नयी दिल्ली.  सरकारी ऑनलाइन खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सरकार ने 2016 से अब तक लगभग 45,000 करोड़ रुपये बचाए हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह पोर्टल 2016 में पेश किया गया था। यह मंच सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) के लिए पारदर्शी खरीद की सुविधा देता है। बयान में कहा गया, जीईएम की सफलता यह तथ्य बताता है कि इसके माध्यम से खरीदारी कर सरकार ने 2016 से 45,000 करोड़ रुपये से अधिक बचाए हैं। मंत्रालय ने कहा कि पोर्टल ने दक्षिण कोरिया के कोनेप्स और सिंगापुर के जीबिज जैसे जाने-माने सार्वजनिक खरीद मंचों की उपलब्धियों को भी पार कर लिया है। जुलाई 2023 तक लगभग 65 लाख विक्रेताओं और 70,000 सरकारी खरीदारों के मंच पर पंजीकृत होने के साथ, संचयी जीएमवी (सकल वस्तु मूल्य) 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो मंच के स्थायी प्रभाव को दर्शाता है।