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-नगर पालिक निगम रायपुर, सीबीडीए और बीपीसीएल के मध्य हुआ एमओयू
रायपुर /छत्तीसगढ़ को शुद्ध हरित राज्य की दिशा में ले जाने के उद्देश्य से आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। राज्य सरकार की सतत योजना के अंतर्गत कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीबीडीए श्री सुमित सरकार, हेड बायोफ्यूल्स बीपीसीएल मुम्बई श्री अनिल कुमार पी., नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप की उपस्थिति में नगर पालिक निगम रायपुर, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पाेरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अंतर्गत रायपुर के रावाभाठा क्षेत्र में प्रतिदिन 100 से 150 टन मिश्रित ठोस अपशिष्ट एमएसडब्ल्यू से कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी उत्पादन हेतु संयंत्र की स्थापना की जाएगी।इस परियोजना की आधारशिला पहले ही 13 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव की उपस्थिति में हुए एमओयू के माध्यम से रखी जा चुकी थी। अब इसके ठोस क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए यह समझौता किया गया है। बीपीसीएल इस संयंत्र के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। संयंत्र के निर्माण और संचालन के दौरान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 30 हजार मानव दिवस का स्थायी रोजगार उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, निर्माण चरण में भी स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे।इस संयंत्र में उत्पादित सीबीजी गैस का उपयोग नगर बसों और अन्य वाणिज्यिक माध्यमों में किया जाएगा, जिससे राज्य को हर वर्ष लगभग 1 करोड़ रुपये का जीएसटी प्राप्त होगा। संयंत्र से सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त जैविक खाद से राज्य में जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे पर्यावरण अधिक स्वच्छ होगा। सीबीजी के उपयोग से छत्तीसगढ़ को नेट ज़ीरो एमिशन की दिशा में भी मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में बीपीसीएल और सीबीडीए के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। -
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने अहमदाबाद विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे शब्दातीत और हृदयविदारक घटना बताया और हादसे में मृत लोगों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने अपने शोक संदेश में मृतकों के परिजनों को यह गहन दुःख सहने का धैर्य व सम्बल प्रदान करने की परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की। श्री देव ने हादसे के बाद प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र व गुजरात सरकार के प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र व गुजरात सरकार के साथ-साथ छतीसगढ़ और पूरा देश शोक संतप्त परिवारों साथ खड़ा है। श्री देव ने हादसे में जख्मी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। - -सिर्फ आधारकार्ड की होगी जरूरत-छत्तीसगढ़ के जिला अस्पतालों और सीएचसी में मिलगी सेवारायपुर / प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत निःशुल्क डायलिसिस सेवा दी जा रही है। जिसका नाम जीवनधारा है। इस योजना का उद्देश्य सभी जिलों में निःशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराना है। इसकी सेवा एस्काग संजीवनी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा दिया जा जाएगा। यह सेवा निःशुल्क है जिसके लिए मात्र आधारकार्ड की आवश्यकता होगी। इस योजना के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन हैं।इस योजना के तहत जिला अस्पताल रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर, कोरिया, महासमुंद, दुर्ग, कांकेर, राजनांदगांव, जगदलपुर, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, रायगढ़, धमतरी, देवभोग, बालोद, कबीरधाम, मुंगेली, बलौदाबाजार, बीजापुर, बलरामपुर, कोण्डागांव, नारायणपुर, बेमेतरा, सुकमा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, सारंगढ़, खैरागढ़, मानपुर सीएससी सहित सभी जिलों के अस्पतालों में यह सेवा संचालित की जा रही है। 25 अप्रैल 2022 से अभी तक जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन और डायलिसिस प्रक्रिया शुरू हैं, जिससे अभी तक 19 हजार 692 सेशन हो चुकें हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाईल नं 75068-18793 और टोल फ्री नंबर 18001022294 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
- दंतेवाड़ा । जिला के कुआकोंडा विकासखंड के ग्राम बेदीपारा की एक किशोर बालिका ने एक प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद अपने घर में पढ़ाई का कोना बना डाला। हुआ यह कि बीते गुरुवार को मितानिन दीदियों, ग्रामीण महिलाओं, अभिभावकों और किशोरों के बीच एक कार्यशाला हुई। इस कार्यशाला में जिला प्रशासन, यूनिसेफ और सर्वहितम के सहयोग से चलित रूप नहीं गुण को देखो, आज क्या सीखा तथा पढ़ाई का कोना कार्यक्रम के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।इसमें उपस्थित सुश्री पूर्णिमा नागवंशी पिता श्री आसाराम नागवंशी ने इसके महत्त्व को गंभीरता से सूना। उसने घर पहुँचते ही एक योजना बनायीं और घर में अपनी माँ की पुरानी साड़ी का घेरा बनाकर घर मे पढ़ाई का कोना बना दिया। इसमें उसने पुस्तकें व्यवस्थित की। दीवार पर रूटीन चिपकाया। अब उसने इसी जगह पर पढाई करना प्रारम्भ कर दिया है। इस कोना के प्रभाव पर पूछने पर उसने बताया कि पहले की अपेक्षा हमारी पढ़ने में दिलचस्पी बढ़ रही है। मेरे माता - पता भी मुझे इसमें सहयोग करने लगे हैं। गाँव के युवाओं के प्रति अपने दायित्व पर उसने बताया कि अब मैं अपने गाँव के किशोर बालक-बालिकाओं को पढाई का कोना के महत्त्व के बारे में बताउंगी और उसके निर्माण करने के लिए प्रेरित करुँगी। उक्त जानकारी जिला समन्वयक राजेश बघेल ने देते हुए बताया कि दंतेवाड़ा जिला के चयनित 100 गांव में किशोरों के समग्र विकास हेतु रूप नहीं गुण को देखो, आज क्या सीखा तथा पढ़ाई का कोना कार्यक्रम कार्यान्वित हो रही है।
- बेमेतरा ।कलेक्ट्रेट के दृष्टि सभाकक्ष में आज नारको को-ऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD), सड़क सुरक्षा, नशा मुक्त भारत अभियान, पशु क्रूरता निवारण तथा नवीन कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने की ।*बैठक में पिछले माह मई में हुई बैठक के बिंदुओं और सुझावों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा आगामी रणनीतियों पर चर्चा हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नशीले पदार्थों के बढ़ते प्रचलन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं का भविष्य नशे की गिरफ्त में जा रहा है, जिसे रोकने के लिए पुलिस व प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।*उन्होंने कहा कि जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ एक संगठित व समर्पित प्रयास की आवश्यकता है। अब तक नशे के कारोबार से जुड़े कुछ व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है तथा मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं।*बैठक में अपर कलेक्टर अनिल बाजपेयी, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, आबकारी विभाग सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।श्री साहू ने स्कूलों व कॉलेजों में नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया। समाज कल्याण विभाग को प्रचार-प्रसार के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए गए।**नवीन कानूनों के क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आबकारी विभाग और नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सड़क किनारे अव्यवस्थित रूप से खड़े ठेले-गुमटियों को व्यवस्थित करें और उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करें। सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों के विरुद्ध भी सख्ती से कार्रवाई करने कहा ।*सड़क सुरक्षा के संदर्भ में जिला परिवहन अधिकारी श्री अरविंद भगत ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों और बेरला क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है। इन क्षेत्रों में ब्लैक स्पॉट चिन्हांकित कर आवश्यक सुरक्षा उपाय, जैसे स्पीड ब्रेकर, संकेतक बोर्ड आदि लगाए गए हैं। कलेक्ट्रेट के सामने सड़क सुरक्षा को लेकर स्पीड लिमिट बोर्ड, डिवाइडर तथा मस्ट लाइट की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग को पत्राचार करने की बात कही गई।*पशु क्रूरता पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा सामने आया कि कुछ लोग पशुओं को एकत्र कर बध हेतु अन्य स्थानों पर बेचते हैं। इस पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गश्त के दौरान ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई की गई है, और यदि समय पर जानकारी मिलती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
- मरवाही ।विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर 14 जून को भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही द्वारा एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर जिला चिकित्सालय, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। शिविर का उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करना तथा आवश्यकता पड़ने पर ज़रूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना है। रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस शिविर में पहुँचकर रक्तदान करें और मानवता की इस सेवा में भागीदार बनें।
- कवर्धा। जिले के ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो, निजी क्षेत्रों में रोजगार करना चाहते है, उन्हें अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, कबीरधाम कार्यालय परिसर में 17 व 18 जून 2025 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 17 जून 2025 को सेफ इंटेलीजेन्ट सिक्यूरिटी सर्विस, आर्या नगर, कोहका, नेवरा सिरसा रोड, भिलाई द्वारा पद सिक्यूरिटी गार्ड (पुरूष) के 300 पद तथा 18 जून 2025 को ग्रीन एग्रीटेक साल्यूषन, अभिलाषा परिसर, बिलासपुर द्वारा पद फिल्ड आफिसर (पुरूष) के 25 पद पर भर्ती किया जाना है। यह प्लेसमेंट कैम्प पूर्णतः निःशुल्क है। यह नियुक्ति केवल निजी क्षेत्र के संस्थाओं में कार्य के लिए किया जाता है। चयन संबंधी कार्यवाही नियोजक द्वारा ही किया जाना है, अतः पद, संस्था, कार्य, वेतन व अन्य विस्तृत जानकारी कैम्प में उपस्थित नियोजक या प्रतिनिधि से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। प्लेसमेंट कैम्प में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को अपने रोजगार पहचान पत्र, समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी जाति व निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 1 पासपोर्ट साईज फोटो, ड्राईविंग लायसेंस व अन्य प्रमाण पत्रों (जो पद हेतु आवश्यक हो) की मूलप्रति एवं छायाप्रतियों के साथ नियत समय में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जिला न्यायालय रोड, कवर्धा, जिला कबीरधाम में उपस्थित हो सकते है। इस हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
- -कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्राचार्यों की ली बैठकधमतरी।कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा कि बोर्ड परीक्षा परिणाम आशानुरूप नहीं आने पर अब शिक्षकों और प्राचार्यों पर जिम्मेदारी तय होगी। जिन स्कूलों के परिणाम कम आये है, उन स्कूलों के प्राचार्य इसके कारणों पर विचार करें और उनमें सुधार करें। कलेक्टर श्री मिश्रा ने आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्राचार्यों की समीक्षा बैठक ली। स्थानीय डॉ. शोभाराम देवांगन हायर सेकेण्डरी स्कूल में आयोजित इस बैठक में कलेक्टर ने कहा कि धमतरी जिले में अच्छे शिक्षक, बच्चे और जागरूक पालकगण हैं, जो बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान रखते है। उसके बाद भी जिले के 13 ऐसे स्कूल है, जिनमें 50 प्रतिशत से भी कम परिणाम आये है, जो सोचनीय है।कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में सुधार की आवश्यकता है, जो इस वर्ष आप सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के परिणाम सुधारने हेतु मासिक, तिमाही और छमाही परीक्षा आयोजित कर अच्छी तैयारी करायें। आने वाले दिनों में इसी पर समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आप सभी कक्षा के कमजोर बच्चों को अलग क्लास लेकर उनके स्तर में सुधार करें और मेधावी विद्यार्थियों को मेरिट में आने के अनुरूप तैयारी करायें। उन्होंने सभी प्राचार्यों से कहा कि स्वप्रेरणा और इच्छाशक्ति से कार्य करें तो स्कूल का परिणाम अच्छा लाया जा सकता है। कलेक्टर ने कहा कि अन्य जिलों की अपेक्षा धमतरी जिले में ज्यादा बेहतर सुविधायें उपलब्ध है। इसका समुचित उपयोग करते हुए बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करें। उन्होंने 16 जून को जिले के सभी स्कूलों में शाला प्रवेशोत्सव की सभी तैयारियां पूरी करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस दिन बच्चों को पाठ्यपुस्तक, गणवेश और बालिकाओं को सायकल वितरित करने को भी कहा।कलेक्टर श्री मिश्रा ने प्राचार्यों से कहा कि पीएमश्री स्कूलों की तर्ज पर अब हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भी एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की जायेगीं। इसमें सफाई, प्लांटेशन, कबाड़ से जुगाड़, शौचालयों की स्थिति, क्लास रूम की स्थिति पर मूल्यांकन किया जाएगा। इनमें प्रथम स्थान के स्कूल को 5 लाख, द्वितीय को 3 लाख और तृतीय को 2 लाख रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य 10 बेहतर शालाओं को भी एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। उन्होंने जिले में शिक्षकों व संस्थाओं द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्यों की सराहना भी की।बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती रोमा श्रीवास्तव ने कहा कि परीक्षा परिणामों को बेहतर बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना जरूरी है। इसके साथ ही बच्चो को पढ़ाई से जोड़ने हेतु कुछ रोचक एक्टिविटीज का भी सहारा लिया जाना चाहिए। सीईओ ने कहा कि स्कूलों मे बिजली, पानी, शौचालय, भवन मरम्मत आदि के कार्यों को बारिश के पूर्व लें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री टीआर जगदल्ले ने शाला प्रवेशोत्सव संबंधी जानकारी व आगामी दिनों में परीक्षा परिणामों को बेहतर करने के संबंध में तैयार कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी।
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- - कचरे से कमाई की राह: रायपुर में बनेगा आधुनिक बायोगैस संयंत्र-हरित ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की ओर छत्तीसगढ़ का कदम-कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए त्रिपक्षीय समझौतारायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने सतत् और पर्यावरण हितैषी नीति को गति देते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस दिशा में आज रायपुर नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) एवं भारत पेट्रोलियम कॉर्पाेरेशन लिमिटेड (BPCL) के मध्य त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह एग्रीमेंट सतत योजना (SATAT & Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) के तहत नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन हेतु किया गया है।यह एग्रीमेंट छत्तीसगढ़ राज्य में सतत ऊर्जा उत्पादन एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास को प्राथमिकता दे रही है। सतत् योजना के तहत कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना न केवल अपशिष्ट प्रबंधन में सहायक होगी, बल्कि रोजगार और हरित अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी।ग्राम रांवाभाटा, रायपुर में प्रस्तावित संयंत्र 100.150 टन प्रतिदिन डैॅ संसाधित कर बायोगैस का उत्पादन करेगा। इसमें शत-प्रतिशत निवेश भारत पेट्रोलियम कॉर्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपए की होगी। संयंत्र के माध्यम से रायपुर सहित आसपास के नगरीय निकायों से लगभग 150 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट का उपयोग किया जाएगा।इस संयंत्र से जुड़ी प्रमुख विशेषताएंरोजगार सृजन - संयंत्र के संचालन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 30 हजार मानव दिवस प्रति वर्ष रोजगार सृजित होंगे। पर्यावरणीय लाभ संयंत्र के संचालन से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी तथा राज्य छमर्ज मतव म्उपेेपवद लक्ष्य की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेगा। आय और राजस्व पूर्ण क्षमता पर कार्यरत संयंत्र से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ रुपए का जीएसटी प्राप्त होगा। जैविक खेती को बढ़ावा संयंत्र से सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त जैविक खाद का उपयोग जैविक कृषि को प्रोत्साहन देगा। इससे पूर्व 2024 में भिलाई नगर पालिक निगम के साथ त्रिपक्षीय समझौता हो चुका है और 2025 में अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव धमतरी एवं बिलासपुर में कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र हेतु एमओयू निष्पादित किया गया है।आज हुए एग्रीमेंट हस्ताक्षर कार्यक्रम में रायपुर कलेक्टर श्री गौरव कुमार, सीबीडीए के सीईओ श्री सुमित सरकार, बीपीसीएल बायोफ्यूल्स प्रमुख श्री अनिल कुमार पी, नगर निगम रायपुर कमिश्नर श्री विश्वदीप समेत भारत पेट्रोलियम कॉर्पाेरेशन लिमिटेड और सीबीडीए के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
- -ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शैक्षणिक स्तर में आएगा सुधाररायपुर । छत्तीसगढ़ शासन की युक्तियुक्तकरण नीति ने कबीरधाम जिले के विद्यार्थियों के भविष्य को एक नई दिशा दी है। इस नीति के तहत अब स्कूलों में विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है, जिससे छात्रों को उनकी कक्षा और विषय के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में गणित, विज्ञान, रसायन और वाणिज्य जैसे प्रमुख विषयों के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। यह पहल न केवल शिक्षण व्यवस्था को संतुलित कर रही है, बल्कि ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान कर रही है। महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षकों की तैनाती से छात्रों की पढ़ाई में आ रही बाधाएँ अब दूर होगी।शासन की मंशा है कि शहरी ही नहीं, बल्कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो। इसी उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए कबीरधाम जिले के 12 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य विषय के लिए विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरबनाकला, रेंगखार कला, रामपुर, गेंदपुर, सिलहाटी, सूरजपुरा वन, नवघटा, कुकदूर, खैरझिटी पुराना, पलानसरी, पंडरिया और सिंघारी के स्कूल में वाणिज्य विषय के लिए विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इन विद्यालयों में अब बच्चों को न केवल बेहतर शिक्षण सुविधा मिलेगी, बल्कि उन्हें विषय की गहरी समझ और मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा।स्कूलों में विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति से छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पहले जहां कई विद्यालयों में एकल शिक्षक के कारण विषय विशेष की शिक्षा बाधित हो रही थी, अब युक्तियुक्तकरण के तहत हर विषय के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध कराए जा रहे हैं शासन की यह नीति केवल शिक्षकों के युक्तिकरण की योजना भर नहीं है, बल्कि यह एक दूरदर्शी और क्रांतिकारी प्रयास है, जो शिक्षा के क्षेत्र में संतुलन, पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाने का कार्य कर रही है। इससे शिक्षा व्यवस्था न केवल सुदृढ़ होगी, बल्कि परिणाममुखी भी बनेगी, जिसका प्रत्यक्ष लाभ छात्रों को मिलेगा। इस नीति का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को मिलेगा, जो अब तक संसाधनों की कमी और शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण पिछड़ रहे थे। विशेषज्ञ शिक्षकों की तैनाती से अब यह विद्यार्थी भी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में न केवल भाग ले सकेंगे, बल्कि सफलता भी अर्जित करेंगे।
- -उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधानमहासमुंद / राज्य शासन द्वारा मछलियों की वंश वृद्धि एवं प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में भी विगत वर्षों की भांति मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। यह प्रतिबंध आगामी 16 जून 2025 से 15 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा।इस अवधि में जिले के सभी तालाबों एवं जल स्त्रोतों (जो नदी-नालों से जुड़े हुए हैं) में मत्स्याखेट (मछली पकड़ने) की गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। केवल ऐसे छोटे तालाब अथवा जल स्त्रोत, जिनका संबंध किसी भी नदी या नाले से नहीं है, एवं जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3 (5) के अंतर्गत उस पर एक वर्ष तक का कारावास, 10,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ दंड के रूप में दिए जा सकते हैं।मत्स्य विभाग द्वारा सभी मत्स्य पालकों, ठेकेदारों एवं मछुआ समुदाय को निर्देशित किया गया है कि वे उक्त अवधि में मछली पकड़ने से परहेज करें, जिससे प्राकृतिक रूप से मछलियों की संख्या में वृद्धि हो सके एवं जल स्रोतों में जैव विविधता बनी रहे।
- रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2025 को जारी आदेश क्रमांक एफ 2-19/2024/20-तीन के तहत सेवा से समाप्त किए गए बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।इस निर्णय के तहत समायोजन की प्रक्रिया ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से की जाएगी, जो दिनांक 17 जून 2025 से 26 जून 2025 तक प्रतिदिन शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर, शंकर नगर, रायपुर में आयोजित की जाएगी।कुल 2621 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में सम्मिलित किया गया है। इन अभ्यर्थियों के समायोजन हेतु राज्य के 29 जिलों के स्कूलों में 2621 रिक्त पद निर्धारित किए गए हैं। काउंसिलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए इसे दो पालियों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम पाली में 150 एवं द्वितीय पाली में 150 अर्थात प्रतिदिन कुल 300 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होगी।काउंसिलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइटhttps://eduportal.cg.nic.in/पर उपलब्ध है। उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेजों सहित काउंसिलिंग स्थल पर उपस्थित रहें।
- -20 जून तक कर सकते है दावा-आपत्तिरायपुर । शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर द्वारा बी.एड. (विभागीय) सत्र 2025-27 हेतु अनंतिम चयन सूची एवं अनंतिम प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है। यह सूची महाविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइटhttp://cteraipur.org/एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की वेबसाइटhttps://scert.cg.gov.in/पर उपलब्ध है।अभ्यर्थी दिनांक 12 जून 2025 से 20 जून 2025 तक चयन सूची व प्रतीक्षा सूची के संबंध में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के दावे-आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर के कक्ष क्रमांक 07 में प्रवेश प्रभारी के समक्ष कार्यालयीन समय में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- -राज्यपाल दरभंगा में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में हुए शामिलरायपुर /राज्यपाल श्री रमेन डेका गत दिवस बिहार राज्य के दरभंगा में राष्ट्रीय सनातनी सेवा संघ द्वारा ‘‘सीमा सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी‘‘ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जिसकी सीमाएँ हिमालय की ऊँचाइयों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक फैली हुई हैं। सीमा की सुरक्षा केवल सैनिकों और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।राज्यपाल श्री डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि सीमा की रक्षा राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने का आधार है। सीमा की सुरक्षा, देश की आंतरिक और बाह्य स्थिरता के लिए आवश्यक है। यह न केवल बाहरी खतरों जैसे आतंकवाद, घुसपैठ और तस्करी से रक्षा करती है, बल्कि देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित करती है। भारत की सीमाएँ, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ साझा की जाती हैं, और प्रत्येक सीमा की अपनी अनूठी चुनौतियाँ हैं।श्री डेका ने कहा कि हमारे सैनिक, प्राणों की बाजी लगाकर सीमा की सुरक्षा करते हैं लेकिन उनकी यह जिम्मेदारी तब और प्रभावी होती है, जब समाज और नागरिक उनका साथ देते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं और स्थानीय प्रशासन या सुरक्षा बलों को सूचित कर सकते हैं। असामान्य गतिविधियों, जैसे तस्करी या घुसपैठ, की जानकारी देना, देश की सुरक्षा को मजबूत करता है। आज के युग में सीमा सुरक्षा में तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। ड्रोन, सैटेलाइट निगरानी, और स्मार्ट फेंसिंग जैसे उपकरण सीमा पर निगरानी को और प्रभावी बना रहे हैं। श्री डेका ने कहा कि नागरिक के रूप में, हम तकनीकी नवाचारों को समर्थन दे सकते हैं और सरकार के डिजिटल सुरक्षा प्रयासों में सहयोग कर सकते हैं।
- -किसानों को दी गई आधुनिक कृषि तकनीक, जैविक उपायों एवं विभागीय योजनाओं की जानकारीमहासमुंद / विकासखंड महासमुंद के ग्राम बम्हनी एवं बेमचा में "विकसित कृषि संकल्प अभियान" के अंतर्गत कृषि संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों को कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीकों, वैज्ञानिक विधियों तथा विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।ग्राम बम्हनी में आयोजित कार्यक्रम में उपसंचालक कृषि श्री एफ आर कश्यप, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री मनी राम ऊईके, कृषि विस्तार अधिकारी श्री मनोज पटेल, कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद से डॉ. रवीश केशरी, डॉ. एस. के. प्रधान, डॉ. पी. के. केसरिया, पशुपालन विभाग से श्री एल. आर. साहू, मत्स्य विभाग से श्री रेवती रमण, उद्यानिकी विभाग से श्री मति अलका सोनी एवं श्री मति उषा मरावी, उपस्थित रहे।इसके अलावा समिति अध्यक्ष श्री नामदेव साहू (बरोंडा बाजार), सरपंच बम्हनी श्रीमती रूपा ध्रुव, सरपंच चिंगरोद श्री छेरकू जी, सहकारी समिति प्रबंधक श्री हेमलाल साहू सहित कई जनप्रतिनिधि एवं किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे।कार्यक्रम में किसानों को मशरूम उत्पादन, लाइट ट्रैप एवं फेरोमोन ट्रैप, जैविक कीट नियंत्रण, खेती की वैज्ञानिक विधियाँ, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य एवं कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही कृषि विभाग ने मौके पर ही किसानों की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित निराकरण की दिशा में कदम उठाए।ग्राम बेमचा में कृषि संकल्प यात्राग्राम बेमचा में आयोजित कृषि संकल्प यात्रा में जनपद सदस्य श्रीमती सुधा योगेश्वर चंद्राकर ने किसानों को संबोधित करते हुए हॉर्टिकल्चर फसलों को बढ़ावा देने, एफपीओ के गठन, तथा तकनीकी खेती को प्रोत्साहन देने की बात कही।कार्यक्रम में सरपंच श्री देवेंद्र चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि श्री राहुल चंद्राकर, सहकारी समिति अध्यक्ष श्री रामदयाल यादव, लोहारडीह के उपसरपंच श्री चेनेश कांत डहरिया, समिति प्रबंधक श्री फत्ते लाल निर्मलकर सहित अनेक ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी दी।कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि करने के लिए प्रेरित करना रहा, ताकि वे आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर खेती को अधिक लाभकारी बना सकें। विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से ग्राम स्तर पर पहुंचकर कृषि वैज्ञानिकों एवं विभागीय अधिकारियों ने सीधे किसानों से संवाद कर उन्हें नवीन तकनीकों, योजनाओं एवं साधनों से परिचित कराया, जिससे उन्हें खेती में लागत कम और उत्पादन अधिक करने में सहायता मिलेगी।
- महासमुंद / जिले में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने एवं किसानों को नवीनतम जैविक तकनीकों की जानकारी देने हेतु जिला स्तरीय किसान जैविक कृषि मेला सह कृषक-वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन 14 जून, शनिवार को बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम बोडराबांधा स्थित माध्यमिक शाला स्कूल मैदान में किया जा रहा है। इस आयोजन में लोकसभा महासमुंद की सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगी। कार्यक्रम में जिले के किसान, जनप्रतिनिधिगण, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं जैविक खेती से जुड़े विशेषज्ञ बड़ी संख्या में भाग लेंगे। उप संचालक कृषि श्री एफ.आर. कश्यप ने जिले के सभी किसानों, कृषक समूहों एवं आमजन से अनुरोध किया है कि वे इस मेले में अधिकाधिक संख्या में शामिल होकर अपनी सक्रिय सहभागिता दें एवं आयोजन को सफल बनाएं।
- रायपुर। सर्जन– एक ऐसा नाम जो न केवल चिकित्सा विज्ञान की तकनीकी बारीकियों को जानता है, बल्कि हर टांके में नई आशा, हर ऑपरेशन में एक जीवन, और हर निर्णय में संवेदना का स्पर्श भी रखता है। ऐसे ही समर्पित सर्जनों के योगदान को सम्मानित करने हेतु, जनरल सर्जरी विभाग, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर द्वारा अंतरराष्ट्रीय सर्जन सप्ताह के अवसर पर जनजागरूकता कार्यक्रम तथा पोस्टर प्रस्तुति प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया।इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य सर्जनों की समाज में भूमिका को रेखांकित करना, उनकी सेवा भावना को जनसामान्य तक पहुँचाना तथा सर्जिकल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति आम जनता में जागरूकता फैलाना रहा। कार्यक्रम के अंतर्गत युवा चिकित्सकों द्वारा सर्जरी, कैंसर से बचाव, पोस्ट-ऑपरेटिव केयर और जनजागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक पोस्टर प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई, जिससे चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को सरल और प्रभावी रूप में जनमानस तक पहुँचाया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉ. मंजू सिंह (विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी विभाग) ने की। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा "कैंसर से बचाव उसका सर्वोत्तम इलाज है। शीघ्र निदान और समय पर उपचार अनेक जटिलताओं को रोक सकता है। सर्जरी केवल उपचार नहीं, बल्कि एक नई जीवन दिशा देने का कार्य है।"डॉ. मंजू सिंह ने वर्तमान में सर्जरी की शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने और एक कुशल, संवेदनशील सर्जन बनने हेतु प्रेरित किया।वरिष्ठ सर्जन डॉ. अमित अग्रवाल ने अम्बेडकर अस्पताल में किए जा रहे निःशुल्क एवं जटिल ऑपरेशनों की जानकारी साझा करते हुए आमजन को बेहतर इलाज के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय से संबध्द अम्बेडकर अस्पताल एक ऐसा संस्थान है, जहाँ तकनीक, विशेषज्ञता और सेवा भावना एक साथ कार्य करती है।"कार्यक्रम में डॉ. सरिता दास, डॉ. राजेंद्र रात्रे एवं डॉ. वीरेंद्र प्रताप भी उपस्थित रहे। सभी विशेषज्ञों ने निःशुल्क लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेज़र सर्जरी और जटिल कैंसर सर्जरी की सुविधाओं के विषय में बताया और उनके प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। "हर सफल सर्जरी के पीछे छिपी होती है एक सर्जन की तपस्या, अनुभव, और मानवीय करुणा।" यही संदेश कार्यक्रम के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाया गया।डॉ. रेशम सिंह, सर्जरी रेजिडेंट एवं अध्यक्ष, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने कहा कि "अम्बेडकर अस्पताल में गरीब से गरीब तबके के लोगों के लिए जटिल से जटिल ऑपरेशन निःशुल्क किए जा रहे हैं और हजारों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। आम जनमानस को यह जानना चाहिए कि इस अस्पताल में गंभीर से गंभीर बीमारियों का भी सफल इलाज संभव है। अतः सभी जरूरतमंद मरीजों को यहां इलाज कराने के लिए आगे आना चाहिए।"
- - क़ृषि उपज मण्डी परिसर में होगा जिला स्तरीय कार्यक्रमबलौदाबाजार /11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन योगा संगम एवं हरित योग आधारित थीम पर किया जाएगा।अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून 2025 क़ो प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक़ जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन नवीन क़ृषि उपज मण्डी परिसर बलौदाबाजार में किया जाएगा। कलेक्टर दीपक सोनी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन की तैयारी हेतु अधिकारियो की बैठक लेकर जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने समय पर सभी तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दिये।कार्यक्रम के नोडल अधिकारी सीईओ जिला पंचायत एवं उप संचालक समाज कलयाण व वरिष्ठ खेल अधिकारी क़ो सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही अलग -अलग विभाग के अधिकारियो क़ो पृथक- पृथक जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम में योग आयोग द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा प्रोटोकॉल के अनुसार योग अभ्यास होगा।योगाभ्यास में जनप्रतिनिधि,गणमान्य नागरिक, दिव्यांगजन, विशेष रूप से पिछडी जनजाति, विभिन्न आयु वर्ग के महिला व पुरुष, एनजीओ, विभिन्न संस्थाओं एवं छात्र- छात्राएं सम्मिलित होंगे।
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रायपुर/ रोहिणीपुरम गोल चौक के आसपास आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस की लापरवाही से ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हैं । विगत दिनों अप्पू स्वीट्स के पास लगातार मोबाइल लूटने की घटनाएं और चाकू बाजी की शिकायत मिल रही है। लोकमान्य सोसायटी रोहिणीपुरम निवासी वैदुर्य निगम से मोबाइल लूट की घटना को एक मेडिकल स्टोर्स के सीसीटीवी कैमरे में देखा गया सफेद रंग की स्कूटर में सवार लुटेरा जो मुंह में कपड़ा बांध रखा था स्पीड अधिक होने के कारण गाड़ी का नम्बर नहीं दिख रहा है। शासन के द्वारा जो कैमरे लगे हैं उसकी भी क्वालिटी ठीक नहीं होने के कारण गाड़ी की नम्बर प्लेट नहीं दिखाई दे रहा है । लुटेरा तेजी से डंगनिया वाले रास्ते में भागते दिखाई दे रहा है । अगर पुलिस गंभीरता से घटना स्थल के आगे और पीछे के सभी सीसीटीवी फुटेज देखे तो अपराधी का पता लगाया जा सकता है। लेकिन पोलीस केवल खाना पूर्ति कर लगभग 15 दिन बाद भी FIR दर्ज नहीं किए है अपराधी को ढूंढना तो दूर की बात है। घटना की लिखित सूचना डी डी नगर थाने में दिनांक 28 मई को गई थी। उसी दिन टाटीबंध निवासी ओमप्रकाश साहू से भी डी डी नगर सेक्टर 1 के पास मोबाइल लूट की घटना हुई है वो भी थाने में लिखित शिकायत किए थे। इस प्रकार की घटना रोहिणीपुरम में बहुत ज्यादा हो रही है । पर्याप्त रौशनी नहीं होने की वजह से अंधेरे का फायदा उठा कर अपराध बढ़ रहा है महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जबकि गोल चौक से साइंस कॉलेज तक लगातार कोई न कोई वीवीआईपी मूवमेंट रहता है उसके बावजूद इस प्रकार की वारदात होने से पुलिस प्रशासन की लापरवाही दिखती है।
- बलौदाबाजार / बीमा कम्पनी द्वारा जलकर क्षतिग्रस्त हुये वाहन की बीमा क्षतिपूर्ति की राशि नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार ने बीमा कम्पनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए वाहन की बीमा क्षतिपूर्ति राशि 65000 रुपये ब्याज सहित एवं अन्य व्यय प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया।प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक रामलाल डहरिया अपनी बाईक से दिनांक 10 जून 2024 को जिला कलेक्टर कार्यालय बलौदाबाजार गया जहां पर हुये आंदोलन एवं आगजनी में आवेदक की बाईक भी पूरी तरह जल गई थी। दावा प्रस्तुत करने पर बीमा कम्पनी ने सर्वेक्षण नहीं कराये जाने की बहानेबाजी करते हुये दावा नो-क्लेम कर दिया।आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत करने पर आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल एवं सदस्य हरजीत सिंह आहूजा व शारदा सोनी ने उभय पक्ष की सुनवाई पश्चात् इस मामाले में इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर क़ो सेवा में कमी का आंशिक दोषी मानते हुए बीमा कंपनी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड रायपुर को बीमा क्षतिपूर्ति की राशि 65000 एवं आदेश दिनांक से अदायगी दिनाक तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज एवं मानसिक तथा आर्थिक क्षति के रूप में 5000 रुपये एवं वाद व्यय के रूप में 2,000 रूपये आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदाय किये जाने का निर्णय सुनाया।
- -दावा-आपत्ति 17 जून तक कर सकते हैं प्रस्तुतमहासमुंद / महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुंद अंतर्गत संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर में साइको-सोशल काउंसलर, केस वर्कर एवं कार्यालय सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों की पात्र एवं अपात्र सूची चयन समिति द्वारा तैयार कर ली गई है, जिसकी विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुंद के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट www.mahasamund.gov.in पद पर अवलोकन किया जा सकता है।जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि यदि किसी भी अभ्यर्थी को पात्रता सूची को लेकर कोई आपत्ति हो, तो वे 17 जून 2025 को शाम 05ः00 बजे तक जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुंद में स्वयं उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।उन्होंने बताया कि चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को 1ः5 के अनुपात में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु पृथक से सूचना पत्र/मेसेज भेजे जाएंगे। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति होगी जिन्हें सूचना प्राप्त होगी तथा साक्षात्कार में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से पृथक मान लिया जाएगा।
- दुर्ग / जिले के बेरोजगारों को खुद का व्यवसाय शुरू करने जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. दुर्ग द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग अंतर्गत बैंक प्रवर्तित अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत छोटे-छोटे व्यवसायियों को अंत्योदय स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को बैंक के माध्यम से ऋण प्रदाय कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति दुर्ग से मिली जानकारी के अनुसार आवेदक किसी भी प्रकार का वैध व्यवसाय जैसे खोमचे, पान दुकान, मोटर सायकिल रिपेयरिंग, टेलरिंग, सिलाई मशीन, मोची दुकान, गुपचुप ठेला, सब्जी धंधा आदि छोटे-छोटे व्यवसाय संचालित करने हेतु अंत्योदय एवं आदिवासी योजनान्तर्गत ऋण हेतु आवेदन कर सकते है। आवेदन की पात्रता हेतु आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो, जाति प्रमाण पत्र धारक हो, आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र हेतु 1 लाख 50 हजार वार्षिक आय से अधिक न हो (तहसीलदार द्वारा जारी), निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पास बुक की छायाप्रति, पेन कार्ड की छायाप्रति, उद्यमी पंजीयन प्रमाण पत्र (आवेदक के संबंधित बैंक शाखा की मांग अनुसार) एवं किसी बैंक में कोई कर्ज बकाया न हो का 10 रूपए के स्टाम्प पेपर में नोड्यूज होना आवश्यक है।
- - शैक्षणिक संस्थानों के चालक/परिचालकों का होगा स्वास्थ्य परीक्षण- जांच शिविर 14 एवं 15 जून कोदुर्ग/ माननीय सर्वाेच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों चालकों पर परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए उनके चालक लायसेंस को निलंबन किया गया है। यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले चालकों पर यातायात विभाग, पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए परिवहन विभाग को मोटरयान अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अध्ययधीन यातायात नियमों का उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही की गई है। साथ ही उनके चालक लायसेंस को आगामी 03 माह के लिए निंलबित किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के अनुसार प्रमुख रूप से दुर्घटनावश मृत्यु 02, नशे में गाड़ी चलाना 53, तेज़ गति 68, लाल बत्ती पार करना 09, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल 35, बिना हेलमेट 15 और अन्य 27 चालक शामिल है।इसी प्रकार शिक्षण सत्र प्रांरभ होने के पूर्व निर्धारित 14 बिन्दुओं पर जिला के शैक्षणिक संस्थानों के स्कूल बसों को निरीक्षण/परीक्षण एवं चालक/परिचालकों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जांच शिविर 14 एवं 15 जून 2025 को प्रातः 8 बजे से सेक्टर 06 भिलाई में आयोजित की गई है। जांच शिविर में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दुर्ग, यातायात पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग दुर्ग के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा। जिससे क्षैणिक कार्य एवं स्कूली छात्र-छात्राओं का सुरक्षित आवागमन हो सके।
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दुर्ग, / एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-01, जिला-दुर्ग में आंगनबाड़ी सहायिका के 01 रिक्त पद पर भर्ती किया जाना है। इसके अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्र. 22, आंगनबाड़ी केन्द्र कुरूद-01 में सहायिका हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए है।
आवेदन संबंधित ग्राम/वार्ड की आवेदिकाओं द्वारा आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि में दिनांक 25 जून 2025 तक आवेदिका द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय भिलाई-01 (जुनवानी चिखली मुख्य मार्ग भिलाई) में कार्यालयीन समय 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक (शासकीय अवकाश को छोड़कर) सीधे अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा जमा किये जाएंगे। सीधे कार्यालय में जमा करने की दशा में आवेदन बंद लिफाफे में देना है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-01 के परियोजना अधिकारी से मिली जानकारी अनुसार सहायिका पद हेतु 8वीं बोर्ड उत्तीर्ण न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। कार्यकर्ता/सहायिका के पद हेतु आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होना चाहिए। एक वर्ष या अधिक सेवा अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। सेवा की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। आवेदिका उसी ग्राम की स्थानीय निवासी होनी चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए। सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन पत्र संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। - दुर्ग, / छ.ग. शासन कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2025 हेतु डॉ. खूबचंद बघेल, कृषक रत्न पुरस्कार के लिए कृषकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन पत्र विकासखण्ड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय एवं जिला स्तर पर उप संचालक कृषि कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र संबंधित जिले के उप संचालक कृषि कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन संबंधी विस्तृज जानकारी कृषि विभाग के वेबसाईट www.agriportal.cg.nic.in पर उपलब्ध है।






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