रांची। झारखंड के रेशम के धागों को पिरोकर अब उसे खूबसूरत साडिय़ों का रूप दिया जा रहा है और पहली बार झारखंड के टसर से राज्य में ही वस्त्र निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। इससे पहले तक राज्य में सिर्फ टसर  का उत्पादन होता था। 

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि झारखंड राज्य खादी बोर्ड की यह नई पहल है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के आदेश के बाद बोर्ड के चांडिल स्थित उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र में पहली बार टसर साडिय़ों का उत्पादन शुरू किया गया है। ये साडिय़ां गुणवत्ता में काफी अच्छी मानी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि चांडिल के केंद्र में टसर धागों की बुनाई और फिर उसकी डिजाइनिंग तक का काम किया जा रहा है। अभी उत्पादन सीमित मात्रा में है, लेकिन इसका उत्पादन बढ़ाने की योजना है। बोर्ड अब आमदा और कुचाई के प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्रों में भी साडिय़ों के उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। इससे राज्य के बुनकरों को रोजगार और झारखंड में बनी साडिय़ों को बाजार मिलेगा। चांडिल प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र पर बुनकरों को एक साड़ी बनाने में तकरीबन तीन दिन का समय लग रहा है। इन साडिय़ों की डिजाइन बहुत आकर्षक है। झारखण्ड के कुचाई क्षेत्र का टसर गुणवत्ता में सबसे बेहतर माना गया है। यहां पर इन टसर के धागों का उपयोग साड़ी बनाने में किया जा रहा है। यहां शिल्पी रोजगार योजना के तहत महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान की गई है। झारखंड खादी बोर्ड न सिर्फ राज्य के स्थानीय हस्तकरघा और हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहित कर रहा है बल्कि यहां के बुनकरों, हस्तशिल्पियों को भी रोजगार से जोडऩे व सशक्त करने का काम कर रहा है। इसी क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों में 329 महिलाओं के बीच सिलाई मशीन का वितरण किया गया।

नयी दिल्ली।  सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने गुरुवार को डीजल की कीमत में 20 पैसे प्रति लीटर की कटौती की, लेकिन पेट्रोल की दर अपरिवर्तित रही। सरकारी तेल कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में डीजल की कीमत 89.67 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 89.47 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। इससे पहले बुधवार को भी इतनी कटौती की गई थी। गुरुवार को हालांकि पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपये प्रति लीटर के भाव पर था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया है कि वह आने वाले महीनों में संपत्ति की खरीद को कम करना शुरू कर देगा, जिससे जिंस की कीमतों में कमी आएगी तथा डॉलर मजबूत होगा। फेडरल रिजर्व के इस फैसले के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर कच्चे तेल की कीमत मई के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। ब्रेंट कच्चा तेल 2.13 डॉलर की गिरावट के साथ 66.10 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 2.39 डॉलर गिरकर 63.07 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर है। भारत अपनी तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है।

नयी दिल्ली । सोनालिका समूह ने गुरुवार को कहा कि उसने किसानों को उच्च तकनीक वाली कृषि मशीनरी किराए पर देने के लिए एक ऐप पेश किया है। ‘सोनलिका एग्रो सॉल्यूशंस' ऐप किसानों को मशीनरी किराए पर देने वालों की एक श्रृंखला से जोड़ता है, जो अपने आसपास के क्षेत्र में उच्च तकनीक वाले कृषि उपकरण किराए पर देते हैं। समूह ने एक बयान में कहा कि किसान अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से चुन सकते हैं। सोनालिका समूह के कार्यकारी निदेशक रमन मित्तल ने कहा, ‘‘सोनालिका किसानों के लिए कृषि मशीनीकरण को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटलीकरण के इस युग में हमने विशेष रूप से ट्रैक्टर और उपकरणों को किराये पर लेने के लिए सोनलिका एग्रो सॉल्यूशंस ऐप पेश किया है, जिसके जरिए किसान उपलब्ध उन्नत कृषि मशीनरी का चुनाव अपने अनुसार कर सकते हैं।

नयी दिल्ली। रेटिंग एजेंसी इक्रा के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 तक नई बसों की बिक्री में ई-बसों की 8-10 प्रतिशत हिस्सेदारी होने का अनुमान है और भारत के विद्युतीकरण अभियान में इस खंड के सबसे आगे रहने की उम्मीद है। इक्रा ने एक बयान में कहा कि पिछले डेढ़ साल में महामारी के कारण सार्वजनिक परिवहन खंड में चुनौतियों के बावजूद ई-बस खंड में हलचल पहले ही दिखाई दे रही है। रेटिंग एजेंसी ने आगे कहा कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की तेज स्वीकार्यता एवं विनिर्माण (एफएएमई) योजना का विस्तार अप्रैल 2024 तक दो साल के लिए किया गया, जिससे मध्यम अवधि में इस खंड को बढ़ावा मिलेगा। इक्रा ने कहा कि हालांकि इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने में महामारी के कारण कुछ देरी हुई है, जिसके चलते कुछ चुनौतियां भी हैं। एफएएमई योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों पर पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान है। इक्रा रेटिंग्स के उपाध्यक्ष और सह-समूह प्रमुख श्रीकुमार कृष्णमूर्ति ने कहा, ‘‘इलेक्ट्रिक बस परियोजनाओं में बस की लागत कुल परियोजना का 75-80 प्रतिशत है। एफएएमई-दो योजना के तहत प्रति बस 35-55 लाख रुपये की पूंजीगत सब्सिडी के साथ, परियोजना लागत का एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत सब्सिडी के जरिए पूरा किया जा सकता है, जो 40 प्रतिशत तक हो सकता है। यह इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता के लिए अच्छा संकेत है।

जमशेदपुर।  निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनी टाटा स्टील ने कहा है कि वह अपने कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए वार्षिक बोनस के रूप में कुल 270.28 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। कंपनी द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि 2020-2021 के वार्षिक बोनस के भुगतान के लिए टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच बुधवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कंपनी के सभी लागू प्रभागों या इकाइयों के पात्र कर्मचारियों के लिए कुल 270.28 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। न्यूनतम देय बोनस 34,920 रुपये और अधिकतम बोनस 3,59,029 रुपये होगा।

टाटा स्टील और टिस्को मजदूर यूनियन के बीच बुधवार को एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ग्रोथ शॉप के लिए वार्षिक बोनस लगभग 3.24 करोड़ रुपये है।

नयी दिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने बृहस्पतिवार को देश में एक बिल्कुल नया मॉडल सीबी 200 एक्स पेश किया है, जिसकी गुरुग्राम में शोरूम कीमत 1.44 लाख रुपये है। इस प्रमुख दोपहिया वाहन कंपनी ने कहा कि नया मॉडल रोजमर्रा के उपयोग के लिए और कम प्रयुक्त किये जाने वाली सड़कों के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई गाड़ी है। एचएमएसआई ने कहा, ‘‘भारतीय युवाओं की जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए, शहरी खोजकर्ता - सीबी 200 एक्स आज के युवाओं को एक बेहतरीन सवारी का अनुभव देता है।'' एचएमएसआई के प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और सीईओ अत्सुशी ओगाटा ने कहा, ‘‘सवारों को उत्साहित करने के लिए बने, सीबी 200 एक्स प्रतिदिन शहर की यात्रा और शहर से दूर सप्ताहांत की अल्प छुट्टियों के लिए एक आदर्श सवारी है।'' एचएमएसआई के निदेशक, बिक्री और विपणन, यदविंदर सिंह गुलेरिया ने कहा कि कंपनी ने बाइक के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है और डिलीवरी अगले महीने से शुरू होने की उम्मीद है।

 नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर वस्तुओं का व्यापार कोविड-19 महामारी के झटके से अब उबर रहा है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के वस्तुओं के व्यापार बैरोमीटर में यह आकलन किया गया है। बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार यह बैरोमीटर रिकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुंच गया है। यह संकेतक सबसे पहले जुलाई, 2016 में जारी किया गया था। इस मापक का ताजा आंकड़ा 110.4 पर पहुंच गया है जो इसका अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। 

जिनेवा स्थित 164 सदस्यीय डब्ल्यूटीओ ने कहा कि सालाना आधार पर इस बैरोमीटर में 20 अंक की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा भारत की दृष्टि से अच्छा है क्योंकि देश का निर्यात तेजी से सुधर रहा है। इसमें कहा गया है कि आंकड़ों से पता चलता है कि दूसरी तिमाही में वस्तुओं का व्यापार सालाना आधार पर और अधिक तेजी से बढ़ेगा। हालांकि, इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व व्यापार के परिदृश्य के समक्ष कई नीचे की ओर जाने के जोखिम भी हैं। इनमें क्षेत्रीय विषमताएं, सेवा व्यापार में लगातार कमजोरी, विशेषरूप से गरीब देशों में टीकाकरण की सुस्त रफ्तार शामिल है। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि व्यापार परिदृश्य के लिए सबसे बड़ा खतरा कोविड-19 है। संक्रमण की नई लहर सुधार को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है।

नई दिल्ली।  कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लिए अपने कर्मचारियों को 50 प्रतिशत वेतनवृद्धि देना मुश्किल है। यूनियनों ने इसकी मांग प्रबंधन के समक्ष की है। 

यूनियन के एक नेता ने बताया कि चेयरमैन ने कहा है कि कंपनी के समक्ष वित्तीय दिक्कतों की वजह से कर्मियों को 50 प्रतिशत की वेतनवृद्धि देना संभव नहीं है। हिंद मजदूर सभा से संबद्ध हिंद खदान मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष नाथूलाल पांडेय ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन के मुद्दे पर बुधवार को उनकी कोल इंडिया के चेयरमैन के साथ बैठक हुई। पांडेय ने कहा, ''चेयरमैन ने बताया कि कंपनी के समक्ष वित्तीय दिक्कतों की वजह से अभी कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की वेतनवृद्धि देना मुश्किल है। यदि कंपनी 10 प्रतिशत की भी वेतनवृद्धि देती है, तो इससे उस पर 5,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।'' कोल इंडिया के कर्मचारियों के वेतन में प्रत्येक पांचवें साल में संशोधन किया जाता है। कर्मचारियों की वेतनवृद्धि जुलाई, 2021 में होनी थी। कोल इंडिया ने 2017 में कर्मचारी यूनियनों के साथ वेतन करार किया था। इसके तहत पांच साल के लिए कर्मचारियों के वेतन में 20 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किया गया था। देश के कुल कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत हिस्सा कोल इंडिया का है। उसके कर्मचारियों की कुल संख्या 2.59 लाख है। इसमें से 15 हजार के करीब कार्यकारी स्टाफ है। कर्मचारी यूनियनों ने कोल इंडिया प्रबंधन को अपना मांग पत्र दिया है जिसमें पांच साल के अवधि के दौरान वेतन में कम से कम 50 प्रतिशत वृद्धि की मांग शामिल है।

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  मुंबई । भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि वह अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-सैप 2.0) के तहत 26 अगस्त 2021 को 25 हजार करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार में खरीद करेगा। इससे पिछले महीने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि आरबीआई का द्वितीयक बाजार जी-सैप अधिग्रहण कार्यक्रम बाजार के सहभागियों से गहरी प्रतिक्रिया प्राप्त करते हुए प्रतिभूति प्रतिफल अपेक्षाओं को स्थिर करने में सफल रहा है। उन्होंने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद जी-सैप 2.0 के तहत 25 हजार  करोड़ रुपये की दो और नीलामी की घोषणा की थी। पहली नीलामी 12 अगस्त को हुई। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को एक बयान में कहा कि 26 अगस्त को एकाधिक मूल्य विधि का इस्तेमाल करते हुए वह बहु-सुरक्षा नीलामी के जरिए 25 हजार करोड़ रुपये की पांच सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा। नीलामी के परिणाम की घोषणा भी उसी दिन की जाएगी।

 नयी दिल्ली  । एचडीएफसी बैंक ने बुधवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नए कार्ड जारी करने के लिए बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों में राहत दी है।पिछले दो वर्षों में एचडीएफसी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं में बाधा की कुछ घटनाओं के चलते आरबीआई ने दिसंबर और फरवरी में आदेश जारी कर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाई थी।बैंक ने शेयर बाजार को बताया, ‘‘हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आरबीआई ने 17 अगस्त 2021 को अपने एक पत्र के माध्यम से नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगाए गए प्रतिबंध में ढील दी है।’’एचडीएफसी बैंक ने आगे कहा कि आरबीआई की अगली समीक्षा तक डिजिटल 2.0 के तहत नियोजित डिजिटल कारोबार गतिविधियों के तहत नई पेशकश पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। बैंक ने कहा, ‘‘हम आरबीआई के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे और सभी मानकों पर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।’’

 

नयी दिल्ली। वाहन कंपनी रेनो इंडिया ने तोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली साइखोम मीराबाइ चानू को अपना कॉम्पैक्ट एसयूवी मॉडल काइगर भेंट किया है। रेनो इंडिया ने बुधवार को बयान में कहा कि पूर्वी इम्फाल के एक गांव से आने वाली चानू ने न केवल पूरे देश का मान बढ़ाया, बल्कि अपने समर्पण और प्रतिबद्धता के जरिये वह अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रही हैं। रेनो इंडिया के उपाध्यक्ष (बिक्री एवं विपणन) सुधीर मल्होत्रा ने एसयूवी काइगर की चाबी मीराबाई चानू को सौंपी। रेनो काइगर चार मीटर से कम की कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसे भारत के लिए डिजाइन एवं विकसित किया गया है।

नयी दिल्ली । उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला ने बुधवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के कारण उत्पन्न अनिश्चितता के बावजूद महामारी से पूर्व के स्तर की ओर सामान्य हो रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट लि. की वार्षिक आम बैठक में वर्चुअल माध्यम से शेयरधारकों को संबोधित करते हुए आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन ने कहा कि कोरोना रोकथाम टीकाकरण की रफ्तार तेज हो रही है। इससे कोविड की संभावित तीसरी लहर से लड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों ने महामारी के कारण पैदा हुई आर्थिक बाधाओं को रोकने में मदद की है। उन्होंने कहा, ‘‘आर्थिक संकेतक बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी तेजी से महामारी के पूर्व स्तर पर पहुंचने की ओर सामान्य हो रही है। चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 10 प्रतिशत से कुछ कम रहने का अनुमान है।'' उन्होंने कहा कि वित्तीय रुख स्पष्ट रूप से आने वाले वर्षों में सरकारी पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए तैयार है। विशेष रूप से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजनाओं के संबंध में। बिड़ला ने कहा कि महामारी की शुरुआत के बाद नीतिगत समर्थन, वित्तीय प्रोत्साहन और आसान मौद्रिक नीतियां वैश्विक स्तर पर शानदार रही हैं। उन्होंने कहा, ‘‘व्यवसायों ने इस तरह काम करने के तरीके तैयार किए हैं जो महामारी से संबंधित स्थितियों और अनिश्चितताओं के अनुकूल हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) को उम्मीद है कि 2021 में विश्व अर्थव्यवस्था 6 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। '' उन्होंने कहा कि कैलेंडर वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4.9 प्रतिशत से ऊपर रहने का अनुमान है। आदित्य बिड़ला समूह धातु, पल्प और फाइबर, रसायन, कपड़ा, कार्बन ब्लैक, दूरसंचार और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में काम करता है। समूह 36 देशों में फैले अपने विदेशी परिचालन से 50 प्रतिशत से अधिक आय प्राप्त करता है।

नई दिल्ली।  भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न घटनाक्रम, उपभोक्ता शिकायतों की प्रवृत्ति और बैंकों से प्राप्त फीडबैक पर विचार करते हुए लॉकर सुविधा के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं। मुंबई में बुधवार को जारी अधिसूचना में भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि नये दिशा-निर्देश पहली जनवरी 2022 से प्रभावी होंगे और ये वर्तमान तथा नये लॉकरों पर लागू होंगे।

बैंकों को खाली लॉकरों की शाखा-वार सूची बनानी होगी, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। बैंकों को इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा बनाए गए आदर्श लॉकर समझौता अपनाना होगा। इस आदर्श लॉकर समझौते में ग्राहकों द्वारा बैंक के लॉकरों में अवैध या खतरनाक वस्तुओं को रखने पर रोक लगाने का प्रावधान है।

नयी दिल्ली।  सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) ने पूर्वोत्तर राज्यों को द्रुत गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) के साथ करार किया है। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि तेज गति की इंटरनेट पहुंच से नागरिकों की विभिन्न ई-सेवाएं मसलन ई-गवर्नेंस, ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग तक सेवाएं सुनिश्चित हो सकेंगी। बयान में कहा गया है कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों को उच्च गुणवत्ता की तेज इंटरनेट सेवा के लिए यूएसओएफ ने बीएसएनएल के साथ करार किया है। इस करार के तहत बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी के जरिये अगरतला को इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 10 जीबीपीएस की अंतरराष्ट्रीय बैंडविद्थ किराये पर ली जाएगी। करार के तहत यूएसओएफ अंतरराष्ट्रीय बैंडविद्थ किराये पर लेने के लिए बीएसएनएल को तीन साल तक वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराएगा। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘‘पूर्वोत्तर के राज्यों में ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए नागरिकों को तेज गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।'

नयी दिल्ली। कृषि नवाचार स्टार्ट अप फार्मकार्ट नें बुधवार को तकनीकी प्लेटफॉर्म रेंट4फार्म की पेशकश के साथ कृषि उपकरण किराये पर उपलब्ध कराने के क्षेत्र में कदम रखा है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि ‘रेंट4फार्म' किसानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी और उपकरण किराए पर लेने में मदद करेगा। पहले चरण में, फार्मकार्ट ने 100 प्रमाणित उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझेदारी करके, बड़वानी, मध्य प्रदेश के निकट 200 गांवों में किराये की सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है। फार्मकार्ट के संस्थापक और सीईओ अतुल पाटीदार ने कहा, ‘‘हमने इस साल जून के मध्य में रेंट4फार्म शुरू किया था और प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही है। अब, हम एक व्यापक क्षेत्र में सुविधा का विस्तार कर रहे हैं और कम से कम 10,000 किसानों की सेवा करने की उम्मीद कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 के अंत तक, कंपनी की योजना, पूरी तरह से संचालित मोबाइल एप्लिकेशन के साथ, 3,500 स्थानों के 20,000 किसानों तक सेवा पहुंचाने की है। मौजूदा समय में 1,00,000 से अधिक किसान फार्मकार्ट से जुड़े हुए हैं।

उन्होंने कहा कि फार्मकार्ट के उत्पाद और सेवाएं मध्य प्रदेश के 3,500 गांवों में उपलब्ध हैं और कंपनी अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच कायम करने की प्रक्रिया में है। फार्मकार्ट का मुख्य कार्यालय बड़वानी मध्यप्रदेश में है और इसकी रणनीतिक टीम (स्ट्रेटजी टीम) टोरंटो, कनाडा में कार्यरत है।

 नयी दिल्ली। घरेलू रसोई गैस एलपीजी की कीमत में बुधवार को 25 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई, जो लगातार दूसरे महीने सीधी वृद्धि है।तेल कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 859 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर है।यह कीमतों में बढ़ोतरी का लगातार दूसरा महीना है। इससे पहले एक जुलाई को कीमतों में 25.50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी।गैर-सब्सिडी वाले रसोई गैस की दरों में एक अगस्त को इसी अनुपात में वृद्धि की गई थी, और अब सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि की गई है।इसके साथ ही सब्सिडी वाली और बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस की दरों में शायद ही कोई अंतर हो। 

सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमत में एक जनवरी से कुल 165 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हो चुकी है।सरकार ने हर महीने दरों में बढ़ोतरी कर एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया है।घरेलू रसोई गैस की कीमत पिछले सात वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है। एक मार्च 2014 को घरेलू गैस का खुदरा बिक्री मूल्य 410.5 रुपये प्रति सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) था। इस बीच मूल्य अधिसूचना के अनुसार देश भर में डीजल की कीमतों में 19 से 21 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई, जबकि पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

 मुंबई । वैश्विक बाजारों के मिलेजुले रुख के बीच आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में गिरावट से बुधवार को सेंसेक्स 163 अंक टूट गया। दिन में कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 56,118.57 अंक के अपने सर्वकालिक उच्चस्तर तक गया था। हालांकि, बाद में इसमें गिरावट आई। अंत में सेंसेक्स 162.78 अंक या 0.29 प्रतिशत के नुकसान से 55,629.49 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 45.75 अंक या 0.28 प्रतिशत के नुकसान से 16,568.85 अंक पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान इसने 16,701.85 अंक का अपना सर्वकालिक उच्चस्तर भी छुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में कोटक बैंक का शेयर सबसे अधिक दो प्रतिशत से ज्यादा नीचे आया। आईसीआईसीआई बैंक, पावरग्रिड, एचडीएफसी, इंडसइंड तथा एक्सिस बैंक के शेयर भी नुकसान में रहे। वहीं दूसरी ओर अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, नेस्ले इंडिया और बजाज ऑटो के शेयर लाभ में रहे। रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीति प्रमुख विनोद मोदी ने कहा, ‘‘रिकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुंचने के बाद घरेलू सूचकांकों ने अपना समूचा लाभ गंवा दिया और बिकवाली दबाव के बीच ये नुकसान के साथ बंद हुए। विशेषरूप से निजी क्षेत्र के बैंकों के शेयरों में गिरावट आई।'' रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक से नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की रोक हटा दी है। इससे बैंक के शेयर में तेजी आई। अन्य एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई कम्पोजिट, हांगकांग का हैंगसेंग, जापान का निक्की तथा दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में रहे। दोपहर के कारोबार में यूरोपीय बाजार नुकसान में थे। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल 0.90 प्रतिशत की बढ़त के साथ 69.65 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। 

नई दिल्ली। . वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख तथा रुपये में तेजी के बीच बुधवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 152 रुपये के नुकसान से 46 हजार 328 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46 हजार 480 रुपये प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था।

इसी तरह चांदी भी 286 रुपये के नुकसान से 62 हजार 131 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 62 हजार 417 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत रहा।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना मामूली बढ़त के साथ 1,787 डॉलर प्रति औंस पर था। वहीं चांदी 23.74 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ''वैश्विक बाजारों के मिलेजुले रुख के बीच सोने के दामों में उतार-चढ़ाव रहा।

 नयी दिल्ली। शीर्ष अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने भारत, चीन और मैक्सिको जैसे बाजारों में परिचालन के सहारे 31 जुलाई को समाप्त दूसरी तिमाही में अपने अंतरराष्ट्रीय कारोबार में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। कंपनी का 31 जुलाई, 2021 को समाप्त दूसरी तिमाही में कुल राजस्व 2.4 प्रतिशत बढ़कर 141.0 अरब डॉलर हो गया। इसकी शुद्ध बिक्री 139.8 अरब डालर थी, जिसमें वॉलमार्ट यूएस (अमेरिका) का योगदान 98.1 अरब डॉलर और वॉलमार्ट की अनुषंगी सैम्स क्लब का 18.6 अरब डॉलर था। वॉलमार्ट इंटरनेशनल का राजस्व दूसरी तिमाही में 23 अरब डालर रहा। इस राजस्व में भारत, चीन, जापान, अफ्रीका, कनाडा, ब्रिटेन, मैक्सिको, कनाडा और चिली जैसे बाजारों का परिचालन शामिल है। वॉलमार्ट के प्रेसीडेंट और सीईओ डग मैकमिलन ने वित्तीय कमाई से जुड़ी चर्चा के दौरान कहा, "(वॉलमार्ट) इंटरनेशनल के लिए यह तिमाही मजबूत बिक्री और लाभ में वृद्धि के साथ शानदार रही। भारत, मैक्सिको और चीन में मजबूती सहित स्थिर मुद्रा (स्थिर मुद्रा विनिमय दर) में शुद्ध बिक्री लगभग 13 प्रतिशत बढ़ी।

 मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के एक लेख के अनुसार कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि पहली लहर की तुलना में कम रही और ऐसा मुख्य रूप से सरकारों द्वारा बेहतर आपूर्ति प्रबंधन के कारण हुआ। कोविड अवधि के दौरान 22 खाद्य पदार्थों के खुदरा और थोक मूल्यों पर आधारित इस लेख में कहा गया कि मार्च-मई 2020 की पहली राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि में औसत रूप से इजाफा हुआ और यह लॉकडाउन हटाए जाने के चरण के दौरान भी बनी रही। 

गतिशीलता सूचकांकों द्वारा किये गये मापन के मुताबिक ऐसा मुख्य रूप से उन बाजार केंद्रों के कारण हुआ जिन्हें ज्यादा गंभीर लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। इसमें कहा गया, हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान, लॉकडाउन की कम कठोर और स्थानीयकृत प्रकृति के साथ-साथ बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को दर्शाते हुए, मूल्य वृद्धि की सीमा अपेक्षाकृत रूप से कम रही। यह लेख रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के जिबिन जोस, विमल किशोर और बिनोद बी भोई ने लिखा है। हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और वे रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। लेख में कहा गया कि महामारी की पहली लहर में लॉकडाउन अवधि के दौरान मूल्य अंतर में औसतन सात प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो लॉकडाउन हटाए जाने के चरण में कुछ कम होने के साथ बनी रही। इसके अलावा मूल्य अंतर में वृद्धि मुख्य रूप से ज्यादा गंभीर लॉकडाउन वाले केंद्रों की वजह से हुई जिससे मूल्य वृद्धि में लॉकडाउन की भूमिका का पता चलता है। इस दौरान दलहन और खाद्य तेलों में तीव्र मूल्य वृद्धि देखी गई जो कि घरेलू स्तर पर मांग- आपूर्ति की असंतुलित स्थिति को बताता है। वहीं अनाज और दूध के दाम में इस दौरान कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं दिखाई दिया क्योंकि इनकी आपूर्ति बेहतर है और आपूर्ति श्रृंखला भी जबर्दस्त है। दूसरी लहर के दौरान स्थिति बेहतर रही। स्थानीय स्तर पर लगाये गये लॉकडाउन का सामूहिक सतर पर विभिन्न केन्द्रों में मार्जिन पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि, खाद्य तेल और दालों के मार्जिन में कुछ वृद्धि देखी गई। मांग और आपूर्ति में लगातार कमी इसका कारण है। हालांकि, इसका दायरा कम रहा। वहीं अनाज और सब्जियों के मामले में मार्जिन कम हुये जिससे दूसरी लहर के लॉकडाउन के कम सख्त होने की प्रकृति का पता चलता है।

 नई दिल्ली। सरकार अगले तीन साल के दौरान नये उद्यमियों का पोषण करने वाले 'इनक्यूबेटर' और उन्हें आगे बढ़ाने वाले 'उत्प्रेरकों' का नेटवर्क बढ़ाने को प्रतिबद्ध है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को उद्यमियों और स्टार्ट-अप्स इकाइयों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता जताते हुये यह बात कही।

 'आजादी के अमृत महोत्सव' के मौके पर वैष्णव ने 'अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज-2021' की शुरुआत की। यह महिला उद्यमियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी समाधानों को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। अपने संबोधन में वैष्णन ने कहा कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में 100-300 इनक्यूबेटर पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने कहा, ''मेरा मानना है कि 1.3 अरब आबादी वाले देश में 100, 200 या 300 इनक्यूबेटर से काम नहीं चलने वाला। हम इनक्यूबेटर तथा एक्सेलेटर के नेटवर्क में कई गुना की बढ़ोतरी करेंगे। अगले तीन साल में हमारा लक्ष्य 10 गुना से 40 गुना का होगा।'' ये सभी पेशेवर तरीके से व्यवस्थत होंगे और ऐसे संस्थानों और उद्योगों में होंगे जहां वह ''वास्तविक मूल्य वर्धन'' कर सकें।

 मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के एक लेख में मंगलवार को कहा गया कि घरेलू यूनिकॉर्न उद्यमों के प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के साथ पूंजी बाजार में उतरने से वर्ष 2021 आईपीओ वर्ष बन सकता है। इन आईपीओ से जहां एक तरफ "घरेलू शेयर बाजारों में तेजी है वहीं वैश्विक निवेशकों में यह उन्माद भरने" का काम कर रहे हैं। यूनिकॉर्न उन स्टार्ट-अप को कहते हैं जिनका बाजार मूल्यांकन एक अरब डॉलर का हो जाता है।

 

हाल के महीनों में नयी कंपनियों द्वारा लाए गए सफल आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) भारतीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जारी तेजी को दिखाते हैं। रिजर्व बैंक ने 'अर्थव्यवस्था की स्थिति' विषय पर एक लेख में कहा, "... वृद्धि की रफ्तार वित्तीय बाजारों में नयी ऊर्जा भर रही है। वर्ष 2021 भारत में आईपीओ वर्ष बन सकता है। भारतीय यूनिकॉर्न - गैर-सूचीबद्ध स्टार्ट-अप - द्वारा (आईपीओ की) पहली पेशकश एक फूड डिलीवरी ऐप के शानदार आईपीओ के साथ हुई जिसके लिए 38 गुना ज्यादा आवेदन मिले। इनकी वजह से घरेलू शेयर बाजारों में तेजी का रुख है वहीं वैश्विक निवेशकों में उन्माद है।" लेख में जिस फूड डिलीवरी एप का उल्लेख किया गया है वह जोमैटो है जिसका आईपीओ हाल ही में पेश किया गया और उसे तय सीमा से 38 गुणा अधिक आवेदन प्राप्त हुये। यह लेख रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्र के नेतृत्व में एक टीम ने लिखा है। हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों। लेख में आगे एक वित्तीय सेवा ऐप पेटीएम का उदाहरण देते हुए कहा गया कि "एक भुगतान और वित्तीय सेवा ऐप द्वारा 2.2 अरब डॉलर जुटाने के लिए प्रस्तावित आईपीओ, भारत के डिजिटलीकरण - डिजिटल भुगतान समाधान, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स को लेकर निवेशकों के उत्साह को दिखाता है।" लेख में कहा गया कि साफ तौर पर एक नये युग की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा अनुमान है कि भारत में 100 यूनिकॉर्न हैं। ये कंपनियां विरासत में मिले धन, बैंक ऋण या व्यापार से इतर संपर्कों पर निर्भर नहीं करती बल्कि प्रतिभा और नवोन्मेषी विचारों पर आश्रित हैं। लेख में साथ ही कहा गया कि विनिर्माण गतिविधियों में धीरे-धीरे तेजी और सेवाओं के संकुचन में नरमी के साथ अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है। लेख के अनुसार कोविड-19 से जुड़े लॉकडाउन के हटने के बाद मांग के जोर पकड़ने के साथ मांग की कुल दशाएं बेहतर हो रही हैं, जबकि मानसून के अपने सामान्य स्तर पर पहुंचने और बुआई गतिविधियों में तेजी आने के साथ आपूर्ति की स्थिति भी सुधर रही है। लेख में कहा गया, "अर्थव्यवस्था में तेजी की पुष्टि करते हुए, विनिर्माण गतिविधि धीरे-धीरे तेज हो रही हैं जबकि सेवाओं का संकुचन कम हो गया है। सहज तरलता की स्थिति से प्रेरित होकर, वित्तीय स्थिति सौम्य रहती है और सुधार में मदद करती है।

नयी दिल्ली।  उषा इंटरनेशनल और सिडबी ने मंगलवार को उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूलों के तीसरे चरण के शुभारंभ की घोषणा की जिसके तहत 10 राज्यों के 20 जिलों में 750 स्कूल खोले जाएंगे। कंपनी ने एक बयान में कहा कि ये सिलाई स्कूल अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। इसमें कहा गया कि कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले से की गयी और इसका उद्देश्य उद्यमिता संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को स्वतंत्र बनाकर और गृहउद्यमियों में बदलकर सशक्त करना है। इन स्कूलों में उषा इंटरनेशनल के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा इच्छुक महिला उद्यमियों को सिलाई मशीनों के रखरखाव और मरम्मत के साथ-साथ सिलाई के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाली महिला उद्यमियों को उषा की पैरों से चलने वाली सिलाई मशीन, एक प्रमाणपत्र, एक प्रशिक्षण किट और एक उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल साइन बोर्ड दिया जाता है। पहले दो चरणों में देश के सात राज्यों में 1,700 सिलाई स्कूल खोले गए थे।

नयी दिल्ली। बहुमूल्य धातुओं की वैश्विक कीमतों में सुधार तथा रुपये का मूल्य घटने के कारण राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 446 रुपये की तेजी के साथ 46,460 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,014 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 888 रुपये की तेजी के साथ 62,452 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जो पिछले कारोबार में 61,564 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। डॉलर में मजबूती आने के कारण मंगलवार को विदेशीमुद्रा विनिमय कारोबार के आरंभिक दौर में डॉलर के मुकाबले रुपया तीन पैसे की गिरावट के साथ 74.27 रुपये प्रति डॉलर रह गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ 1,793 डॉलर प्रति औंस हो गया जबकि चांदी 23.88 डॉलर प्रति औंस पर लगभग स्थिर बनी रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा कि तेजी से फैलते कोरोना के डेल्टा संस्करण को लेकर चिंताओं के कारण सोने की कीमतों में तेजी देखी गई।

नयी दिल्ली । बाबा रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद की अनुषंगी खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया को अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) के जरिए 4,300 करोड़ रुपये जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिल गयी है। एफपीओ को सूचीबद्ध इकाई में न्यूनतम 25 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता के सेबी मानदंड को पूरा करने के लिए पेश किया जा रहा है। कंपनी ने जून में सेबी के पास मसौदा दस्तावेज दाखिल किया जिसपर 14 अगस्त को मंजूरी मिली। सेबी की वेबसाइट पर जारी ताजा जानकारी में यह दर्शाया गया है। मसौदा दस्तावेज के मुताबिक कंपनी एफपीओ से होने वाली आय का इस्तेमाल अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बकाया ऋणों के भुगतान, अपनी बढ़ती पूंजी जरूरतों और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करेगी। पतंजलि आयुर्वेद ने 2019 में रुचि सोया का अधिग्रहण किया था। यह एक सूचीबद्ध कंपनी है। रुचि सोया को दिवाला प्रक्रिया के तहत 4,350 करोड़ रुपये में पतंजलि ने हासिल किया। इसमें प्रवर्तकों की वर्तमान में 99 प्रतिशत हिस्सेदारी है और सूत्रों के अनुसार उन्हें एफपीओ के मौजूदा दौर में कम से कम अपनी नौ प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचना होगा। सेबी नियम के मुताबिक प्रवर्तकों को कंपनी में कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता के नियम का अनुपालन करने की जरूरत है। इसके लिये रुचि सोया के पास तीन साल का समय है।