मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एटीएम में नकदी उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिये कदम उठाया है। उसने निर्णय किया है कि एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर वह 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा। आरबीआई किसी एक महीने में एटीएम (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा। यह व्यवस्था एक अक्टूबर, 2021 से लागू होगी। केंद्रीय बैंक ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिये इन मशीनों में पर्याप्त धन उपलब्ध हो।'' रिजर्व बैंक को नोट जारी करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। वहीं बैंक अपनी शाखाओं और एटीएम के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जनता को पैसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाते हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘इसीलिए यह निर्णय किया गया कि बैंक/व्हाइटलेबल एटीएम परिचालक एटीएम में नकदी की उपलब्धता को लेकर अपनी प्रणाली को मजबूत बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मशीन में नकदी समय पर डाली जाए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो।'' आरबीआई ने कहा, ‘‘इस संदर्भ में नियम का अनुपालन नहीं करने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा और मौद्रिक जुर्माना लगाया जाएगा। एटीएम में नकदी नहीं डाले जाने के लिये जुर्माने की योजना में यह प्रावधान किया गया है।'' योजना एक अक्टूबर, 2021 से प्रभाव में आएगी। जुर्माने की मात्रा के बारे में केंद्रीय बैंक ने कहा कि किसी भी एटीएम में अगर महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहती है तो प्रति एटीएम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। व्हाइट लेबल एटीएम के मामले में जुर्माना उस बैंक पर लगाया जाएगा, जो संबंधित एटीएम में नकदी को पूरा करता है। व्हाइट लेबल एटीएम का परिचालन गैर- बैंक इकाइयां करती हैं। बैंक व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक से जुर्माना राशि वसूल सकता है। देश भर में विभिन्न बैंकों के जून 2021 के अंत तक 2,13,766 एटीएम थे।

नयी दिल्ली। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। यह मुलाकात वित्त मंत्री के संसद स्थित कार्यालय में हुई। वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की।'' इस बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि मुलाकात के दौरान दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। इस बीच, विश्वबैंक समूह की प्रबंध निदेशक अंशुला कांत ने भी वित्त मंत्री से मंगलवार को मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने एक अन्य ट्वीट में यह जानकारी दी।

 नई दिल्ली।  देसी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स  ने अपनी धांसू  एसयूवी टाटा हैरियर और टाटा सफारी  का  XTA+ वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। टाटा की इन कारों के एक्सटीए प्लस वेरिएंट लॉन्च का बेसब्री से इंतजार हो रहा था और आज इनकी कीमतों का खुलासा हो गया है। टाटा सफारी और टाटा हैरियर कंपनी का लग्जरी एसयूवी है और भारत में इनकी अच्छी बिक्री हो रही है। अब टाटा ने लोगों के सामने इसने बेहतर वेरिएंट पेश किए हैं, जो कि 6 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और पैनारोमिक सनरूफ समेत कई अन्य खास फीचर्स से लैस हैं।

टाटा की पॉपुलर एसयूवी के XTA+  वेरिएंट की कीमत की बात करें तो  XTA+  की कीमत 20.08 लाख रुपये (एक्स शोरूम) और टाटा हैरियर XTA+ की कीमत 19.34 लाख रुपये है। 

भारत में फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में टाटा हैरियर और टाटा सफारी का एक साथ मिलाकर सबसे ज्यादा 41.2 फीसदी शेयर है। अब इन दोनों एसयूवी के एक्सटीए प्लस वेरिएंट लॉन्च कर टाटा मोटर्स ग्राहकों को बेहतर विकल्प दे रही है। बीते दिनों टाटा ने इन दोनों कारों का डार्क एडिशन भी लॉन्च किया था, जो कि ग्राहकों को काफी पसंद आ रही है।

प्रयागराज। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए देश की अग्रणी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया को देशभर में खासकर उत्तर प्रदेश के बाजारों में सीएनजी कारों की बिक्री में तेज वृद्धि की उम्मीद है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 में 2,80,000 से अधिक सीएनजी कारों की बिक्री का लक्ष्य रखा है। मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (बिक्री एवं विपणन) शशांक श्रीवास्तव ने यहां अंदावा में मारुति सुजुकी के एक नए शोरूम का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सीएनजी कारों की बिक्री में वृद्धि को देखते हुए सरकार की योजना 2025 तक देशभर में सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 10,000 पर पहुंचाने की है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में कंपनी के 14 कार ब्रांडों में से आठ ब्रांड में सीएनजी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में मारुति की सीएनजी कारों की बिक्री 2016-17 में 8,464 कारों की थी जो बीते वित्त वर्ष में बढ़कर 22,695 पर पहुंच गई। श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2020-21 में मारुति की कारों की कुल बिक्री में सीएनजी कारों का योगदान करीब 11.4 प्रतिशत पर पहुंच गया जो वर्ष 2019-20 में महज 7.4 प्रतिशत था।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने दीनदयाल अंत्योदय योजना (डे) - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए रेहन या गारंटीमुक्त कर्ज की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को इसे अधिसूचित कर दिया। डे-एनआरएलएम भारत सरकार की गरीबों विशेषरूप से महिलाओं के मजबूत संस्थानों के निर्माण के जरिये गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहन देने वाली एक प्रमुख योजना है। इसके जरिये इन संस्थानों को व्यापक वित्तीय सेवाएं और आजीविका सुलभ होती है। रिजर्व बैंक की ओर से सोमवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि स्वयं सहायता समूहों के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी और न ही उनसे कोई मार्जिन लिया जाएगा। इसके अलावा एसएचजी को ऋण मंजूर करते समय उनसे किसी तरह की जमा के लिए नहीं कहा जाएगा। इसी तरह एसएचजी के लिए 10 लाख रुपये से ऊपर और 20 लाख रुपये तक के ऋण पर कोई गारंटी नहीं ली जाएगी और न ही उनके बचत बैंक खाते पर किसी दावे को लिखा जाएगा। हालांकि, पूरा ऋण सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष (सीजीएफएमयू) के तहत आने के पात्र होगे। बेशक बकाया कर्ज कितना भी हो, या यह 10 लाख रुपये से नीचे क्यों न चला गया हो।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को विदेशों में निवेश के नियामकीय ढांचे को और उदार करने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया। इससे कारोबार सुगमता की स्थिति को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर दो दस्तावेज..... विदेशी विनिमय प्रबंधन का मसौदा (गैर-ऋण साधन ... विदेश निवेश), नियम-2021 तथा विदेशी विनिमय प्रबंधन का मसौदा (विदेशों में निवेश) नियमन, 2021, डाले हैं। अभी तक भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशों में निवेश और देश के बाहर अचल संपत्तियों के अधिग्रहण की निगरानी विदेशी विनिमय प्रबंधन (स्थानांतरण या कोई विदेशी प्रतिभूति जारी करना), नियमन 2004 तथा विदेशी विनिमय प्रबंधन (अधिग्रहण एवं भारत के बाहर अचल संपत्तियों का स्थानांतरण), नियमन-2015 के तहत की जाती है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि नियामकीय ढांचे को और उदार बनाने तथा कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करने के लिए विदेशों में निवेश कार्यों का संचालन करने वाले मौजूदा प्रावधानों को सुसंगत करने का फैसला किया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि सार्वजनिक विचार-विमर्श के बाद नियम और नियमनों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

नई दिल्ली। दक्षिण कोरियाई ऑटो कंपनी हुंदै ने सोमवार को कहा कि वह भारतीय बाजार में अपने एन लाइन ब्रांड को पेश करने जा रही है। ऑटो कंपनी ने कहा कि कार का  एन लाइन मॉडल ग्राहकों को मोटरस्पोर्ट से प्रेरित अनुभव देंगे, उत्साह और जोश से भरपूर है। हुंदै ने कहा कि वह इस साल एन लाइन के तहत पहला मॉडल पेश करने की योजना बना रही है। इसके बाद अगले कुछ वर्षों में अन्य मॉडल पेश किए जाएंगे। हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ एस एस किम ने एक बयान में कहा, ''भारत में हमारी एन लाइन श्रृंखला की शुरूआत पहले की तरह स्पोर्टी अनुभवों को बढ़ावा देगी।'' उन्होंने कहा कि एन लाइन के साथ हुंदै मोटर इंडिया एसी नई कारों की पेशकश जारी रखेगी, जो युवा खरीदारों की आकांक्षाओं और व्यक्तित्व के अनुरूप होगी। हालांकि कंपनी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस ब्रांड की कीमत क्या होगी।

नयी दिल्ली। इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक ने इस साल की पहली छमाही में 15,000 से अधिक द्रुत गति वाले बिजली चालित दोपहिया बेचे। पिछले साल समान अवधि में कंपनी की बिक्री का आंकड़ा 3,270 इकाई रहा था। पिछले साल कोरोना वायरस महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन और अन्य अड़चनों की वजह से कंपनी की बिक्री प्रभावित हुई थी। हीरो इलेक्ट्रिक ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद उसकी बिक्री में सुधार हुआ है। इस साल जुलाई में कंपनी की द्रुत गति के इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिक्री का आंकड़ा 4,500 इकाई से अधिक रहा है, जो पिछले साल समान महीने में 399 इकाई रहा था। बिक्री प्रदर्शन पर हीरो इलेक्ट्रिक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सोहिंदर गिल ने कहा, ‘‘हम महामारी की चुनौती से निपट रहे हैं। बाजार में सबसे बड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है जिसको लेकर हम काफी उत्साहित हैं। अनुकूल बाजार तथा नीतियों की वजह से यह क्षेत्र आगे बढ़ रहा है।'

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि टाटा कॉफी ने राज्य के आदिवासी बहुल कोरापुट जिले में पैदा होने वाली कॉफी का देश-विदेश में विपणन करने का फैसला किया है। पटनायक ने ओडिशा आदिवासी विकास सहकारी निगम लिमिटेड (टीडीसीसीओएल) के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि टाटा कॉफी कोरापुट से उत्पाद खरीदेगी और इसकी गुणवत्ता या स्वाद के साथ छेड़छाड़ किए बिना, इसकी विशिष्टता बनाए रखते हुए इसका विपणन करेगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से जिले के कॉफी किसानों में समृद्धि आएगी।

एक अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने इस साल जून तक आदिवासियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत 46,000 एकड़ वन भूमि कॉफी बागान के लिए दी है। टीडीसीसीओएल ने वित्त वर्ष 2020-21 में जिले के 193 किसानों से 28,790 किलोग्राम कॉफी बीन्स खरीदी थी।

नई दिल्ली। जर्मनी की लक्जरी कार विनिर्माता ऑडी ने सोमवार को भारत में आरएस 5 स्पोर्टबैक मॉडल की पेशकश की, जिसकी शोरूम कीमत 1.04 करोड़ रुपये से शुरू है। ऑडी इंडिया ने एक बयान में कहा कि आरएस 5 स्पोर्टबैक 2.9 लीटर वी6 ट्विन-टर्बो पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है, 450 एचपी की शक्ति प्रदान करती है और इसे पूरी तरह तैयार इकाई के रूप में भारत में आयात किया जा रहा है। इस पेशकश पर ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि ऑडी आरएस 5 भारत में पहली बार एक स्पोर्टबैक के रूप में आ रही है, और यह उन ग्राहकों के लिए सही विकल्प होगा, जो रोजमर्रा की जरूरतों के अतिरिक्त ऑडी आरएस लेना चाहते हैं। कंपनी ने कहा कि आरएस 5 स्पोर्टबैक 3.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकडऩे में सक्षम है और इसकी अधिकतम रफ्तार 250 किमी प्रति घंटा है। ढिल्लों ने कहा कि ऑडी ने पूरे भारत में अपने सभी 'स्पोर्ट मॉडल' के लिए अच्छी पूछताछ देखी है।

नयी दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन कंपनियों से अगस्त के दौरान भारत-ब्रिटेन मार्ग पर किराया दरों का ब्योरा मांगा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। शनिवार को अंतरराज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय में सचिव संजीव गुप्ता ने ट्विटर पर शिकायत की थी कि 26 अगस्त के लिए ब्रिटिश एयरवेज का दिल्ली-लंदन उड़ान का इकनॉमी श्रेणी का किराया 3.95 लाख रुपये है। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन में कॉलेजों में दाखिले के समय विस्तार तथा एयर इंडिया का ब्रिटेन उड़ान का भी किराया 1.2 लाख रुपये से 2.3 लाख रुपये के बीच है। गुप्ता ने कहा कि उन्होंने इसकी जानकारी नागर विमानन सचिव पी एस खरोला को दी है। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा कि नियामक ने फिलहाल भारत-ब्रिटेन उड़ान का परिचालन करने वाली एयरलाइंस से किराये का ब्योरा देने को कहा है। पिछले साल 25 मई से घरेलू उड़ानों पर निचले और ऊपरी किराये की सीमा तय है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर यह सीमा लागू नहीं है। दिल्ली-लंदन के अलावा मुंबई-लंदन मार्ग पर उड़ानों का परिचालन कर रही विस्तार ने कहा कि किराये दरें हमेशा मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती हैं। विस्तार ने कहा कि अभी भारत-ब्रिटेन मार्ग पर सप्ताह में सिर्फ 15 उड़ानों की अनुमति है। जैसे ही और क्षमता की अनुमति दी जाएगी, किराया दरें अपने-आप नीचे आ जाएंगी।

नयी दिल्ली।  ट्रैवल वेबसाइट एजमाईट्रिपडॉटकॉम के आंकड़ों के मुताबिक, भारत और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के बीच उड़ानों पर इकनॉमी श्रेणी के औसत किराये में पिछले एक महीने के दौरान भारी मांग के कारण काफी वृद्धि हुई है। ट्रैवल वेबसाइट के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में दिल्ली से अमेरिका के नेवार्क जाने वाली उड़ान का इकनॉमी श्रेणी का औसत किराया जुलाई के 69,034 रुपये से बढ़कर अगस्त में 87,542 रुपये हो गया। आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जुलाई में मुंबई-मॉस्को उड़ान और मुंबई-दोहा उड़ान पर इकनॉमी श्रेणी के टिकट की औसत कीमत क्रमश: 43,132 रुपये और 11,719 रुपये थी। अगस्त तक यह बढ़कर क्रमश: 85,024 रुपये और 18,384 रुपये हो गई। कंपनी के सीईओ और सह-संस्थापक, निशांत पिट्टी ने एक बयान में कहा कि जुलाई की तुलना में अगस्त में अंतरराष्ट्रीय मार्गों के इकनॉमी श्रेणी के औसत किराये में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, "हाल ही में, बड़ी संख्या में देशों ने भारतीय नागरिकों के लिए अपने यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे यात्रा की मांग में लगातार वृद्धि हुई है क्योंकि दबी मांग भी इसमें जुड़ गयी है।" पिट्टी ने कहा कि ईंधन की बढ़ती लागत और सीटों की उपलब्धता में कमी भी इन मार्गों में से प्रत्येक पर हवाई किराये में वृद्धि के कुछ अन्य कारण हैं। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान भारत-ब्रिटेन उड़ानों के किराये में वृद्धि के बारे में यात्री सोशल मीडिया पर शिकायत करते रहे हैं। गृह मंत्रालय में अंतरराज्य परिषद सचिवालय, सचिव संजीव गुप्ता ने शनिवार को ट्विटर पर लिखा था कि 26 अगस्त के लिए ब्रिटिश एयरवेज का दिल्ली-लंदन उड़ान का इकनॉमी श्रेणी का किराया 3.95 लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में कॉलेजों में दाखिले के इस समय में विस्तार तथा एयर इंडिया का ब्रिटेन उड़ान का किराया भी 1.2 लाख रुपये से 2.3 लाख रुपये के बीच है। इसके जवाब में विस्तार के प्रवक्ता ने कहा कि किराये की दरें हमेशा मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अभी भारत-ब्रिटेन मार्ग पर सप्ताह में सिर्फ 15 उड़ानों की अनुमति है। जैसे ही और क्षमता की अनुमति दी जाएगी, किराया दरें अपने-आप नीचे आ जाएंगी।

-file photo

नई दिल्ली। चूर्ण के रूप में बिकने वाले रेडी टू कुक डोसा, इडली, दलिया मिक्स जैसी खाद्य वस्तुओं आदि पर 18 प्रतिशत का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। हालांकि, बैटर के रूप में बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी की दर पांच प्रतिशत हो। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने यह व्यवस्था दी है।

 कृष्णा भवन फूड्स एंड स्वीट्स ने एएआर की तमिलनाडु पीठ में एक याचिका दी थी जिसमें किसी ब्रांड नाम के तहत बेचे जाने वाले बाजरा, ज्वार, रागी और मल्टीग्रेन दलिया मिक्स जैसे 49 उत्पादों पर लागू जीएसटी दर को लेकर फैसला सुनाने की अपील की गयी थी। एएआर ने कहा कि कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद चूर्ण के रूप में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं। एएआर ने कहा, "डोसा मिक्स और इडली मिक्स को पैक करके मिक्स के रूप में बेचा जाता है जिसे पानी/उबला हुआ पानी/दही के साथ मिलाकर घोल बनाया जाता है और जो उत्पाद बेचा जाता है , वह चूर्ण होता है, बैटर नहीं। वे सभी 49 उत्पाद जिनके लिए फैसला सुनाने की मांग गयी है, सीटीएच 2106 के तहत वर्गीकृत हैं और उन पर लागू होने वाली दर नौ प्रतिशत केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और नौ प्रतिशत राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) है।"

मुंबई। टाटा मोटर्स ने बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) को शनिवार को 35 इलेक्ट्रिक एसी बसों की आपूर्ति की। कंपनी को बेस्ट से कुल 340 स्टारबस ई-बसों का ऑर्डर मिला है। इसी के तहत यह आपूर्ति की गई। बेस्ट द्वारा 35 सीटों वाली बसों की खरीद सरकार की फेम-दो योजना के तहत की जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को शहर में एक कार्यक्रम के दौरान इन बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह आपूर्ति बेस्ट के पहले सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) के तहत की गई है। बयान में कहा गया है कि टाटा मोटर्स बसों के लिए पूरे चार्जिंग ढांचे का निर्माण करेगी, उसे लगाएगी और उसका रखरखाव एवं परिचालन करेगी। कंपनी ने कहा है कि वह शेष बसों की आपूर्ति चरणबद्ध तरीके से करेगी।

 नई दिल्ली। बहुमूल्य धातु  सोने का भाव शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गिरा। हाजिर बाजार  में दो दिन में सोने का भाव 595 रुपये प्रति 10 ग्राम गिर चुका है। हाजिर बाजार में कमजोर रुख से सोने के वायदा भाव में भी कमजोरी दिखी। विदेशी बाजार   में सोने में कमजोरी का असर इसकी घरेलू कीमतों पर भी पड़ा। शुक्रवार को चांदी की कीमत में भी गिरावट आई।

 दिल्ली सर्राफा बाजार  में शुक्रवार को सोने और चांदी में कमजोरी रही। सोने का भाव 283 रुपये गिरकर 46 हजार 570 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वैश्विक बाजार  में सोने में कमजोरी का असर इसकी घरेलू कीमतों पर दिखा। गुरुवार को भी सोने में 312 रुपये की गिरावट आई थी। इस तरह दो दिन में सोना 595 रुपये गिर चुका है। शुक्रवार को चांदी भी 661 रुपये गिरकर 65  हजार  514 रुपये प्रति किलोग्राम रही। वैश्विक बाजार में सोने का भाव कमजोरी के साथ 1,799 डॉलर प्रति औंस था। चांदी बगैर किसी बदलाव के 25.15 डॉलर प्रति औंस थी।

 कमजोर हाजिर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया। इससे स्थानीय वायदा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 86 रुपये की गिरावट के साथ 47  हजार  517 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर महीने की डिलिवरी के लिये सोने की कीमत 86 रुपये यानी 0.18 प्रतिशत गिरकर 47  हजार  517 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। इसमें 13,051 लॉट के लिये कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों के अपने सौदे काटने से सोना वायदा कीमतों में गिरावट आई।

 कमजोर हाजिर मांग के कारण शुक्रवार को चांदी की वायदा कीमत  172 रुपये की गिरावट के साथ 66  हजार  826 रुपये प्रति किलो रह गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी के सितंबर डिलीवरी  वाले वायदा अनुबंध का भाव 172 रुपये यानी 0.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 66,826 रुपये प्रति किलो रह गया। इस वायदा अनुबंध  में 9,716 लॉट के लिये सौदे किये गये।

 

 

 मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। घरेलू आर्थिक गतिविधियां वायरस की दूसरी लहर के कमजोर पडऩे और अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोलने के कारण फिर सामान्य होने लगी हैं।

 आरबीआई ने जून की मौद्रिक नीति समीक्षा में 2021-22 के लिए वृद्धि अनुमान को 10.5 प्रतिशत से घटाकर 9.5 प्रतिशत कर दिया था। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महत्वपूर्ण आंकड़े (पीएमआई, बिजली खपत आदि) बताते हैं कि खपत (निजी और सरकारी दोनों), निवेश और बाहरी मांग सभी फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के जुलाई दौर के नतीजे बताते हैं कि भावनाएं ऐतिहासिक निचले स्तर से आशावादी क्षेत्र में लौट आई हैं। इसके अलावा सूचीबद्ध कंपनियों के शुरुआती नतीजे बताते हैं कि कॉरपोरेट जगत सूचना प्रौद्योगिकी फर्मों के नेतृत्व में बिक्री, वेतन वृद्धि और मुनाफे में स्वस्थ वृद्धि बनाए रखने में सक्षम हैं। दास ने कहा कि इससे कुल खपत योग्य आय को भी समर्थन मिलेगा।

 उन्होंने कहा कि हालांकि निवेश की मांग अभी भी कमजोर है, लेकिन क्षमता उपयोग में सुधार, इस्पात की बढ़ती खपत, पूंजीगत वस्तुओं के उच्च आयात, अनुकूल मौद्रिक और वित्तीय स्थिति तथा केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेजों के चलते लंबे समय से प्रतीक्षित पुनरुद्धार को गति मिलने की उम्मीद है। दास ने कहा,  इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए 2021-22 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है।  उन्होंने कहा कि 2021-22 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान बाहरी मांग में तेजी रही। दास ने कहा कि वृद्धि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 21.4 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 7.3 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत और जनवरी-मार्च तिमाही में 6.1 प्रतिशत अनुमानित है। अगले वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 17.2 प्रतिशत रहने की संभावना है। गवर्नर ने कहा,  एमपीसी की जून 2021 में हुई बैठक के मुकाबले हम अधिक बेहतर स्थिति में हैं। 

 

 

 नयी दिल्ली।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को  भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अवसरों का उपयोग करने के लिये आस्ट्रेलियाई निवेशकों को निवेश के लिये आमंत्रित किया। देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र को अगले पांच साल में 111 लाख करोड़ रुपये के वित्त पोषण की जरूरत है। आस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के साथ एक मजबूत उदार लोकतंत्र के रूप में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। सीतारमण ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के विशेष दूत टोनी एबॉट के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के बीच पिछले एक दशक से द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। कोविड के बाद की अवधि में दोनों देशों की क्षमता को देखते हुए इसे और बढ़ाने की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एबॉट ने व्यापक और निरंतर सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिये भारत की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश ने महामारी से उत्पन्न संकट के बावजूद मजबूत वृद्धि जारी रखी है। सीतारमण ने हाल के आर्थिक सुधारों और भारत में एफडीआई मानदंडों को आसान बनाने का जिक्र किया। ये सुधार ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सेवानिवृत्ति कोष ने राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) में निवेश किया है और उसे भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के विभिन्न अवसरों को देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय बुनियादी ढांच पाइपलाइन 2020-25 के लिये करीब 7,000 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान रखा गया है। 

नयी दिल्ली। एपटस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस ने  कहाहै  कि उसने अपने 2,780 करोड़ रुपये के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 346-353 रुपये प्रति शेयर का मूल्य बैंड तय किया है। कंपनी ने कहा कि आईपीओ 10 अगस्त को आवेदन के लिए खुलेगा और 12 अगस्त को बंद होगा।प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में 500 करोड़ रुपये के नये इक्विटी शेयर और प्रवर्तकों एवं मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 6,45,90,695 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है। कीमत दायरा के उच्च मूल्य के साथ आईपीओ से 2,780 करोड़ रुपये जुटाए जाने की उम्मीद है।कंपनी आईपीओ से मिलने वाले राशि का इस्तेमाल अपनी पूंजी जरूरतों को पूरा करने में करेगी। आईपीओ का आधा हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए, 35 फीसदी खुदरा निवेशकों के लिए और शेष 15 फीसदी गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित किया गया है।

नयी दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में कुल 1,49,577 कर्मचारी थे जिनमें 78,323 लोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) के तहत सेवा निवृत्त हो गए हैं। संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल के कर्मचारियों की कुल संख्या 1,49,577 थी। इसके बाद 78,323 कर्मचारी वीआरएस के तहत स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं। चौहान ने कहा कि वीआरएस का विकल्प देने वाले कर्मचारियों के संबंध में विभाग की ओर से बीएसएनएल को किए जाने वाले भुगतान की कोई राशि बकाया नहीं है। विभाग ने वीआरएस का विकल्प देने वाले कर्मचारियों के लिए बीएसएनएल को अनुग्रह राशि के रूप में 13,542.05 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल ने बताया है कि जिन कर्मचारियों की सतर्कता मंजूरी और जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन लंबित है, केवल उन कुछ कर्मचारियों को ही अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि देश के दूरसंचार नेटवर्क में 5जी प्रौद्योगिकी अभी तक शुरु नहीं की गई है। हालाँकि, दूरसंचार विभाग ने छह महीने की वैधता अवधि के साथ 5जी प्रौद्योगिकी परीक्षणों के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं भारती एयरटेल, रिलायंस जियोइन्फोकोम लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को 27 मई, 2021 तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को 23 जून, 2021 को अनुमति प्रदान की है। चौहान ने लैंडलाइन फोन का जिक्र करते हुए कहा कि 31 मार्च की स्थिति के अनुसार 2019 में देश के विभिन्न प्रदेशों में 2.17 लाख कनेक्शन थे जो 2020 में घटकर 1.91 लाख रह गए। हालांकि 2021 में इसमें वृद्धि हुयी और यह बढ़कर 2.02 करोड़ हो गए। उन्होंने कहा कि 31 मई 2021 की स्थिति के अनुसार लैंडलाइन फोन कनेक्शन बढ़कर 2.16 करोड़ हो गए।

नयी दिल्ली। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ और मालिक अदार पूनावाला ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की मदद के लिए 10 करोड़ रुपये अलग रखे हैं, क्योंकि कुछ देशों ने अभी तक क्वारंटीन के बिना प्रवेश के लिए कोविशील्ड को एक स्वीकार्य टीके के रूप में मंजूरी नहीं दी है। पूनावाला ने ट्विटर पर लिखा, "विदेश जाने वाले प्रिय छात्रों, चूंकि कुछ देशों ने अभी तक कोविशील्ड को क्वारंटीन के बिना यात्रा के लिए एक स्वीकार्य टीके के रूप में मंजूरी नहीं दी है, इसलिए आपको कुछ खर्च करना पड़ सकता है। मैंने इसके लिए 10 करोड़ रुपये अलग रखे हैं।" उन्होंने एक लिंक भी साझा किया, जहां जरूरत पड़ने पर छात्र वित्तीय सहायता के लिए आवेदन दे सकते हैं।अदार ने इससे पहले जुलाई में, प्रवेश के लिए एक स्वीकार्य टीके के रूप में कोविशील्ड को मान्यता देने के लिए 16 यूरोपीय देशों की सराहना की थी।

नयी दिल्ली। जीएसटी नेटवर्क ने कहा है कि जिन करदाताओं ने जून 2021 तक दो महीने या जून 2021 तिमाही तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किये हैं, वे 15 अगस्त से ई-वे बिल सृजित नहीं कर पाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से अगस्त में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि लंबित जीएसटी रिटर्न दाखिल होने की उम्मीद है। पिछले साल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कोविड महामारी के दौरान अनुपालन राहत देते हुए रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ई-वे बिल सृजित करने पर रोक को निलंबित कर दिया था। जीएसटीएन ने करदाताओं से कहा, ‘‘सरकार ने अब सभी करदाताओं के लिए ईडब्ल्यूबी पोर्टल पर ईवे बिल सृजित करने पर रोक को 15 अगस्त से फिर बहाल करने का फैसला किया है।'' इस तरह 15 अगस्त 2021 के बाद सिस्टम दाखिल किए गए रिटर्न की जांच करेगा और जरूरी होने पर ईवे बिल सृजित करने पर रोक लगाएगा।

नयी दिल्ली ।जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) ने गुरुवार को कहा कि जुलाई 2021 में उसका इस्पात उत्पादन आठ प्रतिशत बढ़कर 6.5 लाख टन (एलटी) हो गया। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने 2020 के इसी महीने में 6.03 लाख टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया था। इस साल जुलाई में कंपनी की बिक्री भी पांच प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6.7 लाख टन हो गई, जबकि पिछले साल जुलाई में 6.4 लाख टन की बिक्री हुई थी। जेएसपीएल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों से ज्यादा हाजिर मांग के कारण कुल बिक्री मात्रा में निर्यात का हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक है। कंपनी के प्रबंध निदेशक वी आर शर्मा ने कहा, "कोविड की दूसरी लहर से जुड़ी बाधाओं के बावजूद, हम वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने वार्षिक लक्ष्य 82.5 लाख टन को हासिल करने की राह पर हैं। इसके अलावा, हम कोविड मामलों में कमी देख रहे हैं, जिससे उद्योग और हमारे ग्राहकों को एक बड़ी राहत मिलेगी।"

-

नयी दिल्ली ।  केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बुधवार को कहा कि उसने सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन के बारे में जानकारी देने के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है। सीबीआईसी ने एक बयान में कहा कि भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल (सीआईपी) ने www.cip.icegate.gov.in/CIP पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल लगभग 12,000 वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन की नि:शुल्क जानकारी देगा। इसके अलावा पोर्टल पर सहयोगी सरकारी एजेंसियों जैसे एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण), दवा नियामक आदि से संबंधित जानकारी भी होगी। कोई भी व्यक्ति शुल्क प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर विचाराधीन माल का विवरण के विकल्प पर जा सकता है। इस पोर्टल पर पूरे भारत में मौजूद सभी सीमा शुल्क बंदरगाह, हवाई अड्डे और भूमि सीमा शुल्क स्टेशन को भी दिखाया जाएगा। पोर्टल पर नियामक एजेंसियों और उनकी वेबसाइट का पता भी उपलब्ध होगा।

नई दिल्ली। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए केंद्र सरकार ने एक और छूट की पेशकश की है  । केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि ईवी-मालिकों को अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फीस (पंजीकरण प्रमाणपत्र शुल्क) का भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की। यह सभी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या रिन्यूअल (नवीनीकरण) के लिए शुल्क के भुगतान से छूट देता है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को नए पंजीकरण चिह्नों के असाइनमेंट के लिए शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है।

  अक्तूबर 2020 में, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सभी बीओवी को पंजीकरण शुल्क से छूट दी है। इस समय, भारत में कुल वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सिर्फ 1.3 फीसदी है। हालांकि, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे कई अन्य राज्यों ने अपनी ईवी नीतियों को अधिसूचित किया है और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए कई इंसेंटिव की पेशकश की है।