आरबीआई गवर्नर ने मौद्रिक नीति समीति (एमपीसी) की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि एमपीसी ने तटस्थ रुख को बनाये रखने का निर्णय किया है। संजय मल्होत्रा ने कहा कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आम सहमति से प्रमुख नीतिगत दर रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर कायम रखा है।

 मल्‍होत्रा ने कहा कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.4 फीसदी कर दिया है। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने विकास दर 7.3 फीसदी रहने का अनुमान जताया था। आरबीआई गवर्नर ने कहा घरेलू महंगाई और वृद्धि परिदृश्य सकारात्मक होने से रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

 उल्‍लेखनीय है कि आरबीआई फरवरी, 2025 से लेकर अबतक नीतिगत ब्‍याज दर रेपो रेट में कुल 125 फीसदी की कटौती कर चुका है, जिससे रेपो रेट 5.25 फीसदी पर है। 

 याद हो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर की समीक्षा में रेपो रेट को 25 आधार अंक घटाकर 5.5 प्रतिशत से 5.25 प्रतिशत कर दिया था। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अगस्त और अक्टूबर में हुई समीक्षाओं में मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। 

 उससे पहले, RBI ने फरवरी और जून के बीच तेजी से रेपो रेट को 100 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 6.5 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत कर दिया था, और अर्थव्यवस्था पर इसका असर अभी भी हो रहा था। कम पॉलिसी रेट और बैंकों के पास ज्यादा लिक्विडिटी से बैंक लोन पर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, जिससे कंज्यूमर्स और बिज़नेस दोनों के लिए लोन लेना आसान हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप इकॉनमी में ज़्यादा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे ज़्यादा ग्रोथ होती है। 

 हालांकि, रेट कट का असर इस बात पर निर्भर करता है कि कमर्शियल बैंक कितनी जल्दी और कुशलता से इसका फायदा कर्ज लेने वालों तक पहुंचाते हैं।