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- नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पियूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत की विकास रणनीति तीन स्तंभों पर आधारित है-आत्मनिर्भरता जिससे आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित हो, आत्मविश्वास जिससे भारत महत्वाकांक्षी वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, और आत्मरक्षा (आत्मरक्षा) जिससे राष्ट्रीय और वैश्विक हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। गोयल नई दिल्ली में आयोजित 30वें सीआईआई (भारतीय उद्योग परिसंघ) पार्टनरशिप समिट के कर्टेन रेजर कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मजबूत साझेदारियां तकनीक, विश्वास, व्यापार, प्रतिभा और परंपरा पर टिकी होती हैं।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भरता का अर्थ है ऐसी आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला बनाना जो वैश्विक झटकों से प्रभावित न हो और व्यापार को हथियार बनाए जाने से बचाए। आत्मविश्वास का मतलब है कि भारत पूरी दुनिया से समान भागीदारी के साथ जुड़े, वहीं आत्मरक्षा का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा और मानवता की रक्षा करना है। यह विचार जी20 के थीम “वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य” से मेल खाता है।उन्होंने कहा कि यह दिन दुर्गाष्टमी का भी है, जो शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और एक “ओएसिस” की तरह दिखता है। गोयल ने आंध्र प्रदेश की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने तकनीक आधारित प्रशासन को बढ़ावा दिया, हैदराबाद को आईटी हब बनाया और अमरावती को आधुनिक राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां तीन औद्योगिक कॉरिडोर-कृष्णपट्टनम, ओर्वकल और कोप्पारथी विकसित हो रहे हैं।गोयल ने कहा कि जीएसटी सुधार से उपभोक्ताओं पर कर का बोझ घटेगा, प्रक्रियाएं सरल होंगी और खपत आधारित विकास को गति मिलेगी। आगे की योजनाओं पर उन्होंने विश्वास जताया कि नवंबर में विशाखापट्टनम में होने वाला 30वां सीआईआई पार्टनरशिप समिट भारत और उसके साझेदारों के बीच वैश्विक सहयोग को और मजबूत करेगा। उन्होंने सीआईआई की भूमिका को भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच सेतु बताया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायडू ने भी निवेशकों को आमंत्रित किया और कहा कि वे नवंबर में होने वाले इस समिट में शामिल होकर राज्य में नई संभावनाओं की तलाश करें।-(
- मुंबई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पांच अक्टूबर को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले का दौरा कर एक चीनी मिल परियोजना का उद्घाटन और पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल व पद्म भूषण डॉ. बालासाहेब विखे पाटिल की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भाजपा के वरिष्ठ नेता के दौरे की जानकारी पत्रकारों को दी। राधाकृष्ण विखे पाटिल, बालासाहेब विखे पाटिल के पुत्र और महाराष्ट्र के सहकारिता क्षेत्र के अग्रणी व्यक्ति विट्ठलराव विखे पाटिल के पोते हैं। राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा, “अमित शाह दूसरी बार सहकारिता की धरती लोनी आ रहे हैं। इससे पहले, सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने यहां राज्य के पहले सहकारिता सम्मेलन में भाग लिया था।” शाह सबसे पहले प्रवर नगर स्थित पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल सहकारी चीनी मिल के विस्तार परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह लोनी गांव के बाजार में दो प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे।
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नयी दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों की हल्की प्रतिक्रिया को देखते हुए मंगलवार को 'एकीकृत पेंशन योजना' (यूपीएस) का विकल्प चुनने की समयसीमा को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए के चेयरमैन को भेजी सूचना में कहा कि कर्मचारियों के लिए यूपीएस का विकल्प चुनने की समयसीमा को दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। विभाग ने कहा कि यूपीएस में हाल ही में कई सकारात्मक बदलाव किए गए हैं जिनमें स्विच विकल्प, इस्तीफा या अनिवार्य सेवा निवृत्ति पर लाभ एवं कर छूट शामिल हैं। इसे देखते हुए संबंधित पक्षों ने कर्मचारियों को निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। विभाग ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए यूपीएस का विकल्प चुनने की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया गया है। यह निर्णय वित्त मंत्री की मंजूरी के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने पीएफआरडीए से अनुरोध किया है कि इस बदलाव को लागू करने के लिए अपनी प्रणाली और नियमों में जरूरी संशोधन करें। सरकार ने एक अप्रैल, 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के एक विकल्प के रूप में पेश किया हुआ है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के उलट यह योजना योगदान पर आधारित है, जिसमें कर्मचारी को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत देना होगा जबकि सरकार 18.5 प्रतिशत योगदान देगी। छह महीने के भीतर करीब एक लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने ही यूपीएस का विकल्प चुना है, जबकि इसके लिए कुल पात्र कर्मचारियों की संख्या 23 लाख है।
- नयी दिल्ली. ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान' के तहत स्क्रीनिंग और विशेष शिविरों समेत 11.31 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जिनमें देश भर में 6.51 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया है। एक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि 17 सितंबर को शुरू किए गए इस अभियान में पूरे भारत में भारी भागीदारी देखी जा रही है, जिसमें लाखों महिलाएं, बच्चे और परिवार व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। अभियान के तहत, 1.44 करोड़ से अधिक लोगों की उच्च रक्तचाप और 1.41 करोड़ की मधुमेह की जांच की गई, जबकि 31 लाख से अधिक महिलाओं ने स्तन कैंसर और 16 लाख से अधिक महिलाओं ने सर्विकल कैंसर की जांच कराई। बयान में कहा गया है कि लगभग 58 लाख लोगों की मुख कैंसर की जांच की गई। बयान के मुताबिक, 54.43 लाख से ज्यादा प्रसवपूर्व जांचें की गईं, जबकि लगभग 1.28 करोड़ बच्चों को जीवन रक्षक टीके लगाए गए।
- बुलंदशहर. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में मंगलवार को एक युवक की कथित तौर पर प्रेम प्रसंग के सिलसिले में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र में मंगलवार को नईफ अंसारी (24) एक युवती के साथ एक दुकान पर फोटो खिंचवाने गया था। वहां युवती के भाइयों ने नईफ की चाकू मारकर हत्या कर दी। नईफ युवती के साथ शादी करने के इरादे से आया था। पुलिस अधीक्षक (नगर) शंकर प्रसाद ने बताया कि नईफ अंसारी 23 वर्षीय एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग में था।प्रसाद ने बताया कि लड़की के घर वाले इस प्रेम प्रसंग से खुश नहीं थे और जैसे ही उन्हें पता चला कि लड़की अपने प्रेमी के साथ कचहरी रोड पर आई है। लड़की के भाइयों ने वहां पहुंच कर नईफ अंसारी की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। प्रसाद ने कहा कि अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस बीच, सहायक पुलिस अधीक्षक ऋजुल ने बताया कि नईफ कोतवाली नगर क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है। उन्होंने बताया कि घटना के सिलसिले में सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है।
- इंदौर. मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के नये अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि इंदौर के होलकर स्टेडियम के इतिहास के पहले महिला विश्व कप मैच की मेजबानी के लिए एमपीसीए तैयार है। आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप के तहत बुधवार को होलकर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच भिड़ंत होगी। सिंधिया ने स्टेडियम में मैच की तैयारियों का जायजा लेने के बीच संवाददाताओं को बताया,‘‘हमने देश-विदेश की महिला खिलाड़ियों और दर्शकों को विश्व कप मुकाबले के दौरान शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए स्टेडियम और इसके आस-पास खास इंतजाम किए हैं।''उन्होंने बताया कि महिला विश्व कप मैच के टिकटों की दर अन्य अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों से कम रखी गई है ताकि हर तबके के लोग मैच का लुत्फ ले सकें। सिंधिया (29) ने वर्ष 1957 में स्थापित एमपीसीए के इतिहास के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर दो सितंबर को कमान संभाली थी। अधिकारियों ने बताया कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर महिला विश्व कप के कुल पांच मुकाबलों की मेजबानी करेगा। इनमें 19 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली भिड़ंत शामिल है। उन्होंने बताया कि करीब 30,000 दर्शकों की क्षमता वाले होलकर स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम और अन्य स्थानों को विश्व कप मुकाबलों के लिए खास तौर पर संवारा गया है। इंदौर ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप मैच की मेजबानी 17 दिसंबर 1997 को की थी। यह मुकाबला शहर के नेहरू स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था।नेहरू स्टेडियम में अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबलों का आयोजन नहीं होता है।
- भिंड. मध्यप्रदेश के भिंड-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार की सुबह एक ट्रक ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिससे उन पर सवार एक ही परिवार के चार सदस्यों सहित पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना फूप पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजमार्ग पर टेढ़ी पुलिया के पास हुई है। इस दुर्घटना में मारे गए पांच लोगों में एक लड़की और एक महिला भी शामिल हैं। फूप पुलिस थाने के प्रभारी सत्येन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि टेढ़ी पुलिया के पास ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को सामने से टक्कर मार दी और यह इतनी भीषण थी कि घटनास्थल पर ही पांचों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अटेर के पावई थाना क्षेत्र के सौरा गांव के रहने वाले 35 वर्षीय सुनील बघेल अपनी 30 वर्षीय पत्नी सुनीता बघेल, 12 वर्ष की बेटी अंशु और पांच वर्षीय बेटे छोटे बघेल के साथ एक बाइक पर सवार थे। उन्होंने कहा कि सभी फूप में अपने एक रिश्तेदार के घर एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे।सिंह ने बताया कि इस हादसे में भोला खान नामक एक व्यक्ति की भी मौत हो गई, जो अपनी बेटी को लेने उत्तर प्रदेश जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी और चालक ने नियंत्रण खोते हुए सामने से आ रही दोनों बाइकों को रौंद दिया। सिंह ने बताया कि हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है।
- ब्रह्मपुर (ओडिशा). ओडिशा के गंजाम जिले में मंगलवार को बाहुदा नदी में डूबने से दो महिलाओं और चार वर्षीय एक बच्चा समेत एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। वहीं, तीन साल की एक बच्ची को बचा लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बच्ची को गंभीर हालत में एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया।पुलिस ने बताया कि यह घटना के नुआगांव पुलिस थाना क्षेत्र में उस समय घटी, जब परिवार नवरात्र पूजा के अवसर पर रत्नेश्वरी मंदिर में अनुष्ठान करने के बाद जकारा गांव से लौट रहा था। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान उषा बेहरा (55), उनकी बेटी अनुसूया बेहरा (31) और उषा के पोते आदित्य के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि परिवार ने रेत के किनारे-किनारे चलकर नदी पार करने की कोशिश की, क्योंकि पानी का स्तर कम लग रहा था, लेकिन वे तेज बहाव में बह गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, "चारों के लापता होने पर ग्रामीणों ने तलाश अभियान चलाया और डूबे हुए लोगों को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की। चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया है।"
- मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के निष्क्रिय खातों और बिना दावे वाली जमा राशि की मात्रा को कम करने के लिए मंगलवार को एक साल की प्रोत्साहन योजना लाने की घोषणा की। इस योजना के तहत बैंकों को खातों के निष्क्रिय रहने की अवधि और उसमें मौजूद जमा राशि के आधार पर अलग-अलग दरों पर प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना एक अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगी। आरबीआई ने कहा, "इस योजना का मकसद बैंकों को सक्रिय रूप से ग्राहकों से संपर्क करने और उनके खातों को फिर से चालू करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (डीईए) कोष में रखी बिना दावे की रकम सही हकदार तक समयबद्ध ढंग से लौटाई जा सके।" आरबीआई के मुताबिक, जिन बैंक खातों में 10 साल से अधिक समय तक लेन-देन नहीं होता है, उनकी जमा राशि डीईए कोष में स्थानांतरित कर दी जाती है। हालांकि, जमाकर्ता बाद में भी यह रकम वापस ले सकते हैं। जून 2025 तक बिना दावे वाली इस तरह की जमा राशि 67,000 करोड़ रुपये से अधिक थी।आरबीआई की प्रोत्साहन योजना के तहत, किसी खाते के चार साल तक निष्क्रिय रहने पर बैंक को उस जमा राशि का पांच प्रतिशत या अधिकतम 5,000 रुपये, जो भी कम हो, प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं 10 साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े खातों के लिए यह राशि 7.5 प्रतिशत या अधिकतम 25,000 रुपये तक होगी। आरबीआई ने कहा कि बैंकों को यह दावा तिमाही आधार पर पेश करना होगा और इसे शीर्ष प्रबंधन द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर से सत्यापित करना होगा।
- नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा संघर्ष को समाप्त कराने संबंधी योजना का मंगलवार को स्वागत करते हुए कहा कि यह फलस्तीन और इजराइल के लोगों के साथ-साथ पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक शांति, सुरक्षा और विकास का जरिया बनेगी। मोदी ने आशा व्यक्त की कि "सभी संबंधित पक्ष" संघर्ष खत्म करने तथा शांति सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप की पहल का समर्थन करेंगे। ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच वार्ता के बाद प्रस्तुत की गई इस योजना में गाजा में युद्ध तत्काल खत्म करने, हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करने और गाजा के असैन्यीकरण का प्रस्ताव है। मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "हम गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए घोषित राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप की व्यापक योजना का स्वागत करते हैं।" उन्होंने कहा, "यह फलस्तीनी और इजराइली लोगों के साथ-साथ पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक शांति, सुरक्षा और विकास का जरिया बनेगी।” उन्होंने कहा, “हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के लिए एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने तथा शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे।” हमास ने अब तक इस समझौते पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आठ मुस्लिम बहुल देशों और फलस्तीनी प्राधिकरण ने इस योजना का स्वागत किया है। सात अक्टूबर, 2023 को इजराइली शहरों पर हमास के हमला करने और लगभग 1,200 लोगों की हत्या के बाद इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू किए थे। हमास ने 251 लोगों को बंधक भी बना लिया था और उनमें से 50 से ज़्यादा अब भी उसकी गिरफ़्त में हैं।गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, तब से इजराइली हमलों में 66,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए हैं। भोजन और दवाओं की कमी के कारण गाजा एक बड़े मानवीय संकट से जूझ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले महीने कहा था कि गाजा में कुपोषण की दर "खतरनाक स्तर" पर पहुंच गई है। चीन के साथ-साथ कई यूरोपीय देशों ने भी गाजा के लिए ट्रंप की शांति योजना का स्वागत किया है।योजना की घोषणा के कुछ घंटों बाद, ट्रंप ने कहा कि वह हमास को इस योजना पर प्रतिक्रिया देने के लिए तीन से चार दिन का समय दे रहे हैं। योजना के तहत, गाजा एक "कट्टरपंथ-मुक्त, आतंकवाद-मुक्त क्षेत्र होगा, जो अपने पड़ोसियों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा।” योजना के तहत गाजा का पुनर्विकास किया जाएगा। यदि दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं, तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए इजराइली सेनाएं वापस लौट जाएंगी। इस दौरान हमले रोक दिए जाएंगे।सभी बंधकों की रिहाई के बाद, इज़राइल आजीवन कारावास की सजा पाए 250 कैदियों और सात अक्टूबर, 2023 के आतंकवादी हमले के बाद हिरासत में लिए गए 1,700 गाजावासियों को रिहा कर देगा। योजना के अनुसार, एक अस्थायी शासी बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष ट्रंप होंगे और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर सदस्य होंगे। भारत में इजराइल के राजदूत रियूवेन अजार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ट्रंप की शांति योजना के तहत भारत जैसे देशों को क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्यों की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि भारत पश्चिम एशिया में शांति के लिए सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। राजदूत ने शांति योजना पर मोदी की प्रतिक्रिया का भी स्वागत किया।उन्होंने कहा, "हम प्रधानमंत्री मोदी के बयान का स्वागत करते हैं। भारत इस क्षेत्र में सकारात्मक भूमिका निभाता है और हम इसका स्वागत करेंगे।" इजराइली राजदूत ने कहा कि भारत गाजा में आर्थिक परियोजनाओं में योगदान दे सकता है और इजराइल भी गाज़ा में निर्माण गतिविधियों में अपनी भागीदारी चाहेगा। उन्होंने कहा, "हम भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। भारत हमारे क्षेत्र में शांति बनाए रखने में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। आर्थिक गतिविधियों के मामले में भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है।" यह पूछे जाने पर कि क्या शांति योजना को अंतिम रूप दिए जाने से पहले भारत को इसकी जानकारी दी गई थी, तो अजार ने पत्रकारों से कहा कि वह यह नहीं जानते, लेकिन कई देशों को इस कदम के बारे में अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया था।
- नयी दिल्ली. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मंगलवार को कंपनियों से इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने का आग्रह किया, जिससे तेल आयात कम होगा और उत्सर्जन में कमी आएगी। जोशी ने यहां रेफेक्स मोबिलिटी का संचालन शुरू होने के मौके पर कहा कि इस कदम से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। जोशी ने कहा, ‘‘इलेक्ट्रिक वाहनों और स्मार्ट ऊर्जा-कुशल परिवहन की संभावनाओं को पूरी तरह साकार करने के लिए, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सूर्य से संचालित हों।'' उन्होंने कहा, ‘‘मैं कंपनियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के बेड़े के लिए सौर-आधारित चार्जिंग को अपनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाएं। इससे तेल आयात कम होगा, उत्सर्जन में कमी आएगी और उनकी ईएसजी प्रतिबद्धता के अनुरूप हरित, स्वस्थ शहरों का निर्माण होगा।'' मंत्री ने कहा कि एक अलग योजना के माध्यम से, सरकार इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों और महत्वपूर्ण चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करने वालों, दोनों के लिए परियोजना लागत का 80 प्रतिशत तक प्रदान करके पूरे ईवी परिवेश को सशक्त बना रही है। जोशी ने कहा, ‘‘हम अगले पड़ाव...स्वच्छ परिचालन वाली हरित हाइड्रोजन के लिए भी आधार तैयार कर रहे हैं।'' रेफेक्स मोबिलिटी के पास 1,400 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों का बेड़ा है जो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में 70 से ज्यादा कंपनियों को सेवाएं प्रदान करती है।
- नयी दिल्ली. उत्तर-पश्चिम के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर भारत के अधिकांश भागों में अक्टूबर से दिसंबर के मानसून-पश्चात मौसम के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। यह जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को दी। चार महीने का दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम मंगलवार को समाप्त हो गया, जिसमें देश में सामान्य से आठ प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई। आईएमडी महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की उम्मीद है, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से लेकर सामान्य से कम वर्षा हो सकती है।उन्होंने कहा कि जून-सितंबर के दौरान हुई भरपूर बारिश के बाद, अक्टूबर में वर्षा सामान्य से 15 प्रतिशत अधिक होने की उम्मीद है। महापात्र ने कहा, ‘‘अक्टूबर में उत्तरी मैदानी इलाकों, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा।'' भारत में इस मानसून के दौरान 868.6 मिलीमीटर की सामान्य बारिश की तुलना में 937.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो आठ प्रतिशत अधिक है। पूर्वी और उत्तरपूर्व भारत में 1089.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य बारिश 1367.3 मिलीमीटर से 20 प्रतिशत कम है। महापात्र ने बताया कि बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मानसून के चार महीनों में से तीन महीनों में कम बारिश हुई। उन्होंने कहा, ‘‘इस मानसून में पूर्वी और उत्तरपूर्व भारत में बारिश 1901 के बाद से दूसरी बार सबसे कम रही। इस क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम बारिश (1065.7 मिलीमीटर) 2013 में दर्ज की गई थी। अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले दो दशकों में इस क्षेत्र में वर्षा में कमी आई है।"महापात्र ने कहा कि उत्तर-पश्चिम भारत में 747.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य बारिश से 27.3 प्रतिशत अधिक है। महापात्र ने कहा कि यह 2001 के बाद से सबसे अधिक और 1901 के बाद से छठी सबसे अधिक बारिश है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के सभी जिलों में जून, अगस्त और सितंबर में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई। उन्होंने कहा, ‘‘हाल के वर्षों में उत्तर-पश्चिम भारत में वर्षा में वृद्धि हुई है और इसके कारणों का पता लगाने के लिए इसका अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।'' पंजाब में दशकों की सबसे भीषण बाढ़ आई, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की खबरें आईं, जिससे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और लोग विस्थापित हुए। आईएमडी ने अतिरिक्त बारिश का श्रेय सक्रिय मानसून को दिया, जिसे लगातार पश्चिमी विक्षोभों का समर्थन मिला, जिससे क्षेत्र में बारिश में वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि मध्य भारत में 1125.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य बारिश से 15.1 प्रतिशत अधिक है, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप में 9.9 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई। भारत में जून में सामान्य से 8.9 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई, जुलाई में 4.8 प्रतिशत, अगस्त में 5.2 प्रतिशत तथा सितम्बर में 15.3 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई। मानसून 24 मई को केरल में पहुंचा, जो 2009 के बाद से इसका सबसे जल्दी आगमन था और 29 जून तक पूरे देश को कवर कर लिया। आईएमडी प्रमुख ने कहा कि उत्तर-पश्चिम भारत से मानसून वापसी दो दिन पहले शुरू हो गई, लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर नयी निम्न-दबाव प्रणालियों के कारण मध्य, पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में एक सप्ताह की देरी होने की उम्मीद है। मानसून कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, जो लगभग 42 प्रतिशत आबादी का समर्थन करती है और सकल घरेलू उत्पाद में 18.2 प्रतिशत का योगदान देती है। यह पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण जलाशयों को भी भरता है।
- लेह. उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विभिन्न अग्रिम इलाकों का दौरा कर अभियानगत तैयारियों का जायजा लिया। सेना ने यह जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा 27 सितंबर को लेह पहुंचे थे उन्होंने वहां तैनात सैनिकों के ऊंचे मनोबल और दृढ़ प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। सेना की उत्तरी कमान ने सोमवार देर रात एक पोस्ट में कहा, ‘‘लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सियाचिन ब्रिगेड, पूर्वी लद्दाख में तैनात इकाईयों और कारकोरम दर्रे का दौरा किया और अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी सैन्यकर्मियों के ऊंचे मनोबल और दृढ़ प्रतिबद्धता की प्रशंसा की।'' सेना ने कहा कि शर्मा ने सियाचिन बेस कैंप में राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी विजेताओं से बातचीत की और उनकी राष्ट्रीय भावना और समर्पण की सराहना की। उन्होंने सियाचिन बेस कैंप में 7000 मीटर से अधिक ऊंची एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण चोटी के लिए पर्वतारोहण अभियान को भी हरी झंडी दिखाई और उनकी अदम्य भावना तथा पर्वतारोहण में एक नया मानदंड स्थापित करने के लिए उनकी सराहना की। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने 27 सितंबर को लद्दाख के उपराज्यपाल कवींद्र गुप्ता से मुलाकात की और हिंसा प्रभावित लेह शहर की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। राजभवन के एक प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में समग्र सुरक्षा परिदृश्य, क्षेत्र में उभरती चुनौतियों और शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रशासन और सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयारी और तालमेल के महत्व पर बल दिया गया।
- नयी दिल्ली. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 4.5 लाख मामले दर्ज किए गए जो इसके पिछले दो वर्षों की तुलना में मामूली वृद्धि है। वर्ष 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,48,211 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 में 4,45,256 और 2021 में 4,28,278 मामलों से अधिक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस रिकॉर्ड से संकलित आंकड़े दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय अपराध दर प्रति लाख महिला जनसंख्या पर 66.2 घटनाएं हैं, जो कि मध्य वर्ष में अनुमानित महिला जनसंख्या अनुमान 6,770 लाख पर आधारित है। इन मामलों में कुल आरोपपत्र दाखिल करने की दर 2023 में 77.6 प्रतिशत रही।राज्यों में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 66,381 मामले दर्ज किए गए, उसके बाद महाराष्ट्र में 47,101, राजस्थान में 45,450, पश्चिम बंगाल में 34,691 और मध्यप्रदेश में 32,342 मामले दर्ज किए गए। तेलंगाना प्रति लाख महिला जनसंख्या पर 124.9 अपराध दर के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि इसके बाद राजस्थान 114.8, ओडिशा 112.4, हरियाणा 110.3 तथा केरल में 86.1 अपराध दर दर्ज की गयी। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के मामले सबसे ज़्यादा थे, जिनमें 133,676 मामले दर्ज किए गए और इनकी दर 19.7 रही। महिलाओं के अपहरण और बंधक बनाने के 88,605 मामले दर्ज किए गए और इनकी दर 13.1 रही।महिलाओं की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला करने के 83,891 मामले आए जबकि बलात्कार के 29,670 मामले दर्ज किए गए। दहेज हत्या के कुल 6,156 मामले दर्ज किए गए, जिनकी दर 0.9 थी, आत्महत्या के लिए उकसाने के 4,825 मामले दर्ज किए गए, जिनकी दर 0.7 थी, और गरिमा भंग करने के 8,823 मामले दर्ज किए गए, जिनकी दर 1.3 थी। अठारह वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं से बलात्कार के 28,821 मामले आए और 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों से बलात्कार के 849 मामले आए। बलात्कार के प्रयास के 2,796 मामले दर्ज किए गए और 113 मामलों में तेजाब हमले की सूचना मिली।विशेष एवं स्थानीय कानूनों (एसएलएल) के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के कुल 87,850 मामले दर्ज किए गए। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत 15,489 मामले दर्ज किए गए, जबकि अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत महिला पीड़ितों से संबंधित 1,788 मामले दर्ज किए गए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत 632 मामले दर्ज किए गए।महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 के तहत 31 मामले दर्ज किए गए, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत बच्चों से बलात्कार के 40,046 मामले, यौन उत्पीड़न के 22,149 मामले, यौन प्रताड़ना के लिए 2,778 मामले, पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने के 698 मामले और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत 513 मामले दर्ज किए गए। पुलिस के निपटारा आंकड़ों से पता चला कि पिछले वर्षों से 185,961 मामले जांच के लिए लंबित थे, जबकि 4,48,211 नए मामले दर्ज किए गए और 987 स्थानांतरित किए गए। इस तरह कुल 635,159 मामले थे। इनमें से 1,82,219 मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किए गए, यानी आरोप-पत्र दाखिल करने की दर 77.6 प्रतिशत रही। लंबित मामलों की दर 28.7 प्रतिशत रही।
- नयी दिल्ली. सरकार ने आशीष पांडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रमुख बनाया गया है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन नियुक्तियों को तीन साल की प्रारंभिक अवधि के लिए मंजूरी दी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्तमान कार्यकारी निदेशक पांडे को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के कार्यकारी निदेशक कल्याण कुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एवं सीईओ के रूप में एम. वी. राव का स्थान लेंगे। राव जुलाई में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) ने पांडे और कुमार को क्रमशः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एवं सीईओ नियुक्त करने की 30 मई को सिफारिश की थी। एफएसआईबी के प्रमुख कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव भानु प्रताप शर्मा हैं। पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पूर्व चेयरमैन एवं एमडी अनिमेष चौहान, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक दीपक सिंघल और पूर्ववर्ती आईएनजी वैश्य बैंक के पूर्व एमडी शैलेंद्र भंडारी इसके अन्य सदस्य हैं।
- नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को घोषणा की कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) में गन्ना अनुसंधान और नीति के लिए एक अलग टीम बनाई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य किसानों और चीनी उद्योग के सामने आने वाली व्यावहारिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। शिवराज सिंह ने गन्ने के विकास से जुड़ी एक सेमिनार में बताया कि गन्ने की 238 किस्म उच्च चीनी उत्पादन देती है, लेकिन यह लाल सड़न रोग के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने एकल फसल के खतरों की ओर भी ध्यान दिलाया, जैसे कि मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी और नाइट्रोजन संधारण में कमी, और सुझाव दिया कि दाल और तिलहन जैसी फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग (साथ में उगाना) पर विचार किया जाए।इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने उत्पादन लागत कम करने, मशीनरी बढ़ाने, चीनी वसूली दर सुधारने, “per drop, more crop” के सिद्धांत के तहत कुशल सिंचाई अपनाने, बायोप्रोडक्ट्स और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने, और प्राकृतिक खेती अपनाकर उर्वरक पर निर्भरता कम करने पर भी जोर दिया। उन्होंने किसानों को भुगतान में देरी जैसी पुरानी समस्याओं को भी उजागर किया और कहा कि चूंकि मिलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मुख्य प्रभाव किसानों पर पड़ता है। उन्होंने कृषि मजदूरों की कमी पर भी चिंता जताई और प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मशीनरी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।कृषि मंत्री ने कहा, “मैं ICAR से आग्रह करता हूं कि गन्ना अनुसंधान के लिए एक विशेष टीम बनाई जाए, जो व्यावहारिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे। अनुसंधान का लाभ किसानों और उद्योग दोनों को मिलना चाहिए। ऐसा अनुसंधान जो किसानों के काम न आए, उसका कोई अर्थ नहीं है।” ICAR के महानिदेशक और DARE सचिव डॉ. एम.एल. जाट ने चार मुख्य अनुसंधान प्राथमिकताओं को उजागर किया। इसके तहत अनुसंधान एजेंडा तय करना, विकास और उद्योग से जुड़ी चुनौतियों से निपटना, और नीति संबंधी सुझाव देने पर चर्चा हुई। उन्होंने उर्वरक की दक्षता बढ़ाने, सूक्ष्म-सिंचाई (micro-irrigation) को बढ़ाने और फसल विविधीकरण पर जोर दिया, जिससे स्थिरता और किसानों की आय मजबूत हो।वहीं डॉ. देवेंद्र कुमार यादव, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), ने कहा कि 238 किस्म प्रारंभ में लोकप्रिय थी, लेकिन इससे एकल फसल के खतरे बढ़ते हैं। उन्होंने नई किस्मों के लिए तीन साल के परीक्षण चक्र और पैदावार अंतर (yield gaps) का विश्लेषण करने की आवश्यकता पर बल दिया। ICAR के डॉ. राजबीर सिंह ने भी सेमिनार में अपने विचार साझा किए। सेमिनार के अंत में यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य की गन्ना अनुसंधान रणनीतियों में किसान-केंद्रित सिफारिशों को शामिल किया जाएगा।-
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नयी दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे. ने सुझाव दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) साझा प्रौद्योगिकी मंच का उपयोग करने एवं संयुक्त रूप से डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास करने पर विचार करें ताकि पैमाने की मितव्ययिता का लाभ उठाया जा सके और लागत कम की जा सके। उन्होंने कहा कि बैंकों के निदेशक मंडल को और भी सटीक व्यवस्था की जरूरत है जैसे कि वास्तविक समय पर जानकारी जो उभरते जोखिमों या ग्राहकों की चिंताओं को चिह्नित कर सके। जैसे-जैसे बैंक कृत्रिम मेधा और डेटा-संचालित प्रणालियों को अपना रहे हैं, ऐसे उपायों को इन नए क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए। स्वामीनाथन ने 12 सितंबर को यहां ‘पीएसबी मंथन' 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि नवाचार का मतलब सिर्फ नए उत्पाद ही नहीं हैं। यह उन्हें बेहतर तरीके से पेश करने के बारे में भी है। आरबीआई ने मंगलवार को यह भाषण अपनी वेबसाइट पर डाला।
उन्होंने कहा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बड़े पैमाने पर लाभ उठाने, लागत कम करने और ग्राहक अनुभव में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए साझा प्रौद्योगिकी मंच और डिजिटल बुनियादी ढांचे के संयुक्त विकास पर विचार करना चाहिए। वे ‘डिजिटल ट्विन' के रूप में जाने जाने वाले एक डिजिटल मॉडल के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं...।'' डिप्टी गवर्नर ने कहा कि ‘डिजिटल ट्विन' पर बदलावों का पहले परीक्षण करके, बैंक वास्तविक दुनिया में बदलाव करने से पहले बाधाओं की पहचान कर सकते हैं और दक्षता में सुधार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपनी पूंजी स्थिति को मजबूत किया है और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार किया है। अब इन लाभों को संरक्षित करने के साथ और बढ़ाने का समय है। स्वामीनाथन ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का काम न केवल लाखों परिवारों एवं उद्यमों को आश्रय प्रदान करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि उनकी छत्रछाया में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) , स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और ग्रामीण उद्यमों को प्रचुर एवं किफायती ऋण में अच्छी वृद्धि हो। -
नयी दिल्ली. एअर इंडिया और एअरबस ने हरियाणा में एक संयुक्त उद्यम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है जहां ए320 और ए350 श्रेणी के विमान के पायलट को प्रशिक्षण दिया जायेगा। एयरलाइन ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि ‘एअर इंडिया एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी' में यह उन्नत पायलट प्रशिक्षण केंद्र अगले दशक में 5,000 से अधिक नये पायलट को प्रशिक्षित करेगा। दोनों एयरलाइन कंपनियों ने 12,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस संयुक्त उद्यम केंद्र की स्थापना की है जहां 10 पूर्ण उड़ान सिमुलेटर, उन्नत कक्षाएं और संवाददाता सम्मेलन कक्ष होंगे। इसका उद्घाटन मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने किया। वर्तमान में इस प्रशिक्षण केंद्र में ए320 श्रेणी के विमानों के लिए दो पूर्ण उड़ान ‘‘सिमुलेटर'' हैं। इस केंद्र में शेष छह ए320 ‘सिमुलेटर' और दो ए350 ‘सिमुलेटर' धीरे-धीरे जोड़े जायेंगे। एअरबस इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जुर्गन वेस्टरमियर ने कहा कि यह एक संयुक्त उद्यम से कहीं बढ़कर है। उन्होंने कहा, ‘‘यह भारतीय एयरोस्पेस उद्योग के भविष्य में एक रणनीतिक निवेश है। भारत एयरबस के लिहाज से एक रणनीतिक शक्ति है और यह अत्याधुनिक सुविधा इसकी अपार क्षमता में हमारे विश्वास का प्रमाण है।'' एअर इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैंपबेल विल्सन ने कहा कि यह केंद्र उसके परिवर्तन की यात्रा में और एयरलाइन तथा भारतीय विमानन उद्योग को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। घाटे में चल रही इस कंपनी ने 570 नए विमानों के लिए ऑर्डर दिए हैं। इस एयरलाइन को जनवरी 2022 में टाटा समूह ने अधिग्रहित किया था।
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नयी दिल्ली. सरकार ने चाय की किस्म, खुशबू और गुणवत्ता का विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञ (सोमेलियर) और चाय के स्वाद के परीक्षण से जुड़े कौशल पाठ्यक्रमों की मंगलवार को शुरुआत की। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा अनुमोदित इन दोनों पाठ्यक्रमों का शुभारंभ किया। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘एनसीवीईटी ने चाय सोमेलियर और चाय के स्वाद परीक्षण से जुड़े कौशल पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया है।'' बर्थवाल ने इस पहल की घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय चाय बोर्ड के इन विशिष्ट पाठ्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रदान करना और चाय साक्षरता को बढ़ावा देना है। इन पाठ्यक्रमों का आयोजन दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र, कुर्सेयांग में किए जाने का प्रस्ताव है। ये दोनों पाठ्यक्रम चाय की किस्म, स्वाद एवं गुणवत्ता का निर्धारण करने में मददगार होंगे।
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अष्टमी के अवसर पर दक्षिण दिल्ली के चित्तरंजन पार्क (सीआर पार्क) स्थित दुर्गा पूजा पंडाल और काली बाड़ी मंदिर में मां दुर्गा और मां काली के दर्शन किए। उन्होंने आरती उतारी, पूजा-अर्चना की और माथे पर तिलक लगाया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भी प्रधानमंत्री के साथ माता के दर्शन किए। राजधानी दिल्ली में हर साल सीआर पार्क की दुर्गा पूजा विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। यहां भव्य पंडाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जिनमें दिल्ली-एनसीआर सहित दूर-दूर से हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। सीआर पार्क स्थित काली मंदिर परिसर, जिसकी स्थापना 1970 के दशक में हुई थी, बंगाली समुदाय के लिए लंबे समय से आस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है।
प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले विशेष सुरक्षा समूह (SPG) ने सोमवार को सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन किया था। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत स्थानीय लोगों को पंडाल और मंदिर क्षेत्र की ओर जाने वाली मुख्य सड़कों पर खड़े सभी वाहनों को हटाने का निर्देश दिया गया। भीड़ और उत्सव के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को पहले से सचेत किया है। पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, आउटर रिंग रोड (पंचशील से ग्रेटर कैलाश तक), लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, जेबी टीटो मार्ग, इंद्र मोहन भारद्वाज मार्ग और सीआर पार्क मेन रोड पर भारी जाम की संभावना है। इसके अलावा, गुरुद्वारा रोड, बिपिन चंद्र पाल मार्ग और सीआर पार्क व ग्रेटर कैलाश-2 की कई आंतरिक सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सीमित रहेगी। पंचशील, आईआईटी और नेहरू प्लेस फ्लाईओवर के नीचे से गुजरने वाले रास्तों को भी डायवर्ट किया गया है। -
नई दिल्ली। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार (30 सितंबर 2025) को अंतिम निर्वाचक सूची जारी कर दी गई है। राज्य के सभी पात्र मतदाता अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने नाम की जानकारी देख सकते हैं।
चुनाव आयोग ने एक लिंक शेयर किया है, जिस पर मतदाता अपने नाम, पते और अन्य विवरण की पुष्टि कर सकते हैं। निर्वाचक सूची का प्रकाशन विधानसभा चुनावों की तैयारियों में एक अहम कदम माना जा रहा है।इससे पहले एक अगस्त को चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद पहला संशोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी किया था। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,817 मतदान केंद्रों के लिए तैयार मतदाता सूची का प्रारूप मान्यता राजनीतिक दलों के साथ भी शेयर किया गया था।बता दें कि एसआईआर के पहले चरण में कुल 65,64,075 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। इनमें फर्जी मतदाता और मृतक मतदाता शामिल थे। साथ ही, उन लोगों के भी नाम हटाए गए थे, जिनका वोटर आईडी कार्ड किसी अन्य राज्य में बना हुआ है। हालांकि, इस पर कई नेताओं ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी, जिस पर जमकर बहस चली थी।खासकर विपक्षी पार्टियों के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खरगे, मनोज झा समेत अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा था और फर्जी अवैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर जमकर बवाल किया था। इन सबके बीच, यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाया गया, जहां एसआईआर की प्रक्रिया में आधार कार्ड को भी एक दस्तावेज के रूप में शामिल किए जाने को लेकर अंतरिम निर्देश जारी किया गया था। -
नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को शासन और संचार कौशल से लैस करने के महत्व पर ज़ोर दिया। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) की कार्यकारी परिषद की 327वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और डेटा-संचालित उपकरणों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ शासन प्रशिक्षण के मज़बूत एकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। अपने संबोधन में, सिंह ने वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों, जो अक्सर वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर जाते हैं, को शासन और संचार कौशल से लैस करने के महत्व पर ज़ोर दिया। कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा, "भारत में काफी वैज्ञानिक प्रतिभाएं हैं, लेकिन नेतृत्व की भूमिका निभाने वालों के लिए संस्थागत प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यकुशलता में व्यवस्थित प्रशिक्षण आवश्यक है।" मंत्री ने शासन में सोशल मीडिया की उभरती भूमिका पर भी बात की और अधिकारियों को इसके ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल के प्रति संवेदनशील बनाने का आग्रह किया। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, उन्होंने सोशल मीडिया से जुड़ाव के "कैसे और कैसे नहीं" पर चर्चा के लिए खास कार्यशालाओं का आह्वान किया, साथ ही गलत सूचना के जोखिमों और विश्वसनीय जनसंचार की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया। बयान में कहा गया है कि संस्थान ने डिजिटल परिवर्तन कार्यशालाओं के लिए अमेज़न (एडब्ल्यूएस) और कौशल विकास के क्षेत्र में एचसीएल टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है। बयान के अनुसार टाटा समूह और मारुति उद्योग के साथ भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उन्नत नेतृत्व कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, आईआईपीए ने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे प्रमुख बैंकों के अधिकारियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अप्रैल और सितंबर 2025 के बीच, आईआईपीए ने 49 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनसे 2,809 अधिकारी लाभान्वित हुए और छह अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की गईं, जिनमें से 21 परियोजनाएं अभी जारी हैं।
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पटना. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को पटना जंक्शन से और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से डिजिटल माध्यम से तीन अमृत भारत एक्सप्रेस सहित कुल सात नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अधिकारियों के मुताबिक, नई ट्रेनों में मुजफ्फरपुर-चर्लपल्ली, दरभंगा-मदार और छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। इनसे दक्षिण भारत और दिल्ली की यात्रा और अधिक सुगम होगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पटना-बक्सर, झाझा-दानापुर, पटना-इस्लामपुर और शेखपुरा-बरबीघा-बिहार शरीफ होते हुए नवादा-पटना पैसेंजर ट्रेनों की भी शुरुआत की गई। विशेष रूप से शेखपुरा-बरबीघा-बिहार शरीफ रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन इस क्षेत्र के लोगों का वर्षों पुराना सपना था, जो अब साकार हो गया है। चौधरी ने कहा कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन आधुनिक सुविधाओं और किफायती यात्रा की प्रतीक है।
उन्होंने बताया कि इन नई ट्रेनों के शुरू होने के बाद अब बिहार से कुल 13 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार में रेलवे विकास को नई दिशा मिल रही है। चौधरी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इस वर्ष बिहार के लिए रिकॉर्ड 10,066 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो पिछली सरकारों की तुलना में नौ गुना अधिक है और इसी का नतीजा है कि नई रेल लाइनें, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और स्टेशन विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि रेल सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए पटना जंक्शन पर नया टर्मिनल, फतुहा में मेगा कोचिंग टर्मिनल और झाझा-डीडीयू के बीच तीसरी व चौथी लाइन निर्माण की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बख्तियारपुर-राजगीर रेलखंड के दोहरीकरण और सुल्तानगंज-कटोरिया पर नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है। गंगा नदी पर बन रहे कई रेल एवं सड़क पुलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनमें बिक्रमशिला के पास नया पुल, मोकामा में राजेंद्र सेतु के समानांतर पुल और भागलपुर के पास बिक्रमशिला और कटरिया के मध्य गंगा नदी पर एक और पुल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से उत्तर और दक्षिण बिहार का जुड़ाव और मजबूत होगा।
चौधरी ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 3,164 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के 98 स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप देने का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि रेलवे बिहार के विकास की रीढ़ है और आने वाले वर्षों में राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। -
खरगोन। मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में एक गरबा कार्यक्रम में अपने पति के साथ नृत्य करते समय 19 वर्षीय नवविवाहित महिला की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर बीकन गांव के संत सिंगाजी मंदिर में रविवार रात हुई। उन्होंने बताया कि महिला के परिजनों की ओर से इस मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी गई।
इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक पैमाने पर साझा किया जा रहा है। वीडियो में महिला को अपने पति के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने एक मंच पर बॉलीवुड के गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। कुछ क्षण बाद, अचानक वह फर्श पर गिर जाती है। वहां मौजूद दर्शकों को लगता है कि यह उसके नृत्य का हिस्सा है, इसलिए उनमें से कुछ हंसने लग जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब सोनम नाम की महिला अपने पति के प्रयासों के बावजूद नहीं हिली, तो उसे एक डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिसने उसे मृत घोषित कर दिया। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि सोनम की इसी साल मई में कृष्ण पाल के साथ शादी हुई थी।
उन्होंने बताया कि चूंकि मौत कई लोगों के सामने हुई और किसी साजिश का कोई संदेह नहीं था, इसलिए परिवार ने सोमवार को बिना पोस्टमार्टम के उसका अंतिम संस्कार कर दिया। भीकनगांव थाना प्रभारी गुलाब सिंह रावत ने कहा कि पुलिस को सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ही घटना के बारे में पता चला और मौत के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। -
नयी दिल्ली. बिहार विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची मंगलवार को प्रकाशित होने वाली है और निर्वाचन आयोग द्वारा अगले सप्ताह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की संभावना है। निर्वाचन आयोग राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेगा।
सूत्रों के अनुसार, विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अगले सप्ताह होने की संभावना है। पहले चरण का मतदान छठ पर्व के तुरंत बाद अक्टूबर के अंत में होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग बिहार चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनावों के लिए 470 पर्यवेक्षकों को तैनात कर रहा है। यहां तीन अक्टूबर को सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों की एक ब्रीफिंग भी होने वाली है। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव 2020 में तीन चरणों में हुआ था। राज्य में, 22 वर्षों के अंतराल के बाद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के समापन के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जा रही है। मसौदा मतदाता सूचियां एक अगस्त को प्रकाशित की गईं और एक सितंबर तक व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के ‘‘दावे और आपत्तियां'' ली गईं। मसौदा सूची में 7.24 करोड़ मतदाता हैं। विपक्षी दलों ने एसआईआर की कवायद की आलोचना करते हुए दावा किया है कि यह करोड़ों वास्तविक नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित कर देगा। वहीं, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह किसी भी पात्र नागरिक को मतदाता सूची से बाहर नहीं करेगा और साथ ही किसी भी अपात्र व्यक्ति को (मतदाता) सूची में शामिल नहीं होने देगा।
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