मुंबई। अडाणी समूह ने जीवीके ग्रुप से मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का प्रबंधन संभाल लिया है। समूह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अडाणी समूह ने पिछले साल अगस्त में घोषणा की थी कि वह मुंबई हवाईअड्डे में जीवीके समूह की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। इस सौदे के बाद मुंबई के छत्रपित शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे में अडाणी समूह की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी। इसमें से 50.5 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण जीवीके समूह से और शेष 23.5 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण अल्पांश भागीदारों एयरपोर्ट्स कंपनी साउथ अफ्रीका (एसीएसए) और बिडवेस्ट ग्रुप से किया जाएगा। अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी ने ट्वीट किया, विश्वस्तरीय मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का प्रबंधन लेकर हम काफी खुश हैं। मुंबई को हम पर गर्व होगा। अडाणी ग्रुप भविष्य के कारोबार के लिए हवाईअड्डा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा।'' बाद में अडाणी एंटरप्राइेजज की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी ने बयान में कहा कि उसने जीवीके समूह से मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे लि. (मायल) का प्रबंधन नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। इससे पहले दिन में मायल के बोर्ड की बैठक हुई थी।

नयी दिल्ली।डिजिटल ब्रोकरेज सेवा प्रदाता पेटीएम मनी ने सोमवार को एक नयी सुविधा शुरू करने की घोषणा जिसकी मदद से उपयोगकर्ता बाजार में किसी कंपनी के प्रथम सार्वजनिक शेयर निर्गम (आईपीओ) के खुलने से पहले ही उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पेटीएम मनी इस तरह की सेवा देने वाला भारत का पहली डिजिटल बिचौलिया है। कंपनी को उम्मीद है कि इस सुविधा के जरिए आईपीओ में खुदरा उपभोक्‍ताओं की भागीदारी में बढ़ोतरी होगी।

पेटीएम मनी पर इस सुविधा के साथ पेश किया जाने वाला पहला आईपीओ जोमैटो का होगा और पिछले दो दिनों में हजारों आवेदकों ने इस मंच पर ऑर्डर दिए हैं। आईपीओ के लिए पारंपरिक आवेदन का तरीका समय आधारित है और इस समय उपयोगकर्ता किसी भी आईपीओ के लिए तीन दिनों की समयावधि के भीतर बाजार (शेयर) की चुनिंदा अवधि के दौरान ही आवेदन कर पाते हैं। निवेश करने वाले समुदाय का एक बड़ा हिस्सा सक्रिय रूप से ट्रेडिंग यानी कारोबार नहीं करता है और वह आम तौर पर बाजार के काम करने के समय के दौरान व्यस्त रहता है। इस वजह से वह आईपीओ के लिए आवेदन करने से चूक जाता है। ऐसी स्थिति युवा निवेशकों और मिलेनियल्स (80 और 90 के दशक में पैदा हुए लोग) के मामले में ज्यादा देखी जाती है। "आईपीओ खुलने से पहले किया जाने वाला आवेदन" (प्री आईपीओ ओपन ऐप्लिकेशन) सुविधा ऐसे ही निवेशकों को ध्यान में रखकर विशेष रूप से तैयार की गयी है। "आईपीओ खुलने से पहले किया जाने वाला आवेदन" सुविधा के सक्रिय होने के बाद उपयोगकर्ता कभी भी आईपीओ के लिए आवेदन कर सकता है। निवेशकों की तरफ से ऑर्डर दिए जाने के बाद यह पेटीएम मनी के सिस्टम में सुरक्षित हो जाएगा और आईपीओ खुलने के बाद इस ऑर्डर को सीधे एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उपयोगकर्ता को हर चरण के बारे में अधिसूचना मिलता रहेगा ताकि उनके निवेश के अनुभव को आसान और बेहतर बनाया जा सके पेटीएम मनी के सीईओ वरुण श्रीधर ने कहा, "पिछले कुछ महीनों के दौरान आईपीओ में पैसा लगाने की प्रवृत्ति में तेजी आयी है और हमने ऐसे कई मामले देखे हैं जिसमें उपयोगकर्ता बाजार की समयावधि के दौरान अपनी व्यस्त दिनचर्या और अधिक मांग की वजह से प्रॉसेसिंग में लगने वाले समय की देरी के चलते आईपीओ के लिए आवेदन करने से चूक गए" उन्होंने कहा, "हम ऐसे उपयोगकर्ताओं की जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं और हमारी कोशिश है कि उन्हें किसी भी बेहतर मौके का लाभ उठाने से न चूकने दिया जाए।"

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नयी दिल्ली।  रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी इक्विटी (पीई) निवेश चालू कैलेंडर साल की पहली छमाही में सालाना आधार पर तीन गुना से अधिक होकर 2.7 अरब डॉलर या 14,300 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। संपत्ति सलाहकार साविल्स इंडिया ने यह जानकारी देते हुए कहा कि मुख्य रूप से वाणिज्यिक संपत्तियों की मांग बढ़ने की वजह से रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी इक्विटी निवेश बढ़ा है। साविल्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी-जून, 2021 के दौरान पीई निवेश 272.9 करोड़ डॉलर रहा, जो इससे पिछले साल की समान अवधि में 87 करोड़ डॉलर रहा था। बीते पूरे साल 2020 में पीई निवेश 6.6 अरब डॉलर रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी इक्विटी निवेश के प्रवाह से पता चलता है कि महामारी की वजह से आई सुस्ती के बावजूद निवेशकों का भरोसा कायम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 की दूसरी तिमाही में पीई निवेश 86.5 करोड़ डॉलर या 63 अरब रुपये रहा। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर यह 54 प्रतिशत की गिरावट है। रिपोर्ट के अनुसार, महामारी की वजह से घर से काम यानी रिमोट कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। इसके बावजूद 2021 की दूसरी तिमाही में कुल पीई निवेश में से 40 प्रतिशत वाणिज्यिक कार्यालय संपत्ति क्षेत्र में आया।

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नयी दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि नए आयकर पोर्टल पर ई-कार्रवाई के तहत अभी तक कुल 24,781 प्रतिक्रियाएं मिली हैं, और रोजाना 40,000 से अधिक आईटीआर दाखिल हो रहे हैं। सीबीडीटी ने साथ ही कहा कि वह नई साइट पर आ रही तकनीकी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर कोशिश कर रहा है। चार्टर्ड एकाउंटेंट का कहना है कि वे पोर्टल के लॉन्च के एक महीने बाद भी परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं। इस बारे में, सीबीडीटी ने कहा कि उपयोगकर्ता आयकर रिटर्न 3, 5, 6 और 7 की अनुपलब्धता से संबंधित कुछ मुद्दों पर शिकायत कर रहे हैं, जबकि कुछ मामलों में आईटीआर दाखिले, ई-सत्यापन या पोर्टल में लॉगइन करने संबंधी समस्याएं सामने आई हैं, और सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। सीबीडीटी ने कहा कि सुविधाओं को सरल बनाने के लिए करदाताओं, कर पेशेवरों और आईसीएआई के प्रतिनिधियों की राय के आधार पर सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। आयकर मामलों की शीर्ष संस्था सीबीडीटी ने कहा, ‘‘विभाग किसी भी लंबित मुद्दे के समाधान में तेजी लाने और सभी शेष सुविधाओं को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए इंफोसिस के साथ लगातार जुड़ा हुआ है।'' सीबीडीटी ने कहा कि इस समय हर दिन लगभग 8-10 लाख लोग नए पोर्टल में लॉगइन कर रहे हैं और औसतन 40,000 आईटी रिटर्न दाखिल किए जा रहे हैं। कर निकाय ने बताया, ‘‘पोर्टल पर 62 लाख से अधिक आधार को पैन से जोड़ने के अनुरोध मिले हैं, लगभग 4.87 लाख ई-पैन जारी किए गए हैं और 1.32 लाख डीएससी पंजीकरण पूरे हो गए हैं। करदाताओं के फेसलेस मूल्यांकन के लिए कार्यक्षमता तैयार की गई है और 10 जुलाई 2021 से 1.42 लाख अटैचमेंट के साथ करदाताओं की 24,781 प्रतिक्रियाएं मिली हैं।'' कई चार्टर्ड एकाउंटेंट ने नए आयकर पोर्टल के कामकाज में तकनीकी गड़बड़ियों को चिन्हित किया था और बताया कि ई-कार्यवाही और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जैसी कुछ प्रमुख कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सके हैं। साथ ही कुछ विदेशी फर्मों को पोर्टल में लॉगइन करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सीबीडीटी ने अपने जवाब में यह भी कहा कि वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इंफोसिस की टीम के सदस्यों और आईसीएआई जैसे बाहरी हितधारकों के साथ नियमित रूप से बैठकें कर रहे हैं।

नयी दिल्ली। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे तीन शीर्ष राज्य हैं जहां अधिकांश जिलों में स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग (गुणवत्ता चिह्न लागने की अनिवार्य व्यवस्था) के पहले चरण की शुरुआत की जा रही है। सोने के गहनों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग 16 जून से चरणबद्ध तरीके से लागू की गयी है। पहले चरण में 256 जिलों को इसके दायरे में लिया जाएगा। इससे पहले सोने की हॉलमार्किंग की व्यवस्था स्वैच्छिक प्रकृति की थी।

मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग के पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 256 जिलों की पहचान की है। राज्यों की सूची में, अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग के कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु से अधिकतम 24 जिलों की पहचान की गई है, इसके बाद गुजरात (23 जिले) और महाराष्ट्र (22 जिले) हैं। अनिवार्य रूप से सोने की हॉलमार्किंग के लिए पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में लगभग 19 जिलों की पहचान की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली और तेलंगाना में सात-सात जिले, जबकि आंध्र प्रदेश और पंजाब में (12 जिले), केरल (13 जिले), कर्नाटक (14 जिले) और हरियाणा (15 जिले) की पहचान की गई है। 256 जिलों के सर्राफों को गुणवत्ता के ठप्पे के साथ ही 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषण बेचने की अनुमति दी गई है। पिछले महीने, सरकार ने अंशधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद आभूषण क्षेत्र में कुछ कंपनियों के लिए सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग में ढील दी। उदाहरण के लिए, सरकार ने 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले सर्राफा कारोबारियों को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी है। यह उन लोगों को भी छूट दी गई है जो सरकार की व्यापार नीति के अनुसार आभूषणों का निर्यात और पुन: आयात करते हैं, जो आभूषण अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के साथ-साथ सरकार द्वारा अनुमोदित बी 2 बी घरेलू प्रदर्शनियों के लिए होते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अप्रैल 2000 से सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग योजना चला रहा है। मौजूदा समय में लगभग 40 प्रतिशत सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग की जा रही है। भारत में करीब चार लाख आभूषण विक्रेता हैं। इसमें से केवल 35,879 बीआईएस प्रमाणित हैं। विश्व स्वर्ण परिषद के मुताबिक, भारत सालाना 700-800 टन सोने का आयात करता है।  

नई दिल्ली। सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार सोमवार को सोना करीब 169 रुपये गिरा है, जिसके बाद इसकी कीमत 46 हजार 796 रुपये प्रति 10 ग्राम  हो गई है। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46 हजार 965 पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 300 रुपये गिरी है। इस गिरावट के साथ चांदी 67 हजार 611 रुपये प्रति किलोग्राम  पर आ गयी। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 67 हजार 911 रुपये था।

  अपने ऑल टाइम हाई से सोना 9 हजार रुपये से भी अधिक सस्ता हो चुका है। पिछले साल अगस्त में सोना 56 हजार 200 रुपये के स्तर तक जा पहुंचा था और अभी सोना 46 हजार 796 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। निवेश करने के लिहाज ये काफी बड़ी गिरावट है।

  

मुंबई।  वैश्विक शेयर बाजारों में मिले-जुले रुख के बीच उतार-चढ़ाव भरे करोबार में बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को स्थिर बंद हुए। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 13.50 यानी 0.03 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 52,372.69 पर बंद हुए। वहीं एनएसई निफ्टी 2.80 अंक यानी 0.02 प्रतिशत की हल्की बढ़त के साथ 15,692.60 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में करीब एक प्रतिशत की गिरावट के साथ भारती एयरटेल का शेयर सर्वाधिक नुकसान में रहा। इसके अलावा, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, बजाज ऑटो और पावर ग्रिड भी नुकसान में रहे। दूसरी तरफ, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक समेत अन्य शेयर लाभ में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में हांगकांग, शंघाई, सियोल और तोक्यो अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। जबकि यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरूआती कारोबार में गिरावट का रुख रहा। इधर, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे मजबूत होकर 74.58 पर बंद हुआ। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 74.44 पर आ गया।

 

नयी दिल्ली। नए आयकर पोर्टल को शुरू हुए एक माह हो गया है, लेकिन अभी तक इसकी तकनीकी कमियों को दूर नहीं किया जा सका है। वित्त मंत्री ने भी दो सप्ताह पहले इस पोर्टल के कामकाज की समीक्षा की थी। सनदी लेखाकारों (सीए) का कहना है कि इस पोर्टल पर कई चीजें मसलन ई-प्रॉसेसिंग और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र ने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कुछ विदेशी कंपनियों को भी पोर्टल पर लॉगिंग करने में समस्या आ रही है।

गत सात जून को काफी जोरशोर से नए नए आयकर पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इनकमटैक्स.जीओवी.इन ('www.incometax.gov.in') की शुरुआत की गई थी। शुरुआत से ही पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इसी के चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जून को इन्फोसिस के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इन्फोसिस ने ही इस नई वेबसाइट को तैयार किया है। इन्फोसिस को 2019 में अगली पीढ़ी की आयकर दाखिल करने की प्रणाली विकसित करने का ठेका दिया गया था। इसके पीछे उद्देश्य रिटर्न के जांच के समय को 63 दिन से घटाकर एक दिन करना और रिफंड की प्रक्रिया को तेज करना था। इस बैठक के दो सप्ताह और पोर्टल की शुरुआत के एक महीने के बाद भी प्रयोगकर्ताओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वे पिछले वर्षों का आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। आकलन वर्ष 2019-20 और उससे पहले के वर्षों के लिए इंटिमेशन नोटिस डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही विवाद से विश्वास योजना के तहत फॉर्म-3 पोर्टल पर दिख नहीं रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा, "विभाग किसी भी लंबित मुद्दे के हल की प्रक्रिया को तेज करने और जल्द से जल्द सभी शेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इंफोसिस के साथ लगातार काम कर रहा है। विभाग करदाताओं, कर पेशेवरों और आईसीएआई (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया) के प्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर सुधारात्मक उपाय कर रहा है ताकि करदाताओं को ई-फाइलिंग (ऑनलाइन आय कर भरने) में आसानी हो।" वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इंफोसिस के टीम सदस्यों और आईसीएआई जैसे बाहरी हितधारकों के साथ नियमित आधार पर बैठक और बातचीत कर रहे हैं। आईटी पोर्टल में गड़बड़ियों के बारे में पूछे जाने पर इन्फोसिस ने कहा कि आयकर मामले पर चीजों को हाल में संपन्न हमारी सालाना आमसभा में स्पष्ट किया गया है। इस बारे में वित्त मंत्रालय को भेजे गए ई-मेल का भी जवाब नहीं मिला। बीडीओ इंडिया के भागीदार (कर एवं नियामकीय सेवाएं) अमित गनात्रा ने कहा कि इन्फोसिस की टीम की वित्त मंत्री के साथ 22 जून को बैठक के बाद ऐसा लग रहा था कि सभी मुद्दे जल्द सुलझ जाएंगे। हालांकि, इसके बाद साइट के कामकाज में कुछ सुधार हुआ, लेकिन प्रौद्योगिकी संबंधित चुनौतियां अभी कायम हैं। साइट को पूरी तरह से काम करने में अभी कुछ समय लगेगा। उन्होंने कहा, ‘‘ई-प्रक्रियाओं से संबंधित टैब पूरी तरह काम नहीं कर रहा। ऑनलाइन सुधार विकल्प उपलब्ध नहीं है। 5, 6, 7 में आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए जेएसओएन सुविधा उपलब्ध नहीं है। पिछली वेबसाइट की तरह इस पोर्टल में विवाद से विश्वास के बारे में व्यापक जानकारी देने के लिए कोई टैब नहीं है। साथ ही लंबित कार्रवाई टैब के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। ध्रुव एडवाइजर्स एलएलपी के भागीदार संदीप भल्लस ने कहा कि रेमिटेंस से संबंधित फॉर्म 15सीए/सीबी यूटिलिटी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, इसे भौतिक रूप से भरने की अनुमति है, लेकिन यह काफी समय लेने वाली प्रक्रिया है।

नयी दिल्ली।  ई-कॉमर्स कंपनी आमेजन इंडिया ने रविवार को कहा कि उसके तीन दिन के 'स्मॉल बिजनेस डेज' इवेंट के दौरान एक करोड़ से ज्यादा का व्यापार करने वाले विक्रेताओं की संख्या में छह गुना की वृद्धि दर्ज की गयी। इवेंट के दौरान आमेजन पर करीब 8.5 लाख विक्रेताओं में से 84,000 से ज्यादा विक्रेताओं को ग्राहकों से एकल ऑर्डर मिले। आमेजन ने एक बयान में कहा, "तीन दिन के इस इवेंट के दौरान 84,000 से अधिक विक्रेताओं को एक ऑर्डर मिला। ऑर्डर प्राप्त करने वाले इन विक्रेताओं में से 68% गैर-महानगर शहरों जैसे कोडागु (कर्नाटक), धौलपुर (राजस्थान), एटा (उत्तर प्रदेश), गिरिडीह (झारखंड), ऊना (हिमाचल प्रदेश) और तिनसुकिया (असम) से थे। 7,500 विक्रेताओं ने एक दिन में अपनी सबसे ज्यादा बिक्री हासिल की जो दिसंबर 2020 में आयोजित पिछले एसबीडी की तुलना में 2.8 गुना से अधिक की वृद्धि है।" पिछले साल दिसंबर में एसबीडी के दौरान आमेजन इंडिया पर सात लाख विक्रेताओं और 55,000 छोटे और मध्यम व्यापार कंपनियों को ऑर्डर मिला था।

नयी दिल्ली। आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों इन्फोसिस और विप्रो के तिमाही नतीजों, वृहद आर्थिक आंकड़ों तथा वैश्विक संकेतकों से इस सप्ताह शेयर बाजारों की दिशा तय होगी। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। इस सप्ताह इन्फोसिस और विप्रो के अलावा माइंडट्री, टाटा एलेक्सी और एचडीएफसी एएमसी के तिमाही नतीजों की घोषणा होनी है। इसके अलावा सप्ताह के दौरान औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी), खुदरा और थोक मुद्रास्फीति के आंकड़े भी आने हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष शोध अजित मिश्रा ने कहा, ‘‘इस सप्ताह बाजार तिमाही नतीजों, वृहद आर्थिक आंकड़ों मसलन आईआईपी, खुदरा मुद्रास्फीति और थोक मुद्रास्फीति से दिशा लेगा। इसके अलावा मानसून की प्रगति, कोविड-19 के नए प्रकार आदि से जुड़ी खबरों पर भी निवेशकों की निगाह रहेगी।'' मिश्रा ने कहा कि इसके साथ निवेशकों की निगाह कोरोना वायरस के मामलों तथा डेल्टा वैरिएंट के प्रसार पर रहेगी। कोटक सिक्योरिटीज के कार्यकारी उपाध्यक्ष (इक्विटी तकनीकी शोध) श्रीकान्त चौहान ने कहा, ‘‘आगे चलकर बाजार की निगाह मुद्रास्फीति, कच्चे तेल की कीमतों, बांड पर प्राप्ति तथा डेल्टा वायरस के प्रसार पर रहेगी।'' बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 98.48 अंक या 0.18 प्रतिशत के नुकसान में रहा।

रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीति प्रमुख विनोद मोदी ने कहा, ‘‘हमारे विचार में मानसून की प्रगति, पहली तिमाही के नतीजों तथा कोविड-19 के रुख से निकट भविष्य में बाजार की दिशा तय होगी।'' जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘इस सप्ताह पहली तिमाही के नतीजों के अलावा कई प्रमुख आर्थिक आंकड़े भी आएंगे, जो बाजार की दिशा तय करेंगे।'' विश्लेषकों ने कहा कि इसके अलावा निवेशकों की निगाह कच्चे तेल की कीमतों, डॉलर के मुकाबले रुपये के उतार-चढ़ाव तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश के रुख पर भी रहेगी।

तिरुवनंतपुरम।  केरल मत्स्य विभाग का खुदरा उद्यम 'मिमी फिश' राज्य भर में अपने बिक्री केंद्र केंद्र खालने के साथ-साथ ताजा मछली एवं मूल्य संवर्धित उत्पादों की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन होम डिलीवरी सेवा शुरू करेगा। परियोजना को लागू कर रहे केरल राज्य तटीय क्षेत्र विकास निगम ने रविवार को कहा कि उपभोक्ता मछली या तो सीधे निकटतम मिमी स्टोर से खरीद सकते हैं या मोबाइल ऐप-मिमी के माध्यम से ऑर्डर कर होम-डिलीवरी हासिल कर सकते हैं। निगम ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि तत्काल मेन्यू में ताजी मछली, सूखी मछली, फिश करी और मछली का अचार शामिल हैं। जल्द ही इसमें और भी मूल्य संवर्धित उत्पाद शामिल किए जाएंगे। निगम अपनी सामाजिक-आर्थिक पहल 'परिवर्तनम' के तहत परियोजना को लागू कर रहा है और केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीएआर-सीआईएफटी) इसमें मदद कर रहा है। विज्ञप्ति के अनुसार केरल के मत्स्य मंत्री एस चेरियन जल्द ही कोल्लम में एक कार्यक्रम में मिमी फिश की बेवसाइट का शुभारंभ करेंगे। परिवर्तनम परियोजना के मुख्य परिचालन अधिकारी रॉय नागेंद्रन ने कहा, "मिमी फिश सेना की शुरुआत कोल्लम, अलापुझा और पतनमथित्ता जिलों से की जाएगी। बाद में इसे दूसरे जिलों और देश के दूसरे हिस्सों में भी शुरू किया जाएगा।

नयी दिल्ली।   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कोविन मंच को अन्य देशों के साथ मुफ्त में साझा करने की पेशकश करते हुए कहा कि मानवीय जरूरतें व्यावसायिक लाभ से पहले आती हैं। वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दूसरे दिन सीतारमण ने महामारी के दौरान समावेशी सेवा वितरण के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने में भारत के सफल अनुभव को साझा किया। एक ट्वीट में कहा गया, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी साझा की कि कैसे कोविन ऐप्लिकेशन ने हमारे टीकाकरण के स्तर एवं दायरे में कुशलता के साथ मदद की और भारत ने मानवीय जरूरतों को व्यावसायिक लाभ से पहले रखते हुए सभी देशों के लिए यह मंच मुफ्त में उपलब्ध कराया है।" बैठक के दौरान सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों की चर्चाएं अर्थव्यवस्था में सुधार, स्थायी वित्त और अंतरराष्ट्रीय कराधान के लिए नीतियों पर केंद्रित थीं। 

नई दिल्ली। खुदरा श्रृंखला डीमार्ट का संचालन करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमाट्र्स लिमिटेड ने शनिवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में उसका एकाकृत शुद्ध लाभ दोगुना से अधिक होकर 95.36 करोड़ रुपये रहा। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 40.08 करोड़ रुपये था। उस समय कोविड-19 महामारी की वजह से बाजारों में सख्त लॉकडाउन लागू था। 

एवेन्यू सुपरमाट्र्स ने शेयर बाजार को बताया कि अप्रैल-जून, 2021-22 तिमाही के दौरान कंपनी की परिचालन आय 5,183.12 करोड़ रुपये रही जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 3,883.18 करोड़ रुपये थी। कंपनी का कुल खर्च इस दौरान 5,077.22 करोड़ रुपये रहा जो अप्रैल-जून, 2020-21 की तिमाही में 3,875.01 करोड़ रुपये था। एकल आधार पर कंपनी की परिचालन आय जून तिमाही के दौरान 5,031.75 करोड़ रुपये रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 3,833.23 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने कहा, ''चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आय 31 प्रतिशत बढ़ी है। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि अलग-अलग रही।''

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में दूध की प्रमुख आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी ने दूध के दाम दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की है। यह मूल्यवृद्धि रविवार से लागू होगी। इससे पहले मदर डेयरी ने दिसंबर, 2019 में दूध की कीमतों में संशोधन किया था।

 मदर डेयरी से पहले एक जुलाई से अमूल ने भी दूध के दाम दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाए थे। इस मूल्यवृद्धि को उचित ठहराते हुए मदर डेयरी ने कहा कि पिछले एक साल के दौरान डेयरी किसानों से दूध की खरीद की लागत आठ से 10 प्रतिशत बढ़ गई है। इसके अलावा अन्य परिचालन खर्च में भी बढ़ोतरी हुई है। मदर डेयरी ने कहा, "इसके मद्देनजर उसे दिल्ली-एनसीआर में दूध की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करनी पड़ रही है, जो 11 जुलाई से लागू होगी।ÓÓ मदर डेयरी ने कहा कि पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, मुंबई, नागपुर और कोलकाता में भी दूध के दाम 11 जुलाई से दो रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएंगे। मदर डेयरी का दूध देश के 100 से अधिक शहरों में बिकता है। मदर डेयरी की प्रतिदिन की बिक्री 35 लाख लीटर दूध की है। इसमें से 30 लाख लीटर दूध वह दिल्ली-एनसीआर में बेचती है। कंपनी ने बयान में कहा कि डेयरी किसानों से दूध की खरीद लागत पिछले एक साल में आठ से दस प्रतिशत प्रतिशत बढ़ी है। इसके अलावा प्रसंस्करण, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स की लागत में भी बढ़ोतरी हुई है।

 बयान में कहा गया है कि पिछले तीन-चार सप्ताह में ही दूध की खरीद लागत करीब चार प्रतिशत बढ़ गई है। कंपनी ने कहा कि वह हमेशा उपभोक्ताओं और दुग्ध उत्पादकों के बीच संतुलन कायम करने का प्रयास करती है। दूध खरीद की लागत का आंशिक बोझ ही उपभोक्ताओं पर डाला गया है। रविवार से मदर डेयरी का टोकन वाला दूध 44 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। अभी इसका दाम 42 रुपये प्रति लीटर है। फुल क्रीम (पोलिपैक) दूध का दाम 55 से बढ़कर 57 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। वहीं टोंड मिल्क 45 से 47 रुपये प्रति लीटर और डबल टोंड 39 से 41 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। गाय के दूध का दाम 47 रुपये से 49 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। दूध के आधा लीटर के पाउच का दाम एक रुपये बढ़ाया गया है। इस लिहाज से एक लीटर के दाम दो रुपये प्रति लीटर बढ़ेंगे।

 

नई दिल्ली। सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमतों में तगड़ी गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार शुक्रवार को सोना करीब 451 रुपये गिरा है, जिसके बाद इसकी कीमत 46 हजार 844 रुपये प्रति 10 ग्राम  हो गई है। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 47 हजार 295 पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 559 रुपये गिरी है। इस गिरावट के साथ चांदी 67 हजार 465 रुपये प्रति किलोग्राम  पर आ गयी। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 68 हजार 24 रुपये था।

 मुंबई।  बीएसई सेंसेक्स में शुक्रवार को 183 अंक की गिरावट आयी। मानक सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस में नुकसान में के साथ बाजार नीचे आया। तीस शेयरों पर आधारित सूचकांक 182.75 अंक यानी 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 52,386.19 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 38.10 अंक यानी 0.24 प्रतिशत टूटकर 15,689.80 अंक पर बंद हुआ।

 सेंसेक्स के शेयरों में करीब 2 प्रतिशत की गिरावट के साथ बजाज ऑटो का शेयर सर्वाधिक नुकसान में रहा। इसके अलावा, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टेक महिंद्रा का स्थान रहा। दूसरी तरफ, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल और एनटीपीसी समेत अन्य शेयर लाभ में रहे। रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीति प्रमुख विनोद मोदी ने कहा कि वित्तीय शेयरों में मुनाफावसूली जारी रहने से घरेलू शेयर बाजार में गिरावट आयी। हालांकि धातु, दवा और रियल्टी सूचकांक चमक में रहे जबकि टीसीएस की आय अनुमान से कम रहने से आईटी सूचकांक में नरमी रही। मझोली और छोटी कंपनियों (मिडकैप और स्मॉलकैप) के शेयरों में लिवाली देखी गयी। इसका कारण कमाई की संभावना में सुधार से निवेशक इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं।

 उन्होंने कहा,  राज्यों में पाबंदियों में ढील से कारोबारी गतिविधियां बढ़ रही हैं। लेकिन हाल में संक्रमण के मामले बढऩा निकट भविष्य में जोखिम का कारण हो सकता है। जापान में तोक्यो में नई पाबंदियां लगायी जा रही हैं।  एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई, सियोल और तोक्यो नुकसान में रहे जबकि हांगकांग में तेजी रही। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरूआती कारोबार में तेजी का रुख रहा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.08 प्रतिशत बढ़कर 74.92 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

नयी दिल्ली। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अब अध्यक्ष पद के बजाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक का पद होगा। गौरतलब है कि सरकार बीमा कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) से पहले अहम नियमों में बदलाव कर रही है। वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग ने भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियमों में संशोधन करके ये बदलाव किए हैं। इसके अलावा एलआईसी अधिनियम, 1956 के तहत कुछ अन्य नियमों में भी संशोधन किए गए हैं। इस महीने सात तारीख को जारी एक गजट अधिसूचना के अनुसार, अधिनियम (एलआईसी अधिनियम 1956) की धारा चार के तहत मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक का अर्थ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक से है। 

नयी दिल्ली। दवा निर्माता कंपनी सनोफी और जीएसके को भारत में कोविड वैक्सीन के तीसरे चरण के चिकित्सकीय परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है। यह अध्यन उनके प्रोटीन कोविड-19 वैक्सीन की सुरक्षा, प्रभावकारिता और प्रतिरक्षात्मकता का आकलन करने को लेकर किया जाएगा। सनोफी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वैश्विक स्तर पर किये जाने वाला वैक्सीन परीक्षण का तीसरे चरण का अध्यन 18 आयु वर्ग और उससे अधिक आयु के 35 हजार लोगों पर पर किया जाएगा जो स्वयं इसके लिए तैयार हुए हैं। इसमें अमेरिका, एशिया और लेटिन अमेरिका के भी लोग होंगे। सनोफी पाश्चर इण्डिया की प्रमुख अन्नपूर्णा दास ने कहा, ‘भारत सनोफी पाश्चर के निर्णायक तीसरे चरण के अध्ययन में भाग ले रहा है। जहाँ तक मंजूरी की बात है तो हम जल्द ही देश में परिक्षण में लोगों का  पंजीकरण शुरू करेंगे। 

नयी दिल्ली। जर्मनी की लक्जरी कार विनिर्माता मर्सिडीज बेंज ने गुरुवार को कहा कि भारत में उसकी खुदरा बिक्री वर्ष 2021 की पहली छमाही के दौरान 65 प्रतिशत बढ़कर 4,857 इकाई हो गई। कंपनी ने बताया कि 2020 की पहली छमाही में उसने 2,948 इकाइयां बेची थीं।

मर्सिडीज बेंज ने कहा कि 2020 और 2021 की पहली छमाही के दौरान कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू किए गए प्रतिबंधों के कारण बिक्री प्रभावित हुई। मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ मार्टिन श्वेंक ने एक बयान में कहा कि 2021 की पहली छमाही के दौरान बिक्री में बढ़ोतरी बाजार की भावनाओं के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि नई गाड़ियों की पेशकश से बिक्री बढ़ी।

नयी दिल्ली ।प्रमुख डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लि. (सीडीएसएल) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसके पास खोले गए सक्रिय डीमैट खातों की संख्या 4 करोड़ पर पहुंच गई हैं। सीडीएएल ने वर्ष 1999 में अपना संचालन शुरू किया था और सितंबर, 2015 तक उसके पास एक करोड़ सक्रिय डीमैट खाते थे। जनवरी, 2020 में इनकी संख्या दो करोड़, जनवरी 2021 में तीन करोड़ और जुलाई 2021 में चार करोड़ पर पहुंच गई हैं। सीडीएसएल ने एक बयान में कहा कि वह सक्रिय डीमैट खातों के मामलें में देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है।

सीडीएसएक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नेहाल वोरा ने कहा, ‘‘हमारी यह उपलब्धि सभी बाजार अवसंरचना संस्थानों और बाजार बिचौलियों की कड़ी मेहनत और समन्वय का परिणाम हैं।'' सीडीएसएल निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खाता खोलकर प्रतिभूतियों को जमा करने की अनुमति देता है। साथ ही लेनदेन शुल्क, खाता रखरखाव शुल्क और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा भुगतान किए गए निपटान शुल्क से अपना राजस्व प्राप्त करता है।

नयी दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीटीडी) ने चालू वित्त वर्ष में पांच जुलाई तक 17.92 लाख से अधिक करदाताओं को 37,050 करोड़ रुपये से अधिक रिफंड जारी किये हैं। इसमें से व्यक्तिगत आयकर रिफंड 10,408 करोड़ रुपये था, जबकि कॉरपोरेट्स का कर रिफंड 26,642 करोड़ रुपये था। विभाग ने ट्वीट कर कहा, ‘‘सीबीटीडी ने एक अप्रैल 2021 से पांच जुलाई के बीच 17.92 लाख से अधिक करदाताओं को 37,050 करोड़ रुपये वापस किये है। इसमें से 16,89,063 मामलों में 10,408 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड और 1,03,088 मामलों में 26,642 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट कर रिफंड जारी किए गए ।' 

नयी दिल्ली। कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव के बावजूद, ट्रैक्टर बिक्री की मात्रा 2021-22 में 3-6 प्रतिशत के दायरे में बढ़ने की उम्मीद है। वित्तवर्ष 2021 में 27 प्रतिशत की बिक्री के कारण उच्च आधार आंकड़ा का होना इस एकल अंक की वृद्धि का कारण है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। रेटिंग एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ट्रैक्टर की बिक्री चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से बढ़ने की संभावना है क्योंकि स्थानीयकृत लॉकडाउन और प्रतिबंधों में ढील दी गई है। इसमें कहा गया है, "सामान्य मानसून पूर्वानुमान, मजबूत खरीफ फसल की उम्मीद और ग्रामीण आय में सुधार सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक टेलविंड ज्यादातर बरकरार है।" मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए, एजेंसी ने कहा कि ट्रैक्टर उद्योग ने जून 2021 में बिक्री की मात्रा में भारी उछाल देखा, जबकि दूसरी कोविड लहर ने अप्रैल-मई 2021 में बिक्री को प्रभावित किया था, जिसके परिणामस्वरूप वित्तवर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में हुई मासिक बिक्री औसत के मुकाबले मासिक बिक्री गिरकर 76 प्रतिशत रह गई। रपट के अनुसार तीसरी कोविड लहर की प्रत्याशा के बीच ट्रैक्टर खरीद को, अधिक चिकित्सा खर्च की वजह से टाला भी जा सकता है। इसने कहा है, “यदि देश में तीसरी लहर देखी जाती है, जो दूसरी लहर जितनी गंभीर होती है 

नयी दिल्ली।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और जापान फेयर ट्रेड कमीशन (जेएफटीसी) के बीच सहयोग ज्ञापन (एमओसी) को मंजूरी दे दी। एमओसी का मकसद प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के मामले में सहयोग को बढ़ाना और उसे सुदृढ़ करना है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार एमओसी सूचनाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से प्रतिस्पर्धा आयोग को जापान की प्रतिस्पर्धा एजेंसी के अनुभवों से सीखने में मददगार होगा। इससे कार्यकुशलता और दक्षता बढ़ेगी। इसमें कहा गया है, ‘‘इससे सीसीआई को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन में सुधार करने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को लाभ होगा और समानता तथा समावेश को बढ़ावा मिलेगा।''