नागपुर.  हिंदी फिल्म ‘झुंड' में अपने ऑनस्क्रीन किरदार ‘बाबू छेत्री' से मशहूर हुए अभिनेता प्रियांशु उर्फ ​​बाबू रवि सिंह छेत्री की उनके दोस्त ने कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है  और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इक्कीस वर्षीय अभिनेता ने 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लोकप्रियता हासिल की थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया था और नागराज मंजुले ने इसे निर्देशित किया था।

मुंबई. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 19,650 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनएमआईए) के पहले चरण का बुधवार को उद्घाटन किया। उन्होंने इसे "विकसित भारत" की एक झलक बताया, जो मुंबई क्षेत्र को एशिया का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी केंद्र बनाने में मदद करेगा। एनएमआईए का पहला चरण 19,650 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है और दिसंबर में चालू हो जाएगा। यह देश का सबसे बड़ा ‘ग्रीनफील्ड' हवाई अड्डा है। इससे पहले, मोदी को लेकर विमान दोपहर करीब 2.40 बजे नए हवाई अड्डे पर उतरा। यह मुंबई क्षेत्र का दूसरा हवाई अड्डा है। कुल 1,160 हेक्टेयर में फैले इस हवाई अड्डे में पहले चरण में एक टर्मिनल और एक रनवे होगा, जिसकी वार्षिक यात्री क्षमता दो करोड़ होगी। मोदी ने विमानन परियोजना का उद्घाटन करने के बाद कहा, "मुंबई का लंबा इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि शहर को अब अपना दूसरा हवाई अड्डा मिल गया है, जिससे महाराष्ट्र के किसानों को यूरोप और अमेरिका के सुपरमार्केट से जुड़ने में भी मदद मिलेगी।" यह परियोजना वर्षों से बन रही थी और इसमें कई बार देरी हुई। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि यह हवाई अड्डा मुंबई महानगर क्षेत्र को एशिया का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुल 1,160 हेक्टेयर में फैला यह नया हवाई अड्डा भारत की विमानन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा और मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी यातायात के बोझ को कम करेगा। उन्होंने मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें विकसित भारत की झलक दिखती है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हवाई अड्डा नए निवेश को आकर्षित करेगा और रोज़गार के नए अवसर पैदा करेगा।
मोदी ने देश के विमानन क्षेत्र के विकास का उल्लेख करते हुए बताया कि 2014 से उनके नेतृत्व में यह किस प्रकार विकसित और विस्तारित हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, में 2014 में सिर्फ 74 हवाई अड्डे थे, लेकिन पिछले 11 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 160 से अधिक हो गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि उनकी सरकार इस प्रमुख क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के ज़रिए लाखों लोग हवाई यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय एयरलाइन कंपनियों ने 1,000 से ज़्यादा नए विमानों के ऑर्डर दिए हैं। मोदी ने कहा कि उनका लक्ष्य देश को वैश्विक एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत) केंद्र बनाना है। औपचारिक उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित सुविधाओं का अवलोकन किया।
इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि एनएमआईए रोजगार के लगभग दो लाख अवसर पैदा करने में मदद करेगा और मुंबई को देश की विमानन राजधानी बनाएगा। उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार, अडाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अडाणी और नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल भी उपस्थित थे। एनएमआईए को 30 सितंबर को नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त हुआ। संपूर्ण परियोजना को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एनएमआईएएल) द्वारा कई चरणों में विकसित किया जा रहा है। इस कंपनी में अडाणी समूह की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि शेष 26 प्रतिशत हिस्सेदारी महाराष्ट्र सरकार की नगर नियोजन और विकास एजेंसी सिडको के पास है। सभी चरण के पूरा होने पर एनएमआईए में चार टर्मिनल होंगे, जिनकी क्षमता प्रति वर्ष नौ करोड़ यात्रियों की होगी तथा माल ढुलाई क्षमता 32.5 लाख मीट्रिक टन होगी, जिससे यह एशिया के सबसे बड़े विमानन केंद्रों में से एक बन जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि एनएमआईए देश का पहला हवाई अड्डा होगा जो ‘वाटर टैक्सी' से जुड़ा होगा। एनएमआईए का नाम कद्दावर नेता और सामाजिक कार्यकर्ता दिवंगत डीबी पाटिल के नाम पर रखा जाएगा, जिन्हें इस क्षेत्र के परियोजना प्रभावित लोगों को उचित मुआवज़ा दिलाने में उनके योगदान के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर 'लोकनेते डीबी पाटिल नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा' के नाम से जाना जाएगा।

अयोध्या .उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता का अद्भुत संगम बुधवार को अयोध्या की पावन भूमि पर देखने को मिला। दो दिवसीय दौरे पर पहुंचीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर दक्षिण भारत के तीन महान संगीत संतों त्यागराज स्वामीगल, पुरंदर दास और अरुणाचल कवि की मूर्तियों का बृहस्पति कुंड में अनावरण किया। टेढ़ी बाजार स्थित बृहस्पति कुंड का वातावरण उस समय भक्तिरस और संगीत की पवित्र भावना से सरोबार हो उठा जब केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार पूजा-अर्चना कर अनावरण समारोह की शुरुआत की। इस दौरान सीतारमण के माता-पिता भी मौजूद रहे, जिससे यह पल और भी भावनात्मक हो गया।
एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर पारंपरिक अयोध्या शैली में स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बृहस्पति कुंड केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक है, जहां उत्तर भारत की श्रद्धा और दक्षिण भारत की भक्ति का संगम होता है। सीतारमण ने कहा कि अयोध्या केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने तीनों संतों के योगदान को नमन करते हुए कहा कि त्यागराज स्वामीगल, पुरंदर दास और अरुणाचल कवि ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और भक्ति परंपरा को विश्व पटल पर स्थापित किया तथा उनके काव्य और रचनाओं ने समाज को प्रेम, भक्ति एवं एकता के सूत्र में पिरोया। सीतारमण ने कहा कि अयोध्या और कर्नाटक के सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं तथा आज इन संतों की मूर्तियों के अनावरण के माध्यम से भारत की उत्तर-दक्षिण परंपरा एक सूत्र में बंधी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीराम की नगरी अयोध्या अब केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की केंद्रस्थली बन रही है। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण का यह दौरा भारत की सांस्कृतिक एकता और समरसता का सशक्त प्रतीक है। बृहस्पति कुंड परिसर में स्थापित सुंदर पत्थर की बेंचों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह कुछ देर के लिए विराम लेते हुए बैठे। मुख्यमंत्री ने बेंचों की कलात्मक बनावट और परिसर के सौंदर्यीकरण की सराहना करते हुए कहा कि बृहस्पति कुंड अब श्रद्धा और सौंदर्य का आदर्श संगम बन चुका है। निर्मला सीतारमण बुधवार को दो दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचीं।
इससे पहले महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खन्ना और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उनका स्वागत किया। हवाई अड्डे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केंद्रीय मंत्री का काफिला सिविल लाइन्स स्थित होटल पहुंचा, जहां कुछ देर विश्राम के बाद वह अपने निर्धारित कार्यक्रमों के लिए रवाना हुईं। बयान के अनुसार संत-संगीतकारों--त्यागराज स्वामीगल, पुरंदर दास और अरुणाचल कवि ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में दिव्य भक्ति का संचार किया और इसे राष्ट्र की संस्कृति का आध्यात्मिक सार बना दिया। भक्ति और धर्म की भूमि अयोध्या में उनकी स्थापना उत्तर और दक्षिण भारतीय परंपराओं की एकता का एक उल्लेखनीय प्रमाण है।

नयी दिल्ली. सरकारी बैंकों ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 10,907 करोड़ रुपये के पांच लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं। इस योजना का मकसद रूफटॉप यानी छतों पर सौर प्रणाली स्थापित कर घरों को अपनी बिजली खुद उत्पादित करने में सक्षम बनाना है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) को ऋण वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके और कम ब्याज दर पर गिरवी मुक्त किफायती ऋण की सुविधा देकर लागू किया जा रहा है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के जरिये आसान वित्तपोषण से समर्थित है। इसमें कहा गया, ''सितंबर 2025 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 10,907 करोड़ रुपये की राशि के 5.79 लाख से अधिक ऋण आवेदनों को मंजूरी दी है, जिससे रूफटॉप सौर प्रणाली स्थापित करने वाले लाभार्थियों को वित्तीय सहायता बढ़ी है।'' ऋण देने की प्रक्रिया आसान पोर्टल के जरिये पूरी की जाती है।

नयी दिल्ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि देश के सशस्त्र बलों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान एकजुटता और रणनीतिक दूरदर्शिता की ताकत का प्रदर्शन किया, जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार आतंकवादी बुनियादी ढांचे को ध्वस्त किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने सात मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाकों में आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद चार दिनों तक भीषण झड़पें हुईं, जो 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति के साथ समाप्त हुईं। यहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के 65वें पाठ्यक्रम के संकाय और पाठ्यक्रम सदस्यों को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि बदलते भू-राजनीतिक माहौल और सुरक्षा संदर्भ गतिशील प्रतिक्रियाओं की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध के लिए तैयार बल के रूप में परिवर्तित करने में लगा हुआ है, जो बहु-क्षेत्रीय एकीकृत अभियान में सक्षम हो। राष्ट्रपति ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सशस्त्र बलों ने एकजुटता और रणनीतिक दूरदर्शिता की ताकत का प्रदर्शन किया। सेना के तीनो अंगों की बेहतर प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप प्रभावी तालमेल स्थापित हुआ।" मुर्मू ने सशस्त्र बलों के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा, "नियंत्रण रेखा के पार और सीमा पार के क्षेत्रों में अंदर तक आतंकी बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने के सफल अभियान के पीछे यही तालमेल था।" राष्ट्रपति ने कहा कि एकजुटता को बढ़ावा देने की प्रक्रिया सैन्य मामलों के विभाग के गठन के साथ शुरू हुई, जिसके सचिव प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) हैं। उन्होंने कहा, "मुझे यह जानकर खुशी हुई कि एकीकृत थिएटर कमांड और एकीकृत युद्धक समूहों की स्थापना के माध्यम से सशस्त्र बलों के पुनर्गठन के प्रयास चल रहे हैं।" मुर्मू ने कहा कि सार्वभौमिक मूल्य हमारे राष्ट्रीय हितों को परिभाषित करने के मूल में हैं और भारतीय परंपरा ने हमेशा पूरी मानवता को एक परिवार के रूप में देखा है। उन्होंने कहा, "संपूर्ण विश्व एक परिवार है, यह समृद्ध भावना 'वसुधैव कुटुम्बकम' में व्यक्त होती है। सार्वभौमिक भाईचारा और शांति हमारी आस्था के मूलमंत्र रहे हैं। लेकिन हमने मानवता और हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक ताकतों को हराने के लिए युद्ध को लेकर तैयार रहने को भी महत्व दिया है।" राष्ट्रपति ने 'महाभारत' का हवाला देते हुए कहा कि इसमें उन मूल्यों की अभिव्यक्ति मिलती है जिन्हें हम संजोते हैं। उन्होंने कहा, "युद्ध को टालने और सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। शांति के प्रयासों का नेतृत्व मुख्य पात्र कृष्ण ने किया, जिन्हें हम भगवान मानते हैं। जब युद्ध अपरिहार्य हो गया, तो कृष्ण ने सबसे महत्वपूर्ण योद्धाओं में से एक अर्जुन से कहा कि वे सभी संदेहों को दूर कर लें और बहादुरी से लड़ें। इस प्रकार, युद्ध और शांति के प्रति समग्र भारतीय दृष्टिकोण, शांति और अहिंसा के मूल्यों को सर्वोच्च महत्व देता है।" मुर्मू ने कहा कि लेकिन जब कोई लड़ाई अपरिहार्य हो जाती है तो यह पूरे संकल्प के साथ लड़ने के लिए भी प्रेरित करती है।

 नयी दिल्ली. विश्व बैंक ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया। पूर्व में इसके 6.3 प्रतिशत प्रतिशत रहने की संभावना जतायी गयी थी। साथ ही यह अनुमान भी जताया कि उपभोग वृद्धि में लगातार मजबूती के बल पर भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। विश्व बैंक ने हालांकि आगाह किया कि अमेरिका के भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क का आने वाले वर्ष में देश पर प्रभाव पड़ेगा। इसने 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.5 प्रतिशत से घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया।
 विश्व बैंक के दक्षिण एशिया विकास सूचना (अक्टूबर 2025) में कहा गया, ''उपभोग वृद्धि में लगातार मजबूती के बल पर भारत के दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की उम्मीद है।'' इसके मुताबिक घरेलू परिस्थितियां, विशेष रूप से कृषि उत्पादन और ग्रामीण वेतन वृद्धि, अपेक्षा से बेहतर रही हैं। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया, ''वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूर्वानुमान घटा दिया गया है। भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले लगभग तीन-चौथाई माल पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने के चलते ऐसा किया गया।'' रिपोर्ट में आगे कहा गया कि दक्षिण एशिया में वृद्धि दर 2024-25 के 6.6 प्रतिशत से घटकर 2025-26 में 5.8 प्रतिशत रह सकती है। इस मंदी के बावजूद, वृद्धि दर अन्य उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) की तुलना में अधिक मजबूत बनी रहेगी। इस नरमी के बावजूद, वृद्धि दर अन्य उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों की तुलना में अधिक मजबूत रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार, मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के लक्ष्यों के भीतर या उसके अनुरूप बनी रहने की उम्मीद है।

मुंबई. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर अपने भी कई डीपफेक वीडियो की मौजूदगी का उल्लेख करते हुए लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का आह्वान किया। सीतारमण ने यहां वार्षिक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करते हुए कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई) वित्त एवं शासन के साथ रोजमर्रा की जिंदगी को भी बदल रहा है। हालांकि उन्होंने यह सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया कि प्रौद्योगिकी उन्नति मानवता की सेवा करे। वित्त मंत्री ने उन्नत प्रौद्योगिकी के 'अंधेरे पहलू' से भी निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।
 सीतारमण ने कहा, "जो उपकरण नवाचार को शक्ति प्रदान करते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल धोखे और जालसाजी के लिए भी किया जा सकता है। मैं इसे व्यक्तिगत नहीं बना रही हूं, लेकिन मैं कह सकती हूं कि मैंने अपने कई डीपफेक वीडियो को ऑनलाइन प्रसारित होते हुए देखा है। इन डीपफेक वीडियो का इस्तेमाल नागरिकों को गुमराह करने और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के लिए किया गया है।" उन्होंने कहा कि ये वीडियो इस बात की याद दिलाते हैं कि हमें ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी सुरक्षा व्यवस्था को 'तत्परता' से बढ़ाने की कितनी जरूरत है। डीपफेक वीडियो में एआई एवं मशीन लर्निंग तकनीकों के इस्तेमाल से किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज या हाव-भाव को किसी अन्य व्यक्ति या परिस्थिति में नकली रूप से जोड़ा जाता है। इसे देखकर आम लोग अक्सर इसे असली वीडियो समझ लेते हैं। उन्होंने कहा, "नई पीढ़ी की धोखाधड़ी अब फायरवॉल तोड़ने के बारे में नहीं, बल्कि विश्वास को तोड़ने के बारे में है। अपराधी आवाज की नकल करने, पहचान की नकल करने और लोगों को गुमराह करने वाले असली लगने वाले वीडियो बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं।" सीतारमण ने कहा कि वित्तीय प्रौद्योगिकी में सक्रिय नवोन्मेषकों, निवेशकों और नियामकों सहित पूरे परिवेश की इस मोर्चे पर महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्त मंत्री ने कहा कि नवोन्मेषी होने के साथ वित्तीय प्रणालियों को लचीला, सुरक्षित और समावेशी होना चाहिए। उन्होंने समर्पित एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) हैंडल के जरिये निवेशकों को लक्षित करने वाले नकली वीडियो और झूठे प्रतिनिधित्व के मुद्दे को हल करने के लिए बाजार नियामक सेबी के प्रयासों की सराहना की।

नयी दिल्ली/ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत ने 2024-25 के अंत तक घरेलू स्रोतों से 1,20,000 करोड़ रुपये मूल्य के सैन्य उपकरण और हथियार खरीदे हैं। उन्होंने बताया कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भरता को मजबूत करने पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है। सिंह ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार युद्ध के बदलते स्वरूप खासतौर पर ड्रोन जैसे ‘नॉन-कॉन्टैक्ट वॉरफेयर' (दूरस्थ युद्ध तकनीक) के महत्व को समझती है और उसके अनुसार तैयारी कर रही है। इस संदर्भ में उन्होंने विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के अपने रक्षा उद्योगों को बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, ‘‘2021-22 में घरेलू स्रोतों से हमारी पूंजीगत खरीद लगभग 74,000 करोड़ रुपये की थी, लेकिन 2024-25 के अंत तक यह बढ़कर लगभग 1,20,000 करोड़ रुपये हो गई है। यह बदलाव केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि मानसिकता के परिवर्तन का भी प्रतीक है।'' रक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं। उन्होंने बताया कि अब सैन्य हार्डवेयर की खरीद में घरेलू स्रोतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सिंह ने कहा, ‘‘भारत सरकार आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति से भली-भांति परिचित है। आज का युद्ध पूरी तरह प्रौद्योगिकी-आधारित हो चुका है। हमने इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा।'' उन्होंने कहा, “इसमें हमने देखा कि ड्रोन, ड्रोन-रोधी प्रणाली और वायु-रक्षा प्रणाली जैसी दूरस्थ युद्ध तकनीकों का महत्व तेजी से बढ़ा है।'' सिंह ने भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रक्षा क्षेत्र के लिए प्रमुख उद्देश्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, ‘‘पहला उद्देश्य महत्वपूर्ण रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करना। दूसरा, हमें रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक बनना होगा।'' रक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘तीसरा, नयी अत्याधुनिक तकनीकों में प्रगति करना ताकि भारत अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो सके।''

जयपुर. जयपुर के सरकारी सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में रविवार देर रात आग लगने से गंभीर रूप से बीमार कम से कम छह मरीजों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड़ ने बताया कि जब स्टोर रूम में आग लगी, तब न्यूरो गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में 11 मरीजों का इलाज हो रहा था। उन्होंने कहा, "छह रोगियों की मौत हो गई और पांच का इलाज किया जा रहा है।" उन्होंने बताया कि आग लगने का संदिग्ध कारण ‘शॉर्ट सर्किट' माना जा रहा है।
 राज्य सरकार ने सोमवार देर शाम एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी और ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड़ को उनके पदों से हटा दिया। सरकार ने मृतकों के परिजन को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘राजस्थान के जयपुर में एक अस्पताल में आग लगने की घटना में हुई, जान-माल की हानि अत्यंत दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।'' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना में मरीजों की मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहा है।  डॉ. धाकड़ और एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी ने कहा कि आग की घटना में छह लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान पिंटू (सीकर निवासी), दिलीप (आंधी, जयपुर निवासी), श्रीनाथ, रुक्मिणी, खुरमा (सभी भरतपुर निवासी) और बहादुर (सांगानेर, जयपुर निवासी) के रूप में हुई है। डॉ. धाकड़ ने बताया कि आईसीयू में 11 मरीज भर्ती थे जिनमें से छह की मौत हो गई। इनमें दो महिलाएं और चार पुरुष हैं। उन्होंने कहा, ‘‘चौदह अन्य मरीजों को एक अलग आईसीयू में भर्ती कराया गया था और सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।'' उन्होंने बताया कि आईसीयू में भर्ती मरीजों की हालत गंभीर है। जिस आईसीयू में आग लगी वहां न्यूरो के मरीज भी भर्ती थे। जयपुर की टोंक रोड पर स्थित एसएमएस अस्पताल राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है जहां राज्य भर के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अन्य जिलों से भी एसएमएस अस्पताल रेफर किया जाता है। जिस ट्रॉमा सेंटर में आग लगी, वह व्यस्त टोंक रोड पर मुख्य अस्पताल भवन के सामने स्थित है।
 आग लगने से इमारत में अफरा-तफरी मच गई, धुआं तेजी से पूरी मंजिल पर फैल गया और मरीजों और उनके परिजनों में दहशत फैल गई। आग में कई दस्तावेज, आईसीयू उपकरण व अन्य सामान जलकर खाक हो गए। धुएं और कालिख से काली पड़ चुकी दीवारें, गर्मी में मुड़े तुड़े उपकरण और टूटे हुए शीशे आग लगने के बाद फैली भयावहता की कहानी बयां कर रहे थे। अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों के तीमारदारों ने मरीजों को बाहर निकाला।
 यहां तक कि उन्हें उनके बिस्तरों सहित इमारत से बाहर भी पहुंचाया गया। सूचना मिलने के तुरंत बाद दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और लगभग दो घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। घटनास्थल पर मौजूद वार्ड बॉय विकास ने  बताया कि आग के विकराल होने से पहले उन्होंने और अन्य कर्मचारियों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया। उन्होंने कहा, ‘‘जब हमें आग की खबर मिली, तब हम ऑपरेशन थिएटर में थे, इसलिए हम तुरंत सेंटर के अंदर मौजूद लोगों को बचाने के लिए दौड़े। हम कम से कम तीन-चार मरीजों को बचाने में कामयाब रहे। हालांकि, आग की लपटें तेज होने के कारण, हम इमारत के अंदर नहीं जा सके। हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की।'' विकास ने बताया कि पुलिस बाद में पहुंची, लेकिन भारी धुएं के कारण वे तुरंत इमारत में नहीं जा सके।
 उन्होंने बताया, “जब दमकल की टीम पहुंची, तो पूरा वार्ड धुएं से घिरा हुआ था। दमकलकर्मियों को आग बुझाने के लिए इमारत के दूसरी तरफ की एक खिड़की तोड़नी पड़ी।” राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने स्थिति का जायजा लेने के लिए ट्रामा सेंटर का दौरा किया। पटेल और बेढ़म के वहां पहुंचने पर दो मरीजों के तीमारदारों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की और आरोप लगाया कि आग लगने के दौरान कर्मचारी भाग गए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि अस्पताल के कर्मचारी उनके मरीजों की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दे पा रहे थे। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, ‘‘हमने धुआं देखा और तुरंत कर्मचारियों को सूचित किया, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब आग लगी, तो वे सबसे पहले भागे। अब, हमें अपने मरीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हम उनकी हालत जानना चाहते हैं, लेकिन कोई हमें बता नहीं रहा है।'' मुख्यमंत्री शर्मा बाद में घटनास्थल पर पहुंचे और चिकित्सकों एवं मरीजों से बात की। उन्होंने ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों एवं अधिकारियों से जानकारी ली और त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।'' जब मुख्यमंत्री शर्मा अस्पताल पहुंचे तो कुछ परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की। बाद में, उन्होंने अस्पताल प्रशासन और राज्य सरकार की कथित लापरवाही के खिलाफ ट्रामा सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। एक प्रवक्ता के अनुसार, हादसे को देखते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने दिल्ली का सरकारी दौरा स्थगित कर द‍िया। पीड़ित परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने बाद में ट्रामा सेंटर के बाहर फिर से धरना शुरू कर दिया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री बैरवा और मंत्री बेढम ट्रामा सेंटर में मौजूद थे। बेढ़म ने आंदोलनकारियों से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है।
 बेढ़म ने कहा, “मुख्यमंत्री शर्मा ने कल रात अस्पताल का दौरा किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं और मुख्यमंत्री के लगातार संपर्क में हैं। आंदोलनकारी परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा हुई है। सरकार हर संभव मदद करेगी।” उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जो मदद की जाती है, वह पीड़ित परिवारों को दी जाएगी।
 स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर शाम को अस्पताल पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।
 उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खींवसर ने कहा कि जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, जिसके सप्ताह भर में आने की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की बात भी की। राजस्थान सरकार ने ट्रामा सेंटर में आग की घटना के मामले में कार्रवाई करते हुए अस्पताल के अधीक्षक और ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी को पद से हटा दिया। इसके साथ ही एसएमएस अस्पताल में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी) के लिए नियोजित एजेंसी ‘एसके इलेक्ट्रिक कम्पनी' की निविदा निरस्त करते हुए कम्पनी के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने सवाई मानसिंह अस्पताल में अधीक्षक का कार्यभार डॉ. मृणाल जोशी को एवं ट्रॉमा सेंटर के अधीक्षक का कार्यभार डॉ. बीएल यादव को सौंपा है। मुख्यमंत्री शर्मा ने मृतकों के परिजन के लिए मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, “सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की दुखद घटना ने सभी को व्यथित किया है। सभी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश जारी किए गए हैं।' उन्होंने कहा कि इस हृदयविदारक क्षण में प्रदेश सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार ने हादसे की जांच के लिए समिति बनाने की घोषणा की है।
 इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह घटना हृदयविदारक है और उन्होंने राज्य सरकार से उच्च-स्तरीय जांच कराने का आग्रह किया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। गहलोत ने अस्पताल का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव शर्मा ने भी अस्पताल का दौरा किया। शर्मा के अनुसार, उन्होंने जयपुर पुलिस आयुक्त को मामले की गहन जांच के लिए एफएसएल और अग्निशमन विभाग के विशेषज्ञों की विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया है।

कटक.  ओडिशा के कटक शहर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हिंसा और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ताओं एवं पुलिस के बीच हुई झड़पों को लेकर तनाव व्याप्त है। हिंसा के बाद कटक में निषेधाज्ञा लागू किया गया है और सोमवार को 12 घंटे का बंद जारी है। अधिकारियों ने बताया कि कटक के 20 में से 13 थाना क्षेत्रों में रविवार रात निषेधाज्ञा जारी की गई थी। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए रविवार शाम सात बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। दरगाहबाजार इलाके में हाथी पोखरी के पास शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात स्थानीय लोगों ने विसर्जन में तेज संगीत बजाने पर आपत्ति जताई थी जिसके बाद झड़पें हुईं। बहस जल्द ही झड़प में बदल गई और पथराव के साथ ही कांच की बोतलें भी फेंकी गईं। झड़पों में खिलाड़ी ऋषिकेश दिनयानदेव सहित छह लोग घायल हो गए।
 पुलिस पर विसर्जन पर हमले को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए विहिप ने सोमवार को 12 घंटे के बंद का आह्वान किया। रविवार को बंद के समर्थन में विहिप कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई मोटरसाइकिल रैली को पुलिस ने उपद्रवग्रस्त इलाके में पहुंचने पर रोक दिया, जिसके कारण फिर से हिंसा भड़क उठी। आठ पुलिसकर्मियों सहित 25 लोग घायल हो गए। गौरीशंकर पार्क इलाके में कई दुकानों में कथित तौर पर आग लगा दी गई। सुबह छह बजे शुरू हुए बंद का मिला-जुला असर रहा। सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान खुले रहे लेकिन उपस्थिति कम रही। बाजार और पेट्रोल पंप खुले रहे और सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध था, हालांकि पाबंदियों के कारण यातायात सामान्य से कम रहा। एसीपी नरसिंह भोल ने दावा किया कि सुबह से स्थिति सामान्य है। उन्होंने बताया कि कटक में राज्य पुलिस के 1,800 जवानों के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और ओडिशा स्विफ्ट एक्शन फोर्स के लगभग 800 जवान तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त जारी है और कटक में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘बाहर से आने वाले लोगों को कटक शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, सिवाय यहां काम करने वालों और एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों के। यात्री बसों को प्रवेश द्वारों पर ही रोक दिया जा रहा है। बाहर से आने वाले असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए शहर के सभी प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया गया है।" एडीजी (कानून व्यवस्था) संजय कुमार ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है और सभी एजेंसी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र में स्थिति पर नजर रख रहे हैं और कानून को अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

विशाखापत्तनम.  भारतीय नौसेना ने सोमवार को यहां नौसेना की गोदी में एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धक, उथले पानी के जलपोत 'अन्द्रोथ' को अपने बेड़े में शामिल किया। नौसेना के अनुसार, 'अन्द्रोथ' के शामिल होने से उसकी पनडुब्बी रोधी युद्धक (एएसडब्ल्यू) क्षमताएं बढ़ जाएंगी, जिसका लाभ मुख्य रूप से तटीय और उथले पानी में होने वाले अभियानों को मिलेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने की। इस दौरान वरिष्ठ नौसेना अधिकारी और शिपयार्ड के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। ईएनसी की एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "अन्द्रोथ का शामिल होना नौसेना के स्वदेशीकरण और क्षमता बढ़ाने के जारी प्रयासों में एक और बड़ा कदम है।" कोलकाता स्थित एक कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित इस जलपोत के निर्माण में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी कलपुर्जों और सामग्री का उपयोग किया गया है, जो भारत की बढ़ती जहाज निर्माण शक्ति को दर्शाता है।

 नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को तारीखों का ऐलान कर दिया।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 8 अक्टूबर को सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 का उद्घाटन करेंगे। यह एशिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक है, जो भारत की डिजिटल प्रगति और तकनीकी नेतृत्व को प्रदर्शित करेगा। उद्घाटन से पहले केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज सोमवार को कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और अंतिम तैयारियों की समीक्षा की। सिंधिया शिवाजी स्टेडियम से एयरपोर्ट मेट्रो द्वारा यशोभूमि पहुंचे और वापसी भी मेट्रो से की, जिससे सरकार के टिकाऊ और कुशल परिवहन के प्रति संकल्प को बल मिला। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी क्षेत्र का निरीक्षण किया, स्टार्टअप्स और प्रदर्शकों से बातचीत की और दूरसंचार विभाग (DoT), सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) तथा अन्य भागीदार संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कीं।

नयी दिल्ली.  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बृहस्पतिवार से ऑस्ट्रेलिया की दो दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां वे द्विपक्षीय रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए "नए और सार्थक" कदमों पर चर्चा करेंगे रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्री सिंह की इस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष तीन समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे, जिनसे सूचना साझा करने, समुद्री सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने और संयुक्त गतिविधियों के क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री की इस यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा किए जाने की भी उम्मीद है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ रही हैं। सिंह की ऑस्ट्रेलिया यात्रा 2014 के बाद मोदी सरकार के तहत किसी रक्षा मंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा होगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा, "यह यात्रा ऐसे ऐतिहासिक क्षण में हो रही है, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) की स्थापना के पांच वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।" सिंह आस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के निमंत्रण पर इस देश (आस्ट्रेलिया) की यात्रा कर रहे हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यह यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों और रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई और सार्थक पहलों की तलाश करना का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी।" सिंह की यात्रा का मुख्य आकर्षण उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय चर्चा होगी।
 सिंह सिडनी में एक व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे, जिसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के दिग्गज शामिल होंगे। सिंह ऑस्ट्रेलिया के अन्य राष्ट्रीय नेताओं से भी भेंट करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विस्तार हुआ है, जिसमें क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, पोत यात्राएं और द्विपक्षीय अभ्यास शामिल हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) तक पहुंचाया।

अहिल्यानगर (महाराष्ट्र). केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) और पोटाश उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए देश भर की 15 सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से वित्तपोषण के लिए चुना जाएगा। अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव तहसील में सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना में एक सीबीजी इकाई, एक स्प्रे ड्रायर और पोटाश दाना विनिर्माण केंद्र के उद्घाटन पर शाह ने कहा कि ये परियोजनाएं भारत के सहकारी क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ती हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं निदेशक विवेक कोल्हे को बताना चाहता हूं कि यह काम पूरे देश में फैलेगा। मोदी सरकार एनसीडीसी से वित्त-पोषण के लिए 15 सहकारी चीनी मिलों का चयन करेगी, ताकि उनके परिसर में ऐसे संयंत्र स्थापित किए जा सकें। यह एक नई शुरुआत होगी।'' मंत्री ने कहा कि कोपरगांव में शुरू की गई इकाइयां देश में अपनी तरह की पहली हैं।
 उन्होंने कहा, ‘‘पचपन करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सीबीजी संयंत्र प्रतिदिन 12 टन सीबीजी और 75 टन पोटाश का उत्पादन करेगा। ये दोनों उत्पाद वर्तमान में आयात किए जाते हैं और यह पहल आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए विदेशी मुद्रा की बचत करेगी।'' शाह ने कहा कि परियोजना ने सीबीजी की खरीद के लिए गेल, बीपीसीएल, इफको और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के साथ पहले ही समझौता कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य वृत्तीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) हासिल करना है। महाराष्ट्र की सहकारी विरासत की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि राज्य ने कभी चीनी सहकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था, उसे अब ‘सर्कुलर इकोनॉमी' क्षेत्र में अग्रणी होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्रियों- एकनाथ शिंदे और अजित पवार- से अनुरोध है कि यदि महाराष्ट्र ऐसी मिलों का समर्थन करता है तो केंद्र सरकार भी पूरी सहायता प्रदान करेगी।" शाह ने विविधता का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक लाभ कमाने वाली चीनी मिल को फल प्रसंस्करण भी शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘इससे फल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और मिलों को अतिरिक्त आय होगी।''
 दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए हाल ही में स्वीकृत मिशन का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2025-26 से 2030-31 तक के छह वर्षीय कार्यक्रम के लिए 11,440 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम दालों के लिए 1,000 प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करेंगे और किसानों को 38 लाख उच्च-गुणवत्ता वाले बीज किट वितरित करेंगे।'' शाह ने यह भी कहा कि हाल ही में किए गए जीएसटी सुधारों से कृषि क्षेत्र पर बोझ कम हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘ट्रैक्टर, उनके पुर्जों, हार्वेस्टर, थ्रेशर, मधुमक्खी पालन उपकरण, स्प्रिंकलर, टपक सिंचाई प्रणाली और पोल्ट्री मशीनरी पर कर घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे किसानों की लागत बचेगी।'' घरेलू उत्पादन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को चौथे स्थान पर ला दिया है। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बहुत करीब हैं। हालांकि, नंबर एक अर्थव्यवस्था बनने के लिए स्वदेशी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। प्रत्येक नागरिक को स्वदेशी उत्पादों को अपनाना चाहिए।''

 नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए  की तीसरी किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी।