शासन से स्वीकृत राशि का उपयोग मुख्य रूप से नाली निर्माण, पुलिया निर्माण और जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा। ये कार्य जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से प्राप्त मांगों के आधार पर प्राथमिकता तय करते हुए कराए जाएंगे, जिससे बरसात के मौसम में जलभराव जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी और आवागमन भी सुगम होगा।

      केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि दुर्ग शहर का समग्र और संतुलित विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा की हमारा उद्देश्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि शहर के प्रत्येक वार्ड में रहने वाले नागरिकों को बेहतर और सुविधाजनक व्यवस्था प्रदान करना है। लंबे समय से जिन क्षेत्रों में नाली और पुलिया जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, वहां अब तेजी से काम किया जाएगा। इससे स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी और नागरिकों को होने वाली दैनिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।”

      मंत्री गजेन्द्र यादव ने आगे कहा, दुर्ग शहर को व्यवस्थित, स्वच्छ और आधुनिक शहर बनाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हर वार्ड में विकास कार्य समान रूप से पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। सामुदायिक भवन, सीसी रोड, सड़क चौड़ीकरण, एप्रोच रोड, बिजली पोल विस्तार जैसे कार्य जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से मिल रही प्रतिक्रिया के आधार पर योजनाएं तैयार की जा रही हैं, ताकि वास्तविक जरूरतों के अनुसार कार्य हो सके। मंत्री यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता की आवश्यकताओं को गंभीरता से समझते हुए त्वरित निर्णय ले रही है।

     प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकास कार्यों को गति मिली है। उनके मार्गदर्शन में प्रदेश के साथ-साथ दुर्ग शहर भी निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। मैं दुर्गवासियों की ओर से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए राशि स्वीकृत की।”

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन विकास कार्यों के पूर्ण होने के बाद शहर की बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और नागरिकों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं, ताकि जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। इस पहल से दुर्ग शहर के सभी 58 वार्डों में आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और शहर विकास की नई दिशा में आगे बढ़ेगा।