बिलासपुर / विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज मंथन सभाकक्ष में  निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षण के माध्यम से पुनरीक्षण के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 4 नवम्बर से शुरू होगा। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। 

    विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने, आवश्यक सुधार करने तथा मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपित करने की प्रक्रिया को और अधिक सटीक एवं पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आज छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तरीय ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया मंथन में आयोजित इस प्रशिक्षण में एसडीएम ,तहसीलदार सहित निर्वाचन कार्य में संलग्न जिला एवं खंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स शामिल हुए। प्रशिक्षण सत्र का आयोजन जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में किया गया, जिसमें आयोग के अधिकारियों द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश साझा किए गए। अधिकारियों को बताया गया कि पुनरीक्षण अवधि के दौरान बूथ स्तर अधिकारी घर-घर जाकर गणना प्रपत्र प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुँचाएँगे और आवश्यक जानकारी संकलित करेंगे।

सत्र में आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मों की प्रक्रिया, जैसे-नाम जोड़ने, संशोधन कराने या विलोपन हेतु आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों के संलग्न करने की विधि तथा मतदाता सूची अद्यतन के संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी विस्तार से दी गई। साथ ही, बी.एल.ए. की नियुक्ति और उनके कर्तव्यों पर भी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को बताया गया कि कार्यक्रम के अगले चरण में, 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक, राज्य के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर के अधिकारियों को जिले के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा इसी विषय पर गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

       इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवकुमार बनर्जी उपस्थित रहे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को समयबद्ध, पारदर्शी और त्रुटिहीन रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला होती है, अतः उसकी शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करना प्रत्येक अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है।