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नई दिल्ली। आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने पूरे तीर्थयात्रा मार्ग को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश के गृह विभाग ने अमरनाथ यात्रा के सभी मार्गों को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है जिसमें पहलगाम और बालटाल दोनों मार्ग शामिल हैं। यह प्रतिबंध सभी प्रकार के हवाई उपकरणों पर लागू होता है जिसमें यूएवी, ड्रोन और गुब्बारे शामिल हैं।
सुरक्षा निर्देश 01 जुलाई से 10 अगस्त तक रहेंगे लागूसुरक्षा निर्देश 01 जुलाई से 10 अगस्त तक लागू रहेंगे। यह निर्णय केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ऐसा करने की सलाह दिए जाने के बाद लिया गया है। यह प्रतिबंध चिकित्सा निकासी, आपदा प्रबंधन या सुरक्षाबलों द्वारा किए जाने वाले निगरानी अभियानों के मामलों पर लागू नहीं होंगे। ऐसे अपवादों के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बाद में जारी की जाएगी।वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरूवार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त को समाप्त होगी। पहलगाम हमले के मद्देनजर यात्रा के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। तीर्थयात्रा के लिए केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) की 580 कंपनियों को तैनात किया जा रहा है। -
नई दिल्ली। भारत ने डीआरडीओ-इंडस्ट्री-अकादमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (डीआईए-सीओई), आईआईटी दिल्ली के जरिए एक प्रयोगात्मक उन्नति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करके एक नए क्वांटम युग में प्रवेश किया है। आईआईटी दिल्ली परिसर में स्थापित एक फ्री-स्पेस ऑप्टिकल लिंक के जरिए एक किलोमीटर से अधिक की दूरी पर क्वांटम एंटैंगलमेंट का उपयोग करके फ्री-स्पेस क्वांटम सुरक्षित संचार प्राप्त किया गया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली को बधाई दी है और कहा है कि भारत सुरक्षित संचार के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, जो भविष्य के युद्ध में एक गेम चेंजर होगा। इसके अलावा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत और आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने भी इन प्रमुख उपलब्धियों के लिए टीम को बधाई दी।रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस प्रयोग ने 7 प्रतिशत से कम की क्वांटम बिट त्रुटि दर के साथ लगभग 240 बिट प्रति सेकंड की सुरक्षित की (केईवाई) दर प्राप्त की। यह एंटैंगलमेंट-सहायता प्राप्त क्वांटम सुरक्षित संचार क्वांटम साइबर सुरक्षा में वास्तविक समय के अनुप्रयोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, जिसमें लंबी दूरी की क्वांटम की वितरण (क्यूकेडी), क्वांटम नेटवर्क का विकास और भविष्य का क्वांटम इंटरनेट शामिल है।क्वांटम एंटैंगलमेंट-आधारित क्यूकेडी सुरक्षा और कार्यक्षमता दोनों को बढ़ाकर पारंपरिक तैयारी-और-माप विधि पर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। भले ही उपकरण से समझौता किया गया हो या अपूर्ण हों, क्वांटम एंटैंगलमेंट का उपयोग की (केईवाई) वितरण की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। एंटैंगल्ड फोटॉनों को मापने या रोकने का कोई भी प्रयास क्वांटम स्थिति को बाधित करता है, जिससे अधिकृत उपयोगकर्ता किसी गुप्तचर की उपस्थिति का पता लगा सकता है।क्वांटम संचार मौलिक रूप से अटूट एन्क्रिप्शन प्रदान करता है, जिससे यह रक्षा, वित्त और दूरसंचार जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में डेटा को सुरक्षित रखने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा-संबंधी संचारों की सुरक्षा में अनुपयोगों के साथ एक दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी बन जाती है। फ्री-स्पेस क्यूकेडी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की आवश्यकता को समाप्त करता है, जो विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण इलाकों और घने शहरी वातावरण में डिसरप्टिव और महंगा दोनों हो सकता है।इससे पहले, 2022 में विंध्याचल और प्रयागराज के बीच भारत का पहला इंटरसिटी क्वांटम संचार लिंक, वाणिज्यिक-ग्रेड भूमिगत डार्क ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हुए, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों द्वारा प्रोफेसर भास्कर की टीम के साथ प्रदर्शित किया गया था। हाल ही में, 2024 में, टीम ने एक अन्य डीआरडीओ समर्थित परियोजना में टेलीकॉम-ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर के 100 किमी स्पूल पर एंटैंगलमेंट का उपयोग करके सफलतापूर्वक क्वांटम कीज़ (केईवाईएस) वितरित की।इन प्रौद्योगिकियों को डीआरडीओ-उद्योग-अकादमिक-उत्कृष्टता केंद्र (डीआईए-सीओईएस) के माध्यम से विकसित किया जा रहा है, जो डीआरडीओ की एक पहल है, जहां अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए आईआईटी, आईआईएससी और विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में 15 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। - नयी दिल्ली. दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही में फेरबदल करते हुए 23 आईएएस अधिकारियों को स्थानांतरित या नया प्रभार सौंपा है। सरकार द्वारा 2000 बैच की अधिकारी दिलराज कौर को सामान्य प्रशासन विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है तथा उन्हें समाज कल्याण और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वहीं वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग में सचिव 2003 बैच की अधिकारी नंदिनी पालीवाल अब आयुक्त (व्यापार एवं कर) होंगी। शिक्षा विभाग में पांडुरंग के. पोल उनकी जगह लेंगे।नीरज सेमवाल, जो वर्तमान में संभागीय आयुक्त हैं, भूमि एवं भवन के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे। परिवहन आयुक्त निहारिका राय को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह 2012 बैच के अधिकारी प्रिंस धवन डीटीसी के प्रबंध निदेशक के साथ-साथ परिवहन विभाग में विशेष आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। रश्मि सिंह को महिला एवं बाल विकास का सचिव बनाया गया है, जबकि विशेष सचिव, पीडब्ल्यूडी कृष्ण कुमार अब आपदा प्रबंधन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। विशेष सचिव (ऊर्जा) और दिल्ली जल बोर्ड में सदस्य प्रशासन का प्रभार संभाल रहे 2011 बैच के अधिकारी रवि धवन अब केवल दिल्ली जल बोर्ड का प्रभार संभालेंगे। विद्युत विभाग में धवन की जहग अब रवि दाधीच को तैनात किया गया है।
- श्रीनगर. आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए सोमवार को शादीपोरा ट्रांजिट कैंप में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हजारों तीर्थयात्री बालटाल मार्ग पर पवित्र गुफा मंदिर की यात्रा के दौरान शादीपोरा ट्रांजिट कैंप में रुकते हैं। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 की तैयारी के लिए उत्तर कश्मीर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) मकसूद-उल-जमान (आईपीएस) द्वारा शादीपोरा ट्रांजिट कैंप में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई।'' शिविर के दौरे के वक्त डीआईजी के साथ बांदीपोरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरमीत सिंह और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि टीम ने उत्तरी कश्मीर के इस महत्वपूर्ण बिंदु (शादीपोरा ट्रांजिट कैंप से) से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए तैनाती रणनीति, निगरानी प्रणाली, आपातकालीन तैयारियों और रसद व्यवस्थाओं का आकलन किया। डीआईजी ने सभी एजेंसियों को उच्च सतर्कता और तालमेल बनाए रखने का निर्देश दिया तथा दोहराया कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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नयी दिल्ली. देश में मई के दौरान मौसमी उतार-चढ़ाव की वजह से बेरोजगारी दर बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल महीने में 5.1 प्रतिशत थी। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। बेरोजगारी दर में यह वृद्धि मुख्य रूप से मौसमी बदलावों और देश के कुछ हिस्सों में पड़ी अत्यधिक गर्मी के कारण देखने को मिली है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (सीडब्ल्यूएस) सर्वेक्षण में दर्ज आंकड़ों से पता चलता है कि मई 2025 के दौरान सभी आयु वर्गों में बेरोजगारी दर बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गई। सीडब्ल्यूएस सर्वेक्षण की तिथि से पहले के सात दिनों की अवधि में निर्धारित गतिविधियों को दर्शाता है।
मंत्रालय ने रोजगार की स्थिति की सही तस्वीर दर्शाने के लिए पिछले महीने पहला मासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) जारी किया था। नवीनतम सर्वेक्षण के मुताबिक, पिछले महीने पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत रही, जबकि महिलाओं में थोड़ी अधिक 5.8 प्रतिशत थी। युवाओं पर बेरोजगारी की अधिक मार देखने को मिली है। मई में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15-29 आयु वर्ग के लिए बढ़कर 15 प्रतिशत हो गई जबकि अप्रैल में यह 13.8 प्रतिशत थी। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अप्रैल के 17.2 प्रतिशत से बढ़कर मई में 17.9 प्रतिशत हो गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह पिछले महीने के 12.3 प्रतिशत से बढ़कर 13.7 प्रतिशत तक पहुंच गई। खासकर, 15-29 आयु वर्ग की महिलाओं में बेरोजगारी दर पूरे देश में बढ़कर 16.3 प्रतिशत हो गई जबकि अप्रैल में यह 14.4 प्रतिशत थी।पुरुषों में इसी आयु वर्ग के लिए यह दर 13.6 प्रतिशत से बढ़कर 14.5 प्रतिशत हो गई। आंकड़ों से यह भी सामने आया है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) मई में घटकर 54.8 प्रतिशत रह गई जो अप्रैल में 55.6 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भागीदारी दर 58 प्रतिशत से घटकर 56.9 प्रतिशत रह गई जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 50.7 प्रतिशत से घटकर 50.4 प्रतिशत पर रही। महिला श्रमबल भागीदारी दर में गिरावट खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी कामगारों और अवैतनिक सहायकों के रूप में काम करने वाली महिलाओं की संख्या में गिरावट से जुड़ी है। कुल जनसंख्या में कार्यरत लोगों के अनुपात को दर्शाने वाला श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) राष्ट्रीय स्तर पर मई में 51.7 प्रतिशत दर्ज किया गया जबकि अप्रैल में यह 52.8 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में डब्ल्यूपीआर 54.1 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 46.9 प्रतिशत रहा।सांख्यिकी मंत्रालय ने बताया कि एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर में गिरावट और बेरोजगारी दर में वृद्धि मुख्य रूप से मौसमी कृषि रुझानों के कारण हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रबी फसलों की कटाई खत्म होने से कृषि गतिविधियां सीमित हो गईं जिससे पुरुषों और महिलाओं दोनों की रोजगार उपलब्धता पर असर पड़ा। इसके अलावा मई में देश के एक बड़े इलाके में अधिक गर्मी पड़ने से भी शारीरिक श्रम से जुड़ी गतिविधियां सीमित हो गईं। मंत्रालय ने कहा कि मासिक पीएलएफएस अनुपात में बदलाव मौसमी, शैक्षणिक और श्रम बाजार से जुड़े कारकों के संयोजन के कारण अपेक्षित हैं, और यह जरूरी नहीं कि दीर्घकालिक रुझानों को दर्शाता हो। यह रिपोर्ट भारत के श्रम बाजार की गतिशीलता की एक मासिक तस्वीर पेश करती है, जो नीति निर्माताओं को वर्तमान रुझानों को समझने में मदद करेगी। - हापुड़ . हापुड़ जिले के एक सेवानिवृत्त फौजी और उनके 21 वर्षीय बेटे के लिये कल एक अविस्मरणीय क्षण आया जब दोनों एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हुए और दोनों ने लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक ही मंच पर नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। इस उपलब्धि से उनके गृहनगर धौलाना में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दुर्लभ उपलब्धि का बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जा रहा है। धौलाना के उदयपुर उदयरामपुर नंगला गांव के निवासी 40 वर्षीय यशपाल नागर 2003 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे और 2019 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली।नागर ने कहा कि अपनी सैन्य सेवा के बाद उन्होंने दिल्ली में सेना आयुध कोर के साथ काम करना जारी रखा तथा इसी बीच, उन्होंने अपने बेटे शेखर नागर (21) के साथ ढाई साल से अधिक समय पहले पुलिस भर्ती की तैयारी शुरू कर दी थी। नागर ने कहा कि उन्होंने और उनके बेटे ने संयुक्त रक्षा सेवा (सीडीएस) और उत्तर प्रदेश दारोगा भर्ती परीक्षा समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया। उन्होंने कह कि उनकी लगन का फल तब मिला जब दोनों ने सिविल पुलिस सीधी भर्ती पहल के तहत आयोजित ‘यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा' में सफलता प्राप्त की। नागर ने कहा,‘‘मुझे शाहजहांपुर में तैनात किया गया है जबकि शेखर बरेली में प्रशिक्षण लेंगे।''हापुड़ के पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने कहा कि पिता-पुत्र की जोड़ी नियुक्ति पत्र लेकर हापुड़ लौट आई है। सिंह ने पिता-पुत्र की कहानी को ‘प्रेरणादायक' और ‘समर्पण तथा दृढ़ संकल्प का प्रतीक' बताया।उन्होंने कहा, ‘‘दूसरों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। वे 60 हजार से अधिक सफल उम्मीदवारों में शामिल हैं, जिन्हें रविवार को लखनऊ में आयोजित एक भव्य समारोह में नियुक्ति पत्र सौंपे गए।'' उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की गई यह भर्ती राज्य के इतिहास में सिविल पुलिस कांस्टेबलों की सबसे बड़ी सीधी भर्ती है। इस अभियान के तहत कुल 48 हजार 196 पुरुषों और 12 हजार 048 महिलाओं का चयन किया गया।
- नयी दिल्ली. मतदान के दिनों में मतदान प्रक्रिया की निगरानी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर शत प्रतिशत वेबकास्टिंग करने का निर्णय सोमवार को लिया, जो वर्तमान में 50 प्रतिशत है। वेबकास्टिंग इंटरनेट पर किसी कार्यक्रम या प्रस्तुति का सीधा प्रसारण है। वेबकास्टिंग चुनाव प्राधिकरण के आंतरिक उपयोग के लिए होगी।बिहार में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और यह पहला राज्य होगा जहां 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग लागू की जाएगी। सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि इंटरनेट संपर्कता वाले क्षेत्रों में वेबकास्टिंग की जाएगी। जिन जगहों पर हालांकि इंटरनेट सुविधा नहीं है उन क्षेत्रों में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी आदि की उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। अब तक 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों तथा “महत्वपूर्ण मतदान केन्द्रों” पर वेबकास्टिंग की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदान प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। पिछले वर्ष दिसंबर में सरकार ने चुनाव नियमों में बदलाव करते हुए कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों जैसे सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज तथा उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगा दी थी, ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके।निर्वाचन आयोग की सिफारिश के आधार पर, केंद्रीय विधि मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया, ताकि सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कागजात या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित किया जा सके। पत्र में कहा गया, “राज्य स्तर, जिला स्तर और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर भी वेबकास्टिंग निगरानी नियंत्रण कक्ष होगा, जिसकी देखरेख और निगरानी प्रत्येक स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा की जाएगी।” आयोग ने रेखांकित किया कि मतदान दिवस की गतिविधियों की निगरानी करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मतदान केंद्रों को “दिन में कई बार पर्याप्त समय के लिए लाइव देखा जाए ताकि कार्यवाही का बारीकी से निरीक्षण किया जा सके।” निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा कि इसके लिए नियंत्रण कक्षों में पर्याप्त कर्मचारी तैनात किए जाने चाहिए।
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नयी दिल्ली. सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को वाहन उद्योग से वैकल्पिक ईंधन पर अनुसंधान और विकास करने का आग्रह करते हुए कहा कि देश में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल, डीजल) की खपत में जैव ऊर्जा का हिस्सा पांच साल में 50 प्रतिशत तक हो सकता है। गडकरी ने इंडियन स्कूल फॉर डिजाइन ऑफ ऑटोमोबाइल्स के भूमिपूजन कार्यक्रम में कहा कि जीवाश्म ईंधन के कारण वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गई है।
मंत्री ने बताया कि देश में 40 प्रतिशत वायु प्रदूषण के लिए परिवहन क्षेत्र जिम्मेदार है, और इसकी वजह जीवाश्म ईंधन है। गडकरी ने कहा, ''हमें अपनी पारिस्थितिकी और पर्यावरण की रक्षा करने और भारत को कार्बन-तटस्थ देश बनाने के प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) के सपने को पूरा करने की जरूरत है।'' गडकरी ने कहा कि भारत के जीवाश्म ईंधन की खपत में जैव ऊर्जा की हिस्सेदारी पांच साल में 50 प्रतिशत तक हो सकती है। उन्होंने कहा कि जीवाश्म ईंधन के आयात पर 22 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि देश एथनॉल, फ्लेक्स इंजन, मेथनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन जैसे विभिन्न ईंधनों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में पहले से ही 20 प्रतिशत तक एथनॉल मिलाया जा रहा है। - नयी दिल्ली, रेल मंत्रालय ने देश के सभी 17 रेलवे जोन और विभिन्न उत्पादन इकाइयों में सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग सहित विभिन्न तकनीकी पदों की 51 श्रेणियों के 6,374 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। इससे पहले 10 जून को मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे को पत्र लिखकर कहा था कि उसने ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली में उनके द्वारा पेश किए गए रिक्तियों (तकनीशियन पद) का आकलन किया है और वर्ष 2025 के लिए 51 श्रेणियों में तकनीशियन के 6,374 रिक्त पदों की खातिर केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना जारी करने को मंजूरी दी गई है।मंत्रालय ने सभी जोन से 51 श्रेणियों में रिक्त पदों को संशोधित करने और उन्हें रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), बेंगलुरु के अध्यक्ष के परामर्श से ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड करने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने कहा कि नोडल आरआरबी रेलवे/पीयू (उत्पादन इकाइयों) द्वारा रखी गई मांगों को एकत्र करेगा और केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना जारी करेगा। अधिकारियों के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पद मंत्रालय की मौजूदा पहल से कहीं ज्यादा हैं।हालांकि, उन्होंने कहा कि इस कदम से दबाव कम करने में मदद मिलेगी। भारतीय रेलवे एसएंडटी मेंटेनर्स सिग्नल एंड टेलीकॉम यूनियन (आईआरएसटीएमयू) ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे रेल परिचालन की सुरक्षा के लिए सही कदम बताया है। इससे पहले यूनियन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर उनसे ‘एसएंडटी' रखरखाव गतिविधियों को मजबूत करने के लिए ग्रुप सी के सभी श्रेणियों के पदों में सिग्नल और दूरसंचार विभाग के रिक्त पदों को भरने' का अनुरोध किया था। आईआरएसटीएमयू के महासचिव आलोक चंद्र प्रकाश ने तीन जून को लिखे अपने पत्र में कहा था, ‘‘सिग्नल और दूरसंचार विभाग में आखिरी भर्ती 2017 में हुई थी और हजारों पद आठ साल से रिक्त पड़े हैं। इसलिए रेलवे भर्ती बोर्ड को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।'
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देहरादून. उत्तराखंड में गौरीकुंड और रामबाड़ा के बीच जंगलचट्टी के निकट लगातार भारी बारिश के चलते बरसाती नाले में मलबा और पत्थर आने के कारण रविवार को स्थगित की गयी केदारनाथ पैदल यात्रा को सोमवार को बहाल कर दिया गया। बरसाती नाले में रविवार को भारी बारिश के दौरान आये मलबे की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी और दो अन्य घायल हो गए थे। मलबे और पत्थरों से पैदल मार्ग भी कई जगह बाधित हो गया था जिसके बाद रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर सोनप्रयाग से आगे केदारनाथ की पैदल यात्रा पर अस्थायी रोक लगा दी थी। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने सोमवार को बताया कि रविवार शाम से ही विभिन्न एजेंसियों ने पैदल यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर मलबा और पत्थर आदि को हटाने एवं मार्ग को सुचारु बनाने का कार्य शुरू कर दिया था। उसने बताया कि सुबह मौसम के साफ होने पर मार्ग को पूरी तरह साफ कर दिया गया और अब केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा पुनः शुरू कर दी गयी । जिला प्रशासन के अनुसार, उत्तराखंड मौसम विभाग ने सोमवार समेत आगामी दिनों के लिए भी क्षेत्र में बारिश की संभावना को देखते हुए ‘येलो अलर्ट' जारी किया है। अकस्मात होने वाली तेज बारिश के कारण पैदल मार्ग में ऊपर पहाड़ी से पत्थर या मलबा गिरने की संभावना के मद्देनजर प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा करने को कहा है । श्रद्धालुओं से कहा गया है कि मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए यात्रा हेतु अद्यतन जानकारी प्राप्त करते रहें और सावधानीपूर्वक यात्रा करें।
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नयी दिल्ली. हर देश में कोई न कोई ऐसा स्थान, स्मारक, पर्यटन स्थल या भवन होता है, जो उसकी पहचान होता है। ताजमहल को भारत की पहचान के तौर पर देखा जा सकता है, तो ‘स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' को अमेरिका की पहचान कहा जा सकता है। ‘स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' अमेरिका को फ्रांस की तरफ से उपहार में मिली थी और इस विशाल मूर्ति को 17 जून को ही अमेरिका को सौंपा गया था। चार जुलाई, 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की स्मृति में फ्रांसीसियों द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए ‘स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' का निर्माण फ्रांस और अमेरिका दोनों के संयुक्त प्रयासों से किया गया था। दोनों देशों की सरकारों के बीच हुए एक समझौते के तहत अमेरिकी लोगों ने इस मूर्ति का आधार बनाया, जबकि फ्रांसीसी लोगों ने मूर्ति को आकार और स्वरूप दिया। तांबे की यह शानदार मूर्ति अमेरिका के न्यूयार्क शहर के मैनहट्टन में ‘लिबर्टी द्वीप' पर स्थित है। देश-दुनिया के इतिहास में 17 जून की तारीख में दर्ज प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है:- 1756 : नवाब सिराजुद्दौला ने 50 हजार सैनिकों के साथ कलकत्ता (अब कोलकाता) पर आक्रमण किया।
1799 : नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली को अपने साम्राज्य में शामिल किया।
1855 : ‘स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' को न्यूयॉर्क के बंदरगाह लाया गया।
1917 : महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में हृदय कुंज को अपना आवास बनाया।
1938 : जापान ने चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
1944 : जर्मनी ने द्वितीय विश्वयुद्ध में समर्पण किया।
1974 : ब्रिटेन की संसद में बम विस्फोट, 11 लोग घायल।
1980 : अमेरिका ने अपनी 160 परमाणु मिसाइल को ब्रिटेन में रखने का ऐलान किया, ताकि किसी भी संकट की स्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सके। 2002 : कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को दोबारा खोला गया।
2004 : मंगल पर पृथ्वी की चट्टानों से मिलते-जुलते पत्थर मिले।
2004 : बगदाद में सेना के भर्ती केन्द्र पर विस्फोट में 42 लोगों की मौत।
2008 : देश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस का बेंगलुरु में सफलतापूर्वक परीक्षण।
2020: भारत में कोविड-19 से एक दिन में सबसे अधिक 2,003 लोगों की गई जान।
2021: चीन के तीन अंतरिक्ष यात्री देश के नये अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचे।
2023: ब्रिटेन सरकार ने विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के अमेरिका प्रत्यर्पण को मंजूरी दी।
2024: पश्चिम बंगाल में मालगाड़ी के कंचनजंघा एक्सप्रेस से टकराने से 10 लोगों की मौत, कई घायल। -
निकोसिया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सोमवार को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय' से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कहा, ‘‘साइप्रस के ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय' सम्मान प्राप्त करके मैं बहुत कृतज्ञ हूं। मैं इसे हमारे देशों के बीच की मित्रता को समर्पित करता हूं।'' साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस ने मोदी को सम्मानित किया। इस सम्मान का नाम साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्चबिशप मकारियोस तृतीय के नाम पर रखा गया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों को यह सम्मान समर्पित करते हुए कहा कि यह भारत-साइप्रस की भरोसेमंद दोस्ती का सम्मान है। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी सक्रिय साझेदारी नई ऊंचाइयों को छुएगी। हम मिलकर न केवल दोनों देशों की प्रगति को मजबूत करेंगे, बल्कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित विश्व के निर्माण में भी योगदान देंगे।'' विदेश मंत्रालय ने ‘एक्स' पर कहा, ‘‘राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलिडेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को साइप्रस के ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय' से सम्मानित किया। यह सम्मान भारत-साइप्रस के बीच स्थायी द्विपक्षीय साझेदारी और शांति, प्रगति एवं समृद्धि के साझा दृष्टिकोण के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।'' साइप्रस के इस सम्मान के साथ ही प्रधानमंत्री को प्राप्त अंतरराष्ट्रीय सम्मानों की कुल संख्या 23 हो गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मोदी ने कहा कि यह सम्मान भारत के सदियों पुराने दर्शन "वसुधैव कुटुम्बकम" को मान्यता देता है, जो वैश्विक शांति और प्रगति के लिए इसके दृष्टिकोण को निर्देशित करता है। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत और साइप्रस के बीच साझेदारी को मजबूत करने और विविधता लाने की नयी प्रतिबद्धता के रूप में स्वीकार किया और इस बात पर जोर दिया कि यह सम्मान शांति, सुरक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और समृद्धि के प्रति दोनों देशों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मोदी तीन देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में साइप्रस में हैं। वह साइप्रस से कनाडा जाएंगे और जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वह क्रोएशिया की यात्रा करेंगे। -
लखीमपुर खीरी. दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (डीएनपी) और किशनपुर अभयारण्य को इस वर्ष के सत्र के समापन के बाद रविवार से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पर्यटन सत्र के समापन के उपलक्ष्य में दुधवा बाघ अभयारण्य (डीटीआर) के अधिकारियों ने रविवार शाम पर्यटकों के अंतिम जत्थे को गर्मजोशी से विदाई दी और दुधवा आधार शिविर के मुख्य द्वार पर औपचारिक रूप से ताला लगा दिया गया। डीटीआर में पर्यटन सत्र आमतौर पर 15 नवंबर से शुरू होता है और मानसून के शुरू होने पर 15 जून को समाप्त होता है। हालांकि, 2024-25 का पर्यटन सत्र छह नवंबर से पहले शुरू कर दिया गया था और देश-विदेश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में आये पर्यटकों ने दुधवा सफारी की सैर की। इस सत्र में पर्यटकों को बाघ, हाथी, भालू और सुअर और सरीसृपों की विभिन्न प्रजातियों के जीव काफी संख्या में देखने को मिले। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के उप निदेशक डॉ. रेंगाराजू तमिलसेल्वन ने संवाददाताओं को बताया कि इस पर्यटन सत्र में दुधवा में रिकॉर्ड 644 विदेशी पर्यटक आए जो कि 2023-24 के 234 विदेशी पर्यटकों के आंकड़े से करीब 175 फीसदी अधिक है। उन्होंने कहा कि इस साल घरेलू पर्यटकों की संख्या में भी खासी वृद्धि देखी गई। यह आंकड़ा 2023-24 के 50,961 से बढ़कर 56,729 हो गया। रेंगाराजू ने कहा कि पर्यटकों की संख्या बढ़ने से रिकॉर्ड आय भी हुई है। इस सत्र में 1,85,20,398 रुपये की आय हुई जबकि इससे पिछले सत्र में यह आंकड़ा 1,39,73,240 रुपये था।
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निकोसिया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस ने पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे संघर्षों पर ‘‘चिंता जताई'' और उन दोनों का मानना है कि ‘‘यह युद्ध का युग नहीं है।'' मोदी ने क्रिस्टोडौलिडेस के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा के बाद यह बात कही। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु न्याय जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर वार्ता की। उन्होंने पश्चिम एशिया और यूरोप में संघर्षों सहित क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की।
अपनी यात्रा के दौरान, मोदी और क्रिस्टोडौलिडेस ने एक इमारत की छत से निकोसिया के निकटवर्ती पहाड़ों को भी देखा, जो तुर्किये के नियंत्रण में हैं। इससे तुर्किये को एक संदेश मिला होगा, जिसने हाल में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान खुलकर इस्लामाबाद का समर्थन किया था। प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा इस द्वीपीय देश के तुर्किये के साथ तनावपूर्ण संबंधों के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। मई में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है।
पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाये गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी ढांचे नष्ट कर दिये गए थे। दो दशकों से अधिक समय में साइप्रस की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी वार्ता के बाद क्रिस्टोडौलिडेस के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हम सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साइप्रस के समर्थन के लिए आभारी हैं।'' वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि साइप्रस और भारत अंतरराष्ट्रीय एवं सीमापार से होने वाले आतंकवाद के अलावा हिंसक चरमपंथ की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं तथा शांति और स्थिरता को कमजोर करने वाले हाइब्रिड खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। उन्होंने आतंकवाद को ‘‘कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति'' का जिक्र करते हुए, किसी भी परिस्थिति में ऐसे कृत्यों को उचित ठहराये जाने को खारिज कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को ‘‘जवाबदेह'' ठहराया जाना चाहिए। मोदी ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा, ‘‘हम दोनों ने पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। उनका नकारात्मक प्रभाव केवल उन क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। हम दोनों का मानना है कि यह युद्ध का युग नहीं है। बातचीत के माध्यम से समाधान और स्थिरता बहाल करना मानवता की मांग है।'' साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘हमारे बीच ऐतिहासिक मित्रता है और संबंधों में विश्वास है।''
उन्होंने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले को याद किया और कहा कि साइप्रस भारत के साथ ‘‘पूरी एकजुटता'' से खड़ा है। उन्होंने कहा कि साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलिडेस ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों ने साइप्रस मुद्दे पर भी चर्चा की और कहा कि साइप्रस विवादित उत्तरी क्षेत्र में तुर्किये के ‘‘अवैध कब्जे'' को समाप्त करना चाहता है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत और उसके लोगों के समर्थन के लिए हम साइप्रस गणराज्य की ओर से आभार व्यक्त करते हैं।'' उन्होंने साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारत के योगदान का हवाला दिया। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि साइप्रस और भारत ने ‘‘संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित प्रयासों को पुनः आरंभ करने के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की, ताकि संयुक्त राष्ट्र की सहमति वाले ढांचे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप, राजनीतिक समानता के साथ द्वि-क्षेत्रीय, द्वि-सामुदायिक संघ के आधार पर साइप्रस समस्या का व्यापक और स्थायी समाधान किया जा सके।'' इसमें कहा गया है, ‘‘भारत ने साइप्रस गणराज्य की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता के लिए अपने निरंतर समर्थन को दोहराया। इस संबंध में, दोनों पक्षों ने सार्थक वार्ता की बहाली के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के वास्ते एकतरफा कार्रवाई से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया।'' पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित द्वीप राष्ट्र साइप्रस और पड़ोसी तुर्किये के बीच संबंध असहज रहा है। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की वेबसाइट के अनुसार, तुर्किये सरकार ने 1960 की गारंटी संधि का हावाला देते हुए साइप्रस के उत्तरी तट पर एक व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः निकोसिया के उत्तर में मुख्य तुर्किये साइप्रस एन्क्लेव पर कब्जा कर लिया गया था। वर्ष 1974 में, भारत ने साइप्रस गणराज्य की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन में दृढ़ रुख अपनाया था। अपने प्रेस वक्तव्य में मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा भारत-साइप्रस द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का ‘‘स्वर्णिम अवसर'' है। मोदी ने कहा कि साइप्रस के ‘विजन 2035' और विकसित भारत 2047 की दृष्टि में कई समानताएं हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस यात्रा के संबंध में ‘एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘भारत-साइप्रस संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए एक नयी गति।'' उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान, दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, आतंकवाद-निरोध और संस्कृति के पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ रक्षा उद्योग, कनेक्टिविटी, नवाचार, पर्यटन और गतिशीलता के नए क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि साइप्रस भारतीयों के लिए भी पसंदीदा पर्यटन स्थल है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘सांस्कृतिक संबंधों को कैसे प्रगाढ़ किया जाए, हमने इस पर भी चर्चा की। साइप्रस में योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिसे देखकर खुशी होती है। पर्यटन एक और क्षेत्र है, जहां काफी संभावनाएं हैं। हमने संपर्क को बेहतर बनाने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया।'' भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) और भारत-यूरोपीय संघ संबंधों पर भी उनकी बातचीत के दौरान चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता भी दिया।
मोदी ने संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए साइप्रस द्वारा समर्थन दोहराये जाने को लेकर राष्ट्रपति का आभार जताया। -
पुणे. सेना की दक्षिणी कमान की सैन्य खुफिया (एमआई) इकाई और पुणे पुलिस ने शहर के कोंढवा इलाके में अवैध रूप से रह रहे चार बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ा है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, इन चारों ने पहले कोलकाता में काम किया था, इसके बाद ये पुणे आ गए जहां ये निर्माण श्रमिक के रूप में काम कर रहे थे। आरोपियों की पहचान स्वप्न निधुभूषण मंडल (39), मिथुनकुमार दिलीप मंडल (31), रणधीर कुमार मंडल (37) और दिलीप मंडल (38) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, जिन्हें रविवार देर रात पेट से संबंधित समस्याओं के कारण दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, अब स्थिर हैं, अस्पताल ने सोमवार को एक बयान में कहा , सोनिया गांधी की हालत स्थिर, कड़ी निगरानी में हैं। अस्पताल ने कहा कि 78 वर्षीय पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष वर्तमान में अस्पताल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में निगरानी में हैं।
सर गंगा राम अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. अजय स्वरूप ने बयान में कहा, "सोनिया गांधी को कल (15.06.2025, रविवार) रात 9:00 बजे सर गंगा राम अस्पताल में पेट से संबंधित समस्या के लिए सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था। वह वर्तमान में स्थिर हैं, और डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।"गौरतलब है कि सोनिया गांधी को इस महीने दूसरी बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है।इससे पहले, 7 जून को बेचैनी की शिकायत के बाद शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) अस्पताल में उनका MRI किया गया था।राज्यसभा सांसद ने बेचैनी की शिकायत की थी और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आईजीएमसी के एक डॉक्टर के अनुसार, गांधी का रक्तचाप सामान्य से थोड़ा अधिक पाया गया, लेकिन उनकी हालत सामान्य और स्थिर है। -
नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यूएई के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से बात की। विदेश मंत्री ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया ‘एक्स’ हैंडल पर दी है।
विदेश मंत्री ने अपने पोस्ट में कहा, “पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति और कूटनीति की भूमिका पर संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से फोन पर बात की।”पश्चिम एशिया में वर्तमान स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण और अस्थिर है, जो मुख्य रूप से इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष के कारण है। यह क्षेत्र पहले से ही लेबनान, गाजा और यमन में चल रहे संघर्षों से प्रभावित था, लेकिन हाल में इजरायल-ईरान तनाव ने स्थिति को और जटिल कर दिया है।12 जून को इजरायल ने “ऑपरेशन राइजिंग लायन” के तहत ईरान पर बड़े हवाई हमले किए थे। इन हमलों में तेहरान, इस्फहान और खोर में सैन्य ठिकानों, हवाई रक्षा प्रणालियों और कथित न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया गया। इजरायल ने दावा किया कि हमले का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना था, जिसे वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानता है।अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की मई 2025 की रिपोर्ट में ईरान पर 60 फीसद से अधिक संवर्धित यूरेनियम जमा करने और परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जिसने इजरायल को हमले की औपचारिक “वैधता” प्रदान की।हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी, जैसे मेजर जनरल हुसैन बघेरी और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हुसैन सलामी, मारे गए। इसके जवाब में, ईरान ने को “ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस III” शुरू किया, जिसमें इजरायल पर 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे गए। इन हमलों ने तेल अवीव और हाइफा में महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया।यह तनाव 2024 में शुरू हुआ था, जब इजरायल ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया था, जिसमें कई ईरानी राजनयिक मारे गए थे। इसके बाद से दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज हो गया। इन हमलों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया, तेल की कीमतों में 6-7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई।मौजूदा हालात में इस क्षेत्र में पूर्ण युद्ध की आशंका बढ़ गई है, जिसके कारण भारत, यूएई और अन्य देश कूटनीतिक हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। -
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार को साइप्रस ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस के राष्ट्रपति, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ने ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III” से नवाजा है।
पीएम मोदी ने देश की जनता को समर्पित किया यह सम्मानपीएम मोदी ने साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को देश की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा, ”ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III सम्मान के लिए मैं आपका (साइप्रस के राष्ट्रपति), साइप्रस सरकार और साइप्रस के लोगों का अभिनंदन करता हूं। ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और “वसुधैव कुटुंबकम” की विचारधारा का सम्मान है। मैं यह अवॉर्ड भारत और साइप्रस के महत्वपूर्ण संबंधों को,हमारे साझा मूल्यों को समर्पित करता हूं। सभी भारतीयों की तरफ से मैं ये सम्मान अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूं।”यह सम्मान शांति, सुरक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और हमारे लोगों की समृद्धि के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीकपीएम मोदी ने आगे कहा कि ये सम्मान शांति, सुरक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और हमारे लोगों की समृद्धि के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मैं इस सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी समझता हूं और मैं उस भाव से इसे स्वीकार करता हूं।उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सक्रिय साझेदारी आने वाले समय में नई ऊंचाइयां छुएगी। हम मिलकर न केवल अपने देशों के विकास को मजबूत करेंगे, बल्कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वैश्विक वातावरण के निर्माण के लिए मिलकर योगदान देंगे।पीएम मोदी ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा पोस्टपीएम मोदी ने साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”साइप्रस के ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III’ का सम्मान पाकर मैं बहुत खुश हूं। मैं इसे हमारे देशों के बीच मित्रता को समर्पित करता हूं।”इससे पहले श्रीलंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ‘मित्र विभूषण’ से नवाजा गया था। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने उन्हें यह सम्मान दिया था। -
नई दिल्ली। सरकार ने आज जनगणना कराये जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जनगणना के लिए संदर्भ तिथि पहली मार्च 2027 होगी। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर यह तारीख लागू नहीं होगी। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना पहली अक्तूबर 2026 से कराई जाएगी। यह भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी और देश के स्वतंत्र होने के बाद आठवीं जनगणना होगी।
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नई दिल्ली। एयर इंडिया विमान हादसे में दूसरा ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ है। इसके बाद जांचकर्ताओं ने जांच तेज कर दी है। कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर), जिसे आमतौर पर दूसरा ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। उसे मलबे के कॉकपिट भाग से निकाल लिया गया है।
कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर ) एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जो विमान के कॉकपिट में होने वाली सभी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। जिसमें पायलटों के बीच बातचीत, रेडियो प्रसारण, अलार्म की आवाज और दुर्घटना से पहले के अंतिम क्षणों में होने वाली कोई भी पृष्ठभूमि की आवाज शामिल है। कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) जांचकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह चालक दल के निर्णय लेने की प्रक्रिया को फिर से बनाने, संभावित मानवीय त्रुटियों या यांत्रिक चेतावनियों की पहचान करने और घटनाओं के अनुक्रम को निर्धारित करने में मदद करता है। यह दुर्घटना की जांच के लिए एक अहम सुराग देता है।विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) के अधिकारियों ने कहा कि कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर ) और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (एफडीआर) का विश्लेषण किया जा रहा है। सीवीआर से पायलटों की बातचीत और कॉकपिट की आवाजों जैसे महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है, जो दुर्घटना के कारणों और घटनाओं के क्रम को समझने में मदद करेंगे।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने भी इस बरामदगी की पुष्टि की। रविवार को वो अहमदाबाद दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जांच प्रक्रिया की समीक्षा की फिर सिविल अस्पताल गए, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है।इस बीच, गुजरात सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सम्मान में सोमवार को राज्य में एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई। शोक अवधि के दौरान सभी आधिकारिक समारोह और समारोह स्थगित रहेंगे तथा सरकारी भवनों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। -
नई दिल्ली। एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित अध्ययन के अनुसार, 1980 के बाद से वैश्विक स्तर पर रुमेटॉइड अर्थराइटिस (आरए) के मामलों में वृद्धि का कारण बढ़ती उम्रदराज आबादी और धूम्रपान में वृद्धि है। रुमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून बीमारी है, जो जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न का कारण बनती है।
उम्र बढ़ने, आबादी में वृद्धि और असमान स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण अलग-अलग क्षेत्रों में रूमेटाइड अर्थराइटिस के मामले अलग-अलग तरीके से बढ़ रहे हैं‘एनल्स ऑफ द रूमेटिक डिजीज’ में प्रकाशित इस अध्ययन में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और बीमारी के बोझ में बढ़ती असमानता का खुलासा हुआ है। अध्ययन में पाया गया कि उम्र बढ़ने, आबादी में वृद्धि और असमान स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण अलग-अलग क्षेत्रों में रूमेटाइड अर्थराइटिस के मामले अलग-अलग तरीके से बढ़ रहे हैं।अध्ययन ने 1980 से 2021 तक 953 वैश्विक और स्थानीय स्थानों के डेटा का विश्लेषण किया, जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज से लिया गया थाअध्ययन ने 1980 से 2021 तक 953 वैश्विक और स्थानीय स्थानों के डेटा का विश्लेषण किया, जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (जीबीडी) से लिया गया था। इसमें एक नए डीप लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल किया गया। निष्कर्षों से पता चला कि इस अवधि में रुमेटॉइड अर्थराइटिस का वैश्विक बोझ लगातार बढ़ा है, खासकर युवा वर्ग में ये और भी बढ़ा है।2021 में फिनलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड सबसे अधिक असमानता वाले देश रहेविशेष रूप से 1990 के बाद से अक्षमता-समायोजित जीवन वर्ष (डीएएलवाई) से संबंधित असमानता 62.55 प्रतिशत बढ़ी। 2021 में फिनलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड सबसे अधिक असमानता वाले देश रहे। अध्ययन में यह भी पाया गया कि आर्थिक कारक अकेले बीमारी के बोझ को निर्धारित नहीं करते। उच्च सामाजिक-आर्थिक सूचकांक (एसडीआई) वाले क्षेत्रों, जैसे जापान और यूके, में बीमारी का बोझ अलग-अलग है। जापान में उच्च एसडीआई के बावजूद डीएएलवाई दरों में कमी आई, जो शीघ्र इलाज, जैविक उपचारों के व्यापक उपयोग और एंटी इंफ्लेमेटरी आहार का परिणाम हो सकता है।शोध में बताया गया कि धूम्रपान पर नियंत्रण से उच्च धूम्रपान वाले क्षेत्रों (जैसे चीन) में रुमेटॉइड अर्थराइटिस से होने वाली मौतों में 16.8 प्रतिशत और डीएएलवाई में 20.6 प्रतिशत की कमी आ सकती हैलंदन के इंपीरियल कॉलेज के प्रमुख शोधकर्ता क्यूरन लिन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने बताया, “ साल 2040 तक, कम-मध्यम एसडीआई क्षेत्रों में उम्र बढ़ने और आबादी वृद्धि के कारण डीएएलवाई बढ़ सकता है, जबकि उच्च एसडीआई क्षेत्रों में यह कम हो सकता है।” शोध में बताया गया कि धूम्रपान पर नियंत्रण से उच्च धूम्रपान वाले क्षेत्रों (जैसे चीन) में रुमेटॉइड अर्थराइटिस से होने वाली मौतों में 16.8 प्रतिशत और डीएएलवाई में 20.6 प्रतिशत की कमी आ सकती है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी कि कई क्षेत्रों में अभी भी सटीक स्वास्थ्य नीतियों और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए आवश्यक डेटा का अभाव है। -
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्र ने हाल ही में हुई विमान दुर्घटना के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए रविवार को अहमदाबाद का दौरा किया। डॉ. मिश्र ने मेघानी नगर में बीजे चिकित्सा महाविद्यालय के निकट दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां राज्य सरकार, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें घटनाओं के क्रम और तत्काल कार्रवाई के बारे में जानकारी प्रदान की।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, अहमदाबाद में सिविल अस्पताल के अपने दौरे पर डॉ. मिश्र ने शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने डीएनए नमूना मिलान प्रक्रिया को देखा। डॉ. मिश्र ने घायल पीड़ितों के साथ बातचीत भी की।डॉ. मिश्र ने अस्पताल के अधिकारियों को घायल पीड़ितों के चिकित्सा उपचार और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने डीएनए नमूना लेने के प्रयासों की समीक्षा की और वैज्ञानिक सटीकता बनाए रखते हुए तेजी से पहचान पूरी करने की आवश्यकता पर बल दिया।प्रधान सचिव ने अहमदाबाद के सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों, एएआईबी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चल रहे राहत, बचाव और जांच प्रयासों पर चर्चा की।वहीं, एएआईबी ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है और विमान के अमेरिका में निर्मित होने के कारण अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अंतर्गत समानांतर जांच कर रहा है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (एफडीआर) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) का पता लगा लिया गया है और उन्हें सुरक्षित प्राप्त कर लिया गया है।डॉ. मिश्र ने पीड़ितों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने और सभी एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता दोहराई। उनकी यात्रा ने पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए त्वरित राहत, गहन जांच और व्यापक सहायता सुनिश्चित करने के पीएम मोदी के निर्देश को मजबूत किया। -
राजस्थान के तीन भाई-बहनों ने एक साथ नीट यूजी परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में डॉक्टर निशांत बत्रा के बच्चों ने कमाल कर दिया है, उनके घर में खुशियों की बौछार आ गई है। डॉक्टर निशांत बत्रा के बेटे शुभ बत्रा ने नीट यूजी 2025 परीक्षा में ऑल इंडिया 188वीं रैंक हासिल की है। इसके साथ ही उनकी बहन रिद्धि और सिद्धि बत्रा ने भी नीट परीक्षा पास की है।
शुभ बत्रा ने अपने पहले ही प्रयास में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। उनकी बहन रिद्धि और सिद्धि बत्रा ने अपनी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से उनके दूसरे दूसरे प्रयास में नीट परीक्षा पास की है। तीनों बच्चों की सफलता से उनका परिवार बहुत खुश है।डॉक्टर निशांत बत्रा एक समाजसेवी हैं और विश्व हिन्दू परिषद के जिलाध्यक्ष हैं। डॉक्टर बत्रा ने बताया कि "मेरे बच्चों को सफलता उनकी कड़ी मेहनत, परिवार के सपोर्ट और भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। वे शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहते थे। जिसके लिए उन्होंने दिन-रात कड़ी मेहनत की है। आज मैं अपने बच्चों की सफलता पर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं।"एमबीएसएस पाठ्यक्रम के लिए कुल 1,08,000 सीटें उपलब्ध हैं जिनमें सरकारी अस्पतालों में लगभग 56,000 और निजी कॉलेजों में लगभग 52,000 सीटें हैं। दंत चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी नीट परिणामों का उपयोग किया जाता है। - भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार इस साल पुरी में होने वाली रथ यात्रा के दौरान रथों पर चढ़ने वाले किसी भी गैर-सेवक के खिलाफ गिरफ्तारी सहित सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। राज्य के विधि मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने यह जानकारी दी। मंत्री ने यह भी कहा कि रथों पर मोबाइल फोन के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा।पत्रकारों से बातचीत में हरिचंदन ने कहा, ‘‘किसी भी गैर-सेवक को रथों पर चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति रथ पर पाया जाता है, तो गिरफ्तारी सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सेवकों को रथों पर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।'' देवताओं की ‘पहंडी बिजे' (औपचारिक शोभायात्रा) के दौरान अनुष्ठानों को समय पर पूरा करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए सरकार ने रथ यात्रा के दिन (27 जून) अनुष्ठान करने के लिए नामित सेवकों की एक सूची मांगी है। मंत्री ने कहा, ‘‘अंतिम सूची का सख्ती से पालन किया जाएगा।''इस बीच, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) योगेश बहादुर खुरानिया ने रथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए यहां एक बैठक की। डीजीपी ने कहा कि भुवनेश्वर के पास उत्तरा स्क्वायर को पुरी से जोड़ने वाली सड़क सीसीटीवी निगरानी में होगी और पुरी-कोणार्क रोड पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रयास जारी हैं। भीड़ की आवाजाही और यातायात पर नजर रखने के लिए पहली बार पुरी टाउन थाने में एक एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘वास्तविक समय की निगरानी के लिए पुरी में प्रमुख स्थानों पर एआई (कृत्रिम मेधा) युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों और आगंतुकों के मार्गदर्शन के लिए नियंत्रण कक्ष से यातायात सलाह जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के साथ-साथ रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और विशेष एजेंसियों को भी उत्सव के लिए पुरी में तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘हमने संबंधित अधिकारियों से केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए अनुरोध किया है।''उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान पुरी में ड्रोन और ड्रोन रोधी प्रणाली भी तैनात की जाएगी ।
- गाजियाबाद (उप्र). गाजियावाद से हर हर महादेव के जयघोष के साथ मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था रविवार को रवाना हुआ। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी। बयान में कहा गया है कि पांच वर्षों के बाद फिर शुरू हुई यात्रा के लिए इंदिरापुरम स्थित कैलाश मानसरोवर भवन से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को भव्य आयोजन के बीच रवाना किया गया। इसके मुताबिक, इस जत्थे में दो अधिकारियों सहित कुल 39 यात्री शामिल हैं। शुरुआत में 46 यात्रियों का पंजीयन किया गया था, मगर स्वास्थ्य कारणों से कुछ यात्री शामिल नहीं हो सके। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सांसद अतुल गर्ग, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्रमुख सचिव (धर्मार्थ कार्य एवं संस्कृति) मुकेश मेश्राम, जिलाधिकारी दीपक मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कैलाश यात्रा की रवानगी के अवसर पर विशेष शैव आराधना का आयोजन हुआ, जिसमें डमरू, मृदंग, तुरही, ढोलक आदि पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज ने शिवमय वातावरण बना दिया। उपस्थित यात्रियों और जनप्रतिनिधियों ने उत्साह के साथ "हर हर महादेव" का जयघोष किया। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक प्रयास कर रहे हैं। बयान के अनुसार, कैलाश तीर्थ यात्रियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग एवं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा एक विशेष योजना की घोषणा की गई है। मंदिर न्यास के सीईओ एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि सभी यात्रियों को लौटने पर एक विशेष रुद्राक्ष माला और सुगम दर्शन के लिए क्यूआर कोड युक्त कार्ड भेंट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह कार्ड एक वर्ष तक वैध रहेगा और इसके जरिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों व उनके चार परिजनों को प्राथमिकता मिलेगी। उनके मुताबिक, हालांकि, विशेष पर्वों जैसे महाशिवरात्रि, सावन सोमवार, रंगभरी एकादशी आदि पर यह सुविधा मान्य नहीं होगी।