नई दिल्ली। रामनगर और देहरादून के बीच पहली सीधी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। नई ट्रेन से कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा और लंबे समय से चली आ रही लोगों की मांग पूरी होगी। रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी। ट्रेन संख्या 15310 सुबह 5:50 बजे रामनगर से रवाना होकर दोपहर 12:40 बजे देहरादून पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 15309 दोपहर 3:55 बजे देहरादून से चलकर रात 11:30 बजे रामनगर पहुंचेगी। मार्ग में काशीपुर, रोशनपुर, पिपल्सना, मुरादाबाद, नजीबाबाद और हरिद्वार स्टेशनों पर ठहराव होगा।

 नई दिल्ली। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट के आधिकारिक शुभंकर (मैस्कॉट) डिजाइन करने के लिए ‘इनोवेट इंडिया माईगॉव’ प्लेटफॉर्म पर प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से देशभर के नागरिकों को ऐसा शुभंकर तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो इंडिया पोस्ट के विश्वास, विश्वसनीयता, सेवा, समावेशिता और डिजिटल नवाचार जैसे मूल्यों को दर्शा सके। प्रतियोगिता में कुल 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है। यह प्रतियोगिता सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है। प्रतिभागियों को माईगॉव प्लेटफॉर्म के माध्यम से मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसका उपयुक्त नाम और एक संक्षिप्त अवधारणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रतियोगिता 15 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक चलेगी।

 नई दिल्ली। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 ने शनिवार को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंचकर इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई देते हुए इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक निर्णायक क्षण बताया।

 नई दिल्ली। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट ‘विक्रम-1’ ने शनिवार को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक उड़ान भरते हुए अपनी निर्धारित कक्षा (ऑर्बिट) हासिल कर ली। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ भारत निजी क्षेत्र में ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित इस रॉकेट ने अपने सभी मिशन चरण सफलतापूर्वक पूरे करते हुए पेलोड्स को पृथ्वी से लगभग 450 किलोमीटर ऊंची कक्षा में स्थापित किया।

 नई दिल्ली। भारत टेक्स 2026 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के माध्यम से अपनी भागीदारी का समापन किया। चार दिवसीय आयोजन में मंत्रालय के पवेलियन ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी लखपति दीदियों की उद्यमशीलता, शिल्प कौशल और बाजार क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया। इस दौरान देश-विदेश के खरीदारों, उद्योग प्रतिनिधियों और आगंतुकों के साथ संवाद के जरिए ग्रामीण महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रचार और नए बाजारों तक पहुंच का अवसर मिला।

 नई दिल्ली।  उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति भवन में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक ‘आरएसएस @100: ए सेंचुरी ऑफ सर्विस, यूनिटी एंड सैक्रिफाइस’ का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने पिछले एक सदी में सेवा, एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है तथा निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आरएसएस की शताब्दी वर्षगांठ पर प्रकाशित इस पुस्तक के विमोचन समारोह में शामिल होना उनके लिए व्यक्तिगत सम्मान की बात है। उन्होंने संघ पर लिखी एक तमिल कविता का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें संगठन की तुलना पवित्र गंगा से की गई है, जो दूसरों के कल्याण के लिए निरंतर बहती है और सेवा भावना का प्रतीक है।

 नई दिल्ली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ‘प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना’ (पीएम-अजय) के तहत अब तक 47.59 लाख से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत 16,759 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है, जबकि 46,782 से अधिक विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इसके अलावा देशभर में 24,133 ग्राम विकास योजनाएं तैयार की गई हैं। वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 750 विद्यार्थियों के आवास की व्यवस्था हेतु दो बालिका छात्रावासों सहित तीन छात्रावास परियोजनाओं के निर्माण के लिए 22.50 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता आवंटित की गई है।

 नयी दिल्ली. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की ओर से जारी सीट संबंधी अद्यतन विवरण के अनुसार, नए मेडिकल कॉलेजों के खुलने और मौजूदा कॉलेजों में सीट बढ़ने से वर्ष 2026-27 के शिक्षण सत्र के लिए देश में एमबीबीएस की 1,36,939 सीट उपलब्ध होंगी। एनएमसी के 'मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड' (एमएआरबी) ने बुधवार को एमबीबीएस की उपलब्ध सीट का आधिकारिक विवरण जारी किया, लेकिन इसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को शामिल नहीं किया गया है। पिछली बार मंजूर की गई 1,27,028 सीट की तुलना में इस बार एमबीबीएस की सीट संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

 नयी दिल्ली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि भले ही युद्ध के बदलते स्वरूप से निपटने के लिए सशस्त्र बलों में आधुनिक हथियार और अन्य उपकरण शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में भी बंदरगाह, सड़क और सुरंग जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे अपरिहार्य भूमिका निभाते रहेंगे। सिंह ने यहां सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के रणनीतिक अवसंरचना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही युद्धकला की बदलती प्रकृति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए रक्षा बलों में अत्याधुनिक हथियार और उपकरण शामिल किए जा रहे हैं, फिर भी बंदरगाह, हवाई अड्डे, सड़कें और सुरंगें भविष्य में अपरिहार्य भूमिका निभाती रहेंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यद्यपि युद्ध का परिणाम बहुत हद तक सैन्य शक्ति, सटीक क्षमताओं और आधुनिक प्रौद्योगिकियों द्वारा निर्धारित होता है, फिर भी बुनियादी ढांचा सैन्य अभियानों को सक्षम बनाने के लिए अत्‍यधिक महत्व रखता है। 'सीमा सड़क संगठन' (बीआरओ) द्वारा आयोजित 'रणनीतिक अवसंरचना सम्मेलन' में अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यद्यपि युद्ध का नतीजा मुख्य रूप से सैन्य ताकत, सटीक हमले की क्षमता और आधुनिक तकनीकों से तय होता है, लेकिन सैन्य अभियानों को संभव बनाने के लिए बुनियादी ढांचा बहुत जरूरी है। सिंह ने कहा, ''कभी-कभी युद्ध का पहला मोर्चा सीमा पर नहीं, बल्कि उस सड़क पर होता है, जो हमारे सैनिकों को अग्रिम मोर्चे तक ले जाती है। इसलिए, जो व्यक्ति वह सड़क बनाता है, वह भी राष्ट्रीय सुरक्षा का उतना ही महत्वपूर्ण रक्षक होता है, जितना कि सीमा पर तैनात सैनिक।'' उन्होंने मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने के लिए खास तकनीकों को अपनाने और विश्व-स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को लगातार मज़बूत करने तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' बनाने के सरकार के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए बीआरओ की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि भविष्य में प्रौद्योगिकी-आधारित युद्ध में भी सीमावर्ती बुनियादी ढांचा अपरिहार्य रूप से अहम बना रहेगा। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी सभ्यता के विकास का एक जरूरी हिस्सा है और सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि दूर-दराज के इलाकों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति खुद को मुख्यधारा से कटा हुआ महसूस न करे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नवाचार, अनुसंधान और काम को बेहतरीन ढंग से पूरा करना 'भविष्योन्मुखी रणनीतिक अवसंरचना' के लिए जरूरी है। सिंह ने कहा, ''भले ही युद्ध के बदलते स्वरूप से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए रक्षा बलों में अत्याधुनिक हथियार और अन्य उपकरण शामिल किए जा रहे हों, फिर भी भविष्य में बंदरगाह, हवाई पट्टियां, सड़कें और सुरंगें अहम भूमिका निभाती रहेंगी।'' बुधवार को शुरू हुए दो दिन के इस सम्मेलन में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई, जैसे-नई प्रौद्योगिकी, नवोन्मेषी इंजीनियरिंग समाधान, उत्पादकता बढ़ाने के लिए नियोजन, परियोजना निगरानी और काम पूरा करने में डिजिटल बदलाव, टिकाऊ निर्माण के तरीके और भारत के सीमावर्ती इलाकों में रणनीतिक अवसंरचना के विकास को तेज गति प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाले सबसे अच्छे तरीके। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता, अवसंरचना विशेषज्ञ, बीआरओ के अधिकारी, उद्योग जगत की हस्तियां और प्रौद्योगिकी साझेदार एक साथ आए, ताकि रणनीतिक अवसंरचना के विकास के भविष्य पर मिलकर चर्चा कर सकें। सिंह ने बताया कि पिछले साढ़े छह दशकों में, बीआरओ ने खुद को सिर्फ सड़क बनाने वाली एजेंसी की बजाय रणनीतिक अवसंरचना तैयार करने वाले दुनिया के सबसे सम्मानित संगठनों में से एक के रूप में पहचान बनाई है। उन्होंने अटल सुरंग, उमलिंग ला दर्रा और सेला सुरंग जैसी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि ये बीआरओ की क्षमता और कड़ी मेहनत के 'जीवंत प्रमाण' हैं। उन्होंने कहा कि इसके समर्पित कर्मचारियों ने बार-बार साबित किया है कि देश सेवा की भावना के साथ, सबसे मुश्किल हालात में भी किसी भी चुनौती से पार पाया जा सकता है। बीआरओ को नई प्रौद्योगिकी अपनाने में सबसे आगे रहने वाला संगठन बताते हुए, सिंह ने सुरंग बनाने की प्रौद्योगिकी का खास जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस प्रौद्योगिकी ने शहरों में मेट्रो बनाने से लेकर पहाड़ी इलाकों में राजमार्ग बनाने तक, हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में बीआरओ जिस तेजी से सड़कें और राजमार्ग बनाता है, वह 'अभूतपूर्व' है। उन्होंने इसे इंसानी संकल्प और आधुनिक प्रौद्योगिकी की मिली-जुली ताकत का नतीजा बताया। इस मौके पर बीआरओ के निदेशक जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने जोर देकर कहा कि रणनीतिक क्षमता का पैमाना 'अब सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि हम क्या बनाते हैं; बल्कि यह इस बात से तय होता है कि हम कितनी समझदारी से योजना बनाते हैं, कितनी तेजी से काम पूरा करते हैं, कितनी अच्छी तरह निगरानी करते हैं और अवसंरचना संपत्तियों का रखरखाव कितना टिकाऊ तरीके से करते हैं।'' रक्षा मंत्री ने बीआरओ की अलग-अलग परियोजना के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए। मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने परियोजना प्रबंधन और भर्ती के लिए दो डिजिटल मंच की भी शुरुआत की, जो बीआरओ के डिजिटल बदलाव और संगठन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और अहम कदम है। सिंह ने बीआरओ के तीन खास प्रकाशन, 'पथ प्रदर्शक', 'ऊंची सड़कें' और 'पथ विकास' जारी किए, जिनमें संगठन की उपलब्धियों, इंजीनियरिंग नवाचार, बेहतरीन तौर-तरीकों और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण का जिक्र किया गया है।

 कोलकाता/तामलुक. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार के स्कूलों की मध्याह्न भोजन योजना में अंतरराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कॉन) को शामिल करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि संगठन के पास बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने का पर्याप्त अनुभव है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस्कॉन एक अगस्त से कोलकाता के स्कूलों में मध्याह्न भोजन का वितरण शुरू करेगा। इसके बाद इस कार्यक्रम का विस्तार नादिया जिले और फिर धीरे-धीरे पूरे राज्य में किया जाएगा। सरकार के इस फैसले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस्कॉन देश के कई शहरों में इसी तरह की योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर चुका है और अब उसके अनुभव का लाभ पश्चिम बंगाल को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ''स्कूल मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य केवल भोजन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि बच्चों को उचित पोषण देना भी है। पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे स्कूलों में मध्याह्न भोजन पर निर्भर रहने वाले अधिकतर छात्र मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं, इसलिए कुपोषण से निपटने के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है।'' पिछली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर निशाना साधते हुए शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में मध्याह्न भोजन योजना में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा, ''पिछले कुछ वर्षों में राज्य की मध्याह्न भोजन योजना में जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए, वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। बच्चों के भोजन में अनियमितता किसी पाप से कम नहीं है। आने वाले दिनों में इस्कॉन मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी निभाएगा और सुनिश्चित करेगा कि हमारे बच्चों को बेहतर गुणवत्ता वाला पौष्टिक आहार मिले। यही हमारा कर्तव्य है।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य में कल्याणकारी कार्यक्रमों में और आध्यात्मिक एवं धर्मार्थ संगठनों को शामिल करने का इरादा रखती है।

 लखनऊ/गाजियाबाद.  गाजियाबाद नगर निगम ने दिल्ली को शहर से जोड़ने वाली 11 किलोमीटर लंबी 'एलिवेटेड रोड' (उपरिगामी सड़क) का नाम 'राम सेतु' रखा है। इस मार्ग को अलग सांस्कृतिक पहचान देने के लिए इसके दिल्ली वाले सिरे पर एक भव्य प्रवेश द्वार भी बनाया जा रहा है, जिस पर भगवान राम के धनुष-बाण जैसी आकृति लगाई जाएगी। गाजियाबाद नगर निगम ने कहा कि राज नगर एक्सटेंशन से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक फैली 'एलिवेटेड रोड' को अब 'राम सेतु' के नाम से जाना जाएगा और इसी नयी पहचान के हिसाब से भव्य प्रवेश द्वार भी तैयार किया जा रहा है। नगर निगम के सूत्रों ने बताया कि प्रवेश द्वार के ऊपर भगवान राम का प्रतीक एक विशाल धनुष-बाण लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम के अधिकारी इस ढांचे के आसपास सजावटी लाइट समेत सुंदरता बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं, ताकि यह दिन और रात दोनों समय एक खास स्थल के रूप में दिखे। गाजियाबाद में महापौर सुनीता दयाल ने संवाददाताओं को बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य न सिर्फ शहर की सुंदरता बढ़ाना है, बल्कि गाजियाबाद को एक अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान भी देना है। उन्होंने कहा, "राम सेतु गेट लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। इसका निर्माण पूरा होने के बाद यह शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक बन जाएगा और दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले लोगों के लिए एक भव्य स्वागत स्थल का काम करेगा।" मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 1,147 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 11 किलोमीटर लंबी इस उपरिगामी सड़क का उद्घाटन 30 मार्च 2018 को किया था, जिससे गाजियाबाद और दिल्ली के बीच यात्रा का समय काफी कम हो गया। अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम की कार्यकारी समिति ने फरवरी 2024 में इस 'एलिवेटेड रोड' का नाम बदलकर 'राम सेतु' रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

 नई दिल्ली। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल (Hydrogen Fuel Cell) ट्रेन के शुभारंभ से पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के पूर्व कार्यकारी निदेशक एरिक सोल्हेम ने इसकी सराहना करते हुए कहा, “शानदार है, भारत!”

 नई दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज शुक्रवार को भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को ‘आत्मनिर्भर भारत’ की बड़ी उपलब्धि बताते हुए इसके तकनीकी फीचर्स और महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज शुक्रवार को जींद से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रेल मंत्री ने कहा, “यह देश के लिए, खासकर इंजीनियरों के लिए गर्व की बात है कि इतनी जटिल तकनीक भारत में विकसित की गई है। पूरी प्रोपल्शन सिस्टम और टेक्नोलॉजी देसी है और इसके IP राइट्स भारत के पास हैं। साथ ही कहा कि रेलवे फिलहाल इसे आगे विकसित करने पर कार्य कर रहा है।”

 नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। इसी क्रम में भारतीय नौसेना को एक और अत्याधुनिक एमएच-60आर सीहॉक नौसैनिक हेलीकॉप्टर मिला है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने इसे दोनों देशों की रक्षा साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। वहीं, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इसे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए अच्छी खबर करार दिया।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को हरियाणा के जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरा हरियाणा अब विकास की नई पटरी पर चल पड़ा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जींद की जनता को ‘राम-राम’ करते हुए संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा, “मेरे लिए जींद आना पुरानी यादों का झरोखा खोलने जैसा है। जींद के घी और घेवर तो नहीं बदले, लेकिन जींद के तेवर बदल गए हैं। आज जींद भाजपा-एनडीए के सुशासन मॉडल की तस्वीर बन रहा है।”

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को जींद में कहा कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में सिर्फ 3-4 देशों के पास है और भारत ने इसमें भी सबसे आगे रहकर अपनी स्वदेशी क्षमता का परिचय दिया है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार सुबह हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के रूट पर चलेगी। इस ऐतिहासिक मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेशन पर उपस्थित लोगों और स्कूली छात्र-छात्राओं का अभिनंदन किया।

 हैदराबाद. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के पूर्व अध्यक्ष जी. सतीश रेड्डी को प्रसिद्ध लेखक और जादूगर बी. वी. पट्टाभिराम की स्मृति में 'एमेस्को बुक्स' द्वारा शुरू किया गया पहला 'चेंज मेकर- 2026' पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस 'एमेस्को बुक्स' ने बृहस्पतिवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा, अभिनेता चिरंजीवी और जया पट्टाभिराम सतीश रेड्डी को इस पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। विज्ञप्ति के अनुसार, 'एमेस्को' ने इस पुरस्कार की शुरुआत समाज के उन पथ-प्रदर्शकों को सम्मानित करने के लिए की है, जो युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। विज्ञप्ति में कहा गया कि पट्टाभिराम (1950-2025) ने अपने जीवन के बाद के वर्षों में पुस्तकों, व्याख्यानों और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों को पेशेवर और शिक्षाविद के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विज्ञप्ति के अनुसार, सतीश रेड्डी ने रक्षा क्षेत्र में अपनी अनूठी और नयी पहलों के माध्यम से रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई।

राष्ट्रपति मुर्मू ने भगवान जगन्नाथ पर लिखा लेख
नयी दिल्ली.  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी श्रद्धा जताई और बताया कि कैसे उन्हें अहम मौकों पर भगवान से मार्गदर्शन मिला, जिसमें देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी की घोषणा भी शामिल है। अपने लिखे एक लेख को 'एक्स' पर साझा करते हुए मुर्मू ने कहा कि वह बचपन से ही महाप्रभु जगन्नाथ की भक्त रही हैं। राष्ट्रपति ने लिखा, ''बचपन से मैं जगनाथ जी की भक्त हूं। वे सर्वदा मेरे परम आराध्य हैं। मेरे जीवन के उत्थान और पतन के वे नियंता हैं। मेरे दुख-सुख के कर्ता-धर्ता हैं। जीवन में मैंने बहुत कष्ट भी सहे हैं। उन सब दुख से उबारा है मुझे महाबाहु ने। मैं उनकी बेटी जो हूं!'' उन्होंने कहा, ''राष्ट्रपति पद के लिए मुझे उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही मैंने महाप्रभु का स्मरण किया। इतनी ऊंचाई पर मुझे ले जा रहे हो प्रभु, पग-पग पर मुझे सहारा देना, सदा मेरे पास रहना - यह मेरी प्रार्थना थी। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी, सुन भी रहे हैं।'' मुर्मू ने कहा, ''राष्ट्रपति पद की उमीदवार के रूप में दिल्ली में रहने के दौरान रथयात्रा का महापर्व आया। परंतु पुरी जाना संभव नहीं था। रथयात्रा के दिन बड़े भोर में दिल्ली के हौजखास में बने जगन्नाथ मंदिर जाकर मैंने महाप्रभु के दर्शन किए। मन आनंद से भर गया। उनका आशीष मुझ पर बरस गया। बड़े आत्मविश्वास से मैंने अपना नामांकन-पत्र दाखिल किया।'' 'इस विशाल पथ पर' शीर्षक वाला लेख रथ यात्रा के अवसर पर साझा किया गया।
मुर्मू ने 25 जुलाई, 2022 को देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली, जिससे वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्राध्यक्ष बन गईं। मुर्मू ने याद किया, ''अत्यंत उत्साह से चुनाव प्रचार में भाग लिया। 25 जुलाई, 2022 को संसद के केंद्रीय कक्ष में शपथ लेने जाते समय मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते-करते जा रही थी। उनके आशीवाद से मेरा शपथ-पाठ खूब अच्छी तरह संपन्न हुआ। राष्ट्रपति के रूप में मेरे प्रथम भाषण के समय मानो वे मेरे साथ ही थे।'' उन्होंने कहा कि जल्द ही 10 नवंबर 2022 को पुरी जाने का कार्य्रकम तय हो गया।
राष्ट्रपति ने कहा, ''श्रीमंदिर के सिंहद्वार के पास पहुंचते ही मैं स्थिर नहीं रह पाई। तब तक मैं खुद को भूल चुकी थी। पावन-पथ की धूल में साष्टांग लेटकर मैंने महाप्रभु को प्रणाम किया। उसके बाद मंदिर में प्रवेश। गर्भगृह में पहुंचकर चतुर्धा मूर्तियों का दर्शन करते ही मैं आनंद से अभिभूत हो गई। महाप्रभु जगत के नाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं। जगत के लोगों का दुःख दूर करने के लिए वे सदा तत्पर रहते हैं।'' इससे पहले दिन में 'एक्स' पर एक अलग पोस्ट में, मुर्मू ने रथ यात्रा के मौके पर लोगों को बधाई दी और देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

नयी दिल्ली.  राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी)-2026 के परिणाम घोषित किए, जिसमें पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने शीर्ष स्थान हासिल किया जबकि कुल 11.21 लाख अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। सफल अथ्यर्थियों में 58 फीसदी से अधिक महिलाएं हैं।
एनटीए के अनुसार, जहां गुप्ता और बंसल ने 720 में से 715-715 अंक हासिल किए, वहीं 19 अभ्यर्थियों ने 700 अंक और 138 अभ्यर्थियों ने 690 अंक प्राप्त किए। इसके अलावा कुल 1,492 अभ्यर्थियों ने 650 या उससे अधिक अंक अर्जित किए, जबकि 10,160 अभ्यर्थियों ने 600 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नौ मई को आयोजित यह परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बीच 12 मई को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा रद्द कर दी गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है। परीक्षा का दोबारा आयोजन 21 जून को किया गया था।
पिछले वर्ष परीक्षा के परिणाम 25 जून को घोषित किए गए थे। दोबारा परीक्षा के कारण प्रवेश प्रक्रिया के कार्यक्रम में देरी की आशंकाओं को दूर करते हुए एनटीए ने स्पष्ट किया कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं, ताकि अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश और काउंसिलिंग का कार्यक्रम निर्धारित समय के अनुसार जारी रह सके। एनटीए ने कहा, ''प्रक्रिया में बदलाव करके परिणाम समय पर घोषित किए गए। इसके तहत विभिन्न चरणों को एक के बाद एक पूरा करने के बजाय समानांतर रूप से संचालित किया गया। साथ ही, ओएमआर शीट से संबंधित आपत्तियों की प्रक्रिया को उत्तर कुंजी जारी करने की प्रक्रिया से अलग रखा गया। प्रत्येक चरण को पूरी तरह पूरा किया गया और अभ्यर्थियों के देखने के लिए उपलब्ध कराया गया।" एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए कुल 1,08,000 सीट उपलब्ध हैं। इनमें से लगभग 56,000 सीट सरकारी कॉलेजों में हैं और करीब 52,000 सीट निजी कॉलेजों में हैं।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में सेमीकंडक्टर परिवेश को मजबूत बनाने, मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़ाने और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के तौर पर स्थिति मजबूत करने के लिए लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये के व्यय वाली दो बड़े विनिर्माण कार्यक्रमों को मंजूरी दी। सरकार ने सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये के 'सेमीकॉन 2.0' कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, मोबाइल फोन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने और स्थानीय मूल्य सृजन को मजूबूत करने के मकसद से 62,500 करोड़ रुपये की 'मोबाइल फोन विनिर्माण' योजना को भी मंजूरी दी गई है। सेमीकंडक्टर कार्यक्रम 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के पहले चरण पर आधारित है। यह छह मुख्य क्षेत्रों... चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर उपकरण और सामग्री, फैब्रिकेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक पैकेजिंग और परीक्षण, शोध और विकास तथा प्रतिभा विकास पर ध्यान देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''इस कार्यक्रम के अंत तक हम स्वदेशी चिप के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएंगे।'' सरकार को उम्मीद है कि नई योजना से लगभग चार लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा और योजना अवधि के दौरान दो लाख करोड़ रुपये मूल्य का सेमीकंडक्टर उत्पादन होगा। वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपये की 'मोबाइल फोन विनिर्माण योजना' को भी मंजूरी दी है। इसके तहत वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक यानी पांच वर्षों के लिए विनिर्माताओं को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) दिए जाएंगे। पात्र मोबाइल फोन की बिक्री पर प्रोत्साहन 2.25 प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक होंगे। साथ ही मुख्य कलपुर्जे की घरेलू खरीद और उत्पाद डिजाइन और शोध में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि मोबाइल फोन योजना से योजना अवधि के दौरान लगभग 39 लाख करोड़ रुपये का कुल उत्पादन होगा, निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और लगभग 60,000 प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी। भारत मोबाइल फोन विनिर्माण के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अब देश में उपयोग होने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन यहीं बनते हैं। 2025 में मोबाइल फोन भारत का सबसे अधिक निर्यात होने वाला उत्पाद बन गया। इसने डीजल और तराशे हुए हीरों जैसे पारंपरिक निर्यात वस्तुओं को पीछे छोड़ दिया। सेमीकॉन 2.0 का मकसद सेमीकंडक्टर बौद्धिक संपदा, वाणिज्यिक और रणनीतिक चिप डिजाइन और विभिन्न क्षेत्रों में जरूरी महत्वपूर्ण कलपुर्जे बनाने की क्षमता को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम सेमीकंडक्टर मशीनरी, सामग्री, रसायन और गैस बनाने वाली कंपनियों को मदद देगा और साथ ही भारत में और फैब्रिकेशन संयंत्र लाने की कोशिश करेगा। मंत्रिमंडल बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के तौर पर स्थापित करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि देश की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई 2028 में काम करना शुरू कर देगी। इस कार्यक्रम का मकसद असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग और आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट क्षमताओं को बढ़ाना और साथ ही अत्याधुनिक चिप प्रौद्योगिकी पर शोध को आगे बढ़ाना भी है। भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर जोर देने से 12 विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। इन परियोजनाओं में कुल मिलाकर 1.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। सरकार ने कहा कि 2014-15 के बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में काफी वृद्धि हुई है। उत्पादन सात गुना और निर्यात 11 गुना बढ़ गया है। इसमें 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत मोबाइल फोन विनिर्माण का बड़ा योगदान है। सेमीकंडक्टर और मोबाइल विनिर्माण के ये कार्यक्रम भारत की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा हैं, जिसका मकसद प्रमुख प्रौद्योगिकी में घरेलू क्षमताएं बनाना, आयात पर निर्भरता कम करना और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूती के साथ एकीकृत होना है।

नयी दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) श्रम-प्रधान उद्योगों में छिपी संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है, जिससे देश के 99 प्रतिशत निर्यात को बगैर-शुल्क (जीरो-ड्यूटी) बाजार पहुंच मिलेगी। शाह ने कहा कि बुधवार से लागू होने वाला यह समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना वाले 'विकसित भारत' की कुंजी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''यह समझौता श्रम-प्रधान उद्योगों में मौजूद कई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। इससे भारतीय निर्यात का 99 प्रतिशत हिस्सा शुल्क-मुक्त हो जायेगा, जिनमें कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) क्षेत्र शामिल हैं।'' उन्होंने कहा कि यह समझौता केंद्र सरकार की जन-हितैषी कूटनीति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह समझौता ब्रिटेन में भारतीय पेशेवरों को भी महत्वपूर्ण छूट प्रदान करेगा। बुधवार से लागू हुए वृहद आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) पर पिछले वर्ष जुलाई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के उनके समकक्ष केअर स्टॉर्मर ने हस्ताक्षर किये थे।

नयी दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली के डॉक्टरों ने चार महीने के एक शिशु के फेफड़े बचाने के लिए उसकी बेहद जटिल और दुर्लभ सर्जरी सफलतापूर्वक की है। यह शिशु जन्मजात विकृति से पीड़ित था, जिससे उसके दोनों फेफड़े प्रभावित थे। अस्पताल प्रशासन ने बुधवार को यह जानकारी दी। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि ऑपरेशन के महज दो दिन बाद शिशु को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
डॉक्टरों के मुताबिक, फेफड़े के एक हिस्से को निकालने वाली 'सेगमेंट-लेवल लंग रिसेक्शन या सेगमेंटेक्टॉमी सर्जरी' इतनी कम उम्र के मरीज पर की गई अपनी तरह की सबसे दुर्लभ सर्जरी में से एक है। यह देश के अग्रणी संस्थान में उपलब्ध उन्नत बाल चिकित्सा सर्जिकल सुविधाओं को भी दर्शाती है। डॉक्टरों के अनुसार, शिशु के दाएं फेफड़े में यह सर्जरी की गई, जबकि बाएं फेफड़े की सर्जरी कुछ महीने बाद निर्धारित की जाएगी। डॉक्टरों ने बताया कि जन्म से पहले ही शिशु में जन्मजात पल्मोनरी एयरवे मालफॉर्मेशन (सीपीएएम) की पहचान कर ली गई थी। यह ऐसी स्थिति है, जिसमें गर्भावस्था के दौरान फेफड़े का कुछ हिस्सा असामान्य रूप से विकसित हो जाता है और उसमें गांठ जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, जो फेफड़े के सामान्य ऊतकों की तरह काम नहीं कर पातीं। डॉक्टरों ने बताया कि यह मामला विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इस विकृति ने एक फेफड़े के बजाय दोनों फेफड़ों को प्रभावित किया था, जबकि आमतौर पर यह स्थिति केवल एक ही फेफड़े में देखी जाती है। उन्होंने बताया कि पूरे फेफड़े के एक हिस्से को निकालने से भविष्य में फेफड़ों की क्षमता में काफी कमी आ सकती थी, इसलिए डॉक्टरों की टीम ने फेफड़े को बचाने वाली तकनीक अपनाई और दाएं फेफड़े के केवल प्रभावित हिस्सों को ही हटाया। प्रत्येक फेफड़ा छोटे-छोटे कार्यात्मक हिस्सों में बंटा होता है, जिन्हें सेगमेंट कहा जाता है। इनमें से हर हिस्से की अपनी अलग वायु नली और रक्त आपूर्ति होती है। डॉक्टरों ने बताया कि जहां फेफड़े के एक बड़े हिस्से को निकालने की सर्जरी अपेक्षाकृत आसान होती है, वहीं सेगमेंटेक्टॉमी में गहराई में स्थित रक्त वाहिकाओं और वायु नलियों को बेहद सावधानी से अलग करना पड़ता है, ताकि आसपास के स्वस्थ ऊतकों को सुरक्षित रखा जा सके। यह सर्जरी बाल शल्य चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. विशेष जैन के नेतृत्व में की गई। ऑपरेशन बिना किसी जटिलता के सफलतापूर्वक पूरा हुआ और शिशु को दो दिन बाद स्थिर स्थिति में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों ने कहा कि यह मामला दर्शाता है कि फेफड़ों की जन्मजात विकृति से पीड़ित चुनिंदा शिशुओं में समूचे हिस्से को हटाने के बजाय केवल प्रभावित भाग को निकालना संभव है। उन्होंने कहा कि इससे फेफड़ों की कार्यक्षमता को बनाए रखने में मदद मिलती है और मरीज के लिए लंबे समय तक बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जा सकते हैं।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश नीति-2026 को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य देश में एक करोड़ टन अतिरिक्त यूरिया उत्पादन क्षमता सृजित करना और सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाले इस उर्वरक के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर नए निवेश ढांचे के तहत प्राकृतिक गैस आधारित आठ से नौ नए यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा, ''पिछले एक दशक में छह नए संयंत्र स्थापित होने से यूरिया आयात पर भारत की निर्भरता कम हुई है। आठ से नौ नए संयंत्रों की स्थापना से देश अपनी पूरी आवश्यकता की पूर्ति घरेलू स्तर पर कर सकेगा और इस उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा।'' उन्होंने कहा कि यूरिया की मांग हर साल लगभग पांच प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। भारत में यूरिया का उत्पादन लगभग तीन करोड़ टन है जबकि मांग चार करोड़ टन है। एक करोड़ टन की कमी आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। आज मंजूर की गई नीति का उद्देश्य अतिरिक्त यूरिया उत्पादन क्षमता सृजित करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। वैष्णव ने कहा कि इस नीति के तीन प्रमुख स्तंभ -सब्सिडी की गणना के लिए स्थिर एवं परिवर्तनीय लागत को अलग करना, यूरिया संयंत्र संचालित करने वाली कंपनियों के लिए 12-16 प्रतिशत के बीच सुनिश्चित प्रतिफल और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को कम करना है। उन्होंने कहा कि नई नीति, नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 का विस्तार है।