बिलासपुर, / ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर आई है जिनके पास अपना स्वयं का पक्का आशियाना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीण पक्की छत के नीचे सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। सरकारी योजना से किस तरह लोगों की जिंदगी बदल रही है, यह ग्रामीणों के झोपड़ी से पक्के मकान तक के सफर को देखकर पता चलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केन्द्र और राज्य सरकार की महात्वकांक्षी योजना है, इस योजना का उद्देश्य ऐसे गरीब परिवारों को घर मुहैया कराना है, जिनका सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 की पात्र परिवार एवं आवास प्लस सर्वे 2018 की सूची में नाम दर्ज हो तथा ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत सभी बेघर और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवार को आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायत प्रदान की जा रही है।

योजनांतर्गत स्वीकृत आवास के हितग्राहियों को 1.20 लाख की राशि विभिन्न स्तर के निर्माण कार्य के प्रगति उपरांत जियो टैगिंग के आधार पर सीधा हितग्राहियों के खाते में एफटीओ के माध्यम से प्रदान किया जाता है साथ ही योजनांतर्गत 90 मानव दिवस का मनरेगा मजदूरी भुगतान किया जा रहा है।

*66,000 से अधिक परिवारों के पक्के छत के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध जिला प्रशासन की टीम*

कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जिला बिलासपुर लगातार परचम लहरा रहा है। जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 66 हजार से अधिक आवासों की स्वीकृति हेतु लक्ष्य प्राप्त हुआ है जो कि पूरी राज्य में सर्वाधिक लक्ष्य प्रदान किया गया है। जिसके विरूद्ध 57 हजार से अधिक हितग्राहियों को इस योजना से लाभांवित किया जा चुका है तथा शेष आवासों की स्वीकृति प्रगतिरत है।

  वित्तीय वर्ष 2024-25 में विगत पांच माह के अल्प समय में जिला बिलासपुर द्वारा पूरे राज्य में सर्वाधिक आवासों का निर्माण कार्य कराया गया है। साथ ही साथ पूरे राज्य में जिला बिलासपुर में सबसे पहले सर्वाधिक 20 हजार से अधिक आवासों को पूर्ण कराने में सफलता हासिल की है। योजना के जरिए अब तक 54756 हितग्राहियों को प्रथम किश्त राशि 219.024 करोड़ रुपए, 39806 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त की राशि 225.507 करोड़ रुपए जारी की गई है। 15597 हितग्राहियों को तीसरी किश्त की राशि 34.876 करोड़ रुपए जारी की गई है। इस प्रकार अब तक 479.407 करोड़ रुपए राशि जारी की जा चुकी है।

जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ग्राम पंचायत स्तर तक सतत मॉनिटरिंग एवं प्रगति की समीक्षा कलेक्टर महोदय श्री संजय कुमार अग्रवाल एवं सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप कुमार अग्रवाल द्वारा की जाती है जिससे आवास निर्माण कार्य में तेजी से प्रगति आ रही है।

  प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला पंचायत बिलासपुर के समस्त अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर अप्रारंभ आवासों के हितग्राहियों के साथ मीटिंग करते हुए आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कराने हेतु प्रेरित किया जा रहा है एवं आवास निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत स्तर पर आ रही समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया जा रहा है।

प्रत्येक जनपदों में कलस्टरवार सुशासन तिहार के शिविर का आयोजन किया गया, शिविर में प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता देते हुए त्वरित निवारण कराया गया एवं आवास मांग हेतु प्राप्त आवेदनों का तत्कालीन समय में आवास प्लस 2.0 में सर्वे कराया गया। उक्त संबंध में आवास हेतु प्राप्त मांग के आवेदनों की संख्या 69546 थी जो कि राज्य स्तर पर सर्वाधिक संख्या होने से जिला द्वितीय स्थान पर रहा।

 पी.एम जनमन योजना अन्तर्गत जिला बिलासपुर में 959 विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास अन्तर्गत योजना से लाभप्रदाय करने हेतु चिन्हाकिंत करने हेतु आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें से 225 आवास आज दिनांक की स्थिति में पूर्ण किया चुके है जबकि शेष निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

 पी.एम जनमन योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु 2.00 लाख रू प्रति आवास की वित्तीय सहायता की राशि आवास के प्रगति के आधार पर जियो टैगिंग करने उपरांत डी.बी.टी के माध्यम से हितग्राहियों को प्रदान किया जाता है वर्तमान में 948 हितग्राहियों को 3.792 करोड़ प्रथम किश्त, 633 हितग्राहियों को 3.798 करोड़ द्वितीय किश्त, 379 हितग्राहियों को 3.032 करोड़ तृतीय किश्त एवं 207 हितग्राहियों को चतुर्थ किश्त 0.414 करोड़ की राशि एफटीओ के माध्यम से सीधा हितग्राहियों के खाते में जारी किया जा चुका है।

 योजनांतर्गत बड़ी संख्या में आवासों की स्वीकृति की गई है। उक्त आवासों को पूर्ण कराने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर हितग्राहियों को गुणवत्तायुक्त मटेरियल एवं स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सेंटरिंग प्लेट उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने एवं आवास में पर्याप्त संख्या में राजमिस्त्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न माध्यमों से राजमिस्त्री प्रशिक्षण का कार्य कराया जा रहा है।