नयी दिल्ली.  कृषि मंत्रालय ने बुधवार को बैंकों से कृषि क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) को बढ़ावा देने को कहा। कृषि अवसंरचना कोष फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए आठ जुलाई, 2020 को शुरू की गई एक वित्तपोषण सुविधा है। इस योजना के तहत वित्तवर्ष 2025-26 तक एक लाख करोड़ रुपये का वितरण किया जाना है और ब्याज सहायता और क्रेडिट गारंटी सहायता वर्ष 2032-33 तक दी जाएगी। एक सरकारी बयान के अनुसार, कृषि सचिव मनोज आहूजा ने बुधवार को कृषि बुनियादी ढांचा कोष के तहत बैंकों के लिए भारत (बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलेरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन) नामक एक नया अभियान शुरू किया। बयान में कहा गया है, ‘‘7,200 करोड़ रुपये के लक्ष्य के साथ एक महीने तक चलने वाला यह अभियान (15 जुलाई से 15 अगस्त तक) वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरू किया गया था, जिसमें 100 से अधिक बैंक अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, एनबीएफसी और चुनिंदा सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक / अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक शामिल थे।'' सचिव ने सभी बैंकों से देश में कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए लक्ष्य हासिल करने को कहा। बैंकों को योजना के तहत बनाई गई परियोजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभाव का आकलन करने की भी सलाह दी गई।