नयी दिल्ली/ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को 20 कलाकारों को ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया और कहा कि कला सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने तथा समाज को अधिक संवेदनशील बनाने का एक सशक्त माध्यम है। पुरस्कार समारोह के साथ ही अकादमी में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का समापन भी हुआ, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी और इंस्टालेशन जैसे विषयों में देश भर से 283 कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं। मुर्मू ने कहा, ‘‘भारतीय परंपरा में कला को आध्यात्मिक साधना का एक रूप माना गया है। हमारे समाज में कलाकारों को विशेष सम्मान दिया जाता है। आपकी कला न केवल सौंदर्य अभिव्यक्ति का माध्यम है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने और समाज को अधिक संवेदनशील बनाने का एक सशक्त माध्यम भी है।'' उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में दिखायी कलाकृतियों से यह स्पष्ट है कि भारतीय कला निरंतर विकसित हो रही है और नए आयाम प्रस्तुत कर रही है। मुर्मू ने कहा, ‘‘हमारे कलाकार अपने विचारों, दृष्टि और रचनात्मकता के माध्यम से एक नए भारत की छवि प्रस्तुत कर रहे हैं।'' अभिषेक शर्मा, एस. सोनम ताशी, विजय एम ढोरे, भास्कर जॉयती गोगोई, आशीष घोष, गिरिराज शर्मा, आनंद जयसवाल, केसीएस प्रसन्ना, कनु प्रिया, तापती भौमिक मजूमदार और वेणुगोपाल वीजी सहित सम्मानित कलाकारों को दो लाख रुपये की पुरस्कार राशि, एक स्मृति चिह्न और एक प्रमाण पत्र दिया गया। यह पहली बार है जब ललित कला अकादमी ने कलाकारों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदर्शित कलाकृतियों को बिक्री के लिए रखा। राष्ट्रपति ने कहा कि कलाकृतियों का उचित मूल्यांकन उन लोगों को प्रेरित करेगा, जो कला को पेशे के रूप में अपनाना चाहते हैं। मुर्मू ने कहा, ‘‘अपनी कला को मूर्त रूप देने के लिए कलाकारों को अपना समय, ऊर्जा और संसाधन समर्पित करने चाहिए। कलाकृतियों का उचित मूल्यांकन न केवल कलाकारों को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि उन लोगों को भी प्रेरित करेगा जो कला को एक पेशे के रूप में अपनाना चाहते हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इस वर्ष अकादमी कलाकृतियों की बिक्री को बढ़ावा दे रही है। इससे कलाकारों को आर्थिक सहायता मिलेगी और हमारी रचनात्मक अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘मैं कला प्रेमियों से भी अपील करती हूं कि वे न केवल इन कलाकृतियों की सराहना करें, बल्कि इन्हें अपने घरों में भी लाएं। भारत की आर्थिक मजबूती के साथ-साथ इसकी सांस्कृतिक ताकत भी पहचान का एक मज़बूत प्रतीक बननी चाहिए। इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा।'' संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के अनुसार, प्रदर्शनी के दौरान 74 कलाकारों की कलाकृतियां कुल 1.35 करोड़ रुपये में बिकीं। पुरस्कार समारोह में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए, जिन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी ‘‘आधुनिकता के साथ सामंजस्य में परंपरा और आधुनिकता के विकास का प्रमाण है।'' शेखावत ने कहा, ‘‘कला न केवल हमें एक सूत्र में बांधती है और भारत की विविधतापूर्ण भूमि को एक सूत्र में पिरोती है, बल्कि हमें विश्व से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करती है। साथ ही कला के माध्यम से हम वैश्विक पटल पर अपनी एक विशिष्ट पहचान भी बनाते हैं।''

लेह/लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बुधवार को यहां जारी आंदोलन हिंसक हो गया। इस दौरान सड़कों पर आगजनी और झड़पें हुई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 22 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 45 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर जारी आंदोलन के हिंसक रूप लेने के बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 15 दिन से जारी अपनी भूख हड़ताल बुधवार को समाप्त कर दी। कई घायलों की हालत गंभीर होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

सुबह की शुरुआत लद्दाख की राजधानी में पूर्ण बंद के साथ हुई। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और कई वाहनों को आग लगा दी गई। लद्दाख की राजधानी में पूर्ण बंद के बीच आग की लपटें और काला धुआं देखा जा सकता था।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा व्यापक हिंसा शुरू करने के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को गोलीबारी और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। प्रशासन ने लद्दाख के लेह जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। अधिकारियों ने बताया कि निषेधाज्ञा के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कांग्रेस नेता एवं पार्षद फुंटसोग स्टैनजिन त्सेपाग पर मंगलवार को धरना स्थल पर कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए मामला दर्ज किया गया। लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) की युवा शाखा ने विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया था क्योंकि 10 सितंबर से 35 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे 15 लोगों में से दो की हालत मंगलवार शाम बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह अनशन उनकी चार सूत्री मांगों - राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची का विस्तार, लेह और कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीट और नौकरियों में आरक्षण - के समर्थन में केंद्र पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए दबाव बनाने के लिए था। वांगचुक ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रदर्शनकारियों में से दो, 72 वर्षीय एक पुरुष और 62 वर्षीय एक महिला को मंगलवार को अस्पताल ले जाया गया था और कहा कि संभवतः यह हिंसक विरोध का तात्कालिक कारण था। स्थिति तेजी से बिगड़ने पर उन्होंने अपील की और घोषणा की कि वे अपना अनशन समाप्त कर रहे हैं।

वांगचुक ने आंदोलन स्थल पर बड़ी संख्या में एकत्र अपने समर्थकों से कहा, ‘‘मैं लद्दाख के युवाओं से हिंसा तुरंत रोकने का अनुरोध करता हूं क्योंकि इससे हमारे उद्देश्य को नुकसान पहुंचता है तथा स्थिति और बिगड़ती है। हम लद्दाख और देश में अस्थिरता नहीं चाहते।'' उन्होंने कहा, ‘‘यह लद्दाख और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे दुखद दिन है क्योंकि पिछले पांच वर्षों से हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह शांतिपूर्ण था... हमने पांच मौकों पर भूख हड़ताल की और लेह से दिल्ली तक पैदल चले लेकिन आज हम हिंसा और आगजनी की घटनाओं के कारण शांति के अपने संदेश को विफल होते हुए देख रहे हैं।'' उन्होंने प्रशासन से आंसू गैस के गोले दागना बंद करने की भी अपील की तथा सरकार से अधिक संवेदनशील होने का आग्रह किया। वांगचुक ने कहा, ‘‘हम अपना अनशन तुरंत समाप्त कर रहे हैं... यदि हमारे युवा अपनी जान गंवाते हैं तो भूख हड़ताल का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।" उन्होंने कहा, ‘‘अब ठंडे दिमाग से बातचीत को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। हम अपना आंदोलन अहिंसक रखेंगे और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि वह हमारे शांति संदेश को सुने... जब शांति के संदेश की अनदेखी की जाती है, तो ऐसी स्थिति पैदा होती है।'' वांगचुक ने कहा कि यह स्थिति युवाओं में हताशा का नतीजा है, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि लद्दाख में कोई लोकतंत्र नहीं है और जनता से किया गया छठी अनुसूची का वादा भी पूरा नहीं किया गया है। संविधान की छठी अनुसूची शासन, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, स्थानीय निकायों के प्रकार, वैकल्पिक न्यायिक तंत्र और स्वायत्त परिषदों के माध्यम से प्रयोग की जाने वाली वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में विशेष प्रावधान करती है। छठी अनुसूची चार पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम की जनजातीय आबादी के लिए है। गृह मंत्रालय और लद्दाख के प्रतिनिधियों, जिनमें एलएबी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के सदस्य शामिल हैं, के बीच छह अक्टूबर को वार्ता का एक नया दौर निर्धारित है। दोनों संगठन पिछले चार वर्षों से अपनी मांगों के समर्थन में संयुक्त रूप से आंदोलन कर रहे हैं और अतीत में सरकार के साथ कई दौर की वार्ता भी कर चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शन के आह्वान पर लेह शहर में बंद रहा और एनडीएस स्मारक मैदान में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए तथा बाद में छठी अनुसूची और राज्य के समर्थन में नारे लगाते हुए शहर की सड़कों पर मार्च निकाला। उन्होंने बताया कि स्थिति तब और बिगड़ गई जब कुछ युवकों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और ‘हिल काउंसिल' के मुख्यालय पर पथराव किया। उन्होंने बताया कि शहरभर में बड़ी संख्या में तैनात पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। युवाओं के समूहों ने एक वाहन और कुछ अन्य वाहनों में आग लगा दी, और भाजपा कार्यालय को भी निशाना बनाया। उन्होंने परिसर और एक इमारत में मौजूद फर्नीचर और कागजात में आग लगा दी। इस बीच उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि लद्दाख के हिंसा प्रभावित लेह जिले में और अधिक जानमाल की हानि रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने की साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई।

गुप्ता ने कहा कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी और देश के कानून के अनुसार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगभग चार महीने तक रुकी रही वार्ता के बाद, केंद्र ने 20 सितंबर को एलएबी और केडीए को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था। पूर्व सांसद एवं एलएबी के अध्यक्ष थुपस्तान छेवांग, जिन्होंने 27 मई को अंतिम दौर की वार्ता के बाद निकाय से इस्तीफा दे दिया था, पुनः अध्यक्ष पद पर आसीन हो गये हैं और वार्ता के दौरान उनके संयुक्त प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने की संभावना है। कांग्रेस ने एलएबी से बाहर होने का फैसला तब किया जब कुछ घटकों ने यह विचार व्यक्त किया कि अगले महीने ‘लेह हिल काउंसिल' के चुनावों के मद्देनजर एलएबी प्रतिनिधिमंडल को गैर-राजनीतिक होना चाहिए।

भुवनेश्वर। ओडिशा में बुधवार को सभी 30 जिलों में सामान्य से लगभग 60 प्रतिशत अधिक बारिश होने से सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 27 सितंबर तक और अधिक बारिश का अनुमान जताया है, जिसके कारण राज्य सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट पर रखा है। उन्होंने बताया कि कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण राज्य भर में पहले ही भारी बारिश हो चुकी है, लेकिन मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को एक और कम दबाव वाला क्षेत्र बनने का अनुमान जताया है, जिसकी वजह से अधिकारियों ने एहतियाती कदम उठाए हैं। विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) कार्यालय ने सभी जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा, “ ‘ऑरेंज' और ‘येलो' अलर्ट वाले जिलों को किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी तैयार रखनी चाहिए।” भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कोरापुट, नवरंगपुर और नुआपाड़ा जिलों में एक या दो स्थानों पर 30-40 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलने तथा गरज के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने का ‘ऑरेंज अलर्ट' (कार्रवाई के लिए तैयार रहें) जारी किया है। इसी प्रकार, मौसम कार्यालय ने बृहस्पतिवार सुबह साढ़े आठ बजे तक 27 अन्य जिलों के लिए बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलने का ‘येलो अलर्ट' (सावधान रहें) जारी किया। आईएमडी ने यह भी कहा कि समुद्र की स्थिति बहुत खराब होने की आशंका है और मछुआरों को 24 से 28 सितंबर तक ओडिशा के तटों और बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र, भुवनेश्वर की निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा कि राज्य में अगले चार दिनों तक बारिश संबंधी गतिविधियां जारी रहेंगी। इस बीच, संबलपुर, कोरापुट, मलकानगिरी, नुआपाड़ा और बोलनगीर जिलों से प्राप्त खबरों के अनुसार, संबलपुर, बोलनगीर, पटनागढ़, नुआपाड़ा और कुछ अन्य कस्बों सहित कई क्षेत्रों में जलजमाव की स्थिति है।

 -शावकों के जीवित रहने की दर वैश्विक औसत से बेहतर: अधिकारी
नयी दिल्ली/ भारत और चीते लाने के लिए कुछ अफ्रीकी देशों के साथ बातचीत कर रहा है और उम्मीद है कि इस साल दिसंबर तक 8-10 चीतों को ले आया जाएगा। ये चीते संभवतः बोत्सवाना से आएंगे। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि भारत जिन अन्य देशों को चीते लाने के संभावित स्रोत के रूप में देख रहा है, उनमें नामीबिया भी शामिल है। इस देश से पहले भी चीते आए थे। प्रोजेक्ट चीता से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि भारत का अपने जंगलों में चीतों की संख्या बढ़ाने का महत्वाकांक्षी कदम "बहुत सफल" रहा है और इस कार्यक्रम ने दुनिया में पहली बार एक बड़े मांसाहारी जानवर के अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण की प्रारंभिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सितंबर 2022 में अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाये आठ चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा था। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाकर उनकी संख्या बढ़ायी गयी। चीतों ने यहां कई बार प्रजनन किया है। सूत्रों ने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि वे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में 27 चीतों में से 16 भारत में जन्मे हैं। उन्होंने बताया कि कुनो में शावकों के जीवित रहने की दर 61 प्रतिशत से अधिक है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह दर 40 प्रतिशत है। एक अधिकारी ने कहा कि यह एक बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक बाधाओं के बाद परियोजना की प्रगति का श्रेय राजनीतिक इच्छाशक्ति को जाता है जो दूसरे देशों के साथ बातचीत करने में भी महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा उन्होंने वन्यजीव संरक्षण में भारत की विशेषज्ञता, स्थानीय लोगों का समर्थन और सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के प्रति समग्र प्रतिबद्धता को भी इसका श्रेय दिया। स्थानांतरित किये गये चीतों में से 11 जीवित बचे हैं, जिनमें छह मादा और पांच नर हैं।
एक अधिकारी ने कहा, "हम हर साल 10-12 चीतों को नए स्थानों पर लाने और उनकी मौजूदा संख्या को बनाए रखने की योजना बना रहे |

 नई दिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब में राज्यसभा के लिए उपचुनावों की घोषणा की है। आयोग ने बताया कि जम्मू-कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों और पंजाब की एक सीट पर उपचुनाव के लिए 24 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि मतगणना भी उसी दिन होगी।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 10,91,146 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) के रूप में 1865.68 करोड़ रुपए के भुगतान को मंजूरी दे दी। रेलवे कर्मचारी को पीएलबी का भुगतान हर साल दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाता है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवंटित 4.12 करोड़ घरों में से (4 अगस्त तक) कुल 2.82 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं। यह जानकारी सरकार की ओर से बुधवार को एक आधिकारिक दस्तावेज में दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत, सरकार ने शुरुआत में वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2023-24 तक 2.95 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा था।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नागरिकों से उन्हें मिले उपहारों की नीलामी में हिस्सा लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नीलामी से प्राप्त राशि नमामि गंगे परियोजना में जाएगी।

 नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने  मंगलवार को घोषणा की कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें जल्द ही शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि पहली ट्रेन सभी जरूरी परीक्षण और ट्रायल रन सफलतापूर्वक पास कर चुकी है और वर्तमान में दिल्ली के शकूरबस्ती कोच डिपो में खड़ी है। दूसरी ट्रेन का निर्माण तेजी से चल रहा है और उसके 15 अक्टूबर तक तैयार होने की संभावना है। रेलवे की योजना है कि दोनों ट्रेनें एक साथ शुरू की जाएं, ताकि नियमित सेवाओं की निरंतरता बनी रहे।

गुवाहाटी. गायक जुबिन गर्ग का गुवाहाटी के बाहरी इलाके कमरकुची वन क्षेत्र में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गर्ग की बहन पाल्मे बोरठाकुर और संगीतकार राहुल गौतम ने तोपों की सलामी के बीच चिता को अग्नि दी। राहुल गौतम, जुबिन के शिष्य हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान पुजारियों के मार्गदर्शन में गर्ग की बहन और उनके शिष्य ने चिता की सात बार परिक्रमा की और इस दौरान वहां मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और नम आंखों से उन्होंने अपने प्रिय कलाकार को अंतिम श्रद्धांजलि दी तीन दशक के अपने करियर में गर्ग ने 38,000 से अधिक गीत गाए और लोगों के दिलों में जगह बनाई।
गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग अंतिम संस्कार के लिए बने चबूतरे के किनारे बैठी थीं और उनकी आखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा उन्हें सांत्वना देते नजर आईं। गर्ग के 85 वर्षीय बीमार पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ दूरी पर बैठे थे।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा भी ज़ुबिन के प्रशंसकों में शामिल हैं और वह भी उस चबूतरे के पास खड़े देखे गए जहां पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही आग की लपटें आसमान की ओर उठीं, ‘ज़ुबिन, ज़ुबिन' के नारे हवा में गूंजने लगे और लोग उनका गाना ‘मायाबिनी रातिर बुकु' गाते नजर आए। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन हो गया। लोकप्रिय गायक को श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने के बाद असम पुलिस ने उन्हें तोपों की सलामी दी और बिगुल बजाया। इससे पहले गर्ग के पार्थिव शरीर को एक चबूतरे पर ले जाया गया और वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच चिता पर रखा गया। परिवार ने कुछ वैदिक अनुष्ठान किए और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, किरेन रीजीजू और मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने चिता पर लकड़ियां रखीं। गर्ग की चिता पर चंदन के उस पेड़ की एक शाखा भी रखी गई जिसे उन्होंने 2017 में अपने जन्मदिन पर लगाया था। गायक का पार्थिव शरीर रविवार को लाया गया और प्रशंसकों के अंतिम दर्शन के लिए अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा गया। कमरकुची लाए जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बनाए गए एक चबूतरे के पास एक बंद बॉक्स में रखा गया। असम पुलिस के जवानों की एक टीम ने ताबूत को कंधा दिया।
सोमवार रात से ही श्मशान स्थल के आसपास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे और पूरा इलाका 'ज़ुबिन अमर रहे', 'जय ज़ुबिन दा' जैसे नारों से गूंज उठा। लोग उनका गाना 'मायाबिनी रातिर बुकु' गुनगुनाते सुने गए। दरअसल गर्ग ने एक बार कहा था कि वह चाहते हैं कि उनके अंतिम संस्कार में यही गाना गाया जाए। उनकी पत्नी गरिमा सहित परिवार के सदस्यों ने अंतिम संस्कार स्थल पर गायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनोवाल, रीजीजू, मार्गेरिटा, शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दायमरी और कई कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने गायक के ताबूत पर पुष्पांजलि अर्पित की। अरुणाचल प्रदेश सरकार, असम साहित्य सभा (एएसएस), विभिन्न छात्र संघों, हातिमुरा कार्बी समाज, कलाकार मंच, जुबिन गर्ग फैन क्लब आदि के प्रतिनिधियों ने भी गर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित की।

पुरी.ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को मंगलवार सुबह 10 बजे से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया क्योंकि अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा के बीच आभूषणों एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं को ‘रत्न भंडार' या खजाने में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पूर्व के निर्णय के अनुसार पूरे मंदिर परिसर को खाली करा दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब अधिकारी कीमती सामान को रत्न भंडार में स्थानांतरित कर रहे हों, तो कोई भी आम नागरिक वहां मौजूद नहीं रहे। रत्न भंडार की लंबे समय बाद मरम्मत की गई है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाधी ने कहा कि भगवान के कीमती सामान को अस्थायी सुरक्षित कमरों में रखा गया है। एक अधिकारी ने बताया कि रत्न भंडार समिति के सदस्य, जिनकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिश्वनाथ रथ कर रहे थे, पुरी के जिलाधिकारी दिव्य ज्योति परिदा, पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रतीक सिंह और अन्य लोग कीमती सामान को स्थानांतरित करते समय मंदिर के अंदर मौजूद थे। श्री जगन्नाथ मंदिर पुलिस (एसजेटी) के अलावा जिला पुलिस, ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओडीआरएएफ) के कर्मी, अग्निशमन सेवा और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मी भी मंदिर परिसर में मौजूद थे। यह भव्य इमारत बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे में है क्योंकि भगवान के कीमती वस्तुओं को रत्न भंडार में स्थानांतरित किया जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्य मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। पाधी ने कहा कि ‘महाप्रसाद' ग्रहण करने के इच्छुक श्रद्धालु इसे ‘आनंद बाजार' में प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘स्थानांतरण का काम पूरा होने के बाद प्रवेश प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे।'' हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि ये प्रतिबंध कब तक लागू रहेंगे।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि 2018 में आज ही के दिन शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी साबित हुई है और इसके लाभार्थियों के लिए वित्तीय सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित हुआ है। इस चिकित्सा बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है और गरीब व 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मोदी ने ‘एक्स' पर कहा, "आज आयुष्मान भारत के सात वर्ष पूरे हो गए हैं। यह एक ऐसी पहल थी जिसमें भविष्य की जरूरतों का अनुमान लगाकर लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता के साथ-साथ किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसकी बदौलत, भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में क्रांति देख रहा है। इसने वित्तीय सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया है।" उन्होंने आगे कहा, "भारत ने दिखाया है कि कैसे पैमाना, करुणा और तकनीक मानव सशक्तिकरण को आगे बढ़ा सकते हैं।" मोदी ने एक आधिकारिक ‘एक्स' हैंडल को टैग किया है, जिसने एक पोस्ट में बताया है कि सरकार की इस प्रमुख कल्याणकारी पहल में 55 करोड़ से ज्यादा नागरिक शामिल हैं और यह "दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना" है। पोस्ट में कहा गया है कि अब तक 42 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। पोस्ट में कहा गया है कि इससे सरकार का स्वास्थ्य व्यय 29 प्रतिशत से बढ़कर 48 प्रतिशत हो गया है, जबकि रोगी का खर्च 63 प्रतिशत से घटकर 39 प्रतिशत रह गया है। पोस्ट में कहा गया है, "लाखों परिवार बीमारी के दौरान आर्थिक तंगी से बाहर आ गए हैं।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 सितंबर को ‘वर्ल्ड फूड इंडिया' के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य घरेलू खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करना और भारत को खाद्य क्षेत्र में नवोन्मेष के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस आयोजन में रूस के उप-प्रधानमंत्री दिमित्री पत्रिशेव के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (सड़क परिवहन), चिराग पासवान (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग) और राज्यमंत्री (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग) रवनीत सिंह बिट्टू भी भाग लेंगे। पासवान ने इस आयोजन के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा, ‘‘वर्ल्ड फूड इंडिया केवल एक व्यापार प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि भारत को खाद्य नवोन्मेष, निवेश और पर्यावरण अनुकूल उपायों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का एक परिवर्तनकारी मंच है।'' उन्होंने कहा कि सरकार को पिछले संस्करणों की सफलता को देखते हुए इस वर्ष निवेश प्रतिबद्धताओं में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि 2023 में हुए इस कार्यक्रम के दौरान, 33,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जबकि 2024 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर ध्यान दिया गया था। पासवान ने भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता का उल्लेख किया जिसका उपयोग नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के प्रमुख फसलों के शीर्ष पांच उत्पादकों में शामिल होने के बावजूद, देश का खाद्य प्रसंस्करण स्तर अभी भी निचले स्तर पर है। उन्होंने कहा, ‘‘भारी उत्पादन के बावजूद, हम उच्च प्रसंस्करण स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। कटाई के बाद होने वाले नुकसान को लेकर चिंता है, जिसे प्रसंस्करण के माध्यम से दूर किया जा सकता है।'' मंत्रालय ने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने के लिए ‘‘खाद्य प्रसंस्करण की विभिन्न अवधारणाओं पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न'' शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की। पासवान ने कहा, ‘‘ऐसी गलत धारणाएं और भ्रामक विज्ञापन और सोशल मीडिया पर चल रही खबरें हैं कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ वजन बढ़ाते हैं और कई बीमारियों का कारण बनते हैं। पुस्तिका में इन चिंताओं का समाधान किया गया है।'' उद्योग से जुड़े विभिन्न पक्षों के परामर्श से तैयार की गई यह पुस्तिका, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करते हुए, उपभोक्ताओं को जानकारी के साथ विकल्प चुनने में मदद करने के लिए विज्ञान-आधारित जानकारी प्रदान करती है। ‘वर्ल्ड फूड इंडिया' 2025, एक लाख वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में आयोजित होने वाला भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षों का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। इस आयोजन में 21 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। इनमें न्यूजीलैंड और सऊदी अरब भागीदार देश हैं जबकि जापान, रूस, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम ‘फोकस' देश हैं। इस चार दिवसीय आयोजन में लगभग 21 भारतीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, 10 केंद्रीय मंत्रालयों और पांच संबद्ध सरकारी संगठनों के 1,700 से अधिक प्रदर्शकों के भाग लेने की उम्मीद है। इस मौके पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव ए.पी. दास जोशी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।