नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देन के इरादे से स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचा में सुधार के लिये 1.01 लाख करोड़ रुपये की रिण गारंटी योजना समेत विभिन्न उपायों की घोषणा की। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिये आपातकाल ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये किये जाने का ऐलान किया। प्रोत्साहन पैकेज का ब्योरा साझा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें आठ राहत उपाय हैं और अन्य आठ उपाय आर्थिक वृद्धि को गति देंगे। उन्होंने स्वास्थ्य समेत कोविड प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों के लिये 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की। इसमें नई परियोजनाओं के विस्तार के लिये गारंटी कवर शामिल हैं। सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा ईसीएलजीएस के तहत सरकार की ओर से कुल गारंटी की सीमा 1.5 लाख करोड़ रुपये बढ़ायी गयी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का हिस्सा ईसीएलजीएस की मौजूदा सीमा तीन लाख करोड़ रुपये थी। पिछले महीने, वित्त मंत्रालय ने ईसीएलजीएस का दायरा बढ़ाते हुए इसमें अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने को लेकर हॉस्पिटल को भी शामिल किया था। इसके अलावा इसकी वैधता तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गयी थी। इस योजना के तहत वितरण की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। ईसीएलजीएस 4.0 के तहत ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने को लेकर अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेज आदि को 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिये 100 प्रतिशत गारंटी दी गयी है। इन ऋणों पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत है।