भुवनेश्वर. ओडिशा के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री गणेश राम सिंहखूंटिया ने मंगलवार को विधानसभा में सूचित किया कि अप्रैल 2022 से 10 मार्च 2026 के बीच राज्य में शिकार और दुर्घटनाओं सहित विभिन्न कारणों से 344 जंगली हाथियों की मृत्यु हुई है। विधायक प्रदीप कुमार डिशारी के एक लिखित प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि इस अवधि के दौरान 23 हाथी शिकारियों द्वारा मारे गए और 15 हाथियों की मौत दुर्घटनाओं के कारण हुई। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक 53 हाथियों की ढेंकानाल जिले में हुई। उन्होंने बताया कि इसके बाद क्योंझर में 42, मयूरभंज में 39, अंगुल में 39, कटक में 37, संबलपुर में 25 और सुंदरगढ़ में 21 हाथियों की मौत हुई। उन्होंने बताया कि 93 हाथियों की वित्त वर्ष 2022-23, 66 हाथियों की 2023-24 और 105 हाथियों की 2024-25 में मौत हुई। उन्होंने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में 10 मार्च तक ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में 80 हाथियों की मौत हुई है।

​नयी दिल्ली. संसद की एक समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन की समीक्षा करने के साथ इसमें बढ़ोतरी की जाए। समिति ने 'एग्रीगेटर्स' द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर गिग श्रमिकों का पंजीकरण अनिवार्य करने और एग्रीगेटर की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की सिफारिश की है ताकि इन श्रमिकों को बीमा और दुर्घटना कवर जैसी सामाजिक सुरक्षाएं मिल सके/ कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन प्रदान किया जाता है, जिसके लिए कम से कम 10 साल की सेवा अनिवार्य है। श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति ने ईपीएस, 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन की तत्काल समीक्षा और वृद्धि की सिफारिश की है, जो वर्तमान में केवल 1,000 रुपये प्रति माह है। भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई।
समिति ने कमजोर श्रमिकों की वास्तविक आय की रक्षा के लिए स्वचालित आवधिक संशोधन तंत्र का भी सुझाव दिया है। रिपोर्ट में सर्व शिक्षा अभियान के साथ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के विलय पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की गई है, ताकि बाल श्रम के उन्मूलन और पुनर्वास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा सके।

नयी दिल्ली. तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति में कमी के कारण होटल, व्यवसायों और घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से पाइप के जरिये घरों में आपूर्ति की जाने वाली(पीएनजी) परियोजनाओं के अनुमोदन में तेजी लाने को कहा है। इसका उद्देश्य घरेलू रसोई गैस पर दबाव कम करना और वैकल्पिक व्यवस्था को तेजी से लागू करना है।
पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण भारत की लगभग 60 प्रतिशत एलपीजी आपूर्ति बाधित हुई है।
स्थिति को देखते हुए सरकार अब इंडक्शन कुकर जैसे वैकल्पिक माध्यमों के उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा, "स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन हम घरेलू उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही आपूर्ति प्रदान कर रहे हैं।" होटल और रेस्तरां जैसी वाणिज्यिक एलपीजी खपत को शुरू में सीमित किया गया था, लेकिन बाद में इसे उनके सामान्य उपयोग का एक-पांचवां हिस्सा बहाल कर दिया गया। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हमें विकल्पों पर विचार करना होगा।''
आंकड़े देते हुए उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर को भराने के लिए अचानक घबराहट के कारण हुई बुकिंग 13 मार्च को 87.7 लाख तक पहुंच गई थीं, लेकिन उसके बाद इसमें कमी आई है और सोमवार को यह लगभग 70 लाख बुकिंग पर आ गई। युद्ध से पहले यह संख्या लगभग 55 लाख थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने कहा कि एलपीजी की आपूर्ति में तेजी जारी है।
उन्होंने कहा, ''हमने 13 मार्च को 62.5 लाख सिलेंडर और 14 मार्च को 60 लाख सिलेंडर वितरित किए... इसकी तुलना में संघर्ष से पहले के समय में 50 लाख सिलेंडर वितरित किए जाते थे।" उन्होंने कहा कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के बावजूद अभी भी लोग घबराकर बुकिंग करा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एलपीजी का घरेलू उत्पादन पांच मार्च के स्तर की तुलना में 38 प्रतिशत बढ़ गया है। शर्मा ने बताया कि एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए सरकार वाणिज्यिक और घरेलू एलपीजी उपयोगकर्ताओं को पीएनजी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। शहरी गैस वितरण कंपनियां प्रोत्साहन और त्वरित कनेक्शन की पेशकश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एलपीजी की मांग पर दबाव कम करने के लिए शहरों में गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार भी कर रही है। केंद्र सरकार ने 16 मार्च को सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर शहरी गैस परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी लाने का निर्देश दिया है। सरकार ने उनसे बड़ी शहरी गैस पाइपलाइन के लिए लंबित आवेदनों को स्वतः स्वीकृत करने, नई शहरी गैस परियोजनाओं को 24 घंटे के भीतर मंजूरी देने, सड़क मरम्मत शुल्क माफ करने और कार्य समयसारणी में ढील देने को कहा है। उन्होंने कहा, ''हालात अभी भी चिंताजनक हैं, लेकिन किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति बंद नहीं हुई है।'' भारत की एलपीजी आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है क्योंकि आयात के लिए एक प्रमुख मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य, अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले और जवाबी ईरानी कार्रवाई के बाद बाधित हो गया है। उन्होंने बताया कि ईंधन की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं। वाणिज्यिक एलपीजी भंडारण राज्यों के पास रखा गया है और उन्हें इसका उपयोग प्राथमिकता के अनुसार तय करने को कहा गया है। बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड ने पहले ही वितरण दिशानिर्देश जारी किए हैं।

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से यह जानना चाहा कि मृत खाताधारकों के बैंक खातों की जानकारी उनके वैध उत्तराधिकारियों को उपलब्ध कराने में क्या बाधा है, और इस संबंध में स्पष्ट नीति तैयार करने की जरूरत बताई। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पत्रकार सुचेता दलाल की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इस याचिका में मृत खाताधारकों के निष्क्रिय पड़े हुए जमा की जानकारी उनके उत्तराधिकारियों तक पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था बनाने का निर्देश देने की अपील की गई है। पीठ ने कहा, "यदि कोई व्यक्ति अपने कई बैंक खातों का विवरण छोड़े बगैर मर जाता है, तो उसके वारिस उनमें जमा राशि के बारे में जानकारी कैसे जुटाएंगे? कानूनी वारिसों को जानकारी देने में क्या समस्या है? सरकार को इस पर नीति बनानी होगी।" याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि ऐसे खातों का विवरण सार्वजनिक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने भी "केंद्रीकृत और तलाश-योग्य डेटाबेस" बनाने की सिफारिश की है, जिससे लोग अपने दिवंगत परिजनों के खातों का पता लगा सकें। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वी वेंकटरमण ने कहा कि यदि कोई वास्तविक वारिस सामने आता है तो उसे 'जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष' से राशि वापस कर दी जाती है। आरबीआई ने यह कोष 2014 में बनाया था जिसमें बैंकों की निष्क्रिय जमाओं को रखा जाता है।
शीर्ष अदालत ने केंद्र और आरबीआई को इस मामले में नए हलफनामे दाखिल करने को कहा और अगली सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख तय की। याचिका में कहा गया है कि मार्च, 2021 तक 'जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष' में 39,264 करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा थी, लिहाजा ऐसे मामलों में पारदर्शिता और सरल प्रक्रिया की जरूरत और भी बढ़ जाती है।

नयी दिल्ली. हाल में चयनित सिविल सेवा के सभी उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे सोशल मीडिया पर अपना प्रचार करने और अनुचित पोस्ट डालने से बचें। इस संबंध में उनके लिए एक आधिकारिक परामर्श जारी किया गया है। उन्हें यह भी कहा गया है कि वे वाणिज्यिक और संस्थागत समर्थन से पेशेवर तौर पर दूरी बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि उनकी उपलब्धियों का निजी लाभ या प्रचार के लिए इस्तेमाल न किया जाए। परामर्श में कहा गया है कि सरकारी सेवक सार्वजनिक चेहरा होते हैं और उनका आचरण निरंतर सार्वजनिक निगरानी में रहता है। इसमें कहा गया है, "आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आम जनता, जन प्रतिनिधियों, निगम संस्थाओं, नागरिक समाज संगठनों, सरकारी कर्मचारियों, अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों और समाज के संवेदनशील वर्गों के साथ आपका व्यक्तिगत आचरण और आधिकारिक एवं सामाजिक संपर्क विनम्र, सम्मानजनक, गरिमापूर्ण और उचित हो।" सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई)-2025 के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों के लिए परामर्श जारी किया गया है। यह परामर्श मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) द्वारा जारी किया गया है, जो नौकरशाहों के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। परीक्षा परिणाम छह मार्च को घोषित किया गया था। इसमें कहा गया, ''सोशल मीडिया जीवन के कई पहलुओं में व्याप्त है, और अकादमी भी संस्थागत स्तर पर प्रभावी प्रशासन में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के महत्व को पहचानती है, लेकिन किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो आत्मप्रचार बढ़ावा देता है, उसे दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाता है।" परामर्श में कहा गया कि सोशल मीडिया पर की गई या अग्रसारित टिप्पणियां और पोस्ट भी सेवा पर प्रभाव डालेंगी। इसमें कहा गया, "इसलिए, इस स्तर पर भी, आपको ऐसी पोस्ट करने से बचना चाहिए जो सेवा या उसके सदस्यों के लिए मानहानिकारक हो सकती हैं। ऐसी सामग्री पोस्ट करने में सावधानी और समझदारी दिखाएं जिसे सेवा के अधिकारी/सदस्य के लिए गैर पेशेवर या अनुचित माना जा सकता है।" परामर्श में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर बिना सोचे-समझे बयान पोस्ट करने से विशेष रूप से बचना चाहिए। इसमें "सोशल मीडिया शिष्टाचार" पर कहा गया है, "जो कुछ भी आप पोस्ट करने जा रहे हैं, उसके संभावित प्रभाव पर विचार करें। बल्कि, किसी भी प्रकार की ऐसी सामग्री पोस्ट करने से बचना ही बेहतर है, क्योंकि इससे व्यक्तिगत/संस्थागत स्तर पर गलतफहमी पैदा हो सकती है।" अकादमी ने कहा, "एक भावी सिविल सेवक के रूप में आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप हर समय एक आदर्श व्यक्ति बनें।" यह भी कहा गया कि उनके पिछले कार्य उनके पूरे करियर में उनके चरित्र और व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होंगे। सीएसई 2025 के परिणाम की घोषणा के दिन जारी सलाह में कहा गया है, "आपको आज से ही अधिकारी के लिए उपयुक्त अनुकरणीय आचरण प्रदर्शित करना शुरू कर देना चाहिए और अपने प्रशिक्षण शुरू होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप आगे चलकर शासन और सार्वजनिक सेवा मुहैया कराने वाले संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होंगे।" कुल 958 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और उन्हें विभिन्न केंद्रीय सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया। इसमें 659 पुरुष और 299 महिलाएं शामिल हैं।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मंगलवार को कहा कि जनगणना-2027 दिव्यांगता की सभी 21 मान्यता प्राप्त श्रेणियों का सटीक डेटा एकत्रित करने और दिव्यांगों से जुड़े नीति निर्माण को सक्षम बनाने का 'ऐतिहासिक अवसर' प्रदान करेगी। आठवले ने ''दृश्यमान से परे : दिव्यांगता समावेशन पर सांसदों के लिए मार्गदर्शिका'' के लोकार्पण अवसर पर कहा कि 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के लागू होने के बाद पहली बार इस तरह का डेटा एकत्रित किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बेहतर गणना और भिन्न-भिन्न प्रकार के डेटा सरकार को प्रभावी कार्यक्रम बनाने में मदद करेगा और दिव्यांग व्यक्तियों के बेहतर समावेशन को सुनिश्चित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री आठवले ने कहा, ''दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एक महत्वपूर्ण सुधार कानून था, जिसने दिव्यांगता की 21 श्रेणियों को मान्यता दी, जो कल्याण-आधारित दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का प्रमाण है तथा इसके जरिये भारत को भी संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांग अधिकार सम्मेलन के अनुरूप बनाया जा सका।'' नेशनल सेंटर फॉर प्रोमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल्स (एनसीपीईडीपी) के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने कहा कि यह मार्गदर्शिका सांसदों को कानूनी प्रावधानों को व्यावहारिक नीतियों में बदलने और दिव्यांग व्यक्तियों की भविष्य की बाधाओं को दूर करने में मदद के उद्देश्य से तैयार की गई है। उन्होंने कहा, ''यह पुस्तक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को वास्तविक विधायी कार्रवाई में बदलने और भारतीय लोकतंत्र में समावेशन को वास्तविक अनुभव बनाने में मदद करेगी।'' इस कार्यक्रम में समावेशी स्वास्थ्य कवरेज और राजनीतिक भागीदारी पर एक पैनल चर्चा भी हुई, जिसमें केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के सदस्य ईटी मोहम्मद बशीर, लोकसभा सदस्य ई. राजेंद्र, राज्यसभा सदस्य फौज़िया खान, भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, भाजपा युवा संगठन की उपाध्यक्ष नेहा जोशी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता अनिश गवांडे शामिल थे।

गुवाहाटी. असम विधानसभा चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए आयकर विभाग ने यहां चौबीसों घंटे संचालित होने वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। बयान में नागरिकों से आग्रह किया गया कि वे चुनाव के संबंध में नकदी, कीमती धातुओं या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की संदिग्ध आवाजाही या वितरण के बारे में किसी भी विश्वसनीय जानकारी के साथ नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। इसमें कहा गया कि सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
असम विधानसभा के 126 सदस्यों के लिए चुनाव नौ अप्रैल को होंगे और वोटों की गिनती चार मई को होगी।
बयान में कहा गया है कि ''चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने'' में निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

नयी दिल्ली. भारतीय ध्वज वाला दूसरा एलपीजी टैंकर युद्धग्रस्त होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित निकलने के बाद मंगलवार तड़के स्वदेश पहुंच गया। युद्ध क्षेत्र में फंसे अन्य 22 भारतीय जहाजों को सुरक्षित लाने के प्रयास जारी हैं। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि एलपीजी टैंकर नंदा देवी, मंगलवार तड़के लगभग 2:30 बजे गुजरात के कांडला बंदरगाह पर पहुंचा। सोमवार को पहला जहाज, शिवालिक गुजरात के मुंदड़ा बंदरगाह पर पहुंचा था।
दोनों जहाज पर लगभग 92,712 टन एलपीजी हैं। यह देश में एक दिन की खाना पकाने की गैस की आवश्यकता के बराबर है। सिन्हा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''दोनों जहाजों ने एलपीजी उतारना शुरू कर दिया है। इस समय, नंदा देवी मुख्य जहाज से अपने छोटे जहाजों में एलपीजी स्थानांतरित कर रहा है।'' उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में भारतीय जहाजों से जुड़ी कोई भी घटना नहीं हुई है। एलपीजी लाने वाले दोनों जहाजों ने 13 मार्च को अपनी यात्रा शुरू की और 14 मार्च की सुबह होर्मुज जलडमरूमध्य को पार किया था। इसके साथ ही युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित रूप से गुजरने वाले भारतीय झंडे वाले जहाजों की संख्या चार हो गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में खाड़ी क्षेत्र में 611 नाविकों को ले जा रहे 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज मौजूद हैं। पोत परिवहन महानिदेशालय जहाज मालिकों, एजेंसियों और भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर संचालन पर करीबी नजर रख रहा है। फारस की खाड़ी को खुले महासागर से जोड़ने वाला संकरा जलमार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद प्रभावी रूप से बंद हो गया है। जब युद्ध शुरू हुआ था, तब जलडमरूमध्य के पश्चिमी हिस्से में 24 और पूर्वी हिस्से में चार जहाज सहित कुल 28 भारतीय ध्वज वाले जहाज मौजूद थे। वर्तमान में, पश्चिमी हिस्से में 22 और पूर्वी हिस्से में दो जहाज बचे हैं। पूर्वी हिस्से में मौजूद जहाजों में से, कच्चे तेल का टैंकर जग लाडकी मंगलवार को लगभग 80,800 टन मुरबान कच्चे तेल के साथ भारत पहुंचने वाला है। जहाज पर सवार सभी 22 भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एक अन्य टैंकर, जग प्रकाश जलडमरूमध्य को सुरक्षित रूप से पार कर चुका है और तंजानिया के रास्ते में है। यह ओमान से अफ्रीका के लिए गैसोलीन ले जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अन्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अधिकारी क्षेत्र के सभी संबंधित पक्षों के साथ लगातार संपर्क में हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिमी हिस्से में मौजूद 22 भारतीय ध्वज वाले जहाजों में से छह एलपीजी लाने वाले जहाज हैं, एक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टैंकर है, चार कच्चे तेल के टैंकर हैं, एक रासायनिक उत्पादों का परिवहन कर रहा है, तीन कंटेनर जहाज हैं और दो बल्क कैरियर हैं। इसके अतिरिक्त, एक ड्रेजर है, एक खाली है और उसमें कोई माल नहीं है और तीन नियमित रखरखाव के लिए ड्राई डॉक में हैं। सिन्हा ने बताया कि पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दो एलपीजी टैंकर के चालक दल के साथ वीडियो कॉल के जरिये बातचीत की। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य उन्हें धन्यवाद देना और उनके द्वारा दी गई उत्कृष्ट सेवा की सराहना करना था। ''वे सभी अपनी 'यूनिफॉर्म' में थे और स्वस्थ और खुश दिख रहे थे।'' सोनोवाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर इस बातचीत का जिक्र भी किया है।
उन्होंने कहा, ''भारतीय तट पर पहुंचने के बाद भारतीय ध्वज वाले एलपीजी पोत शिवालिक और नंदा देवी के बहादुर चालक दल से बातचीत की। फारस की खाड़ी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते हुए उनका आचरण बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने में सतर्कता, समन्वय और जिम्मेदारी के महत्व को रेखांकित करता है।'' सिन्हा ने कहा कि लगभग 3.18 लाख भारतीय नाविक हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत विदेशी झंडे वाले जहाजों पर कार्यरत हैं।

नयी दिल्ली. जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जेल से रिहा होने के बाद पहली सार्वजनिक टिप्पणी में मंगलवार को कहा कि रासुका के तहत उनकी हिरासत को रद्द करना ''सभी के लिए फायदेमंद'' है और केंद्र ने लद्दाख के लोगों के साथ सार्थक संवाद के लिए विश्वास कायम करने की दिशा में पहल की है। वांगचुक ने पत्नी और एचआईएएल की सह-संस्थापक गीतांजलि जे अंगमो के साथ यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लद्दाख में विरोध प्रदर्शन का एकमात्र उद्देश्य रचनात्मक संवाद प्रक्रिया शुरू करना है। उन्होंने कहा, ''हमें अदालत में जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन सिर्फ जीत ही काफी नहीं थी। मैं सभी पक्षों के लिए फायदेमंद स्थिति चाहता हूं।'' वांगचुक ने सरकार की पहल को ''विश्वास कायम करने और सार्थक, रचनात्मक संवाद को सुविधाजनक बनाने की दिशा में उठाया गया कदम'' करार दिया। जलवायु कार्यकर्ता ने कहा, ''उन्होंने रचनात्मक और सार्थक संवाद का प्रस्ताव रखा है। यही हम चाहते थे, और इसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, दिल्ली तक पैदल चलना पड़ा, अनशन पर बैठना पड़ा। लद्दाख में सभी आंदोलन संवाद प्रक्रिया शुरू करने के लिए हैं।'

नयी दिल्ली.  संसद की विदेश मामलों की समिति ने कहा है कि ''हाल के घटनाक्रम'' से भारत के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक महत्व वाले चाबहार बंदरगाह के भविष्य पर संकट के बादल छा गए हैं। हालांकि, समिति ने इस बात का स्वागत किया कि केंद्र इन घटनाक्रमों के प्रभावों को दूर करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के ''संपर्क में'' है। विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों (2026-27) पर विदेश मामलों की समिति की 12वीं रिपोर्ट मंगलवार को संसद में प्रस्तुत की गई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष हैं।
समिति की यह टिप्पणी काफी मायने रखती है क्योंकि यह पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और चाबहार परियोजना में भारत की भागीदारी पर अमेरिकी प्रतिबंधों या 'टैरिफ' नीतियों में हाल ही में हुए बदलावों की पृष्ठभूमि में आई है। रिपोर्ट में कहा गया है, ''समिति ने पाया कि चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया था। जनवरी 2026 तक आवंटित राशि का पूरी तरह से उपयोग हो चुका था।'' विदेश मंत्रालय ने समिति को बताया कि ''2026-27 के दौरान इस मद के तहत कोई राशि आवंटित नहीं की गई है क्योंकि भारत ने 2024 में हस्ताक्षरित मुख्य अनुबंध के अनुसार बंदरगाह उपकरणों की खरीद के लिए 12 करोड़ अमेरिकी डॉलर के योगदान की अपनी प्रतिबद्धता पहले ही पूरी कर ली है।'' रिपोर्ट में कहा गया है, ''हाल के घटनाक्रम से चाबहार बंदरगाह के भविष्य पर संकट के बादल छा गए हैं।''
समिति का मानना है कि चाबहार, भारत के लिए एक ''महत्वपूर्ण और रणनीतिक महत्व का बंदरगाह'' है, क्योंकि यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। यह अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा से जुड़ने के लिए भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। समिति ने कहा कि वह इस बात का स्वागत करती है कि ''भारत सरकार इन घटनाक्रमों के प्रभावों को दूर करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में है। रिपोर्ट के अनुसार, समिति चाहती है कि मंत्रालय इस संबंध में सभी योजनाओं और प्रगति की जानकारी समिति को देते रहे। सरकार ने पांच फरवरी को संसद को बताया था कि वह चाबहार परियोजना में भारत की भागीदारी पर अमेरिकी प्रतिबंधों या टैरिफ नीतियों में हाल में हुए बदलावों के प्रभावों को दूर करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के ''संपर्क में'' है।

 नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण भारतीय और विदेशी एयरलाइंस ने हजारों उड़ानें रद्द कर दी हैं। यह जानकारी सोमवार को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने लोकसभा में दी। संसद के चल रहे बजट सत्र के छठे दिन बोलते हुए मंत्री ने बताया कि भारतीय एयरलाइंस ने 4,335 से ज्यादा उड़ानें रद्द की हैं, जबकि विदेशी एयरलाइंस ने करीब 1,187 उड़ानें रद्द की हैं।

 नई दिल्ली। भारत सरकार के जलमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय झंडे वाले 22 जहाज होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में मौजूद हैं जिन पर 611 नाविक सवार हैं और पिछले 24 घंटे में किसी भी तरह के हादसे की खबर नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय झंडा वाले जहाज ‘जग लाडकी भी यूएई से 14 मार्च को रवाना हो चुका है। प्रेस ब्रीफिंग में ये जानकारी दी गई।

 नई दिल्ली। पश्चिम एशिया की तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारतीय जहाज शिवालिक एलपीजी कैरियर गुजरात स्थित मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है। यह कतर से गैस लेकर भारत पहुंचा है। यह जहाज सोमवार शाम 5 बजे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा, जिसकी जानकारी पहले ही शिपिंग मंत्रालय ने प्रेस से साझा कर दी थी।

नयी दिल्ली. सरकार ने पाइप वाली रसोई गैस (पीएनजी) का कनेक्शन रखने वाले वाले परिवारों के लिए सब्सिडी वाला एलपीजी कनेक्शन रखने या लेने पर रोक लगा दी है। इस बीच, वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति में संकट के चलते क्षेत्र के नियामक ने शहर गैस वितरण कंपनियों से अपने पीएनजी ढांचे का विस्तार तेजी से करने को कहा है, जिससे रसोई गैस की आपूर्ति पर दबाव कम किया जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 14 मार्च को जारी एक अधिसूचना में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण नियमन) आदेश-2000 में बदलाव किया है। इसके तहत अब पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए अपने घरेलू एलपीजी कनेक्शन को 'सरेंडर' करना जरूरी हो गया है। संशोधित आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां और वितरक उन उपभोक्ताओं को भरा गैस सिलेंडर नहीं देंगे, जिनके पास पहले से एलपीजी कनेक्शन हैं। आदेश में कहा गया, ''कोई भी व्यक्ति जिसके पास पीएनजी कनेक्शन है और जिसके पास घरेलू एलपीजी कनेक्शन भी है, वह घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं रखेगा, या किसी भी सरकारी पेट्रोलियम कंपनी से या उनके वितरक के जरिये भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर नहीं लेगा। ऐसे लोगों को तुरंत अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन 'सरेंडर' करना होगा।'' सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां संशोधित आदेश के तहत पीएनजी कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं को खाली एलपीजी सिलेंडर के बदले भरा हुआ सिलेंडर नहीं देंगी। इस कदम का मकसद उन घरों के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता देना है जिनके पास पाइप के जरिये गैस की आपूर्ति की सुविधा नहीं है। भारत अपनी लगभग 88 प्रतिशत कच्चे तेल, 50 प्रतिशत प्राकृतिक गैस और 60 प्रतिशत एलपीजी की जरूरत को आयात से पूरा करता है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले और जवाबी ईरानी कार्रवाई से पहले भारत का आधे से ज़्यादा कच्चे तेल का आयात, लगभग 30 प्रतिशत गैस और 85-90 एलपीजी आयात सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे पश्चिम एशियाई देशों से आता था। इस युद्ध की वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य बंद हो गया है, जो खाड़ी देशों की ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य रास्ता है। हालांकि, भारत ने रूस जैसे देशों से कच्चा तेल मंगाकर आपूर्ति में व्यवधान को कुछ हद तक ठीक किया है, लेकिन औद्योगिक ग्राहकों को गैस आपूर्ति कम कर दी गई है और होटल और रेस्तरांओं को भी एलपीजी की उपलब्धता कम हो गई है।        पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने शहर गैस वितरण कंपनियों से घरों को घरेलू पीएनजी कनेक्शन देने के काम में तेजी लाने और उन इलाकों में उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने को कहा है जहां पाइपलाइन का ढांचा पहले ही बिछाया जा चुका है।