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- नयी दिल्ली.। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कानून के शासन और नौवहन की स्वतंत्रता पर भारत का जोर किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए है। राजनाथ की यह टिप्पणी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों को लेकर वैश्विक स्तर पर बढ़ती चिंताओं की पृष्ठभूमि में आई है। कुआलालंपुर में आसियान के सदस्य देशों और समूह के वार्ता साझेदारों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा कि भारत का मानना है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र खुला, समावेशी और किसी भी तरह के “दबाव” से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र के प्रत्येक राष्ट्र की संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए “सामूहिक सुरक्षा” का दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। राजनाथ ने कहा, “कानून के शासन पर भारत का जोर, खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) के पालन और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौवहन एवं उड़ान की स्वतंत्रता की उसकी वकालत, किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी क्षेत्रीय हितधारकों के सामूहिक हितों की रक्षा के लिए है।” उन्होंने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है, जब आसियान के कई सदस्य और लोकतांत्रिक देश विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच यूएनसीएलओएस के लगातार पालन की मांग कर रहे हैं। आसियान रक्षा मंत्रियों के मीटिंग प्लस (एडीएमएम-प्लस) सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा कि दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) के साथ भारत के रणनीतिक संबंध लेन-देन की प्रवृत्ति के नहीं हैं, बल्कि दीर्घकालिक और सिद्धांत-आधारित हैं तथा इस साझा विश्वास पर केंद्रित हैं कि क्षेत्र को खुला, समावेशी एवं “दबाव” मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा, “भविष्य की सुरक्षा केवल सैन्य क्षमताओं पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि साझा संसाधनों के प्रबंधन, डिजिटल एवं भौतिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और मानवीय संकटों के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करेगी।” रक्षा मंत्री ने कहा कि एडीएमएम-प्लस सम्मेलन रणनीतिक संवाद को व्यावहारिक परिणामों से जोड़ने और क्षेत्र को शांति एवं साझा समृद्धि की ओर ले जाने वाला सेतु बन सकता है। उन्होंने कहा, “भारत इस ढांचे में अपनी भूमिका को साझेदारी और सहयोग की भावना के नजरिये से देखता है। हमारा दृष्टिकोण लेन-देन वाला नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और सिद्धांत-आधारित है।” राजनाथ ने कहा, “हमारा मानना है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र खुला, समावेशी और किसी भी तरह के दबाव से मुक्त होना चाहिए।” उन्होंने कहा, “आइए हम सब मिलकर आसियान के नेतृत्व वाले समावेशी क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे की रक्षा और मजबूती के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें, जिसने हमारे क्षेत्र की बहुत सराहनीय सेवा की है।” एडीएमएम-प्लस एक मंच है, जिसमें आसियान के 11 सदस्य देशों-ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमा, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम के अलावा समूह के आठ वार्ता साझेदार-भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस तथा अमेरिका शामिल हैं। राजनाथ ने कहा कि भारत आपसी हितों के सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने, संवाद को बढ़ावा देने और मजबूत क्षेत्रीय तंत्र के जरिये शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, “पिछले 15 वर्षों का अनुभव हमें कुछ बातें स्पष्ट रूप से सिखाता है, जैसे-समावेशी सहयोग प्रभावी होता है; क्षेत्रीय नियंत्रण वैधता लाता है और सामूहिक सुरक्षा हर व्यक्ति की व्यक्तिगत संप्रभुता को मजबूत करती है।” रक्षा मंत्री ने कहा, “आने वाले वर्षों में यही सिद्धांत एडीएमएम-प्लस और आसियान के प्रति भारत के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करते रहेंगे।” उन्होंने कहा कि भारत अपने ‘महासागर' (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति) दृष्टिकोण की भावना के अनुरूप इस प्रयास में रचनात्मक योगदान जारी रखने के लिए तैयार है। राजनाथ ने कहा, “भारत आसियान और एडीएमएम-प्लस देशों के साथ अपने रक्षा सहयोग को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता तथा क्षमता निर्माण में योगदान के रूप में देखता है।” उन्होंने कहा कि एडीएमएम-प्लस ने पिछले 15 वर्षों में यह साबित कर दिया है कि विश्वास, समावेशिता और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित सहयोग न केवल आवश्यक है, बल्कि संभव भी है। राजनाथ ने कहा, “अब, इसके अगले चरण को इन पैमानों के अनुरूप उभरती वास्तविकताओं के हिसाब से ढलना होगा।” उन्होंने कहा, “एडीएमएम-प्लस का उदय हमारे क्षेत्र की बदलती सुरक्षा वास्तविकताओं को दर्शाता है। अब यह मंच साइबर खतरों, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा जैसे नये क्षेत्रों में भी सक्रिय है।” राजनाथ ने कहा, “इस मंच ने यह साबित कर दिया है कि गैर-पारंपरिक सुरक्षा सहयोग राष्ट्रों के बीच विश्वास निर्माण का एक प्रभावी जरिया हो सकता है।” उन्होंने कहा कि भारत के लिए एडीएमएम-प्लस उसकी ‘एक्ट ईस्ट' नीति और व्यापक हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण का अभिन्न हिस्सा है। एडीएमएम-प्लस, आसियान के व्यापक ढांचे के अंतर्गत एक प्रमुख मंच है। भारत 1992 में आसियान का वार्ता साझेदार बना और एडीएमएम-प्लस का पहला सम्मेलन अक्टूबर 2010 में हनोई में आयोजित किया गया। राजनाथ ने कहा, “भारत ने जलवायु लचीलेपन को रक्षा सहयोग में एकीकृत करने की आवश्यकता पर हमेशा बल दिया है। पर्यावरणीय तनाव, संसाधनों की कमी और संघर्ष के बीच संबंध इस विषय को क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंडे का एक अनिवार्य घटक बनाता है।” उन्होंने कहा कि भारत का हिंद-प्रशांत सुरक्षा दृष्टिकोण रक्षा सहयोग को आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी साझाकरण और मानव संसाधन की प्रगति से जोड़ता है। रक्षा मंत्री ने कहा, “सुरक्षा, विकास और स्थिरता के बीच परस्पर संबंधों की यह मजबूत कड़ी भारत और आसियान के बीच साझेदारी की मूल भावना है।” उन्होंने कहा कि मलेशिया की अध्यक्षता में “समावेशिता और स्थिरता” पर आसियान का जोर बेहद प्रासंगिक और समयानुकूल है। राजनाथ ने कहा, “सुरक्षा के संदर्भ में समावेशिता का अर्थ है कि सभी देश, चाहे उनका आकार या क्षमता कुछ भी हो, क्षेत्रीय व्यवस्था के निर्माण में समान भागीदार बनें और इससे लाभान्वित हों।” उन्होंने कहा, “स्थायित्व का अर्थ ऐसा सुरक्षा ढांचा बनाना है, जो झटकों के प्रति लचीला हो, नयी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हो और अल्पकालिक संरेखण के बजाय दीर्घकालिक सहयोग पर आधारित हो।” राजनाथ ने सिंगापुर के रक्षा मंत्री चान चुन सिंग, न्यूजीलैंड की रक्षा मंत्री जूडिथ कोलिंस, वियतनाम के रक्षा मंत्री फान वान गियांग और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आह्न ग्यू-बैक के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें भी कीं।
- नोएडा (उप्र) .जनपद गौतमबुद्ध नगर के थाना दादरी क्षेत्र में शनिवार शाम को एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि शनिवार की शाम को हायर कंपनी के पास एक ट्रक चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे तीन युवकों - मोंटू (19), श्वेत (19) तथा रोहित (20) को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि तीनों युवक गांव शेरपुर जनपद बुलंदशहर के रहने वाले थे।मीडिया प्रभारी ने बताया कि इस घटना में दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने ट्रक चालक मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
- मुंबई । राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) पर कोलंबो (श्रीलंका) से आई एक महिला यात्री से 4.7 किलोग्राम कोकीन जब्त की है, जिसकी अवैध बाजार में कीमत लगभग 47 करोड़ रुपये है।एक विशिष्ट सूचना के आधार पर, डीआरआई अधिकारियों ने इस महिला यात्री के आते ही उसे रोक लिया और उसके सामान की गहन जांच की। जांच के दौरान, कॉफी के पैकेटों के अंदर चालाकी से छिपाए गए एक सफेद पाउडर जैसे पदार्थ के नौ पाउच मिले। एनडीपीएस फील्ड किट से प्रारंभिक जांच में इस पदार्थ के कोकीन होने की पुष्टि हुई।तत्क्षण और समन्वित कार्रवाई करते हुए डीआरआई ने सिंडिकेट के चार और लोगों को गिरफ्तार किया—एक वह जो इस कोकीन का खेप लेने हवाई अड्डे पर आया था और तीन अन्य जो तस्करी किए गए इस नशीले पदार्थों के वित्तपोषण, लॉजिस्टिक्स और वितरण नेटवर्क से जुड़े थे। सभी पांचों आरोपियों को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।डीआरआई द्वारा हाल ही में की गई कुछ जब्तियां चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर इशारा करती हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट तेजी से भारतीय महिलाओं का कूरियर के रूप में शोषण कर रहे हैं, तथा तस्करी को छिपाने और जांच में इसका पता लग जाने से बचने के लिए खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं में मादक पदार्थ छिपा रहे हैं।तस्करी की कोशिश को अंजाम देने वाले व्यापक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच जारी है। डीआरआई ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त करने के अपने मिशन पर अडिग है और मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को लगातार बाधित करके और भारत के युवाओं, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करके "नशा मुक्त भारत" के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है।
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नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शनिवार कोनई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 73वें स्थापना दिवस समारोह में कर्मचारी नामांकन योजना-2025 का शुभारंभ किया। यह योजना स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने और सभी पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने हेतु भारत सरकार की एक विशेष पहल है।कर्मचारी नामांकन योजना-2025, नियोक्ताओं को 1 जुलाई, 2017 से 31 अक्टूबर, 2025 के बीच ईपीएफ कवरेज से छूटे हुए पात्र कर्मचारियों को स्वेच्छा से नामांकित करने और कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत उनके पिछले अनुपालन को नियमित करने के लिए एक विशेष अवसर प्रदान करती है।इसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना, सार्वभौमिक ईपीएफ समावेशन सुनिश्चित करना और पूर्व नियमितीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना है। यह योजना 1 नवंबर, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक छह महीने के लिए खुली रहेगी।इस योजना के तहत सभी प्रतिष्ठान, मौजूदा ईपीएफ कवरेज स्थिति पर ध्यान दिए बिना, ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से 01.07.2017 और 31.10.2025 के बीच नियुक्त किसी भी कर्मचारी की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, यदि पहले कटौती नहीं की गई है, तो घोषित अवधि के लिए कर्मचारी का हिस्सा माफ कर दिया गया है। नियोक्ता का दायित्व नियोक्ता के हिस्से, ब्याज (धारा 7Q), प्रशासनिक शुल्क और ₹100 दंडात्मक हर्जाने के भुगतान तक सीमित है। तीनों ईपीएफ योजनाओं में प्रति प्रतिष्ठान ₹100 का एकमुश्त जुर्माना अनुपालन माना जाएगा।ईपीएस-1995 की धारा 7ए, पैरा 26बी, या पैरा 8 के अंतर्गत पूछताछ का सामना कर रहे प्रतिष्ठान पात्र बने रहेंगे और क्षतिपूर्ति की सीमा ₹100 तक होगी। ईपीएफओ द्वारा कोई स्वतः अनुपालन कार्रवाई नहीं की जाएगी।इस योजना से नियोक्ताओं के लिए पिछली भूल को नियमित करने के सरलीकरण के माध्यम से व्यापक ईपीएफ कवरेज और कार्यबल के औपचारिकीकरण में सुविधा होने की उम्मीद है। यह "सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा" के लक्ष्य को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी छलांग है कि प्रत्येक कर्मचारी भारत के संगठित सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का हिस्सा बने।
- मुंबईi नवी मुंबई के खारघर में जल्द ही एक नया हज हाउस बनकर तैयार होगा। यह परियोजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हज अवसंरचना के आधुनिकीकरण और हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में एक बड़ा कदम है।अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव, डॉ. चन्द्र शेखर कुमार ने भारतीय हज समिति (एचसीओआई) और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों के साथ खारघर में नए हज हाउस के प्रस्तावित स्थल का दौरा किया।सचिव ने अपने दौरे में आगामी सुविधा के लेआउट एवं डिज़ाइन योजना की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों के साथ परियोजना के कार्यान्वयन की समय-सीमा एवं तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की। इस दौरे में संपर्क, रसद एवं सुविधाओं पर भी चर्चा हुई जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि नए हज हाउस में हज यात्रियों की आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके।इससे पहले, सचिव ने मुंबई में भारतीय हज समिति, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अगामी हज 2026 की तैयारियों पर चर्चा हुई, जिसमें मुंबई स्थित मौजूदा हज हाउस का संरचनात्मक ऑडिट एवं सुधार शामिल था। चर्चा में यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया कि सभी हितधारकों के बीच सहज समन्वय स्थापित हो जिससे हज यात्रियों को सुरक्षित एवं निर्बाध तीर्थयात्रा का अनुभव प्राप्त हो सके।बैठक में कुछ अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) और प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) की समीक्षा भी की गई। सचिव ने समय पर कार्यान्वयन, संसाधन का इष्टतम उपयोग और अल्पसंख्यक समुदायों को लाभान्वित करने वाले मापनीय परिणामों के महत्व पर बल दिया।अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हज संचालन के लिए अवसंरचना को मजबूत करने के कार्य को जारी रखते हुए पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समावेशी विकास एवं सशक्तिकरण पहल को आगे बढ़ा रहा है।
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श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश). भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का 4,000 किलोग्राम से अधिक वजनी संचार उपग्रह सीएमएस-03 रविवार को इस अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किए जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि लगभग 4,410 किलोग्राम वजन वाला यह उपग्रह भारत की धरती से भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (जीटीओ) में प्रक्षेपित किया जाने वाला सबसे भारी उपग्रह होगा। यह उपग्रह एलवीएम3-एम5 रॉकेट के जरिये प्रक्षेपित किया जाएगा, जिसे इसकी भारी भारोत्तोलन क्षमता के लिए ‘बाहुबली' नाम दिया गया है। बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष एजेंसी ने शनिवार को बताया कि प्रक्षेपण यान को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और अंतरिक्ष यान के साथ एकीकृत कर दिया गया है तथा इसे प्रक्षेपण-पूर्व कार्यों के लिए यहां दूसरे प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया है। इसरो ने बताया कि 4,000 किलोग्राम तक भारी पेलोड ले जाने की क्षमता के कारण 'बाहुबली' नाम से जाना जाने वाला 43.5 मीटर लंबा यह यान दो नवंबर यानी रविवार को शाम पांच बजकर 26 मिनट पर प्रक्षेपित होगा। उसने बताया कि एलवीएम3 (प्रक्षेपण यान मार्क-3) इसरो का भारी वजन वहन करने वाला नया प्रक्षेपण यान है और इसका उपयोग 4,000 किलोग्राम के अंतरिक्ष यान को लागत प्रभावी तरीके से जीटीओ में स्थापित करने के लिए किया जाएगा। दो ठोस मोटर ‘स्ट्रैप-ऑन' (एस200), एक द्रव प्रणोदक कोर चरण (एल110) और एक क्रायोजेनिक चरण (सी25) वाला यह तीन चरणीय प्रक्षेपण यान इसरो को जीटीओ में 4,000 किलोग्राम तक वजन वाले भारी संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। एलवीएम3- को इसरो के वैज्ञानिक भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी) एमके3 भी कहते हैं। इसरो ने कहा कि एलवीएम3-एम5 पांचवीं अभियानगत उड़ान है।
इससे पहले, अंतरिक्ष एजेंसी ने पांच दिसंबर, 2018 को एरियन-5 वीए-246 रॉकेट के जरिए फ्रेंच गुयाना के कौरू प्रक्षेपण केंद्र से अपने सबसे भारी संचार उपग्रह जीसैट-11 को प्रक्षेपित किया था। लगभग 5,854 किलोग्राम वजनी जीसैट-11 इसरो द्वारा निर्मित सबसे भारी उपग्रह है। इसरो ने कहा कि रविवार के मिशन का उद्देश्य यह है कि बहु-बैंड संचार उपग्रह सीएमएस-03 भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेगा। एलवीएम-3 रॉकेट ने इससे पहले चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण किया था, जिसके जरिए भारत 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बन गया। एलवीएम3 यान अपने शक्तिशाली क्रायोजेनिक चरण के साथ 4,000 किलोग्राम वजन का पेलोड जीटीओ तक तथा 8,000 किलोग्राम वजन का पेलोड पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जाने में सक्षम है। -
गढ़चिरौली. महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस के समक्ष 14 अक्टूबर को आत्मसमर्पण करने वाले शीर्ष नक्सली मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति ने अपने सक्रिय साथियों से हथियार डालने और जनता के बीच काम करने के लिए मुख्यधारा में शामिल होने का आग्रह किया है। भूपति ने एक वीडियो के जरिये यह अपील की और यह वीडियो
गढ़चिरौली पुलिस द्वारा शनिवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति का हिस्सा थी। वीडियो संदेश में, भूपति ने अपना और आत्मसमर्पण कर चुके साथी रूपेश के मोबाइल फोन नंबर दिए हैं ताकि मुख्यधारा में लौटने के इच्छुक उग्रवादी उनसे संपर्क कर सकें। भूपति, पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति के सदस्य, केंद्रीय क्षेत्रीय ब्यूरो के सचिव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के प्रवक्ता थे। भूपति ने कहा कि सत्ता और भूमि के लिए सशस्त्र संघर्ष में शामिल साथियों को यह समझना चाहिए कि उनके कृत्यों ने उन्हें जनता से दूर कर दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘सक्रिय माओवादियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करना चाहिए और मुख्यधारा में शामिल होकर लोगों के बीच काम करना चाहिए।'' उन्होंने प्रतिबंधित संगठन की केंद्रीय समिति पर ‘‘सख्त रुख'' अपनाने का भी आरोप लगाया, क्योंकि वह चारों ओर हो रहे बदलाव को महसूस करने के बावजूद सशस्त्र संघर्ष को छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें और आत्मसमर्पण करने वाले अन्य नक्सलियों को ‘‘गद्दार'' कह रहे हैं, वे गलत सूचना फैला रहे हैं। भूपति ने कहा कि पिछले महीने छत्तीसगढ़ में हथियार डालने वाले रूपेश ने विस्तार से बताया था कि उग्रवादियों को क्यों आत्मसमर्पण करना चाहिए। भूपति ने कहा, ‘‘इसलिए मैं इसे (आत्मसमर्पण की आवश्यकता) आगे नहीं समझाऊंगा।''
उन्होंने कहा कि स्थिति अब बदल गई है और माओवादियों को सशस्त्र संघर्ष को छोड़कर कानून के दायरे में काम करना होगा। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा, ‘‘मैं देश के सभी बुद्धिजीवियों, जनवादी प्रेमियों और सबसे महत्वपूर्ण, आदिवासियों के हितैषियों से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे फैसले को समझें और हमारा समर्थन करें। -
नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध साहित्यकार एवं शिक्षाविद् रामदरश मिश्र के निधन पर शनिवार को शोक व्यक्त किया। मोदी ने कहा कि मिश्र का निधन हिंदी और भोजपुरी साहित्य के लिए अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिश्र को उनके लोकप्रिय लेखन के लिए हमेशा याद किया जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित लेखक और कवि मिश्र का शुक्रवार रात राष्ट्रीय राजधानी में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वह 101 वर्ष के थे।
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नयी दिल्ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पंजाब और पुडुचेरी के स्थापना दिवस पर शनिवार को लोगों को बधाई दी। मुर्मू ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए इन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सफलता और इनके निवासियों की खुशहाली की कामना की। उन्होंने लिखा, ‘‘आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पंजाब और पुडुचेरी के स्थापना दिवस पर उनके निवासियों को हार्दिक बधाई! इन सभी क्षेत्रों ने भारत की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी विकास यात्रा में नए कीर्तिमान स्थापित करते रहें। मैं इनके सभी निवासियों की निरंतर समृद्धि और कल्याण के लिए शुभकामनाएं देती हूं।'' आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप 1956 में इसी दिन अस्तित्व में आए थे।
पंजाब और हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था तथा छत्तीसगढ़ का गठन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ था। ये सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी एक नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। - नयी दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के लोगों को उनके राज्यों के स्थापना दिवस पर शनिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये राज्य जन कल्याण, स्वच्छता और समृद्धि की ओर अग्रसर हैं। शाह ने 15 मार्च को अलग-अलग संदेशों में राज्यों की समृद्धि और गौरव की कामना की।गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं जो आदिवासी संस्कृति एवं कला से समृद्ध राज्य छत्तीसगढ़ के विकास और कल्याण में बाधा है। उन्होंने कहा, ‘‘नक्सलवाद राज्य और देश में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकारें 31 मार्च, 2026 तक लाल आतंक का पूरी तरह से सफाया कर देंगी और छत्तीसगढ़ में विकास के एक नए युग की शुरुआत करेंगी।'' शाह ने हरियाणा के लोगों को अपने संदेश में कहा कि यह राज्य अपने वीर सैनिकों और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता है तथा इसने सुशासन और जन कल्याण के नए मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा, ‘‘अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध हरियाणा की प्रगति और उन्नति की यह यात्रा सदैव निर्बाध रूप से जारी रहे। हरियाणा के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई।'' मध्य प्रदेश के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह राज्य सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण, प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है और आज यह जन कल्याण, स्वच्छता एवं समृद्धि की ओर निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं ईश्वर से राज्यवासियों की निरंतर प्रगति की प्रार्थना करता हूं।''शाह ने आंध्र प्रदेश के लोगों को भी राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी।उन्होंने कहा, ‘‘जीवंत संस्कृति, विरासत और उल्लेखनीय प्रतिभाओं की भूमि-आंध्र प्रदेश भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के तहत राज्य की निरंतर समृद्धि की कामना करता हूं।'' गृह मंत्री ने कर्नाटक के भाइयों और बहनों को ‘राज्योत्सव' पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कर्नाटक के पास कला, नवोन्मेष और शिक्षा की समृद्ध विरासत है तथा राज्य के लोगों ने संस्कृति और राष्ट्र के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य समृद्धि और गौरव के साथ फलता-फूलता रहे।''शाह ने केरल के लोगों को राज्य स्थापना दिवस ‘पिरवी' के अवसर पर बधाई दी।उन्होंने कहा, ‘‘केरल अपनी कालातीत परंपराओं, प्राकृतिक सुंदरता और अपने लोगों की रचनात्मक भावना के साथ हमारे सांस्कृतिक परिदृश्य में एक प्रकाशमान स्थान है। मैं राज्य की प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं।'' उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप का गठन एक नवंबर 1956 को हुआ था। पंजाब और हरियाणा का गठन 1966 में हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ को 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया।
- पीएम ने जताया दुख, किया मुआवजे का ऐलानराज्य सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिएअमरावती/ आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में शनिवार को भगदड़ मच गई। इस घटना में 10 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में मची भगदड़ ने मुझे व्यथित कर दिया है। यह बहुत दुखद है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। मैं पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर ने श्रीकाकुलम जिले के कासीबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।दरअसल मंदिर में एकादशी के चलते आम दिनों की तुलना में शनिवार को सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रदालु पहुंचे। इसमें ज़्यादातर महिला श्रद्धालु थीं। इस दौरान किसी महिला श्रद्धालु के नीचे गिरने और रेलिंग टूटने के चलते भगदड़ मच गई। हादसे में अभी तक 10 लोगों की मौत की सूचना आ रही है। मंदिर में भगदड़ के बाद राज्य सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं।प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष मुआवजे का ऐलानहादसे पर पीएम मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ से बहुत दुःख हुआ। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि घायल जल्द स्वस्थ हों। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।
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नई दिल्ली। भारत डिजिटल इंडिया से लेकर डीप टेक, चंद्रयान से लेकर बायोइकोनॉमी और अन्य क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यह बयान प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से शुक्रवार को दिया गया है।
केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के एक आर्टिकल को रीपोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “हम सभी के प्रयासों से, हमारा देश साइंस और इनोवेशन में ग्लोबल लीडरशीप को पुनर्परिभाषित कर रहा है और एक आत्मविश्वास से भरा आत्मनिर्भर भारत अब दुनिया को प्रेरित कर रहा है।”आर्टिकल में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखा कि वर्तमान में भारत टेक्नोलॉजी में फॉलोअर नहीं रहा है, बल्कि अन्य देशों को अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए प्रेरित कर रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आगे लिखा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशीप में देश ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में बड़ी बढ़त दर्ज की है, जिसमें डिजिटल सशक्तीकरण से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन शामिल है।यूपीआई क्रांति ने डिजिटल पेमेंट्स को वैश्विक स्तर पर पुनर्परिभाषित किया है। भारत की बायोइकोनॉमी में बीते 10 वर्षों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है और यह 2024 में बढ़कर 165.7 अरब डॉलर हो गई है, जो कि 2014 में 10 अरब डॉलर थी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, चंद्रयान और गगनयान मिशनों ने अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों के बीच भारत की जगह पक्की कर दी है, जबकि 5जी की शुरुआत और डिजिटल कूटनीति ने कनेक्टिविटी और सशक्तिकरण को अंतिम छोर तक पहुंचाया है। भारत अब एआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कृषि से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शासन तक, हर क्षेत्र में इंटेलिजेंस और इनोवेशन पहुंचें।हाल ही में आई बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में कहा गया कि इस वर्ष दीपावली से दशहरा तक के फेस्टिव सीजन में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए खर्च बढ़कर 17.8 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि के 15.1 लाख करोड़ रुपए से 17 प्रतिशत अधिक है। यह दिखाता है कि लोग तेजी से डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। - कुशीनगर. इन-स्पेस मॉडल रॉकेटरी और कैनसैट प्रतियोगिता में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने छात्रों को अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बड़े सपने देखने और ऊंचे लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (एएसआई) द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित चार दिवसीय मॉडल रॉकेटरी और कैनसैट राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 67 छात्र टीमों ने भाग लिया। इनमें मॉडल रॉकेटरी में 31 टीम और कैनसैट श्रेणी में 36 टीम थीं। प्रतियोगिता में 600 से अधिक छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।तुमकुहीराज में नारायणी नदी के तट पर हरे-भरे खेतों में स्थापित अस्थायी लॉन्चपैड से कुल 37 प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किए गए। इनमें 13 मॉडल रॉकेटरी में और 24 कैनसैट में प्रक्षेपण किए गए। यह कैनसैट का दूसरा संस्करण है और प्रतियोगिता के पहले संस्करण में छात्रों द्वारा बनाए गए उपग्रहों को ड्रोन का इस्तेमाल करके ऊंचाई पर ले जाया गया था। आर वी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग-बेंगलुरु और एस वीकेएम तथा द्वारकादास जे सांगवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग-मुंबई ने क्रमशः मॉडल रॉकेटरी और कैनसैट प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार जीता। मॉडल रॉकेटरी में दूसरा और तीसरा पुरस्कार क्रमशः प्रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-कानपुर और निरमा यूनिवर्सिटी-अहमदाबाद को मिला। कैनसैट श्रेणी में दूसरा और तीसरा पुरस्कार क्रमशः दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग-बेंगलुरु और बिट्स पिलानी-हैदराबाद को मिला।हाल में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने शुक्ला ने प्रतिभागियों से कहा, "जब मैं आपकी उम्र का था, तो मुझे नहीं पता था कि इन सबका क्या मतलब है। इसलिए, यह बड़ा बदलाव है। आप अभी जो कर रहे हैं वह अद्भुत है।" शुक्ला के अलावा, इन-स्पेस के अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका, देवरिया के सांसद शशांक मणि और आईएसटीआरएसी (इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क) के निदेशक ए के अनिल कुमार भी अंतिम दिन के कार्यक्रम में शामिल हुए। गोयनका ने कहा, "इन-स्पेस मॉडल रॉकेटरी और कैनसैट प्रतियोगिता प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों का निर्माण करने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित और तैयार करना है।"
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नई दिल्ली। देश के युवाओं को सशक्त बनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने को लेकर मेरा युवा भारत (माई भारत’) केंद्र सरकार की एक ऐतिहासिक पहल बनकर उभरा है। केंद्र द्वारा शुक्रवार को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अपनी शुरुआत के दो वर्ष से भी कम समय में ‘माई भारत’ 2 करोड़ से अधिक युवाओं और 1.20 लाख से अधिक साझेदार संगठनों को एक साथ जोड़कर देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है।
माई भारत पोर्टल एक केंद्रीय डिजिटल गेटवे के रूप में काम करता है, जो निर्बाध पंजीकरण, डिजिटल आईडी, अवसर मिलान और रीयल-टाइम प्रभाव डैशबोर्ड की सुविधा प्रदान करता है। 14.5 लाख से अधिक स्वयंसेवा के अवसरों के साथ, माई भारत अब 16,000 से अधिक युवा क्लब सदस्यों और 60,000 से ज्यादा संस्थागत भागीदारों के एक विशाल नेटवर्क को जोड़ता है। इनमें सरकारी निकाय, शैक्षणिक संस्थान और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी शामिल है।युवाओं की भागीदारी को मोबाइल-फर्स्ट और अधिक सुलभ बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से इसी महीने की शुरुआत में ‘माई भारत’ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। यह ऐप पोर्टल के कोर फंक्शन को सुविधा और पहुंच के साथ एक साथ लाता है।यह प्लेटफॉर्म देश के युवाओं को सेवा कार्य, नेतृत्व और कौशल विकास के नए अवसर प्रदान कर रहा है। प्लेटफॉर्म की सफलता कई महत्वपूर्ण साझेदारियों और समझौता ज्ञापनों के जरिए और मजबूत हुई है।इसी कड़ी में 30 जून 2025 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जो कि माई भारत 2.0 के विकास की दिशा में बड़ा कदम था।आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भारत 2.0 एक नेक्स्ट-जेनरेशन, एआई- संचालित, मल्टीलिंग्वल प्लेटफॉर्म होगा, जो स्मार्ट टीवी बिल्डर, वॉइस-असिस्ट नेविगेशन, मेंटॉरशिप नेटवर्क और एक्सपेरिएंशियल लर्निंग मॉड्यूल जैसे फीचर्स को इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है।इसके अलावा, 13 अगस्त 2025 को स्कूल ऑफ अल्टिमेट लीडरशिप फाउंडेशन (एसओयूएल) के साथ एक और बड़ी साझेदारी हुई है, जिसका उद्देश्य अगले तीन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों के 1 लाख यूथ लीडर्स को ट्रेनिंग देना है। माई भारत 2.0 भविष्य में अपने दायरे को बढ़ाएगा। इसमें करियर काउंसलिंग, एआई-बेस्ड स्किल मैपिंग, उद्यमिता सहायता और डिजिटल सर्टिफिकेशन को जोड़कर इसे ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा युवा डिजिटल नेटवर्क बनाया जाएगा। -
-विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों/CAPFs/CPOs के 1,466 कर्मियों को वर्ष 2025 के लिए 'केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक'
-केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' विशेष अभियान, अन्वेषण, आसूचना और फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता एवं उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देगा-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में शुरू किया गया यह दक्षता पदक सभी पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाएगानई दिल्ली। विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों/केन्द्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों (CAPFs)/ केन्द्रीय पुलिस संगठनों (CPOs) के कुल 1,466 कर्मियों में से छत्तीसगढ़ के 222 पुलिस कर्मियों को वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित 'केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस बल के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है।‘केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक’ पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कार्य, असाधारण प्रदर्शन और उच्च पेशेवर मानकों को स्थापित करने के लिए दिया जाता है:विशेष अभियान (Special Operations)अन्वेषण (Investigation)आसूचना (Intelligence)फॉरेंसिक विज्ञान (Forensic Science)प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में शुरू किया गया यह दक्षता पदक, छत्तीसगढ़ सहित देशभर के सभी पुलिस कर्मियों व अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें राष्ट्र सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम है।केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 1 फरवरी, 2024 को 'केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक' की अधिसूचना जारी की गई थी। यह पदक पुलिस बलों, सुरक्षा संगठनों और खुफिया शाखाओं में सेवारत उन कर्मियों को सराहनीय कार्य के लिए दिया जाता है जिन्होंने परिचालन उत्कृष्टता, असाधारण जांच सेवा, अदम्य खुफिया सेवा और फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।इस प्रतिष्ठित पदक की घोषणा हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्र निर्माता और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर की जाती है। यह दिन पुलिस बलों के समर्पण और राष्ट्र की एकता व सुरक्षा में उनके योगदान को याद करने का भी अवसर होता है।छत्तीसगढ़ के 222 सम्मानित कर्मियों की विस्तृत सूची गृह मंत्रालय की वेबसाइट - https://www.mha.gov.in पर उपलब्ध है। -
नई दिल्ली। एकता दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य ‘एकता परेड’ का समापन जैसे ही हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का दिल जीत लिया। परेड खत्म होते ही पीएम मोदी स्वयं मंच से उतरे और पूरे परेड मार्ग पर पैदल चलते हुए वहां मौजूद लोगों का उत्साहपूर्वक अभिवादन किया।प्रधानमंत्री मोदी जब आगे बढ़े तो वहां मौजूद लोगों ने ‘मोदी-मोदी, भारत माता की जय, जय श्री राम’ के नारे लगाते दिखे। परेड स्थल के दोनों ओर खड़े लोग पीएम मोदी को पास देखकर बेहद उत्साहित नजर आए। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी ने हाथ हिलाकर और मुस्कुराकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया।पीएम मोदी की मौजूदगी में, देश ने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। इस मौके पर एक शानदार परेड हुई जिसमें भारत की अनेकता में एकता और महिला सशक्तीकरण को दिखाया गया। इस कार्यक्रम की खास बात महिला अधिकारियों की एक्टिव लीडरशिप थी।परेड में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) और उसका बैंड, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) और सीआईएसएफ बैंड और आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल और त्रिपुरा की पुलिस टुकड़ियां शामिल थीं।अन्य हिस्सा लेने वाली यूनिट्स में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) बैंड, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) बैंड, दिल्ली पुलिस बैंड, एनसीसी फुट टुकड़ी, घुड़सवार और डॉग यूनिट, ऊंट टुकड़ी और ऊंट पर सवार बैंड, साथ ही नागरिक जिम्मेदारी और आधुनिकता का प्रतीक एक सफाई मशीन टुकड़ी भी शामिल थी। हर यूनिट ने अनुशासन, तालमेल और राष्ट्रीय गौरव का शानदार प्रदर्शन किया – जो एकता, शांति, सद्भाव और महिला सशक्तीकरण के विषयों को दिखाता है।प्रधानमंत्री मोदी ने सभी टुकड़ियों से सलामी ली और ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को दिखाने के उनके प्रयासों की तारीफ की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता नगर में हुई यह परेड सरदार पटेल की स्थायी विरासत को दिखाती है, जिन्होंने 562 रियासतों को मिलाकर एक एकीकृत भारत बनाया था।
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नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शुक्रवार को तेलंगाना कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने राजभवन में हुए एक समारोह में अजहरुद्दीन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अजहरुद्दीन ने अल्लाह के नाम पर शपथ ली और शपथ के आखिर में ‘जय तेलंगाना’ और ‘जय हिंद’ के नारे लगाए।
मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और अन्य मंत्री, स्पीकर गद्दम प्रसाद कुमार, विधान परिषद के चेयरमैन जी सुखेन्द्र रेड्डी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे।अजहरुद्दीन के बेटे मोहम्मद असदुद्दीन भी मौजूद थे, जिन्हें हाल ही में टीपीसीसी का महासचिव नियुक्त किया गया है। राज्य कैबिनेट ने अगस्त में अजहरुद्दीन को राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद सदस्य के तौर पर नॉमिनेट करने का फैसला किया था। अजहरुद्दीन को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मिलने की संभावना है।पूर्व सांसद अजहरुद्दीन फिलहाल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के कार्यकारी अध्यक्ष और इसकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य हैं। 62 साल के अजहरुद्दीन को 11 नवंबर को होने वाले जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से पहले कैबिनेट में शामिल किया गया है।पूर्व क्रिकेटर, जो 2023 में अपने गृह क्षेत्र से चुनाव हार गए थे, फिर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने नवीन यादव को मैदान में उतारने का फैसला किया और अजहरुद्दीन को कैबिनेट में जगह देने का वादा किया। अजहरुद्दीन के शपथ ग्रहण के साथ ही राज्य कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। वह रेवंत रेड्डी की कैबिनेट में पहले मुस्लिम मंत्री होंगे।सत्ताधारी पार्टी को करीब दो साल पहले सत्ता में आने के बाद से ही एक भी मुस्लिम मंत्री न होने के कारण समुदाय के विभिन्न वर्गों की आलोचना झेलनी पड़ रही थी। अजहरुद्दीन समेत कांग्रेस पार्टी के सभी प्रमुख मुस्लिम उम्मीदवार 2023 के विधानसभा चुनावों में हार गए थे।अजहरुद्दीन को मंत्री बनाए जाने को कांग्रेस पार्टी का मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जो जुबली हिल्स में मतदाताओं का लगभग 30 प्रतिशत हैं।कैबिनेट का गठन 7 दिसंबर, 2023 को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और 11 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ हुआ था। काफी देरी के बाद, 8 जून को तीन मंत्रियों को शामिल करके कैबिनेट का विस्तार किया गया। हालांकि, कांग्रेस नेतृत्व ने तीन पद खाली रखे। राज्य कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 18 मंत्री हो सकते हैं।अजहरुद्दीन 2009 में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के कुछ महीने बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। कांग्रेस ने उन्हें 2014 में राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर से मैदान में उतारा था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे।वर्ष 2018 में, उन्हें तेलंगाना कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए प्रचार किया था, लेकिन पार्टी ने उन्हें न तो विधानसभा और न ही लोकसभा चुनावों में टिकट दिया। - रांची,। झारखंड के रांची जिले में बृहस्पतिवार को टायर फटने के कारण एक यात्री वाहन के पलटने से उस पर सवार चार लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि राज्य की राजधानी से 45 किलोमीटर दूर बुंडू थाना क्षेत्र के गोसाईंडीह में दोपहर करीब दो बजे यह घटना हुई। पुलिस के अनुसार वाहन में 16 लोग सवार थे और ये लोग विभिन्न आदिवासी समूहों की ओर से ताऊ मैदान में आयोजित आदिवासी जन आक्रोश रैली में भाग लेने के लिए जा रहे थे। बुंडू थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा ने बताया कि घायलों को उपमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) ओम प्रकाश ने ‘ कहा, ‘अगला टायर अचानक फट जाने के बाद चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और वाहन पलट कर खेत में जा गिरा।'' उन्होंने कहा, ‘‘कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई गई है।''
- नयी दिल्ली । रेल मंत्रालय ने देश की पहली 16 डिब्बों वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के संचालन की अनुमति देते हुए ट्रेन में साज-सज्जा और कारीगरी से जुड़ी समस्याओं पर चिंता जताई है। रेलवे बोर्ड ने अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) के महानिदेशक और सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को संबोधित करते हुए हाल ही में एक लिखित पत्र में इन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया। बोर्ड ने कहा, “ट्रेन में कई जगहों पर साज-सज्जा और कारीगरी से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे सीट के आस-पास के हिस्से में नुकीले किनारे व कोने, खिड़की के पर्दे के हैंडल, बर्थ कनेक्टर के बीच पिजन पॉकेट, जिससे सफाई में समस्या आ रही है।” पत्र में बताया गया कि वर्तमान रेक में आवश्यक सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है और भविष्य में बनने वाली डिब्बों की रेकों के लिए आवश्यक डिजाइन सुधारों की भी आवश्यकता है। मंत्रालय के पत्र में जोनों को निर्देश दिया गया कि वे अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक के संचालन के लिए आरडीएसओ द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करें। अधिकारियों ने स्वीकृति प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हुए जानकारी दी कि आरडीएसओ द्वारा किसी भी नई डिजाइन की गई ट्रेन के लिए मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त (सीसीआरएस) से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद परिचालन शुरू करने की स्वीकृति के लिए रेल मंत्रालय के पास भेजा जाता है। अधिकारियों ने बताया, “परीक्षण के दौरान मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त अनुपालन के लिए आरडीएसओ को अपनी टिप्पणियां भेजता है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के मामले में आरडीएसओ ने एक सितंबर, 2025 को अपना अद्यतन अनुपालन भेजा था।”उन्होंने बताया कि मंत्रालय का 28 अक्टूबर का पत्र सभी जोन को भेज दिया गया क्योंकि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का रूट अब तक तय नहीं हुआ है। मंत्रालय ने अग्नि सुरक्षा उपायों, कवच 4.0 लगाने, लोको पायलट, ट्रेन प्रबंधक और संबंधित स्टेशन मास्टर के बीच उपयुक्त एवं विश्वसनीय संचार प्रणाली का प्रावधान, सभी प्रकार के ब्रेक सिस्टम का उचित रखरखाव आदि जैसे कुछ मुद्दों के अनुपालन की बात दोहराई है। मंत्रालय ने सभी जोन से कहा कि वे लोको पायलटों को आपात स्थिति में 15 मिनट के भीतर सेमी-परमानेंट कपलर को अलग करने का प्रशिक्षण दें और इस कार्य के लिए आवश्यक उपकरणों को चालक/गार्ड टूल किट का हिस्सा बनाया जाए। मंत्रालय ने बताया, “वातावरण की स्थिति और दरवाजों के बार-बार खुलने व बंद होने के मद्देनजर यात्रियों को आरामदायक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए डिब्बों के अंदर तापमान का उचित स्तर बनाए रखा जाए।” मंत्रालय के मुताबिक, रास्ते में आने वाली तकनीकी समस्याओं और आपात स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। मंत्रालय ने पत्र में कहा, “पीए सिस्टम के माध्यम से नियमित घोषणाएं की जाएंगी, जिसमें यात्रियों के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों को ट्रेन के प्रस्थान से पहले ट्रेन से उतरने की सूचना दी जाएगी। साथ ही, यात्रा के दौरान यात्रियों को व्यक्तिगत सुरक्षा मानदंडों के बारे में जागरूक करने के लिए तीन भाषाओं (क्षेत्रीय, हिंदी और अंग्रेजी) में पूर्व-रिकॉर्ड की गई यात्री सुरक्षा घोषणाएं भी की जानी चाहिए।” मंत्रालय ने सभी जोन को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट के रखरखाव के लिए योग्य और समर्पित कर्मचारियों को तैनात करने के साथ-साथ इसके रखरखाव के लिए आवश्यक पुर्जों व उपभोग्य सामग्रियों की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।
- खंडवा । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधीसागर अभयारण्य के बाद नौरादेही अभयारण्य चीतों का तीसरा घर बनेगा। यादव ने कहा कि अफ्रीका के नामीबिया से चीते लाकर नौरादेही अभयारण्य में छोड़े जाएंगे।यादव ने नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर बांध के 'बैकवॉटर' (बांध की दीवार से टकराकर लौटने वाले पानी) में छह मगरमच्छ छोड़े जिनमें चार मादा और दो नर शामिल हैं। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने विधि-विधान से नर्मदा नदी की पूजा-अर्चना की। अधिकारियों ने बताया कि वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम के तहत छह मगरमच्छों को भोपाल के वन विहार से लाकर इस बांध के 'बैकवॉटर' में छोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार अलग-अलग वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा,‘‘चीता एक समय पूरे एशिया से गायब हो गया था। हमने कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधीसागर अभयारण्य में चीतों को बसाया है। कुछ समय बाद नौरादेही में एक और चीता अभयारण्य बनने वाला है। अफ्रीका के नामीबिया से चीते लाकर वहां (नौरादेही) भी छोड़े जाएंगे।'' मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में घड़ियालों के संरक्षण का अभियान भी जारी है। उन्होंने बताया, ‘‘असम ने हमसे घड़ियाल मांगे हैं। हम असम तक अपने घड़ियाल पहुंचाने वाले हैं।'' यादव ने यह भी कहा कि ओंकारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना के बारे में बहुत जल्द औपचारिक घोषणा की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग के अफसरों ने राज्य के पश्चिमी हिस्से में प्रस्तावित इस अभयारण्य को लेकर मुख्यमंत्री के सामने विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने योजना के हवाले से बताया कि ओंकारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य खंडवा और देवास जिलों के कुल 61,407 हेक्टेयर इलाके में फैला होगा।
- नयी दिल्ली ।लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को कहा कि कानून का शासन और इसका प्रभावी कार्यान्वयन आर्थिक विकास का मूल आधार है तथा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के ‘77वें आरआर बैच' के अधिकारियों के लिए संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) द्वारा आयोजित दो दिवसीय परिबोधन पाठ्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर यह भी कहा कि संविधान की भावना आईपीएस अधिकारियों के कार्यों और उनके आचरण का मार्गदर्शक होनी चाहिए। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, बिरला ने कहा कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को युवा सिविल सेवकों द्वारा जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि कानून का शासन और इसका प्रभावी कार्यान्वयन आर्थिक विकास का मूल आधार है तथा यह 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। बिरला ने युवा आईपीएस अधिकारियों से आह्वान किया कि वे अपने कार्यों को केवल दायित्व न मानकर अपने कर्तव्यों का पालन सच्ची सेवा और समर्पण की भावना से करें। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, समर्पण और देशभक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले अधिकारियों को जनता का विश्वास और सम्मान प्राप्त होता है, और जनता की सेवा करने से उन्हें व्यक्तिगत रूप से अनूठी उपलब्धि और संतुष्टि मिलती है।
- नयी दिल्ली,। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार अगले साल की शुरुआत में संसद के बजट सत्र के दौरान बीज की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए कड़े प्रावधानों वाला कानून पेश करने की योजना बना रही है। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य कृषक समुदाय के लिए गुणवत्तापूर्ण इनपुट सुनिश्चित करना है। मंत्री ने कहा कि देश की लगभग 46 प्रतिशत आबादी अभी भी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है और किसानों की बेहतर आय सुनिश्चित करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। चौहान ने कहा, ‘‘हम संसद के बजट सत्र (2026 की शुरुआत में) में बीज कानून लाने जा रहे हैं।'' उन्होंने यह भी कहा कि घटिया गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री और वितरण पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान होंगे। उन्होंने कहा कि आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों की अनुमति नहीं है और बेहतर किस्मों को विकसित करने के लिए अनुसंधान चल रहा है। केंद्र सरकार के स्तर पर बीज अधिनियम में संशोधन पर अभी भी सक्रिय रूप से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक इसे औपचारिक रूप से अधिनियमित या कानून के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। सरकार का ध्यान, बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और घटिया या नकली बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए अनिवार्य ट्रेसेबिलिटी (उत्पत्ति स्थल), प्रमाणन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रावधानों को लागू करने पर केंद्रित है। इस बीच, हरियाणा और पंजाब सहित कुछ राज्यों ने वर्ष 2025 में अपने-अपने बीज अधिनियमों में स्वतंत्र रूप से संशोधन किया है, जिसमें उल्लंघन के लिए कठोर दंड और बेहतर प्रवर्तन उपाय शामिल हैं। किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए, चौहान ने कहा कि सरकार एकीकृत खेती को बढ़ावा देगी और उन्हें कृषि के साथ-साथ मुर्गी पालन और डेयरी जैसी संबद्ध गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मौजूदा समय में, देश भर में 10 लाख एफपीओ हैं, जिनसे 53 लाख किसान जुड़े हुए हैं, जिनमें से 1,100 एफपीओ का वार्षिक कारोबार एक करोड़ रुपये का है। उन्होंने कहा कि दो करोड़ किसानों को एफपीओ में लाने का लक्ष्य है।राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित इस कार्यक्रम में 24 राज्यों और 140 जिलों के 500 से अधिक प्रगतिशील किसानों, एफपीओ, कार्यान्वयन एजेंसियों और क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठनों ने भाग लिया।
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पुणे. पुणे में कथित तौर पर ‘‘डिजिटल अरेस्ट'' धोखाधड़ी में 1.2 करोड़ रुपये गंवाने वाले 83 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की एक महीने बाद ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि धोखाधड़ी करने वालों ने खुद को पुलिस और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर्मी बताकर बुजुर्ग व्यक्ति और उनकी पत्नी को फंसाया था। उन्होंने बताया कि जालसाजों ने सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी को धमकी दी और दावा किया कि उनका नाम एक प्रमुख व्यक्ति से जुड़े धन शोधन मामले में सामने आया है। साइबर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘बुजुर्ग व्यक्ति की पत्नी ने दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत के एक सप्ताह बाद मंगलवार को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई।'' ‘डिजिटल अरेस्ट' एक धोखाधड़ी है जिसका उद्देश्य भय, छल और धमकी का इस्तेमाल करके पीड़ितों से पैसे ऐंठना है। धोखेबाज खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर गिरफ्तारी और बैंक खाते जब्त करने आदि की धमकियां देकर पीड़ितों को ‘‘कानूनी कार्रवाई'' से बचने के लिए पैसे देने के लिए मजबूर करते हैं। पुणे के इस बुजुर्ग को अगस्त में एक व्यक्ति का फोन आया जिसने खुद को कोलाबा पुलिस थाने का एक अधिकारी बताया। साइबर पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘फोन करने वाले ने ‘नरेश गोयल धन शोधन मामले' का हवाला दिया और उन बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि उनकी संलिप्तता सामने आई है लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। एक अन्य वीडियो कॉल के दौरान दो जालसाजों ने खुद को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी विजय खन्ना और सीबीआई अधिकारी दया नायक बताते हुए धमकी दी कि उन्हें और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।'' पुलिस ने बताया कि इसके बाद दंपति को घंटों तक वीडियो कॉल पर रहने के लिए मजबूर किया गया, जिसके दौरान उन्हें बताया गया कि वे ‘‘डिजिटल अरेस्ट'' हैं। पुलिस के अनुसार, उनके बैंक खातों की पुष्टि करने के बहाने जालसाजों ने कथित तौर पर उन्हें 16 अगस्त से 17 सितंबर के बीच कई खातों में 1.19 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया और आश्वासन दिया कि बाद में राशि वापस कर दी जाएगी। पिछले सप्ताह दिल का दौरा पड़ने से उन बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
अधिकारी ने कहा, ‘‘धोखाधड़ी और दिल के दौरे को सीधे तौर पर जोड़ा नहीं जा सकता। बाद में बुजुर्ग की पत्नी और उनकी बेटी ने साइबर पुलिस थाने का रुख किया। उनकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।'' -
नयी दिल्ली. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (एआई सीटी) के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के एक प्राध्यापक की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह कदम अकादमिक सत्र 2026-27 से सभी स्कूलों में एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) पाठ्यक्रम लागू करने की योजना के बाद उठाया गया है। स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा, ‘‘बुधवार को सीबीएसई, एनसीईआरटी, केवीएस, एनवीएस और बाहरी विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया गया। सीबीएसई ने एआई और सीटी पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के प्राध्यापक कार्तिक रमन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।'' कुमार ने कहा, ‘‘एआई और कम्प्यूटेशनल सोच सीखने और सिखाने की अवधारणा को सुदृढ़ करेगी... यह पहल जटिल चुनौतियों के हल के लिए एआई के नैतिक उपयोग की दिशा में एक नया लेकिन महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह तकनीक कक्षा तीन से शुरू होगी।'' उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम समग्रता आधारित, समावेशी और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई), 2023 के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ‘प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमता हमारी प्राथमिकता है।'
वर्तमान में, 18,000 से अधिक सीबीएसई स्कूल कक्षा 6 से 15 घंटे के मॉड्यूल के माध्यम से एआई को एक कौशल विषय के रूप में पढ़ाते हैं, जबकि कक्षा 9-12 में इसे वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। -
जबलपुर. संस्कारधानी जबलपुर में बृहस्पतिवार को शुरू हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तीन दिवसीय बैठक के पहले दिन की चर्चा देश भर में एक लाख से अधिक हिंदू सम्मेलनों के आयोजन के इर्द-गिर्द घूमती रही। एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक का उद्घाटन किया, जिसके बाद प्रतिभागियों ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और दिग्गज अभिनेता असरानी सहित दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी। पदाधिकारी ने बताया कि पहले दिन चर्चा में 'गृह संपर्क अभियान', एक लाख से अधिक हिंदू सम्मेलन और सार्वजनिक सेमिनार आयोजित करने की तैयारी शामिल थी, जबकि मौजूदा राष्ट्रीय स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देश के विभिन्न हिस्सों में आरएसएस स्वयंसेवकों द्वारा की जा रही राहत और सेवा गतिविधियों के बारे में भी जानकारी साझा की गई। उन्होंने कहा कि संघ के 101वें वर्ष के अवसर पर आयोजित एजेंडे में शताब्दी समारोह की समीक्षा और 'पंच परिवर्तन' पहल शामिल है। जबलपुर के विजय नगर इलाके के कचनार सिटी में हो रही यह बैठक 1 नवंबर तक चलेगी। 'संघचालक', 'कार्यवाह', 'प्रचारक' और समान विचारधारा वाले संगठनों के प्रतिनिधियों सहित पूरे भारत से कुल 407 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में सभी छह 'सह सरकार्यवाह' कृष्ण गोपाल, सी आर मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, आलोक कुमार और अतुल लिमये भाग ले रहे हैं। संघ परिवार के सूत्रों ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है।
एजेंडे में गुरु तेग बहादुर की शहादत का 350वां वर्ष भी शामिल है, जिसके लिए साल भर चलने वाले कार्यक्रम 24 नवंबर से शुरू होंगे। साथ ही इसमें भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी शामिल है। केंद्र ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को 2021 में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था।
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