषि विभाग को पीएम किसान सम्मान निधि के संबंध में ई-केवाईसी एवं संदिग्ध प्रकरणों के भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए। इसी प्रकार महिला बाल विकास विभाग को कुपोषण प्रबंधन के संबंध में गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए कुपोषित बच्चों के चिन्हांकन हेतु निर्देशित किया। उन्होंने शिक्षा एवं महिला बाल विकास विभाग को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना एवं रेडी-टू-ईट का शत-प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना अंतर्गत बैंकों में लंबित प्रकरणों के अतिशीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना जनसामान्य के लिए अच्छी योजना है जिसमें शासन द्वारा सब्सिडी के साथ आसान लोन प्रदान किए जा रहें।  मौके पर उन्होंने जिले के समस्त अधिकारियों को हॉस्टल, स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित रूप से निरीक्षण कर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

 - राज्योत्सव में स्थानीय कलाकारों को मिलेगा मंच

 कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने कहा कि राज्योत्सव में क्षेत्रीय एवं स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान किया जाए। जिसमें लोक कला, लोक संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएँ एवं कला जत्थों को शामिल करें, ताकि जिले की संस्कृति को पहचान दिलाने के साथ स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित किया जा सकें।

 

मोहला। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने  शुक्रवार को राजस्व एवं खाद्य विभाग की बैठक ली। बैठक में आगामी धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जीआर मरकाम, एसडीएम मोहला श्री हेमेंद्र भुआर्य, एसडीएम मानपुर श्री अमित नाथ योगी, डिप्टी कलेक्टर श्री डीआर ध्रुव, समस्त तहसीलदार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

       कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने कहा कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए धान खरीदी केन्द्रों की सभी व्यवस्थाएं समय-सीमा पर पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए धान खरीदी केंद्रों में बैठक, पेयजल, छांव, भवन, कंप्यूटर, इंटरनेट, विद्युत जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करें।

       बैठक में प्रबंधकों के प्रशिक्षण, बारदाना की उपलब्धता एवं एकत्रीकरण पर विस्तृत   समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभागीय समन्वय के साथ नए निर्देशों के अनुरूप बिन्दुवार नियमों का पालन करते हुए सभी तैयारियां पूर्ण की जानी चाहिए। उन्होंने मिलर एवं पीडीएस बारदानों के एकत्रीकरण की समीक्षा में पीडीएस बारदानों के धीमी एकत्रीकरण पर नाराजगी जताई। मौके पर उन्होंने जिले के संवेदनशील उपार्जन केन्द्रों के चिन्हांकन एवं आवश्यक तैयारियों के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश दिए।

      कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए गिदावरी, एग्रीस्टेक पंजीयन, विवादित नामांतरण, अभिलेख दुरुस्तीकरण, सीमांकन, नक्शा एवं बंटवारा जैसे विभिन्न लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन हेतु छूटे हुए किसानों को जल्द से जल्द पंजीकृत कराने एवं पंजीयन हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने जिले के नए धान उपार्जन केन्द्रों के संबंध में जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि धान खरीदी कार्य सुचारू एवं पारदर्शी ढंग से संचालित हो सके।

राजनांदगांव। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने शासकीय डॉ. बल्देव प्रसाद  मिश्र हायर सेकंडरी स्कूल बसंतपुर राजनांदगांव में बोर्ड परीक्षा के परिणाम सुधारने के लिए जिले के प्राचार्यों एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने सभी प्राचार्यों से कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिले का नाम राज्य स्तर पर अच्छा होना चाहिए। इसके लिए सभी प्राचार्यों को कड़ी मेहनत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्राचार्यों को अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निर्वहन करने कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षक की पहचान उसके शिक्षण कार्य से होती है। बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे और अच्छा कार्य करें। 

उन्होंने शिक्षकों से कहा कि अपने जीवन का सर्वोत्तम समय स्कूल एवं शिक्षा के क्षेत्र में दें। जिससे अच्छे शिक्षक की पहचान बनती है। उन्होंने कहा कि जिले के स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहतर होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष ध्यान देते हुए कार्य करना चाहिए। जिन स्कूलों के परीक्षा परिणाम बेहतर नहीं होने पर संबंधित शिक्षकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम लाने के लिए अच्छी कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। बच्चों का समय पर सिलेबस पूर्ण कर प्रश्नों को हल कराने के लिए प्रेक्टिस कराने कहा। इसके साथ ही मंथली टेस्ट लेने कहा। बच्चों के मंथली टेस्ट परीक्षा की पुस्तिका को दूसरे स्कूलों में जांच कराने कहा।  

कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने कहा कि स्कूलों में ऐसे भी व्याख्याता होते हैं जिन्हें अपने विषय के अलावा अन्य विषय का भी ज्ञान एवं रूचि होती है, उन्हें पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने कहा। कोई भी शिक्षक क्लास रूम में मोबाईल का उपयोग नहीं करें। उन्होंने कहा कि 10वीं एवं 12वीं के बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर प्रतिदिन परीक्षा की तैयारी कराने के लिए प्रश्नों को हल कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्टर और इंटरनेट माध्यम से कमजोर बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराएं। उन्होंने विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, बीआरसी और संकुल समन्वयकों को नियमित स्कूलों का निरीक्षण करने कहा। कलेक्टर ने तिमाही परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट परिणाम आने पर जिले के 3 हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के प्राचार्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर श्री विश्वास कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रवास सिंह बघेल, जिला मिशन समन्वयक श्री सतीश ब्यौहारे, जिला परियोजना अधिकारी श्रीमती रश्मि सिंह, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, हाई स्कूल एवं हायर सेंकडरी स्कूल के प्राचार्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

राजनांदगांव। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने जिला पंचायत सभाकक्ष से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारी, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रगति की गहन समीक्षा की। सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण अंतर्गत संचालित सभी प्रगतिरत कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने तथा कार्यों का जियो टैग कर एमआईएस में एन्ट्री करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने सभी ग्रामों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण अनिवार्य रूप से करने तथा यूजर चार्ट लेने कहा। उन्होंने 15 अक्टूबर से 19 नवम्बर 2025 तक आयोजित स्वच्छ संकल्प अभियान के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा जनपद पंचायतों को अधोसंरचना निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गई राशि से शीघ्र कार्य प्रारंभ करने निर्देशित किया। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की विकासखंडवार समीक्षा की और कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में वांछित प्रगति नहीं आने पर संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी।

सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने फसल चक्र परिवर्तन, जल संरक्षण, ग्रीष्मकालीन धान की फसल में रोक लगाने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से संगोष्ठी का आयोजन कर कृषकों को धान के बदले कम पानी की फसलों के संबंध में जानकारी देने कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लाभ के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी देने कहा तथा समर्थ पोर्टल एवं संपदा पोर्टल के कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री समग्र गामीण विकास योजना, महतारी सदन, परकोलेशन टेंक सहित अन्य निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा अप्रारम्भ एवं अपूर्ण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए गए।

 

राजनांदगांव। वित्त मंत्रालय भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार गांधी सभागृह राजनांदगांव में सभी बैंकों एवं जीवन बीमा कंपनियों द्वारा विशेष अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार अंतर्गत निष्क्रिय खातों के सक्रियकरण एवं बिना दावा किये गए जमा राशि को वापस करने के लिए जिला स्तरीय जागरूकता एवं समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन वित्त मंत्रालय भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक संचालित विशेष अभियान अंतर्गत किया गया।

लीड बैंक अधिकारी जिला अग्रणी बैंक श्री मुनीश शर्मा ने बताया कि अभियान अंतर्गत बैंक द्वारा अब तक 89 खातों में 73 लाख 87  हजार रूपए खाताधारकों एवं खाताधारकों के उत्तराधिकारियों को भुगतान किया गया है। इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा की दावा नहीं किये गए बीमा पालिसी के क्लेम प्रक्रिया की जानकारी भी दी गयी। शिविर में भारत सरकार द्वारा संचालित जनधन खाता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना सहित अन्य बैंकिंग योजनाओं का पंजीकरण भी शिविर में किया गया। शिविर में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जानकारी भी दी गयी। खातों की पुन: केवाईसी कार्य मौके पर पूर्ण किया गया। जिले में 89 हजार 367 खातों में 26 करोड़ 63 लाख रूपए की राशि देय है। शिविर में बैंक ऑफ इंडिया रायपुर जोनल ऑफिस से उप-मंडल प्रबंधक श्री नागेन्द्र चौरसिया द्वारा 12 हितग्राहियों को दावा प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। शिविर में लगभग 15 बैंकों एवं जीवन बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया गया।

 

राजनांदगांव। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लोकहित में कारगर साबित हो रही है। सौर ऊर्जा का उपयोग कर बिजली उत्पादन करने की यह योजना ऊर्जा सशक्तिकरण की दिशा में मील पत्थर साबित हो रही है। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर वार्ड नंबर 43 के निवासी श्री रामलाल पालीवाल ने बताया कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में जानकारी मिली। जिसके बाद उन्होंने विद्युत विभाग एवं वेंडर से संपर्क किया एवं अपने घर में 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाया है। जिसकी लागत 1 लाख 75 हजार रूपए है। शासन की ओर से 78 हजार रूपए अनुदान राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि पहले बिजली के बिल से परेशान थे। 1200 से 1500 रूपए तक बिजली बिल आता था। वही गर्मियों में बढ़कर 2000 रूपए से अधिक बिजली का बिल देना पड़ता था। उन्होंने कहा कि अब बिजली के बिल से मुक्ति मिल गई है और अतिरिक्त बिजली 446 यूनिट जमा है। प्रतिदिन लगभग 12 से 15 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन लगभग 10 यूनिट बिजली का उपयोग होता है। श्री रामलाल पालीवाल ने बताया कि अब बिजली बिल से राहत मिली है और बिजली की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बहुत उपयोगी है। इसका लाभ सभी को लेना चाहिए। रूफ टॉप सोलर प्लांट पर्यावरण मित्र होने के साथ ही ऊर्जा के संरक्षण की दिशा में उपयोगी है। उन्होंने बताया कि बैंक से ऋण लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई 1 लाख 75 हजार रूपए बैंक से तत्काल ऋण मिल गया। ईएमआईके माध्यम से आसान किस्तों में ऋण का भुगतान कर रहे है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत अपने घर की छत पर ही ऊर्जा का उत्पादन करने की यह पहल बिजली के बिल से मुक्ति दिलाने तथा ऊर्जा संरक्षण की दिशा में लाभदायक साबित हो रही है। प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत स्थापित प्लांट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से संयोजित होगा, जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे न केवल उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड में दी गई बिजली के एवज में अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। शासन द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत 30 हजार रूपए से 78 हजार रूपए तक की सब्सिडी प्रति प्लांट दिए जाने का प्रावधान है। रूफटॉप सोलर संयंत्र की क्षमता अनुसार लागत राशि एवं सब्सिडी अलग-अलग है। उपभोक्ता द्वारा सोलर प्लांट के ब्रांड चयन कर सकते है। 3 किलोवाट से अधिक क्षमता का प्लांट लगाने पर अधिकतम 78 हजार रूपए तक सब्सिडी का प्रावधान है। प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को वेबसाईट श्चद्वह्यह्वह्म्4ड्डद्दद्धड्डह्म्.द्दश1.द्बठ्ठ या पीएम सूर्यघर मोबाईल एप पर पंजीयन कर लॉग इन आईडी प्राप्त करना होगा। इसके बाद वेब पोर्टल पर उपलब्ध वेंडर का चुनाव कर बिजली कर्मचारी की मदद से वेब पोर्टल पर पूर्ण आवेदन करना होगा। निर्धारित अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पश्चात वेंडर द्वारा छत पर प्लांट की स्थापना एवं डिस्कॉम द्वारा नेट मीटर स्थापित किया जाता है। स्थापित प्लांट के सत्यापन पश्चात शासन द्वारा सब्सिडी ऑनलाईन जारी कर दी जाती है। इस दौरान यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो शेष राशि का प्रकरण 7 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंक ऋण हेतु बैंकों को जनसमर्थन पोर्टल द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है।

 

राजनांदगांव। जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा यूनिसेफ और एबीस की पहल के साथ साझेदारी में पो_ लईका पहल अभियान का संचालन किया जा रहा है। पोट्ठ लईका पहल अभियान जून 2024 से संचालित है। जिसके तहत सर्वाधिक कुपोषित बच्चों वाले 241 आंगनबाडी केन्द्रों का चयन किया गया। जिसमें 323 अति गंभीर कुपोषित, 1080 मध्यम तीव्र कुपोषण, 284 गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चे और 1 हजार 726 मध्यम कम वजन वाले कुल 3 हजार 413 कुपोषित बच्चों को लक्षित किया गया। पोट्ठ लईका पहल अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों को यूनिसेफ द्वारा पोषण संबंधी परामर्श में गहन प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में पोषण परामर्श देना शुरू किया। कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रत्येक शुक्रवार को पालक चौपाल का आयोजन किया जाता है। इस चौपाल में लक्षित बच्चों के माता-पिता, सरपंच, सचिव, नवविवाहित महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं शामिल होती हैं। पालक चौपाल में सभी समुदाय को सुपोषण के मुद्दे से जोड़ते हुए उनको पोषण परामर्श दिया जाता है और कुपोषित बच्चों के वजन को हर सप्ताह मॉनिटर किया जाता है। इस अभियान में मार्च 2025 की स्थिति में 2 हजार 246 बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला गया है। इस प्रकार से कुल 65.81 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए। इसकी सफलता को देखते हुए इस अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

पोट्ठ लईका पहल अभियान की सफलता को देखते हुए इस अभियान का संचालन माह जून 2025 से पूरे जिले में किया जा रहा है। माह जून 2025 की स्थिति में इनमें शामिल 443 अति गंभीर कुपोषित, 2396 मध्यम तीव्र कुपोषण, 731 गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चे और 6 हजार 181 मध्यम कम वजन वाले कुल 6 हजार 912 बच्चे जिन्हें पोषण परामर्श और निगरानी के माध्यम से कुपोषण से बाहर लाने हेतु निरंतर प्रयास किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप माह सितम्बर 2025 में इनकी संख्या घटकर 234 अति गंभीर कुपोषित, 1499 मध्यम तीव्र कुपोषण, 526 गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चे और 5197 मध्यम कम वजन वाले कुल 5723 हो गई है। जिन्हें पोषण परामर्श और निगरानी के माध्यम से कुपोषण से बाहर लाने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के सभी ब्लॉक के अति गंभीर कुपोषित बच्चों को ऑगमेंटेड टेक होम राशन (एटीएचआर) भी प्रदान किया जा रहा है और निरंतर प्रत्येक गुरूवार को पालक चौपाल का आयोजन किया जा रहा है ताकि जिले को कुपोषण से मुक्त किया जा सके।

महासमुंद. महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश के परिपालन में जिले में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री टिक्वेंद्र जटवार ने बताया कि ऐसे ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाना है जहाँ विगत दो वर्षों वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में किसी भी प्रकार का बाल विवाह प्रकरण संज्ञान में नहीं आया हो। जिला महासमुंद अंतर्गत 232 ग्राम पंचायतों एवं 02 नगरीय निकायों से इस संबंध में नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

इन सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों की विस्तृत सूची जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.mahasamund.gov.in पर उपलब्ध है। साथ ही यह सूची जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जनपद पंचायतों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालयों के सूचना पटल पर भी चस्पा की गई है। यदि किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को सूची में सम्मिलित किसी ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के संबंध में आपत्ति हो अथवा किसी प्रकार का बाल विवाह प्रकरण संज्ञान में हो, तो वे 6 नवम्बर 2025 को शाम 5.30 बजे तक जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास महासमुंद में कार्यालयीन समय में लिखित रूप में सुसंगत दस्तावेजों सहित दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने  शुक्रवार को धमतरी जिले में ग्राम दुगली में वनधन विकास केन्द्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला समूहों द्वारा एलोवेरा से बनाए जा रहे उत्पादों की प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग प्रक्रिया को निकट से देखा और उनकी सराहना की। राज्यपाल ने समूहों द्वारा तैयार अन्य उत्पादों का भी अवलोकन किया।  राज्यपाल श्री डेका ने केंद्र में एलोवेरा जैल निर्माण, तिखुर प्रसंस्करण एवं दोना-पत्तल निर्माण की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने परिसर में लगाई गई एलोवेरा और तिखुर की खेती का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कमार जनजाति के समाज प्रमुख, पर्यटन समिति के सदस्य और लखपति दीदियों से राज्यपाल ने आत्मीय संवाद किया।

लखपति दीदी श्रीमती देवकुमारी साहू ने राज्यपाल को बताया कि वे बिहान योजना से जुड़कर सेंट्रिंग और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का कार्य करती हैं, जिससे उन्हें गांव में ही रोजगार और स्थायी आमदनी मिल रही है। उन्होंने बताया कि बिहान से जुड़ने के बाद उनके जीवन में आर्थिक सुधार हुआ है और अब वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा भी दिला पा रही हैं। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, मुख्य वन संरक्षक श्रीमती सतोविशा समाजदार, धमतरी जिले के कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार, वनमण्डलाधिकारी एवं वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

 इको-टूरिज्म समिति के सदस्य श्री माधव सिंह मरकाम ने राज्यपाल को बताया कि जबर्रा ग्राम की प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए समिति गठित की गई है, जिससे देश-विदेश के पर्यटक यहां आकर्षित हो रहे हैं। समिति के माध्यम से ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार प्राप्त हुआ है और जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

 नगरी विकासखंड के लीफ आर्टिस्ट श्री विकास शांडिल्य ने पीपल के पत्ते पर उकेरी गई शेर की कलात्मक आकृति राज्यपाल श्री डेका को भेंट की। राज्यपाल ने उनकी कला की प्रशंसा करते हुए आकृतियों के निर्माण में लगने वाले समय और उनकी कीमत के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विकास को पत्ते पर और भी कलात्मक आकृति तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया एवं उनकी कृतियों को खरीदने की इच्छा भी व्यक्त की। राज्यपाल श्री डेका ने महिला स्व-सहायता समूहों की दीदियों के साथ आत्मीयतापूर्ण संवाद करते हुए समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और उनके साथ स्मृति स्वरूप छायाचित्र भी लिए।

 

रायपुर। राज्य शासन द्वारा किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। अब सभी किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। सहायक आयुक्त सहकारिता ने बताया कि एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है, जो किसान पंजीयन से छूटे हों, वे शीघ्र ही अपना पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम है, जिसे भारतीय सरकार ने विकसित किया है। जिसका उद्देश्य किसानों के लिए एक संपूर्ण डेटाबेस बनाना है, जिसमें उनकी पहचान, भूमि रिकॉर्ड, आय, ऋण, फसल की जानकारी और बीमा इतिहास के बारे में जानकारी शामिल है। एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराने से किसानों को धान खरीदी सहित शासन की अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा।

 एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन के फायदे

 एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसान आईडी बनवाने से किसानों को धान खरीदी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, किसान क्रेडिट कार्ड, उर्वरक अनुदान, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि मशीनीकरण योजना एवं मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना जैसी अनेक केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त होगा। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने जिले के सभी किसानों से अपील की है, कि वे शीघ्रता से एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन कराएँ, ताकि किसी भी योजना का लाभ लेने में उन्हें कठिनाई न हो। उन्होंने बताया कि किसान स्वयं मोबाइल ऐप से ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। साथ ही, स्थानीय सीएससी सेंटर, सेवा सहकारी समिति एवं पटवारी कार्यालयों के माध्यम से भी निःशुल्क पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही

https://cgfr.agristack.gov.in/ 

पर भी पंजीयन किया जा सकता है।